सुजुकीको मनसुन फ्री सर्भिस क्याम्प, ७ जनालाई उपहार
काठमाडौं । सुजुकीको मनसुन फ्री सर्भिस क्याम्प आजबाट सुरु भएको छ । साउन २९ गतेसम्म चल्ने उक्त क्याम्पमा ७ जना भाग्यमानी ग्राहकले आकर्षक एसोसरिज प्याकेज जित्न सक्नेछन् । नेपालका लागि सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिंग्स्को अटो मोबाइल डिभिजन सीजी मोटोकर्पले ‘KEEP YOUR CAR IN TOP SHAPE, AND LET THE MONSOON BE AN ADVENTURE’ नारामा मनसुन फ्री सर्भिस क्याम्प’ को आयोजना गरेको हो । लगातार परिरहेको भारी वर्षाका कारण सवारी साधनमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने र बेलैमा ध्यान नदिनाले विभिन्न समस्याको सम्भावना हुने कम्पनीले जनाएको छ । सर्भिस क्याम्पमा ग्राहकले निःशुल्क एसीरहिटर चेक, ब्याट्री चेक र ओभरअल चेकअपको सुविधा पाउनेछन् । त्यसैगरी, एसडीटी डायग्नोसिस र ह्विल एलाइनमेन्टमा ५० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् भने लेबर चार्जमा २०५ सम्मको छुट र स्पेयर पार्टस् र इन्जिन आयलमा १० प्रतिशत सम्मको छुट पाउनेछन् ।
४२ शैक्षिक संस्थाले पाए १२ वर्षपछि सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) ले ४२ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । अदालतले आदेश दिएका १३ वटा र नियमित प्रक्रियामा रहेका २९ वटा गरी ४२ वटा संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको सीटीईभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारिले बताए । उनका अनुसार १२ वर्षपछि प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ तथा इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययपन गर्ने शैक्षिक संस्थाले सम्बन्धन पाउने भएका हुन् । ती शैक्षिक संस्थामा स्वाथ्यतर्फ नर्सिङ, फार्मेसी, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरापी, अप्थाल्मिक, ल्याब, एचए कार्यक्रमको सम्बन्धन दिएको हो । त्यस्तै, इञ्जिनियरिङ तर्फ कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल, सिभिल, आर्किटेक्चर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । एउटै संस्थालाई स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ र कृषिको गरी चार वटासम्म अनुमति दिएको छ । यसअघि प्री डिप्लोमा पढाउने पाँच वटा शैक्षिक संस्थालाई स्तरोन्नति गर्दै डिप्लोमा तह अध्ययनका लागि सम्बन्धन दिने निर्णय भएको छ । अदालतको आदेशमा दिइएका १३ शैक्षिक संस्था सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिन अदालतमा गएका १३ शैक्षिक संस्थाले अन्ततः सम्बन्धन पाएका छन् । विभिन्न मितिमा अदालतले आदेश दिएपछि सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिएको हो । जसमा पाथिभरा सेन्टर फर एडभान्स स्टडिज, अर्जुनधारा- ११, झापा,जानकी ग्लोबल इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, भरतपुर ९, चितवन, भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटल, भरतपुर-१०, चितवन, नेपाल टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, धनुषा, जगदम्बा मेडिकल इन्टिच्युट राजविराज सप्तरी रहेका छन् । यस्तै, मानसरोवर इन्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, दमक, नेशनल पिपुल इञ्जिनियरिङ कलेज, कञ्चनरूप सप्तरी, सेन्ट्रल हस्पिटल प्रालि जनकपुरधाम, धनुषा, सनराइज इन्जिनियरिङ कलेज, इलाम, नवजीवन हेल्थ होम प्रालि, बिराटनगर, मोरङ, च्छोरोल्पा जनरल अस्पताल प्रालि चरिकोट, दोलखा, मिड वेष्टन कलेज अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, विरेन्द्रनगर, सुर्खेत र शुभ स्वस्तिक टेक्निकल इन्ष्टिच्युट प्रालिले अब प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ तथा इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययपन गराउन पाउने भएका छन् । १२ वर्षदेखि कसरतमा रहेका २९ शैक्षिक संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आशयपत्र प्राप्त गरी अन्तिम प्रक्रियामा रहेका २९ शैक्षिक संस्थाले १२ वर्षपछि सम्बन्धन पाउने पक्का भएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सरकारले २०६९ सालदेखि सीटीईभीटी अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थालाई प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको थिएन । १२ वर्षपछि सीटीईभीटीले २९ शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार अब मोर्डन इन्ष्च्यिुट अफ हेल्थ साइन्स त्रियुगा, ३ उदयपुर, ओम साइ पाथिभरा नर्सिङ कलेज, भद्रपुर नगरपालिका ७, झापा, लाइफ लाइन हस्पिट प्रालि दमक,५ झापा, बिजयपुर टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, धरान १, सुनसरी, पूर्वान्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लि., बिर्तामोड ५, झापा, सिद्धकाली टेक्निकल इन्ष्टिच्युट बिर्तामोड ३. झापा, सगरमाथा टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, बिराटनगर ६, मोरङले सम्बन्धन पाउने भएका छन् । यस्तै, गोल्डेन पार्क कलेज, विराटनगर ३ मोरङ, बिराटनगर मोडेल कलेज, बिराटनगर, गोल्डेन हस्पिटल प्रालि विराटनगर, मोरङ, नेशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी प्रालि, विराटनगर ४, मोरङ, ज्ञान बाटिका इन्ष्टिच्युट अफ टेक्निकल एण्ड मेडिकल साइन्स प्रालि., परवानीपुर ५, बारा, छिन्नमस्ता एजुकेशनल एकेडेमी राजविराज ७ सप्तरी, द हिमाल इन्ष्टिच्यूट अफ हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स, वीरगन्ज, पर्सा छन् । यस्तै, राम जानकी टेक्निकल एकेडेमी, जनकपुरधाम, धनुषा, वीरेन्द्र इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल टेक्नोलोजी, जनकपुरधाम ९, धनुषा, बिएचसी मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज १४, पर्सा, अग्रिमा एकेडमी प्रालि, लहान नगरपालिका ४ सिराहा, श्री चितवन कलेज, भरतपुर–१०, चितवन, धौलागिरी प्राविधिक शिक्षा प्रतिष्ठान, बाग्लुङ ४, बाग्लुङ, रिजनल कलेज अफ हेल्थ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, पोखरा १६, कास्की, कालिका मेडिकल एण्ड टेक्निकल इन्ष्टिच्यूट गैंडाकोट, नवलपुर, गण्डकी टेक्निकल इन्ष्टिच्युट प्रालि पोखरा उपमहानगरपालिका १० कास्की, कैलपाल हस्पिटल एण्ड कलेज, नेपालगञ्ज बाँके, कपिलवस्तु टेक्निकल इन्ष्टिच्युट, बाणगङ्गा २. कपिलवस्तु, सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्स, बुटवल १०, रुपन्देही, एडभान्सड स्टडी अफ हेल्थ स साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी प्रालि तिलोत्तमा २ रुपन्देही, शैलेश्वरी फार वेस्ट स्कूल अफ हेल्थ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी प्रालि, धनगढी १, कैलाली, नवजीवन कलेज अफ नर्सिङ एण्ड हेल्थ साइन्सेज प्रालि, धनगढी, कैलालीले सम्बन्धन पाउने भएका हुन् । डिप्लोमा तहमा पाँच संस्थाको नाम सीटीईभीटीले यसअघि प्री डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका पाँच वटा संस्थालाई डिप्लोमा तह सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भएको छ । श्री चित्रगुप्त इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, बर्दिवास, महोत्तरी, कान्तिपुर कम्युनिटी हेल्थ सर्भिस प्रालि, बालाजु १६, काठमाडाैंले अब डिप्लोमा तह कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् । यस्तै, नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, भरतपुर १०, चितवन, लहान पब्लिक टेक्निकल कलेज प्रालि धनगढीमाई नगरपालिका ११, सिराहा र दमक इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी प्रालि, दमक, झापाले पनि डिप्लोमा तह पढाउने भएका हुन् । यी संस्थामा चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेब्नाेलाेजी, लगायतका विषय सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
