एमाले सांसद शर्मालाई कारबाही गर्न बालेनको दबाब, ओलीलाई काउन्टर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले एमाले सांसद रेशा शर्मालाई कारवाही गर्न दबाब दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत् उनलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष दबाब दिएका हुन् । सांसद शर्माले ८ वर्षदेखि बन्दी बनाएर एक जना नबालिकालाई घरेलु कामदार को नाममा हिंसा गर्दै आएको र दैनिक रूप मा कुटपिट गर्दै आएको विषय बाहिरिसकेको अवस्थामा समेत उनलाई सरकारले कारवाही नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । काठमाडौं महानगरले विगत दुई महिनादेखि कारबाही अगाडि बढाउनु भन्दा पनि सरकारले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘शुशासन भनेको अदालतले पनि समाउ भनेको तपाईंको सांसद रेखा शर्मा जसलाई बाल शोषण गरेको मुद्दा छ समाउन लाई भन्दछ, सायद तपाईंको लागि सुशासनको अर्थ सो बालिकाको मृत्यु पछि गोहिको आँसु चुहाएर फेसबुकमा समवेदना दिदै एक लाख घोषणा गर्नु नै होला,’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘कहिले समाउने ? कि नसमाउने ?’
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र फर्केका श्रमिकलाई निर्माण व्यवसायमा आबद्ध गराउन प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र स्वदेश फर्किएका श्रमिकको वास्तविक लगत राखी क्षमता तथा योग्यताअनुसार निर्माण व्यवसायमा आबद्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै श्रमिक अभावका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको हो । निर्माण क्षेत्रमा भारतबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रमिकका लागि राज्यले एकद्वार प्रणालीमार्फत तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष सिंहले महासङ्घले सुरु गर्न लागेको तालिम केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । महासङ्घले राज्यका विभिन्न निकायले दिने तालिमलाई समयानुकूल बनाउँदै एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले मुलुकमा निर्माण उद्योगले २० लाखभन्दा बढी जनालाई रोजगारी दिइरहेको उल्लेख गर्दै स्वदेशमा श्रमिकको अभाव भएर भारतबाट मजदुर ल्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत निर्माण क्षेत्रमा जाने श्रमिकलाई दक्ष बनाउन महासङ्घसँगको सहकार्यमा तालिम दिइने बताए । उनले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सीप तालिमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने स्पष्ट पारे ।
मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको पुँजीगत लाभकरमा छुट दिइने
काठमाडाैं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग सडकका लागि अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गामा मुआब्जा दिँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८(१) बमोजिम त्यस्तो जग्गाको मुआब्जामा पुँजीगत लाभकर छुट दिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । यस्तै, बैठकले पीपलटार देउडी सडक निर्माणका लागि नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ५.१४२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। अनुदान सहायता स्वीकार बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सहायता कार्यक्रम तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि युरोपेली संघबाट प्राप्त हुने २३ मिलियन युरो र युनिसेफबाट प्राविधिक सहायताका रूपमा प्राप्त हुने दुई मिलियन युरो गरी २५ मिलियन युरो (करिब तीन अर्ब ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता, जर्मनी सरकारबाट विद्युत् वितरण सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने १० मिलियन युरो ९करिब एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ० बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताए । त्यसैगरी, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका पीडित विन्दवासिनी कंसाकारको उपचारमा खर्च भएको रकममध्ये फैसलाबमोजिम मनासिव मासिक क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइने र उक्त रकम प्रतिवादीबाट असुलउपर गरी पीडित राहत कोषमा शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । आगामी असोज ८ देखि १० सम्म सिंगापुरमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्ट्रोरल सिस्टमको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई स्वीकृति दिइएको छ। थाइल्यान्डको बैंककमा यही भदौ २४ देखि २८ सम्म आयोजना हुने एसियन अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको ६२औँ वार्षिकसभामा