ओली, देउवा र प्रचण्डलाई छोटे राजाको संज्ञा दिँदै बाबुरामले भने : मृत भइसकेको राजतन्त्र अब फर्किंदैन
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मृत भइसकेको राजतन्त्र अब नफर्किने बताएका छन् । बुधबार माईतीघर मण्डलामा पार्टीको तर्फबाट आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एकथरी मानिसहरु फेरि राजा महाराजा ल्याउने भनेर अघि सरिरहेको भन्दै राजतन्त्र ठिक नरहेको बताए । राजतन्त्र समस्याको समाधान नभएको उनको टिप्पणी छ । उनले नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छोटे राजाको संज्ञा दिँदै अहिलेसम्म देश र जनताको लागि कुनै काम नगरेको बताए । उनले आफू सरकारमा भएसम्म सबै ठिक र सरकार बाहिर गएपछि सबै सकियो भन्ने परिपाटी अहिलेका तीन नेताहरुले देखाउने गरेको बताए । उनले भने, ‘एकथरी मान्छेहरुलाई फेरि राजा महाराजा ल्याउने की भन्ने परेको छ । त्यो सत्य होइन, ठिक होइन । धामी झाँक्रीको रुपमा मृत भइसकेको राजतन्त्र आउने वाला छैन । त्यो समाधान होइन । अहिले अर्कोथरी तीन वटा टाउकाका रुपमा आएका छन् ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आयुर्वेदले पूर्ण उपचार गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई वैद्यरुपी टाउको भन्दै उनीहरु जति पटक दोहोरिएपनि देशको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।
नेपालमा उद्योग-व्यवसाय गर्ने बहादुर हुन् कि मूर्ख ? पर्यटन सचिवको विचार
पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उठाएका सबै विषय पर्यटन मन्त्रालयलाई अवगत छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यी विषयमा पर्यटन मन्त्रालय अलग छैन । तर, पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान किन हुन सकेनन् भनेर राज्यको स्रोत र ढुकुटी हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ढुकुटीमा विभिन्न ठाउँबाट कर र शुल्क आउने गरेको हुन्छ । विगतदेखि पर्यटन उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूबाट कर र शुल्क लगाउँदै आएको छ । केही परिमार्जन भएका हुन सक्छन् भने कतिपय ठाउँमा थपिएका हुन सक्छन् । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषय अत्यधिक उठ्ने गरेको छ । भ्याटको विषय धेरै उठेपछि अध्ययन गर्दा सबै क्षेत्रमा भ्याट लगाइएको छ । पर्यटन उद्योगमा संसारभर भ्याटको व्यवस्था छ । अधिकांश देशमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमा कम भ्याट लगाइएको छ भने भने आन्तरिक हवाईमा २० प्रतिशतसम्म भ्याट लगाइएका छन् । तर, नेपालमा हवाई यातायात असहज, महँगो छ । पर्यटनलाई जोड्ने सबैभन्दा पहिलो माध्यम भनेको हवाई नै हो । यस्तो ठाउँमा भ्याट लगाएर महँगो बनाउँदा यसले अन्य अप्ठ्याराे जन्माउन सक्छ । जसले पर्यटकको आवागमन कम हुने, अन्य व्यवसायलगायत रोजगारीमा पनि यसले ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो विषय धेरै गहन भएर सोंच्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । बजेट आउनुअघि पर्यटन मन्त्रालयले पनि पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछ । जसमा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगी लगायतका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिनेछ । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले संकलन गरेर बजेटका लागि पठाउनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । नीति, नियम, कानुन र मार्गदर्शनहरू पनि छन् । २ महिनादेखि पर्यटन मन्त्रालयमा सविचको रूपमा कार्यरत छु । २ महिनाको अवधिमा धेरै विषयहरुमा एकात्मक रूपमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । २०१५ सालको ऐनले गैरसैनिक हवाई चलाइरहनु परेको छ । २०१५ सालको ऐनले अहिले कसरी चलिरहेको होला भनेर सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा भएका प्रावधानहरू धेरै अप्ठ्याराहरू छन् । कल्पनाभन्दा बाहिरका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । २०१५ सालमा अनुमान र भिजन नभएका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । ती विषयलाई अहिले मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय निर्णय र कार्यविधि, मापदण्ड बनाएर