हुन्डाई मोटरको ब्रान्ड भ्यालु २३ अर्ब अमेरिकी डलर
काठमाडौं । हुन्डाई मोटर कम्पनीले आफ्नो ब्रान्ड भ्यालु २३ बिलियन डलर पुगेको घोषणा गरेको छ । कम्पनीका अनुसार हुन्डाई २०२४ मा इन्टरब्रान्डका उत्कृष्ट ग्लोबल ब्रान्डहरूमध्ये विश्वव्यापी रूपमा ३०औं स्थानमा रहेको छ । पाँच वर्षमा ब्रान्ड मूल्यमा ६३ प्रतिशत वृद्धि भएको र लगातार दोस्रो पटक र्याङ्किङमा वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा ब्रान्ड ३६औं बाट ३०औं स्थानमा उक्लिएको छ र ब्रान्ड भ्यालु बढेको लगातार १४औं वर्ष भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आफ्नो उत्पादन र सर्भिसलाई सफ्टवेर र एआईसँग जोडेर सहज बनाइरहेको छ। हुन्डाई मोटरले मोबिलिटी इकोसिस्टम निर्माणमा गेम चेन्जर हुनेगरी काम गरिरहेको जनाएको छ । त्यस्तै, हुन्डाई माेटरकाे आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले कोना र आयोनिक फाइन विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएको छ ।
अमेरिकालाई चुनौती दिन ब्रिक्स मुद्रा, डलरको सञ्चिति घटाउँदै यी देश
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले साझा ब्रिक्स मुद्राको समय अझै नआएको बताएका छन् । तर, १० राष्ट्रको समूहले आपसी व्यापार र लगानीमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग गर्ने सम्भावना खोजिरहेको छ । पुटिनले सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय मुद्रा प्रयोग गर्न र नयाँ वित्तीय उपकरणहरू सिर्जना गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले साझा ब्रिक्स मुद्राको कुरा गर्दै आएकाे भए पनि उनले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छन् । उनले ब्रिक्स राष्ट्रले आफ्नो मुद्रा ल्याउने समय अझै नआएको बताए । तर, १० देशको यो समूहले आपसी व्यापार र लगानीमा डिजिटल मुद्राको प्रयोगबारे विचार गरिरहेको पनि बताइएको छ । यसका लागि रुसले चीन, भारतलगायत अन्य देशसँग काम गरिरहेको छ । भारतले अमेरिकी डलरको विरुद्धका कुनै पनि एजेन्डामा सहभागी नहुने बताएको छ । पुटिनले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको संरचना र गुणस्तरमा भिन्नता भएकाले नयाँ रिजर्भ मुद्रा सिर्जना गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जाेड दिए । यी देशले राष्ट्रिय मुद्राहरूको प्रयोग, नयाँ वित्तीय साधनहरू र स्वीफ्ट (एसडब्ल्यूआईएफटी) जस्तो अर्को प्रणाली सिर्जना गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । मस्कोबाट करिब ५० किलोमिटर टाढा रहेको नोभो-ओगारेभोमा रहेको आफ्नो सरकारी निवासमा ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका वरिष्ठ सम्पादकहरूको समूहसँग कुरा गर्दै पुटिनले यी कुरा बताएका हुन् । उनले अहिले साझा ब्रिक्स मुद्रालाई विचार नगरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार याे विषय दीर्घकालीन सम्भावना हो । यस विषयमा ब्रिक्स सतर्क रहने र बिस्तारै काम गर्ने उनकाे भनाइ छ । रुसी राष्ट्रपतिको यो भनाइ ब्रिक्सले रिजर्भ मुद्रा सिर्जना गर्ने योजनाबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा आएको हो । ब्रिक्सलाई पश्चिमको भूराजनीतिक र भू-आर्थिक प्रभुत्वको विकल्पको रूपमा हेरिन्छ । रुसले तातारस्तानको कजान सहरमा १६औं वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । आयाेजना २२ अक्टाेबरदेखि २३ सम्म हुनेछ । इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सम्मिलित भएपछि यो समूहको पहिलो शिखर सम्मेलन हुन लागेकाे छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका ब्रिक्सका मूल सदस्य हुन् । एक प्रश्नको जवाफ दिँदै पुटिनले ब्रिक्सले अब राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने र त्यस्ता कामलाई सुरक्षित बनाउने माध्यम सिर्जना गर्ने सम्भावना अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले ब्रिक्स देशहरूले पनि इलेक्ट्रोनिक माध्यम प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई विचार गरिरहेकाे पनि जानकारी दिए । ब्रिक्स मुद्राकाे विषयमा हतार नगरिने ब्रिक्स मुद्राको