राज्यमाथिकाे भराेसा टुट्याे, अब हामी सशक्त आन्दोलन गर्छाैं : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भुक्तानीको समस्या समयमा समाधान नगरे तत्काल सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले तत्काल भुक्तानी नदिए बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानीसमेत यस चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको र अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रूप लिनसक्ने बताए । उनले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम तत्काल निकास हुने सरकारले प्रतिवद्धता गरे पनि सो विपरीत व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नहुँदा व्यवसायीहरूको राज्यमाथिको भरोसा टुट्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले देशका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको दुई महिना भएपनि निर्माण व्यवसायीका समस्यामा सरकार मौन बसेको बताए । अध्यक्ष सिंहले नजिकिँदै आइरहेका नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी, तिहार र छठको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न मागसमेत गरे । निर्माण व्यवसायीहरू र उनीहरूसँग आश्रित परिवार र मजदुरलाई राहत दिन महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औ संशोधनको नियम १२० क को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरूमा पनि बजेटको अन्योलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पूरा नगरेको अवस्था लगायतका प्राविधिक कारणले थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै ती आयोजनाहरूको समस्या उचित सम्बोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्थाका माग गरेको छ । साथै उक्त नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या लगायतकी कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीकी १२० क. की उपनियम (५) र (६) बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकास अत्यावश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै हाल बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको महासंघले बताएको छ । विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको महासंघको ठहर छ । समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकमसमेत बुझाउन नसकेको महासंघले बताएको छ ।
बोनस सेयर दिने निर्णय सही भएको अपिको दाबी, सहायक कम्पनीको आम्दानीप्रति आयोगको विमति
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल र कम्पनीका अध्यक्ष सृजना खड्का काठमाडौं । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ९ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव ४७३७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निणर्य गर्याे । उक्त निणर्य भदौ ७ गतेको सञ्चालक समितिले गरेको हो । निणर्य सार्वजनिक भएपछि कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३९० सम्म कारोबार भयो । असोज १० गते विद्युत नियमन आयोगले अपि पावरलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउने निणर्य गर्याे । उक्त निणर्यबारे अपिले १० गतेको सेयर कारोबार बन्द भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्याे । यस दिन कम्पनीको अन्तिम सेयर प्रतिकित्ता २८४ रुपैयाँ १० पैसामा भयो । यो दिने नेप्सेमा सबैभन्दा बढी ४७ करोड ९९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार पनि अपिकै भयो । अपि पावर कम्पनी सहायक कम्पनीबाट पाउनु पर्ने रकमलाई गणना गरी लाभांश प्रस्ताव गरेको तर उक्त रकम अपिको खातामा आइनसकेको टिम्पणी कम्पनीको लेखापरीक्षकले नै गरेको आधारमा बोनस सेयर रोक्ने निर्णय भएको विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । आयोगले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१०) बमोजिम नाफा वितरणमा रोक लगाएको पत्र अपि पावरलाई पठाएको विद्युत नियमन आयोगका प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठले बताइन् । उक्त दफामा ‘कम्पनीले गरेको मुनाफा वा मुनाफाबाट सृजित कोषबाट बाहेक कम्पनीको सम्पत्तिको पुन:मूल्याकंन गरी सेयर पुँजी वृद्धि गर्न वा बोनस सेयर निष्काशन गर्न हुँदैन’ भनिएको छ । तर अपि पावरले भने कम्पनीले बोनस सेयर दिने भनी गरेको निर्णय सही भएको दावी गर्दै प्रस्तावित लाभांशलाई स्वीकृति गराउने विषयमा कम्पनीले आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ । अपिले भनेको छ, ‘कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८ को उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्वित हुनेगरी प्रचलित कानुनन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागु गरेको लेखामान अनुरूप अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले नेपाल लेखा प्रतिवेदन मान अनुरूप कम्पनीको आ.