आज यी प्रदेशमा भारी वर्षा हुने, यी ठाउँमा हुनेछ मेघगर्जन र चट्याङ
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यूनचापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानको आसपास र पूर्वतिर सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । विभागद्वारा आज विहान जारी मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनका अनुसार हाल देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने बुलेटिनमा उल्लेख छ । देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एक÷दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशको एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । सबै प्रदेशको केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको र कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा हुनसक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयजस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न विभागले अनुरोध समेत गरेको छ । साथै यसबाट ती क्षेत्रहरूमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ ।
यी हुन् एनपीएलका ८ मालिक, साढे ३ करोडमा बिक्याे पोखरा टिम
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को ८ वटा टिमको मालिक घोषणा गरिएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आयोजना गर्न लागेको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को ८ टिमको मालिक घोषणा गरिएको हो । आगामी मंसिर १५ देखि पुस ६ गतेसम्म कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा हुने एनपिएलमा सबैभन्दा बढी पोखराको टिमलाई बोली लागेको क्यानले जनाएको छ । क्यानका अनुसार नेपाल टी–२० प्रालिले ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा पोखरा टिमको फ्रेन्चाइज लिएको हो । यस्तै काठमाडौंको फ्रेन्चाइजी कान्तिपुर पब्लिकेशनले ३ करोड ३३ लाख ३३ हजार ३३९ रुपैयाँमा लिएको छ । टिम चितवनलाई चितवन मेडिकल प्रालिले १ करोड ७६ लाख १ हजार रुपैयाँमा लिएको छ भने फर्चुना हेल्थकेयर प्रालिले टिम लुम्बिनी १ करोड ८६ लाख ४ रुपैयाँमा लिएको हो । यस्तै ड्रिम स्पोर्ट्स प्रालिले टिम जनकपुरलाई २ करोड ५ लाख रुपैयाँमा लिएको छ भने एमएडी ड्रिम्स स्पोर्ट्सले टिम विराटनगरलाई १ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा लिएको हो । हिमालयन बिल्डर्सले टिम कर्णालीलाई १ करोड ११ लाख रुपैयाँमा लिएको छ भने टिम सुदूरपश्चिमलाई इम्पायर स्पोर्ट्सले १ करोड ६८ लाख ८८ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँमा लिएको हो ।
पर्यटन बोर्डको सीईओ बने दीपकराज जोशी, भने- यो मेरा लागि चुनौती र प्रेरणा हो
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीइओ०मा दीपकराज जोशी नियुक्त भएका छन् ।बोर्डको आज बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जोशीलाई आगामी ४ वर्षका लागि सीइओमा नियुक्त गरेको बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक तथा प्रवक्ता नन्दिनी लाहे थापाले जानकारी दिए । जोशी यसअघि पनि बोर्डको सीइओ भइसेकेका छन् । उनले सन् २०१५–२०२० सम्म बोर्डको सीइओका रुपमा काम गरिसकेका छन् । यसअघि बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनोटका लागि गठन भएको उपसमितिले जोशीसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । उपसमितिले बोर्डका पूर्व सीइओ धनञ्जय रेग्मी र ज्ञानेश्वर सिंह महतोको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो । नियुक्त भइसकेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफूले फेरि पनि बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएको बताए । ‘परिस्थितीको प्रतिकुलता, स्रोतको शिथिलता र आफूप्रतिको पर्यटन क्षेत्रको अपेक्षाका बीचमा प्रतिफल देखाउनुपर्ने दायित्व छ, यो चुनौती पनि हो र मेरा लागि प्रेरणा पनि हो,’ उनले भने ।
