भरतपुर अस्पतालले लियो १ अर्ब ८९ करोड बीमा दाबी भुक्तानी
चितवन । स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापनमा अग्रणी रहेको भरतपुर अस्पतालले बीमा कार्यक्रम लागु भएयता १ अर्ब ८८ करोड ९६ लाख ७८ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो अवधिमा बीमितले १० लाख ३५ हजार १ सय १५ पटक सेवा पाएका छन् । सेवा दिएबापत अस्पतालले बीमा बोर्डबाट सो रकम प्राप्त गरेको हो । अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका इञ्चार्ज लीलाधर पौडेलका अनुसार विसं २०७४ भदौ १ गतेदेखि भरतपुर अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम लागु भएको हो । पहिलो वर्ष ३२ हजार ६ सय २ पटक सेवा दिइएको थियो । त्यसबापत अस्पतालले बीमा बोर्डबाट १ करोड २८ लाख ९२ हजार २ सय २० रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ९१ पटक सेवा दिएबापत अस्पतालले १४ करोड ५७ लाख २८ हजार २ सय २२ रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । इञ्चार्ज पौडेलका अनुसार आव २०७६/७७ मा १ लाख १४ हजार ८ सय ५२ पटक सेवा दिएर २३ करोड ८८ लाख ४ सय ५० रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । आव २०७७/७८ मा कोभिडका कारण सेवा लिनेको संख्या घटेर ८५ हजार ५ सय ३६ पटक मात्रै सेवा लिएका छन् । त्यसबापत अस्पतालले ९ करोड ७२ लाख ५२ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । आव २०७८/८९ बाट बीमामार्फत उपचार गराउनेको सङ्ख्या पुनः बढेको छ । सो वर्ष १ लाख ७८ हजार ५ सय ५३ पटक सेवा लिइएको थियो । त्यसबापत अस्पतालले ३० करोड ७९ लाख ७४ हजार ५ सय १२ रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । आव २०८९/८० मा २ लाख ५० हजार ६ सय १७ पटक सेवा दिएर अस्पतालले ५२ करोड ५३ लाख ३७ हजार ५ सय १२ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । गएको आवमा २ लाख ६० हजार पटक सेवा दिएर अस्पतालले ५६ करोड १६ लाख ८८ हजार ७ सय ५९ रुपैैयाँ प्राप्त गरेको छ । अस्पतालले अझै १५ करोड रुपैयाँ हाराहारी दाबी गरेको रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी बीमाका हुने गर्दछन् । सोहीअनुरूप अस्पतालमा उठ्ने सेवा शुल्क पनि हुने गर्दछ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको सेवा अस्पतालमा राम्रो भएकाले आकर्षण बढ्दो छ । करिब १८ भन्दा बढी जिल्लाका बीमाका बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गर्दछन् । चितवनसहित गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी र मकवानपुरका कतिपय पालिकाका सेवाग्राहीले भरतपुर अस्पताललाई बीमाको प्रथम बिन्दु बनाएका छन् । नेपालमा विसं २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । अहिले नेपालका ७७ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु छ । देशभरिका ४ सय ७६ स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्राडा पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको जनाउँदै भरतपुर अस्पतालको मुख्य आम्दानीको स्रोत बीमा नै भएको बताए । बीमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजान अस्पताल प्रशासन लागेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालमध्ये भरतपुर अस्पताल उत्कृष्ट रहेको जनाउँदै पौडेलले अस्वीकृत निकै न्यून रहेको जानकारी दिए ।
पाँच वर्षसम्म आयोग संस्थागत नै भएको रहेनछ, अब म दक्षिण एसियाकै मानकका रूपमा स्थापित गर्छु
ऊर्जा क्षेत्रको नियामक विद्युत नियमन आयोगको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी डा. रामप्रसाद धितालको काँधमा आइपुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका डा. धितालले गत असार १० गते आयोगको नेतृत्व सम्हाले । पाँच वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोगको काम कारबाही, यसले बजारमा पारेको प्रभाव र विद्युत क्षेत्रको नियमनमा हासिल गरेको उपलब्धिको विषयमा मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा के-के काम भए ? पाँच वर्षको अवधिसम्म विद्युत नियमन आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यो वा सकेन ? पाँच वर्षअघि देखिको जनशक्तिको अभावमा अल्झिएको आयोग अहिलेसम्म त्यही समस्यामा किन रुम्मलिरहेको छ ? अबको पाँच वर्षमा नयाँ नेतृत्वले गर्ने काम के-के हुन् ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न नवनियुक्त अध्यक्ष डा. धितालसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास वहस गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । तपाईं आयोगको अध्यक्ष बनेको करिब दुई महिना भयो, यो अवधिमा आयोगलाई कसरी बुझ्नुभयो, के कस्तो काम गर्नुभयो ? हामी असार १० गते आयोगमा नियुक्त भएका हौं । हामी नियुक्त भएर आएपछि विगत पाँच वर्षमा आयोगले के