मर्जरपछि अब्बल एनआईएमबी, इतिहास फर्काउने रणनीति
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दोस्रो वाणिज्य बैंक हो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबी) । वि.सं. २०४२ माघ (सन् १९८६) मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक फ्रान्सका लगानीकर्ताको लगानीमा स्थापना भएको हो । नेपाल इन्डोसुएज बैंकको नामबाट स्थापना भएको यस बैंकमा ५० प्रतिशत स्वामित्व फ्रान्सेली साझेदार क्रेडिट एग्रिकोल इन्डोसुएजको थियो । सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे । तर, डेढ दशक नेपालमा बैंकिङ अभ्यास गरेपछि सन् २००२ मा फ्रान्सेली साझेदारले बाहिरिने निर्णय गर्याे । बैंकमा रहेको फ्रान्सेलीको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व नेपाली लगानीकर्ता पाँडे समूहले खरिद गर्याे । फ्रान्सेली साझेदार क्रेडिट एग्रिकोल इन्डोसुएज बाहिरिएपछि पृथ्वीबहादुर पाँडेले बैंकको नाम परिवर्तन गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक राखे । बैंकमा विभिन्न कम्पनीको नाममा पाँडेको बहुमत सेयर स्वामित्व रहेको छ । हाल बैंकको अध्यक्षको रूपमा पृथ्बीबहादुर पाँडे छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को रूपमा ज्योतिप्रकाश पाण्डेले नेतृत्व गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको यस बैंकले देशभरि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै स्वदेश तथा विदेशका बिभिन्न ठाउँमा सेवा दिँदै आएको छ । वि.सं. २०७४ साउनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएको यस बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । नेप्सेमा बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २८२ रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रो बजारमा बैंकको सेयर मूल्य पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा अधिकतम् प्रतिकित्ता २९५ रुपैयाँ थियो भने न्यूनतम १४७ रुपैयाँ थियो । बैंकमा संस्थापक समूहको ६०.८१ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७५ लाख ३४ हजार १०७ कित्ता सेयर र सर्वसाधारण समूहको ३९.१९ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३७ लाख ५१ हजार ८४२ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंककाे वित्तीय अवस्था गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ५ अर्ब १९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३९.७१ प्रतिशत बढी नाफा हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २२.०२ प्रतिशत बढेर १५ अर्ब १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १२ अर्ब ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंककोखुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ११.१७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७८ करोड १ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १९.६५ प्रतिशत बढेर १७ अर्ब ६७ करोड ७ लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा २१.६२ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ७ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा भने ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । नाफासँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ४.३३ रुपैयाँ बढेर १५.२३ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १०.९० रुपैयाँ थियो । बैैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८० रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ११.५ गुणा रहेको छ । अध्यक्ष, पृथ्बीबहादुर पाँडे । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन १३.८३ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ३ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १.५४ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ७ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १.६६ प्रतिशत रहेको खुद खराब कर्जा घटाएर गत असारसम्म १.२१ प्रतिशतमा झारेको छ । तर, कुल खराब कर्जा ४.५४ प्रतिशतबाट बढेर ४.९५ प्रतिशत पुगेको छ । विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै ३८ वर्ष पार गरेको बैंक देशकै अग्रणी संस्था बन्न सफल भएको बैंकका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडे बताउँछन् । व्यावसायिक उत्कृष्टता र ग्राहक सन्तुष्टिलाई उच्चतम् स्थानमा राखी सेवा प्रवाह गरिरहेको अध्यक्ष पाँडेले बताए । एनआईएमबी एक प्रतिष्ठित, अब्बल तथा जनप्रिय बैंकको रुपमा स्थापित भएको उनको भनाइ छ । बैंकको संस्थापक तथा सञ्चालकहरू बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तथा व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि आबद्ध रहेका व्यक्तित्वहरू छन् । बैंकको लाभांश इतिहास बैंकले सेयरधनीलाई विगतमा उचित प्रतिफल दिएको देखिन्छ । तर, अघिल्लो वर्षको नाफाबाट भने बैंकले सेयरधनीहरूलाई प्रतिफल वितरण गर्न सकेन । गत वर्षमा भने बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा बैंकले यस वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन । तर, अर्काे वर्षदेखि सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने गरी बैंकले काम गरिरहेको छ । बैंकका उपमहाप्रबन्धक तथा प्रमुख सूचना अधिकारी राजेश शर्मा अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएकाले कर्जा असुली (रिकभरी) मा जोड दिने, खराब कर्जा (एनपीएल) घटाउने र अर्काे वर्षदेखि प्रतिफल दिने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘लाभांश इतिहास हेर्दा एनआईएमबी राम्रो प्रतिफल दिने बैंकमा पर्छ । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुस्ताएका कारण प्रतिफल दिन नसकेको हो । सञ्चालन नाफामा बैंक धेरै अगाडि छ,’ उनले भने, ‘एनपीए बढेका कारण सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसकिएको हो । विस्तारै अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक छन्, अर्काे वर्षदेखि प्रतिफल वितरण गर्छाैं ।’ बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ सय प्रतिशत नगद गरी कूल ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा बैंकले सेयरधनीहरुलाई ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४०.८३ सय प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०६६÷२०६७ मा २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी कूल ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सेयरधनीहरुलाई ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १.७४ प्रतिशत नगद गरी कूल ३४.७४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र २१ प्रतिशत नगद गरी कूल ४१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेयरधनीहरुलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर र २० प्रतिशत नगद गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयरधनीहरुलाई १०.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ८.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयरधनीहरुलाई १३ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५५ प्रतिशत नगद गरी कूल १८.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयरधनीहरुलाई १२.६१ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.३८ प्रतिशत नगद गरी कूल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेयरधनीहरुलाई ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ७ प्रतिशत नगद गरी कूल ११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । विश्वासिलो र अब्बल बैंक बनाउने प्रण नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले ग्राहकहरूलाई अनुकरणीय बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गरिरहेको र वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको बैंकको भनाइ छ । सबल तथा मजबुत बनाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान दिने उद्देश्यले साविकको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले वि.सं. २०७९ पुस २७ गते साविक मेगा बैंकसँग मर्ज गरेको थियो । पुँजी तथा व्यावसायको आकारमा वृद्धि गर्न साविकको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले एस डेभलपमेण्ट बैंक र जेबिल्स फाईनान्सलाई प्राप्ति गरेको थियो भने साविकको मेगा बैंकले पश्चिामाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंक, टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक र गण्डकी विकास बैंकलाई गाभेको थियो । मर्ज भएका बैंकमा विभिन्न समस्या देखिएपनि एनआईएमबीमा हालसम्म कुनै समस्या नआएको बैंकको दाबी छ । मर्ज भएका केही बैंकले २/३ पटक स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस) ल्याए । तर, एनआईएमबीले हालसम्म भीआरएस ल्याएको छैन । पछिल्लो तथ्याङ्कमा एनआईएमबी बैंकहरूको र्याङ्किङमा टप थ्री मा छ । केही सूचकमा बैंक पहिलो स्थानमा छ । तर, बैंकले आफूलाई नम्बर वान बनाउने भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवालाई जोड दिने गरेको छ । बजारमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूमध्ये नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । ‘बैंकले सबै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छ, बैंकले कुनै पनि कर्मचारी निकाल्न चाहेको छैन, मर्जरपछि समस्या आएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘पुँजी ठूलो भएपछि नाफा पनि सोही अनुसार पुरा गर्न चुनौती छ, राज्यलाई धेरै कर तिरेका छौं ।’ डिजिटलमा जोड सूचना अधिकारी राजेश शर्मा । करिब चार दशक पुरानो बैंकका ग्राहकहरू पनि पुरानो पुस्ताका छन् । तर, अधिकांश पुराना ग्राहकहरू डिजिटल कारोबारमा रूपान्तरण भइसकेको बैंकका उपमहाप्रबन्धक समेत रहेका प्रमुख सूचना अधिकारी राजेश शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकले डिजिटल कारोबारलाई जोड दिएको छ । ‘विगतमा जस्तो ग्राहकरू बैंकमा आएर चेकबुक लिएर कारोबार गर्ने जमाना छैन, युवा पुस्ताका ग्राहकहरू बैंकमा आउन पनि चाहनुहुन्न, जो परम्परागत बैंकिङ गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूमध्ये अधिकांश डिजिटल्ली कारोबार गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको डिजिटल कारोबार ८०/९० प्रतिशत हुन थालेको छ, चेक काट्ने भन्दा पनि मोबाइल बैंकिङ नै गर्न रूचाउनुहुन्छ, ८/१० रुपैयाँ शुल्क लागेपनि तिर्न तयार हुनुहुन्छ, बैंकमा आएर समय खेर फालनुको सट्टा घरमै बसेर कारोबरा गर्नुहुन्छ ।’ बैंकले डिजिटल सेवामा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर सेवा, डिजिटल भुक्तानी सबै सेवाहरू सञ्चालनमा रहेको यनको भनाइ छ । साथै डिजिटलमा ग्राहकलाई नयाँ सेवा दिन बैंकले अध्ययन गरिरहेको र डिजिटलमा बजेट पनि धेरै छुट्याएको उनले जानकारी दिए । बैंकको आइटी टिम बलियो थियो । मर्जर पछि झनै अब्बल र बलियो बनेको उनले बताए । एसएमईज कर्जामा जोड समीक्षा अवधिमा बैंकले ३ खर्ब ७ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा लगानी १.५४ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ खर्ब २ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर्पाेरेट क्षेत्रलाई जोड दिएको थियो । तर, मेगा बैंकसँगको मर्जरपछि भने बैंकले साना तथा लघु कर्जा (एसएमईज) कर्जामा जोड दिएको छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले कर्जा वृद्धिमा जोड दिएर उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ । ‘पहिला कर्पाेरेट सेक्टरमा बढी कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो, मर्जरपछि बैंकले अनुदान कर्जादेखि एसमएइज, रिटेल, लगायत सबै प्रकारका कर्जामा जोड दिएको छ, ग्राहकको माग पूर्ति गर्न बैंकले सबै क्षेत्रका कर्जा लगानी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै शाखाले कर्पाेरेट कर्जा दिन नसक्ने भएकाले साना तथा मझौला आकारका कर्जामा बैंकले जोड दिएको छ, बैंकको फोकस कर्पाेरेट मात्रै नभएर सबै प्रकारका कर्जामा छ ।’ शाखा सञ्जाल बैकका देशभर २७४ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । बैंकले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन थप ३ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजनामा बैंक रहेको छ । साथै ४ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछन् । हाल बैंकमा ३ हजार १४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
मर्स्याङ्दीमा भारतीय बस खस्यो, उद्वारमा खटे सुरक्षाकर्मी
काठमाडाैं । तनुहँको आँबुखैरेनीको ऐनापहरा नजिक मर्स्याङ्दी नदीमा भारतीय नम्बर प्लेटको एउटा बस खसेको छ । तनहुँका डीएसपी दीपककुमार रायका अनुसार भर्खरै बस खसेको हाे । त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा प्रहरी गएर उद्वारमा खटेकाे छ । शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे आबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर २ ऐनापहरास्थित सडकबाट बस मर्स्याङ्दी नदीमा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जानकारी दिएकाे हाे । घटनास्थल पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनी-मुग्लिन सडकखण्डमा पर्छ। युपी ५३ एफटी ७६२३ नम्बरको बस पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको खुलेको छ। बसमा अन्दाजी ४० जना रहेको बताइएकाे छ ।
भोगाधिकार विवाद समाधान नहुँदा अस्पताल निर्माणमा विलम्ब
कैलाली । जमिनको भोगाधिकार विवाद समाधान नहुँदा घोडाघोडी नगरपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको नगर अस्पताल भवन अलपत्र परेको छ । घोडाघोडी नगपालिका प्रमुख खडकबहादुर रावतले जमिन भोगाधिकार नगरपालिकामा कायम गर्न नभएकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिँदै सकारात्मक परिणाम आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । जमिनको स्वामित्व निक्रौयोल नगरी सरकारले स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नतिका क्रममा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण थालनी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल मङ्सिर १५ गते देशभरका तीन सय ९६ अस्पतालको एकसाथ शिलान्यास गरेका थिए । सोही अनुरुप घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि वडा नं २ साडेपानीमा १५ शय्याको नगर अस्पताल बनाउने निर्णय भएको हो । नगर अस्पताल निर्माणको सम्झौता राजेन्द्र निर्माण सेवा प्रालि डडेलधुरासँग गरिएको थियो । कम्पनीले रु नौ करोड ८६ लाख पाँच हजार पाँच सय ७० मा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गर्न २०७८ वैशाख २९ गते सम्झौता गरेको थियो । अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र परेपछि पालिकाले स्वास्थ्यचौकीको भवनमा नगर अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । रासस
