कर राजस्व-जिडिपीमा २.४ प्रतिशत वृद्धि गर्ने, जारी गर्याे आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका लागि मध्यमकालीन राजस्व परिचालन रणनीति जारी भएको हो । राजस्व परिचालन रणनीति मुलुकको कर प्रणाली र प्रशासन सुधारका लागि १६औं आवधिक योजनासँग समन्वय हुनेगरी तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रणनीतिले अर्थ–सामाजिक विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन र निजी क्षेत्र तथा करदाताको आकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास सरकारको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिले देशको कर नीति र प्रशासनमा सुधारका लागि स्पष्ट संरचनागत रूपरेखा प्रस्तुत गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक दक्षता र समानतालाई प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै कर र गैरकर राजस्वको स्थिर प्रवाह सुनिश्चित रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ । सरकारको कोषमा स्थायित्व कायम राख्दै बजेट घाटालाई व्यवस्थापन गर्न पनि योगदान पुर्याउने अपेक्षा रणनीतिमार्फत गरिएको छ । सरकारी कोषलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नु, कर कानुन र सञ्चालन प्रणालीहरूसँग करदाताहरूको स्वेच्छिक परिपालना, कर र भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्ने, कर र भन्सार प्रशासनमा स्वचालित बनाउनुलगायत रणनीतिका उद्देश्य छन् । कर नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि अन्तर–सरकारी र अन्तर–संगठनात्मक समन्वय तथा सहकार्य बढाउनका रणनीति जारी भएको हो । सरकारले सबै आम्दानीका स्रोतलाई समावेश गर्दै प्रगतिशील करका दरसहितको कर प्रणालीलाई सुरु गर्ने उद्देश्य रणनीतिमा छ । कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातलाई १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका राजस्व लक्ष्यसँग समन्वय गर्दै लगिने रणनीतिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० (२०२२/२३) मा १८.०९ प्रतिशत रहेको राजस्व–जिडीपी अनुपातलाई आव २०८५/८६ (२०२८/२९)को अन्त्यसम्म २३.०५ प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रणनीतिमा समावेश छ । यो अवधिमा कर राजस्व र जिडीपी अनुपात १६.०२ प्रतिशतबाट बढेर २०.०९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । रणनीतिमा समाविष्ट कार्ययोजना तथा राजस्व सुधारका उपायको कार्यान्वयनबाट कर राजस्व–जिडिपी अनुपातमा थप २.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, कर र भन्सार प्रशासनमा सुधारबाट थप ०.०४ प्रतिशत कर राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । आव २०७९/८० (२०२२/२३) मा ७. ०२ प्रतिशत रहेको बजेट घाटा–जिडिपी अनुपातलाई घटाएर रणनीति कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष ६.०५ प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुलुकको समग्र कर नीति, प्रशासन, शासन संरचना, संस्थागत संरचना, नीति कार्यान्वयन संयन्त्र, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको सुधार र पुनःसंरचनाका लागि व्यवस्थित खाकाका रूपमा रणनीति जारी भएको हो ।
आईटी कम्पनी इन्फोसिसका संस्थापकभन्दा सह-संस्थापक धनी, कति छ सम्पत्ति ?
