भूकम्पमा भत्केका विद्यालय प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माण गर्ने
काँकेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय तथा स्वास्थ्य सस्था पुननिर्माण गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ती सरकारी संरचना पुननिर्माण गर्न हो । मन्त्रालयका अनुसार रुकुम पश्चिमको २७ विद्यालय र पाँच स्वास्थ्य सस्था पुन निर्माण गर्न लागिएको हो । विद्यालय भवनका लागि १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र पाँच स्वास्थ्य संस्था पुन निर्माणका लागि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएर आएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
महुली लघुवित्तले लाभांश नदिने
काठमाडौं । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ । पुस २४ गते बसेको लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
विश्वव्यापी मुख्यालय विस्तार गर्दै रोल्स-रोयस, लगानी ३७० मिलियन डलर
काठमाडौं । ब्रिटिश लक्जरी कार निर्माता रोल्स-रोयस मोटरकारले आफ्नो विश्वव्यापी मुख्यालय विस्तार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जसका लागि रोल्स रोयसले ३६९.९ मिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गरिरहेको जनाइएको छ । आफ्ना अति-धनी ग्राहकहरूबाट अत्यधिक व्यक्तिगत मोडलहरूको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्दै रोल्स रोयसले मुख्यालय विस्तार गरिरहेको हो । बीएमडब्ल्यू स्वामित्वमा रहेको रोल्स-रोयस मोटरकार अन्य लक्जरी कार ब्रान्डहरू जस्तै हालका महिनामा बेस्पोक र जटिल कार मोडलहरूको मागमा वृद्धि भएको देखिएको छ । कम्पनीले दक्षिणी इङ्गल्याण्डमा रहेको यसको गुडवुड निर्माण सुविधामा करिब ३६९.९ मिलियन डलरभन्दा बढीको लगानीले बेस्पोक र कोचबिल्ड परियोजनाहरूको लागि ठाउँ सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने बताएको छ । कोचबिल्ड कार्यक्रम एक निमन्त्रणा-आधारित सेवा हो, जहाँ ग्राहकहरूले पूर्ण रूपमा मौलिक मोटर कार सिर्जना गर्न सक्छन् । रोल्स-रोयस मोटरकार्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) क्रिस ब्राउनरिजले भनेका छन्, ‘यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो वित्तीय प्रतिबद्धता हो, जसले यूकेमा हाम्रो भविष्यलाई सुरक्षित गर्दछ ।’ ‘रोल्स-रोयस एक विश्वव्यापी व्यवसाय हो,’ सीईओ ब्राउनरिजले थपे । उनले आफ्ना ग्राहकहरू विश्वका हरेक ठाउँमा भएका र उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए । सीईओ ब्राउनरिजले भने, ‘हामीसँग विश्वको हरेक कुनामा ग्राहकहरू छन् र हाम्रा ग्राहकहरूबाट थप जटिल कमिसनको मागमा भएको यो वृद्धिले हामीले सन्तुष्ट पार्न आवश्यक छ । र त्यसैले गुडवुडमा लगानी भनेको संस्थाको स्वास्थ्य देखाउने कुरा हो । तर हामी हाम्रो विकास योजनाहरूप्रति कति विश्वस्त छौं भनेर पनि देखाउँछ ।’ ‘हामीले थप उल्लेखनीय मोटर कारहरू बनाउने छाैं,’ उनले थपे । २०२४ मा रोल्स-रोयसले ५ हजार ७१२ कार बेचेको थियो, जुन २०२३ को ६ हजार ३२ को तुलनामा ५ प्रतिशत कम हो । कम्पनीले यो गिरावटलाई नयाँ मोडलहरूको स्विचओभरको कारणले भएको बताएको छ । २०२४ मा रोल्स-रोयसले चार नयाँ मोडल, जस्तै कलिनन सिरिज टू र घोस्ट सिरिज टू प्रस्तुत गरेको थियो । ग्राहकहरूलाई डेलिभर गरिएको मोटरकारहरूको संख्याको आधारमा मापन गर्दा २०२४ मा उत्तर अमेरिका सबैभन्दा ठूलो बिक्री क्षेत्र थियो । रोल्स-रोयसको सबैभन्दा लोकप्रिय मोडलहरूमा कलिनन, स्पेक्टर र घोस्ट रहेका छन् । कम्पनीले आफ्नो उत्पादन सुविधामा २ हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई रोजगारी दिएको छ भने दैनिक रूपमा २८ कारहरू उत्पादन गर्दछ।
बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य बिहीबार प्रतितोला १ लाख ५३ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १८३० रुपैयाँ रहेको सुन आज १८४० रुपैयाँ पुगेको छ ।
रविविरुद्धको मुद्दाको आदेश आजै आउन सक्ने, सुरक्षा व्यवस्था कडा
