अर्थमन्त्रीसँग लिमीवासीले भने- सिमीकोट-लिमी-लाप्चा सडक सधैँ सञ्चालन हुनसक्ने बनाइदिनुस्

<p>काठमाडौं । सिमीकोट-लिमी-लाप्चा सडक सधैँ चल्नसक्ने गरी निर्माण गरिने भएको छ । लिमीवासीसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिमीकोट-लिमी-लाप्चा सडकलाई महत्व दिएर सम्पन्न गर्ने बताएका हुन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका नाम्खामा पर्ने लिमी उपत्यकाबाट मानसरोवरको दर्शन गर्न सकिन्छ । अहिले प्रयोग भएको सडक ६ महिना चल्ने र हिउँ पर्न थालेपछि बन्द हुने भएकाले [&hellip;]</p>

काठमाडौं । सिमीकोट-लिमी-लाप्चा सडक सधैँ चल्नसक्ने गरी निर्माण गरिने भएको छ ।

लिमीवासीसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिमीकोट-लिमी-लाप्चा सडकलाई महत्व दिएर सम्पन्न गर्ने बताएका हुन् ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका नाम्खामा पर्ने लिमी उपत्यकाबाट मानसरोवरको दर्शन गर्न सकिन्छ । अहिले प्रयोग भएको सडक ६ महिना चल्ने र हिउँ पर्न थालेपछि बन्द हुने भएकाले लिमीवासीले सधैँ चल्नसक्ने सडक बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

झन्डै ६ महिना यातायात सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका लिमी उपत्यकावासीहरू सो समयमा राज्यको पहुँच बाहिर हुन्छन् ।

लिमी-लाप्चा र सिमीकोट-हिल्साको दुवै सडकखण्डका नारापास र न्यालुपास ५ हजार मिटर अग्लो उचाईमा रहेका कारण हिउँदको समयमा ६ महिना हिउँले ढाकिएर अवरुद्ध हुने भएकाले सोको विकल्पमा नाम्खा गाउपालिकाको तुम्कोट खोलादेखि ककुवा हुँदै हिल्सासम्म करिब २९ किलोमिटर दुरीको कर्णाली नदीको तिरैतिर तुम्कोट लिमी हिल्सा खण्डको बाटो बिस्तारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

भेटका क्रममा सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री पौडेलले सुरक्षा संवेदनशील र पर्यटकीय महत्व बोकेको लिमी उपत्यका र त्यहाँका बासिन्दालाई निराश नबनाइ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लिमी उपत्यकालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताए । हिल्सा नाकालाई सहज ढंगले आवतजावत गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्रीलाई लिमी उपत्यकावासीले किसानलाई जीविकोपार्जनका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पर्यटकीय उपत्यका भएकाले कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थानको लाप्चामा हाईलाईन पार्क (मन्दिर, गुम्बासहित दर्शन गर्न मिल्ने संरचना) बनाउनका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानसहित बजेट व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यसले पर्यटक प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्नुका साथै स्थानीयवासीको आय आर्जनमा वृद्धि हुने भएकाले जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीले जलवायु परिवर्तनका कारण त्यहाँको जीवन पद्धतिमा आएको परिवर्तनका कारण स्थानीयवासी तथा जैविक सम्पदाहरू प्रभावित भएकाले ‘जलवायु न्याय विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

Share News