८ वर्षमा आधाले घट्यो विद्युत चुहावट, प्रतिवर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगत आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत भइरहेको विद्युत चुहावटलाई आधा घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत भइरहेको विद्युत चुहावटलाई यस अवधिमा आधा घटाएर गत आव २०८०/८१मा १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत चुहावटमध्ये प्रसारण लाइनतर्फ ३.३३ प्रतिशत र वितरणतर्फ ९.४० प्रतिशत रहेको छ। आठ वर्षअघि २५.७८ प्रतिशत चुहावटमध्ये १९.८० प्रतिशत वितरण र बाँकी प्रसारणतर्फ थियो । विद्युत् चुहावटलाई आव २०७३/७४मा २२.९० प्रतिशत, २०७४/७५मा २०. ४५प्रतिशत, २०७५/७६मा १५.३२ प्रतिशत, २०७६/७७मा १५.२७ प्रतिशतमा झारिएको थियो । आव २०७७/७८मा भने चुहावट बढेर १७.१८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि चुहावटलाई आव २०७८/७९मा १५. ३८ र आव २०७९/८० मा १३.४६ प्रतिशतमा झारिएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर आठ वर्षको अवधिमा चुहावट नियन्त्रणमा ठूलो सफलता हासिल भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरे। ‘प्रणालीमा विद्युत् चुहावट हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा अरबौं रकम आम्दानी गुमिरहेको थियो, प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सञ्चालन गरिएका अभियानबाट वितरणतर्फको विद्युत चुहावट उल्लेख्य रुपमा घटी यो अनुपात छिमेकी देशहरु भन्दा कम भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । उनका अनुसार चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र यस अवधिमा प्रतिवर्ष करिब १२ अर्व रुपैयाँ थप आम्दानी भएको छ। गुमिरहेको रकम उठाउन सफलता मिल्दा यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव प्राधिकरणको नाफामा देखिएको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘नाफाबाट आर्जन भएको रकमलाई प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरिरहेका छौँ, अब चुहावटलाई एकल अंक (सिङ्गल डिजिट) मा झार्ने लक्ष्य राखी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’ आव २०७२र७३मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आव ०७३र७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । त्यसपछि निरन्तर नाफामा रहेको प्राधिकरणको नाफा गत आवमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ (अन्तिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी) पुगेको छ। आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गत आवमा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ। ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन सञ्चालन, सबस्टेसन क्षमता बृद्धि तथा सुदृढीकरण, कन्डक्टर थप्ने,ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज तथा स्मार्ट मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कदमले प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण भएको हो । घिसिङले वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिनरात नभनी खटिएका कर्मचारी, गृह प्रशासनलगायत सबैको साथ र सहयोगमा चुहावट घटाउन सफल भएको बताए । प्राधिकरणले गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणले आफ्ना हरेक वितरण केन्द्रहरुलाई प्रत्येक वर्ष चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।
आइएमई लाइफको १ करोड कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको १ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । कम्पनीले वितरण गरेको बोनस वापतको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा आइतबार सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १ करोड कित्ता बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । उक्त वितरित बोनस सेयर आइतबार सूचीकृत भएको हो । उक्त सेयर वितरण भएसँगै कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पूर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थमन्त्रीसँग लिमीवासीले भने- सिमीकोट-लिमी-लाप्चा सडक सधैँ सञ्चालन हुनसक्ने बनाइदिनुस्
