५ लाखको स्वास्थ्य बीमा लागु गरे बोर्डमाथि १ खर्ब भार थपिने, कमाइ अनुसारको बीमा शुल्क
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साता पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने कार्ययोजना सुनाए । अर्थात् स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका परिवारले ५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार पाउने उनको दाबी थियो । हाल एक परिवारले १ लाख रुपैयाँको उपचार पाउने प्रावधान छ । मन्त्री पौडेलले बीमांक रकमलाई ५ गुणाले बढाएर ५ लाख पुर्याउने कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । उनले त्यसको स्रोतबारे पनि कार्ययोजना बनाएको बताएका छन् । बीमांक रकम बढाउँदा बोर्डलाई दायित्व बढ्नु स्वाभाविक नै हो । बोर्डको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला थप स्रोत जुटाउन सक्ने सामथ्र्य बोर्डसँग छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ । हाल एक परिवारले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछन् । जसका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बोर्डलाई बीमा शुल्क बापत बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा बोर्डले वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै बोर्डमा १८ अर्ब १६ करोड बढीको दाबी भुक्तानी परेको थियो । अर्थात बोर्डले दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो । जसमध्ये बीमाशुल्क संकलनबाट ३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । त्यो रकममा पनि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बोर्डले आफ्नो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता र अन्य शिर्षकमा खर्च गरेको थियो । बाँकी रह्यो १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ । सरकारले बोर्डलाई ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी प्रयोजनका लागि दिएको थियो । सरकारले दिएको ७ अर्ब ५० करोड र बीमाशुल्कबाट बाँकी रहेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ गरी बोर्डले कुल ९ अर्ब १० करोड दाबी भुक्तानीबापत अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दियो । बोर्डले अझै ९ अर्ब रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी दिन बाँकी छ । स्रोत नभएर दाबी भुक्तानी नदिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बीमांक रकम १ लाख रुपैयाँ हुँदा नै बोर्डले स्रोत अभावका कारण ९ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्थिति छ । तथ्यांकअनुसार बीमांक रकम ५ लाख पुर्याउँदा दायित्व पनि ५ गुणाले नै बढ्ने देखिन्छ । अर्थात् ५ लाख बीमांक रकम पु¥याउँदा हालको दायित्व १८ अर्बको ५ गुणा ९० अर्ब रुपैयाँ दायित्व बोर्डमा भार थपिन्छ । यो गत आवको तथ्यांकसँग तुलना गर्दाको अवस्थामा हो । गत आवको अन्त्यतिर काठमाडौं महानगरपालिकासहित ४ पालिका बोर्डमा आबद्ध भएका थिए । ती पालिकाहरूका जनता बोर्डमा जोडिन पाएका थिएनन् । गत आवको अन्त्यदेखि उनीहरू पनि बोर्डमा जोडिए । ती पालिकाहरू बोर्डमा जोडिएसँगै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने जनसंख्या पनि बढ्ने निश्चित छ । देशकै धेरै जनसंख्या भएको काठमाडौं महानगरपालिका बोर्डमा जोडिएसँगै बोर्डमा आबद्ध हुनेको संख्या पनि वृद्धि हुनेछ । यसरी जनसंख्या वृद्धि भएपछि बीमांक रकम नबढाए पनि दायित्व बढ्ने निश्चित छ । तर, बीमांक रकम बढाउँदा ती पालिकाका मानिस पनि बोर्डमा आबद्ध हुँदा र बीमाशुल्क नबढाउँदा बोर्डले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भने वार्षिक एक खर्ब कट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्रोत पुग्छ ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बीमांक रकम बढाए पनि स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन् । उनकाअनुसार बोर्डले सबै संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई बोर्डमा अनिवार्य आबद्ध गराउन कार्यविधि नै बनाइसकेको छ । सबै सरकारी निकाय तथा संस्था, निजी क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्थालगायतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा बोर्डमा आबद्ध गराउने बोर्डको योजना रहेको उनको भनाइ छ । बीमितको आम्दानीअनुसार बीमाशुल्क तोक्ने डा. बसौलाले जानकारी दिए । धेरै आम्दानी गर्ने कर्मचारीहरूलाई १० हजार रुपैयाँसम्म बीमाशुल्क अनिवार्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सबै कर्मचारीहरूलाई बोर्डमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने, कमाइअनुसार १० हजारसम्म बीमाशुल्क लिने तयारी छ,’ उनले भने, ‘बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूबाट शुल्क नलिन सकिने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।’ यसरी सबै कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गरेर सोहीअनुसार बीमाशुल्क तोकेको खण्डमा ५ लाख बीमांक रकम पु¥याउँदा पनि बोर्डले दायित्व बेहोर्न सक्ने उनको दाबी छ । यस्तो छ मन्त्रीको कार्ययोजना मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन् । उनले हाल विद्यमान स्वास्थ्य कर कोषबाट थप रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका छन् । निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य सुगर कर लगाउने र संकलित रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने, राज्यका विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने उनको योजना छ । आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बोर्डमार्फत् उपलब्ध गराउने पनि उनको योजनामा छ । मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापनका लागि ती योजनाहरू अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा कति स्रोत संकलन हुन्छ भन्ने बारेमा भने खुलाएका छैनन् ।
