झिनो अंकले बढेको सेयर बजारमा १८ अर्ब ९० करोडको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से २.११ अंकले बढेर २९६८.४४ अंकमा अडिएको छ। दिनभर राताम्मे बनेको बजार अन्तिम समयमा भने लगानीकर्ताले सेयर माग बढाउँदा हरियो बनेर बन्द भयो । आइतबार करेक्सन देखिएको सेयर बजारमा सोमबार र मंगलबारको सार्वजनिक बिदापछि बुधबारको बजारमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको हो । बुधबार ३३७ कम्पनीका २ लाख १४ हजार २ सय १९ पटकको कारोबारमा ४ करोड १४ लाख ५४ हजार ६ सय ११ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । जसमा कारोबार रकम १८ अर्ब ९० करोड ६३ लाख ७३ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ रहेको छ । १०० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने ४ वटा स्थिर रहेको छ । १३ उपसमूहमध्ये ५ वटा बढ्दा ८ वटा घटेको छ । सर्वाधिक बढ्नेमा फाइनान्स इन्डेक्स रहेको छ । चार कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । यस्तै, यस दिन सवार्धिक गुमाउनेमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका लगाीकर्ता छन् ।
एभरेष्ट बैंकको बानेश्वर शाखाले आफ्नै भवनबाट थाल्यो कारोबार
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको बानेश्वरस्थित शाखा कार्यालयले आफ्नो भवनबाट कारोबार सुरु गरेको छ । बुधबार एक विशेष कार्यक्रम गरी बैंकले साबिकको स्थानबाट करिब १५० मिटर पश्चिमस्थित आफ्नै नवनिर्मित भवनबाट बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो । बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बाल गोपाल वैद्यले नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका हुन् । समारोहमा अध्यक्ष डा. वैद्यले बैंक सरल, उत्कृष्ट, अत्याधुनिक तथा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै, सो अवसरमा बैंकले एकै स्थानबाट सम्पूर्ण डिजिटल प्रविधि चलाउन मिल्ने ‘डिजिटल संसार को पनि शुभारम्भ गरेको छ ।
बजेटमा परेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २५ प्रतिशत योजना मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित योजना एवं कार्यक्रममध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा तयार पारेर आज सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटमा परेका ७३ बुँदाहरूको वार्षिक कार्यान्वयन प्रगति कमजोर देखिएको हो । बजेटमा परेका २४.६५ प्रतिशत अर्थात् १८ वटा बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ६९.८६ प्रतिशत अर्थात् ५१ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र ५.४७ प्रतिशत अर्थात् चार वटा बुँदाको कार्यान्वयन शून्य देखिएको हो । ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित गर्न खोजेका नयाँ कामको सूची तयार भइरहेको पनि बताए । ‘वर्तमान सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्ययोजना बनाईरहेको छ, प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा गति दिनका लागि यो महत्वपूर्ण हुनेछ,’ मुख्यसचिव गड्तौलाले भने, ‘वार्षिक बजेटमा परेका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही भएर लाग्नसके लक्ष्यअनुसार परिणाम आउँछ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नका लागि ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै यो अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष नीति निर्माण तह र सरकारलाई समेत उपयोगी हुने बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिए पनि समग्रमा भने कमजोर नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा परेका अधिकांश बुँदा नीति, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले प्रगति कमजोर देखिएको छ । ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि निर्देशिकाको अभावमा धेरै योजना तथा कार्यक्रम सहजरूपमा अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कानुन बनिसकेका विषयमा पनि संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन, मस्यौदा बनिसकेका कानुन स्वीकृतिमा विलम्ब भएको देखिन्छ, विधेयक लामो समयसम्म संसद्मा तथा नियमावली, कार्यविधि एवम् निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा अड्निे गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कतिपय योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरि निर्धारण भएकोमा त्यसको वास्तविक कार्यप्रगति आँकलन हुन सकेको उल्लेख छ । त्यस्तै बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल चलाए पनि त्यसको ढाँचा यकिन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर प्रगति नदेखिएका केही योजना तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अटाएका छन् भने केही योजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटबाट हटाइएको छ । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लगानी मोडालिटीलगायत पूर्व तयारीका काम नसकिनु, जनशक्ति अभाव हुनु, कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरूवा हुनु, अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याले बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति कमजोर देखिएको निष्कर्ष अध्ययनको छ । त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकारी तथा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिनु, एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव हुनुलगायतका विषयलाई पनि समस्याका रुपमा पहिचान गरिएको छ । ‘बजेटमार्फत् घोषणा भएका औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण एवं स्तरोन्नति तथा सञ्चालन, कम्पनी प्रशासनमा सुधार, स्टार्टअप उद्यम र साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक वातावरण सुदृढीकरणलगायतका विषय बजेटमा परेको भएपनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माणमा मन्त्रालय चुकेका छन्,’ बजेट वाचमा भनिएको छ, ‘विषयगत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका वार्षिक लक्ष्य तथा ‘माइलस्टोन’ वार्षिक बजेटमा राखिएको लक्ष्यसँग तादम्य मिल्न सकेको देखिँदैन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने विलम्बलाई पनि बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर देखिनुको कारण मान्न सकिन्छ ।
गाडी किन्न बैंकले दिए १ खर्ब बढी ऋण, आधार दरमा ०.२५ % मात्रै प्रिमियम
काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्बभन्दा बढी सवारी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार २० वटा बैंकले १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा लगानी गरेका हुन् । सबैभन्दा धेरै सवारी कर्जा दिनेमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ । यस बैंकले १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेको हो । यस्तै नबिल बैंकले १० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकले ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । एनएमबी बैंकले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एनआईसी एशिया बैंकले ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र नेपाल एसबीआई बैंकले १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका हुन् । ब्याजदर कस्तो छ ? बैंकहरुले सस्तो ब्याजमा कर्जा लगानी गरेका छन् । अधिकांश बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिएर कर्जा लगानी गरेका छन् । न्यूनतम आधार दरमा न्यूनतम ०.२५ प्रतिशत र अधिकतम् ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेका छन् । बैंकहरु पेट्रोलियम गाडीभन्दा पनि विद्युतीय गाडीमा बढी प्राथमिकता दिएका छन् । कृषि विकास बैंक कृषि विकास बैंकको आधार दर ८.०९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले आधार दरमा न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । स्थिर कर्जाका लागि भने बैंकले आधार दरमा ४ प्रतिशत प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । एभरेष्ट बैंक पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार एभरेष्ट बैंकको आधार दर ७.२९ प्रतिशत रहेको छ । सवारी कर्जाका लागि बैंकले आधार दरमा न्यूनतम १.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३.५ प्रतिशत प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । स्थिर कर्जामा भने बैंकले न्यूनतम ९.५० प्रतिशतदेखि १२.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । नेपाल बैंक नेपाल बैंकले सवारी कर्जाका लागि आधार दरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्न सक्नेछ । बैंकको आधार दर ७.९७ प्रतिशत रहेको छ । स्थिर कर्जामा भने बैंकले १३.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । कुमारी बैंक कुमारी बैंकको आधार दर ८.८९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले सवारी कर्जा खरिद गर्नका लागि आधार दरमा न्यूनात १ प्रतिशतदेखि ३.