काम गरेको रहेछ भनेर समीक्षा गर्यौं । त्यसपछि हामीले आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजना तथा मार्गचित्र तयार गर्यौं । त्यो मार्गचित्रलाई सरोकारवाला समक्ष पनि पुर्यायौं । हामीले यो बिचमा सल्लाहकार परिषद् पनि गठन गर्यौं । विद्युत नियमन आयोग पाँच वर्ष पुरानो संस्था भए पनि आर्थिक निरुपण, प्राविधिक निरुपण, विवाद निरुपण, उपभोक्ताको अधिकार र सुशासनको पाटोमा धेरै कम काम भएको पायौं । सोही विषयमा अध्ययन गरेर हामीले नियमनका उपकरणहरु बनाउने, त्यसलाई जारी गर्ने र सरोकारवालाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरे वा गरेनन् भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा न आर्थिक विनियम, न आफ्नै कर्मचारी, न व्यावसायिक योजना नत कुनै संस्थागत कार्ययोजना देख्यौं । पाँच वर्षको अवधिमा आयोग संस्थागत पनि बन्न सकेनछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अब यो सिकाइलाई आयोगलाई संस्थागत गर्ने, आफ्नै कर्मचारी, आफ्नै आर्थिक विनियमावली बनाउने, आफ्नै भौतिक संरचनाबाट काम गर्ने गरी अगाडि बढ्दैछौं । अहिले हामी विद्युत विकास विभागको भवनमा बसेका छौं । अब छुट्टै ठाउँमा भाडामा लिएर काम गर्न खोज्दैछौं । तपाईं इन्जिनियर पनि हो । यो क्षेत्रमा लामो समय रहेर काम गर्नु भएको अनुभव छ, हामीले गर्ने काम कारबाही र त्यसको नतिजा र कानुनी संरचनाहरूको तादम्यता के कस्तो मिलेको देख्नुहुन्छ ? हामी नियम बनाउँछौं । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिदैनौं । आयोगमा पनि दुई/तीन वटा विनियमावली बनेका रहेछन् । एउटा, सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिने सेवालाई कसरी गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित बनाउने भन्नेछ । अर्को, ग्रिड कोर्ड मापदण्ड । तर, सरोकारवालाले त्यसलाई स्वीकार गरेको हामीले पाएनौं । नियम बनाउने तर सरोकारवालाले त्यसलाई स्वीकारेन भने त्यसको प्रभावकारी हुँदैन । नियामकीय झट्का हामीले दिनु हुँदैन । हामीले उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई सन्तुलनमा राख्ने हो । नियमनकारी उपकरणहरू बनाएर जारी गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो । उपभोक्तालाई सेवा दिँदा लगानीकर्ता मर्नु भएन र लगानीकर्तालाई राहत दिँदा उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने किसिमले हामी काम गर्छौं । हामीले गर्ने निर्णय तथ्यमा आधारित हुन्छन् । जसले दीर्घकालीन रूपमा नतिजा ल्याउन सकियोस् । पाँच वर्षको अवधिमा आयोगले जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको, संस्थागत संरचना नै नबनेको र जनशक्तिको व्यवस्था पनि नगरेको जस्ता कुराहरू राख्नुभयो । यो अवधिमा लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सरकारसँग आयोगले कसरी समन्वय गरेको रहेछ ? यसको कामप्रति तिनिहरू कत्तिको सन्तुष्ट बनेको पाउनुभयो ? यो धेरै ‘इन्ट्रेष्टिङ’ छ । त्यो काम भएको देखिएन । हामी संस्थागत रुपमा नै संगठित नै भएका रहेनछौं । नियमनकारी निकाय छ भन्ने महसुस कसैले पनि गरेका रहेनछन् । नियमनकारी निकायको भुमिका कमजोर देखियो । यसअघि विद्युतको नियमितता र विद्युतको महसुलमा कत्तिको फरक पर्यो ? लगानी कत्तिको आयो ? विवादहरु कसरी निरुपण भए ? उपभोक्ताका गुनासो कसरी सम्बोधन भए ? विद्युतीय सुरक्षा जोखिम कस्तो छ ? सुशासन कत्तिको देखियो ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ ? फाइल के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयहरू मूल्यांकन गर्दा कुनै रेकर्ड देखिएन । त्यस कारण हामी आएपछि यी रेकर्डहरु घट्नुपर्छ भन्ने हो । अब हामीले खह्रो उत्रिएर काम गर्नुपर्छ । हामीले रोडम्याप नै बनाएर काम गरिरहेका छौं । सबै काम डिजिटल रूपमा गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता ‘डिजिटल ईआरसी’ हो । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको अहिले आयोगमा जनशक्तिको अभाव छ । आयोगमा स्थायी कर्मचारी नहुञ्जेलसम्म अब लोकसेवाबाट वैकल्पिकमा रहेका उम्मेदवारलाई ल्याएर काम गराउँछौं । त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । नियामकीय निकायलाई हेर्ने आम जनमानसको दृष्टिकोण बेग्लै हुन्छ, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत यस्ता नियामकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र तिनीहरूको प्रभावकारिता पनि पृथक नै हुन्छ । तर, विद्युत नियमन आयोगप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर छ, आयोग छ भन्ने महसुस हुन सकेको छैन, यो किसिमको वातावरण कसरी बन्यो ? यसको नेतृत्वको कमजोरी हो वा सरकारको उदासिनता ? म विगतलाई धेरै कोट्याउन चाहन्नँ । नेतृत्वको काम गर्ने आ-आफ्नो शैली हुन्छ । हामीले विगतबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो । त्यस कारण हामीसँग पाँच वर्षको एउटा सिकाइ छ । हामी गलतलाई आत्मसात गर्दैनौं र राम्रो अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै काम गर्छौं । नयाँ नेतृत्व आएपछि अपेक्षा पनि धेरै हुन्छ । एउटा संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता आफैंले कायम गर्ने हो । नेतृत्वले गरेको निर्णय अथवा आयोगको काम कारबाही कत्तिको विश्वसनीय छ ? कत्तिको पारदर्शी र जिम्मेवार छ भन्ने विषयले फरक पार्छ । फाइलहरु स्वीकृत गरेर मात्रै हुँदैन, नियामकीय उपकरणहरू कत्तिको ल्याउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । हामीले अहिले बिजुलीको बिल तिर्छौं । त्यही बिजुलीकाे मूल्यमा कत्तिको विविधिकरण ल्याउन सक्छौं भन्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । हामी स्टेक होल्डरहरुसमक्ष कत्तिको गयौं भन्ने हो । आयोग अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । अर्को, हामीसँग वित्तीय स्वायत्तता पनि छ । हामीले अहिले नै अन्य नियामकीय निकायसँग तुलना गर्नु हुँदैन । ती निकायहरूको लामो अनुभव छ । हामी पाँच वर्षको मात्रै भयौं । विद्युत नियमन आयोग राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र विद्युत विकास विभाग लगायत निकायसँग पनि जोडिन्छ । त्यसैले अब हामीले हाम्रा कुराहरु साझा रुपमा राख्नका लागि नियामक निकायको राष्ट्रिय तहको ‘लुज फोरम’ बनाएर अगाडि बढ्ने मोडलमा जान आवश्यक छ । अहिलेसम्म हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू औंल्यायौं, यो अवधिसम्म हामीले जेजति समस्याहरूको पहिचान गर्यौं, ती समस्याहरूको समाधानका लागि अब तपाईं के-कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? अबको पाँच वर्षपछि विद्युत नियमन आयोग कुन बिन्दुमा पुग्छ ? हामी आएको एक महिनामै श्वेतपत्र जारी गर्यौं । भदौको १० गते प्राथमिकरणसहितको कार्ययोजना फाइनल गर्छौं । यो गतिशील दस्तावेज हो । त्यसमा हरेक वर्ष समीक्षा गर्छौं । हामीसँग अहिले न संस्थागत संरचना छ, न आफ्नै अफिस छ, न वित्तीय विनियमावली छ । नत जनशक्ति नै छ । यो सबै समस्यालाई समाधान गरेर २०८२ को असारमा आयोगलाई कहाँ पुर्याउँछु, हेर्नुहोला । हामी हरेक वर्ष हिजो कहाँ थियौं । र, आज कहाँ छौं भन्ने मूल्यांकन गर्छौं । सरकारको नीतिभित्र रहेर उपभोक्ता र लगानीकर्ताप्रति हामी जवाफदेही हुन्छौं । अहिले उर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विषय ‘हट केक’को रूपमा देखा परेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण बक्यौता उठाएरै छोड्ने र उद्योगीले नतिर्ने अडान राखेका छन्, उर्जा क्षेत्रको नियामकको रूपमा तपाईंको धारणा के हो ? हामीभन्दा अगाडिको नेतृत्वले पनि एउटा निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय हामीले पनि रिभ्यू गरेका छौं । नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा धेरै गिजोल्नु हुँदैन । सरकारले निर्णय नै गरिसकेपछि हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बिचको अवधिको बक्यौता लिने भन्ने कुरा छ । प्राधिकरणले पनि प्रमाणका आधारमा पैसा उठाउन भनिसकेको छ । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा हामी इन्टरभेन्सन गर्नु चाहँदैनौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि त्यसले देशव्यापी चर्चा पायो, सरकारले पनि उद्योगी र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छलफल गर्यो, पछि आयोगले लाइन जोड्नु भनेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो, त्यो निर्देशन आवश्यक थियो ? हामी उपभोक्ताप्रति धेरै जिम्मेवार छौं । जब उपभोक्ताले गुनासो गर्नुहुन्छ, त्यो गुनासो हामीले सुन्नुपर्छ । २०८० सालमा एउटा कार्यविधि बनेको रहेछ । त्यो कार्यविधिमा विद्युत वितरकले गुनासोको निरुपण नहुञ्जेल विद्युत बिच्छेद गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको रहेछ । निवदेन आएपछि हामीले त्यो व्यवस्थामा रहेर प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेका हौं । हामीले नयाँ निर्णय गरेर पत्र पठाएको होइन । अर्को, हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई कुनै असर परेको छ भने त्यसको तथ्यसहित आयोगमा पेस गर्नु होला भनेर पत्र पनि काट्यौं । त्यसपछि प्राधिकरणले त्यो तथ्य पठाइसकेको पनि छ । विवाद निरुपणको विभिन्न मोडल हुन्छन् । हामीले बक्यौता नउठाउनु भनेका छैनौं । विद्युत विच्छेद गर्न पाइँदैन । तर, बक्यौता नउठेर समस्या भएको छ भने हामीकहाँ आउनुस् भनेका छौं । प्राधिकरण र प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयमा पछिल्लो समय प्रश्न उठिरहेका छन्, सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप पनि छ । विद्युत बक्यौताको विषयमा प्राधिकरणले आयोग र सरकारसँग समन्वय नगरेको हो र ? नियामकीय निकाय र सेवा प्रदाय निकायसँगको पेसागत र व्यावसायिक सम्बन्ध कायम नै छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन । प्राधिकरणको दैनिक स्वीकृत गर्नुपर्ने कागजात हामीकहाँ आउँछ, स्वीकृत पनि गरिरहेका छौं । यो विषयमा सरकार, नियामक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद छैन । त्यो हुनु पनि हुँदैन । विद्युत नियमन आयोगको विवाद निरुपण सम्बन्धि विनियमावलीको मस्यौता बनेको छ, यस विषयमा के कस्ता सुझाव आइरहेका छन् ? हामी छलफलकै क्रममा छौं । एक महिनाको समय छ । नेपाल सरकारले निर्णय गरेको विषयमा हामी छिर्ने कि नछिर्ने ? अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामी छिर्ने कि नछिर्ने ? भन्ने विषयहरू त्यहाँ छन् । सरोकारवालाहरूलाई त्यो मस्यौदा अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गर्छु । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युत व्यापारदेखि स्वदेशमै खपतसम्मका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको छ, ती योजना र लक्ष्यहरू सजिलै भेटाउन सम्भव छ ? हामी नियामक निकाय हो । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि होइन । हामीले नीति नियमअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको हेर्छौं । हाम्रो नेटवर्कमा खुला पहुँचको नयाँ अवधारणा ल्याउँछौं । सबैको प्राथमिकता स्वदेशी खपत हो । स्वदेशमा पुगेपछि विदेशमा बिक्री गर्ने हो । यो विषय चुनौती नै छ । तर, त्यसमा हामी सबैले सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको पाँच वर्षपछि विद्युत नियमन आयोगलाई यो बिन्दुमा पुर्याउन सक्छु भन्ने आँट र कार्ययोजना के–के छन् ? हामीले बनाएको रोडम्याप अनुसार काम गर्छौं । २०८१ असार १० गतेको हाम्रो अवस्था र २०८६ असार १० गतेसम्म आयोगलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउँछौं भन्ने विषय त्यसमा प्रष्ट छ । सबैले चिन्ने आयोग अथवा डिजिटल ईआरसी, लगानीमैत्री नियमन र दक्षिण एसियामा नेपालको विद्युत नियमन आयोग विश्वसनीय नियामक हो भन्ने मानक हामी स्थापित गर्छौं । तपाईंको पाँच वर्षको नेतृत्वपछि उर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सिंगो सरकारले के उपलब्धि हासिल गर्छ ? लगानीको वातावरण बन्छ । नियमित, भरपर्दो र किफायती बिजुली प्रत्याभूत हुन्छ । त्यो प्रत्याभूत भइरहँदा सेवा प्रदायकको वित्तीय अवस्थामा असर पर्दैन, प्राधिकरण वित्तीय हिसाबले बलियो नै बन्छ । उपभोक्ताले चाहेजति तोकिएको दरमा बिजुली पाउँछन् र विवादहरू हाम्रै तहबाट निरुपण हुन्छन् । शुसासनमा सुधार आउँछ । सरकारले सोचेजस्तो नीति पालना गर्छौं । अहिले पनि धेरै लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत कम्पनीको प्राथिमक सेयर (आईपीओ) का लागि प्रारम्भिक स्वीकृति नपाएको गुनासो गर्छन्, त्यो समस्या समाधानका लागि तपाईंको पहल के हुन्छ ? हाम्रोतर्फबाट त्यस्तो गुनासो आउन दिँदैनौं । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले हो । हामीले प्राविधिक नियमन हो । त्यसका लागि कुनै पनि फाइल यो आयोगमा रोकिँदैन । त्यो ग्यारेन्टी म गर्छु । अन्तिममा, तपाईंको कार्यकालको चुनौती के देख्नुभएको छ ? संस्थागत विकास नै चुनौती हो । आयोगलाई विश्वसनीय निकाय बनाउने । त्यसमा एकल प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसमा सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्छ । आयोगले सेवाप्रदायक, सबै स्टेकहोल्डर, सरकार र उपभोक्तासँग समन्वय गरेर आयोगलाई विश्वसनीय निकाय बनाउने प्रयास मेरो हुनेछ । त्यसमा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गरेर सर्वस्वीकार्य आयोग बनाउँछौं । तस्बीर : साैगात पुडासैनी
सहरहरूलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहरहरूलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको बताउँदै पूर्वाधार निर्माणका काम प्राथमिकतामा रहेका बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सुरक्षित र व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको र परिणाम विस्तारै देखिने बताए । उनले भने, ‘सुधारका लागि काम गर्न प्रयास गरिरहेको छु, तर त्यो देखिन समय लाग्छ, संविधानले दिएको अधिकारलाई आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्दै सबै जनताले परिवर्तनको महसुस गराउने सन्दर्भमा कुनै दुविधा छैन ।’ उनले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतिलगायतका नदीमा सुधार ल्याउन र ढल व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताए ।
बालबालिकाका लागि राष्ट्रियस्तरको कोडिङ कम्पिटिसन हुँदै, कसरी सहभागी हुने ?
