ऋणलाई राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्छौं : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लाभ र लागत विश्लेषणका आधारमा अर्थतन्त्रमा यथोचित प्रतिफल दिनसक्ने आयोजनाहरुमा लगानी विस्तार गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन् । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डेबन सान्चेजसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सतर्कतापूर्वक सरकारले ऋण लिने र लिइएको ऋणलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका साथै राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने बताएका हुन् । उनले नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत चौथो अवधिको समीक्षासम्म भएका नीतिगत सुधारका पक्षमा प्रतिबद्ध व्यक्त गर्दै सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र आगामी नोभेम्बरमा हुने पाँचौँ समीक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालमा जलविद्युत् र पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना भएको र प्रतिफल दिने ठाउँमा पुँजीगत खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
जलवायु प्रभाव न्युनीकरण लक्ष्यमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन
काठमाडौं । दोश्रो राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी)मा उल्लेखित लक्ष्यमा ३५ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल भएको छ । विगत ५ वर्षमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनीकरणका लागि गरेका कार्यहरुका आधारमा एनडिसीका लक्ष्य प्राप्तिको मूल्यांकन गरिएको हो । सरकारले सन् २०२० मा दोश्रो राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) बुझाएको थियो । सन् २०२० मा बुझाएको एनडिसीमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार वन क्षेत्र जोगाउने सन्दर्भमा सतप्रतिशत प्रगति भएको भएपनि अन्य लक्ष्यहरुमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । फोहोरबाट हुने उत्सर्जन घटाउने, सार्वजनिक यातायातका साधनबाट निस्कने उत्र्सजन, कृषिबाट हुने उत्सर्जनका लक्ष्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलवायु योजना (दोश्रो एनडिसी) समिक्षा तथा तेश्रोको तयारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रगति अवस्थाबारे जानकारी गराइएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिर्वतन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले स्वच्छ उर्जा उत्पादन, वन, यातायात लगायत लक्ष्यमा सरकारले हासिल गरेको प्रगति विवरणबारे जानकारी गराएका छन् । उनले केही लक्ष्यहरुमा सन्तोष गर्ने अवस्था रहेपनि कतिपय लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसकिएको बताए । ‘सन् २०३० सम्म उर्जा क्षेत्रमा हुने कुल मागको कम्तिमा पनि १५ प्रतिशत हरित उर्जाबाट आपूर्ति गर्छौं भन्नेमा अहिले हामी ९ प्रतिशतमा छौँ । २०३० सम्ममा हामीले लक्ष्य प्राप्ति गर्छौं’, उनले भने । यातायातमा सन् २०२५ मा २५ प्रतिशत निजी सवारी साधन विद्युतीय उर्जाबाट चलाउने भन्नेमा अहिले करिव १२ प्रतिशत छन् भने सार्वजनिक यातायात २५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीय उर्जाबाट चलेको देखिन्छ । यसको लक्ष्य २० प्रतिशत तोकिएकोमा ५ प्रतिशत अहिले नै बढी छ । ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र राख्ने भन्ने थियो । न्युनतम ४१ प्रतिशत पूरै वन र बाँकी झाडी बुट्यान हुन्छ भन्नेमा सन् २०३० अगाडि नै यो लक्ष्य पूरा गरिसकेको उनको भनाइ छ । एनडिसी पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व तापक्रम बढ्न नदिन अनुकुलन क्षमता बढाउने राष्ट्रिय योजना पनि भएकाले यसमा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिको उपलब्धिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणमा नेपालले गरेको प्रयासको मापन गर्ने गर्दछ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुसार सबै देशले एनडिसी बनाउनुको साथै सो को कार्यान्वयनको योजना युएनएफसिसिमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । एनडिसीको निर्देशिकाले आगामी एनडिसीहरु पहिलाको भन्दा बढी महत्वकांक्षी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पनि एनडिसी तेस्रोमा लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । एनडिसी तेस्रोमा ७ वटा ग्रिन हाउसलाई आत्मसाथ गरेर २०३५ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तयारी पनि सरकारले शुरु गरेको छ । महाशाखा प्रमुख पौडेलले निर्धारित मितिमा नै एनडिसी तेश्रो बुझाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिए। यसमा संख्यात्मक सँगै नीतिगत तथा आफैँले गर्ने र सहायताबाट गर्ने भनि