नारायण मूर्ति र गोपालकृष्णन काठमाडौं । ‘हुरुन रिच लिस्ट २०२४’ ले सन् २०२४ का लागि भारतका धनी व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सूचीअनुसार दिग्गज आईटी कम्पनी इन्फोसिसका संस्थापक नारायण मूर्ति बेंगलुरुका पाँचौं धनी व्यक्ति हुन् जसको कुल सम्पत्ति ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, इन्फोसिसका अर्का सह-संस्थापक सेनापति गोपालकृष्णन उनीभन्दा पनि धनी बनेका छन् । गोपालकृष्णनको कुल सम्पत्ति ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सेनापति ‘क्रिस’ गोपालकृष्णन इन्फोसिसका सह-संस्थापकहरूमध्ये एक हुन् । सन् २००७ देखि २०११ सम्म उनी इन्फोसिसका सीईओ र प्रबन्ध निर्देशक थिए । २०११ देखि २०१४ सम्म उनले इन्फोसिसको उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरे । ६९ वर्षीय गोपालकृष्णन हाल एक्सिलोर भेन्चर्सका अध्यक्ष छन् । एक्सिलोर भेन्चर्स एउटा स्टार्टअप एक्सेलेटर हो जसले गुडहोम, कागज र एनकाश जस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ । एस गोपालकृष्णनले आईआईटी मद्रासबाट भौतिक विज्ञान र कम्प्युटर विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०११ मा उनलाई देशको तेस्रो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म भूषण प्रदान गरिएको थियो । उनको परोपकारी संस्था ‘प्रतीक्षा ट्रस्ट’ मस्तिष्क अनुसन्धानमा केन्द्रित छ । इन्फोसिस वेबसाइटका अनुसार गोपालकृष्णन आईआईटी मद्रास र आईआईएम बैंगलोरको बोर्ड अफ गभर्नरमा छन् । ७ जना इन्जिनियरले एउटा कोठाबाट सुरु गरेका थिए इन्फोसिस इन्फोसिस ७ जना इन्जिनियरहरूले एक कोठाबाट सन् १९८१ मा सुरु गरेका थिए । कम्पनी पछि पुणेबाट बैंगलोरमा सारियो । इन्फोसिसका यी ७ सह-संस्थापकहरूमा नारायण मूर्ति, नन्दन नीलेकणी, क्रिस गोपालकृष्णन, एसडी शिबुलाल, के दिनेश र एनएस राघवन समावेश छन् । लगभग २५० डलरको बीज पुँजीको साथ सुरु भएको यो आईटी कम्पनी आज लगभग ८० अर्ब डलरको बजार पुँजीकरणका साथ विश्वको सबैभन्दा ठूलो आईटी सेवा कम्पनीहरूमध्ये एकमा पर्छ । एजेन्सी
उपसभामुखलाई हटाउने कदम चाले प्रतिकार गर्छौं : रास्वपा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने कदम चालिए प्रतिकार गर्ने बताएको छ । उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि सत्तारूढ दलहरूले संसदसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान लागेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरू प्रतिवाद गर्न तयार रहेको बताएको हो । बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले उपसभामुखको कदम गलत भएपनि स्पष्टिकरणको मौका दिनुपर्ने बताए । उनले १८ महिना अगाडीको प्रकरण अहिले निकालिएको भन्दै अहिले निकाल्नुको कारणबारे सत्तारुढ दलहरुलाई प्रश्न गरे । आफूहरु सत्तारुढ दलहरूको आगामी कदमहरूलाई नियालीरहेको भन्दै उनीहरूको कदम अनुसार आफ्नो कदम निर्धारण गर्ने जानकारी दिए । ‘हाम्रो बुझाइ के हो भने संवैधानिक परिषद्मा उहाँहरुको बहुमत को हुनुपर्छ को हुनुपर्दैन भन्ने हो । कुनै पनि औपचारिक कदम चालिसकिएको छैन । संकलित हस्ताक्षर कतै दर्ता भइसकेको छैन । त्यसकारण हामी छलफल मात्रै गरिरहेका छौँ’, उनले भने । उनले आफूहरू उपसभामुखको रक्षाका निम्ति तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।
सधैँ सास्ती कर्णाली राजमार्गको यात्रामा
