थप दुई क्रिकेट खेलाडीले तलब पाउने, मङ्सिर १ गतेदेखि १५ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका थप दुई खेलाडीले मासिक रूपमा तलब पाउने भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घले प्रदेशबाट नियमित रूपमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेका एक महिला र एक पुरुष खेलाडीलाई मासिक १५ हजार रुपयाँका दरले प्रोत्साहन रकम दिने भएको हो । मासिक रूपमा प्रोत्साहन रकम पाउनेमा बैतडीका दीपक बोहरा र बझाङकी अनु कडायत रहेकी सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष वासुदेव जोशीले जानकारी दिए । एमबी ग्रुप डडेल्धुराको प्रायोजनमा दुवै खेलाडीले मासिक रूपमा प्रोत्साहन रकम पाउनेछन् । यही मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुनेगरी दुवै खेलाडीलाई मासिक रूपमा प्रोत्साहन रकम दिनेगरी प्रायोजन सम्झौता भएको उनले बताए । सम्झौता भएसँगै एमबी ग्रुपले एक वर्षसम्म दीपक र अनुलाई मासिक रूपमा १५ हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्नेछ । दीपक र अनुले सुदूरपश्चिमबाट थुप्रै राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नुका साथै उमेर समूहका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट खेलीसकेका छन् । ‘प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घले निकट भविष्यमा अन्य खेलाडीलाई पनि प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी गरेको छ,’ अध्यक्ष जोशीले भने। यसअघि नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)बाट मासिक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच खेलाडी प्रोत्साहन रकम पाउन छनोट भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घले तीन पुरुष र दुई महिला खेलाडीलाई छनोट गरेको हो । छनोट हुने पुरुष खेलाडीमा खडक बोहरा, किरन ठगुन्ना र शेर मल्ल तथा महिला खेलाडीमा सावित्री धामी र स्नेहा महरा रहेका छन् ।
तराई र उपत्यकामा हुस्स, यी चार प्रदेशमा वर्षा र हिमपात
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको बताएको छ । साथै तराई तथा उपत्यकाका केही स्थानमा हुस्सु पनि लागेको छ । देशभरको मौसम मुख्यता सफा रहने छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै हिमपातको पनि सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा साधारणतयादेखि पूर्णतया बदली रहने छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । साथै गण्डकी बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आगामी २४ घण्टामा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका धेरै स्थानमा, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने सम्भावना छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । विभागले सोमबार बिहान तराई तथा उपत्यका धेरै स्थानमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै त्यसबाट दैनिक जनजीवन, यातायात तथा हवाई उड्डयनमा आंशिक असर पर्नसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
पुर्वाधार आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाइएको छः पूर्वसचिव थापा
काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले पुर्वाधार सम्बन्धी केही आयोजनालाई ‘दुहुनो गाई’ नै बनाउने गरेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोजनालाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुरुप कमाउने भाँडो बनाइएको बताएका हुन् । सडकतर्फ मात्रै नभएर खानेपानी र विद्यत् सम्बन्धी परियोजनालाई पनि दुहुनो गाई बनाइएको उनले बताए । यस्तै, न्यून बजेटमा हतारमा ठेक्का सम्झौता गर्दा पनि निर्माण कार्यमा धेरै समस्या आएको उनले बताए । ‘पुल सम्बन्धी ठेक्का कुनै पनि हालतमा अघि बढाउनुपर्छ, पुलको संरचनाको निर्माण रोक्दा प्राविधिक समस्या आउन सक्नछन्, तसर्थ पुल निर्माणको ठेक्का तोड्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सीमा क्षेत्रमा बन्दै गरेका पुलहरुको ठेक्का तोड्नुपर्छ, भारतीय सीमा सुरक्षा बलले दुःख दिएका कारण त्यस्तो ठेक्का तत्काल तोड्नुपर्छ ।’ आयोजना छनोटमा योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयबाट समस्या हुने गरेको र विकास मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट नपाएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि प्राथमिकताका साथ काम अघि बढेमा देश विकासमा सहयोग पुग्छ, भारत र चीन जोड्ने सडक नबन्दा पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘भारत र चिन जोड्ने सडक धेरै रहेका छन् । तर निर्माण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा हामीले फाइदा लिन सकेका छैनौँ । भारत र चिन जोड्ने ११ वटा सडकमध्ये कुनै पनि बन्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक नेतृत्वले कनिका छरेझै योजना ल्याउँदा परिणाम निस्कन सकेका छैनन्, यस्ता कार्यले गर्दा विकासको सिद्धान्तमा तिलान्जलि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
