सेयर बजार सामान्य बढ्दा पनि लगानीकर्ताको सम्पत्ति ६० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं । दिनभरिको उतारचढाव पछि पुँजी बजार सामान्य अंकले बढेको छ । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३.८० अंक बढेर २ हजार ७८६.४० अंकमा बन्द भएको छ । यसअघि हिजो नेप्से परिसूचक ११२ अंक घटेको थियो । साथै आज ३२६ कम्पनीको ३ करोड ५० लाख ७ हजार ३९ कित्ता सेयर १ लाख ६८ हजार १७५ पटक खरिदबिक्री हुँदा १३ अर्ब ७२ करोड ७३ लाख ६८ हजार ३९३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार बुधबार सेयर बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि हिजो ४४ खर्ब १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजार पुँजीकरण थियो । हिजोको तुलनामा बजार पुँजीकरण ६० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सेयर बजार पुँजीकरण बढेको हो । सूचीकृत कम्पनीका सेयरको बजार मूल्यको कुल जोडलाई बजार पुँजीकरणका रूपमा लिइन्छ । बुधबार बैंकिङ समूह ०.९२ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूह ०.०९ प्रतिशत, जलविद्युत समूह ०.४९ प्रतिशत, लगानी समूह १.०१ प्रतिशत, म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड प्रोसेसिङ समूह ०.०३ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूह ०.९३ प्रतिशत र अन्य समूह ०.०९ प्रतिशत बढेको छ । तर, विकास बैंक समूह ०.८० प्रतिशत, फाइनान्स समूह १.६९ प्रतिशत, जीवन बीमा समूह ०.४४ प्रतिशत, लघुवित्त समूह १.०८ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह ०.९७ प्रतिशत र व्यापार समूह १.४३ प्रतिशत घटेको छ । आज विभिन्न तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । लिवर्टी इनर्जी कम्पनी, हिमालयन हाइड्रोपावर र मिड सोलु हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । साथै चन्द्रागिरी हिल्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको ४३ करोड ७ लाख ८६ हजार ९४९ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको देखिन्छ । यस्तै नेपाल फाइनान्सको ४१ करोड ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँ, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ३८ करोड १० लाख ५७ हजार रुपैयाँ, अपि पावर कम्पनीको ३३ करोड ९७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको ३२ करोड २० लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
अल्फा क्यापिटलले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल
काठमाडौं । अल्फा क्यापिटलले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले बुधबार धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । अल्फा क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक अजयकुमार श्रेष्ठ र एनएमबि क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेशकुमार वैद्यले एक समारोहबीच यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अवसरमा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले आईपीओ निष्कासन गर्ने योजना सार्वजनिक गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।
एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउँछौँ : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउने बताएकी छिन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले अन्य विधेयकलाई रोकेर भए पनि उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउने उल्लेख गरिन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिला भयो । अब चाँडै विधेयक ल्याउन पहल गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउनमा म सचेत छु ।’ मन्त्री भट्टराईले विधेयकबारे सरोकारवाला, कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइन् । उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन सके शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । मन्त्री भट्टराईले विद्यालय जस्तै विश्वविद्यालयलाई राज्य र समाजसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । ‘विश्वविद्यालय आफ्नै ऐन–कानुनबाट स्वायत्त भएर सञ्चालन भएका छन् । तिनीहरूलाई हामीले राज्य र समाजसँग जोड्न सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘राज्य र समाजसँग जोड्न सके विश्वविद्यालयलाई अझ विशिष्टिकृत र सामाजिक बनाउन सकिन्छ ।’ विश्वविद्यालयलाई राजनीतीकरणबाट टाढा राख्न राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । उनले मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेकाले त्यसैलाई आधार मानेर शिक्षामा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने बताइन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको सो अवसरमा उनले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षासम्मको पहुँचको अवस्था यकिन गर्ने, विद्यालयको नक्सांकन गर्ने र विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्न मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।
