धारापानी २२० केभी सबस्टेसन डेढ वर्षभित्र निर्माण सकिने, खुदी अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मनाङको नासों गाउँपालिका-१ धारापानीमा २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाअन्तर्गतकै लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-३ खुदीमा निर्माणाधीन २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। धारापानी सबस्टेसन डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएकाे छ । खुदी सबस्टेसन आगामी तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अन्तिम चरणका कामहरू जारी छन् । धारापानी सबस्टेसन रहने ठाउँको जमिन सम्याउने तथा पावर ट्रान्सफर्मर राखिने स्थान, नियन्त्रण कक्षलगायतका सिभिल संरचनाहरूको निर्माण धमाधम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएकाे छ । धारापानी र खुदी सबस्टेसनमा क्रमश: २२०/१३२ केभी, १०० एमभिए तथा १३२/३३ केभी, ३० एमभिए र २२०/१३२ केभी, १६० एमभिए तथा १३२/३३ केभी, ५० एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मरहरू रहने छन् । प्राधिकरणका अनुसार दुवै सबस्टेसनमा स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिका आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भई सबस्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्ति सुरु भएपछि लमजुङ र मनाङको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थलगत अनुगमनमार्फत सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण प्रगति, बेहोरिएका समस्या, काम सम्पन्न हुने तालिकालगायतका विषयमा आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायीसँग विस्तृत छलफल गरी जनशक्ति थप गरी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्माणमा संलग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले धारापानी क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दासँग पनि छलफल गरी सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी सम्झौता गरिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सुरु भइसकेको छ, त्यसैले यो लाइन जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । समयतालिका, कामको गुणस्तरलगायतलाई विशेष ध्यान दिएर निर्माणलाई तीब्रता दिनुपर्ने छ,’ घिसिङले भने, ‘भौगोलिक विकटतालाई चिर्दै मनाङमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् त पुगेको छ तर भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको समस्या छ । आपूर्तिका सुधारका लागि पनि जतिसक्दो छिटो प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।’ सबस्टेसन निर्माणस्थल वरपरका स्थानीय बासिन्दाले राखेका जायज माग पूरा गर्न आयोजना सधैं तयार रहेको बताउँदै उनले पर्यटकीयस्थल मनाङको विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाइसकिएको उल्लेख गरे । मर्स्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार ६ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिने छ । आयोजनाअन्तर्गत चितवनको भरतपुरदेखि मनाङको धारापानीसम्मको ११४ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत उदीपुरबाट तनहुँको मार्कीचोक हुँदै नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको करिब ६८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यसखण्डमा पर्ने १९९ वटा टावरमध्ये १२५ वटाको जग हालिएको छ । ६५ वटा टावर खडा गरिएको छ । बाँकी स्थानमा काम भइरहेको छ । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत लमजुङको उदीपुर र चितवनको भरतपुरमा २२० केभीका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत धारापानी-खुदी-उदीपुर ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइन र धारापानी तथा खुदी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । खुदी-उदीपुर करिब १६ किलोमिटर प्रसारण लाइन खण्डमा १७ वटा टावरको जग हालिएको छ । ८ वटा खडा गरिएको छ । यस खण्डअन्तर्गत बेसींसहर नगरपालिका-८ का केही स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नु पर्ने र यदि लाइन नसार्ने भएमा मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग राख्दै विगत दुई वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् । उक्त स्थानमा १२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने बताइएकाे छ । टावर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा रकम निर्धारण भई करिब ८० प्रतिशत जग्गाधनीले रकम बुझिसकेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्ध बहादुर गुरुङलाई भेटी खुदी-उदीपुर खण्डमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे । निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन स्थानीय प्रशासनकातर्फबाट सहजीकरण तथा समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रसारण लाइन निर्माणमा आवश्यक सहयोग गरिने बताए । खुदी-धारापानी खण्ड प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिने निजी जग्गाको मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र अनुमानित लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुर्घटनामा परी पाँचको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सत्र किलोमा शुक्रबार बिहान भएको दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता भेषराज रिजालका अनुसार आज बिहान ३ः०० बजे मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ आइरहेको माइक्रोबस र नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ गइरहेको बस एकापसमा ठोक्किँदा माइक्रोमा सवार गोरखा आरुघाट गाउँपालिका–१ का ४२ वर्षीय राजबहादुर गुरुङ, माइक्रोबसका चालक, परिचय नखुलेका ४० वर्षीया महिला, ३२ वर्षीय र ३५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा अन्य पाँच जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये दुई जनाको भरतपुर अस्पताल र तीन जनाको चितवन शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
जेट एयरवेजलाई लिक्विडेसनमा लैजान भारतीय अदालतको आदेश
काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिवालिया जेट एयरवेजलाई लिक्विडेसनमा लैजान आदेश दिएको छ । यो सँगै सन् २०१९ मा एक अर्ब २० करोड डलरको ऋणसहित पतन भएको एयरलाइन्सको पाँच वर्ष लामो कानूनी प्रक्रिया समाप्त भएको छ । एक समय देशको दोस्रो ठूलो एयरलाइन्स रहेको जेट एयरवेजले पाँच वर्षअघि नगद सकिएपछि र यसका विमानहरू ग्राउन्डेड भएपछि सञ्चालन रोकेको थियो र ऋणदाताहरूले सोही वर्ष दिवालिया कारवाहीमा लगेका थिए । गत वर्ष राष्ट्रिय कम्पनी कानून न्यायाधिकरणले दिवालियापन समाधान प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका व्यापारी मुरारी लाल जालनसहितको खरिदकर्ता समूहलाई एयरलाइन्सको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो । तथापि समाधान प्रक्रिया कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने बारेमा ऋणदाताहरूले उठाएका चिन्ताहरूले अदालती अपिलहरू निम्त्याएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार स्वामित्व हस्तान्तरणलाई खारेज गर्दै स्वामित्व हस्तान्तरणले अधिग्रहणका लागि कानूनी सर्तहरू पूरा नगरेको र खरिदलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिनु ‘कानूनमा विकृत र अस्थिर’ हुने बताएको छ । अदालतले मुम्बईको दिवालिया अदालतलाई एयरलाइन्सको सम्पत्तिको बिक्री गर्ने प्रक्रिया हेर्ने ‘लिक्विडेसन सुरु गर्नका लागि आवश्यक औपचारिकताहरू’ सुरु गर्न आदेश दिएको छ । विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको उड्डयन क्षेत्र कडा प्रतिस्पर्धी छ र खराब व्यवस्थापन, अत्यधिक लाभप्रद र प्रतिकूल बजार अवस्थाको संयोजनका कारण धेरै एयरलाइन्सहरू समस्यामा परेका छन् । ऋणग्रस्त भारतीय बजेट एयरलाइन गो फर्स्टले गत वर्ष अमेरिकी एयरोस्पेस कम्पनी एन्ड ह्विटनीको ‘दोषपूर्ण’ इन्जिनहरूलाई यसको आधा फ्लिटको ग्राउन्डिङका लागि दोष दिँदै दिवालियापन संरक्षणका लागि दायर गरेको थियो । राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई करोडौँ डलरको ऋण तिर्न असफल भएपछि सन् २०१२ मा किङफिसर एयरलाइन्स बन्द भएको थियो । यसका मालिक बियर उद्योगपति विजय माल्या चार वर्षपछि भारत छोडेर भागे । उनी घरमा वित्तीय धोखाधडीका आरोपहरूको सामना गर्न लन्डनबाट आफ्नो सुपुर्दगीविरुद्ध लडिरहेका छन् । रासस
