६ महिनामा भित्रियो पौने १६ अर्बको मोबाइल, सरकारले उठायो ३ अर्ब राजस्व
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा पौने १६ अर्बको मोबाइल भित्रिएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म नेपालमा १६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बढीको आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ११ लाख ११ हजार वटा स्मार्टफोन आयात हुँदा ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढीको राजस्व संकलन भएको छ । उक्त्त स्मार्टफोन विभिन्न ५० वटा देशहरूबाट आयात हुने गर्छ । विशेषगरी नेपालमा चीन, भारत, जापान, जर्मनी, युनाइटेड अरब, फ्रान्स र कोरीया जस्ता मुलुकबाट स्मार्टफोन आयात हुने विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । सबैभन्दा धेरै चीनबाट स्मार्टफोन आयात हुन्छ । चीनबाट ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढीको स्मार्टफोन आयात हुँदा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । साथै, दास्रोमा भारतबाट बढी आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ । भारतबाट ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बढीको आयात हुँदा ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, जापानबाट ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बढीको स्मार्टफोन आयात हुँदा ८८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । युनाइटेड अरबबाट ५करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढीको आयात हुँदा १ करोड ७ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी अस्ट्रेलियाबाट २ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बढीको स्मार्टफोन आयात हुँदा ५४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बढीे राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।
सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने हल्ला अर्थहीन छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने हल्ला अर्थहीन भएको बताएका छन् । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानस्थित प्रशासकीय भवनको ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर अस्थिरता मच्चाउने तत्वहरुले चलाएको हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेससहितको यो सरकार २०८४ को निर्वाचनसम्म एकताबद्ध भएर पूर्वसहमतिबमोजिम अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । | प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रमस्थलमा पुगेर उद्घाटन गर्ने प्रबल इच्छा भए पनि स्वास्थ्यस्थितिले साथ नदिएका कारण आउन नसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ भवनबाट जनतालाई धेरै सेवा दिन र विकास निर्माणका काम थप अगाडि बढाउन सक्नुहोस् भनी कामना गरे । पाल्पाको विकास निर्माणको मार्गलाई अझ तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन उनले आग्रह गरे । केही व्यक्तिले विकासका कामलाई सुन्न नचाहेर विकास विरोधी कुरा गरिरहे पनि त्यस्ता कुराको अर्थ नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे । रासस
मेटलाइफ र इयर केयर नेपालबीच सम्झौता, स्कूल इयर हेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपालले इयर केयर नेपालसँग मिलेर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सरकारी विद्यालयका २ हजार ४०० विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै १० हप्ताको ‘स्कूल इयर हेल्थ कार्यक्रम’ गर्ने भएको छ । यस कार्यक्रम अर्न्तगत सामुदायिक विद्यालय जाने बालबालिकामा कान सम्बन्धी समस्याको पहिचान, रोकथाम र सचेतना बढाउने उद्देश्य रहेको मेट लाइफले जानकारी दिएको छ । इयर केयर नेपालका विशेषज्ञहरूले ८ देखि १० विद्यालयहरूमा बालबालिकाको कान परीक्षण गर्नेछन् । पोर्टेबल अडियोग्राम मेशिनद्वारा श्रवण परीक्षण गरिने र सामान्य समस्याको उपचार तुरुन्तै हुने जनाएको छ । जटिल केसहरूलाई भने थप उपचारका लागि सिफारिस गरिने र विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरूलाई कानको स्वास्थ्यबारे जानकारी दिने विशेष सामग्री मार्फत् श्रवण स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गरिनेछ । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले भने, ‘हामी यस महत्त्वपूर्ण पहलमा इयर केयर नेपालसँग साझेदारी गर्न पाउँदा गर्व गर्छौं । यस कार्यक्रमले कान र श्रवणलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गरेर बालबालिकाको स्वास्थ्य र कल्याणमा सुधार गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता झल्काउँछ । स्वास्थ्य समस्याहरू नियन्त्रण गर्दै, हामीले दिगो प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छौं र हाम्रो समुदायको लागि स्वस्थ भविष्य बनाउन मद्दत गर्न सक्छौं ।’
नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि बढाउन पाकिस्तान सरकारलाई मन्त्री भण्डारीको आग्रह
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि बढाउन पाकिस्तान सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री भण्डारी र नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत अब्रार एच हश्मीबीच आज भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा सबै मुलुकसँग नेपालले व्यावसायिक सहकार्यलाई बढावा दिन चाहेकाले पाकिस्तान सरकारलाई पनि उनले सो आग्रह गरेका हुन् । नेपालको सङ्घीय संसदले नेपाल–पाकिस्तान संसदीय मैत्री समूह गठन गरेको विषय जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले यस संसदीय आदानप्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले भने, ‘हामीले दुई राष्ट्रबीच अर्थमन्त्री स्तरमा संयुक्त आर्थिक आयोग र विदेश सचिव स्तरमा द्विपक्षीय राजनीतिक परामर्श संयन्त्रको स्थापना गरेका छौं, हामीले यी संयन्त्रमार्फत सम्वाद र सम्पर्क जारी राख्नु आवश्यक छ, अर्थमन्त्री स्तरमा संयुक्त आर्थिक आयोगको सातौँ बैठक र विदेश सचिव स्तरमा द्विपक्षीय राजनीतिक परामर्श संयन्त्रको पाँचौँ बैठक नेपालमा आयोजना हुने भएको छ ।’ नेपाल र पाकिस्तान निकट छिमेकी भए पनि सोचेजस्तो द्विपक्षीय व्यापार हुन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपाल र पाकिस्तानबीचको व्यापार तथा आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढाउनका लागि दुवै देशको व्यापार सहजीकरण गर्ने र ‘लजिस्टिक’ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ संयुक्त रुपमा थप प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामीले वर्तमान आर्थिक वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्न र व्यापार सहजीकरण बढाउन नयाँ सम्झौता बनाउने वा यसलाई पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ, दुई देशबीचको विद्यमान व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न हामी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पाकिस्तानी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं’, उनले भने, ‘जसमा कपडा र पर्यटन आदि समावेश छन् ।’ उनले नेपाली वस्तुहरूले पाकिस्तानमा नियामक चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली वस्तुहरुलाई पाकिस्तानमा आयात प्रक्रिया सरल बनाउन र प्रमुख नेपाली निर्यातमा भन्सार शुल्क घटाउन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु । लगानी, पर्यटन, संस्कृति र जनता–जनताबिचको सम्बन्धलगायत पारस्परिक लाभका लागि दुवै देशले मिलेर काम गर्नसक्ने धेरै क्षेत्र रहेका उनले उल्लेख गरे । उनले कृषि र पर्यटन सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहहरूको नियमित बैठकहरू आयोजना गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेकामा जोड दिए । साथै मन्त्री भण्डारीले नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा लगानी गर्न पाकिस्तानी लगानीकर्तालाई आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘नेपालले पाकिस्तानी पर्यटकहरूका विशेष आकर्षक पर्यटकीय सेवाहरु उपलब्ध गराउँछ, हामीलाई विश्वास छ कि नेपालको प्राकृतिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाले पाकिस्तानका मानिसलाई बढी सङ्ख्यामा नेपाल भ्रमण गर्न आकर्षित गर्नेछन् ।’ पाकिस्तानी राजदूत हश्मीले पाकिस्तान सरकारले नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि बढाउन चाहेको बताए । उनले नेपालको चिया तथा कफि पाकिस्तानमा राम्रै परिणाममा निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै ब्राण्डिङ र गुणस्तर सुधार गरिए निर्यात वृद्धि हुने जानकारी गराए । हामीले दुई देशबीच व्यापारिक गतिविधि बढाउन दोहोरो करको समस्या रहेकाले त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस वर्ष ३२ जना विद्यार्थीले पाकिस्तानमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको जानकारी गराउँदै उनले छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गराउन सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालको सगरमाथा र पाकिस्तानको केटु हिमालसम्म जोड्न पर्यटकीय मार्ग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले काठमाडौं–लाहोर नियमित सिधा हवाई उडानका लागि पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