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर निर्धारण गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सवारी कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दर ६.७१ प्रतिशतमा न्यूनतम १.२५ प्रतिशतदेखि ३.२५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । सवारी कर्जामा बैंकले न्यूनतम ९ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११.५० प्रतिशतसम्म स्थिर ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल एसबीआई बैंक नेपाल एसबीआई बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा ३ वर्ष अवधिका लागि १२.५० प्रतिशत र १० वर्ष अवधिका लागि १३ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर तोकेको छ । तर, फ्लटिङ ब्याजदरमा भने ०.२५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने बैंकको भनाइ छ । लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्मी सनराइज बैंकले अटो लोनका लागि आधार दरमा न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । बैंकको आधार दर ८.५२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले स्थिर कर्जामा भने १५ वर्ष अवधिसम्म ८.९९ प्रतिशतदेखि ११.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकले आधार दर ८.०९ प्रतिशतमा ३.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । स्थिर कर्जामा भने बैंकले ५ वर्ष अवधिको ९.९९ प्रतिशतदेखि १०.९९ प्रतिशत, १० वर्ष अवधिको १०.९९ प्रतिशतदेखि ११.४९ प्रतिशत र १० वर्ष माथिको लागि ११.४९ प्रतिशतदेखि ११.९९ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । प्राइम बैंक प्राइम बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सवारी खरिदका लागि आधार दर ८.४९ प्रतिशतमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । स्थिर कर्जामा भने सवारी खरिद गर्न भने बैंकले न्यूनतम ११ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । सानिमा बैंक सानिमा बैंकको आधार दर ७.८३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले सवारी साधन खरिद गर्न आधार दरमा न्यूनतम न्यूनतम १.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । सवारी साधन खरिदका लागि बैंकले स्थिर कर्जामा १२.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । सिटिजन्स बैंक सिटिजन्स बैंकले सवारी साधन खरिदका लागि आधार दर ८.२६ प्रतिशतमा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । सवारी साधन खरिद गर्नका लागि बैंकले स्थिर कर्जामा ५ वर्ष अवधिको लागि १०.५० प्रतिशत र १० वर्ष अवधिका लागि ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । प्रभु बैंक प्रभु बैंकले सवारी खरिद गर्ने ऋणीलाई आधार दर ८.०२ प्रतिशतमा न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि ४.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने बताएको छ । स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने बैंकले ५ वर्ष अवधिका लागि ९.५० प्रतिशत र ५ वर्ष अवधिभन्दा माथिको लागि ११.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले सवारी कर्जाका लागि आधार दर ८.२६ प्रतिशतमा न्यूनतम न्यूनतम ०.५० प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । बैंकले सवारी खरिदका लागि स्थिर कर्जामा भने ५ वर्ष अवधिका लागि १० प्रतिशत र १० वर्ष अवधिका लागि ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । एनएमबी बैंक एनएमबी बैंकले सवारी साधन खरिद गर्नका लागि आधार दर ८.४२ प्रतिशतमा न्यूनतम ०.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । स्थिर कर्जामा भने ५ वर्ष अवधिका लागि १०.१० प्रतिशत र ७ वर्ष अवधिका लागि ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सवारी साधनको कर्जाको दरहरू भने सार्वजनिक गरेको छैन । तर, बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने बैंकले १३.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको आधार दर भने ६.६ प्रतिशत रहेको छ । हिमालयन बैंक सवारी खरिद गर्नका लागि ऋण माग्न जाँदा हिमालयन बैंकले सवारी कर्जामा स्थिर ब्याजदर १०.७५ प्रतिशत तोकेको छ । बैंकले आधार दर ९.०८ प्रतिशतमा ०.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आधार दर ७.