खल्तीले ल्यायो ‘कार सुरक्षा योजना’
काठमाडौं। डिजिटल वालेट ‘खल्ती’ले राजधानीमा जारी नाडा अटो शोको अवसरमा ‘कार सुरक्षा’ नामक आफ्नो नयाँ सुरक्षा प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न कारसम्बन्धी सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने यस प्याकेजका लागि वार्षिक ९९९ रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्ने छ। प्रयोगकर्ताहरूले २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आफ्नो कारसम्बन्धी सेवाका साथै खल्तीका थप आकर्षक सुविधाहरूको लाभ लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । सवारीसम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरूका साथ निःशुल्क ब्लुबुक नवीकरण सेवा, निःशुल्क हरियो स्टिकर सेवा, आपत्कालीन रोड साइड सहायता र नवीकरणका कागजात डेलिभरी समावेश भएको ‘कार सुरक्षा’ सब्स्क्राइब गर्दा प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न सवारीसाधन सेवा प्रदायकहरूमा ५० प्रतिशतसम्मको छुट पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त सेवा प्रदायकहरूमा कार मर्मत सेवा, कार डिटेलिङ, कार धुने सेवा, टायरसम्बन्धी सेवादेखि लिएर ड्राइभर र सवारीसाधन भाडामा लिने सेवाहरू सम्ममा छुटहरू उपलब्ध सकने कम्पनीले जनाएको छ । खल्तीबाट आफ्नो सवारीको इनस्योरेन्स गर्ने प्रयोगकर्ताहरूका लागि कार सुरक्षा निःशुल्क रहेको समेत खल्तीले जनाएको छ । खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्काकाले भने, ‘खल्ती ब्लुबुक नवीकरण सेवामा ग्राहकहरूको उत्साहलाई मध्यनजर गर्दै सवारीको मर्मतसम्भारमा रहेको आर्थिक भारको चुनौतीलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ खल्तीले ‘कार सुरक्षा’ नामक बजेट फ्रेन्ड्ली प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । हामीले प्रयोगकर्ताहरूका लागि खल्तीको तर्फ बाट ब्लुबुक नवीकरण, हरियो स्टिकर सेवा प्रदान गर्नुको साथै विभिन्न सवारीसाधन सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गर्दै कार मर्मतदेखि थुप्रै कार सेवामा छुटको व्यवस्था गरेको छौँ । वार्षिक ९९९ रुपैयाँमा सुरु हुने यस प्याकेजको सब्सक्रिब्सनबाट प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो कारसम्बन्धी सेवा सुविधामा भरपुर लाभ उठाउनहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’ खल्तीले ‘खल्ती सुरक्षा’ र ‘खल्ती सुरक्षा प्लस’ नामक स्वास्थ्य सेवा सब्स्क्रिब्सन प्याकेजसमेत उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सो प्याकेजमा खल्तीले ५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य र दुर्घटना घटना बिमाका साथै १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूमा छुट उपलब्ध गराइरहेको छ ।
अटो शोको हटकेक ‘स्काईवेल’, नेपालमै उच्च रेञ्ज, ४ लाख बढी छुट
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा अटो शोमा अहिले धेरैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ‘स्काईवेल बी ११’ । नेपालमा विद्युतीय गाडीमध्ये उच्च रेञ्ज दिने यस गाडी उपभोक्ताको रोजाइमा परिरहेको छ । गाडीको बिक्री जी मोटर्सले गरिरहेको छ । यो गाडी उपभोक्ताको हटकेक बनिरहेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कैलाशबाबु गेलालका अनुसार स्काई वेल बी ११ गाडीले हालसम्मकै उच्चतम रेञ्ज दिन्छ । एक पटक फुल चार्ज गरेपछि ६२० किलोमिटरसम्मको दुरी सवार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कम्पनीले सो गाडीको बिक्री गत वैशाखदेखि सुरु गरेको थियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ४० वटा गाडी कम्पनीले बिक्री गरिसकेको गेलालले बताएका छन् । प्रबन्ध निर्देशक गेलालले सो गाडीलाई आफूले पनि नेपालका विभिन्न ठाउँ पुगेर १० हजार किलोमिटर