सम्भावनाबारे राष्ट्रपति पुटिनले सदस्य राष्ट्रहरूले हतार नगरी बिस्तारै काम गर्नुपर्नेमा जाेड दिन्छन् । उनका अनुसार ब्रिक्स अर्थतन्त्रहरू तुलनात्मक र तिनीहरूको जनसंख्याको आधारमा संरचनाको हिसाबले कम वा कम समान हुनुपर्छ । अन्यथा युरोपेली संघ (ईयू) देशहरूले जस्तै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । रुसी राष्ट्रपतिले केन्द्रीय बैंकहरूबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न र वित्तीय सूचनाको विश्वसनीय आदानप्रदान सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए । डिजिटल मुद्राले ब्रिक्स सदस्य र विकासशील अर्थतन्त्र दुवैलाई फाइदा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै उनले अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउन र ठूलो आर्थिक स्वतन्त्रतामा जोड दिन समूहको फराकिलो रणनीतिलाई जाेड दिए । अमेरिकाले लगातार प्रतिबन्ध लगाएर रुससँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजिरहेकाे कुरा उसले बुझ्नुपर्ने राष्ट्रपति पुटिनकाे भनाइ छ । यसले अन्तत: अमेरिकामै नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । त्यसैले सारा संसार डलर प्रयोग गर्न लायक छ कि भनेर सोचिरहेको पनि पुटिनले बताए । पुटिनले रुसको कुल बाह्य व्यापारको ९५ प्रतिशत राष्ट्रिय मुद्रामा हुने कुरा पनि औंल्याए । उनका अनुसार अब डलरको मात्रा घट्दै गएको छ । अमेरिकाका पारम्परिक सहयोगीहरूले पनि आफ्नो डलरको भण्डार घटाउँदैछन् । रुस र चीनजस्ता देशहरूले अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई रोक्न वैकल्पिक विश्वव्यापी वित्तीय र प्राविधिक प्रणालीहरू सिर्जना गर्न खोजेका छन् । यसलाई डी-डलरीकरण एजेन्डा भनिन्छ । भारतले अमेरिकी डलरमाथिको आफ्नो निर्भरता अन्त्य गर्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले हालै भारतले डिडलराइजेशन एजेन्डामा चासो नदेखाएको बताएका थिए । के हो ब्रिक्स समूह ? सन् २००१ मा गोल्डमन स्याक्सका एक अर्थविद् जिम ओ’नीलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई बुझाउन संक्षिप्त रूपमा ‘ब्रिक’ शब्द दिएका थिए । उनले यी देशहरू सन् २०५० सम्म विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र बन्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए। यी ठूला, मध्यम आय भएका तर द्रूत आर्थिक वृद्धि भइरहेका देशहरू हुन् । सन् २००६ मा ती चारवटा देश मिलेर ब्रिक समूह गठन गर्ने निर्णय गरे । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका आबद्ध भएपछि त्यो ‘ब्रिक्स’ बनेकाे हाे । ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पनि सम्मिलित भएका छन् । आईएमएफ र विश्व ब्याङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्ने उपायको खोजी गर्नु र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको ‘आवाज र प्रतिनिधित्व’ सिर्जना गर्नु ब्रिक्सको उद्देश्य हो । सन् २००९ देखि ब्रिक्स राष्ट्रले वार्षिक रूपमा औपचारिक शिखर सम्मेलन गर्दै आएका छन् । जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले पालैपालो आयोजना गर्दै आएका छन् । पहिलो पाँच सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन् २०११ मा भएको थियो । सन् २०२४ को समेलन आजदेखि सुरु भएको छ ।
गाजा बन्धकको रिहाईमा सहयोग गर्नेलाई पुरस्कार दिने इजरायली उद्यमीहरुको प्रस्ताव
काठमाडौं । एक वर्ष लामो गाजा युद्ध युद्धविराम सम्झौतामा पुग्ने घट्दो सम्भावनाबाट निराश भएका केही इजरायली उद्यमीहरूले बन्धक रिहा गर्नेलाई आर्थिक पुरस्कार प्रदान गर्ने फरक मार्ग खोजेका छन् । सोडा स्ट्रिमका पूर्व सीईओ डेनियल बिर्नबामले सोमबार एएफपीलाई सामाजिक सञ्जाल एक्समा गाजाबाट जीवित इजरायली बन्धकलाई उद्धार गर्ने जो कोहीलाई एक लाख डलर नगद वा बिटक्वाइन दिने घोषणा गरेपछि करिब १०० वटा फोनकलहरू प्राप्त भएको बताएका छन् । इजरायलमा आधारित सोडा कम्पनीका पूर्व अध्यक्षले आफ्नो प्रस्ताव बुधवार मध्यरातसम्म मान्य रहेको बताएका छन् । बिर्नबामले अधिकांश कलहरू ठट्टा वा धम्की भएपनि त्यसमध्ये १० देखि २० वैध