दमौली अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरवृद्धि गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
दमौली । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रदेशबाट जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति आउनासाथ दमौली अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरवृद्धिको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दमौली अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गर्न मन्त्रालय पुगेको दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेसहितको टोलीसँग आज मन्त्री पौडेलले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । गत साता अस्पतालको निरीक्षण गरिसकेका मन्त्री पौडेलले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पतालका नाममा रहेको साढे तीन रोपनी जग्गा अस्पताललाई उपभोग गर्न दिन प्रदेशबाट स्वीकृति पाए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने बताए । ‘दमौली अस्पतालको क्षमता विस्तार नहुँदा परेको समस्याबारे म जानकार छु । प्रदेशबाट स्वीकृति आउनासाथ विस्तारको काम अघि बढ्नेछ’, उनले भने। मन्त्री पौडेललाई अस्पतालको क्षमता विस्तार गरेर ५० शय्यामा स्तरवृद्धि गर्ने काममा सहयोगका लागि समितिका अध्यक्ष वाग्ले र संविधानसभा सदस्य रामचन्द्र पोखरेलले आग्रह गरेका थिए । दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिले केही दिन अगाडि मात्रै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेर अस्पतालको स्तरोन्नति प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराइएकाबारे जानकारी गराएको अध्यक्ष वाग्लेले बताए। उनले भने, ‘अस्पताल स्तरोन्नति गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ । यसबारेमा मन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ पन्ध्र शय्या क्षमताको स्वीकृति भए पनि अस्पतालले हाल ५४ शय्यामा सेवा दिइरहेको छ । अस्पतालसँग हाल १५ रोपनी जग्गा रहे पनि कृषि ज्ञान केन्द्रको दुई रोपनी र भेटेरीनरी अस्पतालको डेढ रोपनी जग्गा अस्पतालका नाममा प्राप्त भएमा विस्तार गर्न सकिने प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । अस्पतालले गत वर्ष ९८ हजार तीन सय ५६ जनालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ । अस्पतालका प्रमुख डा परिवर्तन बरालले प्रत्येक वर्ष बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा रहेकाले अस्पताललाई ५० देखि एक सय शय्यामा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको बताए । यस्तै, अस्पतालमा सर्पदंश उपचार केन्द्र, रक्तसञ्चार केन्द्रको क्षमता वृद्धि, फोहरमैला व्यवस्थापन, डायलासिस सेवाको क्षमता वृद्धिका साथै अस्पताललाई ट्रमा सेण्टरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको उनको भनाइ छ । यो अस्पताल विसं २०३४ मा स्वास्थ्य चौकीको रूपमा स्थापना भई विसं २०५५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र विसं २०५९ मा अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको थियो ।
बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली मेडिकल विद्यार्थीको चेतावनी- स्वदेशमा ‘इन्टर्नसिप’ नमिलाए आन्दोलन !
काठमाडौं । बंगलादेशमा आरक्षण कोटाविरुद्धको आन्दोलन चर्किएपछि नेपाल फर्किएका चिकित्साका विद्यार्थी इन्टर्नसिपका लागि फेरि बंगलादेश नै फर्किने कि नफर्किने भन्नेमा दोधारमा परेका छन् । बंगलादेशमा आन्दोलन साम्य नहुँदा फर्किने वातावरण सुरक्षित नभएकाले इन्टर्नसिपका लागि फेरि त्यहाँ नै फर्किन उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरेका हुन् । बंगलादेशमा एमीबीएस र बीडीएस पढाइ सकेर इन्टर्नसिप गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै माग गरिरहेका छन् । यस्तै, अन्तिम वर्षमा रहेका विद्यार्थीहरू अहिलेको अवस्थामा पढाइ छुट्न नदिन नेपालमै वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन भन्दै विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । आन्दोलनका कारण बंगलादेशमा बस्न असुरक्षित महसुस गरेर नेपाल फर्किएकामध्ये करिब चार सय चिकित्साका विद्यार्थी पढाइ सकेर एकवर्षे इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । नेपाल फर्केका ती विद्यार्थीहरू अहिले नै बंगालादेश फर्किन मानिरहेका छैनन् । यो बिचमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिदेखि लिएर शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, मेडिकल काउन्सिल हुँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत विभिन्न निकाय धाए पनि समस्या समाधानको ठोस उपाय अहिलेसम्म नआएको विद्यार्थीले बताएका छन् । सरकारले विदेशमा पढेका नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा भेदभाव गरिरहेको भन्दै उनीहरूले माग पूरा गर्न भनेका छन् । नेपाल फर्केदेखि विद्यार्थीको पढाइ अलपत्र परेको भन्दै विभिन्न ठाउँ धाए पनि सुनुवाइ नभएको नेप्लिज मेडिकल स्टुडेन्स एसोसिएसन बंगलादेशका अध्यक्ष डा. नवीन यादवले बताए । उनले शान्तिपूर्ण माग गर्दा माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बंगलादेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीले इन्टर्नसिप सम्बन्धि ऐन संसोधन हुनुपर्ने, अवस्था र आवश्यक्ताअनुसार बंगलादेश अथवा नेपालमा आफ्नो इच्छा अनुसार १ वर्षे इन्टर्नसिप गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । १० दिनसम्म सुनुवाइ भएन विद्यार्थीको मागपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समस्यामा रहेका विद्यार्थीलाई नेपालमै अध्ययन गराउने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न गठित कार्य समितिले १० दिन पुग्दा पनि कुनै ठाेस निर्णय गर्न सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्राध्यापक डा.सुजनबाबु मरहट्ठा संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि, परराष्ट मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्टार लगायतका व्यक्ति सम्लित समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले विद्यार्थीको इन्टर्नसिप नेपालमा नै गराउने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी १० दिनभित्र राय सुझावसहितको प्रतिपेदन पेस गर्ने भनेको थियो, तर मंगलबार १० दिन भइसक्दा प्रतिवेदनसमेत नआएको विद्यार्थीले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा नियमअनुसार विदेशमा अध्ययन गरेर नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न कुनै विशेष वा बाध्यात्मक परिस्थिति हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो परिस्थिति भए विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्वस्वीकृती लिएर नेपालभित्रका संस्थामा इन्टर्नसिप गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस प्रकारको इन्टर्नसिप नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमभित्र रहेर गर्नुपर्ने भनेको छ । विद्यार्थी नवीन यादव नियममै भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारले अलमल गरेको बताए । ‘बंगलादेशमा अझै शान्त वातावरण बनेको छैन, यस्तो अवस्थामा हामी निर्धक्क भएर फर्किनसक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्,‘यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले हामीलाई सुन्दैन भने सरकार भएको के अर्थ । ’ अफ्ठेरो भएको अवस्थामा कसरी सहजता गर्ने भन्ने विषय नियममै लेखिएको भएपनि सम्बिन्धत निकायले कुरा नसुनेको उनले बताए । निजी मेडिकल तयार बंगलादेशमा पढेका विद्यार्थीलाई नेपालमै इन्टर्नसिप गराउन निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले तयार रहेको जनाएको छ । अहिले पनि ३ सय बढी विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप दिन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले सरकारले निर्देशन गरे आफू मतहतका कलेज तयार रहेको जनाएको छ । नेपालमै इन्टर्नसिप गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका विद्यार्थीसँगको