स्वास्थ्य बीमा रकमको दायरा बढाएर ५ लाख पुर्याउन प्रस्ताव
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वस्थ बीमाको दायरा बढाइ पाँच लाखमा पुर्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । मन्त्रालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले हाल १ लाख रकममा रहेको दायरा बढाएर पाँच लाखमा पुर्याउन आफूले प्रस्ताव गर्ने बताएका हुन् । अहिले बीमा प्रक्रिया असाध्यै धेरै झन्झटिलाे रहेको बताउँदै उनले भने, ‘ खास गरी बीमा गरेका नागरिकहरूलाई अस्पतालले नै दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गरेको छ, यसलाई अन्त्य गर्न व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउन नीतिगत रूपमा प्रस्ताव गर्छु ।’ अहिले नेपालमा २८ प्रतिशत नेपालीमात्र बीमामा आवद्ध भएका छन् । यसमा पनि दिनप्रतिदिन नविकरण घट्दै गएको छ । अहिलेको बीमा प्रणालीमा आम मानिसको विश्वास घटिरहेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दे सामाजिक सुरक्षाको एकद्धार प्रणाली गरिने बताए । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नागरिकको संख्यालाई बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा समेट्न आम्दानीको आधारमा प्रमियम र सहभुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्यबीमाको नीतिगत कानुनी व्यवस्थापनमा आवश्यक पुनरावलकन गरिने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा खाली रहेका दरबन्दीमा पदपूर्ति गरिने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव जनशक्ति पदपूर्ति गरिने बताएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि जनशक्ति थप नभएर सेवा क्षेत्र प्रभावकारी हुन सनकेको बताउँदै अव दरबन्दी पदपूर्तिको व्यवस्था गरिने बताए । उनले स्थायी, करार, पदपूर्ति हुन नसकेको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न जनशक्तिको नियमित पुनरावलकन गरिने र खाली रहेका दरबन्दीमा पदपूर्तिको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।
गंगालाललाई विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गरिने
काठमाडौं । काठमाडाैं बाँसबारीमा रहेकाे शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा मुटु सल्य चिकित्सकको चरम अभाव हुन सक्ने भन्दै यस्तो बताएका हुन् । विद्यमान पाठ्यक्रममा नयाँ कुनै पनि चिकित्सक अध्ययन गर्न इच्छुक नभएको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले अब गंगालाल अस्पताललाई चिकित्सक उत्पादन गर्ने थलो बनाउने उनले बताए । गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा एमडीएमएसको पढाइ सञ्चालन गरेर मुटु चिकित्सकहरू उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए । अहिले यो काम अघि बढाइएन भने भने अबको ६/७ वर्षमा मुट सम्बन्धी विशिष्टकृत उपचार गर्ने अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव हुने उनले बताए । यो समस्यालाई समाधान गर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको पौडेलकाे भनाइ छ ।
विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा शैक्षिक सुधार गर्न २५ लाख संकलन
त्रिवेणी । रुकुम पश्चिमको एक आधारभूत विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न २५ लाख संकलन गरिएको छ । जिल्लाको आठबिसकोट नगरपालिका-१० डाडाँखालीमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न सहयोग संकलन अभियान थालिएको हो । विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि भनेर थालिएको सहयोग संकलन अभियानमा हालसम्म २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको सहयोग अभियान संकलनकर्ता टीकाराम पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार देश तथा विदेशमा रहेका २ सय ४३ नेपालीबाट उक्त रकम संकलन भएको हो । विद्यालयको भौतिक संरचना तथा विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या देखिएपछि विद्यालयलाई गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सहयोग संकलन अभियान थालिएको पुनले जानकारी दिए । संकलन गर्ने कार्य अझै जारी रहेको र संकलन भएको रकम केही दिनमा विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने उनले जानकारी दिए । आठबिसकोट–१० फलाटे निवासी पुन अहिले रोजगारिको सिलसिलामा अमेरिका बस्दै आएका छन् । गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले विद्यालय भवन क्षति पुर्याएको र पठनपाठनमा समस्या भइहेका बेला विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा शिक्षा सुधारका निम्ति सहयोग संकलन गर्नु निकै उदाहरणीय काम भएको सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक कमानसिंह कुसारीले जानकारी दिए । सरकारी निकायले समेत विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा नजर नपुगेका बेला रकम संकलन गरी विद्यालयका निम्ति सहयोग संकलन गरेकामा विद्यालय परिवार खुसी भएको समेत प्रअ कुसारीले उल्लेख गरे । संकलन भएको रकमबाट विद्यालयको बालमैत्री वातावरण निर्माण, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापन, खेलकुद मैदानको निर्माण, इन्टरनेट तथा कम्प्युटर कक्षाको स्थापना, गुणस्तरीय खाजा घरको निर्माण र बालमैत्री पठनपाठन प्रणालीको विकास गरिने विद्यालयले जननाएको छ । हाल सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा बालशिक्षा देखि कक्षा ५ सम्म पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको प्रअ कुसारीले जानकारी दिए ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सांसदहरूको मत विभाजित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरूले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्कोथरी धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने पनि आएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताए । उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसको जीवन अवधिभरिमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले यदि यही ५ वर्षको हदम्याद भित्र नै भ्रष्टाचारलाई उम्काउने, पन्छाएने र भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति भयो भने जनतालाई नकारात्मक रूपमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ, यसलाई संसदभित्रको बहुमत र अल्पमतको दृष्टिकोणले होइन राष्ट्रिय जनभावनाको दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यकता छ, जुन पाँच वर्षको अवधि भनिएको छ, यो पाँच वर्षको अवधि स्वीकार्य हुन सक्दैन, भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने म्याद उसको जीवनकालभरि हुनुपर्छ ।’ प्रतिनिधि सभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रश्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखे । उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए । जतिसुकै क्रुर अपराधिलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य नागिना यादवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताइन् । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रश्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताइन् । उनले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताइन् । उनले २०देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १०देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुञ्जेलसम्म कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको जोड पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्नु नहुनेमा नै रहेको थियो ।
नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड : ९४.५३ अंक बढेर पौने २६ अर्बको कारोबार, यी १० कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता
काठमाडौं । सेयर बजारले कारोबार रकमका पुन: नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यसअघि साउन २२ गते २३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । जसलाई उछिन्दै आइतबार पुनः नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो । आइतबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । यस दिन सेयर बजार नेप्से परिसूचक ९४.५३ अंकले बढेर २,८६०.९१ को विन्दुमा अडिएको छ । आइतबार २२८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने १ कम्पनीको स्थिर रहेको छ । लगानीकर्ताहरू लाइफ इन्स्योरेन्स, माइक्रोफाइनान्स र लगानी समूहमा झुमिएका छन् । सो समूहमा क्रमश ४.५५, ४.४० र ४.१२ प्रतिशतले बढेको छ । सूचीकृत सबै समूहमा हरियाली छाएको छ । हिमालयन रि र शिवम् सिमेन्टको १ करोड भन्दा माथि कारोबार भएको छ । नेशनल हाइड्रोपावर, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त, एचआईडीसीएल, खानीखोला हाइड्रोपावर, आँखुखोला जलविद्युत्, माथिल्लो तामाकोशी, शुभम् पावर, आत्मनिर्भर लघुवित्त, मिडसोलु हाइड्रोपावर, युनाइटेड इदी मर्दी, सिंगटी हाइड्रोपावर, रिडी पावर, अरुणभ्याली हाइड्रोपावर, एनआईसी एसिया लघुवित्त, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर, अरुण काबेली पावर तथा शिवश्री हाइड्रोपावरको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ ।
सहकारीको ब्याजदर प्राधिकरणले नै तोकिदिने, मर्जरमा प्रोत्साहन, सञ्चालकलाई १० लाख जरिवानादेखि ५ वर्ष कैद
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि गठन हुन लागेको सहकारी प्राधिकरणको मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रलाई कडाइ गरिने देखिएको छ । हाल प्रभावकारी रुपमा नियमन नहुँदा समस्या सिर्जना भएकोले अब प्राधिकरण गठन गरेर कडाइका साथ नियमन गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनका लागि मस्यौदा नै तयार गरेर सरोकारवालासँग राय लिने तयारीमा छ । मन्त्रालयले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्राधिकरण गठनको लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ को’ को मस्यौदा तयार अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत पाइसककेको जानकारी दिएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोवारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमित गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी प्राधिकरणको स्थापना हुने उल्लेख भएको यस मस्यौदामा सहकारी क्षेत्रलाई थप कडाइ गरिने संकेत देखिन्छ । मस्यौदाको दफा ५२ मा ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई ऐन बमोजिम कारोबारको इजाजत लिएका वित्तीय सहकारी संस्थाले बचतमा दिने वा कर्जामा लिने ब्याजदर निर्माण गर्दा प्राधिकरणले समय–समयमा तोकिदिएको ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अब सहकारी आफैंले मनलाग्दी रुपमा ब्याजदर तोक्न पाउने छैनन् । प्राधिकरणले तोकिदिएको ब्याजदरमा बचत लिने र ऋण पनि सोही किसिमले निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मस्यौदामा वित्तीय सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको विवरण प्राधिकरणले तोके बमोजिम प्राधिकरण समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । क र खसँग ग वर्गले मर्जर गर्न नपाउने सहकारी संस्थाहरु पनि बैंकजस्तै वर्गिकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब सहकारीमा क, खर ग वर्ग गरेर तीन वर्गमा सहकारी वर्गीकरण हुनेछन् । मस्यौदामा सहकारीको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकताको विषय पनि उल्लेख छ । ऐनको दफा ९८ मा वित्तीय सहकारी विलय वा एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी एउटा वित्तीय सहकारी अर्को वित्तीय सहकारीमा गाभ्न वा गाभिन (विलय हुन वा एउटा वित्तीय सहकारीले अर्को वित्तीय सहकारी प्राप्ति गर्न एकीकरण हुन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा ग वर्गको संस्था सोही वर्गको संस्थासँग मात्र गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, ग वर्गको संस्था क र ख वर्गको संस्थासँग एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न नसकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । सहकारीको पुँजीकोष अपर्याप्त रहेको वा विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्कदै गएको, बचतकर्ताको हित तथा बचतकर्ता प्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको वा त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र संबर्द्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको खण्डमा मर्जर वा एक्विजिसन गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तो