काम गर्नु परेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्यटन ऐन र अन्य ऐनलाई परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ । कतिपय ऐन संसदमा छन् भने केही ऐन मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेका छन् । साथै नियमावलीलाई पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनुभूत गरेको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पर्यटन समितिले यो विषयमा बेलाबेला घच्घच्याएको पनि छ । नेपाल एयरलाइन्स, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, क्यानका विषयमा पटक-पटक हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ । र, सोहीअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भनेको अंक र नीति निर्धारण गर्ने समय हो । अंकले सबैभन्दा धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ । अंक भनेको पर्यटनको स्रोत हो । विगतभन्दा यसपटक पर्यटन मन्त्रालयको बजेट घटेर आएको छ । तर, २ हजारभन्दा बढी योजनाका लागि बजेट माग आएका छन् । ती योजनाहरू बहालवाला मन्त्री, सांसदबाट प्राप्त भएका छन् । ती योजनाका लागि ३५ अर्बभन्दा बढी बजेट माग छ । कतिपय योजना बजेट नतोकी आएका छन् । तर, मन्त्रालयको कुल बजेट भनेको ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । संस्थागत सुधार गर्ने विषय र सुविधा दिने विषयमा बढी बजेट लगानी गर्नुपर्नेछ । र, अन्य पूर्वाधारहरू पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा नेपालमा हवाई सेवाको स्थिति डामाडोल छ । हामीसँग भएका पूर्वाधार हेर्दा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ गर्ने कम्पनी हो कि प्लेन चलाउने कम्पनी हो जस्तै भइसक्यो । हामीसँग न प्लेनहरू छन् न किन्ने सोच बनाइएको छ । कुनै पनि योजना बनाइएका छैनन् । म सरकारको एउटा अंगको रूपमा कार्यरत छु । तर, यो २ महिनाको अवधिमा यस विषयमा मसँग कुनै छलफल भएको छैन । हामीसँग भएका चाइनिज प्लेनहरू हाम्रो लागि घाँडाे भएका छन् । प्लेनमा २२ करोड रुपैयाँ वर्षमा खर्च गर्नु परेको छ । तर, एउटा फ्लाइट पनि गरेको छैन । उक्त प्लेनहरू बिक्री गर्न पनि सकिएको छैन । उक्त प्लेनबापत चाइनिज कम्पनीलाई सावाँ र ब्याजको किस्ता मात्रै तिर्नु परेको छ । प्लेनहरूलाई मेन्टेनेन्स गरेर यत्तिकै थन्काइएको छ । ती जहाज सञ्चालन गर्दा महँगो लागत लाग्छ । २२ करोड ऋण छ भने प्लेन चलाउँदा ३२ करोड रुपैयाँ लाग्छ । जति उडायो त्यति घाटा पर्छ । किनभने प्लेनले क्षमताभन्दा आधा उडाउन मिल्दैन । तत्कालीन समयमा आवश्यकता भएपनि अब विस्तारै यस्ता प्लेनहरूलाई हटाउनु पर्नेछ । र, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्काे चुनौती छ । पर्यटन मन्त्रालयमा २ महिना अनुभवले भन्छु हाल भइरहेको व्यवस्थापनबाट नेपाल वायु सेवा निगम कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न सक्दैन । जुनसुकै म्यानेजर ल्याएपनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जान सकिने भनेर छलफल भइरहेको छ । कुन मोडलमा जाने भनेर सरकार र संसदले निर्णय लिनुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रवर्द्धनमा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर, यो क्षेत्र र काम हेर्ने हो भने आफैमा कम हुन्छ । त्यो खर्च गर्न पनि खरिद नियमावलीमा जानुपर्ने हुन्छ । यसपटक नियमावली बनाउन अथवा कार्यविधि बनाउन खोज्दा एकैपटक १० हजार, २० हजार, १ लाख डलर काम गर्ने भन्ने आउँछ सोझै खरिदमा । एक लाख डलरको त नेपालमा सवा एक करोड हुन आउँछ । त्यसैले यसलाई पनि हामीले अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । यसअघि पनि काम भएका थिए । तर, महालेखा परीक्षकलगायत सम्बन्धित पक्षले कानुनसम्मत भएन, व्यवस्थित गर्नुपर्ने र बेरुजुका विषय उठेको हुँदा समाधानतर्फ लागिरहेका छौं । कर, सेवा सुविधालगायत सबै सेवा एउटै ठाउँबाट दिने गरी एकद्वार प्रणाली (वान विण्डो सिस्टम) लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ । ४/५ वर्ष अगाडि म डीजी हुँदा उद्योग मन्त्रालयमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको थियौं । सुरुमा ९/१० वटा निकाय राखियो । तर, अहिले घटेर ३ वटा निकायले मात्रै सेवा दिन्छन् भने ६ वटा निकायले दिन छाडे । भ्याट, प्यान दर्ता बाहेक अरू काम हुँदैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सबैभन्दा पहिला जिउँदो पार्नुपर्याे । मान्छे हो भन्ने बनाउनुपर्नेछ । त्यसपछि उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्छ, एयरलाइन्सको लागि अर्काे लाइसेन्स लिनुपर्छ । क्यानको स्वीकृति, मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । हामीले धेरै निकाय खडा गरेका छौं । स्थानीय तहमा लिनुपर्ने स्वीकृति र सहमति छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी लगायत सयौं निकाय छन् । नेपालमा उद्योग वा कुनै पनि व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वास्तवमा महान छन् । त्यो जस्तो हिम्मतिलो मान्छे कोही पनि छैनन् । म सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी भएपनि यस्तो भन्दैछु । यसमा २ वटा कारण छन् । नेपालीहरू कि बहादुर छन् कि मूर्ख छन् । सायद यस्तै-यस्तै लाग्छ मलाई । नबुझेर लगानी गर्नु भएको जस्तो लाग्छ । सायद कर्मचारी भएर पनि होला म कुनै पनि हालतमा सक्दैन । यति धेरै कठिनाइहरू छन्, वडादेखि लिएर हरेक ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गर्दादेखि उद्योग सुरु गर्दासम्म धेरै समस्या छन् । यो कहाँ गएर रोकिने हो थाहा छैन । त्यो दुःख दिनेमा म पनि एउटा हुँ । सहजीकरण गर्ने मेरो पनि दायित्व हुन्थ्यो होला । मैले पनि सकेको छैन । त्यसैले समग्रमा राज्यले गर्नुपर्ने काम धेरै हुन सकेका छैनन् । हामी कृषिमा गएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई भन्छौं । पर्यटन क्षेत्रमा गएपछि पर्यटनलाई भन्छौं । तर, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एउटा मात्रै हुँदैन रहेछ । यदि दीगो रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा पर्यटनको विकल्प नै छैन । मेरुदण्ड, प्रमुख जे भनेपनि पर्यटनको विकल्प छैन । दीर्घकालसम्म र कभन्दा कम लगानीमा हाल भएका सामग्रीलाई प्रचार गरे मात्रै पुग्छ । तर, हामीले यिनीहरूलाई क्षतविक्षेद पारिएको छ । म हालसालै दार्चुला गएको थिएँ । त्यहाँ बाटोमा एउटा झरना थियो । त्यो बाटो त्यही झरना घुमेर गएको छ । ६ सय मिटरको झरनालाई बाटोले ४ ठाउँमा काटेको छ । त्यो झरनालाई असर नगरी अर्काे ठाउँबाट बाटो लैजान सकिन्थ्यो होला । तर, ५/६ सय मिटरको झरनालाई छियाछिया पारेर ५० मिटरभन्दा लामो छैन । त्यहाँका स्थानीयहरूका अनुसार झरना अति सुन्दर थियो । यसपटकको बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवसायीहरूका सुझावलाई अक्षरश: र थप परिमार्जन गरेर समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयहरूलाई तार्किक ढंगबाट राख्ने गरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । सरकारले स्रोत जुटाउन विभिन्न विषय समेट्छ । त्यसैले सकेजति सहजीकरण मन्त्रलायले गर्नेछ । नेपालमा आउने विदेशी पासपोर्ट होल्डरहरू सबै पर्यटक हुन् नेपालका लागि । नेपालीबाहेक प्लेन चढेर आउने मान्छे सबै पर्यटक हो । वार्षिक ११ लाख पर्यटक आएको तथ्याङ्क नै छ । तर, क्यानको डीजीलाई के लागेको थियो ५ लाख मात्रै पर्यटक आउँछन् भन्नु भयो । कतिपय विषयमा स्टन्ट पनि हुन सक्छ । हामीले २०/२५ लाख पर्यटक ल्याउने भन्छौं । तर, कुन बाटोबाट ल्याउने हो ? बाटो नै छैन । त्यतिधेरै पर्यटक ल्याउन एयरपोर्ट नै छैन, प्लेन नै छैनन् । २४ सै घण्टा चलाए पनि १६ लाख ल्याउन सकिन्छ । ती पनि अर्काे वर्ष हुन्छन् कि हुँदैनन् यकिन छैन । हाम्रा बेड तयार छन् भनेर मात्रै हुँदैन । बेडमा बस्ने मान्छे आउने र जाने बाटो पनि हुनुपर्छ । यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । (पर्यटन सचिव बिनोद प्रकाश सिंहले मंगलबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)
