एमसिएले लगायो १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनकाे ठेक्का
काठमाडौं । नेपाल सरकारको लगानी र अमेरिकी सरकारको अनुदानमा कार्यान्वयन भइरहेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गतको विद्युत प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौतामा एमसिए-नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । एमसिए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडका प्रतिनिधि अमोल वाङदेले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा निर्माणाधीन ४०० केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सबस्टेशनदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म २१ महिनाको करार अवधिमा निर्माण गरिने यो आयोजनाका लागि १२ दशमलव ३६ मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग गरिएको छ । अर्थसचिव एवं एमसिए-नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘निर्माण सम्झौता सम्पन्न भइसकेका तीन वटा सबस्टेसनसहित यो १८ किमि प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जासम्बन्धी आन्तरिक लक्ष्य हासिल गर्नुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपाललाई स्थापित गराउन नेपाललाई सघाउने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘यो १८ किमि अंश निर्माण आयोजना मात्रै होइन, नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा सुधार गर्ने र भारतसँगको सीमापार ऊर्जा सहकार्यलाई थप गहन बनाउनेसन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण सेतु हो । यो उपलब्धि संलग्न भएका सबैको रणनैतिक दूरदृष्टि र प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।’ एमसीसीका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन एल फ्रान्सिस्कोले भने, ‘१८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता गर्नेसन्दर्भमा प्राप्त यो सफलतापूर्ण नेपालको ऊर्जा परिदृश्य र आर्थिक भविष्यलाई रूपान्तरण गर्ने हाम्रो साझा यात्राको एउटा मुख्य कोशेढुंगा हो । यो उपलब्धि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले गएको वर्ष हासिल गरेका कैयौँ सफलतामध्ये एउटा हो तर यसले वृहत् २ सय ९७ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भएकोले यसको विशेष महत्व छ ।’ एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा हस्ताक्षर गरिएको यस निर्माण सम्झौता प्रगतिको सूचक भएको बताए । ‘छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि वृहत् प्रसारण लाइनबाट छुट्याइएको १८ किमि सीमापार अंशले यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लक्ष्य हासिल गर्नमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिविम्बित गर्दछ र सबै सरोकारवालाबीचको सहकार्यात्मक प्रयासले सफलतापूर्ण उपलब्धि दिलाउँछ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ,’ उनले भने । बाँकी २ सय ९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा बोलपत्र आह्वान गर्न एमसिए–नेपालले तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।
जनताको गुनासो सुन्न राष्ट्रपति पौडेल भक्तपुरमा
भक्तपुर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जनताको गुनासो सुन्न शुक्रबार भक्तपुर पुगेका छन् । प्रत्येक महिना सार्वजनिक स्थलमा पुग्ने अभियानअन्तर्गत ‘सार्वजनिक स्थलमा राष्ट्रपति’ कार्यक्रमको शुक्रबार भक्तपुरबाट सुरुआत गर्दै जनताको गुनासो सुन्न पुगेका हुन् । बिहान ११ बजे प्रथम महिला सविता पौडेलसहित भक्तपुर दरबार क्षेत्र पुगेका उनले त्यस क्षेत्रमा झण्डै दुई घण्टा बिताए । यस्तै, उनले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको भक्तपुर दरबार क्षेत्रसहित तौमढीस्थित पाँचतले मन्दिर, आकाश भैरव क्षेत्रलगायतको अवलोकन गरेका उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेले जानकारी दिए । राष्ट्रपति पौडेलले दरबार स्क्वायर, गोल्डेन गेट, सुनधारा, तलेजुको