ईपीएस हेरेर सेयर किन्दा कुन बैंक राम्रो ?
काठमाडाैं । प्रतिशत सेयर आम्दानीका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) रहेको देखिएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ईपीएस ३६.५५ रुपैयाँ छ भने एभरेष्ट बैंकको ३४.८ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, नेपाल एसबीआईको ३१.०३, नबिल बैंकको २९.८३, प्राइम कमर्सियल बैंकको २६.५३, एनएमबी बैंकको २४.९५, प्रभु बैंकको १७.६४, माछापुच्छ्रे बैंकको १७.३२, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १७.१६ र ग्लोबल आइएमई बैंकको १६.७४ रुपैयाँ ईपीएस रहेको छ । यसैगरी, कुमारी बैंकको १६.४४, नेपाल बैंकको १६.३९, हिमालयन बैंकको १३.४२, सानिमा बैंकको ११.५५, सिद्धार्थ बैंकको १०.६४, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.२५, सिटिजन्स बैंकको ५.५८ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.८७ रुपैयाँ ईपीएस रहेको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, कृषि विकास बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको क्रमशः ३.२५ र २.९१ रुपैयाँ ईपीएस रहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा सुधारको सन्देश
स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक र समग्र विकाससँग जोडिएको हुनाले आम जनताका लागि प्रत्यक्ष चासोको विषय हो । नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बन्ने नीति, नियम, योजना र कार्यक्रमका बारेमा धेरै नै टिप्पणी पनि हुन्छ । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रतिक्रिया र टीकाटिप्पणीले पाठ सिकाउँछ र सुधार कार्यक्रमलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ । देशका हरेक कुनामा रहेका नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सुपथ रुपमा प्रदान गर्नु हरेक सरकारको दायित्व हो । समग्र स्वास्थ्य सेवाको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने, आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने, सरकारी, निजी र गैरसरकारी सेवा प्रदायकहरुको नियमन र अनुगमन गर्ने र सबैको लागि सबै प्रकारका स्तरीय स्वास्थ्य सेवा देशभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि सरकारको मुख्य कामअन्तर्गत पर्छ । यसका साथै जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन र रोग रोकथाम गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । जब नयाँ सरकार बन्छ र नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीको पदबहाली हुन्छ, तब स्वास्थ्य सेवामा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने सुधारको निकै लामो सूची सार्वजनिक हुन्छ । यस्ता सूचीहरु हतारमा तयार हुने र सम्बन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक एवं पर्याप्त परामर्श र छलफल नहुने हुनाले स्वास्थ्य सेवा सुधारको लागि गर्नुपर्ने सबै कामको लागि कार्यदिशा, कार्ययोजना, स्रोत र साधनको व्यवस्था, आवश्यक रकमको विनियोजन, विभाग र विभागीय प्रमुखहरुको कार्यविभाजन आदि काम गर्दा निकै नै कमीकमजोरीहरु रहेको आभास हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा सुधारका योजनाहरु अपूरो, अधुरो र कमजोर हुन्छन् । जब सुधार कार्यक्रमको सुरुआत नै अधुरो र कमजोर हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन र अन्तिम परिणाम पनि स्वाभाविक रुपमा अपूरो र कमजोर नै हुन्छ । हरेक सुधारको पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त सेवाप्रदायक निकाय, पेसाकर्मी र हरेक सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुलाई सुधारको कार्ययोजनामा सहभागी गराउनु हो । स्वाभाविक छ, स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रदान गर्छन् । उनीहरुको संलग्नता, उत्साहपूर्ण सहभागिता र सहयोगबिना कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैन र सुधार कार्यक्रमले अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले, कुनै दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्ष, निकाय, व्यक्ति र सेवा प्रदान गर्ने पेसाकर्मीहरूसँग परामर्श गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि समय लाग्न सक्छ तर परामर्शका लागि लाग्ने समयले राम्रो र उचित प्रतिफल दिन्छ । केही आशा र महत्वाकाङ्क्षा बोकेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले हालसालै सार्वजनिक गर्नुभएको आफ्नो एक सय दिनमा भएका मुख्य कामको सूची हेर्दा संघीय तहमा धेरै नै सुधारका कामहरुले सुरुआत गरेको देखिन्छ । सुरुआतमै घोषणा गरेको बीमा पाँच लाख पुर्याउन सकिने विषय कार्यान्वयनमा जाने हो भने देशको