काठमाडौं । डिस्कभरी एजुकेसन नेटवर्क यूके र एडुटेकको सहयोगमा नेपालमा पनि बालबालिकाका लागि राष्ट्रियस्तरको कोडिङ कम्पिटिसन ‘डिस्कोभरी इजुकेसन, एडुटेक कोडिङ कम्पिटिसन २०२४’ हुने भएको छ । कक्षा २ देखि ९ सम्म (उमेर ७ देखि १४ वर्ष) का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै कोडिङ कम्पिटिसन आयोजना हुने दूरशिक्षाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कोडिङ कम्पिटिसनले विद्यार्थीमा क्रिटिकल थिंकिङ र प्रब्लम सल्भिङ स्किललाई बढाउन सहयोग गर्नेछ । नेपालमा यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न एनपीसर्ट, सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन, रोर्टरी क्लब अफ याला, वनकभर प्रालि, आईसीटी फ्रेम डटकम, टेक एन्टरप्रेनियर्स एसोसिएसन नेपाल, टेक ब्लगर्स लगायतका संस्थाले सहयोग गर्नेछन् । कम्पिटिसनमा सहभागी हुन इच्छुक विद्यार्थी वा समूहले अनलाइनमार्फत एउटा थिम (विषय) मा आधारित रही परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यसपछि दूरशिक्षाका प्रशिक्षकहरूले डिसकभरी एजुकेसन कोडिङ प्लेटफर्ममार्फत कसरी परियोजना बनाउने भनेर वेबीनारमार्फत नि:शुल्क सिकाउनेछन् । योसँगै विद्यार्थीले आफ्नो थिममा आधारित रही परियोजना अनलाइनबाट पठाउनुपर्ने छ । अनलाइनमा प्राप्त परियोजनामध्येबाट आयोजकले उत्कृष्ट परियोजनाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्न भौतिक कार्यक्रम गर्नेछ । त्यहाँ मेन्टरको गाइड अनुसार काम गर्नुपर्छ भने अन्त्यमा प्रतिस्पर्धी कोडरहरूले आफैंले एउटा थिममा आधारित भएर परियोजना तयार पारी पठाउनुपर्छ । यसरी परियोजना तयार पार्ने विद्यार्थीले डिस्कभरी एजुकेसन नेटवर्कमार्फत सहभागिताको सर्टिफिकेट पाउनुका साथै एक वर्षको सब्स्क्रिप्सन नि:शुल्क पाउनेछन् । साथै, नेपाल विजेताले ट्याबलेट, ५० हजार रुपैयाँसहित ग्लोबल एक्सपोजर पाउनेछन् भने दोस्रो हुनेले २५ हजार रुपैयाँ र अन्य उपहारहरू प्राप्त गर्नेछन् । आयोजकका अनुसार नेपाल विजेताले भारतीय विद्यार्थीहरूसँग कोडिङ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । उक्त प्रतिस्पर्धामा समेत जीत हासिल गर्न सके बेलायतको डिस्कभरी एजुकेसनको विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा छनोट हुने अवसर मिल्नेछ । ‘कोडिङले बालबालिकालाई प्रविधिको संसार अन्वेषण गर्ने अवसर प्रदान गर्छ र भविष्यका करियरहरूमा उपयोगी हुन सक्ने सीपहरू सिक्न मद्दत पुर्याउँछ । यसकारण यस्ता सीपहरूको विकास प्रारम्भिक उमेरदेखि नै गरिनुपर्छ,’ दूरशिक्षाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण पाण्डेले भने । उनका अनुसार डिस्कभरी एजुकेसन कोडिङ प्लेटफर्मको माध्यमबाट सहभागीहरूले एल्गोरिदम, सिक्वेन्स, भेरिएबल्स जस्ता कोडिङ अवधारणाहरूमा गहिरो ज्ञान प्राप्त गर्नुका साथै कम्प्युटेशनल सोचाइ, तार्किक विचार र समस्या समाधानको सीप विकास गर्नेछन् । कम्पिटिसन क्याटेगोरी कक्षा २ – ५ का लागि कोडिङ प्रतियोगिता (ब्लक-आधारित कोडिङ) कक्षा ६ – ९ का लागि कोडिङ प्रतियोगिता (पाइथन कोडिङ) इच्छुक विद्यार्थी एकल वा समूह (दुईदेखि तीन जनासम्म) रूपमा प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिनसक्ने छन् । आयोजकका अनुसार विद्यार्थीले ६ सेप्टेम्बरअघि अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ । दूरशिक्षा आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र त्यसका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति देशमै उत्पादन गर्न कटिबद्ध संस्था हो । यस प्रकारको प्रतियोगिताको आयोजनाले नेपालमा पनि विश्वस्तरीय सीप र त्यसलाई चाहिने जनशक्ति विकास गर्ने संयन्त्र र संस्थाहरू छन् भन्ने सन्देश दिने दूरशिक्षाका अध्यक्ष यलम वैद्यले बताए । त्यस्तै, सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन (सीएसआरआई) का अध्यक्ष प्राडा. सुवर्ण शाक्यले यस प्रतिस्पर्धाले बालबालिकालाई कोडिङ सीपमार्फत समस्या समाधान गर्न प्रेरित गर्ने भनाइ राखे । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एव एनपीसर्टका सल्लाहकार डाक्टर राजीव सुब्बाले प्राविधिक सीपले मात्र विद्यार्थीलाई सशक्त बनाउने बताउँदै यस्ता प्रतिस्पर्धाले युवाहरूको सोच र व्यवहारलाई पनि आकार दिने बताएका छन् । वनकभर प्राइभेट लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी अधिकारीले यस्तो विश्वस्तरीय कोडिङ प्रतियोगिताले नेपाली विद्यार्थी, विद्यालय, समाज तथा समग्र देशलाई नै प्रविधिसँग नजिक्याउने तथा डिजिटल विश्वमा प्रतिस्पर्धी बनाउने धारणा राखेका छन् । अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्न https://shorturl.at/zihay मा क्लिक गर्नुहोस् ।
पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै ‘बुङालुङ’ ढुंगे बगैंचा
खोटाङ । झट्ट हेर्दा बालुवा र सिमेन्ट प्रयोग गरेर कालीगढले बनाएजस्तो देखिने सेतो रङका आकर्षक ढुंगाले ककनीडाँडा ढपक्कै ढाकिएको छ । प्राकृतिक रूपमै आकर्षक विभिन्न आकृति देखिने ढुंगैढुंगाले बनेको ककनीडाँडा १ सय ६० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्रिधार्मिकस्थल हलेसीबाट करिब ३० मिनेटको उकालो पैदलयात्रामा पुगिने पर्यटकीयस्थल ककनीडाँडामा ‘रक गार्डेन’ (ढुंगे बगैँचा) निर्माणाधीन अवस्थामा छ । लामो समयदेखि स्थानीय बासिन्दा घुमफिर र वनभोज जाने ककनीडाँडालाई स्तरोन्नति गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षकस्थल बनाउन हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका लागिपरेको हो । प्राकृतिक रूपमै सजिसजाउ भएका ढुंगालाई थप सजाउने, ढुंगाका बीचबीचमा सुहाउँदो फूल रोप्ने, ठाउँ-ठाउँमा ढुंगे गेट (प्रवेशद्वार) बनाउने, ढुंगे धारा निर्माण गर्ने, ढुंगा कुँदेर महादेवलाई भस्मासुरले लखेटेको दृश्य झल्काउने मूर्ति बनाउने, प्राकृतिक ढुंगालाई नचलाइकन कालो, सेतो र रातो रङको ढुंगा मिश्रण गरेर फूलको आकृति बनाउने, विभिन्न कला तथा संस्कृति झल्कने सजावट गर्ने काम भइरहेको छ । हलेसी तुवाचुङ–७ महादेवस्थानस्थित ककनीडाँडामा निर्माणाधीन रक गार्डेनलाई नगरपालिकाले ‘बुङालुङ’ नामकरण गरेको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत हिमालको तस्वीर कैद गर्ने, दृश्यावलोकन गर्ने र मनोरञ्जन गर्ने ढुङ्गाकै स(साना गेट निर्माण गर्ने र रक गार्डेनका रुपमा विकास गर्ने चारैतिर घेराबार तथा पर्खाल लगाउने काम नगरपालिकाले गरिरहेको छ । यसैगरी, एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्र पुग्न ढुंगाकै कलात्मक सिँढी निर्माण गर्न, पर्यटक विश्रामका लागि डाँडाडाँडामा काठका बिसौनी राख्ने गरी तयारी गरिएको छ । यसबाहेक रक गार्डेनमा विद्युत, खानेपानीको व्यवस्था, विश्रामस्थल, केबलकार, भोजनालयलगायत संरचना निर्माण गर्नेसम्मको परिकल्पना गरिएको छ । भस्मासुर राक्षसले महादेवलाई लखेट्दा ककनीडाँडामा महादेवको पाइला परेपछि ढुंगाकाे कलात्मक आकृति निस्किएको किंवदन्ती छ । निर्माणाधीन अवस्थामै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा परेको ककनीडाँडा हलेसी भएर जाने सरकारको १०० वटा पर्यटकीय गन्तव्य मुन्दुम ट्रेल (पदमार्ग) को प्रवेशस्थलमा पर्दछ । किराती सभ्यतासँग सम्बन्धित मुन्दुम ट्रेल हलेसीबाट सुरु भएर रुपाकोट, टेम्के, मैयुङ हुँदै सालपा सिलिचुङसम्मको निर्धारण गरिएको छ । हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसी र ककनीडाँडा नजिकै किरात सभ्यताको उद्गमस्थल मानिने तुवाचुङ-जायजुम अवस्थित छ । सरकारले निर्धारण गरेको १०० वटा गन्तव्यमा पर्ने मुन्दुम ट्रेलको प्रवेशस्थलमा अवस्थित ढुंगेढुंगाले बनेको रमणीयस्थल ककनीडाँडामा निर्माण सुरु गरिएको रक गार्डेनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । लामो समयदेखि प्रयोगविहीन ककनीडाँडामा नगरपालिकाको पहलमा आधुनिक किसिमको रक गार्डेन निर्माण सुरु गरिएपछि स्थानीय बासिन्दा पनि हर्षित बनेका छन् । ककनीडाँडामा रक गार्डेन निर्माण सुरु गरिएलगत्तै आसपासका जग्गा घडेरीका रूपमा किनबेच सुरु भएको नगर प्रवक्ता एवं महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्माणाधीन अवस्थाका रक गार्डेन हलेसी आउने पर्यटकका लागि अर्को गन्तव्यस्थल बनेको छ । रक गार्डेन घुम्न तथा अवलोकन गर्नलाई अहिलेसम्म कुनै टिकट लिनुपर्दैन । निर्माण सम्पन्नपछि ठेक्का लगाएर प्रवेश शुल्क लिने योजना