पाँचवटा जीवन बीमा कम्पनी अर्ब क्लबमा, साउनमा यस्तो छ कम्पनीको व्यापार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो महिना (साउन) मा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १८ अर्ब बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । साउन महिनामा जीवन बीम कम्पनीहरूले १८ अर्ब ५३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । नेपालमा सञ्चालित १४ जीवन बीमा कम्पनीले उक्त बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । बीमाशुल्क संकलनमा ५ कम्पनीले अर्ब रुपैयाँ बढी संकलन गरेका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल (एलआईसी), हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स र सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले एक अर्ब बढी बीमा रकम संकलन गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बीमाशुल्क नेपाल लाइफले संकलन गरेको छ । नेपाल लाइफले ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गर्दा नेशनल लाइफले २ अर्ब २६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यसैगरी, एलआईसीले २ अर्ब ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ, हिमालयन लाइफले १ अर्ब ९३ करोड ३४ लाख र सूर्यज्योति लाइफले १ अर्ब १२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकल गरेको छ । कुनको कति ?:
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक : पीडित थप पीडित नहुने गरी व्यवस्था गरिने
काठमाडौं । चेक अनादार मुद्दामा पीडितलाई तत्काल न्यायको अनुभूति हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । संसद्को अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले कुनै हदम्याद नराखी पीडितले न्याय पाउनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा सहज हुने धारणा राखे । पछिल्ला दिनमा बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० माथि लगातार छलफल भइरहेको छ । म्याद राखेर जाँदा पीडित थप पीडित हुने भएकाले तत्काल अदालत वा प्रहरीमा जान सक्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्दा जायज हुने केही सांसदको मत थियो । यस्तै, केही समय मेलमिलापका लागि समय दिँदा पनि फरक नपर्ने मतसमेत बैठकमा व्यक्त भएको थियो । अदालत वा प्रहरीमा जाँदा पीडितले न्याय पाउन लामो समय लाग्ने भएकाले मेलमिलापका लागि केही समय राख्दा ठीक हुने उनीहरूको धारणा थियो । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, वर्षमान पुन, डा प्रकाशरण महतलगायतले विधेयकको समग्र पक्षबारे धारणा राख्दै समसामयिक र वस्तुनिष्ठ रुपमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताए । अदालतमा मुद्दा पुग्दा वर्षाैसम्म पनि फैसला नहुने, पीडित झन् पीडित हुने भएकाले समग्र पक्षलाई ख्याल गरेर उपयुक्त प्रावधान राख्दा कानुन निर्माणको मक्सदसमेत पूरा हुने सांसदहरुको कथन थियो । कानुन निर्माण गर्दा अपराध घटाउने उद्देश्य राखिने भएकाले अपराध कर्म गर्नेलाई नै सहजीकरण हुने गरी प्रावधान राख्न नहुनेमा अधिकांश सांसदको जोड थियो । बैठकमा सांसदहरु जुलीकुमारी महतो, ज्ञानबहादुर शाही, छिरिङ डुम्डुल लामालगायतले विधेयकको समग्र पक्षमा धारणा राख्दै समयानुकूल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
२३ वर्षपछि बनेको बसपार्क सुनसान, ५० वर्षदेखि पोखरामा अधुरै
काठमाडौं । आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र लापरबाहीबारे जान्न बागलुङ बसपार्क र पोखरा बसपार्क हेरे पुग्छ । निर्माण प्रकृया सुरु भएको २३ वर्षपछि बागलुङ बसपार्कको मङ्गलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गरे । सहरी पूर्वाधार र व्यावसायिक योजनाको अभावमा उक्त बसपार्क नियमित सञ्चालन हुनेमा भने अझै संशय नै छ । उद्घाटन भएको भोलिपल्ट बुधबारदेखि नै बसपार्क सुनसान बनेको स्थानीयवासी बताउँछन् । नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा बागलुङ नगरपालिका–४ उपल्लाचौरमा ११ करोड रुपैयाँ खर्चेर बसपार्क निर्माण गरिएको हो । ऋण लिएबापत बागलुङ नगरपालिकाले वार्षिक १ करोड २७ लाख रुपैयाँ सावाँब्याज नगर विकास कोषलाई तिर्दै आएको छ । जग्गा व्यवस्थापन वि.सं २०५७ मा भएपनि बसपार्क निर्माण विसं २०७८ मा भएको थियो । वि.सं २०६१ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमनारायण शर्माले शिलान्यास गरेको उक्त बसपार्क निर्माणले गति नलिएपछि पुनः वि.सं २०७५ फागुनमा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री मोहम्मत इस्तियाक राईले बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए । स्थानीयवासीले बसपार्क बनाउन ५९ रोपनी जग्गा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएका थिए । जसमध्ये १७ रोपनीमा बसपार्क निर्माण भएको छ भने बाँकी जग्गा धनीलाई नै फिर्ता गराइनेछ । नगर विकास कोषको ऋण लगानीसँगै दुई दशकदेखिको बसपार्क बनाउने बागलुङ नगरपालिकाको योजनाले सार्थकता पाएपनि बसपार्क सञ्चालनमा आउन भने सकेको थिएन । बसपार्क जोड्ने पहुँच मार्ग निर्माणलगायत कतिपय पूर्वाधार निर्माण समयमा नहुँदा बसपार्क सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । बसपार्क निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि बसपार्क सञ्चालन थप अन्यौलमा परेको थियो । निर्माण पूरा भएको तीन वर्षसम्म पनि बसपार्क सञ्चालनमा नआउँदा जनस्तरबाट नगरपालिकाको तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो । जग्गाधनी पनि निराश र आक्रोशित थिए । ढिलै भएपनि बसपार्क उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आउने वातावरण बन्नुलाई सुखद् मान्नुपर्ने बसपार्क जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र राजभण्डारीले बताए । ‘हामीले बसपार्कलाई निःशुल्क जग्गा दियौँ, उद्घाटनका लागि वातावरण पनि बनायौँ, हाम्रो दायित्व पूरा भएको छ, बसपार्कलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने जिम्मा अब नगरपालिकालगायत अन्य सरोकार भएका पक्षको हो,’ उनले भने । बसपार्कका लागि दिइएको जग्गाबाहेकको १२ रोपनीमा बस्ती नक्साङ्कन, सडक, ढल, नाली, पानी, बिजुली जस्ता पूर्वाधार निर्माण अझै बाँकी रहेको बताए । १नगरपालिकासँग हाम्रो १२ बुँदे समझदारी भएको छ, त्यसमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता नगरपालिकाले पूरा गर्नुपर्छ, जग्गाधनीको माग नै यही छ, अबपनि बसपार्क नचलाउने हो भने नगरपालिकाको अक्षम झल्किन्छ, बसपार्कलाई नियमित सञ्चालन गर्न सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको खाँचो छ,’ उनले भने । बसपार्कमा ५० वटा ठूलो बस र १० वटा मिनी बस अट्ने क्षमता छ । टर्मीनल भवन, व्यापारिक भवन, टिकटकक्षलगायतका संरचना बनाइएको छ । नयाँ बसपार्क नबन्दा बागलुङ नगरपालिका–३ मा रहेको अस्थायी बसपार्कबाट बस सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । प्रदेश राजधानी पोखरा पनि ५० वर्षदेखि आधुनिक र व्यवस्थित बसपार्कको पखाईमा छ । पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कको दूरावस्थाले पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरालाई नै गिज्जाएको महसुस हुन्छ । बसपार्क बनाउन विसं २०३२ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गा उल्टो अतिक्रमणमा परेर खुम्चदै गएको छ । अव्यवस्थित घरटहरा । फोहोरको दुर्गन्ध । बिजुलीका जीर्ण पोल । लत्रिएका तार । हिलाम्मे सडक । पानी जमेका खाल्डाखुल्डी । आँखा बिझाउने यी दृश्य पोखरा बसपार्कका हुन् । न व्यवस्थित टिकट काउण्टर न बस राख्ने ट्रयाक । अस्तव्यस्त पार्किङ । किनारामा थन्काइएका थोत्रा बस आदिले पनि बसपार्कको बेहाल अवस्थालाई दर्शाइरहेको छ । झण्डै आधा शताब्दी बित्न लाग्दासमेत बसपार्क बन्ने कुनै टुङ्गो छैन । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले उहिले देखेको सुविधासम्पन्न बसपार्कको सपना अझै अधुरै छ । जीर्ण र कामचलाउ बसपार्कबाट पोखराले कहिले मुक्ति पाउँछ ? चित्तबुझ्दो जवाफ कुनै निकायसँग छैन । पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले बसपार्कले पर्यटनको राजधानी सहर पोखराकै बदनाम गरेको बताए । ‘नेपाललाई अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा चिनाउने पोखरामा स्तरीय बसपार्क बन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो, बसपार्कको बेहाल देख्दा हामीलाई पनि पीडा हुन्छ, राजनीतिको दुश्चक्रमा बसपार्क फस्यो, राज्यका निकायले पनि बसपार्क बनाउन इच्छाशक्ति देखाएनन्,’ उनले भने । अध्यक्ष केसीका अनुसार सो बसपार्क भएर दैनिक झण्डै तीन सय गाडी देशका विभिन्न गन्तव्यमा गुड्छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासँग ६३ जिल्लाको यातायात सञ्जाल जोडिएको उनको भनाइ छ । ‘पोखरा एकातिर प्रदेशको राजधानी सहर हो, अर्कातिर पर्यटनको केन्द्र, बसपार्कसहित यहाँका सहरी पूर्वाधारले प्रदेशकै चिनारी दिइरहेको हुन्छ, अब पनि बसपार्क नबनाउने हो भने पोखराकै बेइज्जत हुन्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने । बसपार्कमा ढलान, पार्किङ ट्रयाक, यात्रु विश्राम कक्ष निर्माण, शौचालय, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । यातायात व्यवसायीले पटकपटक बसपार्क स्तरोन्नतिको माग गर्दै आएपनि पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष केसीले गुनासो गरे । बसपार्क अस्तव्यस्त भएपछि गाडीले राजमार्ग छेउछाउबाटै यात्रु चढाउने र ओराल्ने गर्छन् । टिकट काउण्टर पनि बाहिरी सडकमा छन् । हिलाम्मे बाटो र भित्र उभिने ठाउँ पनि नभएकाले यात्रुहरु बसपार्क छिर्नै चाहँदैनन् । अहिलेसम्म बसपार्कलाई चाहिने कुनै पनि पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । तीव्र सहरीकरण र सवारीसाधनको चापलाई दृष्गिगत गरेर पोखरामा