जुम्लामा नेपाल टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट विस्तार, एक हजारले जडान गरे सेवा
काठमाडौं । जुम्लामा एक हजार ग्राहकले नेपाल टेलिकमको तीव्र गतिको फाइबर इन्टरनेट सेवा जडान गरेका छन् । अहिले जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा मात्र फाइबर इनटरनेट सेवा दिएको छ । यहाँका ८ स्थानीय तहमा टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि काम भइरहेको छ । जिल्लाका धैरै जसो सरकारी कार्यालय र व्यक्तिगत पुरानो टेलिफोनको प्रविधिलाई फाइबर इन्टरनेटमा परिणत गरिएको नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख सुवास शाहले जानकारी दिए । चन्दननाथ नगरपालिका भित्र मात्रै एक हजार ग्राहकले फाइबर इन्टरनेट जडान गरेका छन् । कार्यालय प्रमुख शाहले भने, ‘जिल्लामा फाइबर इन्टरनेटको माग बढेको छ । निजी कम्पनीको भन्दा सस्तो र राम्रो छ । यस कारण ग्राहक आकर्षित छन् ।’ इन्टरनेटसँगै टेलिफोन र टेलिभिजनको सुविधा पनि प्रदान गरेको कार्यालय प्रमुख शाहको भनाइ छ । इन्टरनेटको स्पिडअनुसारको शुल्क फरकफरक निर्धारण गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । यहाँका आठवटै स्थानीय तहका २० स्थानबाट फोरजी सेवा र सातवटा ठाउँमा टुजी सेवा सहितका टावरबाट सञ्चार सेवा प्रवाह भएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमको एनटी फाइबर गत वर्षको जेठ १० गते कालिकोट र जेठ ११ गते जुम्लामा सो सेवाको शुभारम्भ भएको थियो । एनटी फाइबरमार्फत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी अब त्यस क्षेत्रका सेवाग्राहीले एउटै तारबाट एचडी गुणस्तरको आवाजसहितको टेलिफोन, तीव्र गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा पनि प्रयोग गर्न सक्ने टेलिकमले जनाएको छ ।
रास्वपाले आज पाँच जिल्लामा भेला आयोजना गर्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०ले आज पाँँच जिल्लामा भेला आयोजना गरेको छ । पार्टीको सङ्गठन निर्माणका क्रममा रास्वपाले आज कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका पाँच वटा जिल्लामा भेला आयोजना गर्न लागेको सो पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सल्यान, बाँके, नवलपुर, नुवाकोट र भक्तपुरमा आयोजना भएको जिल्ला भेलामा केन्द्रीय प्रतिनिधिका रुपमा केन्द्रीय नेताहरु समेत सहभागी हुने कार्यक्रम छ । भेलाले पार्टीको संशोधित विधानको साङ्गठनिक संरचनाअनुसार जिल्ला समिति गठन, सङ्गठन निर्माण, यसअघि जिल्ला समिति संरचना रहेको जिल्लामा रिक्त पदहरूको पदपूर्ति गर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, जिल्लाभित्रका निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, वडा सङ्गठन निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना छलफलका लागि जिल्ला भेला आयोजना गरिएको कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । उनले पार्टीको केन्द्रीय सङ्गठन विभाग, प्रदेश सङ्गठन विभाग र जिल्ला सभापतिको समन्वयमा जिल्ला भेलाको आवश्यक तयारी मिति तोक्ने र जिल्ला भेला आयोजना गर्ने काम भइरहेको बताए । रास्वपाले यसअघि देशभरका २३ जिल्लामा जिल्ला भेला सम्पन्न गरिसकेको छ ।
फेवातालमा माछा घट्दा जलारी समुदायको पेसा सङ्कटमा