स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । उहाँले घोषणा मात्र नगरी स्रोत बढाउन सकिने व्यावहारिक मार्ग पनि देखाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत चासो राखेको यो विषयमा मन्त्रीको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीको समेत इच्छाशक्ति र समर्थन रहने हो भने देशको स्वास्थ्य सेवामा निकै महत्वपूर्ण दूरगामी निर्णय यो बन्नेछ । देशमा जटिल समस्याका रुपमा देखिन थालेको क्यान्सर रोगको उपचार सातै प्रदेशमा थाल्ने निर्णय सामान्य मात्र होइन, सङ्घीय देशका प्रदेश तहमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अनि आम नागरिकको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने दूरगामी सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ । यही समयमा सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले मुटु उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नेगरी गरेको निर्णयले अर्को दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । केही सहरमा मात्र सीमित विशेषज्ञ उपचार प्रदेशका केन्द्रमा रहेका सरकारी अस्पतालमा पुर्याउन सक्ने हो भने त्यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरण र आम नागरिकको पहुँचका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको काम गर्नेछ । देशमा विपन्न भएकै कारण जलनमा परेर ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुने समस्या बढिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले गरेको निःशुल्क उपचारको निर्णय पनि आम स्वास्थ्यमा पहुँच हुन नसक्नेका लागि महत्वपूर्ण निर्णय मान्न सकिन्छ । प्राविधिक क्षेत्रका नभए पनि दृढ इच्छाशक्ति र केही गर्छु भन्नेले थोरै समयमै पनि केही आशा देखाउन सक्छ भन्ने उदाहरण एक सय दिनभित्र मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको निर्णयले प्रमाणित गरेको छ । देशमा चिकित्सकीय क्षेत्रमा एमबिबबएस माथिका चिकित्सकका लागि अध्ययन गराउन सक्ने कोटा जम्मा वार्षिक एक सय १३ छ । यसले बढ्दो स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । यस्तोमा चिकित्सक गोविन्द केसीसमेतले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या बढाउने माग सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्री पौडेलले न्याम्समार्फत गर्नुभएको चार सय चिकित्सक अध्ययन गराउन सक्नेगरी शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय देशमा अभाव भएको दक्ष चिकित्सकीय जनशक्ति स्वदेशमै न्यून शुल्कमा अध्यापन गर्न निकै महत्वपूर्ण हुनसक्ने अपेक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा महङ्गो भएको अवस्थामा उपत्यका बाहिर सरकारी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत ५०/५० चिकित्सक अध्यापन सुरु गर्नुले चिकित्सक केसीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अर्को प्रमुख माग सम्बोधन मात्र गरेको छैन, आर्थिक अभाव हुनेलाई स्वदेशमै चिकित्सा अध्ययनका लागि निकै ठूलो अवसर दिलाएको छ । यसले ती संस्थामा अभाव भएको चिकित्सक समस्यालाई समेत विद्यार्थी चिकित्सकमार्फत भए पनि केही राहतसमेत दिने र आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समेत सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । डा बच्चुकैलाश कैनी अस्पतालमा भीड व्यवस्थापनका लागि थालिएको अनलाइन प्रणालीले केही हदसम्म पहिलेभन्दा सुधार गरेको महसुस भए पनि यसको कुशल व्यवस्थापनमा अस्पतालका नेतृत्वकर्ता स्वास्थ्य जनशक्तिले केही बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । आम नागरिकले लाइन अझै घटेको छैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका प्रतिक्रियाले उनीहरुमा यसप्रति आशा भए पनि नतिजा सोचेजस्तो नआएकामा असन्तोष देखिन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न धेरैले बुझ्न सक्ने गरी प्रणालीबारे प्रचारप्रसार अनि गुनासो सम्बोधनमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ । निर्णय गरेर मात्र हुँदैन व्यावहारिक कार्यान्वयन मुख्य विषय हो । संघीय अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपिडी सेवा सुरु, लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेको चिकित्सकहरुको समायोजनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रीले गर्नुभएको निर्णयले धेरै चिकित्सकलाई राहत दिएको महसुस गर्न सकिन्छ । तर यससँगै चिकित्सक अभाव पूर्ति गर्न अझ ठोस कदम स्वास्थ्यमन्त्रीले चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँगसमेत समन्वय गरेर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । वीर अस्पताल तथा देशमा