मान्म । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति नहुँदा हिउँदमा धुलो र वर्षायाम बाढीपहिरोका कारण यात्रुले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । राजमार्गको स्तरोन्नति नहुँदा बाँके नेपालगञ्जको रुपौडियादेखि मुगु सदरमुकाम गमगढीसम्मको साढे तीन सय दूरी सडकखण्ड पार गर्नका लागि यात्रुहरुले बाह्रैमास निकै सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्छ । अठार वर्षअघि खुलेको कर्णाली राजमार्ग आजसम्म पनि उस्तै अवस्थामा रहेको छ । कर्णाली राजमार्गको सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको सडकखण्ड एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा आठ वर्षअघि कालोपत्र भएको भए पनि धेरै ठाउँमा बाढीपहिरोका कारणले उप्किसकेको छ । कर्णाली राजमार्गले सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र मुगुका नागरिकको ‘लाइफलाइन’ पनि हो । यस सडकको निर्माणले गति नलिँदा माथिल्लो कर्णालीका यात्रा गर्ने नागरिकले सास्ती भोग्ने गरेका छन् । त्यस्तै, कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत नेपाल प्रमुख पर्यटकीय गतव्य मुगुको राराताल जाने सडकको अवस्था पनि उस्तै रहेको जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका–४ का राजबहादुर शाहीले बताए । ‘अहिले बर्खाको समय भएकाले कर्णाली राजमार्गको नाग्म–गमगढी सडकको अवस्था जीर्ण छ । त्यसमाथि ठाउँठाउँमा पहिरोले गन्तव्यमा पुग्ने समय निश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘नाग्म–गमगढी सडकको कोइरेली, बड्की, बिष्टबाडा, रोकायबाडा, गोठीज्युलालगायत ठाउँमा सडक निकै अप्ठयारो छ ।’ कर्णाली राजमार्गको दुई सय ३२ किलोमिटर सडकमध्ये सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले एक सय किलोमिटर र सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले एक सय ३२ किलोमिटर सडक हेर्ने जिम्मा लिएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले सुर्खेतदेखि कालीकोटसम्म र सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कालीकोटदेखि जुम्लासम्म सडक हेर्दै आएका छन् । कर्णाली राजमार्गको कालीकोटको सुनारखोला, पिली, मोल्फा, खल्लागाडलगायत ठाउँमा दिनहुँ आउने पहिरोले यात्रुहरु समस्यामा पर्ने गरेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी एवम् इञ्जिनियर वीरबहादुर जिटीले बताए । ‘त्यो क्षेत्रलाई हेरेर हेभी इक्विप्मेन्टहरु राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘ती ठाउँमा कतिबेला पहिरो जान्छ भन्ने कुरा पत्तो नै हुँदैन ।’ ठेक्का लगाउने निकायको राम्रो निगरानी नहुने र निर्माण व्यवसायीको कमाउने मनसाय भएकाले सडकमा समस्या हुँदै आएको कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए । ‘अबदेखि कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई सडक मर्मत गर्दा निस्केको माटोको व्यवस्थापन आफैँले गर्नु पर्नेछ भनेर सम्झौतामा लेख्नु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘निगरानी पनि त्यही अनुसार गरे मात्र यस्ता समस्याको समाधान हुनेछन् ।’ सबैभन्दा बढी समस्या कालीकोटमा भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख चेतनकुमार मण्डलले बताए । उनले सम्झौतामा त्यसरी नलेखिएको जानकारी दिए तर निर्माण व्यवसायी आफैँले पनि थाहा पाउनुपर्ने विषय भएकाले सडकमा माटोको ढिस्को पारेर छाड्नु उनीहरुकै लापर्बाही भएको बताए । कर्णाली राजमार्गमा बर्सेनि सडक मर्मतका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको भए पनि सडकको अवस्था उस्तै रहने गरेको छ । बर्सेनि कर्णाली राजमार्ग मर्मत तथा सम्भारका नाममा बजेट आउने भए पनि भत्केको ठाउँमा सामान्य मर्मत गरेर बजेट मात्र सक्ने परिपाटी छ । अगाडिबाट सडकमा ओटासिल हाल्दै जाने र पछिबाट उप्किँदै जाने भएकाले सडक सुधारका नाममा बजेट मात्र खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णाली राजमार्गको मर्मतका लागि झन्डै १६ करोड बजेट खर्च भएको थियो भने आव २०७८/८९ मा २६ करोड बजेट खर्च आव २०७९/८० सोही हाराहारीमा बजेट खर्च भएको थियो । विभिन्न खण्डमा भाग गरेर मर्मतका लागि भनेर ठेक्कामार्फत काम सुरु गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पनि हाले तर सडक बनाउने नाममा खाल्डाखुल्डी मात्र पुरे, कतै ओटासिल गरिएको थियो । तर सडकको अवस्था उस्तै रहेको खाडाँचक्र नगरपालिका–६ दाहाँका स्थानीय नरबहादुर शाही बताए । अगाडिबाट ओटासिल हाले पनि पछाडिबाट उप्किँदै जाने गरेको तिलागुफा नगरपालिका–४, राँचुलीमन पूर्ववडाध्यक्ष खड्कराज शाहीले बताए । ‘मेरो वडाको राँचुलीमा सडकमा कालोपत्र गरेको १५ दिनमा सडक पुरानै अवस्थामा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनसम्म कालो राम्रो देखिएको सडक दुई हप्तापछि हेर्दा पहिलेको जस्तै जीर्ण बनेको छ ।’ सडक कालोपत्र गर्दा सडकमा रहेको माटो राम्रोसँग सफा गर्ने त्यसपछि पानीले माटो सबै बगाएर खाली कङ्क्रिटमाथि कालोपत्र गर्दा मात्र त्यो सडक बलियो हुने आफूले सुनेको पूर्ववडाध्यक्ष शाहीले बताए । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला सडकका अधिकांश स्थानमा फलामे सेफ्टी बार भाँचिएका छन् । भिरको सडक किनारमा लगाइएका सेफ्टी बार केही ठाउँमा पहिरो र केही ठाउँमा खियाका कारण जीर्ण बनेका छन् । साँघुरो र अप्ठेरो सडकमा सेफ्टी बारले पनि सुरक्षित महसुस गर्न सकिन्थ्यो तर त्यही पनि जीर्ण भएका कारणले डर लाग्ने गरेको कर्णाली राजमार्गमा सवारी चलाउँदै आएका चालक राजन कार्कीले बताए । ‘कर्णाली राजमार्गमा लगाइएका सेफ्टी बार पहिरोले भाँचिएका छन् । खिया लागेर जीर्ण बनेका छन्,’ उनले भने, ‘यो राजमार्गमा सवारी चलाउनका लागि पनि समस्या हुने गरेको छ ।’ मुख्य राजमार्ग भएर खनिएका सहायक सडक पनि कर्णाली राजमार्गमा आउने बाढीपहिरोका समस्या भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । शुभकालिका गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जान निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकबाट दैखोला, गगनेखोलामा सधैँ पहिला ढुङ्गासहित आएको पहिरोले आउने गरेको डिभिजन सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख चेतन मण्डलले बताए । ‘भर्खरै कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका जाने बाटोको माटो र ढुङ्गा एकै साथ आएपछि गगने खोलामा लगाएको पर्खाल र सडक पूरै बगाएपछि सडक अबरुद्ध भएको थियो,’ उनले भने, ‘सहायक सडकका कारणले सधैँ समस्या हुने गरेको छ ।’ कर्णाली राजमार्गमा भएका सानादेखि ठूला दुर्घटनाका घटना थुप्रै छन् । २०६३ चैतमा भएको बस दुर्घटनामा ४२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । कालीकोटको हुम्लादेखि सुर्खेतका लागि प्रस्थान गरेको बस दैलेखको आठबिस नगरपालिका–५ को किटुमा दुर्घटना भएको थियो । यो दुर्घटनालाई कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएयताको सबैभन्दा ठूलो र भयानक दुर्घटना मानिन्छ । कर्णाली राजमार्गमा दुर्घटनाको क्रम यतिमै सीमित रहेन । यात्रुवाहक सवारीसाधन दुर्घटना हुने क्रम बढिरहेको छ । २०६८ मा कालीकोटको सेराबाडामा भएको दुर्घटनामा २८ जना यात्रुले ज्यान गुमाए । २०७१ मा जुम्लाको रारालिहीमा बस दुर्घटना हुँदा १८ जनाको ज्यान गयो । त्यसबीचमा भएका दुर्घटनामा जुम्लाको गाडगडेनीमा १३, दैलेखको खिड्कीमा १४ र सुर्खेतको कल्याणकाधमा १५ को मृत्यु भएको थियो । नेपालगञ्जबाट सुर्खेत हुँदै मुगुको सदरमुकाम गमगढी जाँदै गरेको भे१ख ३१६७ नंको बस मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–७, पिनाटप्ने खोलामा दुर्घटना हुँदा ३३ जनाको मृत्यु भएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा एक वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परी एक सय १२ जनाको मृत्यु भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशभर एक हजार चार सय ४५ सवारी दुर्घटनामा परी एक सय १२ जनाको मृत्यु भएको हो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा नौ सय ५९ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा २८ जनाको मृत्यु भएको छ । सल्ल्यानमा एक सय ३० सवारी दुर्घटना हुँदा १९ जनाको मृत्यु हुँदा रुकुमपश्चिममा ९३ वटा सवारी दुर्घटनामा २३ जनाको मृत्यु भएको हो । यसैगरी, गत वर्ष कालीकोटमा ४८ वटा सवारी दुर्घटनामा परी सातजनाको मृत्यु भयोभने जाजरकोटमा ६८ वटा दुर्घटना पाँच, दैलेखमा ७० वटा दुर्घटना हुँदा १०, जुम्लामा भएका ४१ दुर्घटनामा सातजनाको मृत्यु भएको हो । समीक्षा अवधिमा मुगुमा १२ र डोल्पामा १३ वटा सवारी दुर्घटनाका घटना भएका थिए । रासस
