गिरिजाबाबुले नै हो ‘राजा’ फालेको
२०६३ साल जेठतिर । जनआन्दोलनको रापताप सेलाइसकेकै थिएन । जेठ ४ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले सारा अधिकारहरू कटौती गरेर तत्कालीन ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘निलम्बन’ गरेको थियो। राजा निलम्बन अर्थात् ‘अधिकारविहीन’ भएको अनि राष्ट्रपति नभइसकेको त्यो समय गिरिजाप्रसाद कोइराला नै राष्ट्राध्यक्षको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यो पहिलोपटक भइरहेको जहाँ एक सामान्य नागरिक राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख भएर राजकाज चलाइरहेको थियो । विश्व राजनीतिक इतिहासमा पनि त्यो अलि दुर्लभ अनि मौलिक तरिका थियो । माओवादीलाई पनि संसदीय राजनीतिमा ल्याउनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो सारा राजनीतिक जीवन नै दाउमा लगाउनुभएको थियो । ‘गणतन्त्र’ को बटमलाइनबाट टसमस नभइरहेको माओवादी १० वर्षसम्म राज्यविरुद्ध लडेर आएको एउटा विद्रोही राजनीतिक पार्टी थियो । लामो समय हतियार युद्ध लडेको पार्टीलाई सम्हाल्न आफैँमा धरै चुनौतीहरू थिए । त्यसमा पनि ‘राजा फाल्ने’ विषय भनेको कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन । राजा राख्ने कि नराख्ने भनेर दलहरू आफैमा विभाजित थिए । माओवादी जसरी भए पनि राजा फाल्ने जिद्दीमा थियो । अरु पार्टीहरू ‘हो’मा ‘हो’ मिलाउँथे । तर सबैले त्यसका लागि ‘गिरिजाबाबु’ को निर्णय पर्खिरहेका थिए । तर त्यसबारेमा गिरिजाबाबु खुलेर बोल्नभएको थिएन । त्यसअघि नै माओवादी झस्किसकेको थियो । २०६२ साल कात्तिक ७ गते सात तत्कालीन राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच भएको सात १२ बुँदे समझदारीमा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भनेर लेखिएको थियो । त्यो बुँदामा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मनाउन निकै धौ–धौ भएको थियो । त्यसका लागि गिरिजाबाबुले निकै मेहनत पनि गर्नुभयो । प्रचण्ड जी त ‘त्यो हुँदै हुन्न’ भनेर सात पटक सम्म संवाद छोड्नुभएको थियो । तर गिरिजाबाबुले ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भनेकै ‘राजतन्त्रको अन्त्य’ हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो । त्यो बेला तत्कालीन जनमोर्चाका अमिक शेरचनजी र नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छेले भन्नु भएको थियो ‘गिरिजाबाबुसँग हाम्रा कतिपय असहमति छन् । विचारमा बेमेलहरू होलान् र उहाँले जनता राष्ट्रघातका पक्षमा कहिल्यै सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास हामीलाई छ । त्यही आधारमा हामी हस्ताक्षर गर्छौँ ।” उहाँहरू अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ । सातबुँदे सहमतिमा भने नेमकिपाका प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको प्रस्थान विन्दु मानिने त्यो १२ बुँदे समझदारीको ३ नम्बर बुँदामा यस्तो लेखिएको छ । ‘देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ । यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न नेकपा–माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य पछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा भरपर्दो अन्तरराष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा भरपर्दो अन्तरराष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौँ ।’ यही बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य’ भन्ने ठाउँमा ‘राजतन्त्रको अन्त्य’ मात्रै लेख्न चाहन्थ्यो माओवादी । आज पनि त्यही आधारमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको राजतन्त्रकै अन्त्य गर्ने मनसाय थिएन भन्ने भाष्यहरू निर्माण भएका छन् । तर गिरिजाबाबुले त्यो बेला निकै सोचीसम्झी त्यो शब्द राख्नुभएको थियो । २४० वर्षसम्म अविछिन्न एउटा शासक वर्गकै अन्त्य कम्ता चुनौतीपूर्ण थिएन । देश आन्तरिक ‘गृहयुद्ध’ ले थिलथिलो भइसकेको थियो । त्यसैले गिरिजाबाबु थप रक्तपात चाहनुभएको थिएन । सिधै राजा र राजसंस्थाकै अन्त्य गर्ने भनिएपछि त्यसबाट अनेकथरि प्रतिक्रान्ति हुनसक्थ्यो वा रक्तपात हुनसक्थ्यो । सदियौँदेखि दरबारप्रति बफादार र उत्तरदायी भएर बसेको नेपाली सेनाभित्रै त्यसले विद्रोह पनि निम्त्याउनसक्थ्यो । यद्यपि त्यो बेला अन्तरराष्ट्रिय समुदाय दलहरूको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा थियो । र, पनि त्यसका कैयाँै आन्तरिक अवशेषहरू थिए । जो राजा र राजसंस्थाप्रति निकै बफादार थिए । त्यो समझदारीसँगै माओवादी पनि हतियार बिसाउन तयार भयो । जनआन्दोलनको बेग थाम्न नसकेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको घोषणा गरे । त्यही पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाका सबै संवैधानिक अधिकारहरू कटौती गरिदियो । राजा निलम्बित अवस्थामा पुगे । गिरिजाबाबु राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर ‘राजा फाल्ने’ कुरामा गिरिजाबाबु निकै समय मौन रहनुभयो । थप रक्तपात नहोस् भनेर तत्कालका लागि ‘बेबि किङ’को अवधारणामा समेत पुग्नुभयो । उहाँ आफैले त्यो कुरा सुरुमा बोल्नुभएन । पुत्री सुजाता कोइरालालाई विराटनगरमा उहाँले त्यो प्रस्तावबारे बोल्न लगाउनुभएको थियो । तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो प्रस्तावलाई सिधै अस्विकार गरिदिए । त्यो प्रस्ताव लिएर जाने दरबारका प्रतिनिधिलाई उनले निकै हपारेको कुरा पछि गिरिजाबाबुले सुनानउनुभएको थियो । यद्यपि राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्णय गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाका उत्तराधिकारीबारे एउटा विधेयक पनि पारित गरिसकेको थियो । जसमा ‘राजाका छोरा वा छोरी’मध्ये जसलाई पनि गद्दीको उत्तराधिकारी बनाउन सकिने भन्ने थियो । त्यसैका आधारमा गिरिजाबाबुले ‘बेबी किङ’को अवधारणा बनाउनुभएको थियो । तर ज्ञानेन्द्रले फेरि उहाँको प्रस्ताव रिजेक्ट गरिदिए । त्यसपछि नै गिरिजाबाबुले ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै ‘अब त हुँदै हुन्न’ अर्थात् यी ‘राजा रहन्नन्’ भन्नुभएको थियो । त्यतिमात्रै होइन गिरिजाबाबु र राजा नहुँदैदेखि ज्ञानेन्द्रबीच जहिल्यै तनावपूर्ण सम्बन्ध थियो। त्यसमा व्यक्तिगत, कतिपय पारिवारिकर राजनीतिक विषयहरू पनि थिए । लेखक २०५८ साल असार २८ गते भएको ‘होलेरी काण्ड’ले ज्ञानेन्द्र गिरिजाबाबुबीच दूरी झन् बढेको थियो । त्यो बेला तत्कालीन माओवादीले नियन्त्रणमा लिएका ७२ जना प्रहरीलाई छुटाउनका लागि सरकारले सेनाको सहयोग मागेको थियो । तर दरबार सेना दिन तयार भएन । त्यसका लागि गिरिजाबाबु पटक पटक दरबार जाने प्रयास पनि गर्नुभयो । तर ज्ञानेन्द्रले झुलाइरहे । र, निकै अपमान गरे । त्यो मिसन सफल नभएपछि गिरिजाबाबुले राजीनामा दिनुभयो । र ‘ज्ञानेन्द्रको अनुहारै नहेर्ने’ भन्नुभएको थियो । त्यसपछिका दिनमा लगभग त्यस्तै भयो पनि उहाँले ज्ञानेन्द्रको अनुहार हेर्नैपरेन । जनआन्दोलनबाट फर्किएको संसद्को बलियो सरकारका