हालसम्म व्यावहारिक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी विशिष्टीकृत जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्रलाई तीन सय शय्या निर्माणका लागि छिमेकी भारतसँग समझदारीको काम अघि बढ्नु वास्तवमै महत्वपूर्ण छन् । अस्पतालको स्तरोन्नति प्रस्तावलगायतका कार्य सङ्घीय अस्पताल केन्द्रित देखिन्छन् । केही नीतिगत र अन्य तहगत सुधारका कामहरु पनि छन् । अब यस्तै सुधारको कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य क्षेत्रको हरेक तह, विषयगत क्षेत्र र सेवा प्रदायकहरुमा तत्काल तय गर्ने र सुधारको प्रत्याभूति हरेक जनताले महसुस गर्नेगरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सामान्यतया स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर र बिरामीलाई गर्नुपर्ने हेरचाहको जटिलताको आधारमा विभिन्न श्रेणी वा स्तरहरूमा वर्गीकृत गरिन्छ । जस्तै प्राथमिक वा सामुदायिक, विशिष्ट, अतिविशिष्ट स्वास्थ्य सेवा आदि । यी हरेक तह वा स्तरहरुको बीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग भएन भने स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्ध छुट्छ वा टुट्छ । साथै, यीमध्ये कुनै तह वा श्रेणी कमजोर भयो भने पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच धेरैको लागि असम्भव जस्तै हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या यो पनि हो । यो समाधान गर्नका लागि हरेक तह र श्रेणी समेटेर समस्त स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत विकास र सुधार गर्न सक्ने योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सेवाको माग र आपूर्तिबीच खाडल छ । स्वास्थ्य सेवामा सरकारी वा सार्वजनिक स्रोत र साधनको उपलब्धता कमी छभने माग निकै बढी छ । माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुर्न सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको कस्तो र कतिसम्मको भूमिका रहेको छ वा रहनुपर्ने हो, त्यसको लेखाजोखा पनि छैन । यस्तो अस्पष्ट अवस्थामा बन्ने रणनीति, नियम, योजना र कार्यक्रमहरुले अहिलेको स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यो समस्या समाधान गर्न अहिले हामी कहाँ छौँ, अर्को वर्ष वा एक निश्चित अवधिमा कहाँ र कसरी पुग्ने हो, त्यसको निक्र्यौल गर्न वस्तुगत तथ्यांकसहित तथ्यगत आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैको आधारमा बन्ने योजना र कार्यक्रमले मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले तोकेको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । समस्या र चुनौतीको खातमाथि बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजोको आजै वा निकट भविष्यमा स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्न सक्दैन । यसका लागि सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम बनाउनु जरुरी हुन्छ । यस्ता नीति र कार्यक्रमहरु पहिले पनि नबनेका हैनन्, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्वास्थ्यमन्त्रीले पूरै पाँच वर्ष वा संसद्को अवधिभर नरहने तथा मन्त्रीकै पनि दृढ इच्छाशक्ति नहुँदा विगतमा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरु बीचैमा अलपत्र गर्ने गरेका छन् । नयाँ आउने स्वास्थ्यमन्त्री वा उसको दलको आ–आफ्नै प्राथमिकता र कार्यक्रम हुने हुनाले पहिलेको मन्त्रीका प्राथमिकता, राम्रा नीति र कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने प्रचलन पनि छैन । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोत र साधनको कमी, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको कमजोर कार्यान्वयन, फितलो मूल्याङ्कन र अनुगमन पद्धति, कर्मचारीमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपनको कमी, पदीय दायित्वमा राम्राभन्दा हाम्राहरुको हालीमुहाली आदि कारणले पनि स्वास्थ्य सेवामा भनेजस्तो सुधार हुन सकेको छैन । यी कमजोरीहरु हटाउन सबै दलको राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्रै पुग्दैन, हरेक तह र क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतको तथ्यांक हेर्दा मातृ एवं बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालमा भएका सुधार र उपलब्धिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट खुलेरै तारिफ भएको छ । यस्तै, काम अब कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै हैन, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल रुपान्तरण गर्न वर्तमान सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने कामहरुबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई जानकारी नै छ । तर ती कमी कमजोरीहरुलाई कसरी सुधार गर्ने र त्यसको लागि स्रोत र साधनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो काम मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुको दीर्घकालीन सोच, प्रतिबद्धता र कुशल नेतृत्वले मात्रै सम्भव छ । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समस्याको समाधान पनि हुन्छ । समस्याको समाधान स्वचालित वा यन्त्रवत रुपमा आफैँ हुने हैन । आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधान गर्न पद्धति, प्रणाली र संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसैका लागि सरकार, नीतिनियम, विभिन्न संरचना, निकायहरु, नागरिक समाज आदि हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी जनताको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न, सर्वसुलभ र सुपथ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राजनीतिक दल, नेता, सरकारी निकाय र संयन्त्रले अहिले नै आ–आफ्नो ठाउँबाट उचित कदम राख्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रुपान्तरण गर्न सम्भव छ । रासस (लेखक बेलायतमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा परामर्शदाता र विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकका रुपमा कार्यरत छन्)
सुक्खा बन्दरगाह निर्माण काम छिट्टै अघि बढ्छ : उद्योगमन्त्री भण्डारी
दोधारा चाँदनी । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम छिट्टै अघि बढ्ने बताएका छन् । दोधारा चाँदनीस्थित प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको बुधबार निरीक्षण गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको जग्गा सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिसकेकाले अबको केहि महिनाभित्रै निमार्णको काम सुरु गरिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरिसकेको छ, अन्य प्रक्रिया सुरु गरेर छिट्टै निमार्णको काम थालनी हुनेछ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा चाँडै सम्पन्न गर्ने गरि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ उनले भारत सरकारले पनि चाँडो सम्पन्न गर्ने गरि चासो राखेकाले छिट्टै निर्माण सम्पन्न हुने बताए । ‘सरकारले बझाङसँग जोडिएको ताक्लाकोट नाका र दार्चुलासँग जोडिएको तिंकर नाका खोल्ने तयारी गरेको छ’, उनले भने, ‘यी नाका खुल्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिम मात्रै नभइ सिङ्गो देशले आर्थिक फड्को मार्ने छ ।’ उनले सो नाका सञ्चालनमा आए मुलुकको सबैभन्दा छोटो नाका बन्ने बताए । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४२ दशमलव ३६ हेक्टर जमिन सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएपछि बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए । उनका अनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने जमिनको सट्टाभर्ना शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ । ‘उक्त जग्गा सट्टाभर्ना वा सो जग्गा बराबरको मुल्य हामीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि निकुञ्ज कार्यालयले रुख कटानको आदेश दिन्छ ।’ उनका अनुसार बन्दरगाह निमार्ण हुने मायापुरी सामुदायिक वनमा एक हजार ७०२ रुख काटिने छन् । ‘हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ, शतप्रतिशत निर्माण हुनेमा ढुक्क छौँ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘डिपीआरअनुसार करिब छ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्दरगाह बन्नेछ ।’ बन्दरगाहमा दुई गोदाम भवन, भन्सार जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनल लगायतका पूर्वाधार निमार्ण हुने उनले बताए ।
अब फ्लिम हलमा एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा खानेकुरा बिक्री गर्न नपाइने
काठमाडाैं । चलचित्र हलमा महँगो मूल्यमा सामान खरिद बिक्री गर्न नपाइने भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल चलचित्र संघबीच भएको सहमतिअनुसार अब चलचित्र हलभित्र पेय तथा खाद्य पदार्थ खरिदबिक्री एमआरपी मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्न नपाइने भएको हो । च्लचित्र हलको परिसरभित्र पाइने पानी, पेय पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ खुद्रा बिक्री मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको पाइएमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘यस विभागले चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन तीव्रता प्रदान गरी बजार अनुगमन टोली उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा परिचालन गरिएको विदितै छ, बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउने र उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण गर्ने सवालको सिलसिलामा विभाग नेपाल चलचित्र संघबीच भएको छलफल र अन्तरक्रियापश्चात चलचित्र हलको परिसरभित्र प्रशोधित पिउने पानीको बिक्री वितरण एमआरपी अर्थात् अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्यमा उपलब्ध गराउने सहमति भए बमोजिम अब उप्रान्त कुनै चलचित्र हलको परिसरभित्र कुनै पनि व्यवसायीले सिलबन्दी गरिएका खाद्य तथा पेय पदार्थको प्याकेट वा बोतल उपलब्ध गराउँदा एमआरपीमा तोकिएकै मूल्यमा बिक्री गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।’ कुनै व्यवसायीले यो नियम कार्यान्वयन नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएकाे छ ।
भीजी अटोमोबाइल्स र एमएडब्लू हायर पर्चेजबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपालका लागि सुजुकी दुई पाङ्ग्रे (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) को आधिकारिक वितरक भीजी अटोमोबाईल्सले एमएडब्लू हायर पर्चेजसँग ग्राहकहरूलाई सरल र सुलभ किस्ताबन्दीमा फाइनान्स सेवाहरू प्रदान गर्न साझेदारी गरेको छ । एमएडब्लू हायर पर्चेजले आगामी दिनमा नेपालभरका सबै भीजी सुजुकी दुई पाङ्ग्रे डिलर तथा आफ्ना आउटलेटमार्फत सजिलो र झन्झटमुक्त फाइनान्स सेवाहरू प्रदान गर्ने साझेदारी भएकाे हाे । साथै यो साझेदारीले ग्राहकहरूलाई सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्न सरल, सुलभ र किफायती तरिकाले फाइनान्स प्रदान गर्ने विश्वास लिएकाे कम्पनीले जनाएकाे छ । यो सम्झौतामा ग्राहकहरूले २४ महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा ईएमआईविकल्पमार्फत भुक्तानीको साथमा सहज र सर्वसुलभ रूपमा फाइनान्सिङ सुविधाको लाभ प्राप्त गर्न सक्दछन् । कम्पनीले हाल बजारमा सुजुकी ब्राण्डका भी-स्ट्रोम, जिक्सर, हयाते, ईन्ट्रूडर, एभीनीस, एसेस, बर्गम्यान आदि मोडलका मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरू बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
धनाढ्यको सूचीमा ११ बाट १७ औं स्थानमा झरे मुकेश अम्बानी, १०० अर्ब डलर क्लबबाट बाहिरिने खतरा
काठमाडौं । एशियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा लगातार तल झरिरहेका छन् । ब्लूमबर्ग बिलिनियर्स इन्डेक्सका अनुसार अर्बपति अम्बानी हाल विश्वका धनीहरूको सूचीमा १७ औं स्थानमा छन् । यसअघि उनी लामो समयदेखि ११औं स्थानमा थिए । अम्बानी सूचीमा तल आउनुका साथै उनकाे सम्पत्ति पनि घट्दै गएको छ । उनकाे कुल सम्पत्ति १०१ अर्ब डलरमा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा अब उनी १०० अर्ब डलर क्लबबाट बाहिरिने खतरा पनि छ । एक दिनअघि मात्रै मुकेश अम्बानीको सम्पत्ति २.१८ अर्ब डलरले घटेको छ । लामो समयसम्म ११ नम्बरमा करिब दुई महिनाअघि मुकेश अम्बानी धनीहरूको सूचीमा ११ औं नम्बरमा थिए । त्यतिबेला उनको कुल सम्पत्ति ११२ बिलियन डलर थियो । उनी लामो समयसम्म यही नम्बरमा रहे । पछि अन्य धनीहरूको सम्पत्ति द्रूत गतिमा बढ्यो र अम्बानीको सम्पत्ति घट्यो । जसका कारण उनी यो लिस्टमा निरन्तर ओरालो लाग्दै गएका हुन् । यस्तो अवस्था किन आयो ? पछिल्लो केही सातादेखि भारतीय सेयर बजार लगातार ओरालो लागेको छ । धेरै ठूला कम्पनीको सेयर घटेको छ । मुकेश अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिज पनि यसमा सामेल छ । पछिल्लो एक महिनामा रिलायन्सको सेयर १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । यस्तो अवस्थामा मुकेश अम्बानीको सम्पत्ति पनि घटेको हाे । को आए ११ नम्बरमा ? लामो समयसम्म मुकेश अम्बानी रहेको ११औं स्थानमा अहिले एनभीडीया कम्पनीका संस्थापक जेसन हुआङले कब्जा गरेका छन् । जेसन हुआंगको कुल सम्पत्ति १२५ बिलियन डलर छ । एनभीडीया संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्धचालक कम्पनी हो । यो एप्पलपछि संसारको दोस्रो सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी पनि हो । को छ शीर्षमा ? यो सूचीमा एलन मस्कको नाम शीर्षमा छ । टेस्ला कम्पनीका मालिक मस्कको कुल सम्पत्ति २४० अर्ब डलर छ । उनी लामो समयदेखि यो सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेका छन् । दोस्रो स्थानमा अमेजनका जेफ बेजोस (२१२ बिलियन डलर) र तेस्रो स्थानमा फेसबुकका मार्क जुकरबर्ग (२०६ बिलियन डलर) रहेका छन् । एजेन्सीकाे सहयाेगमा ।
बंगलादेशमा राष्ट्रपति साहाबुद्दिनको राजीनामा माग, प्रदर्शनकारीद्वारा राष्ट्रपति भवन कब्जा
