भारतीय ठूला व्यावसायिक घराना साइबर आक्रमणको खतरामा, नेपाली व्यवसायीलाई कति चुनौती ?
काठमाडौं । रिलायन्स, टाटा, अडानी, वेदान्तजस्ता भारतका ठूला औद्योगिक घरानाहरू साइबर आक्रमणको खतरामा परेका छन् । यी ठूला कर्पोरेट हाउसहरू मात्र होइन, अन्य धेरै कम्पनीहरू पनि यसको निशानामा छन् । जसमा मारुती सुजुकी इन्डिया, आरपीजी लगायत पर्छन् । ह्याकरहरू यी कम्पनीहरूमा प्रवेश गर्न तम्तयार अवस्थामा छन् । विज्ञहरूका अनुसार जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (जनरल एआई) ले पनि साइबर आक्रमणको जोखिम बढाएको छ । कम्पनीहरूले यसलाई समाधान गर्ने तयारी गरिरहेकाे छन् । बाहिरिए धेरै घटना इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार साइबर आक्रमणका धेरै घटना सतहमा आएका छन् । वर्षको सुरुमै ठूलो वित्त कम्पनी यसको शिकार भयो । कम्पनीको धेरै संवेदनशील वित्तीय जानकारी लीक भएको थियो । एक जानकार व्यक्तिले घटनालाई आन्तरिक रूपमा ह्यान्डल गरी चुपचाप पारिएकाे बताए । दोस्रो घटना हालचालै एउटा ठूलो इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग भयो । यो कम्पनीले कच्चा पदार्थको आपूर्तिका लागि बैंक खातामा ठूलो रकम ट्रान्सफर गरेको थियो । तर, त्यो रकम सम्बन्धित कम्पनीकाे खातामा पुग्न सकेको छैन । कम्पनी फिसिङ आक्रमणको शिकार भएकाे थियो । ग्रान्ट थर्नटनका साइबर पार्टनर अक्षय गार्केलले रकम सात अंकमा रहेको जानकारी दिए । माइक्रोसफ्टमा आक्रमण विश्वको अग्रणी आईटी कम्पनी माइक्रोसफ्ट पनि साइबर आक्रमणबाट अछुतो रहन सकेको छैन । केही महिना ठूलोमात्रामा माइक्रोसफ्ट आईटी आउटेज भयाे । यसले विश्वभरका प्रणालीहरूलाई असर गर्याे । धेरै उडानहरू हुन सकेनन् । भुक्तानी प्रणालीदेखि आकस्मिक सेवासम्म ठप्प भए । विमानस्थलमा यात्रुको भीड थियो । त्रुटि समाधान गरेपछि बोर्डले व्यवस्थापनलाई उनीहरूको प्रणाली र डाटा कत्तिको सुरक्षित छ भनेर समीक्षा गर्न लगाएकाे थियाे । साइबर आक्रमणमा उल्लेखनीय वृद्धि पछिल्लो एक वर्षमा साइबर आक्रमण धेरै गुणाले बढेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । योसँगै जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (जनरल एआई) बढेसँगै साइबर आक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ । चेक प्वाइन्ट सफ्टवेयर टेक्नोलोजीमा भारत र सार्कका लागि प्रबन्ध निर्देशक सुन्दर बालसुब्रमण्यमले भारतीय संस्थाहरू पछिल्लो छ महिनामा प्रति हप्ता औसत ३ हजार २ सय ४४ साइबर आक्रमणमा परेकाे देखिएकाे जानकारी दिए । यो विश्वव्यापी औसतको लगभग दोब्बर हो । ठूला कम्पनीलाई ठूलो खतरा स्रोतका अनुसार ठूला कम्पनीहरू बढी जोखिममा छन् । साइबर आक्रमण रोक्नु बोर्ड र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पहिलो प्राथमिकता भएको छ । रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, वेदान्त, मारुती सुजुकी इन्डिया र आरपीजीजस्ता ठूला कम्पनीहरू साइबर आक्रमणको जोखिममा छन् । ठूला कम्पनीहरू किन निशानामा ? गार्केलले ठूला व्यापारिक घरानाहरू ह्याकरहरूका लागि लैनाे भैंसीजस्तै हुन् । तिनीहरूसँग धेरै डाटामात्र छैन, ठूलो ब्रान्ड प्रतिष्ठा पनि दाउमा छ । सम्पत्तिको आधार जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै जोखिम बढी हुन्छ । साइबर आक्रमणविरुद्धमा के छ तयारी ? इन्भेस्टमेन्ट इन्फरमेसन एन्ड क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी अफ इन्डिया (आईसीआरए)का अध्यक्ष अरुण दुग्गलले कम्पनीहरूमा साइबर आक्रमणको सामना गर्न धेरै प्रकारको तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘म जसकाे बाेर्डमा सहभागी छु, उनीहरूले साइबर अपराध र उल्लंघनसँग सम्बन्धित जोखिमबारे आफूलाई शिक्षित पारेका छन् । साथै उनीहरूलाई यस बारेमा धेरै राम्रो ज्ञान छ । अडिट कमिटीले जोखिम क्षेत्रमा बढी ध्यान दिइरहेका छन् ।’ भारतीय उद्योगीहरू ह्याकरको निशानामा पर्दा नेपाली उद्योगीहरू पनि त्यसको शिकार हुन्छन् कि भन्ने आँकलन पनि गर्न थालिएको छ । तर, नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्ना वेवसाइटहरू सुरक्षित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अभियन्ता चौधरीलाई ‘ग्लोबल एन्टी रेसिजम च्याम्पेनसिप अवार्ड’