ठेक्का तोड्न र काम गर्न सकिएन, केही वर्षपछि निर्माण व्यवसायी नपाइने
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औँ पटक संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालः सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका’ बिषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उक्त नियमावली १३औँ पटक संसोधन गर्दा पनि खरिद सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताएका हुन् । उनले नियमावली संसोधनका लागि छलफल गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको बताए । नियमावली पास भएर आएपछि खरिद सम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । उनले पुँजीगत खर्च गर्ने निकाय पनि कमजोर भएको बताए । साथै, परियोजना नबनाएका कारण पनि विकास खर्च न्यून हुने गरेको उनको दावी छ । पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको क्षमता बढाउन आवश्यक भएको बताउँदै उनले भुक्तानीलाई सिस्टोमटीक बनाउनुपर्ने बताए । चारपटक नियमावली संसोधन गरेर ठेक्काको म्याद थप गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको बताउँदै उनले भने, ‘यसरी आयोजना सञ्चालन गर्न सकिदैँन, अधवी लम्बिदा लागत पनि बढ्छ, यसले दुवै पक्षलाई असर पुगेको छ ।’ अब निर्माणको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । धेरै आयोजना फेल हुनुमा व्यवसायीहरुको पनि ठूलो जिम्मा रहेको उनको भनाइ छ । अहिले ठेक्का तोड्न पनि नसकिने र काम पनि गर्न नसकिने अवस्था आएको उनले बताए । ‘बजेट बनाउँदा नै आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक रकम दिनुपर्छ, सधैं कानुनलाई दोष देखाएर मात्रै उम्कीनु हुँदैन, कालोसुचीमा राख्नु पनि समस्याको समाधान होइन,’ उनले भने, ‘यसरी कालोसूचीमा राख्ने हो भने केही वर्षपछि निर्माण व्यवसायी नै पाउन सकिदैँन ।
विकास निर्माण कार्यको नियमन गर्ने निकाय चाहिन्छः बरिष्ठ अधिवक्ता दुलाल
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकार तथा बरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल आयोजनाको निर्माणको वस्तुस्थित, आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय पर्वद्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालः सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका’ बिषयक छलफल कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् । ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट रुपमा खरिद नियमावलीमै तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पटक पटक नियमावली संसोधन गर्दा पनि म्याद थप लगायतका समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । तसर्थ, यसबारे नियमावलीबाटै स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्ने उनले बताए । मुआब्जा वितरणमा ढिलाई, भुक्तानीमा भएको ढिलाई लगायतका कारण निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । समग्रमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन र नियमावली निर्माण व्यवसायी मैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले भुक्तानी नदिदाँ निर्माण क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएको उनले बताए । पैसाको अभावका कारण निमार्ण सामग्रीको अभाव भई निर्माण कार्य नै प्रभावित भएको उनले बताए । पछिल्लो बाढी पहिरोमा परेका परियोजनाको पुर्नउत्थानको काम पनि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यस्तै, पुर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको नियमन गर्न सरकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले त्यस्तो निकायको अभाव हुदाँ पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सर्वसाधारणबाट साढे ४९ अर्ब उठाउँदै ७ होटलसहित ८० कम्पनी