काठमाडौं । पोखरा-१८ खपौं दी निवासी ८० वर्षीया मिश्री जलारी जीवनको उत्तरार्धमा पनि फेवातालका माछा बिक्री गर्न पोखरा बजार पुग्छन् । जाल थापेर निस्केका माछा बिक्री गर्न उनी पोखरा बजारमा जान थालेको पनि ६७ वर्ष बितिसकेको छ । ‘१३ वर्षको उमेरमा विवाह भयो, श्रीमान् पनि उमेर छदै बित्नुभयो, दुई छोरा छन्, उनीहरु पनि भिन्दै बस्छन्, छोराहरुले जाल थापेर मारेका माछा बिक्रीकोर जान्छु । पछिल्ला वर्ष जालमा माछा पर्न पनि कम भइसकेको छ, दशौँ वर्ष भयो स्थानीय जातमा शहर, असला र नैनी माछा देख्न पाइएको छैन, फेवातालमा माछा घट्दा हाम्रापेसा सङ्कटमा परेको छ,’ उनले भने । पोखराको फेवाताल किनार खपौंदी, वैदाम, गाईघाट जलारी समुदायको एक सय परिवार रहेको मध्य एक दुई परिवार ति मध्य एक दुई परिवारबाहेर अन्य सबै यही पेसामा आबद्ध छन् । हर्पन फेवा मत्स्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारीले फिरन्त जीवन स्थापित त भयो तर यो समुदायमा गरिवी भने हट्न नसकेको जनाउँदै पछिल्ला वर्ष फेवाताल वरपरका खेतमा विषदीको प्रयोग हुँदा माछा लोप भएका कारण जलारीका पेसा थप सङ्कटमा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । आयातित माछाकै कारण रैथाने माछा सङ्कटमा पारेको र पछिल्ला वर्ष जालमा माछा पर्न कम भएपछि जलारीका पेसालाई बचाउन स्थानीय सरकारले फेवातालका माछा संरक्षणमा जोड दिन आवश्यक भएको उनले बताए । फेवाताल संरक्षण गर्दे परम्परागत रुपमा माछा मार्ने पेसामा सम्लग्न जलारी समुदायको जीविको पार्जनका लागि पनि तालमा बढीभन्दा बढी माछाका भुरा छाडेर सहयोग गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य प्रति मानिसहरु सचेत हुँदा स्थानीय जातको माछा प्रयोगमा आकर्षण बढेकाले सरकारले पनि यस्ता माछाको सङ्ख्या वृद्धि र संरक्षणमा जुट्नुपर्ने भनाइ उनको छ । फेवाताल किनारमा बसोबास गर्ने जलारी समुदायका आधिकांश युवा माछा मार्ने व्यवसायमा छन् भने केही रोजगारीका लागि खाडीमुलुकमा भएका छन् भने पुरानो पुस्ता भने यही पेसामा छ । फेवातालबाहेक बेगनास तालमा पनि केही मात्रमा जलारी समुदाय माछा मार्ने व्यवसायमा नै लागेका छन् । जलारी दिदीबहिनी समूहकी अध्यक्ष मीना जलारीले जालमा परेका माछाले जीविको धान्न कठिन हुन थालेको जनाउँदै अहिले एक परिवारको भागमा दैनिक दुई केजी माछा पनि मुस्किलले पर्ने गरेको बताए । माछाको मूल्य जातअनुसार प्रतिकेजी चार सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ सम्मका छन् तर अधिकांश माछा तिलिपिया भएकाले मूल्य निकै कम हुने बताए । जलारी समुदायका महिलाको जीवनस्तर सुधार गर्न राज्यले अन्य बाटाहरु खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । फेवातालमा जलारी समुदायबाहेक अन्य व्यक्तिले लुकिछिपी बल्छी थापेर माछा मार्ने गर्दै आएकाले त्यस्तो कार्यलाई रोक्न समेत उनले आग्रह गरे । मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र पोखराका प्रमुख डा मोहमत इक्वाल हुसेनले पोखराको फेवातालमा २४ प्रजातिका माछा रहेको जानकारी दिँदै फवातार वरपरको खेतबारीमा प्रयोग भएको विषादीका कारण माछाहरु मात्र सङ्कटमा परेका छैनन् त्यसवाट आश्रित जलारी समुदायका पेसा समेत सङ्कटमा पर्दै गएको भनाइ उनको छ । पोखराको फेवातालमा मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले वार्षिक १० देखि १२ हजारको सङ्ख्यामा विभिन्न जातका माछा छाड्ने गरेको बताए ।
नबिल बैंकमा एमएडब्ल्युको लगानी, ६३ सेयरधनीले होल्ड गरे १७ अर्ब ३० करोडको सेयर
काठमाडौं । नबिल बैंकमा ६३ सेयरधनीहरूले एक लाख बढी कित्ता सेयर होल्ड गरेका छन् । बैंकका अनुसार गत असारसम्म १ लाख भन्दा बढी कित्ता धारण गरेका ६३ सेयरधनी छन् । जसमा ६३ सेयरधनीहरूसँग १७ अर्ब ३० करोड ६९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरका १७ करोड ३० लाख ६९ हजार ६ सय कित्ता सेयर स्वामित्व छ । बैंकका अनुसार विभिन्न ६ व्यक्ति तथा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकमा सबैभन्दा ठूला सेयरधनी एन.बी.(ईन्टरनेशनल) लिमिटेड हो । एन.बी. इन्टरनेशनलको ३९.