व. २०८०/८१ को वित्तीय विवरण तयार गरेको र सो बमोजिम कम्पनीको लेखा परीक्षण गरिएको छ । नेपाल लेखा प्रतिवेदन मान बमोजिम यस कम्पनीले विभिन्न कम्पनीहरूमा गरेको सेयर लगानीलाई नाफा नोक्सान हिसाबमार्फत बजार मूल्य अनुरूप लेखाङ्कन गरिएको र सो बमोजिम बजार मूल्यको थप घट रकमलाई कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसाबमा नाफा/घाटा लेखाङ्कन गरी सो बापत सिर्जना हुने स्थगत करसमेतको व्यवस्था गरी कम्पनीको मुनाफा गणना गरिएको छ । यसरी नेपाल लेखा प्रतिवेदन मान बमोजिम लेखाङ्कन गरिएको मुनाफा सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन नभई नियमित मुनाफा सरह रहने हुन्छ ।’ ‘कम्पनी ऐनको दफा ५६ ले कम्पनीको सेयर पूँजी हेरफेर गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको र सो दफाको उपदफा (१०) ले कम्पनीले गरेको मुनाफा तथा मुनाफाबाट सिर्जित कोषबाट बाहेक सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरी सेयर पूँजी वृद्धि गर्न वा बोनस शेयर निष्काशन गर्न बर्जित गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल लेखा मान -१६ मा स्थिर सम्पत्ति सम्बन्धमा पुनर्मूल्यांकनको व्यवस्था रहेको छ र सो बमोजिमको फरकलाई नाफा नोक्सन हिसाबमा नदेखाई अलग्गै पुनर्मूल्यांकन कोषमा सार्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ जुन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१०) बमोजिम नै रहेको छ । तर एनएफआरएस ९ बमोजिम कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसाबमार्फत सिर्जित मुनाफालाई पुनर्मूल्यांकनको नाफा भनेर व्याख्या गर्नु प्रचलित ऐन तथा नेपाल लेखा प्रतिवेदन मानको मर्म तथा व्यवस्था प्रतिकूल हुन्छ । यस बमोजिम अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले कम्पनीको खुद मुनाफा तथा सेयर प्रिमियमबाट सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशतका दरले बाेनश सेयर र ०.४७३७ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने निणर्य कानुनसम्मत रहेको छ, ’ कम्पनीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले यस विषयमा नियमनकारी निकाय विद्युत नियमन आयोगमा आवश्यक थप कागजपत्रसहित पत्राचार गरी थप छलफल गरी सो विषयमा आवश्यक पुष्टि गरी प्रस्तावित लाभांशलाई स्वीकृति गराउने विषयमा कार्य गर्ने निणर्यसमेत गरेको जनाएको छ ।
अरुण काबेलीको साधारणसभा कार्तिक ४ गते
काठमाडौं । अरुण काबेली पावर लिमिटेडले कार्तिक ४ गते साधारणसभा आह्वान गरेकाे छ । साधारणसभामा असोज १७ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र भाग लिनसक्ने छन् । साधारणसभा प्रयोजनको लागि असोज १८ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन । साधारणसभामा आर्थिक वर्ष २०८० /८१ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । यसैगरी, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आव २०८०/८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणलगायतका वित्तीय विवरणहरू छलफल गरी पारित गर्ने जनाइएकाे छ । कम्पनीले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आव २०८१/०८२ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । त्यस्तै, सभाले शतप्रतिशत अर्थात् १ः१ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गरी संकलन गरेको रकममध्येबाट काबेली इनर्जी लिमिटेड कम्पनीले निर्माण गरिहेको ‘काबेली ए जलविद्युत आयोजना’को सेयरमा लगानी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । त्यसैगरी, काबेली इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरिहेको ‘काबेली ए जलविद्युत आयोजना’ ३ दशमलव ६० मेगावाटमा कर्जा लगानी गर्ने कुमारी बैंकलाई यस कम्पनीबाट प्रदान गरिएको संस्थागत जमानत अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्ने जनाइएकाे छ ।
आइतबारदेखि घरेलु उद्यमी मेला तथा दशैं महोत्सव आयोजना हुँदै