काठमाडौं । सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा प्रतिवादीहरूको बहस सकिएसँगै आजै आदेश आउने सम्भावना बढेको छ । गत पुस १६ गतेदेखि कास्की हिरासतमा रहेका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस बुधबार सकिएको थियो । अब सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने समय पाउनेछन् । जिल्ला अदालत, कास्कीका श्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार सरकारी वकिलको जवाफी बहसपछि आदेश आउने बताएका छन् । उनका अनुसार आदेश आजै आउने सम्भावना बढी छ । प्रहरीले पनि सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल, पूर्वसांसद मीना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङ सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । बुधबार रामबहादुर, मीना, कृष्ण र आरती पक्षबाट रामबहादुर खनाल, विष्णु मरासिनी र उज्ज्वल शंकर सापकोटाले बहस गरे । प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरुको बहस न्यायाधीश नीतिज राईको इजसालमा सकिएसँगै जाहरेवालातर्फका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस पनि सकिएको छ । बयानमा लामिछानेले आफ्नो एउटा पनि चेकमा अक्षर नभएको तर हस्ताक्षर भएको स्वीकार गरेका छन् । रविले थुनछेक बहसअघि दिएको बयान कानुन व्यवसायीमार्फत प्राप्त भएको छ । कम्पनीको मालिकको निर्देशन पलना गर्नु पदीय कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको रविको भनाइ थियो । आफू गोर्खा मिडिया छोडेर बाहिरिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेको लामो समयपछि सहकारीको रकम अपचलनको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको रविले बताएका छन् ।
भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र सरह नेपालले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रले मान्यता पाउनुपर्छ : निजी क्षेत्र
काठमाडौं । नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने प्रश्ताव राख्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको हो । केही महिनादेखि ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा अवरोध देखिएको छ । भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याड तथा कृषिजन्य वस्तु जस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था बैठकमा प्राथमिकताका साथ राखेर अवरोध हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको माग छ । नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा वस्तुहरु निर्यात गर्दा भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रले नेपालकोे गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेगरी नेपाल सरकारले बैठकमा सहमति खोज्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात अवरोध हटाउनको लागि नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका छ । निजी क्षेत्रले कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको पारवहन र व्यापार सुधारको लागि नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषय उठान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन थप सुख्खा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेका वस्तुलाई भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बैठकमा गैरभन्सारका कारणले आयात—निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा थप अन्य दुई सुख्खा बन्दरगाहमा पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले अन्य सुख्खाबन्दरगाहमा पहुँच पुग्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष ढकालले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची, जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बैठकमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि उठ्न आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ भन्ने छ । गैरभन्सारका कारणले आयात निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा सुख्खा बन्दरगाहहरुमा अहिले दुई वटा प्रयोगमा छन्,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालका उद्योगहरु ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) लिन तयार रहेको बताए । निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालमा गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारतले बिआईएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्ने भन्दै गुणस्तरहिन वस्तुहरु नेपालले पनि निर्यात नगर्ने बताए । नेपालले पनि गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरिय वस्तु नै निर्यात गर्ने गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा रहेको भन्दै व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा नेपालले पनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात दुवै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि प्रश्ताव राख्न सुझाव दिए । ‘कुनैपनि देशले आफ्नो गुणस्तर उत्पादन मात्रै आओस् भन्ने चाहन्छ । ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउनुपर्छ । नेपाल उद्योगहरु बिआइएस लिन तयार छौं । निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिइसकेका हुन्छौं,’ उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ता हुनु सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको भन्दै कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको उल्लेख गरे । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको भन्दै भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको स्मरण गरे । उनले उक्त सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे । उनले बैंकमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार पारवहनमा रहेको ट्यारिफ, गैर–ट्यारिफ र प्याराट्यारिफ बाधाहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पारवहन व्यापार सम्झौता बमोजिम सीमामा स्वतन्त्र एवम खुला आवागमनको व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरु पनि भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उहाँले भारतको बिआईएस गुणस्तर वस्तुहरुमा भएको अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको छ । भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने तय गरेको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन, विराटनगर–सुनौली–नौतनवा रेल सेवालाई निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पु¥याउने एजेण्डा समेत राख्ने भएको छ । नेपाल—भारतबीच पारवहन तथा व्यापार सम्झौता भएको लामो समय भएपनि वर्षौंदेखि व्यापारमा समस्या रहेका छन् । बैठकमा २००९ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरुले निकासीमा सहजीकरण, अलैंची, चिया र अदुवा जस्ता कृषि उत्पादन निर्यात अवरोध अन्त्य, भन्सार बिन्दुहरू, बन्दरगाह पहुँच बिस्तारमा जोड दिएका छन् । नेपाली कृषि उत्पादनमा भारतले लगाएको सन् २०१६ देखि लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउने पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले राखेका माग र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नसके नेपाल भारत व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।
चिसो बढेपछि विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा असर, विद्यालय बन्द
कञ्चनपुर । एक सातादेखि निरन्तररुपमा शीतलहर चलेपछि कञ्चनपुरका स्थानीय तहले विद्यालयमा बिदा दिएका छन् । शीतलहरका कारण अत्यधिक चिसो बढेपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाले विद्यालयमा बिदा दिएका हुन् । चिसोले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुनुका साथै विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न थालेपछि विद्यालयमा बिदा दिइएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्टले बताए । उनका अनुसार नगर क्षेत्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा यही पुस २५ गतेदेखि पुस २८ गतेसम्मका लागि बिदा दिइएको छ । कृष्णपुर नगरपालिकाले जाडो बिदाबाट मिलान हुने गरी विद्यालयमा पुस २३ गतेदेखि २८ गतेसम्म बिदा दिएको जनाएको छ ।
काठेखोलामा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुन्तला उत्पादन
ढोरपाटन । काठेखोला गाउँपालिका–६ का किसानले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रु पाँच करोड ४० लाखको सुन्तला बिक्री गरेका छन् । गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक अग्नि कँडेलका अनुसार यो गत वर्षको तुलनामा करिब रु दुई करोडले बढी हो । गत वर्ष यहाँका किसानले रु तीन करोड ५० लाख बराबरको सुन्तला बिक्री गरेको उनको भनाइ छ । यस वडामा मात्रै झण्डै ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती भइरहेको उनले जानकारील दिए। कँडेलले यस वर्ष नौ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको बताए । सुन्तलामा कुनै पनि रोग नलाग्दा राम्रो उत्पादन बढेको र पालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्राविधिक सहयोग र तालिम समेत दिँदै आएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष किसानलाई पाँच हजार पाँच सय सुन्तलाका विरुवा र तीन हजार कागतीका बिरुवा वितरण गरेको थियो । काठेखोला–६ का किसान लोकनाथ कँडेलले यस वर्ष रु १२ लाख ५० हजारको सुन्तला बेचिसकेको जानकारी दिँदै रु एक लाखको बिक्री गर्न बाँकी रहेको बताए । आफ्नो बगैँचामा तीन सय बोट सुन्तला रहेको र यस वर्ष दुई सय १० बोटले फल दिएको उनको भनाइ छ । किसान देवीलाल कँडेलले अघिल्लो वर्ष रु तीन लाखको सुन्तला बिक्री गरेको उल्लेख गर्दै अहिले रु चार लाखभन्दा बढीमा बिक्री भएको बताए । व्यापारी बगैँचामै आएर सुन्तला खरिद गर्ने भएकाले बजारीकरणको समस्या नभएको उनको भनाइ छ । रासस