सहभागिताका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासियाको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ। इन्डोनेसियाको जाकार्तामा आगामी असोज १० मा सञ्चालन हुने पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकलगायत कार्यक्रममा सहभागिताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई स्वीकृति दिइएको छ। सरूवा तथा नियुक्ति सरकारले मुख्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको यही भदौ १५ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै अर्याललाई मुख्यसचिवका रूपमा नियुक्त गरिएको हो । उनको नियुक्तिपछि राजीनामा दिएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव डा। तोयानारायण ज्ञवालीको राजीनामा पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, सोही बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा गरिएको छ। सीमा सुरक्षा विभागमा कार्यरत नारायणदत्त पौडेललाई कार्य विभाग, मानव स्रोतमा कार्यरत चन्द्रप्रकाश गौतमलाई सीमा सुरक्षामा र कार्य विभागमा कार्यरत वंशीराज दाहाललाई मानवस्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ । सहसचिव भरत खनाललाई महावाणिज्यदूतावास ग्वान्जाओको महावाणिज्यदूत, झक्कप्रसाद आचार्यलाई महावाणिज्यदूतावास कोलकाता, लक्ष्मीप्रसाद निरौलालाई ल्हासास्थित महावाणिज्यदूत पदमा एक अवधिका लागि नियुक्त गरिएको छ । एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तेस्रोपटक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० अनुसार उक्त सुविधा दिइएको हो । नवीकरण दस्तुर प्रत्येक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँका दरले चार किस्तामा विभाजन गरी भुक्तानी गर्न सुविधा दिइएको हो। किस्ता सुविधा लिएमा १० प्रतिशत बराबर ब्याजसमेत लाग्नेछ । अन्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको संगठन र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । सरकारले भुम्लु गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोकलाई गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सोही गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ०।३ हेक्टर जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहनेगरी स्थान तोकिएको छ। चलचित्र विकास बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा दिनेशराज दहाल ९डिसी०लाई नियुक्त गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी दुईवटा द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गरेको छ । पहिलो टोली चितवनबाट पूर्वमेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । एउटा टोलीको नेतृत्व आन्तरिक राजस्व विभागका उप–महानिर्देशक र अर्को टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका उप–महानिर्देशकले गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार टोलीले कानुनअनुसार कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नेछ । यसैगरी, आवश्यकताअनुसार चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक सय दिनको कार्य योजनामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने उल्लेख थियो । यसैगरी, केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बीमा शुल्क आर्जनमा सलिको आक्रामक, सिद्धार्थ प्रिमियर र शिखर इन्स्योरेन्सबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन महिनामै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सवा ४ अर्ब रुपैयाँ बरबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । साउनमा बीमा कम्पनीहरूले २ लाख २१ हजार ७१ वटा बीमा लेख जारी गरेका छन् । यस अवधिमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) ले सबैभन्दा धेरै कुल बीमाशुल्क संकलन गरको छ । कम्पनीले २४ हजार २३ वटा बीमा लेख जारी गरेर ६३ करोड १५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको हो । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले २५ हजार ११ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ४५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले २६ हजार १०९ बीमालेख जारी गरेर ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १८ हजार ७०७ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले २१ हजार ७०७ वटा बीमालेख जारी गरेर ३१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १६ हजार ४८५ बीमालेख बिक्री गरेर ३० करोड ६२ लाख रुपैयाँ, ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले ३ हजार ९०९ वटा बीमालेख बिक्री गरेर २९ करोड १० लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १४ हजार ५८० बिक्री लेखवापत २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १७ हजार २२९ वटा बीमालेख वापत २५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय गरेका छन् । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १३ हजार ८२५ वटा बीमालेख बिक्री गरेर २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १६ हजार २२२ वटा बीमालेख जारी गरेर २४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्सले २ हजार ८२१ बीमालेख बिक्री गरेर २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले ९ हजार ८९५ बीमालेख जारी गरेवापत १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्स १० हजार ५४८ वटा बीमा लेख जारी गरेर १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् ।
रिटेल पेमेन्ट स्वीचको मासिक कारोबार ५ खर्ब बढी
काठमाडौं । चार महिना यता नेसनल पेमेन्ट स्वीच (एनपीएस) अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको रिटेल पेमेन्ट स्वीच (आरपीएस) को मासिक कारोबार ५ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । आरपीएसका अनुसार चैतमा ५ खर्ब १७ अर्ब, वैशाखमा ५ खर्ब २७ अर्ब, जेठमा ५ खर्ब ७७ अर्ब र असारमा ६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी कारोबार भएको छ । आरपीएसका अनुसार आव २०८०र८१ मा कुल ५६ खर्ब ९७ अर्ब बराबरको भुक्तानी कारोबार भएको थियो । आरपीएसका अनुसार कारोबार रकमको आधारमा गत वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो भने कारोबार संख्याको आधारमा ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको मोबाइल बैंकिङमार्फत ५ लाखसम्मको कर्जा सुविधा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले मोबाइल बैंकिङ एपमा ‘एनआईएमबी स्मार्ट लोन’ को सुविधा सुरु गरेको छ । यो सुविधामार्फत, बैंकका योग्य ग्राहकहरूले एपबाटै ५ लाखसम्मको कर्जा बिना कुनै धितो, कागजी प्रक्रिया वा बैंकमा उपस्थित नभई सजिलै लिन सक्नेछन् । बैंकले सो कर्जाको सहज भुक्तानीको लागि विभिन्न समय अवधिमा आफ्नो कर्जा तिर्ने विकल्पहरु समेत प्रदान गरेको छ । यसमा ग्राहकहरुले १ महिनाभित्र वा बढीमा ३६ महिनासम्मको सरल किस्ताबन्दीको आधारमा पनि कर्जा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । साथै, आफ्नो कर्जा रकम चाहेको समयमा एकैचोटी तिर्न चाहने ग्राहकहरूका लागि पूर्व भुक्तानीको समेत व्यवस्था मिलाइएको बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरूले आफ्नो एपमार्फत इमेल भेरिफिकेसन गरी सजिलै लोनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसमा योग्य हुनका लागि बैंकले तोकेका विभिन्न मापदण्डहरु भने पूरा गर्नुपर्दछ । जस्तै तलब खाता, नियमित कारोबार, अन्य चुक्ता हुन बाँकी कर्जा नभएको र कर्जाको प्रयोग तथा चुक्ता विवरण आदि चाहिने बैंकको भनाइ छ ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा नारायणी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई पोशाक वितरण
काठमाडाैं । कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शाखा कार्यालय डण्डामार्फत श्री नारायणी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीहरूलाई पोशाक वितरण गरेको छ । बैंकको डण्डा शाखा प्रमुख टीकाराम अधिकारीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर ठकुरीलाई पोशाक हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष ठकुरीले बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कावासोती १७, पुरानो अमलटारी क्षेत्र, नारायणीको तटीय क्षेत्रमा रहेका गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिएका पोशाकले उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी, बैंकका शाखा प्रमुख अधिकारीले कावासोती नगरपालिकासँगको समन्वयमा समुन्नत समाज विकासका लागि सहयोग गर्दै हातेमालो गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, श्री नारायणी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कावासोती नगरपालिकाका– १७ का जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको उपस्थिति थियो । ल्भउबतयउम्ब्ख् कामना सेवा विकास बैंक अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर चिह्न आईएसओ ९००१स्२०१५ प्राप्त नेपालको पहिलो विकास बैंक हो । यस बैंकले देशैभरका आफ्ना शाखा सञ्जालहरूबाट ग्राहकहरूलाई अत्याधुनिक सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । हाल यस बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरू तथा ७७ एटीएम तथा विभिन्न शाखारहित सेवा केन्द्रमार्फत आफ्नो अत्याधुनिक सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको छ ।