हुन सक्ने र थप प्रमाणिकरणका लागि इजरायली अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । यति धेरै बन्धकहरुकाबीच हमाससँग सम्बद्ध नभएका केही नागरिकसँग बन्दीहरूको जानकारी हुनुसक्ने बिर्नबामले बताए । अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासले गरेको इजरायली आक्रमणमा २५१ जनालाई बन्धक बनाइएका थिए । तीमध्ये ९७ जना अझै पनि गाजामा बन्दी रहेको इजरायली अधिकारीहरूले बताएका छन् । इजरायलको प्रतिशोधात्मक अभियानले अहिलेसम्म गाजामा कम्तिमा ४२ हजार ६०३ व्यक्तिको ज्यान लिएको छ, जसमध्ये अधिकांश आमनागरिक रहेको हमासद्वारा सञ्चालित क्षेत्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याकले जनाएको छ । “म सबैलाई फिर्ता पाउने आशा गरिरहेको छैन तर यदि हामीले एउटा मात्र बन्धक फिर्ता पायौँ भने म खुसी हुनेछु”, बिर्नबामले भनेका छन् । उनले यस विषयमा इजरायली सरकारबाट अनुमति नलिएको बताए । “मलाई लाग्छ वित्तीय पुरस्कारको तत्व निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्छ, हेरौँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन। हामीले अहिलेसम्म जे गर्यौ त्यसले केही काम गरिरहेको छैन ”, उनले भने । बिर्नबामको पहलको बारेमा सुनेपछि इजरायली-अमेरिकी घरजग्गा विकासकर्ता डेभिड हेगरले पनि यसका पैसा जुटाउन थालेको बताए । उनले आइतबार इजरायली ‘च्यानल १२’ लाई बताएअनुसार हालसम्म आफ्ना साथीहरुको सहयोगबाट लगभग ४ लाख डलर जम्मा गरिसकेको छ र अन्य व्यापारीलाई पनि योगदान गर्न आह्वान गरेका छन् । रासस
स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण बढ्दै, अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्यामा तेब्बरले वृद्धि
गलकोट । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा यहाँका एक लाख २६ हजार तीन सय ९९ जना आबद्ध भएका छन् । विसं २०७३ आसरदेखि जिल्लामा लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा क्रमशः आबद्ध हुनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । यहाँको धौलागिरि अस्पताल, बागलुङ नगर अस्पताल, गलकोट नगर अस्पताल, जैमिनी नगर अस्पताल र ढोरपाटन नगर अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा सेवा लागु भएकाले बिमामा आबद्ध हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बागलुङका संयोजक नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । पौडेलकाअनुसार स्वास्थ्य बिमामा आबद्धमध्ये ६६ हजार आठ सय ३९ महिला र ५९ हजार पाँच सय ६० पुरुष छन् । ‘स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएपछि एक लाख सम्मको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क पाइने भएकाले नागरिक बिमामा आकर्षित भएका छन्’, पौडेलले भने, ‘क्रमशः स्वास्थ्य बिमा गराउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ, यो वर्ष मात्रै १६ हजारले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन्, एक पटक प्रमियिम तिरेपछि वर्षभरी सरकारी अस्पतालमा उपचार पाइने भएकाले अधिकांशले स्वास्थ्य बिमा गर्न थालेका हुन् ।’ दुई लाख ४९ हजार दुई सय ११ जनसङ्ख्या रहेको बागलुङमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले स्वास्थ्य बिमा गराइसकेका छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएपछि धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्यामा तेब्बरले वृद्धि भएको छ । पाँच जनासम्मको परिवारका सदस्यले वार्षिक रु तीन हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी परिवारका सदस्यको हकमा प्रति सदस्य रु सात सयका दरले शुल्क बुझाइ बीमा गरेपछि एक वर्षका लागि बिमा गरेका परिवारका सदस्यको वार्षिक रु एक लाखसम्म उपचार खर्च निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । बिमा गरेपछि प्राइभेट क्लिनिक जाने बिरामी सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकी जाने प्रचलनसमेत बढेको छ ।
