अबको १०/१५ वर्षमा लागुऔषधको ओसारपसार, भण्डारण र प्रयोग भयावह बन्ने, यसलाई रोक्न निर्देशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले लागुऔषधमुक्त समाज निर्माणका निम्ति लागुऔषधविरूद्धको महाअभियानलाई देशव्यापी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले आजदेखि सुरू गरेको लागुऔषधविरूद्धको महाअभियान उद्घाटन समारोहमा गृहमन्त्री लेखकले लागुऔषध व्यक्ति, परिवार हुँदै समाजकै लागि घातक रूपमा देखापरिरहेको बताए । ‘लागुऔषध अत्यन्त चुनौतीका रूपमा देखिएको छ, युवाहरूमा नकरात्मक असर पारेको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सरकार र प्रहरीको मात्रै विषयवस्तु छैन, होइन, यो समग्र समाजकै चिन्ताको विषय भइसकेको छ ।’ लागुऔषधले व्यक्तिलाई मात्र नभई समग्र समाजलाई खोक्रो बनाउँदै लगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यसको नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न जरूरी रहेको बताए । ‘लागुऔषध प्रयोगकर्ताको जीवन समाप्तितर्फ गएकै छ । समग्र परिवार नै चिन्ता र पीडामा जान्छ । यसले अरू अपराधको पनि वृद्धि गरेको छ । समाजमा विविधखालको अपराध वृद्धि भइरहेको छ, धेरै अपराधको जगमा लागुऔषध छ,’ उनले भने । लागुऔषधविरूद्धको महाअभियान देशव्यापी रूपमा चलाउन जरूरी रहेको भन्दै उनले विद्यालयस्तरसम्म महाअभियान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘महाअभियानलाई प्रत्येक जिल्ला, पालिका र टोल, विद्यालय तथा क्याम्पससम्म जोड्नुपर्छ । यदि समयमै नियन्त्रण गरेनौँ भने १०/१५ वर्षमा एउटा पुस्ता नै नराम्रोसित प्रभावित हुने खतरा देखिराख्या छु,’ उनले भने, ‘जुन ढङ्गले लागुऔषधको ओसारपसार, भण्डारण र प्रयोग भइरहेको छ । त्यसले आगामी १०/१५ वर्षमा भयावहस्थिति ल्याउने अवस्था देखिरहको छु ।’ उनका अनुसार लागुऔषधमुक्त समाज निर्माणका लागि देशव्यापी बनाउन आवश्यक छ । प्रहरीलाई यो महाअभियान देशव्यापी रूपमा लैजान उनले निर्देशन दिए । गृहमन्त्री लेखकले यसमा सबै तहका सरकारले पनि सहयोग गर्न आवश्यक रहेको र यसलाई सबैले अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । सवारी दुर्घटना, लुटपाट, चोरी, साइबर अपराध, आत्महत्या, यौनजन्य घटनाका पछाडि लागुऔषध एउटा कारकका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘एक दिनमा सात जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु र १७ जनाले दैनिक आत्महत्या गरिरहेको छ । यसका पछाडि पनि लागुऔषध कारक देखिन्छ,’ लेखकले भने, ‘समाजमा अपराध वृद्धि, अराजकता र बेतिथिका पछाडि लागुऔषध र मादक पदार्थ कारकका रूपमा देखापरेकाले समाजका धेरै अपराध नियन्त्रणका लागि लागुऔषध नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’ लागुऔषध नियन्त्रण गर्न सके धेरै अपराधका घटनामा कमी ल्याउन सकिने मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
सार्वजनिक स्थानमा फोहर फाल्नेप्रति कठोर बन्दै कामपा, ३२ वडामा ६ वटा क्षेत्र निर्धारण
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा फोहर फाल्ने जोकोहीलाई ५ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने भएको छ । कामपा वातावरण विभागका अनुसार कामपा क्षेत्रका घर कम्पाउन्ड तथा परिसरको फोहरमैला सडक, फुटपाथ तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा फाल्ने, राख्ने वा थुपार्नेजस्ता कार्य गरे ५ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म कारबाही गर्ने भएको हो । कामपा वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईका अनुसार जथाभावी फोहर फाल्दा दुर्गन्धित हुनुका साथै नागरिकको जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर गर्ने भएकाले पूर्ण रुपमा यस कार्यलाई प्रतिबन्ध गरिएको हो । यदि कामपाको आग्रहलाई बेवास्ता गरी सार्वजनिक स्थानमा फोहर फालेको कामपाको अनुगमन टोलीले भेटे कामपाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा (च) बमोजिम कारबाही हुने पनि कामपाले स्पष्ट पारेको छ । यसैबीच कामपाले फोहर व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि ३२ वटै वडामा ६ वटा क्षेत्र निर्धारण गरी काम गर्ने भएको छ । फोहर व्यवस्थापन थप सहज र प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको वातावरण व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ । वातावरण विभागको प्रमुख सरिता राईका अनुसार ६ वटै क्षेत्रमा एक/एक वटा ट्रान्फरस्टेशन तयार गरी उक्त स्थानबाट फोहरको अन्तिम व्यवस्थापनका लागि ‘ल्याण्डफिल साइट’ बञ्चरेडाँडा लगिने छ । त्यसका लागि कामपाले ३२ वटा वडालाई भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरेको हो । यसका लागि कामपाले उत्पादकलाई फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा लागाउने गरेको छ । प्रमुख राईका अनुसार फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ तथा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार फोहर स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल वडा नं ५, १०, २४, २५, २६ र २७ मा स्रोतमै फोहर वर्गीकरण भइरहेको छ । अब छिट्टै अन्य वडामा पनि फोहर वर्गीकरण गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्ने तयारी कामपाको छ । स्रोतमा उत्पादित फोहरमध्ये २० प्रतिशत बञ्चरेडाँडामा लैजाने र बाँकी सेवा प्रदायकमार्फत व्यवस्थापन गरिने छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहबाट दैनिक एक हजार छ सय मेट्रिक टन फोहर निस्कने गर्छ । साविकको सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको फोहर उक्त स्थान भरिएपछि विगत साढे दुई वर्षदेखि बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।
