भारतीयसहित ३ कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम तीन कम्पनीलाई फरक–फरक अवधिका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयले साउन २५ गते गरेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । कार्यालयका अनुसार टोखा नगरपालिका काठमाडौंको सिफारिसमा टोखा-८, काठमाडौंस्थित स्पेक्स नेपाल प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति प्रदीप केसी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सडक डिभिजन डोटीको सिफारिसमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका-८, काठमाडौंस्थित रविप्रकाश सिंहको जे.डी.एम.आर. बिल्डर्स प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा भारतको हैदराबादस्थित एम/एस सृष्टि कन्क्टेक प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्तिमा राजशेखर रेड्डी र स्मिता शुक्ला रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
एनएमबि बैंकले ईभी कर्जामा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्रै थप ब्याज लिने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले नाइमा अटो एक्स्पोलाई लक्षित गर्दै नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरिदका लागि आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्रै थप हुने गरी विशेष ब्याजदरमा कर्जा सुविधा ल्याएको छ । वातावरणमैत्री यातायात तथा दिगो बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बैंकले किफायती विद्युतीय सवारी कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकका अनुसार सीमित अवधिका लागि उपलब्ध हुने यो कर्जा सुविधा नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने ग्राहकलाई लक्षित गरिएको छ । सरल र छिटो प्रक्रियाबाट कर्जा उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । इच्छुक ग्राहकले नाइमा अटो एक्स्पोमा रहेको बैंकको स्टल नम्बर ५ वा देशभर रहेका एनएमबि बैंकका शाखामार्फत कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । एनएमबि बैंकले हाल देशभर १९८ शाखा, १७६ एटिएम तथा ९ वटा विस्तार काउन्टरमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
डीडीसीले किसानको भुक्तानी ७२ करोडबाट ३५ करोडमा झार्यो
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आक्रामक बजारीकरण तथा संस्थानमा मौज्दात रहेको दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाएर कृषक भुक्तानीको बक्यौता घटाएको जनाएको छ । संस्थानका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा कृषकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम ७२ करोड रुपैयाँबाट घटाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गर्न सफल भएको छ । यसअघि सात महिनासम्मको भुक्तानी अवधि पुगेकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको संस्थानले जनाएको छ । बाँकी भुक्तानी अवधि थप घटाएर एक महिनामा ल्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जनाइएको छ । संस्थानमा मौज्दात रहेको ६ सय मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखनको खपत बढाएर बिक्री आम्दानी वृद्धि गरिएको संस्थानले जनाएको छ । त्यस्तै, दैनिक बिक्री आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ९० लाख रुपैयाँ पु¥याउन सफल भएको बताइएको छ । बिक्रीबाट प्राप्त थप आम्दानी शतप्रतिशत कृषक भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको संस्थानको दाबी छ । संस्थानका अनिवार्य खर्चबाहेक अन्य खर्चमा कटौती गर्दै कृषक भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा छुट्टै बिक्री केन्द्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थानले जनाएको छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि बाँकी रहेको रकम असुलीलाई कडाइका साथ अघि बढाउँदै बक्यौता रकम उठाइएको संस्थानको भनाइ छ । कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यूको सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ थप बचत गरिएको जनाइएको छ । संस्थानका अनुसार यस अवधिमा नेपाल सरकारबाट कुनै किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदान लिइएको छैन। संस्थानको आन्तरिक सुधार, खर्च नियन्त्रण तथा आक्रामक बजारीकरणबाट प्राप्त आम्दानीमार्फत नै कृषक भुक्तानीलाई सहज बनाइएको संस्थानले जनाएको छ ।
बुटवल धागो कारखानाले माग्यो सबै दाबी, २१ दिनपछि उजुरी नलाग्ने
काठमाडौं । बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडले उद्योगसँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालालाई आफ्नो दाबी पेश गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १५ गतेको निर्णयअनुसार उद्योगमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएको विज्ञ टोलीले उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गरिरहेको कारखानाले जनाएको छ । कारखानाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार उद्योगसँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाको लेनदेन तथा कारोबार, अदालत वा अन्य कुनै निकायबाट भएको फैसला वा निर्णयबमोजिम लिनुपर्ने वा दिनुपर्ने रकमलगायतका विषयमा कुनै दाबी भए प्रमाणसहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, उद्योगलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्क गर्न कारखानाले आग्रह गरेको छ । तोकिएको २१ दिनभित्र कुनै दाबी पेश हुन नआएमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने र त्यसपछि उद्योगउपर कुनै दाबी नलाग्ने कारखानाले जनाएको छ ।