४४ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६७ करोड ६ लाख २४ हजार २८४ रुपैयाँको सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, आई.एफ.आई.सी. पी.एल.सी. बङ्गलादेशको ७.७७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १० करोड १७ लाख २६ हजार ४ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ७.६३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६ करोड ३६ लाख ९८ हजार ६ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, निर्वाणकुमार चौधरीको ०.७० प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ९७ लाख ४५ हजार ९ सय रुपैयाँ र वरुण चौधरीको ०.६७ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ८ लाख ९८ हजार सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार मुथुट फाइनान्सको ०.४४ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ९८ लाख ५३ हजार १ सय रुपैयाँ, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को ०.२६ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड १२ लाख ३४ हजार र एम.ए.डब्ल्यु इन्टरप्राइजेज् प्राइभेट लिमिटेडको ०.२२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बैंकको सञ्चालक अनन्त पौड्यालको २६ हजार १८८ कित्ता, प्रविन टिवडेवालाको १ हजार ५६ कित्ता र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाको १० हजार ५९ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकका अनुसार स्वदेशी स्वामित्व ५२.३५ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब १६ करोड ४७ लाख ९२ हजार ९११ रुपैयाँ र विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्व ४७.६५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख ३ हजार ८१८ रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकमा २ लाख ४४ हजार ३७९ सेयरधनी रहेका छन् । जसमध्ये १ देखि १ सय कित्ता सेयर धारण गरेका १ लाख ५ हजार ४४३ सेयरधनी छन् । यस्तै, १०१ सयदेखि ५ सय कित्ता धारण गरेका ६७ हजार ९ जना, ५०१ देखि १ हजार कित्ता धारण गरेका १५ हजार ९११ सेयरधनी छन् । यस्तै, १ हजार १ देखि २ हजार ५ सय कित्ता धारण गरेका ९ हजार ८५७ जना, २ हजार ५०१ देखि ५ हजार कित्ता धारण गरेका ३ हजार ३८३ सेयरधनी, ५ हजार १ देखि १० हजार कित्ता सेयर धारण गरेका १ हजार ४४० सेयरधनी, १० हजार १ देखि २५ हजार कित्ता धारण गरेका १ हजार ५४ सेयरधनी रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार २५ हजार १ देखि ५० हजार कित्ता धारण गरेका २३१ सेयरधनी, ५० हजार १ देखि १ लाख कित्ता धारण गरेका ८६ सेयरधनी छन् । अंशमा रहेका सेयरहरू ३९ हजार ९०२ छन् ।
कालीगण्डकी करिडोर : काभ्रेभिरमा ‘रक एंकरिङ’ गरेर सडक विस्तार
काठमाडौं । भारत र चीनलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक अन्तर्गत सबैभन्दा जोखिमयुक्त र साघुरो काभ्रे, बादरजुङ र घोप्टेभिर क्षेत्रको सडक विस्तार, पहिरो र कटान रोकथामका लागि ‘रक एंकरिङ’ गरिएको छ । साँघुरो अवस्थामा रहेको काभ्रेभिरको सडकलाई ‘रक एंकरिङ/रक नेलिङ’ प्रविधिको प्रयोग गरेर फराकिलो र ग्रेड सुधार गरिएको बेनी–जोमसोम-कोरला सडक योजनाले जनाएको छ । तल बग्ने कालीगण्डकीले बनाएको खोच र बिस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी भित्ता काटेर सडक फराकिलो बनाउदाँ पहाड थर्किएर कमजोर भई थप पहिरो खस्ने जोखिम देखिएपछि रक एंकरिङ गरिएको आयोजनाका इञ्जिनियर बिष्णु चापागाईले बताए । उनका अनुसार सडक मुनीको पहाडमा ड्रिलिङ गरेर रड राखी, कंक्रिट गरेर बेस बनाएर पक्कि पर्खाल निर्माण गरेर डिलतर्फ सडक फराकिलो बनाइएको हो । रक एंकरिङ गर्न एक सय मिटर लम्बाईको दुरीमा ड्रिलीङ गरेर फलामको रड राख्ने प्वाल (होल) बनाइएको छ । रक एंकरिङ गर्नुपर्ने ठाउँको तीन दशमलब पाँच मिटर फराकिलो सडकमा हाल एकतर्फी मात्र सवारी साधन चल्ने गर्छन् । यसलाई दुईतर्फी सवारी साधन चल्ने बनाउन सात देखि आठ मिटर फराकिलो बनाइएको हो । नाली, खोल्सा र सडकको पानी व्यवस्थापन गर्न ह्युम पाइपबाट बगाउने संरचना बनाइएको छ । बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको तातोपानी–घाँसा खण्डको निर्माण कम्पनी शर्मा–गजुरमुखीका आयोजना ब्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले मजदुरहरु रसिमा झुण्डीएर रड राख्ने प्वाल बनाएका बताउनुभयो । रक एंकरिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सडकलाई ढलान गर्ने तयारी भएको उनले बताए । म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा रहेको दुई किलोमिटर दुरीको काभ्रेभिर, बादरजुङभिर र घोप्टेभिर क्षेत्र बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको सबैभन्दा जोखिमयुक्त मानिन्छ । चिन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरिको, राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर अन्र्तगत म्याग्दीको काभ्रेभिर देखि मुस्ताङको घाँसा सम्म अक्करे पहाड छिचोलेर मार्ग खोलिएको सडकमा ‘रक फल’ ढुङ्गाको पहिरो खस्ने र कालीगण्डकीले कटान गर्ने समस्या छ । विस २०६३ मा नेपाली सेनाले मार्ग खोलेको यो ठाउँमा सवारी साधन खस्ने, गुडीरहेको सवारी साधनमा भिरबाट ढुङ्गा, पहिरो खसेर पुरिने, क्षति हुने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा विस्फोट पदार्थको प्रयोग गरी एक हजार छ सय मिटर सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाएर ढलान गरिएको छ । धेरै ‘रक फल’ हुने भएकाले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र सडक नटिक्ने देखिएपछि ढलान गरिएको हो । ढलान गरिएको ठाउँमा पनि भिरबाट खसेका ठुला ढुङ्गाले क्षति पुर्याएको छ ।
घर बेचेर कृषिमा लगानी, लाखौं आम्दानी
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट–११ का गुप्तप्रसाद रेग्मीले राजमार्गसँगै जोडिएको साढे दुईतले घर बेचेर कृषिमा लगानी गर्नुभएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै रहेको घर बेचेर उहाँले गैँडाकोट–१८ बसेनीमा जग्गा किनेर २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लगानी गरी टीकारत्न टुल्की कृषि फर्म सञ्चालन गरेका छन् । विसं २०७५ मा बसेनीमा ८२ रोपनी जग्गा गरेर उनले कृषि कर्मलाई अगाडि बढाएका हुन् । ‘यो पूरै डाँडो सबै झाडीले घेरिएको थियो,’ रेग्मीले भने, ‘यहाँ घुमेर गएपछि राजमार्गसँगै रहेको साढे दुईतले घर बिक्री गरेर यहाँ लगानी गरेँ, अहिले सन्तुष्ट छु ।’ यस ठाउँको झाडी सफा गर्न मात्रै एक हजार पाँच सय श्रमिक लागेका उनले स्मरण गरे । ‘लालपुर्जा भएको जग्गा भए पनि सिँचाइको अभावमा उत्पादन नभएपछि बाँझो रहेको जग्गा किनेर खेती सुरू गरेँ,’ उनले भने, ‘मैले यहाँ उत्पादन गरेको देखेर केही व्यक्तिहरू विदेशबाट फर्किएर पनि यहीँ किसानी गरेका छन् ।’ उमेरले ६६ वर्ष लागेका रेग्मीको दैनिकी नै दिनभरि बारीमा घुम्ने र बोटबिरूवामा देखिएको समस्या समाधानका लागि काम गर्ने तथा बिरूवालाई प्रोटिन पुर्याउने काममा बित्ने गरेको छ । ‘पहिलो झाडीले घेरिएको यो डाँडामा अहिले एक हजार पाँच सय वटा सुन्तला, आठ सय वटा कागती, ३ सय वटा निबुवा, ६० वटा लप्सी, २५ वटा स्याउ, किबी, आँप, कटहर, लिची, टिम्मुर, चेरीलगायत फलफूलका बोटबिरूवाहरू छन्,’ रेग्मीले भने, ‘अब धेरै फलफूलबाट आम्दानी लिन सुरू भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार आँप, कागती, निबुवा, सुन्तलासहित फलफूलले आम्दानी दिन सुरू गरिसके । ‘यस वर्ष मात्रै ५० क्विन्टल कागती काठमाडौं पठाएँ, पाँच क्विन्टल यहीँको स्थानीय बजारमा बिक्री भयो,’ उनले भने, ‘निबुवाबाट रस निचोरेर तीन सय लिटर चुक बनाएको छु, ५० लिटर बिक्री भइसकेको छभने सुन्तला बेचेरमात्रै रू एक लाख २० हजार आम्दानी भइसक्यो ।’ रेग्मीको कृषि फार्ममा रहेका बोटमा अझै लटरम्मै पाकेका सुन्तला छन् । ‘सुन्तला जोनले चाँडो नटिप्नु, गुणस्तर बिग्रिन्छ भनेको भएर यी सुन्तला टिपेको छैन,’ उनले भने, ‘यी पाकेका सुन्तला पुस लागेपछि टिप्न सुरू गर्ने तयारी छ ।’ एउटै सुन्तलाको बोटबाट एक क्विन्टलसम्म सुन्तला टिपेको उनले बताए । ‘सुन्तला राम्रो फलेको भएर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट सुन्तलाको बोटमा क्रप कटिङ गर्न चिह्न लगाएर जानुभएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘सबैभन्दा बढी फलेको रूख र कम फलेको रूखमा चिह्न लगाइएको छ, केही दिनपछि कृषि प्राविधिकहरू आएर बगैँचा व्यवस्थापनको तालिम दिने जानकारी गराएका छन् ।’ रेग्मीको फर्ममा फलेका सुन्तला बोटबाटै बिक्री हुने गरेको भन्दै बजार खोज्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । सुरूआती अवस्थामा यहाँ अमिला जातका फलफूल लगाउन सुन्तला जोनबाट सिँचाइमा ५० प्रतिशत अनुदान, बिरूवामा ५० प्रतिशत अनुदान, थोपा सिँचाइमा अनुदान, औजारमा समेत अनुदान पाएको रेग्मीको भनाइ छ । ‘पहिला पाँच सय मिटर तल रहेको खोलामा जेनेरेटरबाट विद्युत् निकालेर बोरिङबाट पानी तानेर सिँचाइ गर्दासमेत अनुदान आएको थियो,’ रेग्मीले भने, ‘एक महिना अगाडि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् आइपुगेपछि अहिले सिँचाइलाई सहज भएको छ ।’ फलफूलका बिरूवाहरूमा गोडमेलसहित खर्चमात्रै वार्षिक १० लाख रुपैयाँ हुने गरेको भन्दै उनले यस वर्षबाट खर्चभन्दा आम्दानी बढी हुन लागेको बताए । ‘गत वर्षसम्म लगानी गरेको पैसा पनि उठेको थिएन, बर्सेनि ४० ट्र्याक्टर त मल गाईभैँसीको मल नै हाल्नुपर्छ,’ रेग्मीले भने, ‘यस वर्षबाट भने सबै खर्च कटाएर तीन लाख रुपैयाँ बढी बचत हुने अनुमान गरेको छु ।’ रेग्मीले कृषिफर्मसँगै यहाँ आउने पर्यटकहरूका लागि खाने र बस्ने सुविधासमेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । उनले १० जनासम्मलाई खान र बस्न मिल्नेगरी घरबाससमेत सञ्चालन गरेको बताए । ‘यहीँ उत्पादन भएका खाना तथा स्थानीय जातको कुखुराको मासु खाएर पर्यटकहरू बस्ने व्यवस्था गरेको छु, पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ आएर बस्ने गर्नुभएको छ,’ उनले भने । रेग्मीसँगै अन्य तीनजनाले यहाँ सुन्तला खेती सुरू गरेकामा अहिले गाउँमा धेरैले उनको सिको गरेका रेग्मीको भनाइ छ । स्थानीय कृष्णबहादुर सारूमगरले समेत आफ्नो पाखो बारीमा एक हजार तीन सय ५० बोट सुन्तला लगाएको बताए । ‘पानी नहुनाले अरू केही पनि खेती हुँदैनथ्यो, अहिले सुन्तला लगाएर राम्रै उत्पादन भएको छ,’ सारूमगरले भने, ‘सुन्तला बिक्री गर्न टाढा जानु पर्दैन, गाउँघरमै आएका मान्छेले लिएर जान्छन् ।’ उनले आफ्नो बारीको सुन्तलासँग धान साट्ने गरेको समेत बताए । विसं २०७७ बाट सुन्तला लगाउन सुरू गरेको भन्दै उनले आफूले लगाएको सुन्तलाले भरखरै उत्पादन दिन सुरू गरेको बताए । यसपटक दुई टिप सुन्तला बिक्री गरेँ, सुन्तला बिक्री गर्दा पैसाभन्दा पनि धान लिने गरेको छु, उत्पादन धेरै हुन थालेपछि पैसामा बिक्री गर्नुपर्ला,’ उनले भने । सुन्तलाखेती गर्दा कृषि विकास कार्यालयबाट औषधि र बिरूवामा अनुदान पाएको उनको भनाइ छ ।
कर्णालीमा ३३ आयोजना अलपत्र, कहाँ कहाँ छन् अलपत्र आयोजना ?