स्याम्पु किन्न बाहिरियो ६५ करोड रुपैयाँ, ३७ वटा देशबाट आयात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ६५ करोड रुपैयाँ बढीको स्याम्पु आयात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म ६५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बढीको स्याम्पु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएकाे छ । विभागका अनुसार उक्त स्याम्पु आयात हुँदा ३८ करोड ६ लाख रुपैयाँ बढीको राजस्व संकलन भएको छ । नेपालमा ३७ वटा मुलुकबाट विभिन्न प्रकारका स्याम्पु आयात हुने गरेको छ । विषेशगरी अस्ट्रेलिया, चीन, जापान, जर्मनी र भारतबाट स्याम्पु आयात हुने तथ्यांकले देखाएको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो डेटा सेन्टर बनाउँदै मुकेश अम्बानी
काठमाडौं । भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीले विश्वको सबैभन्दा ठूलो डाटा सेन्टर बनाउने तयारी गरिरहेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ब्लूमबर्गको रिपोर्टअनुसार रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना गुजरातको जामनगरमा निर्माण हुनेछ । यससँगै रिलायन्स कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेको छ । रिपोर्टका अनुसार अम्बानीले एआई प्रविधिमा विश्व अग्रणी एनभीडीयाबाट सेमिकन्डक्टर किन्दैछन् । अडानीको पहिला नै प्रवेश अडानी समूह भने पहिले नै यस क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । अडानी इन्टरप्राइजेजले अमेरिकी कम्पनी एजकोनेक्ससँग संयुक्त उद्यम स्थापना गरेको छ । यसको नाम अडानीकनेक्स राखिएको छ, जसले भारतमा हाइपरस्केल डेटा सेन्टरहरूको नेटवर्क निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । सन् २०२४ को अक्टोबरमा भएको एनभीडीया एआई शिखर सम्मेलनको क्रममा रिलायन्स र एनभीडीयाले भारतमा एआई पूर्वाधार निर्माण गर्न मिलेर काम गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला एनभीडीयाले रिलायन्सले निर्माण गरिरहेको एक गिगावाट डेटा सेन्टरको लागि आफ्नो ब्ल्याकवेल एआई प्रोसेसरहरू आपूर्ति गर्ने बताएको थियो । त्यसपछि जेनसेन हुआङले अम्बानीसँगको कुराकानीमा भारतले आफ्नै एआई विकास गर्नुपर्छ भनेका थिए । भारतमा राम्रो डिजिटल कनेक्टिभिटी पूर्वाधार अमेरिका र चीनपछि भारतसँग सबैभन्दा राम्रो डिजिटल कनेक्टिभिटी पूर्वाधार छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा रिलायन्स इन्डस्ट्रिज र एनभीडीयाले भारतमा एआई सुपर कम्प्युटरहरू विकास गर्न र देशका विभिन्न भाषाहरूमा ठूला भाषा मोडेलहरू निर्माण गर्न साझेदारीको घोषणा गरेका थिए । पछि एनभीडीयाले पनि टाटा समूहसँग यस्तै साझेदारी गरेको थियो । भारतमा एआई भारत सरकारले स्टार्टअप, एआई परियोजना र एलएलएमको विकासका लागि १० हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने वाचा पनि गरेको छ । यद्यपि यसमा धेरै चुनौतीहरू छन् । भारतको चिपमेकिङ उद्योग अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा छ । सेमिकन्डक्टर निर्माण सुविधाहरू (फ्याब्स) स्थापना गर्दा पूँजीगत खर्च बढी हुन्छ र यसलाई साकार पार्न धेरै समय लाग्छ । यी फ्याबहरू सञ्चालन गर्न विशेषज्ञ कर्मचारीहरूको पनि आवश्यक पर्दछ । भारत हाल यो प्रक्रिया विकास गर्नमा संलग्न छ । यद्यपि भारतमा अझै चिप उत्पादन गरिएको छैन ।
नेपालले बेच्यो ९ करोडको अचार, अस्ट्रेलियादेखि जापानसम्म निर्यात
काठमाडौं । नेपालको अचार अस्ट्रेलियादेखि जापानसम्म निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म विदेशमा ९ करोड रुपैयाँ बढीको अचार नेपालले बेचेको भन्सार विभागको तथ्यांकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा नेपालबाट ९ करोड रुपैयाँ बढीको अचार निर्यात भएको छ । ६ महिनाको अवधिमा नेपालबाट १ लाख १३ हजार ३३७ किलो अचार निर्यात हुँदा ९ करोड ८५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार नेपालबाट १० वटा विदेशी मुलुकमा अचार निर्यात भएको छ । नेपालबाट विशेषगरी अस्ट्रेलिया, बेलजियम, क्यानडा, डेनमार्क, इटली, जापान, कोरीया, मलेसिया, युनाइटेड किङडम र युनाइटेड स्टेड जस्ता मुलुकमा अचार निर्यात हुने गरेको छ । साथै, सबैभन्दा धेरै अचार निर्यात अस्ट्रेलियामा हुन्छ । अस्ट्रेलियामा ३६ हजार किलो अचार निर्यात हुँदा ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । त्यसैगरी बेलजियममा ६४ लाख ८६ हजार रुपैयाँको अचार निर्यात हुन्छ । क्यानडामा ४० लाख ८८ हजार, डेनमार्कमा १६ लाख ९६ हजार, इटलीमा १ करोड ६४ लाख, जापानमा ६९ लाख ४६ हजार, कोरियामा ७६ लाख ९८ हजार, मलेसियामा १९ लाख २९ हजार, युनाइटेड किङडममा २० लाख ८ हजार र युनाइटेड स्टेडमा २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बढीको अचार निर्यात हुने गरेको हो ।