व्यवस्था गरिने पनि उनले उल्लेख गरे । ‘हामीले विशेष गरेर ५ क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । वन, उर्जा, खाना पकाउने उर्जा, यातायात र फोहर व्यवस्थापनमा संख्यात्मक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौँ । यस्तै नीतिगत लक्ष्य जस्तै, राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहिता बनाउने, माटोलाई अग्र्यानिक बनाउने, विषादी रहित बनाउने रहेका छन्’, उनले भने । सरकारले एनडिसी ३ बनाउन सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहित विज्ञ भएको प्राविधिक समिति बनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिमार्फत एनडिसी निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको मन्त्रालयले सबै थिमेटिक गु्रपसँगै विकास साझेदार संस्थाहरु पनि परामर्श गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । सरकारले २०१६ सालमा पहिलो र सन् २०२० मा दोश्रो एनडिसी बुझाएको थियो ।
३ करोडको पोर्टफोलियो २७ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ इतिहासमा पहिलो निजी बैंक हो नबिल । वि.सं. २०४१ सालमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लगानीमा स्थापना भएको नबिल बैंकले ४० वर्षको इतिहासमा धेरै उतार चढाव र आरोह-अवरोहहरू खेपेको छ । चार दशकको यात्रामा नबिलले व्यावसायिक र सेवाका आधारमा एक सफल वाणिज्य बैंकका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । यस बैंकले करोडका लगानीकर्तालाई अर्बपति बनाएको पनि छ । नेपाल अरब बैंक (नबिल बैंक) स्थापना गर्दा तत्कालीन युएईका लगानीकर्ताले सन् १९८४ मा २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । जुन लगानी अहिले ९ सय गुणा बढेर २७ अर्ब पुगेको छ । उक्त लगानी बैंकले बोनस सेयर मार्फत प्रदान गरेको रकमबाट वृद्धि भएको हो । ‘समग्रमा नबिल बैंकले निरन्तर प्रतिफल दिइरहेको छ, विगत ३९ वर्षको इतिहास हेर्दा २ करोड ८१ लाखबाट सुरु गरेको लगानी ९ सय गुणा बढेको देखिन्छ, यसमा फेरि नगद लाभांश छुट्टै प्रदान गरिएको छ, बोनस सेयरबाट २ करोड ८१ लाख लगानी २७ अर्ब पुगेको हो,’ बैंकले भनेको छ । बैंक स्थापनाको सुरुवाती चरणका तीन वर्षमा सेयरधनीहरू आफैं पुँजी थप गरेका थिए । सन् १९८४ मा बैंक स्थापना गर्दा प्रतिकित्ता ६० रुपैयाँका दरले २ करोड ८१ लाख ८२ हजार ४२० रुपैयाँको दरले ४ लाख ६९ हजार ७०७ कित्ता सेयर थप गरेका थिए । त्यसपछि लगानीकर्ता आफैंले सन् १९८५ मा प्रतिकित्ता ६० रुपैयाँका दरले २ लाख २९ हजार २ सय रुपैयाँका ३ हजार ८२० कित्ता र सन् १९८६ मा १० हजार ८ सय रुपैयाँका १८० कित्ता सेयर थप गरे । सन् १९८७ मा १३ लाख ९९ हजार ९८० रुपैयाँ र सन् १९८८ मा १ लाख ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी थपेर चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्याए । तर, सन् १९८७ र सन् १९८८ मा बैंकले नगद लाभांश पनि वितरण गरेको थियो । सन् १९८७ मा १० प्रतिशत अर्थात् ४९ लाख ७० हजार ४ सय रुपैयाँ र सन् १९८८ मा १२ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । सन् १९९१/९२ सम्म बैैंकको पुँजी ३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछिका वर्षबाट भने लगानीकर्ताले एक रुपैयाँ थप्नु परेको छैन । त्यसपछि बैंकले दिएको बोनस सेयर नै वृद्धि हुँदै अर्बाैं पुगेको हो । यस अवधिमा बैंकले एफपीओ, हकप्रद सेयर जारी गरेको पनि छैन । चार दशकको अवधिमा बैंकले २२ अर्ब रुपैयाँ ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेको छ भने २० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो इतिहासमा सेयरधनीहरूलाई २१ वर्ष बोनस र नगद दुवै लाभांश वितरण गरेको छ भने नगद लाभांश भने ३३ वर्ष वितरण गरेको देखिन्छ । तर, साविक युनाइटेड फाइनान्सलाई ३५ रुपैयाँ र साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई ४३ रुपैयाँ गाभेपछि बैंकको पुँजी वृद्धिमा केही योगदान पुर्याएको देखिन्छ । १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको साविक युनाइटेड फाइनान्सलाई गाभेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सो फाइनान्स गाभ्नुअघि बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, १० अर्ब ८ करोड पुँजी रहेको साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेपछि बैंकको २२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । युनाइटेड फाइनान्स र नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेपछि वितरण गरिएको बोनस र नगदमा भने यी दुई संस्थाको समेत योगदान रहेको छ । ४० वर्षको इतिहासमा १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेका सेयरधनीको भित्रने वा बाहिरनेक्रम न्यून छ । तर, मर्जरपश्चात् भने नीतिगत व्यवस्थाका कारण त्यो भएको बैंकको भनाइ छ । ‘सेयरधनीहरूमा बाहिरिने भित्रिने बढी छैनन् किनभने बैंकले उचित प्रतिफल र बजारभन्दा पनि राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ, बैंकमा प्रवेश भएका सेयरधनीहरू बाहिरिएका छैनन्, १ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरूमा धेरै मूभमेन्ट छैन,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मर्जरपछि विभिन्न संस्था आए, त्यसपछि केही परिवर्तन आएको छ ।’ बैकिङ समूहतर्फ हेर्दा नबिल बैंकको सेयर मूल्य प्रायः टप थ्रिमा देखिन्छ । सेयर मूल्य उच्च हुनुको मुख्य आधार भनेको उचित प्रतिफल रहेको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकको कन्फिडेन्स हो, किनभने गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको छ, उचित प्रतिफल पनि हो, जस्तोसुकै आर्थिक स्थितिमा पनि बैंक टिकिरहेको छ, कुनै हलचल छैन, त्यसैले बैंकको सेयर मूल्य उच्च हुन पुगेको हो । निरन्तर प्रतिफलको विश्वासले सेयर मूल्य बढी हुन पुगेको हो,’ उनले भने । बैंकले अहिले अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । सोमबार सम्पन्न नबिल बैंकको विशेष साधारणसभाले ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित पनि गरिसकेको छ । बैंकको व्यापार वृद्धि तथा जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न अतिरिक्त प्राथमिक पुँजीको माध्यमबाट पुँजीगत आधारमा वृद्धि गर्न आवश्यक भएकाले नबिलले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनका शर्त र व्यवस्था बमोजिम तथा नियमनकारी निकायको स्वीकृती पश्चात् जारी हुने गरी ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘नबिल ८ प्रतिशत अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर’ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैंकका अध्यक्ष पौडेलले बैंकलाई यो उचाइमा पुर्याउनमा सेयरधनी लगायत सरोकारवाला पक्षहरूबाट विगत लामो समयदेखि योगदान गरेको बताए । आगामी वर्षहरूमा समेत आ–आफ्नो स्थानबाट बैंकको उचाइलाई थप बढाउनेतर्फ सेयरधनी लगायत सरोकारवाला पक्षहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई कारबाही गर्न पूर्वआइजीपीहरूको माग
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरूको संगठन ‘पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्च’ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले ‘प्रहरी महानिरीक्षकको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै मञ्चले उनलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री गुरुङलाई तत्काल उक्त वचन फिर्ता लिई नेपाल प्रहरी संगठन र प्रहरी महानिरीक्षकसँग क्षमायाचना गर्न मञ्चले माग गरेको छ । त्यस्तै, आगामी दिनमा सुरक्षा निकायउपर टिप्पणी गर्नुपूर्व थप सचेत रहन पनि चेतावनी दिएको छ । ‘बहाल तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीको मानमर्दन हुने यस प्रकृतिको घटनाका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई माननीय मन्त्रीज्यूको असंवेदनशील अभिव्यक्तिलाई संज्ञानमा लिनु भई आवश्यक कारबाही गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल प्रहरी संगठन प्रमुख तथा सकल सुरक्षाकर्मीहरूलाई यस्ता प्रसंगमा अविचलित रही राष्ट्र र आम नागरिकको सेवामा अविछिन्न लागि रहन मञ्च ऐक्यबद्धतासहित अपील गर्दछ ।’ मञ्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको निम्छरो भाषिक अराजकता नभएको पनि प्रस्ट पारेको छ । ‘स्वतन्त्रताको उपयोग गरिँदा अर्को पक्षको अधिकारको सीमा अनतिक्रम्य रहन्छ भन्ने सामान्य बुझाइ नागरिकमा हुनुपर्छ, यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध अमर्यादित र अशोभनीय शब्दावलीको प्रयोगले स्वयं मन्त्री गुरुङकै राजनीतिक कद घटाएको मञ्चको भनाइ छ । गुरुङले प्रहरी समायोजन गर्ने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षकले अवरोध गरेको भन्दै ‘जिब्रो थुत्नुपर्ने’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
ह्याबिट्याट पावरले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । सिंगटी हाईड्रो इनर्जी प्रमुख प्रवर्द्धक रहेको ह्याबिट्याट पावर कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नको लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको हो । सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा कम्पनीको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष बटु लामिछाने तथा मुक्तिनाथ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्रध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले जारी पुँजी ५५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ११ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने छ । कम्पनीले जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहको लागि र बाँकी १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले पाँचथर जिल्लामा ९.९ मेगावाट क्षमताको हेवाखोला ए साना जल विद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजनाको कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
