जमल डुबानको कारण खुल्यो, निकासभन्दा तीन गुणा बढी पानी भित्रिने
काठमाडौं । काठमाडौंको जमल क्षेत्र वर्षायाममा बारम्बार डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण पानी भित्रिने र बाहिरिने पूर्वाधारको क्षमता नमिल्नु रहेको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ । चारैतिरबाट आउने पानीको कुल प्रवाह क्षमता ०.८२६ वर्गमिटर रहे पनि निकासको क्षमता ०.२८३ वर्गमिटर मात्रै भएकाले पानी सडकमै जम्ने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार ज्याठातर्फबाट ६० सेन्टिमिटर, निर्वाचन आयोगतर्फबाट ९० सेन्टिमिटर, येल्लो प्यागोडा होटलतर्फबाट ४५ सेन्टिमिटर र जनप्रशासन क्याम्पसतर्फबाट २० सेन्टिमिटर व्यासका पाइपमार्फत वर्षाको पानी जमल चोकमा आइपुग्छ । यी सबैबाट आउने पानीको कुल प्रवाह क्षेत्रफल ०.८२६ वर्गमिटर पुग्छ । तर, त्यति पानी बाहिर निकाल्ने व्यवस्था भने ६० सेन्टिमिटर व्यासको एउटै ढलमार्फत गरिएको छ । यसको निकास क्षमता ०.२८३ वर्गमिटर मात्रै भएकाले पानीको बहाव थामिन नसकी सडकमै जम्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले टुकुचा खोलाको सतह र ढलको निकासबीच उचाइको अन्तर निकै कम रहेकाले ठूलो वर्षा हुँदा टुकुचाको पानी उल्टै ढलभित्र पस्ने र निकास थप अवरुद्ध हुने समस्या पनि औँल्याएको छ । यसलाई माइतीघर मण्डलामा देखिएको जस्तै ‘बोटलनेक’ समस्या भनिएको छ । जमलमा पटक–पटक डुबान हुन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सम्बन्धित निकायलाई संयुक्त प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसपछि महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा विभिन्न निकायका प्राविधिकले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा गठित प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डुबान समाधानका लागि तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ । तत्कालका लागि जमलदेखि केशरमहलसम्म थप क्याचपिट निर्माण, ढल, म्यानहोल र क्याचपिटमा थुप्रिएको लेदो, बालुवा र फोहोर नियमित सफा गर्ने तथा टुकुचा खोलाको पिँध सफा गरेर बहाव सहज बनाउने सुझाव दिइएको छ । मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत हालको ६० सेन्टिमिटर व्यासको निकास पाइप हटाएर ठूलो क्षमताको ट्रंक लाइन निर्माण गर्नुपर्ने, पानीको चाप घटाउन डाइभर्सन प्रणाली अपनाउनुपर्ने र पुरानो ढल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी वर्षाको पानी जमिनमा पुनःभरण गर्ने प्रणाली विस्तार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा भने जमल क्षेत्रका भवनमा वर्षाको पानी सङ्कलन (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) र भूजल पुनःभरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज) प्रणाली अनिवार्य गर्न तथा वर्षाको पानीका लागि छुट्टै स्टोर्म वाटर ड्रेनेज निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्राविधिक टोलीले सन् २०१८ मा तयार गरिएको काठमाडौंको कोर सिटी क्षेत्रको ढल पुनर्संरचना डिजाइनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लैजान सके जमलको डुबान समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
एआईसँग नडराउन र प्रविधिमैत्री बन्न लेखापरीक्षकलाई एक्यान अध्यक्ष नेपालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) का अध्यक्ष अनुप नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षण क्षेत्रको भूमिका मेरुदण्डसरह रहेको बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राज्यको राजस्व सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउन र व्यावसायिक क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न अडानमा आबद्ध लेखापरीक्षकहरूको योगदान उच्च प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे । उनले एक्यान र अडान दुवै संस्थाको साझा लक्ष्य नेपाली लेखा व्यवसायलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पेसागत हकहित र नीतिगत सुधारका लागि सहकार्य अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे । आजको प्रविधिमैत्री युगमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मापदण्ड र कर प्रणालीका नयाँ चुनौतीको सामना गर्न दक्षता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय लेखापरीक्षकहरूमा देखिएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी संशय वा त्रासबारे धारणा राख्दै उनले प्रविधिलाई केवल एउटा साधनका रूपमा लिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘सन् ८० वा ९० को दशकमा जब क्याल्कुलेटरको आविष्कार भयो, त्यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर आन्दोलन नै चलेको थियो । तर आज क्याल्कुलेटर एउटा सामान्य र अनिवार्य साधन बनिसकेको छ । आगामी १० वर्षभित्र एआईको अवस्था पनि त्यस्तै हुनेछ ।’ प्रविधिलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्न सके यसले कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र सहजता ल्याउने उनले बताए । पेसागत मर्यादाको रक्षाका लागि उच्च व्यावसायिक नैतिकता, निष्पक्षता र इमानदारिता नै मूल आधार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्ता गुणले नै समाज र राज्यको लेखापरीक्षण पेसाप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउने उनको तर्क छ ।