छ समस्याग्रस्त सम्बन्धि व्यवस्था मस्यौदाको परिच्छेद ९ को दफा ५८ मा समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । कुनै संस्था प्रचलित कानून बमोजिम दामासाही वा खारेजीमा पर्ने अवस्था भएमा वा त्यस्तो संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने वा पूरा गर्नुपर्ने कुनै वा सबै दायित्व पूरा गर्न उल्लेखनीयरुपमा (म्याटेरियल्ली) असमर्थ भएमा त्यस्तो संस्थाले सोको जानकारी प्राधिकरणलाई पन्ध्र दिनभित्र अविलम्ब गराउनु पर्ने उल्लेख छ । मस्यौदाको दफा ५९ मा वित्तीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएको मानिने उल्लेख छ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट वा अन्य कुनै पनि तवरबाट कुनै वित्तीय सहकारी संस्थामा कुनै अवस्था विद्यमान रहेको तथ्यमा प्राधिकरण विश्वस्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो संस्थालाई लिखित सूचना दिई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरिने उल्लेख छ । बचतकर्ता सदस्य वचतकर्ता शेयरधनी साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा,दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको मा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा र वित्तीय सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून, अन्य प्रचलित कानून, इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा प्राधिकरणको नियमन, निर्देशन जा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा त्यस्तो संस्थालाई प्राधिकरणले समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ । झुट्टा, जालसाज गलत कागजात या तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिन आएमा, यस ऐन, सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा प्राधिकरणले समय-समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमको न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्न नसकेमा र प्रचलित कानून बमोजिम कुनै संस्थाको खारेजी (लिक्विडेशन) दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारवाही अघि बढाइएको भएमा पनि प्राधिकरणले समस्याग्रस्त गर्न सक्नेछ । मस्यौदाको दफा ६८मा विशेष व्यवस्थापन समूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी संस्थाको फरफारखको कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा तीन जना व्यक्ति रहेको विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी सो मार्फत सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडि वढाउन सक्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । के हुन्छ जरिवाना ? यस्तै, मस्यौदाको दफा १२८ मा जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशिका, निर्देशन वा आदेश बमोजिम दिनुपर्ने जानकारी नदिने वा पेस गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेस नगर्ने वा अनुगमन, निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यका लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्यांक वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने वित्तीय सहकारीलाई प्राधिकरणले जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै वित्तीय सहकारीले त्यस्तो गरेमा म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक एकलाख रुपैयाँ, म्याद नाघेको एक महिनासम्म दैनिक एकलाख पच्चीस हजार रुपैयाँ, र को अवधि नाघेपछि जहिले सुकै भएपनि दैनिक एकलाख पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, वित्तीय सहकारीको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, , पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन वा आदेश वा शर्तको उल्लंघन गरेमा उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भीर्य हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जरिवानाको रकम वित्तीय सहकारीले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले तीन दिनभित्र प्राधिकरणलाई नबुझाएमा त्यस्तो वित्तीय सहकारीले प्राधिकरणमा खोलेको खातामा रहेको रकमबाट कट्टा गरी असुल उपर गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले जरिवाना बापत प्राप्त भएको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा
उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार विकासको क्रमसँगै उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित मन्त्रीहरूसँग आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपयुक्त माटोमा उन्नत जातका बाली लगाएर कृषिलाई औद्योगीकरण गर्दै त्यसको बजार विस्तार गर्न सुझाव दिएका हुन् । ‘अहिले समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ, भवन, कार्यालयलगायत भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरेर तत्काल उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन, हामीसँग ऊर्वर धर्ती, पानी र हावा छ, मेहनत गरेर उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने धेरै आधारहरू छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस्ता काममा हाम्रा राजनीतिक दलका सङ्गठन र कार्यकर्ता पनि लाग्नुपर्छ, सबै मिलेर नागरिकका समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले अशुद्ध र विषादीयुक्त खाद्य पदार्थरतरकारी निर्यात र आयात नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै जनतालाई स्वस्थ राख्न खाना स्वस्थ हुनुपर्ने भन्दै अशुद्ध र विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ आयात/निर्यातमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न सरोकार भएकालाई सुझाव दिए । अहिलेको समीकरण र सरकार मुलुकको विशेष अवस्थाका कारण बनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकारले मुलुकमा विद्यामान समस्या पहिचान गरी समाधान निकाल्ने योजनासहित काम गरिरहेको बताए । उनले हाल घाटा बजेटमा सरकार सञ्चालन भइरहेको भन्दै आफूहरूले छोडेर जाँदा यस्तो अवस्थाको अन्त्य गराउने गरी काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन गर्दा कसले कति भाग लिने भन्ने खालको विवाद नगरी सहमति, सहकार्य र जनताका लागि परिणाम दिने मुख्य विषयलाई ध्यानमा दिन आग्रह गरे ।