ऋणीसँग मिलेर आर्थिक कारोबार, नियामकलाई छलेर उच्च ब्याज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आधा दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिनियम पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । कारवाहीमा परेका अधिकांश संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंकमा ढिलो पेस गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानुनी तथा राष्ट्र बैकको नियामकीय व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेको बुझिएको छ । यस्तै, ग्राहकबाट उच्च ब्याज लिने तथा ऋणी ग्राहकसँगको मिलेमतोमा संस्थामा नै खोलिएका खाताहरूमार्फत आर्थिक कारोबारमा पटक–पटक संलग्न भएको पाइएकोले कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सिन्धु विकास बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाबको विवरण यस बैंकसमक्ष ढिलो पेस गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभासमेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानुनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेको देखिएकाले संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालक समिति सदस्यहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले सालपा विकास बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा यस बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाबको बिवरण यस बैंकसमक्ष ढिलो पेस गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानुनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको उल्लेख गरेको छ । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि कारबाहीमा परेका छन् । यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १५ को बुँदा नं. (४) मा भएको व्यवस्था विपरीत तोकिएको अधिकतम ब्याजदर अन्तर ४.६० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी उक्त नियामकीय व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको उल्लेख छ । जानकी फाइनान्स कम्पनी पनि कारवाहीमा परेको छ । सो संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा यस बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा/नोक्सान हिसाबको बिवरण यस बैंकसमक्ष ढिलो पेस गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभासमेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानुनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गोर्खाज फाइनान्सलाई पनि कारवाही गरेको छ । संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू वित्तीय स्वार्थ रहेको ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था विपरीत हुनेगरी संस्थाको कर्मचारी तथा संस्थाको तत्कालीन अध्यक्ष/सञ्चालक संस्थाको ऋणी/ग्राहकसँग संस्थामा नै खोलिएका खाताहरूमार्फत आर्थिक कारोबारमा पटक-पटक संलग्न भएको पाइएको र तत्कालीन अध्यक्ष/सञ्चालकले निज संलग्न रहेको सहकारी संस्थाको कर्मचारीलाई विभिन्न कर्जा प्रदान गरी निजहरू0सँग पटक/पटक आर्थिक कारोबार गरेको पाइएको तर त्यस्तो कैफियतजन्य कार्य भइरहँदा समेत व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले निगरानीको कार्यलाई चुस्त नराखेको तथा बोर्ड ओभरसाइट कमजोर रहेको पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको उल्लेख छ । प्रोग्रेसिभ फाइनान्स कम्पनीलाई पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सो फाइनान्सको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारवाही गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्था विपरीत संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा-नोक्सान हिसाबको विवरण यस बैंकसमक्ष ढिलो पेस गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभासमेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानुनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले रिलायन्स फाइनान्सलाई पनि कारबाही गरेको छ । संस्थाले मिति २०८१ भदौ २३ गतेदेखि २०८१ असोज ०५ सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इ.प्रा. निर्देशन नं.१३/०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा. निर्देशन नं. २१/८० को बुँदा नं. ७ (संशोधन समेत) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम संस्थालाई ११ हजार २२७ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराइएको छ ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडकको खहरेबाहेकका सबै पुल यसै महिना सञ्चालनमा आउने