काठमाडौँ । ‘स्वदेशी उत्पादन, हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी आइतबारदेखि राजधानीमा घरेलु उद्यमी मेला तथा दशैं महोत्सव २०८१ आयोजना हुने भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग संघ काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त रुपमा राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहको प्राङ्गणमा उक्त मेला आयोजना गर्न लागिएको बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग संघ काठमाडौंका सचिव तथा मेला संयोजक जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठले महानगरपालिकसँगको सहकार्यमा असोज १३ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौं जिल्लाका लघु, घरेलु, साना तथा महिला र कृषि उद्यमीका उत्पादनहरुको काठमाडौं जिल्ला स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको बताए । काठमाडौं जिल्लाका ३२ वटै वडाका लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको सहभागितामा आयोजना गरिने औद्योगिक प्रदर्शनीमा सबै वडामा सञ्चालित उद्योगहरुको सहभागिता रहने उनले बताए । लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादन, स्थानीय खानाका परिकार तथा मौलिक उत्पादन, प्राकृतिक रेशाजन्य उत्पादन, स्वदेशी जुत्तालगायतका ७० वटा स्टलका साथै अन्तरक्रिया, छलफल, सांस्कृतिक कार्यक्रम र खाद्य महोत्सव आदि कार्यक्रम प्रदर्शनीका आकर्षणको रुपमा रहेको उनले जानकारी दिए । घरेलु तथा साना उद्योग संघ काठमाडौंकी अध्यक्ष पद्म कुमारी कार्कीले घरेलु तथा साना उद्यमीद्धारा उत्पादन गरिएका वस्तुहरुलाई प्रवद्र्धनका साथै बजारीकरण गरी स्वदेशी उद्योगद्धारा उत्पादित वस्तुहरुको उपभोगमा बृद्धि गरी बेरोजगारीलाई केही हदसम्म कमी ल्याउने उद्देश्य रहेको बताए । काठमाडौं जिल्लाका चन्द्रागिरी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय काठमाडौंसँगको सहकार्य र सहआयोजनामा गरिन लागेको यो दोस्रो जिल्ला स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनी घरेलु उद्यमी मेला तथा दशैं महोत्सवमा बढी भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुलाई अवलोकन गराई नेपाली उत्पादन तथा वस्तुहरुको ब्राण्डिङका साथै पहिचान गराउने मेलाको उद्देश्य रहेको संघकी अध्यक्ष कार्कीले बताए । रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई प्रदर्शनीमार्फत स्वदेशमै केही अवसरहरु छन्, हामीले चाहेको अवस्थामा केही गरौं आफ्नै देशमा, रोजगार सिर्जना गरौं आफ्नै देशमा भन्ने मनोभावनाका साथ काम गरौं भन्ने मेलाको मुख्य ध्येय रहेको छ । नेपाल सरकारमार्फत पनि स्वदेशी उद्योग तथा उद्यमीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि प्रतिष्पर्धी बजारमा स्वदेशी उत्पादनहरुलाई लागत घटाउनको लागि आवश्यक करका दरहरु देखि दर्ता, नविकरणका कार्यहरु समेत सहज गनुपर्ने अवस्था देखिएको मेला संयोजक श्रेष्ठले बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघकी उपाध्यक्ष शोभा गुरुङले देशको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्नुका साथै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा व्यापार मेलाको उल्लेख्य भूमिका रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा संघका सल्लाहकार आङदेण्डी शेर्पा, घरेलु तथा साना उद्योग संघ काठमाडौंका उपाध्यक्ष इश्वर गुरुङ, फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष नानीराज घिमिरे, संघ अन्तरगत महिला उद्यमी समितिकी अध्यक्ष उषा दाहाल, उपाध्यक्ष लक्ष्मी नेपाल, संघ महिला उद्यमी समितिकी सदस्य अञ्जु बस्नेत, महासंघ केन्द्रिय सदस्य सुशील तामाङ र इन्द्र बहादुर महर्जनलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
फेडेरल रिइन्स्योरेन्सका सीईओले पाए ‘मस्ट पाओनियरिङ रिइन्सुरेन्स ब्रोकिङ सीईओ’ अवार्ड
काठमाडौं । फेडेरल रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विशालदीप अधिकारी ग्लाेबल सीईओ एक्सिलेन्समा सम्मानित भएका छन् । उनी ‘मस्ट पाओनियरिङ रिइन्सुरेन्स ब्रोकिङ सीईओ-२०२४’बाट सम्मानित भएका हुन् । सीईओ मन्थ्ली, एआई ग्लाेबल मिडिया, युकेअन्तर्गतको प्रतिष्ठित प्रकाशन हो । जसले विश्वभरका उद्योगहरूमा नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरूको उत्कृष्टता पहिचान र सम्मान गर्छ । सीईओ अधिकारीले फेडेरल रिइन्स्योरेन्स ब्रोक लिमिटेडकाे नेतृत्व गर्दै स्थानीय बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम र बीमा तथा पुनर्बीमा उद्योगमा नवीनतम प्रवृत्तिहरूको जानकारी दिन न्यूजलेटर प्रकाशन जस्ता विभिन्न पहलहरू अघि सारेका छन् । यसका साथै अधिकारीले विभिन्न कलेजका विद्यार्थीहरूलाई बीमा तथा पुनर्बीमा सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरेका छन् । फेडेरल रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर लिमिटेड नेपालमा पुनर्बीमा क्षेत्रको अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित भइ उद्योगको व्यावसायिक विकास र नवाचारलाई निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय अनुकुलन योजना विकास गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश हो : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक प्रभावित भएको भन्दै