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले लेमन ट्री प्रिमियरमा २० प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र बुढानीलकण्ठमा रहेको लेमन ट्री प्रिमियरबीच छुट दिने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपश्चात सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले लेमन ट्री प्रिमियरमा २०% सम्मको आकर्षक छुट पाउने छन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरू लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरूको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधा सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुटसम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । सिटिजन्स बैंकले देशैभरि ६० जिल्लामा फैलिएका आफ्ना १९७ वटा शाखा, १६२ वटा एटीएम, ३ बिस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखारहित बैंकिङ ईकाइहरूबाट १८ लाखभन्दा बढी ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
बेतका फर्निचरबाट मासिक ५० हजार आम्दानी, हातमा सीप भए रोजगारीका लागि विदेशिनु नपर्ने
धरान । इटहरी उपमहानगरपालिका–७ का ६२ वर्षीय राजकुमार श्रेष्ठले विगत २१ वर्षदेखि बेतका फर्निचर बनाएर जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । परिश्रमी उनले भारतको सिलगुडीबाट बेत ल्याएर फर्निचर बनाउँदै आएका छन् । उनले भने, ‘बेतका सामान बनाउने र बिक्री गर्दै आएको २२ वर्ष भयो । फर्निचर महँगो भए पनि यसको बजार छ । इटहरी, तरहरा र मोरङको पथरीसम्म बिक्री गर्दै आएको छु, ती स्थानमा मात्र बिक्री गर्दा खर्च कटाएर मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्म बचाउन सकिन्छ ।’ बेतबाट बनेका डोका, डाला, नाङ्लो मुढा, कोक्रोलगायत फर्निचरमा ग्राहकको आकर्षण बढिरहेको छ । उनले भने, ‘बेतको फर्निचर आकर्षक र टिकाउ भएकाले ग्राहकको रोजाइमा आफ्ना उत्पादन परेका छन् ।’ उनले सजावटका सामान पनि बनाउन थालेका छन् । ती सामानको उच्च माग रहेकाले आफू त्यसमा नै बढी व्यस्त हुने गरेको बताए । हाल उनको पसलमा १२ प्रकारका बेतका सामान बिक्रीमा छन् । बेतबाट बनेका सजावटका सामान सात सय रुपैयाँदेखि १६ हजाररुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । सिलगुडीबाट एक बण्डल बेतलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ पर्ने गरेका छन् । एक बण्डल बेतबाट पाँचवटासम्म सामान बनाउन सकिने भएकाले आफूलाई घाटा नभएको उनले बताए । राजकुमारजस्तै धरान–९ का पर्शु तामाङले पनि बेतका सामग्री बेचेर मनग्ये आम्दानी गरेका छन् । एघार वर्षदेखि बेतका फर्निचर बनाउँदै आएका उनले मासिक ८० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको बताए । उनले कोक्रो, सोफा, डाइनिङ टेबल, कुर्सी, मुढा, ह्याङ्गर, धाकी, गमला र्याकलगायत सामान बनाउने गरेका छन् । उनले भने, ‘बेतको सामान बनाउन जोकोहीले सक्दैनन्, त्यसैले भारतीय कालीगढ राखेर काम गरिरहेको छु, बिक्रीको समस्या छैन । बेतको सामान १० देखि २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ हातमा सीप भए रोजगारीका लागि विदेशिनु नपर्ने तथा स्वदेशमै व्यवसाय गर्न उनी युवापुस्तालाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । रासस
डोनाल्ड ट्रम्प हाल सम्मकै धनी राष्ट्रपति, कति पाउँछन् तलब ?
काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्न लागेका छन् । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई पराजित गरेका हुन् । ब्लुमबर्गका अनुसार ६.४९ बिलियन डलरको अनुमानित नेटवर्थका साथ ट्रम्प अहिलेसम्मकै धनी राष्ट्रपतिमध्ये एक हुन् । १.५ प्रतिशतले गिरावट आए पनि ट्रम्पको सम्पत्ति यस वर्ष ३.४ बिलियन डलरले बढेको छ । यो ११० प्रतिशतको वृद्धि हो । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ट्रम्पले वार्षिक ४ लाख डलर तलब पाउनेछन् । राजनीतिक करिअरबाहेक ट्रम्पको अधिकांश सम्पत्ति घर जग्गाबाट आउँछ । यसमा ट्रम्प टावर र अमेरिकाको १,२९० एभिन्यूको हिस्सा समावेश छ । उनको ट्रम्प मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी ग्रुपमा पनि सेयर छ । यसले सेयरको मूल्यमा उल्लेखनीय उतारचढाव अनुभव गरेको छ । उनको नेट वर्थ जुलाई २०२४ देखि द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । विजयपछि कम्पनीमा सेयर बढ्यो ट्रम्पको विजयपछि ट्रम्प मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी ग्रुपले सेयरको मूल्य बढेको देखाएको छ । उनी डीजेटी ब्रान्डअन्तर्गत सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म त्रुथको मालिकसमेत हुन् । ट्रम्पको नेट वर्थ धेरै हदसम्म उनको कम्पनीको सेयरको अस्थिरतासँग जोडिएको छ । २०२४ मा ट्रम्प फोर्ब्सको ‘अमेरिकाका ४०० धनी व्यक्ति’ को सूचीमा ४.