तोलामा ५ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा पाँच सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार प्रतितोला एक लाख ५१ हजार नौ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने एक लाख ५१ हजार चार सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले घटेको छ । बिहीबार प्रतितोला एक हजार आठ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आजका लागि भने एक हजार आठ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
टिकटक खुलाउनुभित्र आर्थिक चलखेलको शंका, रोक लगाइएको ९ महिनामै किन खोलियो ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै अब नेपालभर निर्वादरूपमा टिकटल चलाउन पाइनेछ । यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको ९ महिनामै ओली नेतृत्वको सरकारले फुकुवा गरेको हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेकाले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रचण्ड सरकारले टिकटकलाई मुख्यतः तीन बुँदे मापदण्ड पूरा गर्न परिपत्र नै पठाएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले कानूनी तथा नीतिगत पक्ष, सामग्री नियमन र सहजीकरण र नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदायित्व गरी मुख्य तीन बुँदे शर्त पेश गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई आईसीटी ल्याब इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा यससम्बन्धी आम जनतालाई सुसूचित गर्न नेपाल सरकारको सुझाव अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा सघाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । टिकटकले मापदण्ड पूरा नगरेपछि र ती सर्तहरूमा सहमत नभएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले भने कुनै कारण नखुलाई टिकटक खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले टिकटक खुलाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने शंका गरेका छन् । ‘हामीले सरकारमा छँदा टिकटक प्रतिनिधिसँग सघन छलफलपछि विभिन्न शर्त राखेका थियौं, टिकटकले ती शर्तहरू मानेको हो कि यसको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको छ? यो विषय समयक्रमसँगै स्पष्ट हुँदै जानेछ,’ उनको सचिवालयले भनेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले भने टिकटक खोल्नुको कारण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले पनि टिकटकसँग केही सर्त राखेको बुझिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्दनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकको साक्षरता दर बढाउन मद्दत तथा सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषामा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । टिकटकले यी सर्तहरू पालना नगरे पुनः प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ । टिकटकबाट पनि प्रतिबद्धता टिकटकले पनि आफूले नेपालको कानुन पालना गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । टिकटकले कानूनी तगा नीतिगत पक्ष, सामग्री नियमन र सहजीकरण, नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदात्विका कार्यक्रम गर्ने सम्बन्धि प्रतिबद्धता गरेको छ । टिकटकले नेपालको मौजुदा कानुन (सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, करलगायत) अन्तर्गत रही संचालन गर्ने, नेपाल सरकारको सम्बन्धित कानुन अनुसार सम्बन्धित निकायहरुमा सूचिकरण भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने र सामाजिक सञ्जाल तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले तोकेको निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नेपालका लागि डेडिकेटेट सम्पर्क संयन्त्र (व्यक्ति तथा प्रणाली) सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यस्तै, सामग्री नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा पोख्त भएका नेपाली जनक्ति चरणवद्धरुपमा थप गर्ने, हाल कम्पनीमा कार्यरत रहेका नेपालीभाषी कर्मचारीहरुलाई समेत थप क्षमता अभिवृद्धि गरिने र नेपालको कानूनले निषेध गरेका सामग्री नियमनको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता सरकारसँग गरेको छ । हाल रिपोर्ट गर्न प्रयोगमा रहेको सिस्ष्टमका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई अनुक्षिण प्रदान गर्ने, सामग्री रिपोर्ट संयन्त्र सुधारका लागि निरन्तर परामर्स र छलफल गर्ने, प्रयोगकर्ताको डाटामा पहुँचका लागि नेपालको कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा प्रयोगकर्ताको डाटा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने र बालयौन दुव्र्यवहार, बालश्रम, बाल तथा महिला बेचबिखन, वयस्क सामग्री, अश्लीलता, देहव्यापार, लागु औषधको कारोबार एवं प्रयोगलगायतका कानुनले निषिद्ध गरेका संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि विशेष अतिरिक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । टिकटक प्लेटफर्मलाई मर्यादित तथा