कुदाएकोले अनुभवका आधारमा गाडी आकर्षक रहेको सुनाए । यसरी आफंैले सो गाडी चलाएपछि नेपाली ग्राहकलाई बेच्न सकिने आत्मबल लिएरसो गाडी बिक्री सुरु गरेको बताए । मूल्य र छुट नाडा अटो शोमा आएर बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई कम्पनीले आकर्षक छुट पनि दिइरहेको छ । कम्पनीले ४ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म छुट दिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४१० किलोमिटर रेन्ज दिने ८० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सो गाडीको मूल्य नाडामा बुकिङ गर्दा ७५ लाख ९० हजार पर्नेछ । त्यस्तै, ५२० किमी रेन्ज दिने ९० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीको मूल्य ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँमा बुक गर्न सकिनेछ । नाडा अटो शो सकिकएपछि उक्त गाडीहरुमा यसरी छुट नरहने उनले स्पष्ट पारे । बुकिङ गरेपछि पनि टेस्ट ड्राईभ गरेर मात्र गाडी खरिद गर्न उनले ग्राहकलाई सुझाव दिए । गाडीको बारेमा राम्रोसँग बुझेर नै खरिद गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । स्काई वेलका विशेषता जी मोटर्सले एउटै ब्राण्डको गाडीहरू मात्र बिक्री गर्ने भएकाले ग्राहकलाई कन्फ्युजन नहुने उनको धारण छ । यस्तै, जी मोटर्सले पार्टपुर्जा र सर्भिसको पनि सेवा दिइरहेको छ । विश्वका ६५ देशहरूमा स्काई वेलका गाडी लोकप्रिय भइरहेको उनले सुनाए । यस गाडीको कम रेन्जमा ५८ किलोवाट आवर र माथिल्लो रेन्जमा ७१ किलोवाट आवरको ब्याट्री छ । उनका अनुसार गाडीमा ५१.९२ किलोवाट आवर र ७१.९८ किलोवाट आवर ब्याट्री क्षमता छ । केहीले सेवालाई भन्दा बिक्री र नाफालाई बढी ध्यान दिएका हुन्छन् । तर, जी मोटर्स ग्राहकको सेवामा ध्यान दिन्छ,’ उनले भने । स्काई वेल ईयू सर्टिफिकेसन लिने पहिलो चाईनीज गाडी हो । सन् २०१७ सम्म अन्य कुनै पनि चाईनिज गाडीले ईयू सर्टिफिकेसन लिन नसकेको अवस्थामा स्काई वेलले सोही समयमा सो सर्टिफिकेट लिएको उनले उल्लेख गरे । ईयू सर्टिफिकेसन लिनु एक ठूलो सफलता भएको उनले बताए । रेन्ज, लक्जरी, कम्फर्ट, ड्राईभिङ्ग इन्जोएमेन्टका कुरामा ग्राहकहरु सन्तुष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।
सगरमाथा एग्रो प्याकेजिङ स्टोर्सलाई १ लाख जरिबाना, नष्ट गरिए गुणास्तरहिन चिप्स, पिप्ला, पास्ता
कास्की । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनका क्रममा पोखरा महानगरपालिका–५ मा अवस्थित सगरमाथा एग्रो प्याकेजिङ स्टोरलाई १ लाख रुपैयाँ जरिबाना गराएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै सामान बिक्री गरेको पाइएपछि बुधबार कारबाही गरिइएको हो । साथै, सो उद्योगबाट म्याद गुज्रिएका र लेबल नभएका ५५ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामान जफत गरी नष्ट गरेको बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । यसरी म्याद गुज्रिएर जफत गरिएका सामग्रीमा अलैँची १६ केजी, चक्रचिप्स १९ केजी, पिप्ला ८ केजी, मेथीपत्ता ४ बट्टा, पास्ता १ केजी, ओखर १६ केजी र अन्य तिललगायत मसला ५ केजी रहेको छ । यसैगरी स्टोरमा मूल्यसूची नराखी जथाभाबी सामान बिक्री गरेको पाइएपछि सम्पूर्ण कागजातसहित तीन दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन समितिले निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले बताए । उनले भने, ‘उपभोक्ताले गुनासो गरेपछि जिल्ला अनुगमन समितिबाट अनुगमन गरेका हौँ । सो क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐनका विपरीतका कुसर गर्नुभएकाले पसल सञ्चालकलाई जरिवाना र अखाद्य सामग्री जफत गरेका छौँ ।’ यसैगरी अन्यत्रबाट खुला ल्याई उक्त उद्योगमा प्याकेजिङ गरिएको सोयाविन मस्यौरा प्रयोगशाला परीक्षणका लागि खाद्य नियन्त्रण तथा गुणस्तर कार्यालयमा पठाइएको क्षेत्रीले जानकारी दिए । सो स्टोरका सञ्चालक भारतको मोतिहारी जिल्ला ढाका गाउँ पञ्चायत–२ स्थायी घर भएका अशोक जैसवाललाई अब आइन्दा उपभोक्तामाथि खेलवाड नगर्न सचेत गराइएको छ । बजार अनुगमन टोलीमा नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय पोखराका प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि तथा उपभोक्ता मञ्च र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । यसैगरी चाडपर्व नजिकिएसँगै मूल्यवृद्धि, सामानको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र उपभोक्ता हकहितविरुद्धका कार्य हुनसक्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । महानगरले विभिन्न मासु पसल, दूध डेरीहरूमा अनुगमन बढाएको छ ।
बहुप्रतिष्ठित भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई, तीन अर्ब लागत
काठमाडौं । भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट सुर्खेत उपत्यकामा भित्र्याउन भेरी पम्पिङ उपआयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ । ‘ग्लोबल टेण्डर’मार्फत गरिएको ठेक्कामा सहभागी भएका ११ निर्माण व्यवसायीमध्ये चिनियाँ कम्पनी छनोटमा परेको हो । आयोजना निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड ८ लाख १५ हजार २८० लागतमा उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर परियोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेत र झेजियाङ टिम इन्टरनेश्नल इकोनोमिक एण्ड टेक्निकल को-अपरेसन निङ्बो चाइना कम्पनी लिमिटेडबीच आयोजना निर्माणका लागि बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । एकाइका तर्फबाट प्रमुख सञ्जीवकुमार साह र कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट आधिकारिक प्रतितिनिध सुशीलकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । उक्त कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले सङ्घीयता अभ्यासको पहिलो नमूना आयोजना भेरी पम्पिङ आयोजना भएको बताए । उनले विश्व बैंकले नेपालको खानेपानीमा लगानी गरेको मेलम्चीपछिको लिफ्टिङ प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको जिकिर गरे । ‘सबै क्षेत्र र पक्षलाई एकै ठाउँमा उभिएर यसको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउन अपिल गर्छु । भेरी लिफ्टिङ आयोजनाको पहिलो खुड्किलो पार भएको उनले तीन तहका सरकारको स्वामित्वमा अगाडि बढेको यो परियोजनालाई सबैको सहयोगबाट निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विश्वास छ,’ उनले भने । तीन वर्षसम्म पहिलो चरणको काम सक्नेगरी कामको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई पछि पार्दै छनोट भएको एकाइ प्रमुख साहले बताए । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजना छ पालिकामा लागू हुने भन्दै कार्यान्वयनको सुरुआत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट हुने र यसले प्रतिसेकेण्ड पाँच सय ६० मिलिमिटर पानी आउने बताए । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले धरै लामो प्रतिक्षापछि आयोजनाको काम सुरु हुनुले नयाँ आशा पलाएको भन्दै अबको तीन वर्षभित्र नगरवासीले स्वच्छ पानी पिउन पाउने विश्वास व्यक्त गरे । आयोजनाको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि श्रेष्ठले तोकिएकै समयमा अयोजना सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता जनाए । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाबाट रकम जुटाइनेछ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगरलाई रु छ अर्ब अनुदान दिएको हो । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा तीन अर्ब रुपैयाँको काम हुनेछ । वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसङ्ख्याको आकलन गरेर खानेपानी आयोजना बनाइएको हो । भेरी नदीमा तयार गरिने इन्टेकबाट सात किमी दूरीमा पम्पिङ गरी वीरेन्द्रनगर-११ मा अवस्थित अमृतडाँडामा पानी ल्याइनेछ । त्यहाँ रु ९० लाख लिटरको ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । पहिलो चरणका काममा भेरी नदीमा इन्टेक बनाउने, पानी प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्ने, अमृतडाँडामा रिजर्भ ट्याङ्की स्थापना गर्ने, अमृतडाडाँबाट वीरेन्द्रनगरसम्मको मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछन् । दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार हुँदा रु तीन अर्ब लागत लाग्ने बताइएको छ ।
जुटले लगानीअनुसार मूल्य पाएन, किसानको आकर्षण घट्दै
बेलबारी । जुटले उचित मूल्य नपाउँदा यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन्। पूर्वी तराई क्षेत्रमा वर्षौंदेखि नगदे बालीका रूपमा लगाउने गरिएको जुटखेतीले पछिल्लो समय किसानको लागत खर्च पनि उठ्न छाडेको छ । लगानीअनुसार मूल्य नपाउँदा जुटखेतीतर्फ आकर्षण घटेको धनपालथान गाउँपालिका–१ नोचाका किसान काशीनाथ चौधरीले बताए । ‘जुट उत्पादनमा लगानी धेरै लाग्छ । लगानीअनुसारको बजार मूल्य नपाउँदा पुस्तौँदेखि गर्दै आएको जुटखेती छाड्दै गएका हौँ,’ उनले भने । विगतमा तीनदेखि पाँच बिघासम्ममा जुटखेती गर्दै आएकामा यस वर्ष एक बिघा १० कठ्ठामा मात्र खेती गरेको चौधरीले बताए । तराईका अन्य खेतीभन्दा धेरै जुटखेती झन्झटिलो भएका कारण पनि आकर्षण घट्दै गएको किसान बताउँछन् । जुट सफाइ (धुने) गर्ने मजदुरलाई ४० मुठा धोएबापत ६ मुठा दिने चलन थियो । अहिले ४० मुठा धोएबापत १० मुठासम्म दिँदा पनि धुने मानिस भेट्न छाडिएको चौधरीको भनाइ छ । जहदा–७ का किसान राजनिश सिंहले उचित मूल्य नपाउँदा समय यसप्रति आकर्षण घट्दो रहेको बताए। तथ्यांकमा भने उत्पादन बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मोरङमा सात हजार ३५१ मेट्रिक टन, आव २०७९/८० मा सात हजार ४०९ मेट्रिक टन र आव २०८०/८१ मा सात हजार ७३१ मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र विराटनगरका प्रमुख रामदेव सिंहका अनुसार मोरङमा पाँच हजार १२५ हेक्टर जुटखेती गरिएको थियो । आव २०७८/७९ मा प्रतिक्विन्टल ११ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको जुटको मूल्य घटेर आव २०७९/८० मा प्रतिक्विन्टल नौ हजार ५०० र हाल प्रतिक्विन्टल आठ हजार १५० मा कारोबार भइरहेको छ । कोशी प्रदेशमा ६ हजार ९०९ हेक्टर जमिनमा जुटखेती गरिन्छ। प्रदेशभित्र अन्य जिल्लाको तुलनामा झापा, मोरङ र सुनसरीमा जुटखेती बढी गर्ने गरिएको छ। ज्ञान केन्द्रका अनुसार मोरङका १७ पालिकामध्ये धनपाल, जहदा, ग्रामथान, कानेपोखरी गाउँपालिका र सुनवर्षी, रतुवामाई र रङ्गेली नगरपालिकामा जुटखेती गर्ने गरिएको छ । नेपालमा उत्पादित जुट सबै स्वदेशमै खपत हुन्छ। भारत र बांग्लादेशबाट पनि आयात हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने जुटलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । रातो खैरो रङको जुटलाई एक नम्बर, सेतो रङको जुटलाई दुई नम्बर र कालो रङको जुटलाई तीन नम्बरमा विभाजन गरिएको छ ।
गण्डकीमा विषादी प्रयोगको अवस्था बुझ्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका केही वडाहरूमा कृषकको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्याको अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। केही दिनयता गण्डकी गाउँपालिकाका केही वडाहरूमा तरकारी खेतीमा अधिक विषादी प्रयोग गर्दा कृषककै स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएपछि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मनोज पोख्रेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य कार्यदल गठन गरेका हुन् । एउटै गाउँपालिकाका ६१ जना तरकारी किसानमा क्यान्सर र १५ जनाको मिर्गौला फेल भएको