कर तिर्नेलाई दुःख नदिनू, अवैध व्यापार गर्नेलाई ‘अन दि स्पट’ समात्नू
काठमाडौं । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमैत्री सेवा विस्तार गरी चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूको अर्थ मन्त्रालयमा बसेको समितिको बैठकले राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई राजस्व प्रशासनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थित कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुनसम्मत कारोबार गरेका करदातालाई कुनै किसिमको दुःख नपुग्नेतर्फ सजग रहने तर गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने निर्णय गरेको छ । राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय गरी अघि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चुहावट गर्ने कसैले छुट नपाउने उल्लेख गर्दै एउटै व्यक्ति एउटै जिम्मेवारी र स्थानमा लामो समय रहँदा हुनसक्ने अनपेक्षित सम्बन्धलाई ब्रेक गर्ने गरी राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारी र प्रहरीको पोष्टिङ गर्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले सीमा नाकाहरूमा स्क्यानरसहितका आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन, आयातित वस्तुको वर्गीकरण तथा मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउन, बजारमा बिलबिजक लिने–दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नक्कली बिजक वा फर्म खडा गरी हुनसक्ने राजस्व चुहावटप्रति निर्मम भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभयो।निष्ठा र दृढतकासाथ आफ्नो जिम्मेवारीमा अघि बढ्न निर्देशन दिँदै उनले अबदेखि राजस्व प्रशासन र सुरक्षाकर्मीका पाइलाहरू गुणात्मक रूपमा उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले कर तिर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका अधिकारीहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचनाको आदान प्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाइ एकअर्कामा समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
देशभरिका छोटी भन्सार कार्यालय चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशभरिका छोटी भन्सार कार्यालयहरू सक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सशस्त्र द्वन्द्वमा बन्द भएका छोटी भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालनमा जोड दिए । सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा बुधबार बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन गृहमन्त्रालयले पूर्णरूपमा काम गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरे । ‘राजस्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउने विषयमा अर्थमन्त्रालयले राखेको अपेक्षाअनुसार गृहमन्त्रालयले काम गर्छ,’ उनले भने, ‘मैले मेरो मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकहरुसँग छलफल गरेर राजस्व बढाउन निर्देशन दिएको छु । यसमा हाम्रो पूर्णरूपमा काम गर्ने बचनबद्धता छ ।’ गृहमन्त्री लेखकले जग्गा र भवन भएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन चाँडै निर्णय गरिने तथा जनशक्ति पठाउन पहल गरिने बताए । ‘भन्सार कार्यालयको जनशक्ति कम छ भने बढी जनशक्ति भएको ठाउँबाट ल्याएर काम गर्न सकिन्छ । यसमा मैले सहयोग गर्छु । भारततिर भन्सार कार्यालय छैन भनेर नेपालमा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्न नरोकौँ । छोटी भन्सार कार्यालय हुँदा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने । गृहमन्त्री लेखकले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई गृह मन्त्रालयले गर्ने काममा कमी कमजोरी भए जुन सुकै बेला सुझाव दिन आग्रह गरे । यस्तै, उनले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद प्रहरीले धेरै भार बोकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रहरीलाई काम गर्न धेरै भार भएको छ । अत्यन्त सीमित स्रोत साधनका भरमा काम गरिरहेका छन् । यस विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