अब सम्झौता र भाडा तिरेपछिमात्र नेपाल टेलिकमको पोल प्रयोग गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अबदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक आईएसपी, केबल र टीभी सेवा प्रदायकले आधिकारिक सम्झौता नगरी र भाडा नतिरी पोल प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै टेलिकमले आफ्ना पोल प्रयोग गरिरहेका सम्पूर्ण केबुल र टिभी सञ्चालक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पोल गणना काममा आफ्ना प्रतिनिधिसहित अनिवार्य रूपमा चैत्र १० गतेभित्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल टेलिकमको नजिकको कार्यालय वा प्रादेशिक निर्देशनालयमा सम्पर्क गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको समेत गरेको हो। सूचनामा भनिएको छ, ‘पोल प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण केबुल र टिभी सञ्चालक तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले कम्पनीसँग अनिवार्य सम्झौता गर्नु हुन तथा सम्झौता वा भाडा भुक्तानी नगरी पोलहरू प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकहरूको केबुलहरू यस कम्पनीले कुनै पनि समयमा हटाउन सक्ने र सोबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिका लागि सेवाप्रदायक नै जिम्मेवार हुने बेहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’ सम्झौता वा भाडा नतिरी पोल प्रयोग गरेको खण्डमा कम्पनीले कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने र त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनी नै हुने टेलिकमले जनाएको छ । आधिकारिक रुपमा सम्झौता नगरी तथा भाडा नतिरी पोल प्रयोग गरे कारबाही हुने चेतावनी समेत टेलिकमले दिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले तादी घ्याङफेदीमा कर्जा लगानी गर्ने, वार्षिक २९ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं । एबीपी इनर्जी प्रालि र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबीच ८ मेगावाट जडित क्षमताको तादी घ्याङफेदी जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि कर्जा लगानी गर्ने क्रेडिट फेसिलेटीसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच एबीपी इनर्जीका तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठ र सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट क्रेडिट हेड अमित श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । आयोजनाको कूल अनुमानित लागत १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल लागतको ७५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणबाट व्यवस्थापन गर्नका लागि सिद्धार्थ बैंकसँग सम्झौता भएको कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँकी २५ प्रतिशत रकम भने स्वपुँजीबाट व्यवस्थापन गरिने छ । यो परियोजना अनुभवी प्रवद्र्धकहरूको समूहले विकास गरिरहेको छ । कम्पनीको सञ्चालकमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडा, सूचना प्रविधि क्षेत्रका हस्ती असगर अली लगायत रहेका छन् । श्रेष्ठ नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेको बुद्धभूमी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् भने एटलस इनर्जी र ह्याप्पी इनर्जीमा पनि आवद्ध छन् । त्यस्तै खतिवडा पनि एबीपी इनर्जीका साथै सञ्चालनमा आइसकेको बुद्धभूमी हाइड्रोपवार, बराह मल्टीपावर, एटलस इनर्जी लगायतका कम्पनीका अध्यक्ष तथा निर्देशक छन् । असगर अलि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार हुन् । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा अवस्थित तादी घ्याङफेदी जलविद्युत आयोजना १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २०८४ बैशाख ३१ तय गरिएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि हाइड्रो टुरिजमबाटसमेत आयोजनाले आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको इप्पानका महासचिव तथा आयोजनाका निर्देशक बलराम खतिवडाले बताए । गोसाइंकुण्ड जाने ट्रेकिङ रुटमा आयोजना निर्माण हुने हुँदा आयोजनाले बनाएका क्याम्प हाउस होमस्टेमा परिणत गरी पर्यटकलाई हस्पिटालिटी सुविधा दिन सकिने खतिवडाको भनाइ छ । यस आयोजनाका लागि २०८१ असार ३१ मा विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भएको थियो । २०८१ भदौ २७ मा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । ३ हजार ९०० मिटर पाइपलाइन रहेको आयोजनाको ४४६ मिटर हेड रहेको छ । डिजाइन डिस्चार्ज २.२ क्यूसेक रहेको छ । वार्षिक ४ करोड ८७ लाख युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले वार्षिक २९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोजनाबाट सुख्खायाममा १५.९७ गिगावाट आवर र वर्षामा ३२.७७ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता भन्छिन्– टेस्ला सम्पत्तिमाथिका आक्रमण ‘आन्तरिक आतंकवाद’