५३९ स्थानीय तह बने पूर्ण विद्युतीकरण, बिजुली नभएका घर खोज्दै बस्तीबस्तीमा प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपालका ७५३ स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) मध्ये ५३९ स्थानीय तह सारभूत रुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । १९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । १८ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत पुर्याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगेतापनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ, २०८१ अनुसार, कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५ प्रतिशतदेखि ९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भइ काम भइरहेको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, प्राधिकरण आफैं विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्ती पुगिरहेको छ, विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी काम गरिरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘भौगोलिक रुपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ, यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनौट भई काम सुरु गरिसकेका छौं ।’ प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ । साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । ७ प्रदेशमध्ये मधेशमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५ प्रतिशतदेखि ९५ प्रतिशतसम्म, ५ जिल्लामा ५० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो रहेको बताए । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र सङ्खुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लानै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ,स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालीकोटमा ७०.९६,जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटीमा ८८.०४, अछाममा ६५.९७, बैतडीमा ६१.७३, बझाङमा ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
५३९ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण
काठमाडौंं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालका ७५३ स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) मध्ये ५३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । १९६ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ । १८ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत पुर्याउन नसकेको बताएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्यांक, २०८१ अनुसार, कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत पुगेको छ । विद्युतका ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भइ काम भइरहेको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, प्राधिकरण आफैं विद्युत नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्ती पुगिरहेको छ, विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी काम गरिरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ, यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनौट भई काम सुरु गरिसकेका छौं ।’ प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ । साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । ७ प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, ५ जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत पुर्याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो रहेको बताए । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र सङ्खुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला नै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालीकोटमा ७०.९६,जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटीमा ८८.०४, अछाममा ६५.९७, बैतडीमा ६१.७३, बझाङमा ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्त’ संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै छ, हाम्रो जस्तो देशका लागि यो एकदमै न्यून संख्या हो, वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाले ऋणमा निर्भरता बढाएको छ, सार्वजनिक ऋण पछिल्लो नौ वर्षमा दोब्बर भएको छ, ऋणमा बढ्दो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुँदैन र यसले हाम्रो आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो जोखिम खडा गर्छ ।’ हाम्रो देश अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा ऋणमा बढ्दो निर्भरताले अरु चुनौती थप्ने उनले बताए ।
‘अधिकांश राजस्व ऋणको भुक्तानीमै खर्च हुन थाल्यो, विकासको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती नै छ’
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासोन्मुख र अल्प विकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालले पनि न्यून राजस्व संकलन र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वका कारण सिर्जित समस्या भोगिरहेको बताएका हुन् । ‘राजस्वको अधिकांश भाग सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने देखिएको छ । यसले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने जोखिम बढेको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । ‘दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा कोही पनि नछुटुन्’ भन्ने नाराका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघले विकासका लागि वित्त परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको छ । विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा लगानीका लागि स्रोतको कमी मुख्य चुनौतीका रुपमा देखापरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट ती मुलुक बढी प्रभावित बनेका छन् । उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । विकास वित्तका नवीन तथा वैकल्पिक उपायहरूको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको पनि उनको भनाइ छ । आन्तरिक स्रोतको अलावा निजी पुँजी तथा विकास सहयतालगायत सम्भाव्य सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नेगरी विकास वित्तको खाका तय गर्नुपर्ने आवश्यकता पौडेलले औँल्याए । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट हुने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । सार्वजनिक ऋण सुरक्षित तहमा नै भए पनि आगामी दिनमा यसमा चुनौती थपिने देखिन्छ । उच्च व्यापार घाटा र न्यून आर्थिक वृद्धिदर र लामो समयदेखि संरचनात्मक समस्याका रुपमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान छन्,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ । हामीले कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि हामीलाई गैरअनुपातिक असर परेको हुँदा अनुकूलनमा निकै ठूलो रकम छुट्याउनु पर्नेछ । यसैले नेपाल विकास वित्तका लागि नयाँ स्रोत र उपकरण जुटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।’ विकास साझेदारहरूसँग यी विषयमा पर्याप्त अन्तरक्रिया गरी अगाडि बढ्न सरकार दृढ रहेको पनि उनले बताए । अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको पनि उनले उल्लेख गरे । ‘१६औं आवधिक योजनाले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अधिक महत्व दिएको छ । निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार हो । हाम्रा लक्ष्य अलग छैनन् । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘निजी पुँजी आकर्षित गर्नेगरी विकास वित्तको खाका निर्माण तथा प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सूची तयार गरी लगानी जुटाउनु आवश्यक छ ।’ स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । सरकारी र निजी लगानी बढाउनसकेमा स्वदेशमा नै कामका अवसर बढाउन सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । आन्तरिक मात्र नभई वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पनि सरकारले सहजीकरण गर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधि मात्र पर्याप्त पर्याप्त छैन । सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध छ । कानुनी सुधार र नीतिगत स्पष्टताका लागि थप कामहरु गर्दै लगिनेछ,’ उनले भने । सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुने लक्ष्य रहेको तथा त्यसका लागि सङ्क्रमणकालीन रणनीति विकास गरिसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले विकासोन्मुख मुलुकमा देश उक्लिएपछि अवसरहरूको उपयोग गर्न र थप लगानी आकर्षित गर्न देशले चाँडै नै सार्वभौम साख मूल्यांकन ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गर्न लागेको बताए । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउन नीतिगत प्रयास थालिएको उनले उल्लेख गरे । मौजुदा कर व्यवस्थालाई थप प्रगतिशील बनाउने, करका आधारहरू सुदृढ र विस्तार गर्ने, राजस्व प्रणलीलाई विद्युतीकरण गरी विनियोजन र खर्च क्षमता बढाउनेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाद्वारा छात्रवृत्तिको व्यवस्था
घोराही । घोराही उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा एक सय ९४ विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर एसइईको नतिजामा ल्याएको जिपिएका आधारमा फाराम भर्न आह्वान गरी विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका १७ वटा कक्षा १२ सञ्चालित संस्थागत विद्यालयमा ती विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि कक्षा ११ र १२ मा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने भएको छ । उपमहानगरपालिकाको संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०८० को दफा ६।४ मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीबाट विद्यालयले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शिक्षण शुल्क र परीक्षा शुल्क लिन नपाउने तथा दफा ४।१० मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीबाट विद्यालयले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क लिइसकेको भए सो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ । घोराहीका ज्ञानसिन्धु, दाङभ्याली, अल्फा, माउन्ट भ्यू, नेपाल पुलिस, जनज्योति विद्यामन्दिर, सिद्धार्थ एकेडेमी, दीपशिखा आवासीय मावि, विद्यानीलकण्ठ, गोरखा इन्टरनेशनल, गोदावरी, ग्यालेक्सी, गुरुकूल, मनकामना, मेचीकाली, शान्तिसुधा र हिन्दू विद्यापीठगरी १७ विद्यालयले नियममा भएबमोजिम छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने छ । तोकिएका सङ्ख्याअनुसार विद्यार्थीको नाम र पढ्न चाहेको विषय उल्लेखगरी छात्रवृत्तिका लागि उपमहानगरको सामाजिक विकास शाखाले ती सबै विद्यालयमा पत्र पठाइसकेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको छ । तत्कालीन सरकार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको १० महिनापछि हटाउने तयारी गरिएको हो । सरकारले विसं २०८० कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालको नीति–नियम सबै पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित टिकटकले पहल थालेपछि सरकार पनि प्रतिबन्ध हटाउन लचिलो भएको हो । टिकटकको एसियाका पोलिसी डिभिजन चिफ फेरसले केहीदिन अगाडि मात्रै इमेलमार्फत् प्रतिबद्धता पत्र सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि प्रतिबन्ध हटाउन सकारात्मक देखिएका छन् । उनले प्रतिबन्ध फुकुवाको तयारी गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । सोहीअनुसार सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले टिकटकका नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दैछन् । त्यसपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराई प्रतिबन्ध हटाउने तयारी भइरहेको बताइएकाे छ । सामाजिक सद्भाव बिथोलेको भन्दै सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
वीरगञ्ज भन्सारद्वारा साउनमा १२ अर्ब १६ करोड राजस्व संकलन
वीरगञ्ज । प्रमुख भन्सार नाका मानिने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा १२ अर्ब १६ करोड ३२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । साउनमा १६ अर्ब ८६ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर कार्यालयले लक्ष्यको ७२.११ प्रतिशत संकलन गरेको हो । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रघुलाल कर्णले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा राजस्व संकलन उत्साहप्रद रहेको बताए । ‘साउन खासै धेरै वैदेशिक व्यापार हुने महिना होइन्,’ उनले भने, ‘पहिलो महिनामै १२ अर्बभन्दा धेरै राजस्व संकलन हुनलाई उत्साहजनक मान्नुपर्छ ।’ भन्सार विभागले गत आवको साउनमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई १५ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । सोही आवमा लक्ष्यको ७५.९६ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख ४७ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आवको पहिलो महिनामा वीरगञ्ज भन्सार हुँदै ४६ अर्ब ५९ करोड २६ लाख ९६ हजार मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएका छन् । यो परिमाण गत आवको पहिलो महिनाको तुलनामा ३.५३ प्रतिशतले कम हो । आव २०८०र८१ को साउनमा यो भन्सार कार्यालय हुँदै ४८ अर्ब २९ करोड ६० लाख १६ हजार मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । चालु आवको पहिलो महिना यो भन्सार कार्यालय हुँदै स्वदेशी वस्तु निर्यातको परिमाण भने बढेको छ । चालु आवको पहिलो महिनामा २ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख ६८ हजार मूल्यपर्ने स्वदेशी सामान निर्यात भएको छ । गत आव २०८०र८१ को साउनमा २ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख ६७ हजार मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान निर्यात भएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवको साउन महिनामा ७.१६ प्रतिशतले निर्यात बढेको हो । आयातको हिस्सा ९५ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ५ प्रतिशत रहेको छ ।