समाचार आए लगतै बसेको आकस्मिक बैठकले प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पोख्रेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको अधिकारीको भनाइ छ । कार्यदलमा डा. काशीनाथ चिलुवाल, वैज्ञानिक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, रिजन कार्की, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, विवेक सुनार बाली संरक्षण अधिकृत, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला र माधव भट्ट बाली संरक्षण अधिकृत, प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन् । कार्यदललाई प्रभावित भनिएको स्थानमै पुगेर वास्तविक अवस्थासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
१२ अर्ब बढी अनुदान सहयोगका लागि नेपालले गर्याे बेलायतसँग सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। पहिलो समझदारीपत्र ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता’ कार्यक्रमको लागि करिब ६.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.५ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ। ६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू हुनेछ। कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो समझदारीपत्र ‘प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैङ्गिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.८ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ। ७ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच बिस्तारमा जोड दिने छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ । समझदारीपत्रहरुमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतको तर्फबाट काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहसचिव शर्माले समझदारीपत्रहरू नेपाल र बेलायत दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण र स्थिर विकास सहयोगको प्रमाण भएको उल्लेख गर्दै सहयोग सामाजिक सेवा, जलवायु अनुकूलनता र मानव पुँजी विकास सहित दिगो विकास लक्ष्यहरू र १६औं आवधिक योजनामा उल्लिखित उद्देश्यहरूमा केन्द्रित हुने बताए ।
मध्यभोटेकोसी जलविद्युतबाट २ महिनाभित्र बिजुली उत्पादन गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसेमा निर्माणाधीन मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसेस्थित पलाँतीमा निर्माणाधीन मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनको पावरहाउस तथा सवस्टेशनको आज स्थलगत निरीक्षण गर्दै उनले २ महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन हुनेगरी आयोजनाको काम तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएको समस्या समाधानमा मन्त्रालयले काम गर्छ, तपाईंहरू दिनरात नभनी आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्नुहोस्, उनले भने । ऊर्जामन्त्री खड्काले मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नसके देशले आर्थिक उन्नतिका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने बताए । मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम), नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवलगायतले पावरहाउस तथा सवस्टेशनको निरीक्षण गरेका थिए । चिलिमे जलविद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य लगानी तथा जनताको सेयर रहेको उक्त आयोजनाको लागत २० अर्बभन्दा बढी रहेको छ । कूल १०२ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना सन् २०१२ बाट निर्माण सुरु भएको थियो । मध्यभोटेकोसी नदीबाट कूल ७.०१ किलोमिटर मुख्य टनेल हुँदै पावरहाउसमा पानी ल्याइएको छ । उक्त पावरहाउसबाट उत्पादित विद्युत् २२० केभीको ट्रान्समिसन लाइनमार्फत ४ किलोमिटर सिङ्गल सर्किट हुँदै बाह्रबीसे सवस्टेशनमा लगेर जोडिनेछ ।
