हिमालय सेक्युरिटिज बैंकरको प्रथम साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको रजिष्टर कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री दीपक कुमार श्रेष्ठको सभापतित्व सम्पन्न भएको हो । साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालकहरूको नियुक्ति तथा प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधनहरू निर्णयसहित पारित भएका छन् । यसैगरी, कम्पनीको अध्यक्ष पदमा दीपककुमार श्रेष्ठ, सञ्चालकतर्फ सीताराम वाग्ले र आकांक्षा गुप्ताको पुन: नियुक्ति भएको छ भने थप स्वतन्त्र सञ्चालकतर्फ बद्री सिग्देल तथा दिनेशकुमार लालको पनि नियुक्ति भएको छ । मुख्यगरी धितोपत्र प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन र संस्थागत परामर्श सेवा प्रवाह गर्दै आएको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष कम्पनीले धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्दै अग्रणी संस्था बन्ने लक्ष्य राखेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुभाषबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । हिमालयन सेक्युरिटिज हिमालयन बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित भएको कम्पनी हो । हिमालयन सेक्युरिटिजले धितोपत्र दलालको रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विसं. २०८० भाद्र ६ गते स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो भने माघ ३ मा नेपाल स्टक एक्स्चेन्जबाट सदस्यता प्राप्त गरेको थियो ।
औषधि बेच्नेलाई नाम र पदसहितको सेतो एप्रोन अनिवार्य
काठमाडौं । औषधि पसलमा औषधि बेच्ने व्यक्तिले अब अनिवार्य रूपमा नाम र पदसहितको सेतो एप्रोन लगाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल फार्मेसी परिषद्ले फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकलाई नामप्लेटसहितको सेतो एप्रोन अनिवार्य गरेको हो । परिषद्ले एक सूचना जारी गर्दै सोबारे जानकारी गराएको छ । ‘फार्मेसी वा अस्पताल फार्मेसीमा औषधि डिस्पेन्सिङमा कार्यरत रहेका फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकले आगामी पुष ४ देखि औषधि डिस्पेन्सिङ गर्दा देहायको नामट्याग सहितको सेतो एप्रोन लगाएर मात्र डिस्पेन्सिङ गर्नुपर्नेछ,’ परिषद्ले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ, ‘फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकले यसको उल्लंघन गरेमा परिषद्को कोड अफ कन्डक्ट पालना नगरेको मानिनेछ ।’ फर्मासिस्टले सेतो एप्रोनको हरियो ब्याकग्राउन्ड र सहायकले निलो ब्याकग्राउन्डमा सेतो रंगको अक्षरमा नाम, पद र परिषद् दर्ता नम्बर अंकित भएको एप्रोन प्रयोग गर्नुपर्ने परिषद्ले जनाएको छ । औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ को उपदफा २ ले औषधि चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम बिक्री वितरण गर्दा फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैँले गर्नु पर्नेछ । फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी बाहेक अरूले त्यस्तो औषधि बिक्री वितरण गर्दा पनि उपस्थिति भने अनिवार्य गरिएको छ।
रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै सहकारी पीडितले गरे आन्दोलन
काठमाडौं । सहकारी पीडित र प्रहरीबीच झडप भएको छ । बुधबार काठमाडौंको माइतीघरमा सहकारी पीडितको विरोध प्रदर्शनपश्चात झडप भएको हो । थापाथलीतिरबाट आएको सहकारी पीडितको जुलुसलाई प्रहरीले नेपाली सेनाको मुख्यालय प्रवेश गर्ने गेट नजिकै रोकेको थियो । तर जुलुस अगाडि बढ्न खोज्दा झडप भएको हो । झडपमा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएकाहरूले आफूहरूको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । माइतीघर नजिकै आइपुग्दा निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको कार्यालय भवनको भूमि पूजा कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको कार्यालय भवनको भूमि पूजा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले काठमाडौंको वडा न. ३०, ज्ञानेश्वरमा आफ्नो कार्यालय भवन निर्माणको लागि भूमि पूजा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सो भवन आगामी ९ महिना भित्र निर्माण सम्पन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्र डिजिटल युगतर्फ अग्रसर भइइरहेको सन्दर्भमा उक्त कार्यालय डिजिटल हबका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने बैंकले जनाएको छ । उक्त भवनमा अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री शाखा रहने तथा साथै कार्यप्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिको अधिकत्तम उपयोग गरी थप प्रभावकारी बनाई सेवाग्राहीलाई आधुनिक, सहज र सरल सेवा प्रदान गरिनेछ । उक्त कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायबाट भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतका उच्च व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरु र बैंक कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले ग्राहकहरुलाई अत्याधुनिक, सुरक्षित तथा सहज डिजिटल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकको नीति बमोजिम मोबाइल एप्लिकेसनलाई परिष्कृृत गर्दै ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार र विदेश नीतिले अमेरिकाका व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । ट्रम्पले चीनविरुद्ध कडा दृष्टिकोण लिएकाले अमेरिकी व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका हुन् । यस विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले विभिन्न किसिमका टिप्पणीहरु गरेका छन् । ट्रम्पको यस्तो दृष्टिकोणले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश देखिएको व्यावसायिक सम्भावना र सम्झौताहरुमा असर पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । ट्रम्पले चीनलाई न्यूनतम ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएका छन् भने चीनमा निर्भरता अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पको यस्तो कदमले आफूहरुको बिजनेसमा ठूलो धक्का पुग्ने र अवरोध सिर्जना हुने अमेरिकी व्यवसायीको भनाइ छ । यसले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई अन्य आपूर्तिको स्रोत खोज्न बाध्य पार्नेछ, अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नेछ र धेरै विशेषज्ञका अनुसार रोजगार गुम्ने सम्भावना पनि बढाउनेछ । यसका साथै चिनियाँ सरकारले अमेरिकी व्यवसायलाई लक्षित गर्न थप उपायहरू अपनाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । ‘ट्रम्प प्रशासनका क्रियाकलापहरूलाई आर्थिक युद्धको रूपमा हेरिन सक्नेछ,’ सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एण्ड इन्टरनेशनल स्टडिजका वरिष्ठ सल्लाहकार स्कट केनेडीले बिहीबार बेइजिङमा भने, ‘यदि यसरी व्याख्या गरिन्छ भने चीनले धेरै शक्तिशाली प्रतिक्रिया दिन सक्छ, जुन केवल ट्यारिफमा मात्र सीमित हुनेछैन ।’ यी कदमहरू आर्थिक परिवर्तनदेखि कूटनीति र सुरक्षासम्मको विषयसम्म पुग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसबाहेक अमेरिकी र चिनियाँ सम्बन्धमा अझ टकरावपूर्ण अवस्था आएमा चीनमा बढ्दो राष्ट्रवादका कारण जनताले विदेशी ब्रान्डहरूलाई बहिष्कार गर्न सक्छन् । ‘खासगरी उपभोक्ता ब्रान्डहरू जुन रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छैनन्, तिनीहरूलाई स्थानीय उपभोक्ताहरूले केवल उनीहरूको राष्ट्रियताका कारण दण्डित गर्न सक्छन्,’ अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स इन चाइनाका अध्यक्ष माइकल हार्टले भने । ट्यारिफको बदला ट्यारिफ ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा चीनले अमेरिकी आयातमा ट्यारिफ लगाएर अमेरिकी ट्यारिफको बदला लिएको थियो । अमेरिकी-चीन व्यापार परिषद र अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सले नयाँ ट्यारिफ लडाइँले ‘आम्दानीको स्थायी क्षति र रोजगार तथा लगानी योजनामा दबाब सिर्जना’ गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्, जसबाट २०२५ सम्ममा ८ लाख एक हजार रोजगार गुम्ने सम्भावना छ । प्रतिवेदनले उपभोक्ता मागमा निर्भरता भएका कारण नेभाडा, फ्लोरिडा र एरिजोनालाई यस्ता ट्यारिफहरूबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित राज्यहरूको रूपमा प्रक्षेपण गरेको छ । इन्डियाना, कान्सास, मिशिगन र ओहायोजस्ता उत्पादनमूलक राज्यहरू पनि जोखिममा पर्ने तथ्य अक्सफोर्डको प्रतिवेदनले देखाएको छ । २०२४ को चुनावमा नेभाडा, एरिजोना र मिशिगनजस्ता स्विङ राज्यहरू ट्रम्पको पक्षमा थिए, जसले उनलाई फेरि ह्वाइट हाउस पुर्याउन मद्दत गर्यो । पछिल्लो व्यापार संघर्षको समयमा चीनले अमेरिकाबाट कृषिजन्य उत्पादनहरू किन्न रोकेको थियो । यस कदमले सोयाबिनजस्ता प्रमुख अमेरिकी निर्यातलाई आघात पुर्याएकाे थियाे, जसले गर्दा अमेरिकी ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित बन्यो । चीनसँग सम्बन्धित व्यापार परामर्शदाता जेम्स म्याकग्रेगरका अनुसार यस पटक पनि चीनले अमेरिकी कृषि खरिदमा आफ्नो दबाब प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ । ‘चीनले पहिले नै अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूप्रति निर्भरता कम गर्न ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । यदि वैकल्पिक आपूर्ति उपलब्ध छ भने चीनले जहाँ सम्भव छ, अमेरिकी किसानहरूप्रति निर्भरता घटाउने प्रयास गर्नेछ,’ उनले भने । दुई वर्षअघि चीनले ब्राजिलबाट मकै आयात गर्न सुरु गरेकाे थियाे । अहिले ब्राजिल चीनको सबैभन्दा ठूलो मकै आपूर्तिकर्ता बनेको छ । चिनियाँ नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई स्वागत गर्ने भनिए पनि अमच्याम चाइना २०२४ बिजनेस क्लाइमेट सर्वेक्षणको रिपोर्टअनुसार ३९ प्रतिशत कम्पनीहरूले चीनमा आफूहरू कम स्वागतयोग्य महसुस गरेको बताएका छन् । कडा कानुन र नियम चीनले कानुनी र नियामक परिवर्तन गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ, जसले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई धम्की दिन सक्छ । हालका वर्षहरूमा चीनले आफ्नो निर्यात नियन्त्रण नियमहरूमा महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गरेको छ । ती कडा नियमहरूले अमेरिकी सफा ऊर्जा र अर्धचालक क्षेत्रका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण धातुहरूको आपूर्ति रोकेको छ । विश्लेषकहरूले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा चीनले उस्तै कदम चाल्ने अनुमान गरेका छन्, जसले अमेरिकी उद्योगलाई प्रमुख खनिज र सामग्रीबाट वञ्चित गर्न सक्नेछ । बेइजिङले विदेशी प्रतिबन्धविरोधी कानुनलाई पनि थप सुदृढ पारेको छ, जसले अनुसन्धान, जरिवाना र देशभित्रका कम्पनीहरूको सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । अमेरिकी चुनावभन्दा पहिल्यै बेइजिङले केही अमेरिकी कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्न थालेको संकेत देखाएको थियो । चीनले आफ्नो गुप्तचरविरोधी कानुनलाई पनि सुधार गरेको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय समूहहरू जस्तै अमच्याम चाइनाले ‘नीतिमा अस्पष्टता’ भनेर आलोचना गरेका छन् । यस कानुनले कार्यकारी अधिकारी र कर्मचारीहरूलाई पक्राउ तथा अन्तर्राष्ट्रिय फर्महरूमा छापा मार्ने कार्यहरूलाई बढावा दिएको छ । चीनमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दैनिक नियामक प्रक्रिया कडा प्रतिशोधी वातावरणमा अझ बढी झन्झटिलो बन्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालपछि चिनियाँ नेता सी जिनपिङले आफ्नो शक्ति झन् मजबुत बनाएका छन् । यदि सीले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई अस्वीकार गर्न संकेत गरे भने स्थानीय अधिकारीहरूले अनुमति, सुरक्षा जाँच, लाइसेन्स र अन्य स्वीकृतिहरूका लागि नियमहरूलाई कडा रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना छ । (एजेन्सीको सहायतामा)
स्वीडेन र नेपालबीच दुईपक्षीय कार्बन व्यापार हुने