काठमाडौं । पुँजी बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको सङ्ख्या ८० पुगेको छ । धितोपत्रको आईपीओ जारी गरी सूचीकरण भइसकेका ६ वटा कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न धितोपत्रको थप निष्काशन (एफपीओ) प्रक्रियामा रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार कूल ४९ अर्ब ४८ करोड ३० लाख ४९ हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । विभिन्न क्षेत्रका ८० वटा कम्पनीको ३४ करोड १९ लाख १ हजार ८० कित्ता सेयरका लागि बोर्डको प्रक्रियामा छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका ७ वटा कम्पनीले ३ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५३ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् । साथै, ४० वटा जलविद्युत् आयोजनाले कूल १६ अर्ब ४१ करोड ३० लाख ७९ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको १६ करोड ३६ लाख ५ हजार ४६४ कित्ता बराबर आईपीओ जारी गर्नका लागि बोर्डको प्रक्रियामा रहेका छन् । लगानी समूहअन्तर्गत ३ वटा कम्पनीले २ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५६ लाख ७३ हजार ५ सय कित्ता आईपीओ जारी गर्नका लागि पाइपलाइनमा छन् । उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फ १५ वटा कम्पनीले २२ अर्ब ६८ करोड ४७ लाख ७६ हजार ६९६ रुपैयाँ बराबरको ९ करोड १६ लाख ७५ हजार ६८४ कित्ता आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा छन् । धितोपत्र बोर्डका अनुसार जलविद्युत् समूहतर्फ सबैभन्दा धेरै ४० वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड, हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड, दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड, सान्भी इनर्जी लिमिटेड, बेनी हाइड्रोपावर लिमिटेडलगायत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन पाइपलाइनमा छ । त्यस्तै, यमलिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड, मबिलुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड, सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड, टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड, विकास हाइड्रोपावर कम्पनी, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडलगायत कम्पनीहरु आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका छन् । होटल तथा पर्यटन समूहमा एपेक्स हस्पिटालिटी लिमिटेड, होटल फरेस्ट इन लिमिटेड, अर्केड होल्डिङ्स लिमिटेड, अन्नपूर्ण केबल कार, बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड, अकामा होटल लिमिटेड, ठमेल प्लाजा होटल एण्ड स्वीट्स लिमिटेड आईपीओ निष्काशनका लागि पाइपलाइनमा छन् । लगानी समूहतर्फ वरुण इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड, सिड इनर्जी लिमिटेड र शिवम् होल्डिङ्स लिमिटेडले आईपीओ ल्याउँदैछन् । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहतर्फ १५ कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । एकोर्ड फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड, सूर्य सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेड, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेड, स्मार्ट डोर्स लिमिटेड, पाल्पा सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेड, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडलगायत कम्पनीको आईपीओ आइँदैछ । त्यस्तै, लक्ष्मी टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, श्री डिस्टिलरी लिमिटेड, सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, भूगर्भ सिमेन्ट लिमिटेड, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट लिमिटेड, सागर डिस्टिलरी लिमिटेड र अम्बे स्टील्स लिमिटेडले आईपीओ ल्याउने तयारी गरिहेका छन् । लघुवित्त समूहतर्फ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा विचाराधिन छ । त्यस्तै, लघुबीमा (माइक्रो इन्स्योरेन्स) तर्फ क्रेस्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ जारी गर्न बोर्ड समक्ष निवेदन दिएका छन् । अन्य समूहका १० कम्पनी आईपीओ पाइपलाइनमा छन् । ट्रेड टावर लिमिटेड, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क लिमिटेड, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, आइएमई लिमिटेड, हस्पिटल फर एड्भान्स मेडिसिन एण्ड सर्जरी सर्जरी (हेम्स हस्पिटल) लिमिटेड, पिअर इनर्जी लिमिटेड, नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल लिमिटेड, कैलाश हेलिकप्टर सर्भिस लिमिटेड, छायादेवी कम्प्लेक्स लिमिटेड र बिजनेस इन्ट्रेस्ट ग्रुप अफ इन्ड्रस्टिजले आईपीओ ल्याउँदैछन् ।
केरा खेतीबाट डेढ करोड आम्दानी, गाउँमा जग्गा बाँझो हुनेक्रम हट्दै