शाखा विस्तारमा आक्रामक भाटभटेनी, २९औं शाखा चितवनको टाँडीमा
काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सले चितवनको टाँडीमा पनि शाखा खाेल्ने भएकाे छ। टाँडीस्थित शान्तिचोकमा २९ औं शाखा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएकाे हाे । उक्त शाखा १४ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएकाे छ । यस शाखा निर्माणमा १ अर्ब ५० कराेड खर्च गरिने जनाइएकाे छ । स्टाेर पर्यटकलक्षित हुने पनि भाटभटेनीले जनाएकाे छ । बेसमेन्टसहित सात तलाको टाँडी शाखामा करिब ५ सयजनालाई रोजगारी दिइने भाटभटेनीले जनाएकाे छ । भरतपुरमा भाटभटेनीको शाखा पहिल्यै सञ्चालनमा आइसकेको छ। भाटभटेनीले देशभरका विभिन्न शाखामा पार्टटाइम काम पनि दिइरहेकाे छ । पर्यटकीय नगरी पोखराको तालचोकमा २८ औं शाखा खाेल्नका लागि भाटभटेनीले भूमिपूजन गरिसकेकाे छ । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशन मीनबहादुर गुरुङ हुन् । गुरुङले सन् १९८४ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटकाे स्थापना गरेका थिए । गुरुङ सन् १९५८ मा खोटाङमा जन्मिएका थिए । उनले नेपाल बैंक लिमिटेडमा काम गर्दै अर्थशास्त्रमा स्नातकोतर तहको अध्ययन पनि सम्पन्न गरेका थिए। उनले बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केट जन्मिएकाे थियाे । सुरुकाे सुपरमार्केटमा ३५ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो।
विद्यार्थीको चापमा शिवपुरी: सक्नेलाई शुल्क, नसक्नेलाई फ्री
शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/ विकासन्युज काठमाडौं । टिनटिनटिन…टिन…घण्टी बज्यो, मध्यान्हको १ बजे । सबै विद्यार्थी कक्षाकोठाबाट बाहिर निस्के । केही समय पहिले सुनसान रहेको विद्यालयमा एकैछिन विद्यार्थीको गुञ्जन गुञ्जियो । कोही कक्षा कोठाभित्र, कोही बाहिर, कोही काैशीमा त कोही भुँइमा विद्यार्थीहरू खेल्न थाले । झट्ट हेर्दा लाग्थ्यो-यो भवनलाई विद्यार्थी थेग्न गाह्रो छ । तर पनि भवनले सकिनसकी थामिरहेको छ । यो दृश्य हो- बालुवाटारमा रहेको शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयको । २०२१ सालदेखि बालुवाटारमा शिक्षा दिँदै आएको शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय काठमाडौं उपत्यकाको उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयभित्र पर्छ । विसं २००५ सालमा स्थापना भएको यो स्कुल सुरुमा बाँसवारी स्कुलको नाममा सञ्चालनमा आएको थियो । विभिन्न ठाउँमा सर्दैसर्दै पछि २०२१ सालदेखि बालुवाटारमा सञ्चालन हुँदै आएको हो । सुरुमा अनौपचारिक रूपमा सुरु भएको विद्यालय पछि सरकारी विद्यालयको रूपमा परिणत भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रकाश सुवेदीले बताए । जहाँ २२ कक्षा सञ्चालन गर्ने ठाउँ छ । नतिजा र गुणस्तरीय शिक्षाले उत्कृष्ट रहेको शिवपुरी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याअनुसार न विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँ छ, न त कक्षाकोठाभित्र ढुक्कले बस्ने ठाउँ नै । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा सफा अनि चिटिक्क देखिने भवनमा विद्यार्थीको चाप र खुल्ला ठाउँ नहुँदा भने अलिक असहज भएकाे देखिन्छ । लस्करै जोडिएका ठूला तीनवटा भवन, ती भवनभित्र करिब १६ सय विद्यार्थी अहिले अध्ययन गरिरहेका छन् । विद्यार्थीको चाप र सीमित स्रोत-साधनले विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँको अभाव भएको विद्यालयको भनाइ छ । विद्यालयका कोठा संरचनाअनुसार ३५ जनालाई पढाउन मिल्ने मात्र छ । तर, एकै कक्षामा ५० जना विद्यार्थीलाई राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानाध्यापक सुवेदी भन्छन्, ‘अभिभावक आउनुहुन्छ, जसरी पनि भर्ना गराइदिनु भन्नुहुन्छ । नाइँ पनि भन्न सकिँदैन, यसरी धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्दा एउटै कक्षामा ५० विद्यार्थीभन्दा बढी राख्नुपर्छ ।’ यसका लागि तपाईंले पहल गर्नुभएन भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्तिको पहल भएकै हो तर काठमाडौंमा निकै गाह्रो छ, खाली जग्गै छैन । फेरि यो ठाउँबाट टाढा सार्ने हो भने फेरि जुन यहाँको समुदायसँगको साइनो छ त्यो छुटेर जान्छ । टाढा लान पनि मिलेन । नजिकै जग्गा पाइने सम्भावना पनि नहुँदा समस्या भएको हो ।’ तीन पक्षबीचको राम्रो सहकार्य भौतिक संरचना कम भएपनि विद्यालयले दिने सेवा भने उत्कृष्ट छ । सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी पाउन गाह्रो भइरहेको बेला यो स्कुलले भने भवनको क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गराएर शिक्षा दिरहेको छ । यसो हुनुको पछाडि विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको ठूलो भूमिका रहेको प्रधानाध्यापक सुवेदी बताउँछन् । उनी तीन पक्षबीच राम्रो सहकार्य भयो भने जुनसुकै विद्यालय उत्कृष्ट बन्ने दाबी गर्छन् । ‘हामीले गरेको पनि त्यही हो, ’ उनी भन्छन्, ‘ शिक्षकको टिमवर्क, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर शिक्षा दिने अभिभावक र विद्यार्थीको सल्लाहमा विद्यालय अघि बढ्यो भने विद्यार्थी नपाइने समस्या हुँदैन ।’ ७ कक्षा माथि अत्यधिक चाप यो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा १, २ भन्दा ७ कक्षादेखि माथि विद्यार्थीको चाप बढी छ । कक्षा १ देखि ३ सम्म एउटा मात्र सेक्सनमा पढाइ भइरहेको छ । जहाँ एक सेक्सनमा ४० देखि ४५ जना विद्यार्थी छन् । ४ देखि १० सम्म भने धेरै सेक्सन छन्, जहाँ एउटा सेक्सनमा करिब ५० जना विद्यार्थी छन् । कक्षा ११ र १२ मा ४-४ सेक्सन बनाएर विद्यार्थीलाई अध्ययन गराइन्छ । जति विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण थियो, त्यहीअनुसार विद्यार्थी भर्ना गराउन भने विद्यालयलाई समस्या छ । शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रकाश सुवेदी । तस्बिर: साैगात पुडासैनी/ विकासन्युज विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग जोड्दै काठमाडौंको पानीपोखरी बस्ने सविन रानामगर शिवपुरीमा कक्षा ११ मा अध्ययन गर्छन् । उनी कक्षा ९ देखि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्दै आएका छन् । उनी विद्यालयमा पढाइको वातावरण राम्रो भएपनि खेल्ने ठाउँ नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । कक्षा ८ देखि शिवपुरीमा अध्ययन गर्दै आएका उनी भन्छन्, ‘शुल्क पनि महँगो छैन, पढाइ पनि राम्रै छ तर अलि फराकिलो ठाउँ नहुँदा समस्या हुन्छ ।’ अहिले विश्व डिजिटलाइजेशनको दिशामा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । विद्यार्थीहरू पनि कम्प्युटर प्रविधिको क्षेत्रमा आफ्नो करिअर बनाउन चाहन्छन् । अहिले निजीदेखि सरकारी विद्यालयले पनि डिजिटल सशक्तिकरणलाई बढवा दिरहेका छन् । अहिलेको यस्तो अवस्थामा कम्प्युटर इन्जिनियरको माग धेरै छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै यो विद्यालयले पनि कक्षा ९देखि १२ सम्म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइ सुरु गरेको हाे । ९ र १० कक्षामा यो विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै भएपनि कक्षा ११ मा भने १०/११ जना मात्र विद्यार्थी हुन्छन् । एसईईपछि धेरैजसो विद्यार्थीको रोजाइ मेकिडल शिक्षा वा अन्य विषयमा जाँदा विद्यार्थी कम हुने गरेको जनाइएको छ । एसईईमा ९३ प्रतिशत विद्यार्थी पास कुनैपनि विद्यालयलाई उत्कृष्ट भनिनुको आधार उसले दिने नतिजा हो । यो विद्यालयले पनि हरेक वर्ष हुने एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदै आएको छ । विगत १५ वर्षदेखि यो विद्यालयले एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याउँदै आएको विद्यालयको दाबी छ । कुनै बेला ९९ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल विद्यालयले यो वर्ष पनि एसईईमा ९३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीण गराउन सफल भयाे । परीक्षामा एक सय ४० जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । नेपाली-अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ यो स्कुलमा अहिले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषाबाट अध्ययन, अध्यापन भइरहेको छ । पहिले कक्षा ५ सम्म अंग्रेजी माध्यम, ६ कक्षादेखि नेपाली र अंग्रेजी अध्ययन गराइन्थ्यो । दुई भाषामा पढाउँदा धेरै समस्या आयो । यसो गर्दा अंग्रेजी माध्यममा विद्यार्थीको आर्कषण हुने, नेपाली माध्यममा कम हुने देखियो । कुनै विद्यार्थी नेपाली मात्र बुझ्ने, अंग्रेजी कम बुझ्नेलगायतका समस्या देखिन थाल्यो । यस्ताे हुँदा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीच सल्लाह गरी अहिले कक्षा ७ सम्म सबै अंग्रेजी माध्यमबाट र ८ देखि १० अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा पढाइ हुने गरेको छ । विद्यार्थीको चाहना अंग्रेजीमा बढी छ । तर, गाउँबाट आएका कतिपय विद्यार्थी नेपालीमै पढिरहेका छन् । गाउँबाट आएका अंग्रेजी नजान्नेहरूका लागि नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुने गर्छ । शुल्क अनिवार्य छैन शिवपुरी विद्यालयले विद्यार्थीका लागि अनिवार्य शुल्क तोकेको छैन । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका अभिभावकले अभिभावक भेलामा सक्दो सहयोग गर्छन् भने नसक्नेहरूका लागि अनिवार्य छैन । ‘हामीले कक्षा १० सम्म अनिवार्य शुल्क राखेका छैनौं । सक्नेहरूले केही सहयोग गर्नुहुन्छ, कसैले वर्षमा हजार/पन्ध्र सय दिनुहुन्छ, नसक्नेलाई ल्याउनैपर्छ भन्ने छैन, ’ प्रधानाध्यापक सुवेदी भन्छन्, ‘हामीले मासिक, वार्षिक यति शुल्क भनेर तोकेका छेनौं । अभिभावक भेलामा आफ्नो खुसीअनुसार अभिभावकले सहयोग गर्नुहुन्छ ।’ विद्यालयको अन्य आयस्रोत नभएकाले पनि यो बाध्यता रहेको प्रधानाध्यापक सुवेदी बताउँछन् । नि:शुल्क शिक्षामा उनकाे फरक तर्क छ । सक्नेले शुल्क तिरेर नसक्ने विद्यार्थीलाई फ्री गर्याे भने विद्यालयलाई पनि सजिलो र विद्यार्थी पनि सहज हुन्छ । सरकारले दिएको केही पैसा र शिक्षकले मात्र नि:शुल्क शिक्षा दिन अहिलेको अवस्थामा गाह्रो छ । खर्च गरिरहनुपर्ने भएकाले शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षक कर्मचारी पनि अभाव भौतिक पूर्वाधारजस्तै पर्याप्त शिक्षकको पनि विद्यालयमा अभाव नै छ । अहिले ५४ जना शिक्षक छन् । विद्यार्थीको संख्याअनुसार शिक्षककाे अभाव छ तर, पनि विद्यालयले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । अहिले सबै सामुदायिक विद्यालयको समस्या नै पर्याप्त शिक्षक नहुनु हो । ‘कुनै विद्यालयमा यति पनि नभएको अवस्था रहेको बताउँदै प्रधानाध्यापक सुवेदी ४-५ जना शिक्षक थप भए सहज हुने बताउँछन् । माविमा १२, निमाविमा १० र प्राविमा १५ जनाको दरबन्दी छ भने तीन जना करार गरी बाँकी विषयगत शिक्षकहरू छन् । यस्तै, कम्प्युटर इन्जिनियरिङको लागि ४ जना इन्जिनियर, २ जना विज्ञान विषयको शिक्षक गरी जम्मा ५४ जना शिक्षक अहिले विद्यालयमा कार्यरत रहेका छन् । यस्तो हुँदा विद्यालयमा भएका शिक्षकहरूले थप कक्षा पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘हामीसँग विद्यालयको अरू स्राेत नहुँदा शिक्षकहरू राख्न सकेका छैनाैं, ‘ उनले भने । ३० वर्षदेखि स्कुलमै प्रधानाध्यापक सुवेदीले यो विद्यालयमा पढाउन थालेको ३० वर्ष भयो । सुरुमा गणीतको शिक्षकका रूपमा प्रवेश गरेका उनी अहिले त्यही विद्यालयको प्रधानाध्यापक बनेका छन् । उनी २ वर्ष देखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा छन् । पहिले शिक्षक भएर पढाउँदा र अहिले पुरै स्कुलको व्यवस्थापकीय भू्मिकामा हुँदा उनलाई फरक अनुभव भइरहेको छ । ‘पढाउँदा रमाइलो हुन्थ्यो, अहिले जिम्मेवारी थपिएको छ, ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि मैले पढाउन छोडेको छैन ।’ उनी कुनैपनि संस्थालाई राम्रो बनाउनु व्यवस्थापकीय पदमा बसेका व्यक्तिको ठूलो भूमिका हुने बताउँछन् । आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको २ वर्षमा विद्यालयमा शौचालयदेखि खानेपानी ,विद्युतलगायतको समस्या समाधान जोड दिएको उनको दाबी छ ।