कांग्रेस-एमाले मिलेर बनेको सरकार सामान्य होइन : गृहमन्त्री लेखक
अत्तरिया । गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशका पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा सामान्य नहुने बताएका छन् । प्रेस युनियन कैलालीले मंगलबार धनगढी विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विशिष्ट परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बनाएको बताए। उनले भने, ‘सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा हुँदैन, विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले मिलेर सरकार बनाउने गरेका छौँ ।’ इतिहासमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा सुखद परिणाम प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘खास गरेर देशमा महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’ हुन्छन्, त्यस्ता एजेन्डालाई हामीले मिलेर सम्बोधन गरेका छौँ ।’ गृहमन्त्री लेखकले स्थिर सरकारका लागि स्थिर समीकरण बनाउनु परेको उल्लेख गर्दै शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, भष्ट्राचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई द्रुत गति दिन तथा मुलुकमा विधिको शासन स्थापना गर्न नयाँ समीकरण बनेको बताए । ‘हामीले मिलेर संविधान बनायौँ, नेपाली कांग्रेसले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थासँग लड्नका लागि कम्युनिष्टसँग मिलेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्यौं,’ उनले भने, ‘दशवर्षे माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई मिलेर नै शान्तिमा रूपान्तरण गर्यौं ।’
पर्यटन विभागको महानिर्देशकमा रेग्मी नियुक्त
काठमाडौं । पर्यटन विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले नियुक्त भएका छन् । रेग्मी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । यसअघि महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितको राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भएपछि मन्त्रालयले रिक्त स्थानमा रेग्मीलाई पठाएको हो । महानिर्देशक रेग्मी विगतमा श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग वाािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन लगायतका मन्त्रालयमा काम गरिसकेका सहसचिव हुन् ।
आईक्यान नीति केन्द्रित ‘एपिगा नेपाल’ सम्पन्न
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) द्वारा आयोजित एसिया प्यासिफिक इन्टरनेट गभर्नेन्स एकेडेमी (एपिगा) नेपाल २०२४ सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको होटल ले हिमालयमा सञ्चालित क्षमता विकास कार्यशालामा इन्टरनेट गभर्नेन्स, आईक्यान नीति तथा बहु–साझेदारी मोडलबारे स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी तथा युवा पेशेवरलाई बृहत् जानकारी दिइएको क्यान महासंघले जनाएको छ । आईक्यान र कोरिया इन्टरनेट एन्ड सेक्युरिटी एजेन्सीद्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी एपिगा कार्यक्रमको स्थानीय संस्करणको रूपमा नेपालमा पहिलो पटक यो कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । कार्यशालामा इन्टरनेट गभर्नेससम्बन्धी सेमिनार, राउन्ड टेबल डिस्कसन, सिमुलेसन गेम, मक आईक्यान कन्फ्रेन्सजस्ता विभिन्न अन्तरक्रियात्मक सत्र सञ्चालन गरिएका थिए । उक्त अवसरमा आयोजक क्यान महासंघ अध्यक्ष रणजीतकुमार पोदारले क्यानले युवा सचेतनामा खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै एपिगाजस्ता कार्यक्रमबाट भविष्यका डिजिटल नीतिका अभियन्तालाई महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले नीति निर्माण प्रक्रियामा युवा सहभागिता र सक्रियतामा जोड दिँदै आईजीएफ क्योटोमा आफू सहभागी हुँदा प्राप्त अनुभव र नेपालमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उपायबारे प्रकाश पारिन् । कार्यक्रमका की–नोट स्पिकर ई–गभर्नेन्स कमिसनका सीईओ एवं सदस्य–सचिव ई. दीपेश विष्टले डिजिटलाइजेसन प्रक्रियासँग सरकारी प्रक्रियाको समन्वय आवश्यकता र एकल डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्मको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यसैगरी अनलाइन माध्यमबाट सहभागी युनेस्कोका प्रोग्राम म्यानेजर भानु न्यौपानेले इन्टरनेटलाई थप खुला र पहुँचयोग्य बनाउन सरोकारवालाको भूमिकालाई स्थान दिइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