काठमाडौं । पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकास्थित ज्ञादी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा गरिएको केराखेतीबाट वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भइरहेको छ । यहाँका कृषकले धानखेती मासेर सात वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा केराखेती गर्दै आएका छन् । पीपलटारी र कटुवाचौपारीका ६५ कृषकले एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक केरा उत्पादन गर्दै आएका हुन् । विसं २०५२ मा चितवनको राप्ती किनारबाट बिरुवा ल्याएर लगाइएको केराका बोट अहिले कृषकको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको हो । सोही बीउलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ‘केरा ब्लक’मा विस्तार गरी व्यावसायिक उत्पादन थालिएको ज्ञादी केरा ब्लकका संयोजक बाबुराम शर्माले जानकारी दिनुभयो । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी रहेको फुस्रे जातको केरा लगाएर कृषकले गाउँमा वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म भित्र्याउने गरेका उनले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत केरा ब्लकका रूपमा यस क्षेत्रलाई विस्तार गरेपछि यहाँका कृषक केराखेतीतर्फ आकर्षित भएका संयोजक शर्माले उल्लेख गरे । जिल्लास्थित परियोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत कृषकहरूलाई केराका बिरुवा, यान्त्रिकरण, विषादी, प्राविधिक सहयोगका साथै केरा रोप्न अनुदानलगायतमा ८१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको उनले जानकारी दिए । अनुदानमा बिरुवा पाएपछि कृषकहरू धान, कोदो छाडेर केराखेतीमा आकर्षित भएका केरा ब्लकका संयोजक शर्माले बताए । उनका अनुसार यहाँ उत्पादित केरा सदरमुकाम कुश्मा, बागलुङ, साइकलचोक, फलेबास, मालढुङ्गा, पातीचौरलगायत बजारमा खपत हुने गरेको छ । गाउँमा पक्की सडक विस्तार भएकाले बिक्रीका लागि बजार लैजानुपर्ने अवस्था नरहेको कृषक दीपक सुवेदीले बताए । केरा व्यापारी गाडी लिएर केराको बगैँचासम्म आउने र सिधै लोड गरेर लैजाने भएकाले बजारीकरणको समस्या नरहेको उहाँले उल्लेख गरे । युवापुस्ताको विदेश पलायनसँगै बाँझिदै गरेको जमिनमा केराखेती गरेपछि नियमित आम्दानी हुनुका साथै जमिन उर्वर बनेको कृषक शोभनाथ लामिछानेले बताए । उनका अनुसार एउटै बोटमा चार सय कोसासम्म केरा फल्ने गरेका छन् । हरेक कृषकले न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । कम जनशक्ति, न्यून लागत र एकपटक लगाएपछि वर्षौंसम्म फाइदा लिन सकिने भएकाले गाउँका अधिकांश कृषक केराखेतीमा लागेका कृषक लामिछानेले बताए । प्रत्येक कृषकले न्यूनतम पाँचदेखि १० रोपनीसम्म क्षेत्रमा खेती गरिरहेका छन् । केरा बिक्री गरेर मात्रै धेरै आम्दानी नसकिएको भन्दै कृषकले वैकल्पिक योजना बनाएका छन् । केराको रेसाबाट धागो, पात र बुङ्गोबाट टपरी बनाएर स्थानीय महिलालाई पनि स्वरोजगार बनाउने तयारी भइरहेको कुश्मा–१० पीपलटारीका वडाध्यक्ष रामचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । कृषकलाई गत वर्ष केराको अचार उत्पादनसम्बन्धी तालिम पनि दिइसकिएको भन्दै कतिपयले अचार बनाएर बिक्री गर्न थालेका उनले बताए । कृषकहरू केराखेतीबाट पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भइनसकेका बताउँदै वडाध्यक्ष सुवेदीले केराको फलका साथै थाम, पात र बुङ्गो प्रशोधन गर्न आवश्यक तालिम र यन्त्र उपकरणको माग सङ्घीय सरकारसँग गरिएको जानकारी दिए । केराखेती विस्तार गरिएपछि गाउँमा जग्गा बाँझो हुनेक्रम हट्दै गएको बताउँदै कृषकहरूलाई प्रोत्साहन नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू बनाइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
मधेस प्रदेशमा धान उत्पादन बढ्यो, एकैवर्ष २ लाख ५ हजार मेट्रिक टन वृद्धि
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा १५ लाख २ हजार ४५८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १२ लाख ९६ हजार ६०७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा २ लाख ५ हजार २५१ मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको कृषि प्रसार अधिकृत रोशनकुमार मेहताले बताए । रोपाइँ र त्यसपछिको समयमा पानी परेको थियो भने मल र बीउ समयमा नै उपलब्ध भएकाले उत्पादन बढेको उनको तर्क छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षमा ५ हजार २ सय हेक्टर बढी जमिनमा धानखेती गरिएको थियो । गत वर्ष प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ५० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने चालू आवमा प्रतिहेक्टर ४ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा बढी सप्तरीमा र सबैभन्दा कम रौतहटमा भएको छ । सप्तरीमा २ लाख ६१ हजार १२० मेट्रिक टन, रौतहटमा १ लाख ५० हजार ४८० मेट्रिक टन, पर्सामा एक लाख ८४ हजार ७४९ मेट्रिक टन, सर्लाहीमा १ लाख ८२ हजार १६० मेट्रिक टन र धनुषामा १ लाख ६६ हजार २६० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यसैगरी, महोत्तरीमा १ लाख ६७ हजार ७७० मेट्रिक टन, सिरहामा २ लाख ९ हजार ५२० मेट्रिक टन र बारामा १ लाख ८० हजार ३ सय मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको अधिकृत मेहताले जानकारी दिए । यसैबीच, यहाँस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।