छ । यसले नगरको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धिमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ फलामे डण्डी तथा तार प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका घेराबाराभित्र रहेको रक गार्डेनमा गार्ड हाउस, रेष्टुरेन्ट, प्रमुख प्रवेशद्धार, शौचालय, टिकट काउण्टर निर्माण गरिएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रक गार्डेनबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत विभिन्न हिमश्रृङ्खला, छिमेकी जिल्ला सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, भोजपुर र रामेछाप तथा तराईका विभिन्न फाँट अवलोकन गर्न सकिन्छ । रक गार्डेनलाई कतिपयले म्युजिक भिडियो छायांकन गर्ने स्थलका रूपमा विकसित हुन थालेको छ । हलेसी नजिकै रहेको रक गार्डन काठमाडौंबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमार्फत गाडीमा सिन्धुली-खुर्कोट-घुर्मी-जयरामघाट हुँदै आउन सकिन्छ । तराईका जिल्लाबाट सिराहको मिर्चैया-उदयपुरको कटारी-घुर्मी-जयरामघाट तथा धरान-धनकुटा-भोजपुर-चखेवाभञ्ज्याङ-दिक्तेल हुँदै पनि यहाँ आउन सकिन्छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत जयरामघाट-हलेसी सडकबाट रक गार्डेन पैदल २०/२५ मिनेटमा र सवारीसाधनमा करिब १० मिनेटमा पुगिन्छ । चट्टानै-चट्टानको प्राकृतिक संरचनामध्ये ५६ रोपनी जग्गालाई समेटेर रक गार्डेन बनाइने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रक गार्डेन सम्पन्न गर्न रु पाँच करोडभन्दा बढी लाग्ने गरी डिपिआर तयार भएको नगरउपप्रमुख रमेश राउतले जानकारी दिए । ‘रक गार्डेन निर्माणमा अहिलेसम्म करिब रु तीन करोड खर्च भइसकेको छ । निर्माणाधीन अवस्थामै पर्यटकको रोजाइमा परेकाले निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका छौं,’ उनले भन, ‘अहिले रक गार्डेन आवतजावत गर्ने सडक ढलान भइरहेको छ । सडक ढलानको काम सम्पन्न भएपछि सहजरुपमा आवतजावत गर्न हुन्छ ।’ तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा रक गार्डेन निर्माण गर्नेगरी स्तरोन्नति थालिए हो । नगरपालिकाभित्र पर्ने सबै पर्यटकीयस्थलको स्तरोन्नति गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाइएको नगरप्रमुख विमला राईले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो नगरपालिकाभित्र विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी, किरात समुदायको उद्गमस्थल तुवाचुङ-जायजुमलगायत दर्जन बढी धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल छन् । ती सबै धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको स्तरोन्नति एवं प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं ।’ नगरपालिका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थललाई समेटेर क्युआर कोड विकास गरिरहेको बताउँदै उनले धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको परिचय, महत्व, विशेषता, दूरीलगायत विषय समेटिने जानकारी दिइन् । यसो गर्दा बाहिरबाट आउने पर्यटकका लागि यहाँका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलका बारेमा बुझ्न र घुम्नका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले सुरु गरेको पर्यटन प्रवर्द्धनका कामप्रति प्रदेश तथा संघीय सरकारले लगानी गरेपछि जिल्लाका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन् ।
बन्दीपुरमा साताव्यापी तीज उत्सव हुँदै, केबुलकारमा विशेष छुट सुविधा
काठमाडौं । पर्यटकीय एवं सांस्कृतिक ग्राम बन्दीपुरमा आगामी भदौ १६ देखि २३ गतेसम्म साताव्यापी बृहत्तर तिज सप्ताह उत्सव आयोजना गरिने भएको छ। उत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत बृहत् खुल्ला तीज गीत प्रतियोगिता, तीज सांस्कृतिक कन्सर्ट, तीज महिमा प्रवचनसमेत प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी,सोही अवसरमा सिद्देश्वर महादेव, खड्गदेवी मन्दिर, बिन्दबासिनी मन्दिर, तिनधारे ज्योतिर्लिङ, सन्तानेश्वर महादेव, चामुण्डादेवी माई, थानीमाई मन्दिर, पुरानकोट देवी लगायतका मातृशक्तिरूपी देवीको दर्शन गराउने र सबै माझ शक्तिपीठहरुको महिमा एवं शक्ति बारे परिचित गराउने