काठमाडौं । अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पाम बन्डीले मंगलबार टेस्ला सम्पत्तिमाथि भएका पछिल्ला हिंस्रक आक्रमणहरूको निन्दा गर्दै न्याय विभागले यसमा संलग्न केही अपराधीहरूलाई पहिले नै अभियोग लगाइसकेको बताएकी छन् । ‘टेस्ला सम्पत्तिमाथि भएका यी हिंस्रक आक्रमणहरूको लहर आन्तरिक आतंकवाद भन्दा कम केही होइन,’ बन्डीले एक वक्तव्यमा भनिन् । ‘हामी ती आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूका साथै पर्दा पछाडि बसेर यी अपराधहरूलाई समन्वय र वित्तीय सहायता गर्नेहरूलाई समेत गम्भीर परिणामहरू भोग्न बाध्य पार्ने अनुसन्धानहरू जारी राख्नेछौं, ’उनले चेतावनी दिइन् । हालै केही कार्यकर्ताहरूले ’टेस्ला टेकडाउन’ नामक प्रदर्शनहरू गर्दै आएका छन् । उनीहरूले टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले संघीय कर्मचारी कटौती र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २० मा पदभार ग्रहण गरेपछि मानवतावादी कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्झौता रद्द गर्न खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
तामाकोशी पाँचौंका श्रमिक काममा फर्किए, सात दिनभित्र रोजगार सम्झौतापत्र दिइने
दोलखा । रोजगारदाता कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो–केएसएनएस जेभी’ले नेपालको प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को प्रावधान पालना नगरेको भन्दै आन्दोलित बनेका तामाकोशी पाँचौंका श्रमिकहरू काममा फर्किएका छन् । श्रमिकहरूले उठाएको मुद्दामा मंगलबार सिनो हाइड्रोले सहमति जनाएसँगै उनीहरू आज बुधबारदेखि काममा फर्किएका हुन् । आयोजनास्थल बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख सञ्जीव ओलीसहितका जनप्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीका प्रतिनिधिसहितको रोहवरमा सिनो हाइड्रोले श्रमिकको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको हो । सहमति अनुसार सिनो हाइड्रोले त्यहाँ कार्यरत सबै नेपाली श्रमिकलाई सात दिनभित्र रोजगार सम्झौतापत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । रोजगार सम्झौतापत्रमा नेपालको श्रम कानुनले व्यवस्था गरेको सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू उल्लेख गर्ने सहमति भएको छ । साथै, कम्पनी र कर्मचारीबीच कुनै विवाद वा असन्तुष्टि भएमा कार्यालयमा जानकारी गराइ विवाद निरुपण गर्ने सहमति भएको श्रमिकहरूका संयोजक जीवन मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंगलबार भएको सहमति अनुसार बुधबारदेखि श्रमिकहरू नियमित काममा फर्किएका छन् । सहमतिपत्रमा सिनो हाइड्रो जेभीका तर्फबाट सोसल म्यानेजर झाङ योङ गोङ र प्रोजेक्ट म्यानेजर चेन झेङ्ग तथा श्रमिकहरूका प्रतिनिधिका रूपमा मदन कुमार श्रेष्ठ, जीवन मगर, दुर्गा प्रसाद आचार्य, अशोक सुवेदी, किरण ठकुरी र रञ्जित ठकुरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअघि ठेकेदारको साइट मुख्य कार्यालय सुरीटारमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख सञ्जीव ओलीका साथै हेमन्त प्रसाद भट्ट र नवीन न्यौपानेसहितको सहभागिता थियो । सहमतिपछि श्रमिकहरूले विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरू बुधबार (आज)देखि काममा फर्किने उल्लेख गरेका छन् । श्रमिक आन्दोलनका क्रममा ऐक्यबद्धता जनाउने बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल र दलका नेताहरू तथा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमहरूलाई उनीहरूले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । किन आन्दोलित थिए श्रमिकहरू ? दोलखाको बिगु गाउँपालिका–४ लादुकको सुरीटारमा निर्माणाधीन आयोजनाअन्तर्गत अडिट–१ र २ को ठेकेदार कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो–केएसएनएस जेभी’सँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि एक सातादेखि त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू कामै छोडेर आन्दोलिन भएका थिए । धर्ना, र्याली र विरोधसभासहितका कार्यक्रमहरूका साथ नेपाली श्रमिकहरू आन्दोलित भएपछि निर्माणाधीन ९९ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाअन्तर्गत अडिट–१ र २ को कामकाज ठप्प भएको थियो । नेपाली श्रमिकहरूले ६ महिना अघिदेखि नेपालको प्रचलित श्रम ऐन, २०७४ को प्रावधान अनुसार आफूहरूलाई रोजगार सम्झौतापत्र दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १३ बुँदे माग सिनो हाइड्रोसमक्ष राखेका थिए । उक्त मागका सम्बन्धमा श्रमिक र कम्पनीबीच गत फागुन १६ गते सहमति भएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र आयोजनाका पदाधिकारीहरूको रोहवरमा भएको सो सहमति कार्यान्वयन गर्न कम्पनीले उदासिनता देखाएपछि उनीहरू आन्दोलित बन्नु परेको हो । हाल तामाकोशी पाँचौंमा करिब पाँच सय जना श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ४०० जना नेपाली मात्रै छन् ।
‘सगरमाथा संवाद’ निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म यहाँ आयोजना हुने ‘सगरमाथा संवाद’ निर्देशक समितिको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा संवादको व्यवस्थापन, विदेशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसहित अतिथिलाई निमन्त्रणा, विज्ञहरुको सहभागिता, सद्भावना दूतको नियुक्ति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रको सहयोग र सहभागितामा संवादलाई विशेष बनाउन आग्रह गरे । उनले संवादको तयारी हरेक हिसाबले त्रुटिहीन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सगरमाथा संवाद सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्थापना भइरहेको छ । सचिवालय स्थापनासँगै संवाद निर्देशक समितिको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको अध्यक्षता र वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहअध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । संवादमा सहभागी हुन छिमेकी भारत, चीनसहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुुखलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ । सरकारले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा संवाद आयोजना गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यक्रम गत माघ ८ गते अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी वर्षका अवसरमा घोषणा गरेका हुन् ।
नेपालमा ब्रिटाकोफ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै, ४ सय विदेशी सहभागी हुने
चौथो ब्रिटाकोफ सम्मेलन जर्जियामा आयोजना भएको थियो । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । नेपालमा आगामी सेप्टेम्बर महिनामा ब्रिटाकोफ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । चिनियाँ संस्था ब्रिटाकोफले सेप्टेम्बर ११ तारिखमा नेपालमा ब्रिटाकोफ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यो संस्थाले नेपालमा आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका रूपमा मनाउनेछ । यो सम्मेलनमा विश्वभरिका विभिन्न देशबाट करिब ४ सय जना सहभागी हुने विभाग महानिर्देशक मदन दाहाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रारम्भिक जानकारीअनुसार यो सम्मेलन ठुलो हुने भनिएको छ । जसमा विभिन्न देशबाट करिब ४ सय जनाको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनलाई सहज मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि ठुलो होटेल आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले ठेक्का आह्वान गरेका छौं ।’ उनले ब्रिटाकोफ सम्मलनबारे पुरा जानकारी नआएको समेत बताए । विभागले पाँचतारे होटलको सेवा खरिद गर्नका लागि ठेक्का आह्वान खुला गरेको जनाएको छ । यसमा योग्य पाँचतारे होटलले मात्रै ठेक्का दिन पाउनेछन् । आवेदन दिने कम्पनीले आवेदन पेस गर्दा कागजातको आटीबी २३ को प्रावधानअनुसार आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। आवेदन दिने चाहने कम्पनीले चैत्र ४ गतेदेखि आगामी बैशाख ५ गतेसममा इबीडी मार्फत आवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ । आवेदन दस्तुर तीन हजार तोकिएको छ भने जमानत रकम दुई लाख ७५ हजार तोकिएको छ ।