यसका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सघाउनुपर्ने बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान कम भए पनि यसका कारण नेपाली नागरिक प्रभावित भएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वकालत गर्दै आएको स्मरण गरे । इन्डोनेसियाको जकार्तामा आयोजित एसिया प्रसान्त क्षेत्रीय पाँचौं मन्त्रीस्तरीय बैठकमा बोल्दै उनले एक संसद सदस्यको हैसियतमा मैले नीतिगत तहबाट जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालमा जलवायु संसद गठन गर्न सधैं वकालत गर्दै आएको थिएँ र अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको हैसियतमा वर्तमान र भावी पुस्ताको स्वास्थ्य जोगाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य राष्ट्रिय अनुकूलन योजना विकास गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश भएको उल्लेख गरे । उनले जलवायु प्रतिरोधी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न विभिन्न उपायहरू गरिरहेको बताए । स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान अध्ययन तथा जलवायु संवेदनशील रोग निगरानी प्रणालीको सुदृढीकरणसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जलवायु प्रतिरोधिता र वातावरणीय दिगोपन नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेका केही उदाहरण भएको उनले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालले अनुकूलनका साथै न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले नेपाल सरकारले १४०० स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि नन बर्न टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान योजना पेश गरेको उल्लेख गरे । कोप २६ मा जलवायुअनुकुल कम कार्बन स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमार्फत हुने ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनको आधारभूत मूल्यांकन गर्न नेपाल सफल भएको जानकारी दिए । सबै ५१ देश र क्षेत्रहरूमा सदस्यता खोल्ने प्रावधानको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपाल यस क्षेत्रीय फोरमको पूर्ण सदस्य बन्न इच्छुक छ ।’ जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणका कारण हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमबारे नागरिकलाई सचेत गराउन व्यापक जनचेतना अभियान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले जलवायु स्वास्थ्य शिक्षालाई विद्यालय पाठ्यक्रम र सामुदायिक कार्यक्रमहरूमा बढावा दिन सुझाव दिए । वातावरण, कृषि सम्बन्धी खाद्य सुरक्षा र पशुधन र मानव स्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिने स्वास्थ्य एजेण्डामा नेपालको समर्थन रहने बताउँदै मन्त्री पौडेलले जकार्ता घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएका कार्यहरूप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
लगानीकर्ताको सम्पत्ति १७ अर्ब बढ्यो, यस्तो देखियो देशको अर्थतन्त्र
काठमाडौं । विगतमा देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्याे अब संकट आइपर्छकि भन्दै चिन्ता, चासो र बहस भइरहन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय त्यो चिन्ता नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्ले देखाएको छ । देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरु सन्तोषजनक रहेका देखिन्छन् । अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा सधुार नभएपनि मुख्य सूचकहरु सुधारको गतिमा छन् । तर, केही सूचकमा भने राष्ट्र बैंकले फड्को मारेको देखिन्छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आयात बढिरहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि थुप्रिँदै गएको देखिन्छ । एकातिर रेमिट्यान्स भित्र्याइरहने र अर्काेतिर आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको बुझिन्छ । विदेशी मुद्रा प्रयाप्त भएपनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजी क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । साथै लगानीका लागि सहज अवस्था भएपनि अपेक्षित रूपमा माग नआएको बैंकरहरू बताउँछन् । महँगी ४५ प्रतिशत घट्यो साउनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ७.५२ प्रतिशत थियो । यो आधारमा एक वर्षको अवधिमा महँगी ४५.४७ प्रतिशतले घटेको बुझ्न सकिन्छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.१७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति २.९४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरुको मुद्रास्फीति क्रमशः ८.९० प्रतिशत र ६.६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १९.०७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको १२.