अमेरिका । नेपालकी सामाजिक अभियन्ता उर्मिला चौधरी ग्लोबल एन्टी रेसिजम च्याम्पेनसिप अवार्डद्वारा सम्मानित भएकी छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी व्लिङ्केनले चौधरीसहित छ देशका सामाजिक अभियन्तालाई सोमबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उक्त अवार्ड प्रदान गरेका थिए । स्टेट डिापर्टमेन्टले सार्वजिनक गरेको विवरणमा चौधरी छ वर्षको उमेरमा कमलरीको रूपमा मालिकको घरमा पुगेकी थिइन् । उनलाई १७ वर्षको उमेरमा उद्धार गरेर पठनपाठनमा सहभागी गराइएको थियो । अहिले कानुन पढेर आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर अभियानमा लाग्ने प्रण गर्दै आकी चौधरीले महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न ३० वटा सहकारी समूहमार्फत काम गर्दै आएकी छन् । चौधरीलाई उक्त अवार्ड नेपालका पिछडिएका अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि विभेद र शोषणको लागि काम गर्दै आएकी सशक्त अभियन्ता तथा मानवअधिकारको रक्षाका लागि अतिरिक्त साहस, नेतृत्वदायी भूमिका, मजबुत र प्रतिबद्धताका लागि प्रदान गरिएको स्टेट डिपार्टमेन्टले उल्लेख गरेको छ । स्टेट डिपार्टमेन्टमा आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल पनि सहभागी थिए । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले गत वर्षदेखि प्रदान गर्दै आएको उक्त अवार्ड प्राप्त गर्ने चौधरी दोस्रो नेपाली हुन् । गत वर्ष सोही अवार्ड नेपालकी सरस्वती नेपालीले प्राप्त गरेकी थिइन् ।
चीनको सिनजियाङमा विश्वकै अग्लो बाँध निर्माण हुँदै
काठमाडौं । उत्तरपश्चिमी चीनको सिनजियाङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्रमा दासिक्सिया जल नियन्त्रण परियोजना निर्माण भइरहेको छ । नोभेम्बर २०१९ मा निर्माण सुरु भएको थियो । यो २४७ मिटर अग्लो रहेको बताइएको छ । चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले सिन्जियाङको अक्सु नदीको माथिल्लो भागमा पानी नियन्त्रण परियोजनाको निर्माण गरेको छ । जुन पूरा भएपछि विश्वको सबैभन्दा अग्लो बाँध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
खुर्पीको बिक्री गरेर मासिक ५० हजार आम्दानी, विदेश जानुभन्दा गाउँमा मेहनत गर्दा राम्रै कमाई हुने
सुनसरी । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा–२ बिहीबारे हाटमा रहेका राजा शर्माको दिनचर्या फलामका विभिन्न सामग्री बनाउनेमै बित्ने गरेको छ । उनी बिहानैदेखि फलामको सामग्री बनाउन तल्लीन देखिन्छन । वैदेशिक रोजगारी र अन्यको मजदुरी गर्नुभन्दा उनले फलामकै विभिन्न सामग्री निर्माण गरेर बेच्दा मनग्य आम्दानी हुने गरेको बताउँछन् । उनले दुहबीमा रहेको फलाम उद्योगबाट फलाम ल्याएर आफ्नो हस्तकलाको प्रयोग गर्दै विभिन्न सामग्री निर्माण गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । उनले चुलेसी, कचिया, खुर्पी, दबिया, सुपारी काट्ने मेसिनलगायत विभिन्न सामग्री बनाउँछन् । उनले भने, ‘फलामको सामग्री निर्माण गरेर मासिक ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दनी हुन्छ । रोजगारीका लागि विदेश जानुभन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा मेहनत र सीपको प्रयोग गर्यो भने राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’ उनीजस्तै बिहीबारे हाटमा रहेका ४० भन्दा बढी शर्मा (लोहार) समुदायका मानिसले फलामको सामग्री बनाउनेमै बित्ने गरेको छ । त्यस ठाउँमा रहेका शर्मा (लोहार) समुदायका मानिसले फलामको सामग्री निर्माण गरेर त्यसबाट आएको आम्दनीले घरपरिवार चलाउनुका साथै बालबालिकालाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिँदै आएका स्थानीय सन्तोष शर्माको भनाइ छ । लोहारसमुदायका मानिसले फलामबाट निर्माण गरेको सामग्री स्थानीय हाटबजारमा बिक्री गर्नुका साथै पूर्वी नेपालको विभिन्न जिल्लामा बिक्री गर्दै आएको स्थानीय राजा शर्माको भनाइ छ । पुख्र्यौली पेशालाई संरक्षण गर्दै सोचे जतिको आम्दानी गर्दै आएको उनले बताए । आधुनिकताको विकास भए पनि सो समुदायका अधिकांश मानिसले पुरानै शैली र उपकरणको प्रयोग गरेर फलामको सामग्री बनाउँदै आएका छन् । रासस
सडक र विद्युत् सुविधासँगै सुगम बन्दै गाउँ
म्याग्दी । मालिका गाउँपालिका-३ पात्लेमा तीन वर्षअघि सडक विस्तार भएको थियो । करिब एक सय २० परिवारको बसोबास रहेको पात्ले गाउँमा हालै केन्द्रीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युतीकरण भएपछि गाउँ सुगम बन्दै गएको छ । ‘काँधको छाला खुइलिने गरी पोल बोकेर १० वर्षअघि लद्यु जलविद्युत् परियोजना बनाएर दैनिकी सहज बनाउने उद्देश्यले बिजुली बालेका हौं’, मालिका-३ लुम्पीपारका हेमबहादुर पुनले भने, ‘केन्द्रीय लाइनको विद्युत् सुविधा भएपछि भनेको समयमा सस्तोमा बिजुली बाल्न पाएका छौं ।’ मालिका–३ पात्लेमा सोमबार भएको विद्युतीकरण योजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हेमबहादुर जस्तै अधिकांश गाउँलेहरु खुसी देखिन्थ्यो । ‘टुकीको ढिपदिपे उज्यालोमा पढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ’, शिक्षकसमेत रहेका पात्लेका भूमिराज रोकाले भने, ‘सडक र विद्युत् सुविधासँगै कुनै समय जिल्लाकै दुर्गम मानिएको बस्ती पात्ले र लुप्सीपार अब सुगम भएका छन् ।’ साँझ, बिहान घरायसी काम गर्न सहज हुनुका साथै उद्यम/व्यवसाय सञ्चालन गरेर आयआर्जनको अवसर पनि सिर्जना भएको पात्लेकी बालकुमारी रोकाले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याग्दीलाई पूर्ण विद्युुतीकरण गर्ने कार्यक्रममार्फत भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने पात्लेका १२० घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुर्याएको हो । पात्लेका बासिन्दाले उज्यालोका लागि यसअघि लघु जलविद्युत् परियोजना, सौर्य उर्जा र टुकीमा निर्भर थिए । मालिका-३ का वडाध्यक्ष मोतिप्रसाद बुढाले केन्द्रीय लाइनका विद्युत् बलेसँगै उज्यालोका साथै स्थानीयबासीको दैनिकी सहज भएको बताए । ‘हाम्रो वडामा रहेका तीन सय २५ मध्य सबै घरमा विद्युतीकरण भएको छ’, उनले भने, ‘विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउन, इन्टरनेट चलाउन, टेलिभिजन हेर्न, फर्निचर, मिल सञ्चालन गर्न तथा अन्य व्यवसायको अवसर सिर्जना भएको छ ।’ योसँगै मालिका-३ को सबै बस्तीमा सडक सुविधा पुगेको वडाध्यक्ष बुढाले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् र सडक सुविधा विस्तार भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा ‘एक घर एक धारा’ सहितको खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको उनले बताए । विद्युतीकरण योजनाको उद्घाटन गर्न यहाँ आएका गण्डकी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले म्याग्दीको गुर्जाबाहेक सबै बस्तीमा केन्द्रीय लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तारको काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘जिल्लाका १४ स्थानका दुई हजार एक ८३ घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तारका लागि २२ करोड बजेट विनियोजन भई योजना सञ्चालन भएको छ’, उनले भने, ‘यो योजनामार्फत धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जा बाहेक सबै बस्तीमा विद्युत् सेवा पुग्नेछ ।’ जुग्जालीले मालिका-३ मा पर्ने अदिभाराबाट डाडागाउँ हुँदै बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि १० करोडको आयोजना सुरु भएको बताए । सडकको प्रवेशबिन्दुमा पर्ने अदिभाराको दाजुङ खोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणाधीन रहेको उनले जानकारी दिए । पात्लेका भीमबहादुर रोकाले आगनबाटै गाडी चढ्न पाउँदा दङ्ग परेको सुनाए । ‘यातायात, विद्युत र सञ्चार सुविधाले गाउँ सुगम बन्न थालेको महसुस गरेका छौं’, उनले भने, ‘कल्पना पनि नगरेको पहाड छिचोलेर बनेको सडकमा गाडी चढेर हिड्न पाउँदा दैनिकी सहज बन्दै गएको छ ।’ खच्चर र भरियाबाट सामान ढुवानी गर्दै आएका रोकाले गाडी र ट्याक्टर चल्न थालेपछि भाडा सस्तिएको बताए । आवतजावत सहज हुनाका साथै बिरामी पर्दा अस्पताल जान, कृषि र पशुजन्य वस्तुलाई बजार पठाउन, निर्माण र दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी गर्न सहज भएको पात्लेका धनबहादुर रोकाले बताए । ‘पैदल हिडेर पात्लेबाट दरवाङ पुग्न तीन घण्टा लाग्थ्यो’, उनले भने, ‘गाडीबाट ओखरबोटको घुमाउरो बाटोबाट जाँदा दुई घण्टा र डाडागाउँ–औँलको छोटो बाटो प्रयोग गर्दा करिब डेढ घण्टामा दरवाङ पुगिन्छ ।’ पात्ले मात्र नभएर मालिका-३ का सबै बस्तीमा पुगेको सडक र विद्युत् सुविधाले दुर्गम गाउँका बासिन्दाको दैनिकी सहज हुनाका साथै व्यापार, व्यवसाय वृद्धि भई आयआर्यन पनि वृद्धि हुन थालेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने साविक रुम गाविसमा समेटिएको सो वडाको कुनै पनि बस्तीमा आठ वर्षअघि सडक यातायातको सुविधा थिएन् । मालिका–३ का पूर्ववडाध्यक्ष हेमबहादुर पुनले पछिल्लो आठ वर्षको अवधिमा सबै बस्तीमा सडक सञ्जाल पुगेको र विद्युतीकरण भएको बताए । उनका अनुसार किटेनीमा वडा कार्यालय र डाडागाउँमा स्वास्थ्य चौकीको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको छ । रासस
युनिलिभर नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण
काठमाडौं । युनिलिभर नेपालले बाढीपहिरोपीडितका लागि ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक र सीईओ, अम्लान मुखर्जी र संस्थापक साझेदार रविभक्त श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ५० लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । युनिलिभरले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत् राहतको आवश्यकतामा परेकाहरूलाई दैनिक सरसफाईका सामग्री पनि उपलब्ध गराएको छ । युनिलिभर नेपाल आफ्नो समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको आवश्यकताको घडीमा साथ दिई समुदायको हित र विकासमा योगदान पुऱ्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
७ वर्षमा पनि पूरा भएन मालढुंगा-बेनी-जोमसोम सडक
म्याग्दी । भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर सडक अन्तर्गत पर्वतको मालढुंगाबाट म्याग्दीको बेनी हुँदै मुस्ताङको जोमसोम खण्डको चारवटा खण्ड स्तरोन्नतिको काम सुस्ताएको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सडक स्तरोन्नतिको काम सात वर्षमा पनि पूरा नभएको हो । भारतको सिमाना त्रिवेणीबाट चीनको कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गाबाट जोमसोमसम्मको सडकलाई दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले विसं २०७४ मा विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । योजना प्रमुख ध्रुवकुमार झाले मालढुङ्गाबाट जोमसोमसम्म ८९ किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि आठवटा खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएकामा बेनी–गलेश्वर तीन किलोमिटर, गलेश्वर एक किलोमिटर र कैकुखोला–खन्ती १२ किलोमिटर पाँच सय मिटरमा कालोपत्र गर्ने कार्यले पूर्णता पाएको बताए । ‘मालढुुङ्गा–बेनी, गलेश्वर–तातोपानी, नागढुङ्गा–कैकुखोला र खन्ती–जोमसोम खण्डमा कालोपत्र गर्ने कार्यले अझै पूर्णता पाएको छैन’, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई समन्वय, कारबाहीको चेतावनी र समन्वय गरेर काममा फर्काउन ताकेता गरे पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।’ ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी आफैँले काम नगरेर दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई काममा लगाउनु, ठेकेदारले कार्ययोजनाअनुुसार उपकरण, मजदुर परिचालन गर्न र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्नु, सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा भत्काउन ढिलाइ हुनु, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूबनोट, नदी कटान र बाढीपहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाएका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कालोपत्र र ढलान भएको सडकमा पहिरो, बाढी र कटानका कारण क्षति पुगेको छ । हिउँदभरि निर्माण गरेको सडक बर्खामा क्षतविक्षत हुने र बीमा भुक्तानी पाउन ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित हुने गरेको नागढुङ्गा–कैकु खण्डको ठेकेदार कम्पनी शर्मा–गजुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले बताए । सम्झौताअनुसारको परिणामको काम गरे पनि विपद्का कारण क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । पहिरो, कटान र बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप बजेट र योजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कुन