कार्यक्रम समेत रहेको आयोजकले बताएको छ । उत्सवमा १० हजारभन्दा बढी सांस्कृतिक पर्यटकहरू भित्र्याउने उद्देश्य सहित बन्दीपुरमा क्रियाशील सबै संघसंस्थाको सहकार्य रहेको बन्दीपुर तिज सप्ताह उत्सव आयोजक समिति संयोजक किरण पोखरेलले बताए । चन्द्र निर्माण सेवा प्रालि पोखरा मुख्य प्रायोजक, डिजाइन स्टेसन प्रालि काठमाडौं सह प्रायोजक रहने उक्त कार्यक्रममा दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाहरूले विभिन्न विधाकोलागि प्रायोजन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उत्सव कार्यक्रम माँ खड्गदेवी मन्दिर प्राङ्गणमा हुने आयोजकले बताएको छ। तीज गीत प्रतियोगितामा कम्तीमा ३० वटा टिमको सहभागिता हुनेछ । प्रतियोगिताको विजेता प्रथम टिमलाई १ लाख १ हजारको नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र, द्वितीयलाई ७५ हजार र प्रमाणपत्र, तृतीयलाई ५० हजार र प्रमाणपत्र र अन्यलाई २५ हजार र प्रमाणपत्रको पुरस्कारले सम्मान गरिने आयोजकले बताएको छ। सो अवसरमा बन्दीपुर केबुलकारले केबुलकारको सवारीमा सांस्कृतिक पर्यटकका लागि विशेष छुटसमेत घोषणा गरेको छ।
कर्णाली सरकारको सामूहिक दुर्घटना बीमाअन्तर्गत विपद् पीडितले पाए ६ करोड राहत
काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्का घटनामा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई ६ करोड रुपैयाँबराबरको राहत रकम उपलब्ध गरएको छ । विसं २०७६ चैतदेखि साउन पहिलो साता २०८१ सम्म ३ सय ४४ पीडितपरिवारलाई प्रदेश सरकारले सामूहिक बीमावापत ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराएको हो । पहिलो चरणमा विभिन्न प्राकृतिक विपदमा परी ज्यान गुमाएका ५९ जनाका परिवारलाई बीमावापत १ करोड १८ लाख रकम प्रदान गरिएको थियो । प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले दोस्रो चरणमा ४७ जनालाई ९४ लाख, तेस्रो चरणमा ६६ जनालाई १ करोड ३२ लाख र चौथो चरणमा १ सय ७२ जनालाई ३ करोड ४४ लाख बीमा रकम प्रदान गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत उपलब्ध गराइएको हो । मन्त्रालयले आव २०८०÷८१ को साउनदेखि असार मसान्तसम्म भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट मृत्यु भएका १ सय ७१ जनाका परिवारलाई ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । विशेषगरी जाजरकोट भूकम्पमा परी मृत्यु भएका १ सय ५१ व्यक्तिका परिवारलाई २ लाखका दरले ३ करोड रुपैयाँ बीमामार्फत भुक्तानी गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया नमिलेका कारण जाजरकोट भूकम्पबाट मृत्यु भएका तीनजनाको रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको छ । त्यसैगरी गत वर्ष भूकम्पबाहेक अन्य विपदमा परी मृत्यु भएका २० जनाका परिवारलाई ४० लाख रुपयाँ बीमामार्फत भुक्तानी गरिएको छ । कर्णालीका १७ लाख व्यक्तिको विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेअनुसार बीमा रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिकूल मौसमले उडान प्रभावित
काठमाडौं । प्रतिकूल मौसमका कारण मुलुकको आन्तरिक हवाई उडान सामान्य प्रभावित भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार खराब मौसम तथा कम ‘भिजिविलिटी’का कारण पोखरा र भरतपुर गन्तव्यमा उडान प्रभावित भएको हो । विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले आन्तरिक उडान सामान्य प्रभावित रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित भइरहेको जानकारी दिए । ‘मौसम खराब रहेकाले भिजिविलिटी कमजोर हुदाँ पोखरा र भरतपुर गन्तव्यमा उडान हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलमा पनि सामान्य उडान प्रभावित भएको छ ।’ बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णका अनुसार पोखरा र भरतपुरमा अहिलेसम्म कुनै पनि उडान भएको छैन । वर्षा कम भएसँगै भिजिविलिटीमा सुधार आए केहीबेरपछि उडान हुने जानकारी आएको उनले बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको केही उत्तर दिशातर्फ अवस्थित रहेकाले हाल देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ । सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ ।