३ बिलियन डलरको कुल सम्पत्तिको साथ ३१९ औं स्थानमा थिए । यो मुख्यतया उनको घरजग्गा काराेबारबाट थियो । यसमा गोल्फ कोर्स र होटल पनि समावेश थियो । कहाँबाट आउँछ यति धेरै पैसा ? घरजग्गाबाहेक ट्रम्पको सम्पत्तिमा वाइनरी, क्रिप्टोकरेन्सी, सुनलगायतका वस्तुहरू र १९९१ को बोइङ ७५७ ‘ट्रम्प फोर्स वन’ समावेश छन् । अगस्टको वित्तीय खुलासाले ट्रम्पले रियल स्टेट र विभिन्न उद्यमहरूमार्फत ६३५ मिलियन डजर सम्पत्ति जम्मा गरेको देखाउँछ । सुनको छडमा दुई लाख ५० हजार डलर र क्रिप्टोकरन्सीहरूमा एक मिलियन छ । तिनीहरूको मार-ए-लागो रिसोर्टले गत वर्षको तुलनामा ४. ६ मिलियन डलर राजस्व वृद्धि गरेको छ । ट्रम्पकी श्रीमती मेलानिया ट्रम्पले पनि उनको आम्दानीमा योगदान दिएकी छिन् । ( एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा) यो पनि- ट्रम्पको अर्थ नीति : यी तीन शीर्षकमा कर नलाग्ने, भन्सार शुल्क बढाउनेदेखि ब्याजदर घटाउनेसम्म
एकैदिन तोलामा २ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य शुक्रबार एकैदिन तोलामा २ हजार रुपैयाँले बढेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा २ हजार रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ६६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजाे सुन प्रतितोला १ लाख ६४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साथै, आज चाँदीको भाउ प्रतितोला २० रुपैयाँले बढेको छ । चाँदी तोलामा १ हजार ९८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
बैंकरलाई ‘घाँडो’ बन्दै राष्ट्र बैंकको ६ महिने व्यवस्था, पद घटेर जागिर खान बाध्य
काठमाडौं । गत भदौ ५ गते कुमारी बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा नियुक्त भए सुधीरनाथ पाण्डे । एनआईसी एसिया बैंकको डीसीईओबाट बाहिरिएर ६ महिना घरमै बसेपछि उनी कुमारी बैंकको डीसीईओ बनेका हुन् । साढे तीन दशक बैंकिङ अनुभव धएका सुधीरनाथले ६ महिना बेरोजगार नै बस्नु पर्यो । ६ महिनापछि मात्रै उनी पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा फर्किए । माछापुच्छ्रे बैंकमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर काम गरिरहेका सर्जुकुमार थापा गत कात्तिकमा बैंकबाट बाहिरिए । स्वेच्छिक अवकाश सुविधा (भीआरएस)मा बाहिरिएका थापालगत्तै सानिमा बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीओ) मा नियुक्त भए । माछापुच्छ्रेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पछि दोस्रो वरीयता (सेकेण्ड म्यान) मा रहेका थापा सानिमा बैंकमा भने एक पद घटेर एसीओ बन्न बाध्य भए । यस्तै, कात्तिक २० गतेदेखि लागू हुने गरी सुमितबाबु खत्री प्राइम कमर्सियल बैंकको नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) बने । साढे दुई दशक बैंकिङ अनुभव भएका खत्री यसअघि सिटिजन्स बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) थिए । उनी सिटिजन्स बैंकमा हुँदा सेकेण्ड म्यान थिए । तर, प्राइम बैंकमा थर्ड म्यान बन्न विवश भए । तीन जनामध्ये दुई जना पद घटेर अर्को बैंकमा गए भने एक जना ६ महिना घरमै बसेर फेरि अर्को बैंकमा काम सुरु गरे । बैंकरहरू पद घट्न किन बाध्य भए ? लामो बैंकिङ अनुभव भएका बैंकर सुधीरनाथले ६ महिना घरमै किन बस्नु पर्यो ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका पल्टाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं ६ को दफा १९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकका लागि ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरेको छ । सो एकीकृत निर्देशनको दफा १९ मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुनर्नियुक्ति पाएको अवस्थामा बाहेक जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिनाको अवधि व्यतित नभई कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा समान प्रकृतिको पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यही व्यवस्थाका कारण पाण्डे ६ महिना बेरोजगार बस्नु परेको हो भने थापा र खत्री पद घटेर जानु परेको हो । प्राइम कमर्सियल बैंकका डीजीएम खत्री नियामकीय व्यवस्थाका कारण डीसीईओ पदबाट घटुवा हुनु परेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको सोही व्यवस्थाले डीसीईओहरूलाई बन्धनमा बाँधेको जस्तै भएको उनको भनाइ छ । तर, नियामकले गरेको व्यवस्थालाई मान्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । ‘विगतमा केही सीईओले कुलिङ पिरियड छल्न डीसीईओ बने, लुप होलको फाइदा उठाए, कुलिङ अवधि छलेका कारण नियामकले डीसीईओलाई पनि व्यवस्था गर्याे, त्यसको मारमा हामी पर्याैं,’ उनले भने, ‘डीसीईओलाई कुलिङ पिरियड नराखेको भएपनि हुन्थ्यो । तर, नियामकले व्यवस्था गरेपछि मान्नै पर्ने हुन्छ, अहिले पद घटुवा गर्नु ‘लुप होल’ भन्दा पनि बाध्यता हो ।’ बैंकका सीईओलाई ठिकै भएपनि डीसीईओलाई भने कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग बैंकका जानकारहरूकाे छ । साविक सिभिल बैंक (हाल हिमालयन बैंक)का पूर्व अध्यक्ष अम्बिर बोगटी कुलिङ पिरियड संस्था प्रमुखलाई मात्रै लगाउँदा उचित हुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्दा मात्रै समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ । ‘संस्थाको प्रमुख भइसकेपछि त्यस संस्थाको सम्पूर्ण सूचना व्यवसायदेखि जोखिम, सबल तथा दुर्बल पक्ष संस्थाको प्रमुख व्यक्तिसँग हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले एक्कासि संस्था छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अर्काे संस्थामा जाँदा पूर्ववत संस्थालाई असर पर्न सक्छ, पुरानो संस्थाको व्यवसाय नयाँ संस्थामा लैजान सक्ने जोखिम हुन्छ,’ बोगटीले भने । उनका अनुसार संस्था प्रमुखलाई कुलिङ ठिकै भएपनि दोस्रो वरीयताका कर्मचारीलाई राख्नु उचित होइन । ‘कोही पद घटुवा भएर जान्छ भने त्यो व्यक्तिगत विषय हो । तर, खाइपाइ आएको सुविधा र पद घटुवा राम्रो मानिँदैन, व्यक्ति आफै पनि ‘मोरल डाउन’ महसुस गरेर उत्पादकत्व घट्न सक्छ ।’ बाेगटीका अनुसार कर्पाेरेट क्षेत्रमा कर्मचारी मुभमेन्टको खासै ठूलो विषय नभएपनि नियामकले कर्मचारीलाई धेरै नियन्त्रण गर्नु उचित होइन । संस्था प्रमुखलाई नियन्त्रण गरेपनि डीसीईओलाई भने खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । किनभने एउटै संस्था ४/५ जनासम्म डीसीईओ कार्यरत रहेका छन् । विगतमा राष्ट्र बैंकको लुप होल प्रयोग गरेर सीईओ भइसकेका व्यक्ति दोस्रो वरीयतामा गएका उदाहरण छन् । पहिलो वरीयताको हैसियतमा काम गरेको व्यक्ति पद घटुवा गरेर अर्काे संस्थामा जाँदा नैतिक प्रश्न पनि उठ्न सक्ने उनको धारणा छ । किनभने कानुनको लुपहोल वा राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बङ्ग्याएर वा छिद्र खोजेर जान उचित नरहेको उनको भनाइ छ । के भन्छ राष्ट्र बैंक ? हाल कायम व्यवस्थाबमोजिम कुनै संस्थाबाट डीसीईओ बाहिरिएको ६ महिनासम्म अर्काे संस्थामा समान पदमा नियुक्त हुन नपाइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन् । यदि कुनै बैंकरले लुप होल प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छ भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकको सुपरीवेक्षण गरिरहेका हुन्छ, त्यसबेला उच्च व्यवस्थापन, सञ्चालक नियुक्ति गर्दा सबै प्रक्रिया पुर्याएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । तर, कुनै विशेष परिस्थिति आयो भने राष्ट्र बैंकले तत्काल पनि निरीक्षण गर्छ,’ प्रवक्ता पाैडेलले भने, ‘यो विषय नियमनसँग सम्बन्धित हो, हाल कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नन कम्पलायन्स भएको रहेछ भने सम्बन्धित बैंकको सुपरीवेक्षण गर्दा कारवाही गर्छाैं ।’ तर, कुलिङ पिरियड संशोधन तथा हटाउने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्छाैं, यो व्यवस्था कुन समय र कस्तो परिस्थितिमा ल्याइएको थियो, त्यो सबै अध्ययन तथा छलफल गरेर राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्छ ।’