खण्डमा कति प्रगति ? पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका–८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर दूरीको बेनी–मालढुङ्गा सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गर्न एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले विसं २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको १३औँ संशोधनअनुुसार अन्तिमपटक थपिएको ठेक्काको म्याद २०८१ असोज ३० गते सकिएको यस खण्डको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत छ । ठेक्का अवधि सकिएपछि निर्माण व्यवसायी जरिवानामा परेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्ग तातोपानीको नागढुङ्गासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न २०७४ सालमा शर्मा युनाइटेड जेभीले ठेक्का लिएको थियो । विसं २०७७ मा सम्पन्न हुनुपर्ने यो खण्डको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यो खण्डको विभिन्न ठाउँमा नौ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । विसं २०७४ मा शर्मा–गजुरमुखी जेभीले ठेक्का लिएको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ तातोपानी नागढुङ्गाबाट मुस्ताङको घाँसासम्मको १७ किलोमिटर खण्डको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । विसं २०७६ मा निर्माण सकिनुपर्ने यो सडकको अवधिसँगै लागत पनि बढेको छ । पछिल्लोपटक भएको ‘भेरियसन अर्डर’सहित लागत रु ६३ करोड पुगेको हो । घाँसा खण्डमा दुई किलोमिटर कालोपत्र र बादरजुङ क्षेत्रमा एक किलोमिटर छ सय मिटर ढलान भएको यो खण्डमा थप आठ दशमलव पाँच किलोमिटर कालोपत्रको तयारी भएको छ । पहिरो र कटानको उच्च जोखिमका कारण विभिन्न ठाउँमा दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रबाट हटाइएको छ । पप्पु–गौरी–पार्वती–कोशी एण्ड न्यौपानेले २०७४ सालमा रु ७० करोड ५२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको मुस्ताङको खन्तीबाट टुकुचे, मार्फा, स्याङ हुँदै जोमसोमसम्मको १६ किलोमिटर सडकको हालसम्म ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईँले बताए । खन्ती–टुकुचे र मार्फा क्षेत्रमा कालोपत्र र जोमसोम बजारभित्र ढलान सकिएको यो खण्डको बाँकी ठाउँमा कालोपत्र गराउन निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरेको उनले बताए । सकसपूर्ण यात्रा सडक स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइले स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सास्ती भएको बेनीका प्रकाश पौडेलले बताए । पौडेलको अगुवाइमा बेनी र जलजलाका सरोकारवालाले सडक निर्माणलाई गति दिन दबाबमूलक अभियान थालेका छन् । यात्रुहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने, दुर्घटनाको जोखिम, ढुवानी र यात्रुुको भाडादर महँगो भएको छ । ‘जोमसोमबाट कोरलासम्मको सडक सहज भए पनि मालढुङ्गाबाट बेनी हुँदै (कैकु–खन्ती) खण्डबाहेक जोमसोमसम्म सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको, पहिरो, हिलो र धुलोले सास्ती बनाएको छ’, उनले भने, ‘धार्मिक हिसाबले मुक्ति पाउन र प्रकृतिसँग रमाउन मुस्ताङको यात्रा गर्नेहरूलाई म्याग्दी खण्डमा भएको सकसले नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ ।’ आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत प्रगति दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति २०७३ सालमा सुरु भएको आयोजनाको आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ । एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९६ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागाईँले बताए । २४ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको र पाँचवटा निर्माणाधीन छन् । ठेक्का तोडिए पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ । मालढुङ्गाबाट कागबेनीसम्म आठवटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकामा चारवटा सकिएको र चारवटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीनवटा अस्थायी बेलीब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ । अधुरो सडक निर्माणलाई पूर्णता दिन म्याग्दी र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र विभिन्न संघसंस्थाले दबाब सिर्जना गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा गत हप्ता आयोजना, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा अधिकारी र दबाब अभियानका अगुवाहरू बीच सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गरी स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले ठेकेदार र आयोजना पक्षले निर्माणलाई गति दिने, जनप्रतिनिधिले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा सहज वातावरण बनाउने र निर्माणस्थलमा उत्पन्न हुने सामाजिक समस्या समाधानका लागि सबैले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको बताए । रासस
सरकारको सय दिन : विद्युत् बिक्री सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने प्रयास
काठमाडौं । देशभित्र उत्पादित बिजुली तेस्रो मुलुक पुर्याउने रणनीतिक महत्त्वको सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिनेलगायत महत्त्वपूर्ण काम सरकारको एकसय दिनमा भएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष गरी आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारमा रूपमा राखेर सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको एकसय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् । गत असोज ११ र १२ को अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका आयोजनाको पुनः निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ । विपद्का कारण सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी तीन दर्जन बढी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । सरकारले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रूपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशीको पुनः निर्माणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कूल चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत महिनाको बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ । उक्त आयोजना स्थलमा पुगेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालगायतको उच्च पदस्थ टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै शिघ्र पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो आयोजनाको बिजुली उत्पादन बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा समस्या पैदा भएको छ । आन्तरिक बिजुली व्यवस्थापनका लागि पनि आयोजना महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा स्थापित भएको छ । यस्तै, लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मागका कारण अगाडि बढ्न नसकेको सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित मध्यभोटेकोशीको पनि समस्या समाधान भएको छ । सो आयोजनालाई सम्पन्न गराउन पनि मन्त्रालयले विशेष चासोका साथ पहल गरेको थियो । आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको थिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको सो आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको व्यवधान पनि यसैबीचमा भएको छ । यस्तै, चिलिमे त्रिशुली प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणको कामलाई पनि गति दिइएको छ । यसबीचमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले गत असोज १७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौतापछि नेपालको बिजुली भारतपछि अर्को छिमेकी मुलुकमा पुग्ने सुनिश्चित भएको हो । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो । कूल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर– भेडामारा चार सय केभी) बिजुली बङ्गलादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज हुने जनाइएको छ । केही दिनभित्र विद्युत् निर्यात समेत सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बङ्गलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछ । पूर्ववत् समझदारी अनुसार पाँच महिनामा एक लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका छ महिना ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गरिने जनाएको छ । लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ‘टोकन’ का रूपमा भएपनि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । यस्तै, दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच) सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा विकास गर्ने र सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक अगावै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन हुने भएको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । त्यस्तै नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गरिनेछ । साङ्केतिक रूपमा भए पनि बङ्गलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रूपमा लिइएको छ । भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर रु एक अर्ब २३ करोड बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै यसबीचमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादनका लागि तयार पारिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई गति दिने प्रयास थालिएको छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र र अन्य दातृ निकायसँग पनि छलफललाई तीव्र पारेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकार भएका निकायको बैठक राखेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै ऊर्जामन्त्रालयले पनि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । ठूला आयोजना निर्माणलाई गति दिने, निर्माणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । बाढी पहिरो प्रभावित आयोजनाको पुनः निर्माण एवम् सञ्चालनमा तदारुकता दिइएको छ । यसैबीचमा रसुवाको गोसाइकुण्ड र सुस्तामा समेत केन्द्रीय प्रणालीको बिजुली लाइन पुगेको छ । मुलुकको झण्डै ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । बाँकी रहेको स्थान तथा क्षेत्रमा पनि बिजुली पुर्याउन प्राधिकरण सक्रियताका साथ लागिपरेको छ । बक्यौता उठाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने कामलाई तीव्र पारेको प्राधिकरण गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि सरकारको निर्देशन बमोजिम लागिपरेको छ । लामो समयदेखि विवादको घेरामा परेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले उत्तिकै गम्भीरताका साथ प्रयास गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनामा मात्रै सात अर्ब ५४ करोड ६१ लाख बराबरको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । प्राधिकरणले गत साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको एक अर्ब दुई करोड ९२ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको हो । प्राधिकरणले गत साउनमा तीन अर्ब ९९ करोड ५६ लाख बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ भने भदौमा तीन अर्ब ५५ करोड पाँच लाखको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ । गत साउनमा ४९ करोड २८ लाख ६१ हजार युनिट भारतर्फ निर्यात गरिएको थियो । गत भदौमा ५३ करोड ६२ लाख ९४ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ । दुई महिनाको विद्युत् निर्यातको औसत दर प्रतियुनिट सात रूपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । गत साउनको प्रतियुनिट औसत दर आठ रूपैयाँ ११ पैसा थियो भने भदौमा छ रूपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ । गत भदौको तेस्रो साता (१६–२३ गते) मा सबैभन्दा बढी रु ९९ करोड ५५ लाखको विद्युत् निर्यात भएको छ । सबैभन्दा कम भदौको दोस्रो हप्ता (९–१५ गते) मा ६९ करोड आठ लाख बराबरको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रूपैयाँ (भारु) मा हुने गरेको छ । त्यसैले चालू आवको दुई महिनामा चार अर्ब ७१ करोड ६३ लाख भारु बराबरको विद्युत् बिक्री भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रहरू र प्रसारण लाइनमा क्षतिपुग्दा हाल विद्युत् निर्यात प्रभावित भइरहेको जानकारी दिए । वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका मन्त्री खड्काले विभिन्न देशका राजदूतका अलावा, बहुपक्षीय दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरेका छन् । यसबाट क्रमशः ऊर्जा क्षेत्रको विकासका सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ । रासस