काठमाडौं । लामो समयदेखि ठेक्का अलपत्र पार्दै आएका निर्माण व्यवसायीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय बोलाएर छलफल सुरू गरिएको छ । मन्त्रालयले अलपत्र परेका ठेक्काको पटकपटक म्याद थपे पनि समस्य समाधान नभएपछि मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल सुरू गरेको हो । मन्त्री शेरबहादुर बुढा, सचिव तथा अन्य अधिकारीको सहभागितामा निर्माण व्यवसायीलाई संयुक्त रूपमा राखेर समस्य र समाधानका उपायबारे छलफल सुरू गरेका मन्त्रीका सूचना प्राविद्यि सहायक टेकबहादुर शाहीले जानकारी दिए । कर्णालीमा ३३ वटा ठूला आयोजनाहरू अलपत्र पर्दै आएका छन् । अधिकांश अलपत्र पारिएका ठेक्काको चारपटकसम्म म्याद थप गरिएको पाइएको छ । अति जरूरी भएको ठाउँमा समेत ठेक्का लिएर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुने गरेको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखले गुनासो गर्दै आएका छन् । सोही गुनासो आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अन्तिम पटक समय दिएर काम गर्न आग्रह गरिएको मन्त्री बुढाले बताए । उनले भने, ‘काम नगर्ने हो भने बाटो खुल्ला गर्नुपर्यो, हैन भने तत्काल कम सुरू गर्नुपर्यो ।’ कहाँ कहाँ छन् अलपत्र आयोजना ? ३० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको डोल्पाको दुनै सरस्वती मन्दिरदेखि तिब्लागाउँ थरगाउँ काँडातलीसम्मको दोस्रो ठेक्को काम अलपत्र पर्दै आएको छ । श्रेया जुगल जेभीले उक्त ठेक्का लिएको छ । विसं २०७९ असार १६ गते उक्त ठेक्काको सम्झौता भएको थियो । विसं २०८१ मङ्सिर २३ गते यो ठेक्काको अन्तिम भाका रहेको छ । जाजरकोटको छेडा थलह सानाखोला जाँदे जुम्ला सडकको ३० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने भनी २०७८ माघ २५ गते सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माण व्यवसायी अमर सिस्ने जेभीले १० प्रतिशतमात्र काम गरेको छ । विसं २०८२ पुस ४ गतेसम्म म्याद रहेको यो आयोजनाको कामको गति निकै ढिला भएको छ । नेपाल मेघा सिस्ने जेभीले २०७८ साउन ४ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटमा छेडागाड नगरपालिकाको साल्मखोलामा पुल निर्माण गर्ने भन्दै ठेक्का लिएको पुलको हालसम्म ३० प्रतिशतमात्र काम गरेको छ । म्याद थपसहित २०८२ जेठ २ सम्म पुर्याएको छ । निर्माण व्यवसायीले पुल निर्माणमा चासो नै नदेखाएकाले काम ढिला भएको भनी जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिका–८ साँघुतरा र नलगाड नगरपालिका-५ सिर्केस्थित मोटरेबल पुलसमेत अलपत्र पर्दै आएको छ । नेपाल मेगा सिस्ने जेभीले नै २०७८ साउन २९ गते पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । हालसम्म उक्त पुलको भौतिक प्रगति जिरो रहेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गर्नका लागि अहिलेसम्म फिल्डमै नपुगेको भनी पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । यसको म्याद थपसहित २०८२ असार २० गतेसम्म म्याद थप गरिएको छ । नारायनम निर्माण सेवा नेपालगञ्ज १८ बाँकेले बारेकोट गाउँपालिकाको भैसेडीमा पक्की पुल निर्माणका लागि २०७९ जेठ २३ गते लिएको ठेक्काको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको छ । विसं २०८१ जेठ २९ गतेसम्म म्याद सकिएको छ । कल्यानमा पक्की पुल निर्माण गर्ने भन्दै पिएस निर्माण सेवा नौवास्था–८ बाँकेले २०७९ जेठ ३० गते लिएको पुलको ठेक्का हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । उक्त ठेक्काको म्याद थपसहितको मिति २०८१ जेठ २९ गते समाप्त भइसकेको छ । यसको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशतमात्र रहेको छ । कालीकोटको सेरी पान्तडी पद्मघाट जुम्ला सडक (बहुवर्षीय योजनासमेत) निर्माणको ठेक्का खड्काकृष्ण सुपरस्टार जेभीले २०७७ जेठ २ गते लिएको थियो । उक्त ठेक्काको काम हालसम्म ४० प्रतिशतमात्र भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । विसं २०८० जेठ ३० गते यस ठेक्काको म्याद सकिएको थियो । वारातु सियाला रेगिंल रोड निर्माण गर्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटले निकालेको ठेक्कामा मार्गादेवी निर्माण सेवाले २०७८ वैशाख २६ गते सम्झौता गरेर हालसम्म २८ प्रतिशतमात्र काम गरेर बीचमै छोडेको पाइएको छ । कडा चट्टान लागेको भन्दै उक्त काम बीचमै छाडिएको मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको छ । यसको म्याद थपसहितको अन्तिम मिति २०८२ वैशाख ३० गते रहेको छ । कालीकोटको पताला–९ को दाम्रीगाड पक्की पुल निर्माण गर्नका लागि गलवारजगदम्बारसुपरस्टार जेभीले २०७७ असार ३० गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको मिति सकिएर म्याद थप गरेर २०८१ साल असार २० गते म्याद सकिएपनि उक्त पुलको भौतिक प्रगति हालसम्म ३५ प्रतिशतमात्र रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए । जारकोटमा पक्की पुल निर्माण गर्ने भनी २०७७ असोज १३ गते हिराचनरकारभानरसुपरस्टार जेभीले ठेक्का लिएकामा