राजनीति सेवा हुनुपर्छ, पेसा होइन : सांसद केरुङ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले राजनीतिलाई पेसा नभई सेवाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसद केरुङले हरेक राजनीतिक व्यक्तित्वको आफ्नै मौलिक पेसा हुनुपर्ने र राजनीतिलाई मात्र आर्जनको माध्यम बनाउँदा समाजमा भ्रष्टाचार र विकृति बढ्ने बताए । आफू पनि लेखा व्यवसायबाटै आएको स्मरण गर्दै उनले संसदीय कार्यकालका लागि आफ्नो पेसागत प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) पाँच वर्षका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) मा स्थगन गराएको जानकारी दिए । सांसद केरुङले मुलुकको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र पारदर्शिता सुदृढ बनाउन लेखापरीक्षकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । टोल विकास समितिदेखि अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने कर्पोरेट हाउसहरूको हिसाबकिताब हेर्ने जिम्मेवारी लेखापरीक्षककै काँधमा रहेको उनको भनाइ छ । सांसद केरुङले मुलुकमा दर्तावाला लेखापरीक्षक (आरए) को संख्या क्रमशः घट्दै गएकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गरे । नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिएका कारण भविष्यमा दुर्गम क्षेत्रका साना संघ–संस्था र टोल विकास समितिको लेखापरीक्षण गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने उनले औँल्याए । उनले भने, ‘राजनीतिलाई नै पेसा ठान्ने हो भने भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध बाहिर आउँछ । त्यसैले स्वच्छ समाज निर्माणका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिमा सेवाभाव र छुट्टै पेसागत पहिचान हुनु अनिवार्य छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरू गाउँका साना उपभोक्ता समिति वा ५० हजार रुपैयाँ कारोबार गर्ने टोल विकास संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न पुग्न कठिन हुन्छ ।’ आइक्यानबाट उत्पादित जनशक्तिको संख्या न्यून रहेको र धेरै विद्यार्थी पलायन भइरहेको भन्दै उनले पाठ्यक्रम परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए । आफू जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहे पनि कार्यकाल सकिएपछि पुनः आफ्नै पेसामा फर्किने उनले उद्घोष गरे ।
एआईको युगअनुसार आर्थिक कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ : तोयम राया
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आर्थिक ऐन–कानुनको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा लेखापरीक्षण क्षेत्रमा चुनौती थपिएको बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले पेशागत दक्षता र कानुनी स्पष्टताको अभावमा एउटै विषयमा फरक–फरक निकायको दृष्टिकोण फरक हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । महालेखा परीक्षक रायाले लेखापाल, आन्तरिक लेखापरीक्षक र अन्तिम लेखापरीक्षकले एउटै विधि र कानुनका आधारमा काम गरे पनि नतिजामा भिन्नता देखिनु र ठूलो परिमाणमा बेरुजु कायम हुनुले प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उठाउँदै आएको ‘भूतप्रभावी’ कानुन र कर परीक्षणपछि पनि महालेखाले प्रश्न उठाउने गरेको विषयमा स्पष्ट पार्दै रायाले ३५ दिने जवाफको म्याद र छलफलका पर्याप्त अवसर दिने गरिएको बताए । उनले कर अधिकृतले गरेको परीक्षणमा त्रुटि देखिए वा राजस्व चुहावट भएको पाइएमा महालेखाले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरे । महालेखा परीक्षक रायाले नेपालका कतिपय आर्थिक ऐनहरू पुराना भइसकेकाले तिनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । विशेषगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता नवीन प्रविधिलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कानुन निर्माण गर्दा सनसेट ल (निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुन) को अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऐनहरू कति वर्षका लागि लागू हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘कानुन र विधि एउटै भए पनि त्यसको व्याख्यामा किन भिन्नता हुन्छ ? यदि हाम्रो बुझाइ फरक भएको हो भने हाम्रो तालिम र विश्लेषण पुगेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । आर्थिक कानुन, भन्सार ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सबैका लागि एउटै हो । यसमा सबै पक्षको एउटै बोली र बुझाइ हुनुपर्छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निजी र सरकारी क्षेत्रबीच हातेमालो गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सदैव तयार छ ।' मुलुकका दुर्गम जिल्लाहरूमा लेखापरीक्षकको उपलब्धता सहज नभएको स्वीकार गर्दै रायाले मध्यम तहका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । हुम्ला र ताप्लेजुङजस्ता जिल्लाका साना संस्थाले लेखापरीक्षण गराउन कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका आर्थिक ऐनहरू आपसमा बाझिएको भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन को प्रतिकूल हुने गरी कानुन नबनाउन आग्रह गरे । आर्थिक कानुन निर्माण गर्दा संसदीय समितिहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजन, बाबुरामको नेपाल समाजवादी पार्टी पुनः ब्युँतिने
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा र पूर्वरास्वपा नेता सन्तोष परियारको संलग्नतामा गठन भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) विभाजित भएको छ । पार्टीको अध्यक्ष परिषद्मा रहेका नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार प्रलोपाबाट दुई अलग राजनीतिक दल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । अध्यक्ष परिषद्का सदस्य दुर्गा सोब र सन्तोष परियारले आ–आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार बाबुराम भट्टराईले प्रलोपा गठनअघि नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) पुनः सक्रिय गरिने भएको छ । उक्त पार्टीको नेतृत्व दुर्गा सोबले गर्ने सहमति दजबएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले साविककै ‘आँखा’ चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । यता, सन्तोष परियारको नेतृत्वमा भने प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नै कायम रहनेछ । पार्टीले ‘आँखा’ बाहेकको नयाँ तीन रङयुक्त चुनाव चिह्न लिन निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । प्रलोपामा लामो समयदेखि नेतृत्व र संगठनात्मक विषयमा मतभेद देखिँदै आएको थियो । यसअघि नै पूर्वमाओवादी नेता सुदन किराँती, ओजस्वी भट्टराईलगायतका नेताहरू पार्टीबाट अलग भइसकेका छन् । पछिल्लो निर्णयसँगै प्रलोपा औपचारिक रूपमा दुई राजनीतिक धारमा विभाजित भएको छ ।