तर्फबाट पठाएको प्रस्ताव पनि निलम्बित राजाले स्विकार गरेनन् । त्यसपछि प्रस्ट थियो, गिरिजाबाबु राजसंस्था बचाउने पक्षमा रहनुभएन । गिरिजाबाबुले नचाहेको भए देश सायद अर्कै अवस्थामा हुन्थ्यो होला । नभन्दै २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्थाको अन्त्य भयो । र, देश गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुग्यो । त्यो एउटा युगको सुरुआत गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ऐतिहासिक उपलब्धि पनि थियो ।उहाँ आफैले त्यो दिन भन्नुभएको थियो ‘एक जुग एक दिन एकपटक मात्रै आउँछ ।’ गोपालप्रसाद रिमालको यो कबितांश गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनमा एउटा यस्तो विन्दु बन्न पुग्यो जसले गर्दा जीवनभरि आलोचना गर्ने, गाली गर्नेहरूले पनि ‘राजनेता भनेको गिरिजाबाबुजस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने विम्ब बनाउन थाले । गिरिजाप्रसादको राजनीतिक जीवनको अर्को विम्ब त्यही हो ‘कहिल्यै नहार्ने, कहिल्यै नथाक्ने ।’ व्यक्तिगत जीवनका सारा पलहरू गिरिजाबाबुले राजनीतिमै बिताउनुभयो । राजनीतिको त्यति स्पष्ट बाटो, अविचलित यात्रा अनि निर्णयमा दृढता भएको राजनेता अब नेपालमा जन्मिन अझ धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने हुनसक्छ । दुनियाँ एकातिर हुँदा पनि उहाँ आफ्नो निर्णय अनि लक्ष्यमा पुग्ने दृढताबाट कहिल्यै विचलित हुनुभएन । त्यही नै गिरिजाशुत्र थियो । जसले उहाँलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा अग्लो स्थानमा पुर्यायो । नेपाली राजनीतिमा कोइराला परिवारको आफ्नै इतिहास छ । राजनीतिक इतिहासका ती पानामा राष्ट्र अनि जनता र प्रजातन्त्रप्रति कोइराला परिवारका सङ्घर्ष, त्याग, समर्पण र बलिदानका कैयौँ कथाहरू छन् । इतिहासका ती त्यस्ता जिउँदा अक्षर र शब्दहरू हुन्, जसले नेपाली राजनीतिलाई सधैँ अग्रदिशा दिएको छन् । देशका हरेक सङ्घर्ष अनि परिवर्तनका मोडहरूमा कोइराला परिवारका अजर पाइलाहरू सधैँ देशको राजनीति पछ्याउने पदचाप बनेका छन् । त्यसमध्येका एक गिरिजाबाबु पनि हुनुहुन्थ्यो । विसं.२०५८ साल मङ्सिर ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा सङ्कटकाल लगाएपछि राजा र गिरिजाबाबुबीचको आन्तरिक लडाइँ सतहमै आएको थियो । दुई शक्तिकेन्द्रबीचका कैयन वैमनस्यहरू एकैपटक छताछुल्ल भएका थिए । ती धेरै राजनीतिक थिए कतिपय पारिवारिक थिए । एक प्रकारले इतिहासको कुनै कालखण्डमा ‘दरबार’ अनि कोइराला परिवार अलग अलग ‘शक्तिस्तम्भ’ रहे । यी दुईबीच सधैं एकप्रकारको टक्कर रहि रह्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको राजकीय राजनीतिको विरासतमा एकप्रकारले ‘शाही कुण्डली’को पात्रो फेरिएकै हो । त्यसमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रको माथमा पलाएको शक्तिको उधुम महत्वाकाङ्क्षा आखिरमा त्यो विरासत अन्त्य अनि देशको व्यवस्था परिवर्तनको एउटा ‘मुहूर्त’ बनिदियो । दुई सय ४० वर्षदेखि जिउँदो इतिहासको अन्तिम पानामा राजा ज्ञानेन्द्र सिङ्गो विरासतलाई नै धुमिल बनाउँदै बाहिरिए । सङ्कटकालको सुरुवातमै गिरिजाबाबुले औपचारिक–अनौपचारिकरुपमै भनिसक्नुभएको थियो ‘अब राजा रहन्नन्’ । आखिरमा देशमा राजामात्रै रहेनन्, बरु एउटा ‘तन्त्र’ नै फेरियो । व्यवस्था परिवर्तनको यो मोड गिरिजाबाबुको राजनीतिक अनि व्यक्तिगत जीवनको अन्तिम ‘इनिङ’ थियो । कृष्णप्रसाद कोइराला भारतको गिरिजादेवी दर्शन गर्न जानुभएको थियो साथमा उहाँकी धर्मपत्नी दिव्या कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला दिव्या गर्भवती पनि हुनुहुन्थ्यो। गिरिजादेवी दर्शनका बेला उहाँहरूले एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, छोरा वा छोरी जसको जन्म भए पनि उसको नाम ‘गिरिजा’ हुनेछ । ‘गिरिजा’ शब्दको धार्मिक अर्थ हिमालयकी छोरी अर्थात् ‘पार्वती’ हो । विसं १९९८ असार १८ गते भारतको दीप नगरमा कोइराला परिवारको एउटा हाँगो जन्मियो अर्थात् गर्भको त्यही ‘गिरिजा’ । त्यो मात्र एउटा कोखको गर्भ थिएन बरु त्यो नेपाली राजनीतिको एउटा यस्तो शिखर बन्यो जसलाई छुनका लागि अझै कैयन् युग पर्खिनुपर्ने हुन्छ । राणा शासनको कोपभाजनमा परेर त्यो बेला कोइराला परिवार नै भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेको थियो। कृष्णप्रसाद र दिब्या पनि आफ्ना सारा परिवारका साथ भारतमै हुनुहुन्थ्यो, हालको विहार सुपौलमा । ‘देशद्रोह’ अभियोग भिराएर त्यो बेला निर्वासित गरिएका कृष्णप्रसादहरूलाई राणाहरू फेरि देश फर्किने अनुमति दिए । देश फर्किएपछि उहाँले आफ्नै ठाउँमा एउटा विद्यालय पनि स्थापना गर्नुभयो । ‘आदर्श’ स्कुल देशकै पहिलो हो । त्यहीँ नै गिरिजाबाबुको शिक्षारम्भ भयो। सामान्य शैक्षिक जीवन बिताएका गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवन भने ‘अद्वितीय’ रह्यो । किशोरावयले छुँदै गर्दा राजनीतिक चेतले भरिइसकेका गिरिजाबाबु आफ्ना दाजु विशेश्वरप्रसाद कोइराला(बीपी)को राजनीतिक दीक्षाले अझ परिपक्व भइसक्नुभएको थियो । विराटनगरको जुट मिलमा एक सामान्य मजदुरका रुपमा सार्वजनिक जीवन सुरु गर्नुभएका गिरिजाबाबु त्यही मिलमा भएको एउटा मजदुर विद्रोहबाट राजनीतिको बाटोमा डोरिनुभयो। मिल मालिकहरूसँग मजदुरका हकहितका बारेमा आवाज उठाउन थालेपछि त्यहाँका आवाजविहीन मजदुरहरूले उहाँलाई आफ्नो नेता मानिसकेका थिए । गर्भरचनामा अरु नै भए पनि २००३ साल फागुन २१ गते त्यो मिलमा सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको अगुवा गिरिजाबाबु नै हुनुहुन्थ्यो । यो मिलका मात्रै होइन विराटनगर भरिका हजारौँ मजदुर उहाँकै अगुवाइमा आन्दोलित भए । खासमा मजदुरका हकहितका कुरा उठाइए पनि त्यो आन्दोलन राणा शासकहरूका लागि एउटा चोटिलो झापड बन्यो । त्यही बेलै बिपी, मनमोहनहरूसँगै गिरिजाबाबु पनि गिरफ्तार हुनुभयो । र, उहाँहरूलाई ‘अड्डा’ सार्दै सार्दै काठमाडौँ पुर्याइयो । पहिलो पटकमै उहाँले तीन वर्ष जेल जीवन बिताउनुभयो । कार्यकर्तालाई सङ्गठित राखिरहनसक्ने क्षमता विकास गरिसक्नुभएका गिरिजाप्रसादले नेपालमात्रै होइन भारत तथा भुटानमा भएका आन्दोलनहरूमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुभएको थियो । राणा शासनविरुद्ध २००७ सालमा भएको नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको हतियारसहितको ‘जनक्रान्ति’को एक कमाण्डर गिरिजाबाबु पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको ‘मुक्ति सेना’ दोस्रो प्रयासमा विराटनगर ‘कब्जा’ गरेको थियो । राजाले जेल हालेपछि उहाँले जेलभित्रै आमरण अनसन गर्नुभएको थियो । भारतका महात्मा गान्धीको जीवन र सिद्धान्तबाट प्रभावित हुनुभएका गिरिजाबाबु कलिलै उमेरदेखि आफ्नो संकल्पमा यतिसम्म हठी हुनुहुन्थ्यो कि त्यसका लागि उहाँले ज्यानमात्रै होइन ‘सबकुछ’ दाउमा राख्नुहुन्थ्यो । अन्ततः उहाँलाई २१ दिनपछि जेलमुक्त गरिएको थियो । विस.