आधुनिक सुविधायुक्त बसपार्क बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, कास्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले बसपार्क नबन्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताए । ‘व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा बस सडकबाटै अवस्था छ, पृथ्वीचोकको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदै गइरहेको छ, बसपार्क निर्माणमा पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ, पोखरा जस्तो पर्यटकीय सहरमा बसपार्क नहुनु दुर्भाग्यको विषय हो,’ उनले भने । पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तार हुँदै आएकाले अहिले पृथ्वीचोक क्षेत्र छेउछाउको पार्किङस्थल सडकमा परिणत हुने उनको भनाइ छ । महानगरपालिकाले भुइँमा ग्राभेल बिछ्याएर हिलो र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरेपनि वर्षात्का बेला बसपार्क फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने गरेको छ । जथाभावी सवारीसाधन पार्किङ र यात्रु चढाउने÷ओराल्ने गर्दा पृथ्वीचोक क्षेत्र पुनः अस्तव्यस्त बनेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा पार्किङको समस्या भइरहेको बताउँदै आएका छन् । माइक्रो, ट्याक्सीलगायत सवारीसाधन लामो समय रोकिराख्दा पृथ्वीचोक दुवैतर्फको सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । ट्राफिक प्रहरीले पनि सवारीसाधन व्यवस्थानमा कडाइ गर्न छाडेको छ । सुरुमा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएकामा अहिले बसपार्कका लागि करिब ६० रोपनी मात्र जग्गा बाँकी रहेको महानगरले जनाएको छ । बसपार्क बनाउने भनिएको जग्गामा स्थानीयवासी, पुरानो विमानस्थल बनाउँदा सारिएका र सुकुम्बासी परिवारको बसोबास छ । पोखरा महानगरअन्तर्गत पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका नाममा रहेको उक्त जग्गा पटकपटक अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । कति जग्गा घडेरीका रुपमा बिक्री भयो, कति अतिक्रमणमा पर्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन । २०५ रोपनीमध्ये केही जग्गा पृथ्वी राजमार्गमा पर्दा पछि बसपार्कका नाममा १८७ रोपनी कायम भएको थियो । उक्त जग्गा पनि अहिले घट्दैघट्दै ६० रोपनीभन्दा पनि कममा सीमित भएको छ । जग्गाकै कारण पृथ्वीचोकमा ठूलो बसपार्क बन्ने सम्भावना नरहेको भन्दै महानगरले ‘सिटी’ बसपार्कको योजना अघि बढाएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । पोखरा–३२ लामेआहालमा प्रादेशिक बसपार्क बनाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ । २७३ रोपनी क्षेत्रफलमा बनाउने भनिएको उक्त बसपार्कका लागि लगानीको स्रोत जुट्न नसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रहरीलाई १६ वर्षमा स्वैच्छिक अवकास दिन्छौं : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी गण धनगढी कैलालीको नवनिर्मित भवन तथा नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट सञ्चालित पेट्रोलपम्प उद््घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलगायत सङ्गठनलाई थप सक्षम बनाउने, अपराधसँग सम्बन्धित कानुन तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् । ‘नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित २०१२ सालदेखिको कानुनले नै अहिले काम गरिरहेको छ । धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ । त्यसलाई नयाँ कानुनकै रुपमा बनाउने भनेर हामीले गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अगाडि बढाइसकेका छौँ । सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ उनले भने । प्रहरीमा कतिपय कुरा ऐन, नियमावलीबाट गर्ने गरेर अलिकति दुविधाजनक स्थिति भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालतबाट नियमावलीका कतिपय कुरा ऐनमै राखेर जानुपर्छ भनेर फैसला भएका कारण प्रहरीको नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक भएको बताए । ‘कानुन बनाउने कुरा अगाडि बढ्न नसकेका कारण अहिले प्रहरीमा केही अन्यौलता, अनिश्चितता र दुविधा हुने स्थिति भयो । मुद्दा मामिला पनि अदालतमै जाने स्थिति सिर्जना भएको हुनाले चाँडै हामी नयाँ ऐन बनाउँछौँ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरीको कानुन निर्णय गरेर पठाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो कानुनमा केही नयाँ महत्वपूर्ण विषय ल्याउन खोजेको बताए । ३० वर्षको सेवाका बारेमा पुनर्विचार गर्ने कुरा प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । साथै