पर्यटन पूर्वाधारले आकर्षक बन्दै ‘तीनधारे झरना’
धुलिखेल । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–२ काफलडाँडामा रहेको पर्यटकीयस्थल ‘तीनधारे झरना’ मा पर्यटन पूर्वाधारको थप गरिएसँगै आकर्षक बन्दै गएको छ । पर्यटकको आगमन बढ्दै गएपछि यहाँ आउने पर्यटकलाई थप सहजता प्रदान गर्न शौचालय, कपडा फेर्न कोठा र माथि डाँडाबाट सुन्दर झरनाको दृश्य अवलोकन गर्न विश्रामस्थल र रेलिङलगायत संचरना निर्माण गरिएको हो । पहाडी भूगोलको आकर्षक झरना, रमणीय र मनमोहक ठाउँ र हरियाली शान्त वातावरण भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेकाले आवश्यक पूर्वाधार थप गरिएको रोशी–१ का वडाध्यक्ष श्रीदास लामाले बताए । यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्न थालेसँगै पर्यटकले व्यवस्थापनमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिएपछि मोटरबाटो, पैदलमार्ग र झरना क्षेत्रमा थप पूर्वाधार निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘कोरोना महामारीकोे बेलामा मानिसलाई घरमा मात्रै बसेर उकुसमुकुस भएको थियो । उक्त समयमा आन्तरिक पर्यटक यहाँसम्म पुग्न थालेपछि ओझेलमा परेको झरनाको प्रचारप्रसार भएको हो,’ वडाध्यक्ष लामाले भने, ‘सोही बेलादेखि यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको हो ।’ पर्यटकको आगमन बढ्न थालेपछि सुविधाका लागि स्थानीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण र संचरनाको व्यवस्थापन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । झरना क्षेत्रमा पहिलाको भन्दा पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवस्थित गरिएको वडाध्यक्ष लामाले बताए । ‘अहिले यहाँसम्म पुग्न मोटरबाटोको सहजता, खाने–बस्ने र रमाइलो गर्न चाहनेका लागि सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनका साथै अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणले यस गन्तव्यलाई थप आकर्षक बनाएको छ,’ उनले भने, ‘झरनास्थल सुन्दर र बाटो सहज हुनाका साथै पछिल्लो समयमा थप्दै गरिएका संरचनाहरुले पर्यटकलाई सहज बनाउँदै लगेको छ ।’ महाभारत गाउँपालिका–५ का सुवार जिम्बाले झरना सुन्दर, रमणीय र आकर्षक रहेको भन्दै एकपटक यहाँ पुगेकालाई यहाँको सुन्दरताले लोभ्याइरहने बताए । ‘यहाँ एक पटक पुगिसकेकालाई पटकपटक जान मन लाग्छ । पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित भइसकेकाले स्थानीय सरकारले थप व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने । सडकलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने, झरना परिसरमा मूर्ति, हस्तकलाका सामग्रीसहित सुन्दर बनाउन सकिने सुवारको सुझाव छ । झरना पर्यटकको रोजाइमा परेसँगै ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी’ अवधारणाअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उत्प्रेरणा अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटारको समन्वयमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले झरना क्षेत्रमा सरसफाइ गरेको छ । सोमबार प्रहरीको टोलीले सो क्षेत्रमा अवलोकन भ्रमण गरी झरना वरिपरिको क्षेत्रमा सरसफाइ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीले जानकारी दिए । समुदायमा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न तथा सबैको रोजाइमा परेको झरनामा प्रहरी कर्मचारीलाई पनि उत्प्रेरणा प्रदान गर्दै सरसफाइ गरिएको उनले बताए । रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले झरना क्षेत्रमा पर्यटकको सहजताका लागि थप पूर्वाधारहरु निर्माणको चरणमा रहेको बताए । ‘हामीले पर्यटकलाई स्नान कक्ष, कपडा फेर्ने कक्ष, शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गरेका छौँ । ती संरचना यथाशीघ्र सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटक झरनामा रुझेर मनोरञ्जन लिने, पौडी खेल्ने भएकाले यहाँ भएको पोखरीलाई थप व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’ जिल्ला सदरमुकामबाट करिब ३० किलोमिटरको दूरीमा रहेको सो ठाउँ प्रचारमा आएसँगै आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको अध्यक्ष लामाले बताए । ‘यहाँ पुग्नेहरूले झरनामा छुट्टै आनन्द मिल्ने गरेको अनुभूति सुनाउने गर्दछन्,’ उनले भने । पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै काफलडाँडामा स्थानीयले घरबास (होमस्टे) सञ्चालनमा ल्याएका छन् । स्थानीयले यहाँ उत्पादित कृषिजन्य वस्तु घरबासमा आउने पाहुनालाई खुवाउने गर्दछन् भने बिक्रीसमेत गर्न थालेका छन् । विसं २०२८ मा तत्कालीन नेपाल पर्यटन विभागमा सूचीकृत भएको झरना यसअघि ओझेलमा परेको थियो । अहिले यो झरना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य बन्दै गएको छ । रासस
