उमेर हदमा प्रश्न उठाउँदै एआईजीसहित ६ जना सर्वोच्चमा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उमेर हदविरुद्ध पनि रिट दायर भएको छ । उमेर हदअनुसार अनिवार्य अवकाश गर्ने प्रहरीको नीति परिवर्तन गर्न प्रहरीका एआईजी श्याम ज्ञवाली र भीमप्रसाद ढकाल, डीआईजीहरू केदार ढकाल, राजेशनाथ बास्तोला, यज्ञविनोद पोखरेल र इन्स्पेक्टर नागेन्द्र ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उमेर हद विरुद्धको रिट अदालतमा दायर भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । प्रहरी नियमावली २०७१ मा प्रहरी निरीक्षक ५२ वर्ष तथा डीआईजी र एआईजी ५६ वर्षे उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रावधान छ । एआईजी ज्ञवाली ५६ वर्षे उमेर हदका कारण भदौ २५ गते अवकाशमा जाँदैछन् । डीआईजीहरू राजेश बास्तोला, केदार ढकाल र यज्ञ विनोद पोखरेल पनि उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने अवस्था आउँदैछ । यसअघि एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेशले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने अधिकारीहरूको थमौती भएको छ ।
सामुदायिक वनका अध्यक्षविरुद्ध ३९ लाख बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । इलामको इलाम नगरपालिका–११ स्थित माइभ्याली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष डोल बहादुर कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीविरुद्ध ३९ लाख ३४ हजार १०४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार २०७० सालदेखि ठेकेदार र अध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले समूहको निर्णय पुस्तिका तथा चेक बुक लगायतका कागजातहरू आफैंले राख्ने गरेको, वन उपभोक्ता समूहको नाममा रहेको बैंक खाताबाट रकम भुक्तानी लिई समूहको रकम ३० लाख ७८ हजार रुपैयाँ वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत नगरी बदनियतपूर्वक खर्च गरी रकम हिनामिना गरेको र कटान आदेशभन्दा बढी ८ लाख ५५ हजार ५०४ रुपैयाँको वन विनाश गरेको पुष्टि भएको छ । यस्तै, समितिको कोषाध्यक्ष रिता सम्बहाम्फे लोक्तामको संयुक्त दस्तखतमा खाता सञ्चालन भएको र निजले चेकमा हस्ताक्षर गरेको खुल्न आएकाले उनीविरुद्ध ३० लाख ७८ हजार ६०० रुपियाँ बिगो रकम कायम गरी जरिवाना एवम् असुल उपर हुन मागदाबी लिई बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।
वर्कशप टुल्स र ओएलएस अब पञ्चकन्या मार्केटिङले बिक्री गर्ने
काठमाडौं । वर्कशप टुल्स र इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराउने भारतको प्रतिष्ठित कम्पनी ओएलएस (आयल ल्युब सिस्टम) अब पञ्चकन्या मार्केटिङले नेपाली बजारमा बिक्री गर्ने भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा अटो शो २०२४ को अवसरमा ओएलएसका बिजनेस डेभलपमेन्ट जीएम सञ्जय कुमार र अटो वर्कशप व्यवसायी संघका अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङले सो सिस्टमका टुल्स र इक्विपमेन्ट सार्वजनिक गरे । सो अवसरमा बिजनेस डेभलपमेन्ट जीएम सञ्जय कुमारले ४१ वर्ष पुरानो प्रतिष्ठित विश्वस्तरीय कम्पनीका उत्पादन नेपालमा उपलब्ध गराएको र यसलाई पञ्चकन्या मार्केटिङमार्फत प्रयोग गर्नका लागि सबैलाई आग्रह गरे । भारतका टप कम्पनीहरूमा पर्ने र धेरै अटोमोबाइल निर्माता कम्पनीहरूले ओइएमको रूपमा र आफ्ट मार्केटका रूपमा समेत प्रयोग गर्ने यी टुल्स र इक्विपमेन्ट नेपालमा समेत सबैले रुचाउने अपेक्षा गरे । अटो वर्कशप व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङले वर्कशपका लागि विभिन्न टुल्स र इक्विपमेन्टको आवश्यकता हुने तथा त्यस्ता टुल्स र इक्विपमेन्ट गुणस्तरीय भएमा मात्रै सवारीसाधन राम्रो कन्डिसनमा हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । पञ्चकन्या मार्केटिङका म्यानेजिङ डाइरेक्टर बालकृष्ण पुरीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागेको र नेपाली उपभोक्तालाई गुणस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताको रूपमा ओएलएसका टुल्स र इक्विपमेन्ट भित्र्याएको बताए । उनले गुणस्तरीय भएकै कारण यी टुल्स र इक्विपमेन्ट सबैको रोजाइमा पर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ओएलएसले फोर ह्विलर र कमर्सियल भेइकल तथा टु ह्विलरको वर्कशपका लागि