कोलम्बियामा ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, १११ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । कोलम्बियामा ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तीमा १११ जनाको मृत्यु भएको छ । भूकम्पका कारण थुप्रै भवन भत्किएका छन् भने केही मानिस भग्नावशेषमा फसेको आशंका गरिएको छ । उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । भूकम्पपछि कोलम्बिया सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेको छ । कोलम्बियाको भूगर्भीय सेवाका अनुसार स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान ७ बजेर ३४ मिनेटमा चोको प्रान्तको सान होसे डेल पाल्मारनजिक केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएको हो। भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब १०३ किलोमिटर गहिराइमा गएको बताइएको छ । अमेरिकी भू-गर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ले पनि पश्चिमी कोलम्बियामा ७.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको पुष्टि गरेको छ । यूएसजीएसका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु सान होसे डेल पाल्मारबाट करिब ३ माइल पूर्व र राजधानी बोगोटाबाट करिब २८० किलोमिटर पश्चिममा रहेको थियो ।
४३ वटा गाई लिलामीमा
काठमाडौं । गाई आनुवंशिक स्रोत केन्द्र, जिरीले ४३ वटा गाई, साँढे तथा बहर, बाच्छा/बाच्छी लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालय अन्तर्गतको गाई आनुवंशिक स्रोत केन्द्रले लिलाम बढाबढ प्रक्रियामार्फत ती पशु बिक्री गर्न लागेको हो । केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार आगामी भदौ १० गते बिहान १० बजेदेखि लिलाम प्रक्रिया सुरु हुनेछ । लिलाम गाई आनुवंशिक स्रोत केन्द्र, जिरी, दोलखामा हुनेछ । केन्द्रमा रहेका ४३ वटा गाई, साँढे तथा बहर, बाच्छा/बाच्छीलाई लिलाम बढाबढ प्रक्रियाबाट बिक्री गरिने भएकाले इच्छुक तथा सम्बन्धित सबैलाई सहभागी हुन केन्द्रले जानकारी गराएको छ ।
साउनमै दोस्रो पटक थप १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको एक महिना नपुग्दै दोस्रो पटक आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ४ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । कार्यालयका अनुसार ४ वर्षे विकास ऋणपत्र-२०८७ साउन २७ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरिनेछ भने साउन २८ गते ऋणपत्र निष्कासन गरिनेछ । उक्त ऋणपत्रको बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनीले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । इच्छुक खरिदकर्ताले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको ऋण व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत बोलकबोल पेस गर्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि गत साउन २१ गते कार्यालयले १५ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिलमार्फत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ, विकास ऋणपत्रमार्फत ३ खर्ब रुपैयाँ, नागरिक बचतपत्रमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
क्रिष्टल कञ्चनजंघा सेक्युरिटिजले सुरु गर्यो मार्जिन कारोबार सुविधा
काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी कम्पनी क्रिष्टल कञ्चनजंघा सेक्युरिटिज प्रालि (ब्रोकर नं. ५०) ले मार्जिन कारोबार सुविधा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को विद्यमान नियामकीय व्यवस्थाअनुसार मार्जिन कारोबार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको हो । क्रिष्टल कञ्चनजंघाले सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार लगानीकर्ताले कुल कारोबार रकमको ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन जम्मा गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ७० प्रतिशतसम्म रकम ऋणका रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा लिन इच्छुक लगानीकर्ताले आवश्यक कागजातसहित काठमाडौंको न्युप्लाजास्थित कम्पनीको कार्यालयमा उपस्थित भई आवेदन दिनुका साथै सम्झौता गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले विभिन्न तहका लगानीकर्तालाई लक्षित गरी १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण सीमा निर्धारण गरेको छ । मार्जिन ऋणको अवधि न्यूनतम ३० दिनदेखि अधिकतम १८० दिनसम्म रहनेछ । कम्पनीका अनुसार १० लाख रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनमा ५ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ भने १८० दिनका लागि ३१ हजार ९२० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यसैगरी, २० लाख रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनमा ११ हजार २ सय रुपैयाँ र १८० दिनका लागि ६३ हजार ८४० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । ३० लाख रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनमा १६ हजार ८ सय रुपैयाँ र १८० दिनका लागि ९५ हजार ७६० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । ४० लाख रुपैयाँ ऋण सीमामा ३० दिनको २२ हजार ४ सय रुपैयाँ र १८० दिनको १ लाख २७ हजार ६८० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनको शुल्क २८ हजार रुपैयाँ र १८० दिनको १ लाख ५९ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । १ करोड रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनको शुल्क ५६ हजार रुपैयाँ र १८० दिनको ३ लाख १९ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । अधिकतम २ करोड रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनमा १ लाख १२ हजार रुपैयाँ र १८० दिनसम्मका लागि ६ लाख ३८ हजार ४ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । कम्पनीले मार्जिन कारोबार सुविधा लिने लगानीकर्ताका लागि थप छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । पहिलो ३० दिनपछि प्रत्येक थप ३० दिनका लागि १ प्रतिशत थप छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ ।