१ खर्बको दूरसञ्चार बजार ७५ अर्बमा झर्यो, ३२० अर्ब राजस्व तिरेको कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणमा आनाकानी
काठमाडौं । सरकारी नीतिका कारण दूरसञ्चार बजार ओरालो लागेको छ । अस्थिर नीति र भएका कम्पनीलाई पनि अनेकन समस्या सिर्जना गर्दा दूरसञ्चार बजार खस्किएको हो । विगतमा १ खर्बको दूरसञ्चार बजार ७५ अर्बमा झरेको तथ्यांक उपलब्ध भएको छ । विगतमा नेपाल टेलिकम एनसेलले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । तर, अहिले सो हिस्सा २ प्रतिशत मात्रै छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि २५ प्रतिशत घटेको बुझिएको छ । सरकारकै नीतिको कारण बजार हिस्सा र राजस्व पनि गुमेको अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उलेख्य योगदान पुर्याउने कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणमा सरकारले असयोग गरेको कम्पनीले बताएको छ । एनसेलको नवीकरण गर्ने समय आउन केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि नवीकरण नगरेको एनसेलको भनाइ छ । मुलुकमा बढी कर तिर्ने कम्पनीको तेस्रो स्थानमा रहेको एनसेल डुब्दा यसले सरकारको राजस्वमा पनि ठूलो ह्रास आउने कम्पनीको भनाइ छ । एनसेएलको लाइसेन्स नवीकरण नगरेर कुनै स्वार्थ समूहको हितमा अर्को कम्पनी खोल्न सरकार लागेको आरोप एनसेलको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भाद्र ६ गते पुनः पुरा नवीकरण शुल्क र जरिमानासहित तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको थियो । सरकारले विगतमा पनि किस्ताबन्दी नवीकरण शुल्क तिर्न किस्ताको सुविधा प्रदान गरेको थियो । तर, यस पटक भने सबै रकमसँगै तिर्न ताकेता गरेको छ । एनसेलले एकमुष्ट रुपमा १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारको अडान छ । एनसेलले पछिल्लो २० वर्षको अवधि सकिन तीन महिना अगाडि (१४ जेठमा) ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिन भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क भुक्तानी गरेको थियो । एनसलेले आगामी ५ वर्षको लागि बुझाउनुपर्ने २० अर्ब २९ करोड रुपैयाँलाई किस्ताबन्दी सेवा दिन पहिलो किस्ताको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । तर, सरकारले किस्ताबन्दी तिर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । भदौ १६ गतेबाट नवीकरण हुनुपर्ने एनसेलले हालसम्म करसहित ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको बताएको छ । अब आगामी आइतबारभित्र बाँकी भुक्तानी १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नबुझाए एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुने छैन । अहिलेको अवस्थामा कि सरकारले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा एनसेलले सबै रकम सँगै तिर्न सकिने विकल्प छन् । भदाै ६ गते नै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको बुझिएको छ । यसअघि प्राधिकरणले किस्ताबन्दी आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो र यस्तो निर्णय मन्त्री परिषद्ले गर्ने बताएको बताएको थियो । सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपुर्व नै सेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको छ । वर्षमै २० अर्ब राजस्व एनसेलले एक आर्थिक वर्षमै २० अर्ब बढी राजस्व तिर्ने गरेको छ । एनेसलले स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी ३२० खर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब भन्दा बढी विभिन्न कर तथा शुल्कहरु सरकारलाई तिरेको छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष थरी करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत २ अर्बभन्दा बढी योगदान गरी सामाजिक विकासका लागि काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमै महत्वपूर्ण योगदान दिने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणमा सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ ।
अशोकराज सिग्देल प्रधान सेनापति नियुक्त
काठमाडौं । नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिमा अशोकराज सिग्देल नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २४ गतेदेखि लागु हुने गरी सिग्देललाई प्रधान सेनापति नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भदौ २४ गते अवकाश पाउँदै छन् ।