प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दार पदसम्मकालाई १६ र १८ वर्षमा स्वैच्छिक अवकास दिने प्रस्ताव गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘यसले प्रहरी सङ्गठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर राम्रोसँग काम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, यो गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव हो, त्यसमा अर्थ, कानुन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगलगायतका निकायलाई पनि सहमतिमा ल्याएर सरकारले चाँडै कानुनलाई सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ,’ उनले भने । गृहमन्त्री लेखकले सरकारको कार्यकालको पहिलो सय दिनको समयभित्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेको बताए । मुलुकमा कानूनी व्यवस्था कायम गर्न सरकारका सबै अङ्गले आ–आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्न उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल संविधानमा व्यवस्था गरिएका नागरिकका हक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मुख्य अङ्ग तथा मुख्य सङ्गठनको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा काुननमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सिमानामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको बजेटले सम्पूर्ण कुरा निर्माण गर्न नभ्याउने भएकाले सङ्घीय सरकारले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न गृहमन्त्री लेखकसमक्ष अनुरोध गरे । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुवँरले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषले प्रहरी तथा आमनागरिकलाई सहज ढङ्गले २४ घण्टा इन्धन आपूर्ति सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।
निजामती सेवा ऐन चाँडो ल्याउन पहल गर्छु : मुख्यसचिव अर्याल
काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो चाँडो ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । २१औँ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास समृद्धि र सुशासन एवं सङ्घीयतामा प्रशासन व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै निजामती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न चाँडो निजामती ऐन ल्याउन पहल गर्ने बताएका हुन् । ‘कर्मचारीको वृद्धि विकास, कर्मचारी वा निजामती क्षेत्रका धैरै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ, जनतालाई सुविधा हुने र प्रत्यक्ष परिणाम आउने गरी काम गर्न सबै निजामती कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । निजामती सेवा विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारका सम्भावना हुँदापनि कतिपय काम गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘केही गर्न नसकेको यर्थात् हो, तर यसको मतलब निजामती कर्मचारीले केही पनि गरेकै छैनन् भन्ने होइन ।’ ऐन ल्याएपछि कर्मचारी समायोजन लगायतका समस्या पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ । प्रशासनिक सङ्घीयता नहुँदा सेवा प्रवाहमा धेरै नै असर परेको मुख्यसचिव अर्यालको बुझाइ छ । ‘स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गर्न वा कर बुझाउन जाँदा पनि समस्या भएको छ, किनभने सङ्घीय निजामती ऐनसँग स्थानीय तहको सम्बन्ध छ,’ उनले भने । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय गर्ने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासन क्षेत्रको नै भएको बताए । पूर्वसचिव मधुरमण अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुलुकमा सङ्घीयता आएपछि निर्वाचित संस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकतिहाइ बजेट, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरेर लागू गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थामा क्रमिक सुधार हुनुका साथै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको उल्लेख गरे। लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले नेपाल सरकारका सचिवहरुले सङ्घीयताबारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी राख्न जरुरी नभएको बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा राजनीतिक दल वा दलका नेताभन्दा पनि निजामती कर्मचारीको मुख्य भूमिका हुने उनको भनाइ छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव र छिटो सरुवा हुने भएका कारण निजी क्षेत्रलाई कम्पनी दर्तालगायतका काम गर्न समस्या भएको बताए ।