भेटमा संघका अध्यक्ष ज्ञानेनन्द्रमानसिंह कार्कीले राज्य र सम्बिन्धत नियकायबाट अनुमती भए नेपालमै इन्टर्नसिप दिन तयारहेको बताएका हुन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघमा १५ वटा मेडिकल कलेज र डेण्टल कलेज छन् । हामीलाई सरकारले अनुमति दिनुपर्यो सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, कार्कीको भनाइ उदृत गर्दै नवीनले भने,‘संघले सहयोग गर्ने भने पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै पहल भएन, हामीले भेट्दा सबै सकारत्मक देखिने तर हाम्रो पढाइ प्रभावित भएको यत्रो समय भइसक्दा पनि हामीलाई कसैले सुनेन, अब यस्तै हो भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ विद्यार्थीलाई किन नेपालमा अभ्यास गर्न दिँइदैन ? प्रयोगात्मक अभ्यास (इन्टर्नसिप) भनेको करिकुलमकै पाठ हो । चिकित्सा शिक्षामा ४ वर्ष पाठयक्रमको पढाइ र १ वर्ष प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ । यो जुन देश अथवा जुन संस्था वा कलेजमा पढ्यो त्यही संस्था कलेजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालका अधिकांश विद्यार्थी चीन, बंगलादेश, भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जान्छन् । विशेष परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा जुन संस्थामा विद्यार्थीले अध्ययन गरेको हो अभ्यास पनि त्यही संस्थामा गर्नुपर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. अनिलविक्रम कार्की जुन संस्थामा विद्यार्थीले अध्ययन गरेको हो त्यही संस्थामा एक वर्ष अभ्यास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले विदेशमा पढेका विद्यार्थी नेपालमा अभ्यास गर्न नपाउने बताउँछन् । मेडिकल काउन्सिलको नियमानुसार जटिल अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न नपाउने बताउँदै बंगलादेशको हकमा पनि त्यहाँ अवस्था र परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने बताउँछन् । यो विषमा काउन्सिल लगायत विभिन्न निकायमा कुरा उठेकाले अध्ययन समिति बनाएर यो विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनले बंगलादेशको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे त्यहाँको सरकार र सम्बन्धित कलेजसँग कुरा गरिसकेपछि मात्र यो विषयमा बोल्न सकिने बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई समस्या हुँदा हामीले नगर्ने होइन पहिले कोभिडको बेला पनि विदेशमा पढेका विद्यार्थीले नेपालमै इन्टर्नसिप गरेका हुन्,’ कार्की भन्छन्,‘हामीले विद्यार्थीलाई ल अभ्यास गर भने पनि त्यहाँको कलेजले मान्छ कि मान्दैन भन्ने अर्को प्रश्न रहन्छ ।’
मन्थलीका ३ सय बढी छात्रालाई छात्रावृत्ति वितरण
मन्थली । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ सानी मदौका स्थानीय तेजप्रसाद सुवेदीले व्यक्तिगत खर्चमा जिल्लाका विभिन्न ९ वटा विद्यालयका ३ सय १२ जना गरिब तथा जेहेन्दार छात्राहरूलाई छात्रावृत्ति वितरण गरेका छन् । उनले जेहेन्दार छात्रा शिक्षा हातेमालो कार्यक्रममार्फत नगद, एक वर्षलाई पुग्ने दुई दर्जन बढी कापी, डटपेन झोला र विद्यालय पोसाक वितरण गरेका हुन् । ती विद्यालयले छनोट गरेका गरिब तथा जेहेन्दार छात्रामध्ये केहीलाई पूर्ण र केहीलाई आंशिक दिइएको छ । उनले ग्रामीण भेगमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता कम भएकाले छोरीलाई पनि छोरा सरह शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मूल सन्देश दिन गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई पठनपाठनमा सहयोग पुगोस् भनि विगत आठ वर्षअघिदेखि सहयोग गर्दै आइरहेको बताए । पूर्ण छात्रावृत्ति अन्तर्गत प्रति विद्यार्थी १८ हजार नगद, विद्यालय पोसाक र झोला वितरण गरिएको छ भने आंशिकतर्फ विद्यालय पोसाक, झोला र एक वर्षलाई पुग्ने कापी, डटपेन वितरण गरिएको छ । सहयोग रकम पाएपछि आफूजस्ता गरिब तथा जेहेन्दार छात्रालाई पठनपाठनका लागि सहज भएको मन्थली माविको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रा इन्दिरा बुढाथोकीले बताइन् । भैरवी मावि सुनारपानीमा अध्ययनरत छात्रा गीता कार्कीले आफू जस्ता विद्यार्थी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताउँछिन् । ‘गाउँमा अझै छोराछोरीबीचको विभेद् कायम छ, छोरालाई निजी र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरिन्छ,’ तामाकोशी क्याम्पस खिम्तीका क्याम्पस प्रमुख दिवाकर खड्काले भने, ‘शैक्षिक सामग्री किन्न नसक्ने ग्रामीण परिवेशका अभिभावकलाई यस कार्यक्रमले सहयोग पुगेको छ ।’ आठ वर्ष अघिदेखि छात्रावृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गदै आएका सुवेदी परिवारको यस वर्षको कार्यक्रम नवौँ हो । उक्त कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष १० लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । छात्रावृत्ति पाउने क्याम्पस तथा विद्यालयमा मन्थली सहिदस्मृति बहुमुखी क्याम्पसका ६ जना, तामाकोशी क्याम्पस खिम्तीका १२ जना, सेतीदेवी मावि सालु, भैरवी मावि सुनारपानी र शिद्धेश्वर मावि गैराथोकका १०÷१० जना विद्यार्थी रहेका छन् । त्यसैगरी जनविजय आधारभूत विद्यालयका ५७, हरिसिद्धी मावि चौकीघर फुलसीका ६२ र मावि चिण्डे फूलासीका १ सय १३ गरी कूल ३ सय १२ जना छात्रा यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले पाए दुई तिहाइ बहुमत
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मंगलबार दुई तिहाइ बहुमतसहित विश्वासको मत लिएका छन् । आचार्य गत साउन ७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विश्वासको मतको पक्षमा ७० मत र विपक्षमा ११ मत खसेको घोषणा गरेका छन् । कुल ८७ सांसद मध्ये बहुमतका लागि ४४ सांसदको संख्या आवश्यक पर्ने भए पनि आचार्यलाई ७० मत परेको छ । संविधानतः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार आचार्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
कमला सिँचाइ आयोजनाद्वारा २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचित, ४० हजार घरपरिवार लाभान्वित
जनकपुरधाम । धनुषाको पोर्ताहास्थित कमला सिँचाइ आयोजना मधेश प्रदेशको धनुषा र सिरहाका किसानका लागि बरदान सावित भएको छ। उक्त आयोजनाले बर्सेनी कमला नदीमा आउने बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि दुईतर्फी तटबन्ध निर्माण गरेको छ । तटबन्धसँगै कमला नदीमा नहर लगायतका संरचना निर्माण गरेपछि उक्त आयोजना किसानका लागि बरदान सावित भएको हो । ‘कमला सिँचाइ व्यवस्थान कार्यालय पोर्ताहा धनुषा अन्तर्गत यो आयोजनाले बाढीबाट हुने क्षतिबाट हामी सुरक्षित भएका छौँ,’ सिरहाका किसान रामलखन महतोले भने, ‘यसको निर्माण नभएको भए अहिलेसम्म कमला क्षेत्रका बासिन्दाको उठिबास भइसकेको हुन्थ्यो, अहिले खेती पनि राम्रो भइरहेको छ ।’ आयोजना कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र यादवका अनुसार कमला सिँचाइ आयोजनाबाट धनुषा र सिरहाका २५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सतह सिँचाइ (नहरमार्फत) सुविधा पुगेको छ । त्यसबाट ४० हजार घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् । सो कार्यालयले आयोजनाको पश्चिमी नहर प्रणालीमार्फत धनुषाको १२ हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । धनुषाको ६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिका गणेशमान चारनाथ, सबैला, सहिद, विदेह, कमला, हँसपुर नगरपालिका र औरही तथा जनकनन्दनी गाउँपालिकामा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ । सो आयोजनामार्फत सिरहाको १२ हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविध पुगेको छ । पाँच नगरपालिका कर्जन्हा, मिर्चैया, कल्यानपुर, सिरहा, सुखिपुर नगरपालिका र दुई गाउँपालिका विष्णुपुर तथा औरही गाउँपालिकामा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ । कमला पश्चिमी नहर प्रणालीको क्षमता १४ क्युसेक तथा लम्बाइ १४.३ किलोमिटर रहेको छ । त्यसका चारवटा शाखा नहर छन् । कमला पूर्वी नहर प्रणालीको क्षमता १४ क्युसेक तथा लम्बाइ ३१.