६९ प्रतिशतमा न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । बैंकको स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्नेछ । सिद्धार्थ बैंक सिद्धार्थ बैंकले सवारी साधन कर्जाका लागि आधार दर ८.११ प्रतिशतमा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३.२५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने बैंकले न्यूनतम ९.९९ प्रतिशतदेखि ११.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेको छ । एनआईसी एशिया बैंक एनआईसी एशिया बैंकले सवारी कर्जाका लागि आधार दर ८.१९ प्रतिशतमा न्यूनतम ०.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने बैंकले ११.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । नबिल बैंक नबिल बैंकले आधार दर ७.६३ प्रतिशतमा न्यूनतम १.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने बताएको छ । स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने बैंकले ५ वर्ष अवधिका लागि ९.९९ प्रतिशत र ७ वर्ष अवधिका लागि १०.४९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
संघीय अस्पतालका स्वास्थ्य उपकरण राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मर्मत गर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय अस्पतालका बिग्रिएका स्वास्थ्य उपकरण मर्मतको जिम्मा महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको छ । बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्याय र केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अस्पतालमा खेर गैरहेका उपकरण मर्मतका लागि सघाउन मन्त्री पौडेलले केही दिनअघि पुनसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले उनी नेतृत्वको केन्द्रसँग औपचारिक सम्झौता गरेको हो । अब केन्द्रले हाल मन्त्रालय अन्तर्गतका १७ अस्पतालमा बिग्रिएर रहेका स्वास्थ्य उपकरणको अवस्थाबारे जानकारी लिनेछ । त्यसपश्चात मर्मत सम्भव भएका सबै उपकरणको केन्द्रका प्राविधिकहरूले मर्मत गर्नेछन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा मर्मत अभावमा उपयोगमा आउन नसकेका उपकरणलाई केन्द्रको सहयोगमा मर्मतपछि उपचार सेवामा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
रेडपाण्डा संरक्षणमा २ करोड खर्च गरिँदै
ताप्लेजुङ । संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था हिमाली संरक्षण मञ्चले ताप्लेजुङमा चालु आर्थिक वर्षमा रेडपाण्डा संरक्षणमा झन्डै २ करोड खर्चने योजना बनाएको छ । रेड पाण्डा संरक्षण गर्न सो बराबरको बजेट खर्च गर्न लागिएको हो । हिमाली संरक्षण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईका अनुसार रेडपाण्डा नेटवर्कको सहयोगमा ४१ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी १ करोड ९२ लाख ५५ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस बजेटले कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन, अनुसन्धान तथा अनुगमन, शिक्षा र जनचेतना, दिगो जीविकोपार्जन र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता शीर्षकमा खर्च गरिनेछ । हिमाली संरक्षण मञ्चले फुङलिङ नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा रेडपाण्डा संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । रेडपाण्डाको संरक्षणका लागि मञ्चले वन अभिभावकको पुनर्ताजकी तालिम, अनुगमन ब्लकको पुनःरेखांकन, नियमित अनुगमन, सामुदायिक वनमा चोरी–सिकारी तथा चोरी–निकासीको अनुगमन, आवश्यक उपकरण खरिद र रेडपाण्डा बुलेटिन प्रकाशन जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने राईले बताए । रेडपाण्डा संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मञ्चले प्रमुख रेडपाण्डा बासस्थान भएका क्षेत्रका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । यसैगरी रेडपाण्डा संरक्षण पुरस्कार वितरण, सचेतना बोर्डको स्थापना, वृत्तचित्र निर्माण, पोस्टर र पम्प्लेट छपाइ तथा रेडपाण्डाको आहारका बिरुवा उत्पादन गर्न नर्सरी निर्माणजस्ता कार्य पनि गर्न लागिएको छ । यस वर्ष पाथीभरा क्षेत्रमा वन्यजन्तुका लागि आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ । त्यसले संरक्षणमा नयाँपन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मञ्चले यसका अतिरिक्त अल्लो कपडा बुनाइ, सिलाइ कटाइ र प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । गोठमा बस्नेहरूका लागि सोलार सेट वितरण, रेडपाण्डा बासस्थान व्यवस्थापन, बेसलाइन सर्वे र हिमालयन हाब्रे सेन्टरको थप व्यवस्थापनसमेत गरिने योजना छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा सल्लाहकार समिति अध्यक्ष छिरिङ लामाले दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डाको संरक्षणका लागि सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले संरक्षणको चुनौतीपूर्ण विषयलाई समन्वय र साझेदारीको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । रेडपाण्डाको संरक्षण ताप्लेजुङको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण मात्र होइन, यसले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । विसं २०७० मा भएको एक सर्भेअनुसार ताप्लेजुङमा एक सय ३४ रेडपाण्डा रहेको तथ्याङक हिमाली संरक्षण मञ्चसँग रहेको छ ।
दूध नपाउँदा ‘चितवन मिल्क’ ४ महिनादेखि बन्द
चितवन । दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था र फर्महरूको दूध प्रशोधन गर्दै आएको चितवन मिल्क उद्योग चार महिनादेखि बन्द भएको छ । दूध नपाएपछि गएको वैशाखबाट उद्योग बन्द भएको हो । उद्योगले दूध ल्याएर प्रशोधन गरी नौनी घ्यू (बटर) र धुलो दूध उत्पादन गर्दै आएको थियो । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १ ठिमुरामा उद्योग रहेको छ । उद्योगका प्रबन्धक दुर्गा पराजुलीले विभिन्न संघसंस्थालाई दूधका लागि आग्रह गरिएको भए पनि पाउन नसकिएको बताए । एक पटक सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा ४० हजार लिटर दूध आवश्यक पर्दछ । उद्योगले एक ‘सिफ्ट’मा एक लाख लिटर दूध प्रशोधन गर्न सक्छ । सहकारी र फर्मले दूध नल्याएपछि आफैले दूध किनेर भए पनि मेसिन सञ्चालनका लागि उद्योग चलाउने योजनामा रहेको उनले बताए । गएको वर्ष यो मौसममा दूधको अभाव थिएन । अघिल्ला वर्षमा असार १५ बाट साउन मसान्तसम्म दूधको अभाव हुने भए पनि यो अवस्था नआएको पराजुली बताउँछन् । उद्योगमा ३३ जना कर्मचारी रहेका छन् । उद्योग सञ्चालन नहुँदासमेत मासिक १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने पराजुली बताउँछन् । गत वर्ष प्रशोधन सामग्री सम्बन्धित सहकारी र फर्मले नलगेपछि दुई पटक झण्डै दुई महिना भण्डारणको अभावमा उद्योग बन्द गर्नुपरेको थियो । अहिले ती सामग्री लैजाने क्रम जारी रहेको छ । केही महिनाभित्रमै सबै सामग्री खाली हुने उनको भनाइ छ । उद्योगमा अहिले १५ किलोका ८ हजार ब्लक नौनी र ३ हजार ५ सय बोरा धुलो दूध बाँकी छ । केही महिना अघिसम्म २२ हजार ब्लक नौनी र २४ हजार बोरा धुलो दूध रहेको थियो । विसं २०७५ देखि उद्योगले डेरी र सहकारीको दूध शुल्क लिएर प्रशोधन गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रतिलिटर पाउडर दूधको १ सय १३ र घ्यू (बटर) को प्रतिकिलो ५५ लिएर उद्योगले प्रशोधन गर्दै आएको छ । विसं २०६४ मा स्थापना गरिएको उक्त उद्योग भूकम्पसँगै बन्द भएको थियो ।
आइएमई लाइफको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा खिलेन्द्र पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा खिलेन्द्र पौडेल नियुक्त भएका छन् ।आइएमई लिमिटेड र जिएमइको मर्जरपछि पौडेल आइएमई लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बिदा भई आइएमई लाइफमा प्रवेश गरेका हुन् । आइएमई लिमिटेडको स्थापनादेखि नै विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका पौडेल, रेमिटेन्स, भुक्तानी प्रणाली, फिनटेक तथा डिजिटल वालेट र अन्तरदेशीय कारोबारमा दख्खल राख्छन् । आइएमई ग्रुपले प्रवर्द्धन गरेका वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तथा स्मार्ट च्वाइस, सनि सेक्युरिटिज, आइएमई डिजिटल सोलुसन लगायतका कम्पनी सञ्चालक रूपमा समेत पौडेल कार्यरत थिए र छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए फाइनान्स गरेका पौडेलले भारतको अहमदावादस्थित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट र मलेसियाको इन्स्टिच्युट अफ ब्यांकर्स मलेसियाबाट कार्यकारी वित्तीय व्यवस्थापन तथा अन्तरदेशीय लगानी व्यवस्थापनका विषयमा एक्जुकेटिभ कोर्स गरेका छन् । साथै, पौडेल अमेरिकास्थित हार्भड केनेडी स्कुलबाट पोलिसी डिजाइन र वित्तीय सेवासम्बन्धी व्यावसायिक कोर्स पनि गरेका छन् । उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा र व्यवस्थापकीय नेतृत्वको अनुभवले आइएमई लाइफले दिएको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्ने र बीमा क्षेत्रमा थप रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारी निर्माणमा योगदान दिने पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