अधिक तरलताको चापमा बैंकहरू, राष्ट्र बैंकले खिच्यो ५ खर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले झण्डै ५ खर्ब रुपैयाँ खिचेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को साउन र भदौमा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तानेको हो । केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न विभिन्न समयमा बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप खिच्ने गरेको छ । सोही उपकरण प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकले साउनमा ४ पटकमा १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ र भदौमा ६ पटकमा ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप खिचेको हो । राष्ट्र बैंकले साउनमा तानेको निक्षेपको ब्याज र साँवा भुक्तानी गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन २ गते तानेको ५० अर्बको साँवा र ब्याज साउन २३ गते फिर्ता गरिसकेको छ । यस्तै, साउन ९ गते ४० अर्ब रुपैयाँ खिचेको राष्ट्र बैंकले ब्याज र साँवा रकम साउन ३० गते फिर्ता गरेको थियो । साउन १६ गते संकलन गरेको ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको भुक्तानी फिर्ता भदौ ५ गते र साउन २३ गते खिचेको ४० अर्ब रुपैयाँको भदौ १२ गते फिर्ता गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले भदौमा हालसम्म ६ पटक बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप संकलन गरेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार भदौ २ गते १ खर्ब रुपैयाँ, भदौ १२ गते ४० अर्ब रुपैयाँ, भदौ १९ गते ३० अर्ब रुपैयाँ, भदौ २३ गते १ खर्ब रुपैयाँ र भदौ २६ गते ४० अर्ब रुपैयाँ गरी ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप खिचेको हो । उक्त निक्षेपको ब्याज र साँवा असोजमा गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र कर्जाको माग नभएपछि तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्ने गरेको बताउँछन् । स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलेटि (एसडीएफ) मा बैंकहरू आफैं बढी भएको निक्षेप जम्मा गर्न जान्छन् भने निक्षेप संकलनमा भने राष्ट्र बैंकले बोलकबोल गरेर निक्षेप तान्ने गर्दछ । ‘विगतमा राष्ट्र बैंकले त्यतिधेरै निक्षेप संकल गर्दैनथ्यो किनभने बजारमा पहिला तरलता अप्रयाप्त हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बरू तरलता अभाव वा कडाई हुँदा राष्ट्र बैंकले उल्टै रिपोको माध्यमबाट बैंकहरूलाई प्रदान गथ्र्याे । तर, अहिले पैसा फालाफाल हुन थालेपछि निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो ।’
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मैनाली कृषि विकास बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त
काठमाडौं । दीर्घराज मैनाली कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकारको निर्णयानुसार कृषि विकास बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको सञ्चालक सदस्यमा दीर्घराज मैनाली मनोनयन भएका छन् । नवनियूक्त सञ्चालक सदस्य सरकारी सेवाको लामो अनुभव हुनुका साथै हाल अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव पदमा कार्यरत रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार नवनियुक्त सञ्चालक सदस्य दीर्घराज मैनालीलाई बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामशरण पुडासैनीले सपथ ग्रहण गराएका थिए । उक्त अवसरमा कृषि विकास बैंकका सञ्चालक सदस्यहरु संजिव कुमार कर्ण, गोविन्द प्रसाद भट्टराई संजिव पौडेल, विनोद कुमार गुरांगाई, श्रीमती रीता सुवेदी कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ, बैंकका कम्पनी सचिव हिमलाल पौडेलसमेतको उपस्थिती रहेको थियो ।