अमेरिकी ट्यारिफले विश्वभर तनाव, आर्थिक परिवर्तनदेखि कूटनीति र सुरक्षासम्म असर
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीन पछिल्लो दुई दशकदेखि विश्वको कारखाना बनेको छ । विश्वभरका बजारहरू चीनमा बनेका सामानहरूले भरिएका छन् । तर दोस्रो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा भनाइले चीनलाई तनाव दिएको छ । ट्रम्पले विश्वभरका व्यापारिक नेताहरूलाई अमेरिकामा सामान उत्पादन गर्न आमन्त्रित गरेका छन् । ट्रम्पले यदि उनीहरूले त्यसो गरेनन् र विदेशमा आफ्ना उत्पादनहरू उत्पादन गरे भने उनीहरूले अमेरिकामा शुल्कको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपति बनेसँगै ट्रम्पले मेक्सिको, क्यानडा र चीनबाट आउने सामानहरूमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । उनले चिनियाँ सामानहरूमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाउने कुरा पनि गरेका छन् । स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत् विश्व आर्थिक मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले कच्चा तेलको मूल्य, ब्याजदर र कर घटाउन चाहेको बताए । उनले युक्रेन र रुसबीच लगभग तीन वर्षदेखि चलिरहेको लडाइँ अन्त्य गर्न चाँडै नै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न चाहेको पनि उल्लेख गरे । कच्चा तेलमा गिरावट ट्रम्पले भनेका छन्, ‘म ब्याजदर तुरुन्तै घटाउन माग गर्दछु । विश्वभरि यसमा कमी आउनुपर्छ । म साउदी अरेबिया र ओपेकलाई पनि तेलको मूल्य घटाउन आग्रह गर्नेछु ।’ उनको यो बयान यस्तो समयमा आएको छ जब बजारहरू आयातित सामानहरूमा व्यापक कर लगाउने उनको योजनाको बारेमा चिन्तित छन् । ट्रम्पको बयान आउनेबित्तिकै कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ भने युरोमा पनि गिरावट देखिएको छ । ट्रम्पले क्यानडा र युरोपेली संघको आयात नीतिको आलोचना पनि गरे । उनले भने कि यी नीतिहरूका कारण अमेरिकाले घाटा बेहोरिरहेको छ । उनले भनेका छन्, ‘हामी अन्य देशहरूबाट सम्मान चाहन्छौं । क्यानडासँग हाम्रो ठूलो घाटा छ । हामी यो खर्च धान्न सक्दैनौं ।’ यता उद्योगविज्ञहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाउने धम्की कार्यान्वयन गरेको खण्डमा इन्धनको मूल्य बढ्न सक्ने आशंका गरेका छन् । ट्रम्पले भन्सार, नियमन र कर कटौतीका साथै अवैध आप्रवासनको बारेमा पनि कुरा गरे । उनले अमेरिकालाई एआई, क्रिप्टोकरेन्सी र जीवाश्म इन्धनको हब बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै मुद्रास्फीति घटाउने वाचा पनि गरे । चीनले पनि विशेष कदम चाल्न सक्ने ट्रम्पको बयानले चीनको समस्या बढाएको छ । चीन र अमेरिकाबीच विगत केही वर्षदेखि व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । अमेरिकासँग चीनको व्यापार अधिशेष १ ट्रिलियन डलरको नजिक पुगेको छ । यसबाट तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि अमेरिकी बजार चीनको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ । ट्रम्प यो अवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । चिनियाँ सरकारले अमेरिकी व्यवसायलाई लक्षित गर्न थप उपायहरू अपनाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यी कदमहरू आर्थिक परिवर्तनदेखि कूटनीति र सुरक्षासम्मको विषयसम्म पुग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसबाहेक अमेरिकी र चिनियाँ सम्बन्धमा अझ टकरावपूर्ण अवस्था आएमा चीनमा बढ्दो राष्ट्रवादका कारण जनताले विदेशी ब्रान्डहरूलाई बहिष्कार गर्न सक्छन् । अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ र यदि चाँडै केही कदम नचालिएमा देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुनक्छ । ट्रम्पको ट्यारिफ योजनाले आगामी १० वर्षमा अमेरिकी कोषमा लगभग ३.३ ट्रिलियन डलर ल्याउने विश्वास गरिएको छ । विशेषज्ञकाे चेतावनी विज्ञहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई ट्रम्पले विभिन्न कर लगाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरूले ट्रम्पले कर लगाउने घोषणा गर्नासाथ चेतावनी दिएका हुन् । यस्तो आयात करले आर्थिक वृद्धिमा मात्रै नभई मुद्रास्फीति पनि बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूका अनुसार ट्यारिफले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई अन्य आपूर्तिको स्रोत खोज्न बाध्य पार्नुका साथै अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नेछ र धेरै विशेषज्ञका अनुसार रोजगार गुम्ने सम्भावना पनि बढाउनेछ । कर नीतिमा कठोर बने ट्रम्प, कुन देशलाई कति लगाउँदैछन् भन्सार शुल्क ? ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका