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा निर्माणाधीन १४ पुल यसै महिनाको मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । खहरे खोलाको पुलको पहुँच सडक सम्पन्न गर्न थप दुई महिना लाग्ने भए पनि अन्य पुल यसै महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन) का इन्जिनियर कृष्ण आचार्यका अनुसार मुग्लिन बजार नजिकैको काली खोलाको पुल दशैंअगाडि नै सञ्चालनमा आएको हो भने नाम्चे र तुइनखोला पुल कात्तिक मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा आउनेगरी काम भइरहेको छ । ती दुवै पुलको कालोपत्रको अन्तिम काम र रंगरोगनका काम मात्र बाँकी छ । आचार्यले भो, ‘दसैँमा कामदार घर गएकाले केही ढिला भयो, यो महिनाको मसान्तसम्ममा काम सकिन्छ ।’ पहरो काटेर निर्माण भइरहेको खहरे खोलाको पुलमा पहुँच सडकका लागि धेरै तलबाट पर्खाल लगाउनुपर्ने भएकाले थप दुई महिना लाग्ने उनले बताए । पुस मसान्तसम्ममा यो सडकका १९ वटै पुल नयाँ निर्माण सम्पन्न हुने आचार्यको भनाइ छ । यस सडकमा १९ वटा पुल छन् । त्यसमध्ये विसं २०७६ चैत १० गते १५ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसअघि चार नयाँ पुल निर्माण गरिएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा ती पुल निर्माण गरिएका हुन् । सडक चौडा भएपछि पुलको काम थालिएको हो । यो सडक नौदेखि ११ मिटरसम्म फराकिलो बनाइएको छ । पुलसमेत ११ मिटर फराकिला बनाइएको छ । पुल निर्माण अनक कन्स्ट्रक्सनले गरेको हो । विसं २०७६ को चैतमा एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षका लागि दुई प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाइएकामा दुवै प्याकेज अनक कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । तुइन खोलामा भित्तो काट्नुपर्ने भएकाले र खहरेमा मुआब्जाका कारण काम ढिलो भएको हो । यो सडक राजधानी छिर्ने र बाहिरिने मुख्य सडक हो । विगतका वर्षमा पहिरोका कारण वर्षायाममा धेरै सास्ती व्यहोर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय सडक र पुल फराकिलो भएसँगै केही सहज हुँदै आएको छ । यही क्रममा पहिरो रोक्नका लागि कामसमेत गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीका सय दिन : कूटनीतिक सक्रियता, सम्बन्ध विस्तारमा जोड
प्रायः परराष्ट्रमन्त्रीको क्षमता र योग्यताको मापन उसको ‘इङ्गेजमेन्ट’ अर्थात द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता र राष्ट्रिय ‘एजेन्डा’सहितका अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरुमा गर्ने गरिन्छ । यसलाई कुनै पनि देशको परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता पनि भनिन्छ । धेरै वैदेशिक भ्रमण र ती भ्रमणका क्रममा आफ्ना राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरुमा वार्तालाप गरी आफ्ना पक्षमा कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नु नै परराष्ट्रमन्त्रीको क्षमता हो । यो कसीबाट परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको सय दिनको मूल्यांकन गर्दा उहाँ सफल देखिनुहुन्छ । उहाँले नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले गत भदौ पहिलो साता छिमेकी मुलुक भारतबाट विदेश भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै उहाँ विश्वका अन्य देशहरुसम्म पुगेर आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र योग्यताको राम्रोसँग प्रदर्शन गर्नुभएको छ । उहाँले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उपस्थितिमार्फत नेपालको कूटनीतिक दायरा विस्तार गर्नाका साथै राष्ट्रिय हित र हाम्रा चासोका मुद्दाहरू प्रमुखताका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ । मन्त्री डा राणा भदौ २ गते छिमेकी राष्ट्र भारत जानुभयो र नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गरी नेपालका एजेन्डाहरु राख्नुभयो । त्यसपछि क्यानाडामा सम्पन्न विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी भई विश्वका १५ देशका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्नुभयो । त्यसलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उपस्थिति जनाउँदै नेपालका एजेन्डा राख्नुभयो भने कतारको दोहामा एसिडीको तेस्रो बैठकमा सहभागी भई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नाका साथै विभिन्न देशका मन्त्रीहरुसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभयो । भारतीय विदेशमन्त्री एस।जयशङ्करको निमन्त्रणामा उहाँ भारत जानुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि यो नै उहाँको पहिलो भ्रमण थियो । यो भ्रमण दुई देशबीचको औपचारिक अर्थात् परम्परागत भ्रमणमा मात्र सीमित रहेन, उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग नेपालको राष्ट्रिय हित र चासोका एजेण्डासहित वार्ता पनि गर्नुभएको थियो । ती भेटमा नेपाल–भारतबीच विविध विषयमा सहकार्यमा जोड दिइएकाले दुई देशबीचको आपसी सहयोगमा आगामी दिनमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । उहाँको भारत भ्रमणलाई भारत सरकारले दिएको उच्च प्राथमिकताको त्यस समय निकै चर्चा पनि भएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीसँगको शिष्टाचार भेटवार्तामा आफू र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धको बहुआयामिक विविधताका बारेमा छलफल गरेको र यो उच्चस्तरीय भेटवार्ताले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको पनि मन्त्री डा राणाले बताउनुभएको थियो । यस भ्रमणका क्रममा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले भारतले नेपालबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्न लागेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो । नयाँदिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग द्विपक्षीय भेटवार्तापछि सोही दिन नै मन्त्री जयशङ्करले भारतले नेपालबाट करिब एक हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएकोमा खुसी लागेको बताउनुभएको थियो । यही भ्रमणकै क्रममा भारतले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाबाट थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्तरदेशीय व्यापार हेतु भारतीय प्राधिकरणले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाबाट थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको थियो । नयाँ निर्णयसँगै भारतले दिएको कुल स्वीकृत परिमाण अब नौ सय ४१ मेगावाट पुगेको छ । नेपालको ऊर्जा कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण कडीका रुपमा लिइने यस सहमतिबाट भारतले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयातका लागि गरेको सहमतिको सुरुआत पनि भएको थियो । मन्त्री डा राणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन गएका बेला न्युयोर्कमा विविध कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको उपस्थिति दर्शाउँदै नेपालको कूटनीतिक दायरा विस्तार गर्ने र आफ्ना धारणाहरु राख्ने अवसरका रुपमा सक्रिय रहनुभयो । महासभाका दौरानमा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेपालको राष्ट्रिय हित, हाम्रा चासोका मुद्दाहरू र जलवायु परिवर्तनजन्य समस्यामा नेपाल परिरहेको विषयलाई विश्वका नेताहरु र विश्व मञ्चमा प्रमुखताका साथ उठाउनुभएको थियो । महासभाकै क्रममा असंलग्न राष्ट्रहरुको सङ्गठन, नामको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि उहाँले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसका लागि सहगोग गरिदिन विश्व समुदायसँग उहाँले गरेको आग्रहले त्यहाँ उपस्थित विश्वका नेताहरुको ध्यानाकर्षण भएको थियो । त्यसै क्रममा जी७७ समूह र चीनका अतिरिक्त विश्वका अतिकम विकसित देशहरुको संस्था एलडिसीको अध्यक्षका हैसियतले सो संस्थामा आबद्ध नेताहरुलाई गर्नुभएको सम्बोधनले पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमतालाई थप अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरेको थियो । यी बैठकहरुमा मन्त्री डा राणाले महामारी, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपत्जन्य विनाश, आर्थिक सङ्कटलगायत समस्या झेल्नुपरिरहेको अवस्थाका साथै नेपाल र नेपालजस्तै तेस्रो विश्वका देशहरुका साझा समस्याहरुको उजागर गरी ती देशलाई आवश्यक आर्थिक सहायताको कुरा राख्दा ती मञ्चहरु आबद्ध देशले उहाँको प्रशंसा गरेका थिए । यी महत्वपूर्ण बैठकहरुमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा विस्तार गर्ने, नेपालको आफ्नो चासो र हितका विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरिरहेका समस्याहरु विश्व समुदायलाई सुनाउने र नेपाललाई आवश्यक सहयोगका लागि अपिल गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तीकरण एवं प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरुका बारेमा पनि उहाँले ती फोरमहरुमा जानकारी दिनुभएको थियो । मन्त्री डा राणाले यसपटक अतिकमविकसित मुलुकहरूका तर्फबाट जी२० का विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो । यी मुलुकहरूलाई सहयोग अभिवृद्धि गर्न प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूमा अतिकम विकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व बढाउन उहाँले राखेको प्रस्तावको विश्वका नेताहरुले प्रशंसा गरेका थिए । त्यसैगरी, नेपालले भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो र सो बैठकमा यी देशको विकास चुनौतीहरू सामना गर्न वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धनसम्बन्धी सहयोग तथा पूर्वाधार विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हुनुपर्ने विषयमा उहाँले दिनुभएको जोडको ती देशका नेताहरुले निकै प्रशंसा गरेका थिए । त्यस क्रममा मन्त्री डा राणाले इन्डोनेसिया र सर्बियाका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै नेपाल र ती देशबीच कूटनीतिक र विशेष (अफिसियल) राहदानी वाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको थियो । यसैबीच, नेपाल र अमेरिकाबीच पनि पहिलोपटक दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बाइल्याटरल कन्सल्टेटिभ मेकानिजम) स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र संयुक्तराज्य अमेरिकाका तर्फबाट राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन बासले वासिङटन डिसीमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । यो सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा एक मत्वपूर्ण उपलब्धि भएको र यसबाट दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आपसी सहयोग र समन्वयका साथ अघि बढ्न थप मार्ग प्रसस्त गर्ने नेपाल र अमेरिकी पक्षले जनाएका छन् । यसअघि मन्त्री डा राणा क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । विश्वका १५ देशका विदेशमन्त्री सहभागी रहेको सो मञ्च नेपालका लागि पनि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर थियो । जहाँ उहाँले नेपालको अवस्था, नेपालमा महिला अधिकारको अवस्था र महिला नेतृत्वले भोगेका समस्याहरुका साथै मिथ्या सूचनाले महिलामाथि पारेको प्रभावजस्ता विषयमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्नुभएको थियो । सो मञ्चका क्रममा ‘साइडलाइन’मा भएका भेटघाटहरु पनि महत्वपूर्ण रहेका थिए । कतारको दोहामा आयोजित एसिडीको तेस्रो सम्मेलनका क्रममा पनि मन्त्री डा राणाले ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता तथा बैठकहरुमा विभिन्न देशका उपप्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री एवम् मन्त्रीहरुसँग नेपालको हितमा कुराकानी गर्नुभयो । सो सम्मेलनमा एसिडी समूहमा आबद्ध एसियाली राष्ट्रहका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । एकै समयजस्तो परेका टोरन्टो बैठक, राष्ट्रसङ्घीय महासभा र एसिडी बैठकका क्रममा भएका विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्ता र बैठकहरुका साथै ती मञ्चमा नेपालका तर्फबाट राखेका धारणाहरुमा नेपाल स्पष्ट रुपमा सुनिने र देखिनेगरी उपस्थित भएको थियो । यसले नेपालको कूटनीतिक दायराको