सामाजिक हितमा प्रयोग गर्न नेपालको कानुनले तोकेको निकायसँग नियमित सहकार्य र सहयोग गर्ने, टिकटक पुनः संचालनमा आएसँगै कानुन बमोजिम गर्न नहुने विषयहरुबारे सुसुचित गर्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सूचना सामग्री प्रयोगकर्ताले स्वतः देखिने गरी प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि टिकटकले गरेको छ । यस्तै, नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आइसिटी ल्याब अथवा अन्य मोडालिटीमा डिजिटलाइसेनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यम आवश्यक सहयोग गर्ने र नेपाल सरकारको निकायले तोकेबमोजिमका कक्षा अनुकुल हुने गरी डिजिटल पाठ्य सामग्रीको विकास गरी नियमित अनलाईन कक्षा संचालनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सरकार समक्ष गरेको छ । प्रतिबन्धको नेृत्व गर्नेले नै खेलाए तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मुख्य सत्ता साझेदार थियो नेकपा एमाले । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै प्रचण्डलाई टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएका थिए । तर, अहिले उनले नै टिकटक खुलाउने निर्णय गरेका हुन् । टिकटक बन्द गर्नका लागि नै ओलीले प्रचण्डलाई बारम्बार दबाब दिएको बुझिएको छ । त्यतिबेला टिकटक बन्दु हुनुमा भूराजनीतिक कारण रहेको टिप्पणी भएको थियो । प्रचण्डलाई टिकटक बन्द गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएका ओलीले अहिले आफैंले खुला गर्ने निर्णय गरेका छन् । जसले उनमिाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएकामा राष्ट्रसंघले गर्यो स्वागत, नेपाल सरकारलाई सघाउने
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाउने विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएकामा स्वागत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालका दुवै सदनबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै विधेयकको कार्यान्वयन पीडितकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयक नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनामा कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी सबै मुद्दा निरुपण गर्न सहज हुने बताएका छन् । बिहीबार राति जेनेभामा जारी गरेको वक्तव्यमा उच्चायुक्त टर्कले पारदर्शी ढङ्गले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने उदाहरणीय मुलुकका रुपमा नेपाल क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको यो महत्त्वपूर्ण चरणमा नेपाल सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्न आयोग तत्पर रहेको बताएका छन् । रासस
बचत ठगीको आरोप लागेका लामिछानेसँग बयान लिइँदै, २ बजे सिंहदरबार बोलाइयो
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बयान लिने भएको छ । समितिले सभापति लामिछानेलाई बयानका लागि दिउँसो २ बजे बोलाएको छ । सभापति लामिछानेलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा सोधपुछका लागि बोलाइएको बुझिएको छ । यसअघि समितिले समितिको गोरखा मिडिया प्रालिका क्रियटिभ डाइरेक्टर तथा नोबडी प्रोडक्सन प्रालिका सञ्चालक रास्वपाका सहमहामन्त्री विपीनकुमार आचार्यको बयान लएिको थियो । विभिन्न सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कम्पनीका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको खातामार्फत् गएको देखिएपछि समितिले उनीहरूलाई बोलाएर बयान लिने तयारी गरेको हो । हालसम्म समितिले तीन दर्जन बढी सञ्चालकको बयान लिइसकेको छ । जेल तथा हिरासतमा रहेका सहकारी सञ्चालकलाई सिंहदरबारमै बोलाएर समितिले बयान लिइसकेको छ । समितिका अनुसार अब प्रतिवेदन लेखनको कार्यको तयारी भइरहेको छ ।
एमएडब्लू वृद्धिले लञ्च गर्याे नामीका तीन मोडल, मूल्य ३० लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । एमएडब्लू वृद्धिले चिनियाँ कम्पनी डोङफेङको नामी ब्राण्डको विद्युतीय कार नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नामी ई १ देखि ई ३ सम्मका नामी मोडलहरू नेपालमा सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका अनुसार नेपालमा नामी ई १ का मूल्य २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, नामी ई २ को मूल्य ३१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र नामी ई ३ को मूल्य ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । नामी बक्स एक सव कम्प्याक ईभी हो । यसमा धेरै सेग्मेन्ट फस्ट प्रिमियम फिचरहरु छन् । यसको एक्टेरियरमा फ्रमलेस डोर, फ्लस डोर ह्याण्डल, फ्लोटिङ कन्ट्रास रुफ जस्ता फिचर छन् । यसको इन्टेरियरमा डाइमण्ड क्लील्टेड ड्यासबोर्ड, ३६० डिग्री क्यामरा, १२ इन्चको सेन्टर टचस्क्रिन डिस्प्ले, ५ इन्चको ड्राइभर इन्फर्मेसन डिस्प्ले, अटोमेटिक पार्किङ, एड्भान्स एडास सिस्टम, इन्टेलिजेन्ट भोइस कन्ट्रोल, ३२ कलरको एम्बीयन्ट लाइट, वायरलेस फोन चार्जर, इलेक्ट्रीक एड्जस्टेबल फ्रन्ट सिट पाउन सकिन्छ ।