६ किमी रहेको छ । जसअन्तर्गत आठवटा शाखा छन् । सो कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कमला सिँचाइ प्रणालीमा मर्मत सम्भार आयोजना तथा बृहत सरकारी सिँचाइ योजनाको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरी दुई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत कमला सिँचाइ प्रणलीको ‘हेडवर्क्स’, पूर्वी तथा पश्चिमी नहर प्रणालीको मर्मत सम्भार तथा संरचना निर्माण गरेको जनाइएको छ । सोही आवमा आयोजना कार्यालयबाट कमला नदीको बाँध, ‘हेडवर्क्स’को मर्मतसम्भार पूर्वी तथा पश्चिमी नहरको ‘अन्डरस्लुस’ तथा ‘वेयर’को चारमध्ये दुईवटा ‘वेयरपोर्सन’को मर्मतसम्भार गरेको छ । त्यसैगरी कमला ‘हेडवर्क्स’को पूर्वी तथा पश्चिमी बाँधलाई बाढीबाट भएको कटानको पश्चिमी तर्फ ‘स्लोप रिभेटमेन्ट’ एक सय ३३ मिटर तथा ‘टोईवाल’ एक सय ३९ मिटर र पूर्वीतर्फ ‘लन्चिङ’ तथा ‘ग्याविन वाल’ एक सय ७५ मिटर, ‘टोईवाल’ ५४ मिटर तथा ‘स्पर’ एउटा र ‘स्टड’ आठ निर्माण गरी मर्मतसम्भार गरिएको प्रमुख यादवले जानकारी दिए । कमला सिँचाइको पूर्वी तथा पश्चिमी नहर प्रणालीअन्तर्गत एक हजार १० मिटर नहर ‘लाइनिङ’, ३.१५ किमी ‘सभिर्सरोड’ मर्मत, तीनवटा ‘भीआरबी’, तीनवटा ‘बोक्स कल्भर्ट’, चारवटा ‘रोड क्रसिङ’, तीनवटा ‘डिभिजन बोक्स’, आठवटा ‘ड्रोपस्ट्रक्चर’, एक सय ८९ मिटर ‘रिटेनिङ वाल’, एक सय ९० मी संरचना बचावट (खाली बोरामा माटो) भर्ने काम, एक सय ८० मिटर, नहर संरक्षण, एक गेट जडानसहित मर्मत गरेको छ । नेपालका ठूला मध्ये कमला सिँचाइ आयोजना पनि एक हो । विसं २०१७ कात्तिक २६ गते तत्कालीन सिँचाइ मन्त्री गणेशमान सिहंले शिलान्यास गरेको सो आयोजनाले विसं २०४० बाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउन थालेको थियो । सिँचाइ सुविधा पुगेको दुई जिल्लाको औसत उत्पादकत्व तीन दशमलव २१ मेट्रिकटन प्रति हेक्टर धानबाली रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइ आयोजनाको थप व्यवस्थापन पछि ४.१३ मेट्रिकटन धानबाली उत्पादन वृद्धि भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सिँचाइबाट अहिले वर्षमा दुईरतीन बालीसम्म कृषि उपज उत्पादन भइरहेको छ । सो कार्यालयले आव २०८०/८१ मा जल उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा समिति समेत चयन गरेको छ ।
नाडा अटो शोमा ‘केई’ का तीन मोडेल सार्वजनिक गरिँदै
काठमाडौं । आगामी ११ भदौदेखि सुरु हुने ‘नाडा अटो शो’ मा लक्ष्मी ई मोबिलिटीले ‘केई’ का तीन वटा नयाँ मोडेलका गाडी सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नेपालका लागि केई अटोमोबाइल्सको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी ई मोबिलिटीले नाडा अटो शोमा ती गाडीहरू सार्वजनिक गर्ने भएको हो । नाडामा सार्वजनिक हुने ती तीन वटा गाडीका मोडेलको सही नाम बताउने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने घोषणा कम्पनीले गरेको छ । जसका लागि कम्पनीले केई नेपालको आधिकारिक फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम पेजमार्फत क्याम्पेन सुरु गरेको छ । कम्पनीको पेजमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर सहभागीहरूले दिन सक्ने छन् । सहभागी मध्यबाट सबै तीन मोडेलका गाडको सही पहिचान गरी उत्तरदिने एक जना भाग्यशाली विजेताले जर्मन प्रतिष्ठित ब्रान्ड बोसको मिक्सर ग्राइन्डर प्राप्त गर्नेछन् । यो क्याम्पन ४ भदौदेखि सुरु भएर १० भदौमा सकिने छ । कम्पनीका अनुसार नाडा अटो शोको स्टल नम्बर एच-१६ मा केई ब्रान्डका गाडीहरू प्रदर्शनीमा राखिने र जहाँबाट गाडीका बारेमा सहभागीहरूले जानकारी लिन सक्ने छन् ।
म्याग्दीका किसानलाई ९ करोड अनुदान