०९ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.१५ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ३.६६ प्रतिशतले बढेको छ भने मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २.७५ प्रतिशतले घटेको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ७.९४ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.३८ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ४.५८ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ३.५२ प्रतिशतले बढेको छ भने विमा तथा वित्तीय सेवा उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्कमा परिवर्तन भएको छैन । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत, तराईको ४.४९ प्रतिशत, पहाडको ३.६७ प्रतिशत र हिमालको ४.५३ प्रतिशत रहेको छ । २०८० साउन महिनामा उक्त क्षेत्रहरुको यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ८.५० प्रतिशत, ६.७० प्रतिशत, ७.५० प्रतिशत र ११.४६ प्रतिशत रहेको थियो । चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा बलियो बन्दै कुनै समय घाटामा रहेको चालु खाता एवम् शोधनान्तर स्थिति पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्रका अनुसार गत साउनसम्म चालु खाता ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १० करोड १३ लाखले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा २३ करोड ४ लाखले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर २२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक पुँजी लगानी आप्रवाह ७९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर २७ करोड २६ लाख रुपैयाँ कायम भएको थियो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह (इक्विटि मात्र) २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २७ करोड ६३ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३० करोड ५१ लाखले बचतमा रहेको छ । २१ खर्ब पुग्यो विदेशी मुद्रा, १६.७ महिनाको आयात धान्ने पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रतर्फ ठूलो सुधार भएको देखिन्छ । विदेशीने युवा विद्यार्थी र वैदेशिक रोजागरीमा गएका नेपालीहरूले धमाधम विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भएको देखिन्छ । गत असारमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० रुपैयाँ मात्रै रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २.५ प्रतिशत बढेर २० अर्ब ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको होे । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २ महिनामा २.० प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । गत असारसम्म अमेरिकी डलरमा १५ अर्ब २७ करोड सञ्चिति थियो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा साउनसम्म १.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असारमा यस्तो १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग असारमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा साउनमा ८.४ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । साउनसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १६.७ महिनाको वस्तु आयात र १३.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८१ साउन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३६.७ प्रतिशत, ११२.५ प्रतिशत र ३०.३ प्रतिशत रहेका छन् । असारमा यी अनुपातहरु क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थिए । १ खर्ब ३६ अर्ब आयो रेमिट्यान्स चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रेमिट्यान्स १ खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । साउनमा विप्रेषण आप्रवाह १८ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२.८ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १ अर्ब २ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ८७ करोड ९८ लाख रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ३६ हजार ९२८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २२ हजार ६४७ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३९ हजार १५२ र १६ हजार ४२३ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १ खर्ब ४८ अर्ब ४९ करोड रपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १ खर्ब २८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार साउनम कुल वस्तु निर्यात ९.६ प्रतिशतले घटी १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यातमा ८.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यातमा क्रमशः १०.६ प्रतिशत, ५९.