१.१६ करोड सहयोगमा बनेको पक्की पुल सञ्चालन, उपहारका नाममा धमाधम सहयोग गर्दै भारतको महावाणिज्य दूतावास
काठमाडौं । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा बारा जिल्लाको बङ्गरी नदीमाथि भलुही-भरवलिया-८ मा निर्माण गरिएको पक्की पुल सञ्चालनमा आएको छ । ‘नेपाल-भारत विकास सहयोग’अन्तर्गत सामुदायिक विकास परियोजनाको रूपमा सार्वजनिक पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत निर्माणाधीन पुल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । भारतका महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जका महावाणिज्यदूत देवीसहाय मीना र सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर शुभराज न्यौपानेले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे । भारत सरकारले सो पुल निर्माणका लागि १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण सम्पन्न गराएको हो । महावाणिज्यदूत मीनाले नवनिर्मित आरसिसी पुलले अब भलुही-भरवलिया, फेटा र छिमेकी गाउँका नागरिकलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग सिधा सम्पर्क गर्न सहज हुने बताए । ‘पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयवासीको जीविकोपार्जन र यातायातको सहज पहुँच सृजना भएको छ । यहाँका स्थानीय समुदायको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पुल निर्माण गरेका हौँ,’ उनले भने । सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर न्यौपानेले पुल बनेसँगै यहाँको जनताको जनजीवनमा थप सहजता प्रदान गर्ने बताए । ‘पहिला पुल नहुँदा र अहिले पुल बनेपछि यहाँका जनताको आर्थिक र सामाजिकलगायत गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सडक र पुलजस्ता पूर्वाधारले अन्य गतिविधिलाई समेत चलायमान बनाउने गर्छ,’ उनले भने । महावाणिज्य दूतावासले नवनिर्मित आरसिसी पुलले अब भलुही-भरवलिया, फेटा र छिमेकी गाउँका नागरिकलाई वीरगञ्ज महानगरसँग सोझो सम्पर्क गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ । सन् २००३ देखि भारतले नेपालमा ५६३ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाउँदै आइरहेको छ । नेपालका सातै प्रदेशको तल्लो तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाइ र अन्य सार्वजनिक उपयोगिताको निर्माणका क्षेत्रमा ४९३ परियोजना पूरा गरिसकेको छ । यीमध्ये भारत सरकारले भारतको महावाणिज्य दूतावास, वीरगञ्जको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत ७४ वटा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । तीमध्ये ५६ वटा हालसम्म पूरा भइसकेका छन् । यीमध्ये तीनवटा बारामा छन् । भारत सरकारले वाणिज्य दूतावासको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत विभिन्न संस्थालाई १९७ एम्बुलेन्स र ३८ स्कुल बस उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ । यीमध्ये भारत सरकारले बाराका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र शैक्षिक संस्थालाई १३ एम्बुलेन्स र ४ स्कुल बस उपहारस्वरूप प्रदान गरेको जनाएको छ । महावाणिज्यदूत मीनाले भारत र नेपालबीच बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय विकास साझेदारी रहेकाले पनि भारत र नेपालबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रतिविम्बित गर्ने बताए । यस परियोजनाको कार्यान्वयनले नेपाल सरकारको पूर्वाधार विकासजस्ता प्राथमिकता क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ ।
राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति स्वभीमानी नेपाली एकजुट हुनुपर्छ : डा भीम रावल
काठमाडौं । भूमि जागरण अभियान नेपालका संयोजक तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा भीम रावलले राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति स्वभीमानी नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । लमजुङ बेँसीसहर नगरपालिका-७ मा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले देश राजनीतिक र आर्थिक रुपमा सङ्कटोन्मुख अवस्था रहेकाले यसको समाधानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । ‘कुनै दल वा व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागी देश, जनताको पक्षमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । राजनीति दलहरुले देश र जनताको लागि काम गर्न नसक्दा सङ्कट पैदा भएको छ, यस्ता सङ्कटबाट पार पाउनका लागि सबैको हातेमालो जरुरी छ,’ उनले भने । देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले संविधानअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै नेता रावलले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदा पार्टीभित्रै आलोचित हुनुपरेको गुनासो गरे ।