काठमाडौं । नेपाल र स्वीडेन सरकारबीच पहिलो दुइपक्षीय कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । अजरबैजानको बाकुमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ मा स्वीडेनका वातावरणमन्त्री रोमिना पोरमौनखारीको उपस्थितिमा दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दुईपक्षीय सहयोग सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल र स्वीडेनका तर्फबाट उर्जामन्त्रालयका महानिर्देशक क्यारोलिन एसर्फले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि स्वीडेन सरकारले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान(एनडीसी) कार्यान्वयनमा सहयोग गरी हरितगृह ग्यास न्युनिकरण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नेछ । यो सहयोग कार्बन व्यापार सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिनेछ । तर यसका लागि नेपाल सरकारले जलवायु न्युनिकरण कार्यको लागि परियोजना बनाएर प्रश्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना प्रश्तुत गर्न नसक्ने हो भने प्रतिवद्धता गरिएको सहयोग फिर्ता जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेतर्फ वन तथा वातावरण मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र स्वीडेन सरकारबीच पहिलो कार्बन व्यापार सम्झौता भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धु ढुंगानाले बताइन् । सम्झौतासँगै अब परियोजनाहरु बनाएर कार्बन व्यापार गर्ने बताइन् । विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२६ ले पेरिस सम्झौताको धारा ६ स्वीकृति गरेपछि दुई पक्षीय सम्झौता गरी जलवायु न्युनिकरणका काम गर्ने बाटो खुला भएको थियो । पेरिस सम्झौताको धारा ६.२ मा देशहरुले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकार सरकारबीच दुईपक्षीय सम्झौता गरेर जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधान अन्तर्गत सन् २०२२ मा सहकार्यका लागि स्वीडेन सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्रश्ताव आएको थियो । उर्जा लगायतका क्षेत्रमा हरित गृह ग्यास उत्र्सजनमा कटौति गर्ने परियोजनामा स्वीडेन सरकारले सहयोग गर्ने र यसबाट दुवै देशका एनडीसी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले स्वीडेन सरकारसंग हुने दुईपक्षीय सम्झौताको स्वीकृति गरेको थियो । अब सरकारले एनडिसी अनुसारका कार्य सम्पादनका लागि जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्वीडेनको सहयोग प्राप्तीको ढोका खुलेको छ । यो नेपालको तर्फबाट अन्तरराष्ट्रीय कार्बन व्यापारमा गरिएको यो पहिलो दुईपक्षीय सम्झौता हो ।
हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलबाट स्थानान्तरण गरिने, डीपीआरको जिम्मेवारी कसले पायो ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धन डिपो सिनामंगललाई स्थानान्तरण गर्न विस्तृत परियोजना अध्ययन (डिपीआर) को लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकलाई दिएको छ । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित रहेको हवाई इन्धन डिपो सिनामंगललाई स्थानान्तरण गर्नको लागि डिपीआर गर्न इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो । डिपीआर सम्झौता पत्रमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकको तर्फबाट सहप्राध्यापक नारायणप्रसाद गौतम र हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलको तर्फबाट प्रदीप यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलका प्रमुख प्रदीप यादवले एपीआईको मान्यताअनुसारको सुरक्षित नभएको, इन्धन भण्डार क्षमता कम र हवाई सुरक्षा मापदण्डभित्र रहेकाले डिपो सार्न लागिएको बताए। उनले पछिल्लो समय हवाई इन्धनको माग उच्च भएको बताए । उनले अन्य समयमा ४ लाख लिटर मात्रै हुने गरेको इन्धन यो वर्षको दशैँमा ९ लाख लिटर हवाई इन्धन खपत भएको जानकारी दिए । हवाई डिपो विमान दुर्घटना हुँदा पनि सुरक्षित नरहेकाले सार्न लागेको बताए । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकका सहप्राध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले हवाई इन्धन डिपो सिनामंगललाई स्थानन्तरण गर्नको लागि एपीआईको स्ट्याण्डरअनुसार गुणस्तरीय डिपीआर बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले नेपालमा पहिलो पटक अटोमेसनबाट डिपो सञ्चालन हुनेगरी डिजाइन बनाउने सोच रहेको र त्यहीअनुसार सम्झौता गरिएको बताए । उनले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकले गौरवका आयोजनाहरूको पनि डिजाइन गरिसकेको बताउँदै गुणस्तरीय डीपीआर बनाउने दावी गरे । सिनामंगलको घना बस्तीबीच अति जोखिम अवस्थामा रहेको हवाई इन्धन डिपो सारिने भएको छ । ५० वर्षअघि निर्माण भएको यो डिपो जोखिमका दृष्टिकोणले अनुपयुक्तका साथै विमानस्थल विस्तारको क्रममा ‘ट्याक्सी वे’ र ‘ट्याक्सी वे स्ट्रिप’ को निर्माणसमेत हुन लागेकाले सार्न लागिएको निगमले जनाएको छ । तत्कालीन समयमा निर्माण भएको यो डिपोले अहिलेको विश्वस्तरीय सुरक्षाको मापदण्ड र सुविधा दिन न सकेकाले अहिलेको मापदण्ड अनुसार नयाँ स्थानमा सारेर अत्याधुनिक सुविधासहित निर्माण गर्न लागिएको हो । डीपीआर गर्नको लागि ६ महिनाको समय तोकिएको छ । निगमको सञ्चालक समितिले डीपीआर गर्न र डीपीआर गर्न लाग्ने खर्च १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजनसहित निर्णय गरेपछि डिपो सार्ने विषयअघि बढेको हो । डीपीआर तयार भएपछि निगमले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
गुल्मीमा एउटै व्यक्तिले फलाए ४०० मुरी धान
गुल्मी । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–६ रजस्थलका एउटै व्यक्तिले चार सय मुरी धान फलाएका छन् । स्थानीय मेघनाथ अर्यालले सो परिमाणमा धान फलाएका छन् । एउटै व्यक्तिले यति धेरै धान फलाउने अर्याल जिल्लामै एक्लो व्यक्ति हुन् । हालसम्म उनले तीन सय मुरी धान खेतबाट उठाइसकेका छन् भने अझै सय मुरी उठाउन बाँकी छ । ‘हालसम्म ७५ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको तीन सय मुरी धान उठाएका छौँ, अब २५ रोपनीको करिब सय मुरी उठाउन बाँकी छ, धान काटेर सुकाउन राखेको छु । अब थ्रेसर लगाएर धान र पराल छुट्याउन मात्रै बाँकी छ’, अर्यालले भने । उनले सय रोपनीमध्ये ७२ रोपनी आफ्नो र २८ रोपनी भाडामा लिएर धानखेती गरेका हुन् । भाडामा लिएको जग्गाको वार्षिक प्रति रोपनी तीन हजारका दरले बुझाउँदै आएको अर्यालले बताए । यसरी उत्पादन गरिएको धानबाट चामल बनाउने र प्याकेजिङ गरेर बेच्ने उनको योजना छ । ‘पहाडमा सधैं तराईबाट चामल आउने भएकाले त्यसलाई रोक्न पनि गाउँमै मिलको स्थापना गरी चामललाई बिक्री गर्ने योजना छ’, उनले भने, ‘मिलका लागि राज्यले सहयोग गरे त धेरै सहज हुने थियो ।’ धान खेतीका साथै उनले व्यावसायिक भैँसीपालन पनि गरेका छन् । उनीसँग अहिले २१ वटा माउ भैँसी, एउटा ठूलो राँगो र १४ वटा पाडापाडी छन् । उत्पादन भएको धानबाट चामललाई ब्रान्डिङ गरी बिक्री गर्ने र भुस भैँसीको आहारका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइरहेको अर्यालले बताए । धान काटेलगत्तै उनले उक्त जग्गामा मकैखेती, घाँस वा अन्य तरकारी लगाउने उनले सुनाए । धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले एउटै किसानले यति धेरै परिमाणमा धान उत्पादन गर्नुले गरे के हुँदैन भनेर अरुलाई पनि राम्रो सन्देश दिएको बताए । यस्ता किसानलाई प्रोत्साहनका लागि पालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘मेघनाथले मिल स्थापनाका लागि सहयोग पाए हुन्थ्यो भन्ने गरेको सुनेका छौँ । यसमा लागत साझेदारी गर्न पालिका तयार छ । धुर्कोटमै चामलको मिल स्थापना हुने विषय पालिकाको लागि गौरवको विषय हो नि’, अध्यक्ष पोखरेलले भने । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले गुल्मीमा उत्पादित चामललाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुपर्ने बताए । गुल्मी जिल्लाभर यसवर्ष सात हजार हेक्टरमा बर्खे धान लगाएकामा २१ हजार मेक्ट्रिक टन उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए । रासस