हालसम्म उक्त ठेक्काको २५ प्रतिशतमात्र रहेको छ । म्याद थपसहितको अन्तिम मिति २०८१ जेठ ३० गते समाप्त भएको थियो । त्यस्तै दैलेखमा समेत हालत उही रहेको छ । दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले गाउँपालिका–१ देखि ४ हुँदै जुनी जाजरकोट जिल्ला जोड्ने सडकसमेत अलपत्र पर्दै आएको छ । यसको ठेक्का बिरूवा सिद्धान्त श्रृङ्गेश्वर जेवीले लिएको थियो । यसको पनि भौतिक प्रगति निरासाजनक रहेको छ । यो सडक पटकपटक निर्माण गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नचाहेको मन्त्रालयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साङ्गेतडा–ब्रिन्दासैनी–चामुण्डा बाटो निर्माण गर्ने भनी मोतिदान–लाल सुभ–मेन्द्रो जेभीले काम अलपत्र पार्दै आएको छ । कोप्ची कट्टी बेस्तडा रूम चौराठा देउली दैलेख सडकको काम वाइबा र लामारलोपूर्ण जेभीले अलपत्र पार्दै आएको पाइएको छ । सान्ताडा मेहलतोली पातिहाल्ना जाजरकोट सडकको समेत अवस्थामा खराब छ । यसको प्रगति पनि निरासाजनक नै रहेको छ । यसको ठेक्का नाना निर्माणले लिएको छ । रबट छामघाट खोला पक्की पुल निर्माणको काम जलजला जय मा स्वर्गद्वारी जेभीले लिएर अलपत्र पारेको छ । पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि १० जिल्लामा निम्न आयोजना निर्माण हुन नसकेर थन्किएका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले फोन अफ गरेर बसिरहेको पाइएको छ । सुर्खेतमा बड्डीचौर बिम्रेनी बाबियाचौर विद्यापुर सडक अनकरजयदेवी जेभीले अलपत्र परेको छ । रानीघाट तेलपानी भुरीगाउँ सडक थोदुङ्गरजागृती जेभीले निर्माणमा समस्या बनाउँदै आएको मन्त्रालयले बताएको छ । मङ्गलगढी काँक्रेविहार सडक योजना अमररसिस्नेरमेघा जेभीले बीचमै अलपत्र पारेको छ । कुइने जामु बाबियाचौर भक्तरी जगलघाट सडक अनकरजयदेवीरसनलाइट जेभीले, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर प्लानिङ क्षेत्र सहरी सडक कान्छाराम कन्स्ट्रक्सने, तल्लो करेली पक्की पुल निर्माण भेरीगंगा–१३ को पुलगाल्वा निर्माण सेवा काठमाडौँले, घाटगाउँ गटु सालम कोरालाबास कुल्लीमोर सडक श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काठमाडौँले ठेक्का लिएर बीचमै छाडेको अवस्थामा रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । हुम्लाको लालीबगर औलाथली मोटरेबल पुल सूर्य–एचएम–श्रेया जेभीले लिएर अलपत्र पारेको छ । याँचु बजार (पालिका केन्द्र) देखि तुमलिक मोटरेबल पुल, खार्पुनाथ गाउँपालिका हुम्ला सडक पुल पुनः सूर्य–एचएम–श्रेया जेभीले नै लिएर अलपत्र परेको छ । जुम्लाको झारज्युला निधार पक्की पुल गल्वा अमित जेभीले लिएर बीचमै छाडेको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले मन्त्रालयमा पत्र पठाएर जानकारी दिएको छ । मुगुको दोमुख तारापानी गमगढी नाक्चे लाग्ने सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएको खानी जगदम्बा मिसन जेभी, झुगला बेलिब्रिज वा मोटरेबल पुलको काम कन्काई–कुशेश्वर निसान जेभी, दोमुख पक्की पुलको काम मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवाले हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुखबाट गमगढी नाक्चेलाग्न सडक अदालतमा मुद्दा परेका कारण ढिला भइरहेको छ । रूकुम पश्चिममा चिसापानी–राडी–नदुवा–मुसीकोट सडक (बहुवर्षीय)को काम पिएस जिएसएचसीले, छेरावगर पक्की पुलको काम सपना सिस्ने खड्का जेभीले लिएको छ । सबै काम सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानका अनुसार बालुवा सङ्ग्रही कुपिण्डे खलङ्गा सडकको काम गलवा÷धुलिखेल जेभीले र बागचौर–पातीहाल्न बगरखोला पुलको ठेक्का प्राकृतिक निशानभूमि जेभीले लिएर अलपत्र पारेको छ । यी सबै ठेक्काका काम ३० देखि ५० प्रतिशत भई बीचमै अलपत्र पारिएको छ ।
व्यक्तिको जग्गाका लागि केन्द्रको निर्णय कुर्नु पर्यो, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बहन गर्न नसक्ने
काठमाडौं । अधिकार र स्रोतसाधनको प्रत्यायोजनमा सङ्घ र प्रदेश सरकार अनुदार देखिएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनीहरूले संविधानको व्यवस्था र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप तीनै तहका सरकारहरूबीचको सहकार्य र सहअस्तित्वमा जोड दिएका हुन् । गाउँपालिका महासङ्घ, गण्डकीका अध्यक्ष एवं कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदान घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन आग्रह गरे । उनले वित्त आयोगले निदृष्ट गरेबमोजिम सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरणतर्फको अनुदान वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष ओझाले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण गण्डकी प्रदेशभित्र २७ वडा कार्यालयका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको बताए । ‘व्यक्तिको जग्गा लिन पनि सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने र जग्गाको मापदण्डसम्बन्धी प्रावधान पनि सहज नभएका