सानिमा रिलायन्स लाइफको हेड अफिस नक्साल सर्ने, सेयरधनीहरूलाई ९.२४ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । लाभांश पारित गर्न सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ८औँ वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले चैत ८ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ६५ हजार रुपैयाँको १.२४ प्रतिशतका दरले ६ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ८ प्रतिशतका दरले ३९ करोड ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ९.२४ प्रतिशत लाभांश पारित गर्नेछ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, बोनस सेयर वितरणपश्चत् जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १ करोड ४९ लाख २४ हजार ५६ रुपैयाँ पुग्ने भएकोले सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्नेछ । कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरबाट परिवर्तन गरी नक्साल कायम गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्नेछ । गत वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएका खर्च अनुमोदन गर्नेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षक जेबी राजभण्डारी एण्ड डिबीन्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । लाभांश र वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले फागुन २६ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले फागुन २६ गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कायम सेयरधनीहरू मात्रै साधारण सभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीचको वार्तामा चर्काचर्की, ह्वाइट हाउसबाट बाहिर जान निर्देशन
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनका नेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीच शुक्रबार ओभल अफिसमा भएको वार्तामा दुई नेताबीच आफ्ना आफ्ना अडान राख्ने क्रममा चर्काचर्की भएको छ । वार्ताका क्रममा दुबै नेताले आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा उनीहरूबीच भनाभनको अवस्था आएको हो । वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेको कुरामा असहमति जनाएपछि आक्रोशित ट्रम्पले जेलेन्स्कीसँग भने, ‘तपाईंहरू या त सम्झौता गर्न तयार हुनुपर्छ। अमेरिका युक्रेनलाई सहयोग गर्ने बाटोबाट बाहिरिइसकेको छ।’ रुसमा अचानक अमेरिकी पहुँचलाई लिएर तनाव कम गर्ने उद्देश्यले भएको बैठकले उहाँहरूबीच भनाभनको अवस्था आएको हो । ‘तपाईं लाखौं मानिसहरूको जीवनसँग जुवा खेल्दै हुनुहुन्छ । तपाईं तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने जुवा खेल्दै हुनुहुन्छ र तपाईंले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो यो देशप्रति अपमानजनक छ,’ ट्रम्पले भने । अमेरिकी राष्ट्रपतिले हालै आफ्ना युक्रेनी समकक्षीलाई तानाशाहको संज्ञा दिएपनि युक्रेनको खनिज सम्पदा बाँडफाँड गर्ने र रुससँग शान्ति सम्झौताबारे छलफल गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निमन्त्रणामा जेलेन्स्कीले ह्वाइट हाउसको भ्रमण गरेका हुन् । फ्रान्स र बेलायतका नेताहरू पनि ह्वाइट हाउसमा आएर ट्रम्पलाई किएभसँगको सहकार्य नछोड्न गरिएको आग्रहपछि यो बैठक भएको हो । यद्यपि, उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले युद्ध अन्त्यका लागि ‘कूटनीति’ आवश्यक रहेको बताएपछि आक्रोश चुलिएको थियो । भान्सको भनाइपछि जेलेन्स्कीले ‘कस्तो प्रकारको कूटनीति’ भनेर साँधेका र भान्सले त्यसपछि उनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा ‘अपमानजनक’ भएको आरोप लगाएका थिए । विवादपछि निकै अपेक्षा गरिएको अमेरिका र युक्रेनबीच हुने भनिएको खनिजसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन र जेलेन्स्कीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयबाट बाहिरिन भनियो। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट बाहिरिएपछि फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले आफु र ट्रम्पबीच हुन पुगेको विवाद ‘दुवै पक्षका लागि ठीक नभएको’ प्रतिक्रिया दिए । सो क्रममा उनले पछिल्लो घटनापछि पनि दुई देशबीच सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताएका छन् । वार्ताका क्रममा ट्रम्पले रुससँग लडाइँ गरेर युक्रेनले जित्न नसक्ने बताए । जेलेन्स्कीले आफूले युद्धविराम चाहेको उल्लेख गरेको बताएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय निकट स्रोतले जनाएको छ ।