मूल चोक, कुमारी चोक, राष्ट्रियकला सङ्ग्रहालय, पचपन्न झ्याले दरबार, पशुपतिनाथ, यक्षश्वर महादेव मन्दिर, शिलु महादेव, केदारनाथ मन्दिर, पाँचतले मन्दिर, आकाश भैरब मन्दिरलगायत ऐतिहासिक सम्पदाको अवलोकन गरे । साथै, उनले तलेजुको प्रसाद पनि ग्रहण गरे । उनले आकाश भैरव मन्दिरको अवलोकन, पूजा एवं दर्शन गरी प्रसाद ग्रहण गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेललाई भक्तपुरकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठले स्वागत गरिन् । साथै, भक्तपुर नगरपालिकाका पर्यटन शाखाका प्रमुख गौतमप्रसाद लासिवाले यहाँका सम्पदा क्षेत्रबारे विस्तुत जानकारी गराएका थिए । त्यसअवसरमा नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला सभापति एवं सांसद दूर्लभ थापा, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरु बिनोद कायस्थ, अष्टकुमार कवेँ, हरिदास प्रजापतिलगायतको पनि सहभागिता थियो । राष्ट्रपतिले अवलोकनका क्रममा आम नागरिकसँग कुराकानी गर्दै जनताको गुनासा सुनेका थिए । भक्तपुर दरबार स्क्वायर परिसरमा उनले विद्यार्थीसँग पनि कुराकानी गरेका थिए । त्यस अवसरमा उद्धव खड्काले २०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण भइ टेकोका भरमा रहेको कला सङ्ग्रहालयदेखि अन्य सम्पदाको तत्काल पुनःनिर्माण गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले सार्वजनिक गर्यो कृषिमा लगानी भित्र्याउने १९ पेजको कार्यपत्र
काठमाडौं । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले स्थापनाको छैठौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा कृषिमा लगानी दशक सफल बनाउन आवश्यक अध्ययन सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छ । कार्यपत्र १९ पेजको छ । कम्पनीले ‘किसानको हित, उपभोक्ताको जित’ हुने गरी कृषिसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको हो । कार्यक्रमको नारा ‘लगानी दशक सफल बनाउने जिम्मेवारी, सार्वजनिक नीजि सहकारीको साझेदारी’ रहेको छ । कृषि उपजमा किसानले आफ्नो लगानीको प्रतिफल नपाउने गरेको, परिश्रमको मूल्यसमेत नपाउने लगायतकाा अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा कृषि कम्पनीले कृषिमा लगानी दशक सफल बनाउन आवश्यक कार्यपत्र तयार गरेको कम्पनीका अध्यक्ष भरतराज ढकालले बताए । गाँउको उत्पादन सहरमा, सहरको पुँजी गाउँमा भन्ने कुरालाई कम्पनीले विशेष जोड दिएको छ । कृषिमा लगानी भित्र्याउन कसरी सम्भव छ ?, कति लगानी आवश्यक छ र कुन मोडलमा जान आवश्यक छ लगायतका विषयमा १ वर्षभित्रै अध्ययन सक्काएर बाँकी ९ वर्ष काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । स्थानीय तहमा उत्पादन हुने वस्तुहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताएका छन् । किसानको उत्पादन सिधै उपभोक्तामाझ पुर्याउने उद्देश्यले ६ वर्षअघि स्थापना गरिएको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको लक्ष्यले किसान र उपभोक्ता दुवैको कल्याण हुने विश्वास लिएको उनले बताए । यस्ताे छ कार्यपत्र [pdf id=506622]
विदेशी कम्पनीले लगे साढे १७ अर्ब लाभांश, सबैभन्दा बढी उत्पादनमुलक क्षेत्रबाट बाहिरियो
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा लगानी गरेवापत् विदेशी कम्पनीहरूले साढे १७ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सम्बन्धि गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार विदेशी कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर लाभांशका रूपमा विदेश लिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेवापत बढी लाभांश फिर्ता लिएको देखिएको छ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गरेवापत् उत्पादनमुलक क्षेत्रबाट ८ अर्ब ८४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभांशका रुपमा फिर्ता लिएका हुन् । सोही वर्ष सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरेवापत ३ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लाभांशका