कारण जग्गा लिने प्रक्रिया नै झन्झटिलो बनेको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ओझाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व स्थानीय तहले मात्र बहन गर्न नसक्ने भन्दै कानुनले निदृष्ट गरेबमोजिम तीन तहका सरकारले उक्त कोषमा साझेदारी गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना अन्त्य गर्ने जनाए पनि चालु आवमा त्यस्ता योजनाले निरन्तरता पाएको बताए । ‘प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकले नै रु ३० टुक्रे योजना हटाउने नर्णय गरेको थियो, तर बजेट आउँदा पाँच/दश लाखका योजना पनि समावेश भएर आए,’ उनले भने, ‘आवश्यकता पहिचान नगरी नेता/कार्यकर्ताको दबाबमा बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिलाई प्रदेश सरकारले पनि रोक्न सकेन ।’ तनहुँको ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठनाथ न्यौपानेले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका जिल्ला समन्वय समितिको राजस्व र आम्दानीलाई सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको भावना विपरीत भएको बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिले सङ्कलन गर्ने राजस्व नगरपालिका र गाउँपालिकाले जस्तै गरी स्थानीय तहभित्रै बाँडफाँड र खर्च गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले सङ्घ सरकारले सुरु गरेका दर्जनौँ खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै तिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व स्थानीय तहलाई बढी भएको बताइन् । सङ्घ सरकारको विभागीय मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै कानुनले निदृष्ट गरेबमोजिम तीन तहका सरकारको ३३/३३ प्रतिशत दायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताइन् । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले कतिपय स्थानीय तहले निकासी कर लगाएको गुनासो आएको भन्दै स्थानीय तहले दोहोरो कर लगाउन नमिल्ने बताए । मुख्यमन्त्री एवं समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज पाण्डेले बैठकलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रदेशबाट राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा पठाइएका माग र प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन नसकेकामा दुःखेसो व्यक्त गरे । ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । मुख्यमन्त्री पाण्डले पुराना जीर्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने र आगामी बजेटमा टुक्रे योजनालाई कडाइका साथ रोक्ने बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका कतिपय कानुनी र नीतिगत अफ्ठ्यारालाइ फुकाउँदै लगिने उनले उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यात्रु बोक्ने ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिइने बताए । प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० को व्यवस्थाअनुसार ‘राइड सेयरिङ’ले कानुनी मान्यता पाउने उनको भनाइ छ । ‘नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने क्रममा छ, यातायात व्यवसायीहरूसँग पनि ‘राइड सेयरिङ’लाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर राइड सेयरिङलाई वैधता दिन लागिएको हो ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले पनि कानुनी दायरामा ल्याएर ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन गर्न सकिने फैसला गरेको उल्लेख गरे । यसअघि गत असारमा प्रदेश राजधानी पोखरामा अनधिकृत रूपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड सेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्यलाई प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो । यातायात व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पास भएपछि मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’मा दर्ता हुन पाउनेछन् । समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा विभिन्न १६ वटा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउने तथा ससर्त अनुदानतर्फ राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरी आयोजना छनोट गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने पहिलो प्रस्ताव छ । त्यसैगरी, संविधानबमोजिम प्रदेशको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ट्राफिक जरिवाना र अन्तरप्रदेश ‘रुट’ इजाजतबापत सङ्कलन गरिएको रकम हालसम्म राष्ट्रिय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरेकोले सो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा आयोजना तथा कार्यक्रमको वित्तीय प्रगतिको साथै भौतिक प्रगतिसमेत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउँदै प्रदेश आयोजना बैंक र प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच कार्यात्मक अन्तरआबद्धता कायम गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।