काठमाडौं । सिमीकोट-लिमी-लाप्चा सडक सधैँ चल्नसक्ने गरी निर्माण गरिने भएको छ । लिमीवासीसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिमीकोट-लिमी-लाप्चा सडकलाई महत्व दिएर सम्पन्न गर्ने बताएका हुन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका नाम्खामा पर्ने लिमी उपत्यकाबाट मानसरोवरको दर्शन गर्न सकिन्छ । अहिले प्रयोग भएको सडक ६ महिना चल्ने र हिउँ पर्न थालेपछि बन्द हुने भएकाले लिमीवासीले सधैँ चल्नसक्ने सडक बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । झन्डै ६ महिना यातायात सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका लिमी उपत्यकावासीहरू सो समयमा राज्यको पहुँच बाहिर हुन्छन् । लिमी-लाप्चा र सिमीकोट-हिल्साको दुवै सडकखण्डका नारापास र न्यालुपास ५ हजार मिटर अग्लो उचाईमा रहेका कारण हिउँदको समयमा ६ महिना हिउँले ढाकिएर अवरुद्ध हुने भएकाले सोको विकल्पमा नाम्खा गाउपालिकाको तुम्कोट खोलादेखि ककुवा हुँदै हिल्सासम्म करिब २९ किलोमिटर दुरीको कर्णाली नदीको तिरैतिर तुम्कोट लिमी हिल्सा खण्डको बाटो बिस्तारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । भेटका क्रममा सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री पौडेलले सुरक्षा संवेदनशील र पर्यटकीय महत्व बोकेको लिमी उपत्यका र त्यहाँका बासिन्दालाई निराश नबनाइ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लिमी उपत्यकालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताए । हिल्सा नाकालाई सहज ढंगले आवतजावत गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्रीलाई लिमी उपत्यकावासीले किसानलाई जीविकोपार्जनका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पर्यटकीय उपत्यका भएकाले कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थानको लाप्चामा हाईलाईन पार्क (मन्दिर, गुम्बासहित दर्शन गर्न मिल्ने संरचना) बनाउनका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानसहित बजेट व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको छ । यसले पर्यटक प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्नुका साथै स्थानीयवासीको आय आर्जनमा वृद्धि हुने भएकाले जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । स्थानीयवासीले जलवायु परिवर्तनका कारण त्यहाँको जीवन पद्धतिमा आएको परिवर्तनका कारण स्थानीयवासी तथा जैविक सम्पदाहरू प्रभावित भएकाले ‘जलवायु न्याय विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
एसईईको औचित्यमाथि प्रश्न, आर्थिक लाभको आरोप
काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष कक्षा १० को परीक्षा तामझामका साथ गर्छ । कहिले एसएलसी, कहिले एसईईका नाममा लिइने यो परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै ठूलो हो तामझाम हुन्छ । हरेक कक्षामा परीक्षा दिँदै आएका विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) भन्ने बित्तिकै डराउने र आत्तिने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अझ विगतमा एसएलसी हुँदा यसलाई ‘आइरन गेट’को उपमा दिइएको थियो । एसईईको नाममा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिाका छाप्नेदेखि ठूलो जनशक्ती जिल्ला जिल्लामा भ्रमण गरेर सरकारले अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । यसरी आर्थिक बोझ र परीक्षार्थीको मनमा डर पैदा गरी लिइने एसईई परीक्षाको औचित्माथि नै पछिल्लो समय प्रश्न उठ्न थालेको छ । एसईईको परीक्षाले विद्यार्थीलाई सक्षम र कमजोर भनेर छुटयाउन नसकिने जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरू तडकभडक हटाएर अरु कक्षाजस्तै सामान्य रुपमा कक्षा १० परीक्षा लिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । अहिले कक्षा १० को पुरक परीक्षा चलिरहेको छ । २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा नन्ग्रेडेड भएका अथवा परीक्षामा अनुपस्थित भएका सबै विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने गरी परीक्षा भइरहेको छ । तर, धेरै विद्यार्थी अहिले पनि अनुपस्थित् भएका छन् । २ लाख ४१ हजार ८ सय ४ विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । तर, परीक्षामा सहभागी हुन २ लाख ९ हजार ८ सय ४ विद्यार्थीले मात्र फर्म भरे । मौका परीक्षाको अवसर पाउँदा पनि करिब ३२ हजार विद्यार्थी सहभागी भएनन् । यसले पनि एसईई परीक्षाको कुनै महत्व नराखेको कतिपयको भनाइ छ । कहाँ गए ३२ हजार विद्यार्थी ? २०८० सालमा दिइएको एसईई परीक्षामा धेरै विद्यार्थी ननग्रेडेड भएपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सात वटै विषयमा लागेका विद्यार्थीलाई समेत मौका परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरिन् । त्यही निर्णयअनुसार परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । तर, विद्यार्थीको सहभागिता भने अपेक्षा अनुसार देखिएन । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला कोही प्रविधिमा पहुँच नभएर त कोही सक्दैन भन्ने मनसायले परीक्षामा सहभागी नभएको हुन सक्ने बताउँछन् । कुनै विद्यार्थीलाई दाँत कोट्याउने सिन्का बनाउन मन छ भने यहाँ सिप छ, कान सफा गर्ने इयरबोर्ड बनाउँछौं भने यो ज्ञान छ , तिमी खानेकुरा बनाउछौँ भने यो यो कुरा बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको स्पष्ट रुपमा सामाग्री अब विद्यालयले तयार पार्नुपर्छ । यसो गर्दा तालिम दिनेलिने भन्ने जुन थोत्रो बुद्धी छ अब जरुरी नहुने कोइराला बताउँछन् । ‘आलुबाट के–के परिकार कसरी बनाउन सक्छौँ, यसको बजार कसरी सम्भव हुन सक्छ यस्ता खालका जानकारी दिने खालको उद्यमी शिक्षा वा गरिखाने शिक्षा दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति भइसकेपछि १० कक्षाको परीक्षालाई यत्रो हँगामा गर्नुपनि पर्दैन कता हराए विद्यार्थी भन्नु पनि पर्दैन ।’ पश्चिमा देशहरूले गरेको अभ्यास नेपालले जानीनजानी गरेको बताउँदै शिक्षामा पनि त्यसको सिको गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी काम र पढाइ भिन्न–भिन्न कुरा हो भन्ने हिजोको भाष्य बदल्नुपर्ने बताउँछन् । कोइराला थप्छन्, ‘काम भनेको पढाइ हो पढाइ भनेको काम हो, कामबाट पढाइ हुन सक्छ पढाइबाट काम हुन सक्छ भन्ने सामग्री केटाकेटीलाई दिनुपर्छ, यसो गर्दा विद्यार्थीले पढ्नु भनेको काम गर्नु हो काम गर्नु भनेको पढ्नु हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछ ।’ यसरी सुरु भयो एसएलसी कुनै बेला म्याट्रिकुलेशनको परीक्षा भनिने विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षालाई प्रवेशिका परीक्षा भनिन्थ्यो । जब नेपालमा एसएलसी बोर्ड स्थापना भयो तब नेपालमा एसएलसीको नामाकरण भयो । वि.सं. १९९० को कार्तिक १६ गते नेपालमा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा १९९० को पौष अन्तिम सातादेखि सञ्चालन भएको थियो । तर, माघ २ गतेका दिन भूकम्प गयो । परीक्षा केही दिन रोकियो । त्यतिबेला ३४ जनाले एसएलसी परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए । पहिलो एसएलसी परीक्षामा ३४ मध्ये १० जना द्वितीय श्रेणी र ९ जना तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण कोही हुन सकेनन् । त्यतिबेलाको परीक्षा भारतको पटना विश्वविद्यालयसंगको सम्बन्धनमा त्यहिँबाट खटिएका सुपरिटेण्डेण्टले सचालन गर्थे । यो क्रम वि.सं. २००२ सालसम्म चलिरह्यो । पछि वि.सं. २००३ सालमा आएर मात्रै नेपालमै आफ्नै परीक्षा प्रकृया अनुसार एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो । नाम परिर्वतन गरेर एसईई २०७३ सालपछि नेपालको शिक्षामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालयतहको शिक्षामा राखियो । त्यसपछि एसएलसीको नाम हटाएर एसईई राखियो । कक्षा १२ सम्म स्कुल तहको शिक्षा भएपछि एसएलसी हटाउनुपर्छ भन्ने बहस त्यो बेला पनि नभएको होइन । तर, एसएलसी नाम हटाइनुको सट्टा नाम परिवर्तन भयो । एसएलसीको सट्टा एसईई नाम राखियो । एसईई सुरुवात भएसँगै सार्वजनिक गर्ने नतिजाको ढाँचा पनि बदलियो । एसईईमा कुनैपनि विद्यार्थीलाई फेल नगराउने भन्दै ग्रेडिङ प्रणाली सुरु गरियो । विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ ले यस पद्धतिबारे स्पष्ट पारेको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा यो पद्धति लागु गर्न ९ वटा ग्रेड निर्धारण गरिएको छ । ९० देखि १०० ए प्लस, ८० देखि ९० भन्दा कम ए, ७० देखि ८० भन्दा कम बी प्लस, ६० देखि ७० भन्दा कम बी, ५० देखि ६० भन्दा कम सी प्लस, ४० देखि ५० भन्दा कम सी, २० देखि ४० भन्दा कम डी, १ देखि २० भन्दा कम ई र शून्यलाई एन भनी ग्रेड वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले फेरि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार नतिजा सार्वजनिक ग¥यो । जसमा आन्तरिक र सैद्धान्तिक मूल्यांकनको फरक–फरक रुपमा गर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले सैद्धान्तिक तर्फ अनिवार्य ३५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था राख्यो । जसका कारण फेरि विद्यार्थी पास/फेल छुट्याइयो । एसईई र कक्षा १२ को नतिजा कमजोर जसरी एसईईको नतिजा कमजोर देखियो त्यसैगगरि कक्षा १२ परिक्षा नतिजा पनि कमजोर देखिँदै गएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० मा लिएको एसईई परीक्षामा सहभागी ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ विद्यार्थी मध्ये ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । बाँकी २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना अर्थात ५२.१४ प्तिशत विद्यार्थी ननग्रडेड भए । एसईई सार्वजनिक भएको केही समयपछि सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को नतिजा पनि उस्तै देखियो । नियमित तर्फको नतिजा अनुसार ३ लाख ९० हजार ८ सय ६८ विद्यार्थी सहभागीमध्ये २ लाख ३ हजार ८ सय ४७ अथार्त (५२.१५) प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । १ लाख ८७ हजार २१अर्थात् (४७.८४) प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । फेल भएकामध्ये १ लाख २७ हजार ७ सय ७ जनाले पुरक परीक्षा दिँदैछन् । यो नतिजा गएको वर्ष भन्दा केही भएपनि सुधार हो । गत वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी ३ लाख ७२ हजार ६ सय ३७ विद्यार्थीमध्ये १ लाख ८९ हजार ७ सय ११ जना अर्थात् ५०.९१ प्रतिशत पास भएका थिए । ‘एसईईको औचित्य छैन’ कानुन अनुसार अब कक्षा ११ र १२ विद्यालय तहको शिक्षामा पर्छ । यसअघि उच्च शिक्षामा पर्ने कक्षा ११ र १२ स्कुल तहको शिक्षामा परेपनि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेटको प्रमाणपत्र अझै कक्षा १० मै दिइने गरिन्छ । शिक्षा क्षेत्रका जानकाहरू अब एसईईको औचित्य नै नभएको तर्क गर्छन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की अब एसईईको औचित्य नै नभएको बताउँछन् । ‘कक्षा १० मा यति विद्यार्थी ग्रेडेड अथवा यति विद्यार्थी ननग्रेडेड् भन्ने हल्ला फैलाउन बन्द गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कक्षा १० मा लिएको जाँच दशकौंदेखि लिइरहेको छ, अहिले कक्षा १२ मा जाँच दिने विद्यार्थी कक्षा १० मा फिल्टर भएर आएको हो । तर, पनि हालत एसईई जस्तै, विद्यार्थी फेल भइरहने हो भने कक्षा १० मा फिल्टर गरेको फाइदा के ?’ ‘जब हामीले विद्यालय कक्षा भनेको १२ सम्म हो भन्यौँ, विद्यालय शिक्षा १२ सम्म भन्यौँ अनि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट १० मा दिने यस्तो गाइजात्रा पनि देशमा हुन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । डा. कार्की विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा आफुले यस्ता कुरा पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको बताउँछन् । उनी अहिले कक्षा १० को जुन एसईई भनेर परीक्षा लिइराखिएको छ, यसको काम नभएको बताउँछन् । उनी यसलाई हटाउनु पर्ने धारणा राख्छन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला अब कक्षा १० को परीक्षालाई स्कुलको जाँच बनाउनु पर्ने बताउँछन् । उनी अब विद्यार्थीलाई अर्काले जाँच लिनु नपर्ने गरी विद्यार्थी आफुले आफैलाई जाँच्न सक्षम बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । यसका लागि विद्यालय वा शिक्षकले सो मूल्यांकन फारम बनाएर विद्यार्थी आफुले आफैलाई जाँच्न दिनुपर्छ । ‘ज्ञान कति चाहिने हो, कति पुग्यो, सिप कति चाहिने हो कति पुग्यो प्रवृति कस्तो हुनुपर्ने हो, के अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘क्षमता भनेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लाने, व्यवहारलाई सिद्धान्तमा लाने उसको क्षमता कति थियो कति पुग्यो, यि सबै कुरामा के अपुग भयो यस्ता कुराहरू सोध्नुपर्छ, र हरेक कक्षामा विद्यार्थीले आफुले आफुलाई जाँच्ने सामाग्री बनाइदिनुपर्छ ।’ यति भइसकेपछि विद्यार्थीको कसैले जाँच लिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ । डा. कार्की एसएलसी यो फेज आउट गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा नाम परिर्वतन गरीगरी अहिलेसम्म चलाइरहेको बताउँछन् । शिक्षाविदहरू यहाँ भित्र एउटा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेकोले यसलाई हटाउन नसकेको तर्क दिन्छन् । उनीहरू यसमा निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय संलग्नता रहेको बताउँछन् । ‘यो जाँच लिने परिपार्टीभित्र लुकेको डर लाग्दो अर्थ छ, जसमा शिक्षक कर्मचारी सबै मान्छे जोडिएका छन्,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘अब यो लोभ मोह छोड्नुप¥यो, कुनैपनि दृष्टिकोणबाट कक्षा १० मा लिइने परीक्षाको कुनै भ्यालु छैन ।’ कक्षा १२ मा आएर पनि विद्यार्थी ५० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी पास हुन्छन् भने कक्षा १० मा जाँच लिएको कुनै अर्थ नभएको उनको तर्क छ ।
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको सञ्चालकमा चन्दन कार्की नियुक्त
काठमाडौं । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा चन्दन कार्की नियुक्त भएका छन् । संस्थाको शनिबार बिहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले संस्थापक सेयरधनी कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुकुन्द सुवेदीलाई हटाएर चन्दन कार्कीलाई सञ्चालकमा पठाएको हो । बैठकले कार्कीलाई बाँकी अवधिका लागि सञ्चालक नियुक्त गरेको हो ।
जनकपुरमा ३७ हजार व्यावसायिक करदाता, २२ हजारले तिरेनन् आयकर
जनकपुरधाम । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले व्यावसायिक प्यान नम्बर लिएका २२ हजार करदाताले वार्षिक कर नतिरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ती करदाताले आफैं कार्यालय आई तिर्नुपर्ने कर नबुझएको कार्यालयबाट जानकरी प्राप्त भएको छ । सो कार्यालयअन्तर्गत ३७ हजार व्यावसायिक करदाता रहेको छ । त्यसमध्येका १५ हजार करदाताले मात्र वार्षिककर अर्थात् (आयव्यय) राजस्व बुझाएको बताइएको छ । कर नबुझएमा कानुनबमोजिम कारबाही तथा जरिवाना हुने कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ । यसैगरी, पटकपटक ताकेता गर्दासम्म राजस्व नबुझाउने २० वटा उद्योगी तथा व्यावसायिक फार्ममाथि कानुनी कारबाही गरी गत आर्थिक वर्षमा १० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको कार्यालय प्रमुख किशोर बर्तौलाले जानकरी दिए । लामो समयदेखि नियमानुसार लाग्ने कर दस्तुर नबुझाउने एक सय ७८ व्यावसायिक फार्मलाई कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेपछि २० व्यावसायिक फार्मले कर बुझाएका छन् । कार्यालयबाट उपलब्ध तथ्यांक विवरणमा सो कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको जनाएको छ । प्राप्त विवरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालय प्रमुख बर्तौलाले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा करिब ११ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष सो कार्यालयले लिएको लक्ष्यअन्तर्गत आयकरबापत १ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख, घरभाडाबापत ६ करोड ३५ लाख ६६ हजार, ब्याजकरबापत ११ करोड ११ लाख २२ हजार, मूल्यअभिवृद्धिकरबापत १ अर्ब ३० करोड १५ लाख ५५ हजार, अन्तशुल्कबापत १ अर्ब ५३ करोड ४२ लाख ८७ हजार, स्वास्थ्यकरबापत ११ लाख ३ हजार र शिक्षाकरबापत ४९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । प्राप्त विवरणमा गत आव ०८०/८१ मा आयकरबापत १ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ७१ हजार, घरभाडाबापत ३ करोड ५० लाख २२ हजार, ब्याजकरबापत ७ करोड २० लाख ७४ हजार, मूल्यअभिवृद्धिकरबापत ९७ करोड ७८ लाख ६२ लाख, अन्तशुल्ककरबापत १ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख २१ हजार, स्वास्थ्यकरबापत १५ लाख ३१ हजार, शिक्षाकरबापत १ लाख ६८ हजार तथा अन्यकरबापत १२ लाख २६ हजार गरी कुल ३ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख ७५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो ।