आवश्इक टु पोस्ट, फोर पोस्ट, ट्रली, वर्क स्टेसन, पेन्ट बुथ लगायत यससँग सम्बन्धित सबै स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउछ । ओएलएस सिस्टम प्रालि एक भारतीय ब्रान्ड हो । ओएलएसले ओईएम अर्थात ओरिजिनल म्यानुफ्याक्चररको रुपमा कम्पनीको मापदण्ड अनुसार विभन्नि उपकरण निर्माण गर्छ भने आफ्टर मार्केटको रूपमा त्यसै अनुसार ब्रान्डिङ गरेर उपलब्ध गराउने गर्छ । ओएलएस किया, हुन्डाई, टाटा, सुजुकी, टीभीएस, रोयल इन्फिल्ड जस्ता भारतका अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित ७२ कम्पनीद्वारा स्वीकृत प्रदान गरिएको उत्पादक कम्पनी हो । कम्पनीले भारतबाहेक मिडिल इस्ट, अफ्रिकाका साथै एसियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान लगायतका विभिन्न देशमा यी इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराएको छ । पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेका इलेक्ट्रिक भेइकलको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक टुल्स र इक्विपमेन्ट समेत ओएलएसले उत्पादन गर्छ । आयल ल्युब सिस्टम ४१ वर्ष पुरानो कम्पनी हो । विश्व स्तरीय गुणस्तरीय उत्पादनका लागि ओएलएस लोकप्रिय छ । यो आईएसओ ९००१ : २०१५ र सीई सर्टिफाइड कम्पनी हो । भारतको फरिदावाद, पुणे र बैंगलोरमा यसको कारखाना छ ।
१ करोड ६४ लाख खर्चेर खानेपानी आयोजना निर्माण, ६ सय परिवार लाभान्वित
सिरहा । सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–१ स्थित बाल्टियामा १ करोड ६४ लाख ६८ हजार लागतमा नन्दबाबा खानेपानी आयोजना निर्माण भएको छ । आयोजना सम्पन्न भएसँगै वडा नं १ का ६ सय १९ परिवारमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच विस्तार भएको हो । कर्जन्हा नगरपालिकासँगको सहकार्यमा सबल नेपालद्वारा सञ्चालित ‘सामाजिक परिवर्तनका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन सबलीकरण परियोजना’ अन्तर्गत सम्पन्न भएको खानेपानी आयोजना एक कार्यक्रमको आयोजना गरी खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । विसं २०७६ फागुन २० गतेदेखि उक्त खानेपानी आयोजना प्रारम्भ भएको थियो । सबल नेपालको ७० लाख ५ हजार ९ सय ५५, नगरपालिकाको ९० लाख ७४ हजार ३ सय ७३ तथा लक्षित समुदायले ३ लाख ८८ हजार ४ सय ८५ रुपैयाँ खर्च व्यहोरेका सबल नेपालका पालिका संयोजक रोजी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार खानेपानी वितरण गर्न कुल १ लाख ५० हजार लिटर पानी भण्डारण क्षमता रहेको ‘ओभरहेड’ ट्यांकी रहेको छ । उक्त ट्यांकीमा स्वचालित रूपमा पानी शुद्धीकरणका उपकरणसमेत जडान गरिएको छ । २ सय ४० फिटको डिप बोरिङ गाडिएको छभने १० एचपी क्षमताको सम्बरसिवल पम्प जडान गरिएको सबल नेपालका कोषाध्यक्ष आयुश श्रेष्ठले जानकारी दिए । खानेपानीका इनार र कुवाहरू सुक्दै जान थालेपछि उक्त आयोजनाको पहल गरिएको वडा नं १ का वडाध्यक्ष फणिन्द्र पोखरेलले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनसँगै चुरे क्षेत्रका गाउँहरुमा पानीको सतह सुक्न थाल्यो । ट्युवेल र इनारहरू सुक्न थाले । गाउँमा खानेपानीको हाहाकार हुन थालेपछि यो आयोजनाको पहल गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा सबल नेपाल र नगरपालिकाले पनि चासोका साथ सहयोग गरेकाले समयमै निर्माण सम्पन्न भएको छ ।’ घरमा नियमित खानेपानी आउन थालेपछि स्थानीय पनि खुसी भएका छन् । ‘हाते कल सुकेको वर्षौं भइसकेको थियो । इनार तथा कुवाका पानी पनि सुक्न थालेपछि पानीको हाहाकार हुन थालेको थियो । पछिल्लो समय हामीसँग बसाइँ सर्नुको विकल्प थिएन । आज यसरी घरघरका धारामा पानी आउन थालेपछि हर्षित भएका छौँ,’ स्थानीय ६० वर्षीय शारदा कार्कीले भनिन् । खानेपानीको दिगोपनाका लागि प्रत्येक परिवारबाट न्यूनतम १० युनिट प्रयोग गरेबापत ८० रुपैयाँ महसुल संकलन गर्ने गरिएको भन्दै थप प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ महसुल निर्धारण गरिएको नन्दबाबा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए । सबल नेपालले निर्माण गरेको संरचनाले गर्दा वडावासीले स्वच्छ पानी पिउन पाएको कर्जन्हा नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठले बताइन् । उनले यस खानेपानी आयोजनाको प्रभावकारिताका लागि नगरले थप योजना बनाउने भन्दै नगरका अन्य वडा तथा समुदायमा पानीको समस्या समाधान गर्न सहकार्य गर्दै जाने उल्लेख गरिन् । आफ्नो नगरक्षेत्रभित्रको चुरेको फेदमा पर्ने बल्टियाको बस्तीमा स्थानीयको घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था भएको नगरप्रमुख भोला पोखरेलले बताए । ‘यसमा नगरले पनि सहकार्य गरिरहेको छ । आगामी दिनमा नगरका अन्य सुक्खा ठाउँमा क्रमशः खानेपानीको व्यवस्था गर्दै जाने प्रतिबद्धता गर्दछौँ,’ उनले भने ।
मुग्लिन-पोखरा पश्चिम खण्डमा कालोपत्र गरिँदै
दमौली । निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजनाको पश्चिम खण्डमा २० किलोमिटर दुई लेनको सडक कालोपत्र सकिएको छ । तनहुँको जामुनेबाट पोखरासम्मको पश्चिम खण्डमा गत आर्थिक वर्षमा दुई लेनको २० किलोमिटर सडक कालोपत्र सकिएको हो । मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना कार्यालयले गत आवमा १० किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेकामा लक्ष्य बमोजिमको काम सम्पन्न गरेको आयोजनाको पश्चिम खण्डका इञ्जिनियर नारायण पौडेलले जानकारी दिए । पश्चिम खण्डअन्तर्गत म्याग्दे गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र पोखरा महानगरपालिका पर्दछन् । पौडेलका अनुसार सोही अवधिमा ०.५ किमी ‘ट्र्याक’ चौडा गर्ने काम भएको छभने ९५ प्रतिशत ‘ब्याककटिङ’ सम्पन्न भएको छ । सोही अवधिमा ११ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५ वटा सम्पन्न भएका पौडेलले जानकारी दिएका हुन् । निर्माण गर्नुपर्ने १३ पुलमध्ये आठ पुलको सुपर स्ट्रक्चरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ । विगत केही समय पश्चिम खण्डमा न्यून प्रगति भएको अवस्थामा अहिले कामको गति बढेको छ । गत आवमा आयोजना कार्यालयको पहलमा निर्माणसँग सरोकार भएका निकायको साथ र सहयोगले सडक स्तरोन्नतिको भौतिक प्रगति नौबाट २८ प्रतिशत पुगेको पौडेलले जानकारी दिए । ‘नेपालको अधिक वर्षा हुने क्षेत्रमा अवस्थित यस राजमार्गको स्तरोन्नति कार्यको सुरु डिजाइनमा सडकको सानो बफर क्षेत्रको मात्र गर्ने योजना बनाइएकामा सडकको अवस्था र चाप तथा नयाँ निर्माण भएको विमानस्थललाई दृष्टिगत गरी जामुनुबाट सेती पुलसम्मको डिजाइन परिवर्तन गरिएको छ,’ इञ्जिनियर पौडेलले भने । सडकको स्तरोन्नति हुने क्षेत्रभित्र रहेका २४ वटा खानेपानी संस्थासँग सम्बन्धित पाइप लाइन तथा संरचनाहरु स्थानान्तरणका लागि सम्झौता भई सम्बन्धित उपभोक्ताबाट स्थानान्तरणको काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे । आयोजना कार्यालयले लागत बेहोर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निकायमार्फत विद्युत् पोल स्थानान्तरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विद्युतसम्बन्धी सरोकार भएका निकायको समन्वयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने २ हजार ३१ पोलमध्ये १ हजार २ सय ३६ स्थानान्तरण भइसकेको पौडेलले बताए । पश्चिम खण्डमा विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ मा रेखांकन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो ।
अराजक व्यवहार प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सांसदहरूको माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको शून्य समयमा भाग लिँदै सांसदहरूले शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन, अराजक व्यवहार प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही गर्न तथा महङ्गी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको क्रियाशीलतामा जोड दिएका हुन् । बिग्रे भत्केका सडक पूर्वाधारका कारण दैनिकजसो सवारी दुघर्टनामा बढोत्तरी भई जनधनको क्षति भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताएका छन् । सांसद विना लामाले धादिङ र रसुवाको सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार मौलाएको भन्ने सूचना आएकाले शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न र गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न माग गरिन् । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले लामो समयदेखि राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्दै तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । सांसद विना जैसवालले नेपाली नागरिकको पलायन रोक्ने विशेष व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले गौरा पर्व मनाउने क्रममा टुँडिखेलमा भएको घटनालाई अराजक र उच्छृङ्खल गतिविधि भन्दै त्यस्ता गलत प्रवृत्तिको प्रोत्साहन गर्न नहुने सुझाव दिए । सांसद शान्ति विकले चाडपर्वको समयमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपाली नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको र कमजोर आय भएका नागरिक बढी प्रताडित भएकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । सांसद शिव नेपालीले डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विषयगत चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शिशिर खनाल र शेरबहादुर कुँवरले बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त सडकको मर्मतसम्भारसहित सहज रुपमा सवारी आवागमन हुनेगरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया जिल्लाका बाढीपीडितलाई तत्काल राहत, पुनः स्थापना गर्न माग गरिन् । सांसद सन्तोष चालिसेले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वमा जनतालाई मार हुनेगरी महङ्गी बढेको भन्दै बजारमा अनुगमन र निगरानी गर्न जरुरी रहेको बताए । सांसद सपना राजभण्डारीले नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएको लापरबाही र बेथितिलाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद सराजअहमद फारुकीले कपिलवस्तु जिल्लामा व्यवस्थित कृषि खरिद बिक्री केन्द्र तथा कोल्डस्टोरेजको व्यवस्था गरी किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गरे । सांसद सरिता भुसालले पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकामा रु पाँच करोडको लागतमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिन् । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लले आबु खैरहनीमा सडक सुरक्षामा देखिएको लापरबाहीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भारतीय पर्यटकको आवागमन वृद्धिका लागि सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सुझाव दिए । सांसद शान्ति चौधरीले २५औँ मुक्त कमैया दिवस मनाइरहँदा पनि मुक्त कमैयाको माग हालसम्म पूरा नभएको भनी गुनासो गरिन् । सांसद सीता मिजारले सार्वजनिक सवारी साधानलाई सफा र व्यवस्थित बनाउन माग गरिन् । सांसद सुदन किराँतीले सरकारको कमजोरी औँल्याउँदा सत्तारूढ गठबन्धन र सरकार चिढिन नहुने धारणा व्यक्त गरे । सांसद सुमना श्रेष्ठले धितोपत्रसम्बन्धी संशोधन विधेयकको ‘प्रपोट्रिज’मा कुनै अमुक ‘ल फर्म’ संस्थाको नाम उल्लेख भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यले कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न भूभाग जग्गा डुबानमा पर्दा हरेक वर्ष खेतीबाली नष्ट हुने गरेको विवरण पेस गर्दै समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले वर्तमान सरकारले सुशासन र सामाजिक न्याय दिनै नसक्ने र त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्नसमेत असमर्थ रहेको बताइन् । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले मुक्त कमैयाले अझै पनि जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको भनी दुःख व्यक्त गरे । सांसद सूर्यप्रसाद तामाङ दोङले काभ्रे जिल्लामा बिग्रेका सडक बाटो निर्माण कार्यलाई गति दिन माग गरे । सांसद सोभिता गौतमले विभिन्न सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्ने कामदारले उचित पारिश्रमिक नपाएको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न माग गरे । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले महिला र बालबालिमाथिको हिंसा न्यूनीकरण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद हितबहादुर तामाङले मनसुनको समयमा सडक र हवाई दुवै यात्रा असुरक्षित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद हितराज पाण्डेले लघुवित्त पीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिन माग गर्दैै भ्रष्टाचार कसुरको मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राख्न नहुने बताए । सांसद हेमराज राईले राजनीतिक नियुक्ति समावेशी नभएको भनी गुनासो गरे । सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राख्न नहुने बताए । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको माग गरिन् । सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनसरी जिल्लाका बासिन्दाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि नपाएको भन्दै तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रचण्डलाई योगेशको प्रश्न- तपाईंले कुन कानुन र अधिकार प्रयोग गरेर १६ अर्ब छुट दिने निर्णय गराउनुभयो ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले सो प्रकरणमा कोही कसैलाई कारबाहीका लागि प्रस्तावसमेत नभएको जिकिर गरे । उनले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन विपरीतअनुसार महालेखाले निकालेको निष्कर्षमा टिप्पणी गर्ने क्षेत्राधिकार सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै भएको उल्लेख गरे । सांसद भट्टराईले २०७६ मा तत्कालीन सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले ८ वटा प्रस्तावसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराए । उनले पूर्ववर्ती सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौतामा छुट दिने निर्णय ऐन विपरीत भएको बताए । उनले भने, ‘हिजो सभामा विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भन्नुभयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हालका विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भन्न चाहन्छु, तपाईंले कुन कानुनका आधारमा र तपाईंसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १६ अर्बको बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो ? यो प्रतिनिधि सभाले तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोध्छ ।’ उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा आफूहरूले कुनै नयाँ निर्णय नगरेको दोहोर्याए । ‘कसैलाई नयाँ कारबाहीको प्रस्ताव गरौँ भनेका हैनौँ, तत्कालीन सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिले दिएको निष्कर्ष र त्यस आधारमा सार्वजनिक समितिले दिएको निर्देशन अहिले कार्यान्वयन गरौँ भनेका हौँ,’ उनले भने ।
सडक अवरुद्ध हुँदा चीनबाट फलफूल आयात रोकियो, दसैंका लागि सामान बोकेर आएका कन्टेनर पनि बाटोमै
सिन्धुपाल्चोक । सडक अवरुद्ध हुँदा तातोपानी नाकाहुँदै चीनबाट गरिँदै आएको फलफूल आयात रोकिएको छ । यसअघि दैनिक ४ करोड बराबरको चिनियाँ फलफूल आयात भइरहेकामा हाल सडक अवरुद्ध हुँदा रोकिएको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसीका अनुसार बाढीपहिरोका कारण पटक–पटक कोदारी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा चीनबाट गरिँदै आएको फलफूल आयात रोकिएको हो । फलफूल बाटोमै कुहिने समस्या भएपछि व्यवसायीले गत असारदेखि नै आयात रोकेका हुन् । स्याउ, अनार, अङ्गुरसँगै नासपाती, सुन्तला, अम्बा, ओखर, किबी, जुनारलगायत फलफूल चीनबाट आयात गर्ने गरिएको उनले बताए । आयात रोकिएपछि राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रमुख केसी बताउँछन् । हाल उक्त नाकाबाट हुने निर्यात पनि शून्य नै रहेको छ । नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकलाका सामान, खाद्यान्न, जडीबुटीजन्यलगायत सामान तातोपानी नाकाहुँदै व्यापारीले चीनतर्फ निर्यात गर्न पाएका छैनन् । असार अन्तिमसम्म दैनिक चिनियाँ फलफूल आयात हुन्थ्यो । बर्खामा चीनबाट आयातित फलफूल समयमा ढुवानी नहुने समस्याले गर्दा व्यवसायीले अघिल्ला वर्षमा बेहोर्नु परेको नोक्सानलाई ध्यानमा राख्दै गर्दै यसपटक आयात नै रोकेको व्यवसायी हाउडे दोर्जे लामा बताउँछन् । दसैँका लागि सामग्री बोकेर आएका करिब ८० चिनियाँ कन्टेनर न्यालम नजिक बाटोमा रोकिएका छन् । विभिन्न सामान बोकेका कन्टेनर १४ दिनदेखि बाटोमै छन् । यस्तै, विभिन्न सामानसहितका १ सय ३ चिनियाँ कन्टेनर पनि बीच बाटोमै अड्किएका तातोपानी भन्सारले जनाएको छ । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका सचिव आङ्दोर्जे शेर्पाका अनुसार खासा पुनःनिर्माण अन्तर्गत बीच भागमा सुरुङ निर्माण जारी रहेकाले सामान रोकिएको हो । पार्किङ भाडा मात्रै दैनिक १ हजार चिनियाँ युयान तिर्नुपरिरहेको उनले बताए । चिनियाँ गाडी तातोपानी आउन जति ढिला भयो सामानको मूल्य त्यति नै बढी पर्ने शेर्पा बताउँछन् । नाकामा होटल, रेस्टुरेन्ट र पसल भने खुल्न थालेका नेपाल ट्रक कन्टेनर मजदुर संघका अध्यक्ष अर्जुन सापकोटा बताउँछन् ।