८ प्रतिशत र ३.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा पार्टिकल बोर्ड, पिना, चिया, ऊनी गलैंचा, जुत्ता तथा चप्पल लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैंची, पाम तेल, जिंक शिट, जुटका सामान, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । कुल वस्तु आयातमा ०.६ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा १.६ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात ४.४ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १२.० प्रतिशत र ०.४ प्रतिशतले वृद्घि भएको छ । खर्च तथा राजस्व साउनमा नेपाल सरकारको कुल खर्च ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, पँुजीगत खर्च ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च १९ अर्ब २७ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व ७७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ९७ अर्ब ८२ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात छ । निक्षेप र कर्जा परिचालन यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ०.७ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १ खर्ब ३३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ घटेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १४.९ प्रतिशतले बढेको छ । कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ५.० प्रतिशत, ३०.३ प्रतिशत र ५७.५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ५.० प्रतिशत, २६.७ प्रतिशत र ६१.३ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै संस्थागत निक्षेपको अंश ३५.९ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ३५ करोड घटेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाकोअंश ६३.४ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६४.० प्रतिशत र ३६.० प्रतिशत रहेको थियो । प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको ०.३ प्रतिशत, वित्त कम्पनीहरुको १.१ प्रतिशतले बढेको छ भने विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ०.३ प्रतिशतले घटेको छ । साउनसम्मा १३.३ प्रतिशत कर्जाको लागि चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) सुरक्षणको रुपमा रहेको छ भने ६६.३ प्रतिशत कर्जाको लागि घर जग्गा धितो सुरक्षण रहेको छ । पुँजी बजार २०८० साउनमा २०३३.१४ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०८१ साउनमा ३०००.८१ कायम भएको छ । गत साउनमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब ६५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । गत वर्षको साउनमा बजार पुँजीकरण ३० खर्ब ४३ अर्ब १ करोड रहेको थियो । गत वर्षको साउनको तुलनामा बजार पुँजीकरण १७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बढेको छ । तर, पछिल्लो समय नेप्से सूचकसँगै बजार पुँजीकरण पनि घटिसकेको छ । साउनमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा ५७.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १५.४ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ८.० प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.७ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा २.९ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.५ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ९.५ प्रतिशत रहेको छ ।
सेयर बजार ३२ अंकले घट्यो, चार अर्ब ८४ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार आज परिसूचक ३२.८१ अंकले ओरालो लागेर दुई हजार चार सय ८६.७६ मा सीमित भएको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ५.३४ अंकले ओरालो लागेर सात सय ४७.४५ मा सीमित भएको छ । कारोबार भएका १३ उपसमूहमध्ये दुई वटा उपसमूहको सेयर मूल्य उकालो लाग्दा ११ उपसमूहको सेयर मूल्य भने ओरालो लागेको छ । कूल एक करोड ३६ लाख ९१ हजार पाँच सय ९६ कित्ता सेयर चार अर्ब ८४ करोड १४ लाख सात हजार सात सय २० रुपैयाँ मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । नेप्सेका अनुसार विन नेपाल लघुवित्त ९.८५, बोटलर्स नेपाल बालाजु पाँच दशमलव शून्य छ, एसबिएल डिवेञ्चर पाँच दशमलव शून्य पाँच, एनआइसी एसिया डिवेञ्चर ४.५६ र एनएमबी डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले चार दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले कमाएका छन् । ग्रीन भेञ्चर्स १०, दोर्दी खोला हाइड्रोपावर ७.६९, अपि पावर कम्पनी ७.४६, थ्री स्टार हाइड्रोपावर ७३ र इन्ग्वा हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले छ दशमलव ६७ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