लगानी बढाउन वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन चाहिन्छ : वीरेन्द्रराज पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक सुशासन, सुदृढ अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियाका लागि पारदर्शी लेखापरीक्षण प्रणाली आधारभूत स्तम्भ भएको बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले लेखापरीक्षणलाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरे । वित्तीय पारदर्शिताले सुशासन सुदृढ गर्ने र यसले लगानीको वातावरण सुधार गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने उनको तर्क छ । अध्यक्ष पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै औद्योगिक प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत पैरवी गरिरहेको जानकारी दिए । परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने उद्देश्यसहित विशेष अध्ययन गरेको र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘लेखापरीक्षण विश्वास निर्माण गर्ने आधारभूत प्रणाली हो । लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकार र आम नागरिकबीच विश्वास कायम गर्न पारदर्शी वित्तीय प्रणाली आवश्यक हुन्छ । विगतमा अपेक्षाअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको र ब्याजदरसमेत एकल अङ्कमा झरेको सकारात्मक अवस्था भए पनि बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याए । उनले समग्र माग विस्तारका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुधार प्राथमिक सर्त भएको बताउँदै उनले सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र नियामक निकायहरूको साझा प्रयासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । परिसंघले कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दुईवटा मुख्य सुझाव दिए । उनले आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता नियामक निकायबाट अनुपालन पूरा भई फर्स्योट भइसकेका विषयमा पुनः महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रश्न उठ्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको उल्लेख गरे । विगतमा अवलम्बन गरिएको भूतप्रभावी कर नीतिको चर्चा गर्दै अग्रवालले यस्तो नीति विश्वमा कहीँ पनि लागू नहुने र यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतमा यस्ता नीतिलाई समर्थन गरेको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरू बढी निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने उनको माग छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै अग्रवालले नीतिहरू उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नियत र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा समस्या रहेको औँल्याए । अर्थतन्त्रमा ‘विश्वास’ नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएको उल्लेख गर्दै उनले सत्यनिष्ठ लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनले मात्र त्यो विश्वास निर्माण गर्न सक्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नियामक निकायले राफसाफ गरिसकेका विषयमा फेरि महालेखाबाट लेखापरीक्षण हुनुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ। नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सुशासन अपरिहार्य छ ।’ लेखापरीक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिबारे चर्चा गर्दै उनले अबको लेखापरीक्षण केवल विगतको समीक्षामा मात्र सीमित नभई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डेटा एनालिटिक्स जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत भविष्यका जोखिम पहिचान गर्ने रणनीतिक साधन बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
३ करोड बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि लाइसेन्स खुल्यो
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिन आग्रह गरेको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र २६ख तथा नेपाल सरकारबाट २०८२ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरिएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार इजाजतपत्र लिन इच्छुक फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले २१ दिनभित्र विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन, २०८२) को अनुसूची–८ बमोजिम आवश्यक कागजात तथा प्रमाण संलग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्रका लागि एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । यसअघि २०८२ कात्तिक २८ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन दिए पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले पुनः अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन आवेदनपछि पेश गरिएका कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै विभागमा निवेदन दर्ता गरेपछि सम्बन्धित कम्पनी, फर्म वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयबाट आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