म्याग्दी । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यहाँका किसानलाई अनुदान वितरण गर्न ९ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत ३ करोड ३३ लाख २५ हजार, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट २ करोड ५२ लाख २१ हजार र संघीय सरकार अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइबाट ३ करोड २१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेटबाट छिमेकी जिल्ला मुस्ताङ, पर्वत र बागलुङका किसानले पनि सुविधा पाउनेछन् । कुल लागतको ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुने कार्यक्रमका लागि तीन वटै कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेका छन् । खाद्यान्न, फलफूल, सागसब्जी, तेलहन, दलहन उत्पादन गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यात गरी किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले चालु आवमा कृषि र पशुपालनमा बजेट केन्द्रित गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलले बताए । खायन आलु उत्पादन तथा प्रर्द्धन कार्यक्रमलाई १ करोड २० लाख ६ हजार, फलफूल बाली विकास र रैथाने बाली प्रवर्द्धन आयोजनाका लागि २१÷२१ लाख, तरकारीबाली प्रवर्द्धन आयोजनाका लागि १५ लाख ५० हजार, पोषण सुरक्षण कार्यक्रमका लागि २० लाख, सुन्तला जात फलफूल विकास आयोजनालाई ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. भरत रेग्मीले मासु, दूध, अण्डा उत्पादन वृद्धि गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने कार्यक्रम आएको बताए । पशुलाई पूर्ण खोप कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी ८० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । यसैगरी बृहत्तर पशु विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई २० लाख, दूध उत्पादक किसानलाई अनुदानका लागि १० लाख, कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका उन्नत जातका पाडापाडी हुर्काउने किसानका लागि ३ लाख, घुम्ती गोठ संरक्षणका लागि ४ लाख, बाँझो जग्गामा घाँसखेती गर्नेलाई ५ लाख, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान १ लाख, मत्स्य पोखरी निर्माण तथा क्षेत्र विस्तारका लागि ३ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कृषि अधिकृत विक्रम बस्यालले म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतमा सञ्चालन भएको सुन्तला तथा मुस्ताङको स्याउ जोन क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी दिए । बङ्गुरपालक किसानका लागि नश्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि, यान्त्रिकरण र मासु पसल सुधारका लागि १८ लाख, सुन्तला जोन कार्यक्रममार्फत सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि १६ लाख, कृषि उपज संकलन केन्द्रलाई ८ लाख, बजारीकरणका लागि १५ लाख र यान्त्रिकरणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रममा अधिकतम ८५ प्रतिशत, यन्त्र उपकरण, पाइप तथा ड्रम, बीउ, बेर्ना, विषादीलगायत सामग्री खरिदमा अधिकतम ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग हुने कृषि अधिकृत बस्यालले बताए ।
लमजुङमा थपिए २१८ उद्योग
फाइल फोटो लमजुङ । लमजुङमा एक वर्षमा २ सय १८ वटा नयाँ घरेलु उद्योग थपिएका छन् । पर्यटन तथा साना उद्योग विकास कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनबाट असार मसान्तसम्ममा नयाँ घरेलु उद्योग दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख मिताकुमारी थापाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सो अवधिमा ४ सय १२ उद्योग नवीकरण भएका छन् । १ सय ७६ वाणिज्य दर्ता भएको छ भने ५ सय ५२ वाणिज्य नवीकरण भएका छन् । अघिल्लो आव २०७९/८० मा २ सय ९१ घरेलु उद्योग दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा उद्योग दर्ता कम भएको हो । सोही आवमा २ सय ८ वाणिज्य दर्ता भएका थिए भने ५ सय १८ वटाको नवीकरण भएका थिए । आव २०७८/७९ को साउनदेखि असार सम्म ६ सय ८५ घरेलु उद्योग दर्ता भएका थिए । उक्त अवधिमा दुई सय ८२ घरेलु उद्योगको नवीकरण भएको थियो । बेँसीसहर, सुन्दरबजार, भोटेओडार, सोती पसल भोर्लेटारलगायतका स्थानमा पसलको संख्या वृद्धि भइरहेका रहेका छन् । दर्ता भएका उद्योगमध्ये अधिकांश कृषि फार्म, सिलाइकटाई, अलैँची, ब्युटिपार्लर, कृषि औजार, मौरिपालन, बङ्गुर फार्म, दालमोठ उद्योग, पर्यटन उद्योगलगायत छन् ।