काठमाडौं । बंगलादेशका प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति मोहम्मद साहाबुद्दिनको राजिनामा माग गर्दै राष्ट्रपति भवन ’बंगभवन’ कब्जा गरेका छन् । यसअघि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अपदस्थ गर्नौ नेतृत्वको समूह ’एन्टी–डिस्क्रिमिनेशन स्टुडेन्ट मुभमेन्ट’ले ढाकाको केन्द्रीय शहीद मिनारमा भएको र्यालीमा राष्ट्रपतिको राजिनामासहित पाँच बुँदे मागको घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रपति साहाबुद्दिनको राजीनामा माग गर्दै मध्यराति बंग भवनतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीहरु सेनाले ब्यारिकेड लगाएर रोकेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले बंगभवन बाहिर उभिएर बंगलादेशका राष्ट्रपतिको राजीनामा मागको नारा लगाउन थालेका छन् । ‘राष्ट्रपति हसिनाको अधिनायकवादी सरकारका सहयोगी हुन् । उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ’, एकजना प्रदर्शनकारीले भने । मोहम्मद साहाबुद्दिन बंगलादेशका १६औँ राष्ट्रपति हुन् । उनी सन् २०२३ को राष्ट्रपति चुनावमा अवामी लिगको मनोनयनमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनले सन् १९७२ मा लेखिएको संविधान खारेज गर्न माग गर्दै सन् २०२४ को सन्दर्भमा नयाँ संविधान लेख्न आह्वान गरेको छ । त्यसैगरी विद्यार्थीहरूले अवामी लिगको विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरुले सन् २०१८ र २०२४ मा शेख हसिनाको नेतृत्वमा भएको चुनावलाई अवैध घोषणा गर्नुपर्ने र यी चुनावमा विजयी भएका सांसदहरूलाई अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले जुलाई–अगस्ट विद्रोहको स्फूर्तिलाई ध्यानमा राख्दै गणतन्त्रको घोषणा गर्न आह्वान गरेका छन् । सरकारी जागिरका लागि आरक्षण प्रणाली अन्त्य गर्न माग गर्दै जुलाईमा बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनले सरकार विरोधी प्रदर्शनको रूप लिएको हो । बढ्दो विरोधको पृष्ठभूमिमा, शेख हसिनाले ५ अगस्टमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा राजीनामा दिएपछि बंगलादेशमा अन्तरिम सरकारको स्थापना भयो । हसिनाको राजीनामापछि हाल नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । रासस
अदालत र सरकारलाई दबाब दिने गरी भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित नभएको सत्तारूढ दलको निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तापक्षीय दलहरुको बैठकमा सहभागी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत । तस्बिर सौजन्य : प्रधानमन्त्री कार्यालय / रासस काठमाडौं । सरकारलाई समर्थन गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले बुधबारको बैठकमा सरकारको सय दिनको प्रगति, समसामयिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय हित एवं मुद्दामा समान धारणामा साथ एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको बैठकमा लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र जनतामा सेवा प्रवाहका विषयमा सरकार स्पष्ट भई दृढताका साथ काम गरिरहेको अवगत गराइएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतको स्वीकृति लिई पक्राउ गरिएको जानकारी गराए । फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई दबाब दिने गरी भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित नभएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । यस्ता घटनाका विषयमा सत्तामा रहेका दलहरुले आफ्ना तर्फबाट वक्तव्य जारी गरी न्यायिक छानबिन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने विषयमा समझदारी भएको उनले जानकारी दिए । सरकारको हालसम्मको काम, आगामी योजनालगायत विषयमा यही कात्तिक ९ गते अर्काे बैठक बस्ने तय भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिए । साथै साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि आजको बैठकबाट तय भएको उनले बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । लोकतान्त्रिक पद्धति, मूूल्य र मान्यताप्रति आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय सद्भाव र हितको रक्षाका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताए । ‘हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौं । हामीलाई लोकतन्त्र मात्रै स्वीकार्य छ । अराजकता र अवाञ्छित क्रियाकलाप स्वीकार्य छैन । जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन आजीवन लागेका छौं । हाम्रो यो प्रतिबद्धता र दृढतामा कुनै कमी आउँदैन । यसमा हामी स्पष्ट छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री लेखक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतलगायत सहभागी थिए । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारबाट समग्र कामको उपलब्धिबारे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