विस्तार गरी यसको क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको महसुस गरिएको छ । लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) हुन नसक्दा कर्मचारी अभावमा विदेशस्थित नेपाली मिसनहरुमा कामको चाप धान्न नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो पहिलेदेखि नै आइरहेको थियो । लाखौँ नेपाली रहेका कतिपय खाडी देशका नेपाली मिसनमा पनि थोरै कर्मचारी रहेकाले पासपोर्ट, कन्सुलरलगायतका सेवा प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको अवस्था रहेको छ । त्यस्तै नेपालले पछिल्लो समय आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्यानका लागि गर्नुपर्ने क्रियालापकहरुलाई जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । यी सबै समस्या समाधानका लागि मन्त्री डा राणाको अग्रसरतामा मन्त्रालयको ओएनएमगरी दरबन्दी थप्ने काम पनि यही अवधिमा सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन तथा नेपाली उत्पादनलाई विदेश निर्यात गर्न सकिने प्रयोजनका लागि परराष्ट्रमात्र नभएर सम्बद्ध अर्थ, उद्योग, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयमा एक संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा पनि मन्त्री डा राणाले आवश्यक परामर्श अघि बढाउनुभएको छ । त्यसैगरी, कतिपय नेपालीहरु रहेका देशहरुबाट उनीहरुलाई तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि यससम्बन्धी एक मापदण्ड निर्माणको काम पनि भएको छ । जस्तो कि केही समयअघि बङ्गलादेशबाट नेपाली विद्यार्थी उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मध्यपूर्वी देशहरुमा बढ्दो तनावका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाप्रति मन्त्रालय अद्यावधिक रहेको छ । भोलि यस्तो अवस्था अन्यत्र पनि आउनसक्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर त्यसको पूर्वतयारीस्वरुप एकस्तरीय मापदण्ड निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको छ । (पाठक परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाका प्रेस सल्लाहकार हुन्)
२०औं समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलन सुरु, चार सय बढीको सहभागिता
काठमाडौं । समावेशी बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीआईआई) मंगलबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएकाे छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ र नेपाल माइक्रोइन्स्योरेन्स एसोसिएसनद्वारा म्युनिख रे फाउण्डेशन तथा माइक्रोइन्स्योरेन्स नेटवर्कसँगको सहकार्यमा सम्मेलन सुरु भएकाे हाे । सम्मेलनकाे याे २०औं संस्करण हो । सम्मेलनमा न्यून आय भएका तथा जोखिममा रहेका परिवारहरू तथा लघु, साना र मझौला उद्योगलाई केन्द्रित गरी समावेशी बीमालाई परिष्कृत गर्नेलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल हुने आयाेजकले जनाएकाे छ । यसैगरी, जलवायु जोखिम बीमा, लघुबीमामा डिजिटल प्रविधि अवलम्बन र समावेशी बीमाका क्षेत्रका आइपर्ने अवरोधहरु हटाउनेसम्बन्धी रणनीतिहरूलगायतका विषयमा सहभागीहरूबीच छलफल केन्द्रित हुनेछ । सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूमा जलवायु परिवर्तन र प्रकोप जोखिम वित्त व्यवस्थापन, बीमा क्षेत्रका चुनौती तथा अवसरहरू, बीमाको अन्तर र बीमाको पहुँच विस्तारमा डिजिटल प्रविधिको विकास एवम् अवलम्बन जस्ता मुख्य विषयहरूमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुतिका साथै कार्यपत्रहरूमाथि छलफल हुने कार्यक्रम पनि रहेको छ । सम्मेलनमा नेपाल लगायत विभिन्न देशका बीमा क्षेत्रका नियामक निकाय, विभिन्न निकाय, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था र बीमा क्षेत्रका विज्ञहरू गरी चारसयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ । समाजमा आर्थिकरूपमा पछाडि परेका वर्ग र लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि समावेशी बीमालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा सम्मेलन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलन कात्तिक ९ गतेसम्म हुनेछ ।