रुपमा फिर्ता लिएका हुन् । यस्तै बैंक तथा बीमा सेवा क्षेत्रबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, विद्युतीय उपकरणमा लगानी गरेवापत् १३ करोड रुपैया, खाद्य क्षेत्रबाट २ करोड २८ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रबाट २८ लाख रुपैयाँ, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रबाट ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रबाट १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विदेशी कम्पनीहरूले लाभांश लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले कुल १५ अर्ब ६७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लिएका थिए । सो वर्ष सबैभन्दा उत्पादलनमुलक क्षेत्रबाट लाभांश बढी बाहिरिएको थियो । उत्पादनमुलक क्षेत्रमार्फत् सो वर्ष ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरुले कुल २६ अर्ब ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लिएका थिए ।
मेरो माइक्रोफाइनान्सले दियो प्रहरीलाई २० थान हेल्मेट
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्रहरी वृत्त स्वयम्भू, काठमाडौंलाई सहयोग गरेको छ । संस्थाले प्रहरी वृत्त स्वयम्भूमा रहेका कुइक रेसपोन्स टीमलाई २० थान हेल्मेट, फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट, नी गार्ड र पन्जा हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त सामाग्री संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामहरि दाहालले प्रहरी वृत्त स्वयम्भूका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पूर्णिमा चन्दलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । स्वयम्भू क्षेत्र वरपरको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन र रात्रिकालीन समयमा सडकमा खटिएका प्रहरीहरूलाई चेकिङ गर्न, गस्ती गर्न तथा जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले संस्थाले उक्त सहयोग गरेको जनाएको छ । आगामी दिनहरूमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने संस्थाले जनाएको छ । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त नुवाकोटको बट्टारमा केन्द्रीय कार्यालय रही देशका ६४ जिल्लामा १४९ शाखा कार्यालयमार्फत १ लाख ५० हजारभन्दा बढी विपन्न घरपरिवारहरूलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
विकासको घाम उदाएन अझै चुरे बस्तीमा, कयौं पूर्वाधारबाट वञ्चित छन् स्थानीय
सर्लाहीको उत्तरी चुरे क्षेत्रका साबिक नारायण खोला गाविस (लालबन्दी–१४) र परवानीपुर गाविस (लालबन्दी–१५) सडक सञ्जालमा जोडिन नसक्दा स्थानीयको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ । दुई वडाका नागरिकले व्यवस्थित सडकको अभावमा अत्यन्त विकट ‘कर्णाली’को अवस्था महसुस गरिरहेका छन् । यहाँका स्थानीयको लागि वर्षाको खहरे खोला नै हिउँदभरि यातायात चल्ने सडक बनेको छ । वर्षाको बेलामा गाउँमा कोही बिरामी परिहाले उपचार गर्न अस्पतालसम्म लैजानसमेत नपाइने लालबन्दी–१५, सिरकालिन्जोर निवासी राम्रीमाया थिङले बताए । ‘वर्षामा कि त पानी घट्ने समय पर्खनुपर्छ’, उनले भने, ‘कि त खोलामा ज्यान बाजी लगाएर हेलिनुपर्यो ।’ जेठदेखि भदौसम्म यस क्षेत्रमा आउने यातायातको साधन पूर्णरुपमा ठप्प हुने गर्दछ । यस अवधिको लागि आवश्यक खाद्यान्नलगायतको सामान पहिला नै जोहो गर्ने चलन छ । अत्यन्त कमजोर भू–सतह रहेको चुरेका पहाडमा पछिल्ला केही वर्ष सडक विस्तार नभएका होइन । चुनावमा पहिलो सर्तको रूपमा सडक निर्माणलाई राख्ने र निर्वाचित भए लगतै चुरेमा डोजर कुदाएर नागरिकलाई सुविधाको नाममा विपदमा पार्ने काम यहाँ पनि निरन्तर भइरहेको छ । यसरी जथाभाबी खनिएको ट्रयाकका कारण चुरे पहाड क्षतविक्षत हुने गरी पहिरो गएको स्थानीय बताउँछन् । पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट केही किलोमिटरको दुरीमा रहेको उक्त गाउँमा पुग्दा कुनै अनकन्टार ठाउँमा पुगेको स्पष्ट अनुभव हुन्छ । यी गाउँ अझै सूचना प्रविधिको पहुँचबाट निकै टाढा छन् । केही ठाउँमा टेलिफोनको नेटवर्क आए पनि सजिलै कुरा गर्न सकिँदैन भने अधिकांश स्थानमा नेटवर्क नै आउँदैन । मोबाइलको टावर पनि राम्रो घाम लागेको बेलामा मात्र आउने स्थानीयको गुनासो छ । लालबन्दी नगरपालिका–१४, तीन तलेका ६७ वर्षीय सञ्चरसिंह वाइबा भने, ‘यस ठाउँमा बसेको वर्षौँ भयो । आफू जन्मेहुर्केको गाउँ ठाउँ चटक छाडेर हिँड्न पनि सकिँदैन । विकासका आधारभूत पूर्वाधार नहुँदा जनजीवनमा सुधार आएन । अझै यस क्षेत्रमा विकासको घाम उदाएन ।’ उनी २०२८ सालतिर यहाँ बसाई सरेर आएका थिए । सडक नहुँदा वर्षातको समयमा समयमै उपचार नपाएरै केहीले ज्यान गुमाउनुपरेको वाइबा बताउँछन् । चुनावमा भोट दिएर जिताएका नेता त्यसपछि फर्किएर नआएको उनको गुनासो छ । यस दुई वडाको भौगोलिक विकटता, फोन, इन्टरनेटलगायतको प्रविधिको सुविधा नभएकाले वडा कार्यालय बजारबाटै सञ्चालन गरिएको छ । लालबन्दी नगरपालिका–१४, का वडाध्यक्ष छेनाम सिंह घिसिङले बताए । यस वडाका नागरिक सेवा लिन एक दिन हिँडेर आइपुग्नु पर्ने बाध्यता छ । व्यवस्थित सडक नभएकै कारण यस क्षेत्रका नागरिकले वर्षौदेखि अन्य सुविधा पनि उपयोग गर्न नपाएको लालबन्दी नगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष गोरख बल बताउँछन् । बिजुली, पानी लगायतको सुविधा पटकपटक पुर्याए पनि सडक नभएका कारण दिगो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘बिग्रिएका संरचना बनाउन जानसमेत सडक छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीयले महिनौंसम्म बिजुली, खानेपानीलगायतको सुविधाबाट बन्चित हुनु परिरहेको छ ।’ स्थानीयवासीले लखन्देही र फुलजोर खोलाको डाँडा भित्तामा रहेका टार खेतमा समयअनुसार मकै, धान, तोरी बेसारलगायत अन्नबाली उत्पादन गर्ने गरेका छन् । आकासे पानीको भरमा गरिने खेती मौसम प्रतिकूल हुँदा भने उत्पादन नहुने किसानको गुनासो छ । विकटतासँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने युवाका कारण पछिल्लो समय गाउँघरसमेत रित्तिँदै गएका कामीटारका शङ्खर बिश्वकर्माले बताए । ‘पहिला राम्रो खेती हुने देखेर हाम्रा बाबु बाजे यहाँ आइपुग्नु भएको हो । तर अहिले मानिसलाई पढाइलेखाइको ज्ञान भयो । सडक, बिजुली, पानी घर–घरमा आउनु पर्यो । त्यसैको खोजीमा अन्यत्र जाँदै छन् । अहिले गाउँ रित्तिने क्रममा छ,’ उनले भने । लालबन्दीको नारायण खोला र परवानीपुर जस्तै हरिवन नगरपालिका–१ र २, बागमती नगरपालिका–१ र ११ का केही गाउँ चुरे पाखामै छन् । यी पाखासम्म खनिएका ट्रयाक प्रत्येक वर्ष पानी पर्न सुरु भए पनि हिँड्नै नमिल्ने गरी बग्ने गरेका छन् । रासस
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे हाइड्रोजन कारको शुभारम्भ
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपालमा पहिलोपटक ल्याएको हाइड्रोजन कार र रिफ्युलिङ प्रणालीको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । शुक्रबार काभ्रेको धुलिखेलमा विश्वविद्यालयको २९औं दीक्षान्तअघि प्रधानमन्त्री ओलीले हाइड्रोजन कार र रिफ्युलिङ प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । कोरियामा बनेको हुन्डाई कम्पनीको हाइड्रोजन कार विश्वविद्यालयले नेपाल आयल निगमको सहयोगमा ३३ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरी नेपाल ल्याएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै हाइड्रोजनको प्रयोगबाट कार्बन उत्सर्जन कमी आएर प्रदूषण कम गर्न सहयोग हुने बताए ।
भ्रष्टाचार विधेयकबाट ५ वर्षे हदम्याद हट्यो
काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा रहेको ५ वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाइएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको हो । प्रस्तावित ऐनको दफा १६ संशोधन गरी हदम्याद हटाइएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन तयार रहेको बताएका थिए । सरकारले भ्रष्टाचारका कसुरमा ५ वर्षीय हदम्याद राख्दै विधेयक दर्ता गरेपछि चौतर्फी दबाब बढेको थियो ।