उपत्यकाको विद्युत आपूर्ति सुधार्न ६ सबस्टेसन निर्माणाधीन, थप २० वटा निर्माण गरिने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन ६ वटा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा १३२/११ केभीका ६ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । यसमध्ये काठमाडौंको टेकु सबस्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको छ । फुटुङ र मुलपानी सबस्टेसन अन्तिम चरणमा छन् । दुवै सबस्टेसनलाई दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सबस्टेसनलाई सञ्चालन ९चार्ज०मा ल्याउन मात्र बाँकी रहेको छ । चोभार सबस्टेसन आगामी असारभित्र र भक्तपुरको ठिमी सबस्टेसन ८ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेका छन् । प्रत्येक सबस्टेसनको क्षमता ९०/९० एमभिए रहेको छ । सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं उपत्यकामा थप करिब ५ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार हुने छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । भविश्यमा बृद्धि हुन सक्ने विद्युत्को सम्भावित मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले सन् २०५०को समयसीमा निर्धारण गरी काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्ररुमा चरणवद्ध रुपमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सन् २०५० सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को उच्चतम माग ३ हजार १ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरी प्राधिकरणले २२०, १३२, ३३ र ११ केभी तहका २० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । २२० केभी प्रसारण संरचनाले काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी परिधिलाई घेर्ने गरी २२० केभीको रिङ निर्माण गर्न सर्वेक्षणलगायतका पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्तिका लागि ४००/२२०, २२०/१३२ र १३२/११ केभी तहको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउन नयाँ सबस्टेसन निर्माण, सञ्चालनमा रहेका स्वस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने, नयाँ फिडर तथा ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने लगायतका आयोजनाहरु सञ्चालित छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन सबस्टेसनको अनुगमन गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत बढ्दो माग धान्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन निर्माणलाई जतिसक्म्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । निर्माणाधीन सबै सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा धेरै सहज भई विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो एवम् गुणस्तरीय हुने उनको भनाइ छ । काठमाडौंको दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको मुलपानीमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । चपली–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई मुलपानी सबस्टेसनमा छिराएर विद्युत् आपूर्ति दिइने छ । उक्त सबस्टेसनबाट जडीबुटी, पेप्सीकोला, काँडाघाँरी, गोठाटार, मुलपानी, जोरपाटी, साँघु, ठिमीलगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ केभीका ८ वटा फिडर निकालिएको छ । सबस्टेसन चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । फुटुङमा १३२/११ केभीको नयाँ सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । बालाजु–चपली १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई फुटुङ सबस्टेसनमा ‘ट्यापिङ’ गरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिने छ । दुई महिनाभित्र उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । उक्त सबस्टेसन सञ्चालन आएपछि बालाजु, नेपालटार, गोलढुङ्गालगायतका क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप सुधार हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत ललितपुरको खोकना, बुङमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रमा निर्माणमा अवरोध भएपछि काठमाडौंको चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । उक्त सबस्टेसनमा मातातीर्थ सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति दिइनेछ । उक्त सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यकासाथ काम भइरहेको छ । चोभारमा सबस्टेसनबाट चक्रपथ हुँदै १३२ केभी भूमिगत लाइन बनाउँदै ललितपुरको लगनखेल सबस्टेसनमा पुर्याइने छ । लगनखेल सबस्टेसनलाई सुदृढीकरण गरी १३२ केभी बनाइँदै छ । त्यसपछि आगामी दिनमा त्यहाँबाट भूमिगत रुपमा चापागाउँ र हरिसिद्धीमा लाइन लगिने छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र विश्व बैंको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार अगाडि बढाइएको हो ।
अब कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकापसमा मिल्नुको विकल्प छैन : तारामान स्वार
राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो पाँच वर्ष राष्ट्रियसभामा रहेर काम गर्दैगर्दा धेरै कुराको अनुभव लिने अवसर मिल्यो । संसद् भनेको कानुन निर्माणसँगै जनताका सवाललाई उठाउने थलो हो । तर सांसदहरु संविधानअनुरुप कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि आपसी आरोप-प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । संसद्मा जनताका सवाल जति उठ्नुपर्ने हो, त्यति स्थान पाएको देखिँदैन । संसद् मुख्यत सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । हामी सांसद भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनताको आवाजलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउनुपर्ने हो । तर सांसदहरुले राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, संविधान जारी भएको करिब एक दशक भएको छ । जुन गतिमा संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थाको कानुन बनाउने कुरा अझै पनि पूरा भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाहेक अन्य नीति संसद्मा पेस हुँदैन । सांसदहरु पनि विकासे कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै देखा परेका छन् । संविधानमा रहेका केही प्रावधान कार्यान्वयन भएका छन् । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार अझै ४० वटा कानुन बन्न सकेको छैन । जति राष्ट्रियसभाले छिटोछिटो कानुन पारित गरेको हुन्छ, त्यहीअनुरुप प्रतिनिधिसभाले गर्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका धेरै विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किएका छन् । अहिले संविधान संशोधनको बहस चलेको छ । संविधान संशोधन गर्नै नहुने भन्ने होइन । समयअनुरुप संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन हचुवाको भरमा गर्न हुँदैन । सबैभन्दा पहिला संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यसबारेमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र सांसदहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । संशोधन जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । संशोधन कुनै राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको लागिभन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन । बरु उनीहरुको अधिकार थप गर्दै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संशोधनमा आमजनताको भावना बुझ्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई थप मजबुत बनाउन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्थाको निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्र्नुपर्छ । राजनीतिक दल र दलका नेता सुध्रिनुपर्छ । उनीहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक पार्टी वा नेताहरुले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुहुँदैन । आफ्नै नेता÷कार्यकर्ता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो भएको छ । एउटा निर्वाचनमा चारपाँच करोडसम्म खर्च गर्ने प्रचलन बढेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो निर्वाचनमा लागेको खर्च निकाल्नका लागि नेताहरु भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने गरेको आरोप छ । नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिनु विडम्बना हो । हाम्रो देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । सङ्घीय सरकारले संविधानअनुरुप प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने हो । तर अधिकार दिएको छैन । अधिकार नदिएका कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । जस्तै, प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । यी ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउन कुनै पनि सरकारको तत्परता देखिँदैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएपछि प्रदेश सरकार घाँडोजस्तै बनाइएको छ । हाम्रो सङ्घीयता भनेको सहकार्यको सङ्घीयता हो । समावेशी सङ्घीयता हो । तर तीन सरकारबीच सहकार्य, समन्वय देखा परेको छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट रायसल्लाह लिने वा दिने काम भएको छैन । सङ्घीयता सबलीकरणको निम्ति सङ्घीयतालाई ठीक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता मात्रै भन्ने तर सबै अधिकार सङ्घमा राख्ने गर्नुहुँदैन । बजेटमा पनि प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । एक/दुई लाखसम्मका योजना पनि सङ्घले नै बजेटमार्फत दिने गरेको देखिन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । अबको बजेट युवाकेन्द्रित हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी नभएका कारण धेरै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । ती युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संविधानअनुरुपको अर्थ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन समाजवादोन्मुख अर्थनीति बनाउनुपर्छ । समाजवादोन्मुख भन्ने तर सबै निजीकरण गर्ने भन्ने हुँदैन । युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । बन्द भएका कारखाना, उद्योग सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । मुलुकको समृद्धि र परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका मुख्य ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकापसमा मिल्नुको विकल्प छैन । यी दलहरुबीच आरोप-प्रत्यारोपले राज्यप्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु भनेको विडम्बना नै हो । जनताको अवस्था सुधारको निम्ति पनि यी तीन शक्ति एकआपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तारामान स्वार राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । सांसद स्वार २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका हुन् ।) रासस