२०३४ सालमा नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर उहाँले पार्टीको सङ्गठनलाई निकै सक्रिय बनाउनुभयो। निर्वासित रहेकै बेला उहाँले पार्टीको आन्दोलनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बलियो बनाइसक्नुभएको थियो । २०३७ साल वैशाखमा उहाँ नेपाल फर्किएर फेरि देशभरि पार्टी र सङ्गठनलाई अझ सुदृढ अनि बलियो बनाउने अभियान छेड्नुभयो । जीवनको अन्तिम क्षणमा बिपी कोइरालाले आफ्ना नजिकका मित्रहरूसँग भन्नुभएको थियो ‘कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो नीति, गणेशमानको जस्तो त्याग अनि गिरिजाजस्तो सङ्गठनकर्ता भए नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नेपालमा प्रजातन्त्र चाँडै नै आउनेछ ।’ विसं २०३९ सालमा स्वर्गीय हुनुभएका महामानव बिपीले भनेजस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायत ढालेको थियो र देशमा फेरि प्रजातन्त्रको उज्यालो छरिएको थियो । त्यसको कमाण्डर गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसादहरू नै हुनुहुन्थ्यो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भयो। त्यसपछि २०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मोरङ र सुनसरीबाट अत्यधिक मतका साथ विजयी हुनुभयो र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता पनि बन्नुभयो । त्यसपछि २०४८ साल जेठ १२ गते उहाँ देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तीस वर्षे पञ्चायतपछि प्रजातन्त्रकालमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य गिरिजाबाबुको थियो । माओवादी द्वन्द्व सुरु भएसँगै देश फेरि गृहयुद्धको बाटोमा जाँदै थियो । यता दलहरूबीचको कलह पनि उत्कर्षमा पुगिरहेको थियो। पार्टीहरू आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न र बनाउन उद्यत थिए । एकले अर्कोलाई लछार्न अनि पछार्न लागिपरेका थिए उता जङ्गलमा माओवादीले युद्धको सनही अझ तेज पार्दै थियो। अविश्वासको मत, प्रतिनिधिसभाको विघटन, पार्टीको आन्तरिक विभाजन अनि अल्पमत र बहुमतका सरकारहरू पनि यही बेलाका परिघटना थिए । मध्यावधि निर्वाचनको नियति पनि मुलुकले भोग्नुपर्यो । माओवादी युद्धका कारण दलीय दूरी त बढेकै थियो त्यसमा दरबार पनि ‘भिलेन’ बनेर उभिन थाल्यो । विसं २०५८ साल जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्ड देशमा अर्को उथलपुथलको एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनिदियो । ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ताशक्ति आफ्नो हातमा लिनासाथ माओवादीले आफ्नो युद्धको गति अझ तेज र विस्तार गरिरहेको थियो । २०५८ साल मङ्सिर ८ गते दाङमा सैनिक ब्यारेकमाथि आक्रमण गरेर माओवादीले दरबारविरुद्ध सिधा धावा बोलेको थियो । मङ्सिर ११ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले सङ्कटकाल घोषणा ग¥यो । त्यसबाट नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह झन् उत्कर्षमा पुग्यो । सङ्कटकाल थप गर्ने विषयमा भएको आन्तरिक मतभेदले प्रतिनिधिसभाको विघटनमात्रै भएन बरु नेपाली कांग्रेसको बाटो नै फाट्यो । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका केही नेताहरू लिएर नयाँ पार्टी बनाउनुभयो । राजनीतिक घटनाक्रमहरू यत्तिमै सिमित रहेनन् । तत्कालीन युद्धरत माओवादीले रोल्पाको होलेरी बन्धक बनाएका केही सुरक्षाअधिकारीहरूलाई छुटाउनका लागि सैनिक परिचालनको अनुमति माग्दा राजा वीरेन्द्रले अपमान गरेर फर्काएपछि नै गिरिजाबाबु र दरबारबीचको मनमुटाव अझ चर्किएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि अन्योलपूर्ण अवस्थामै गिरिजाबाबुले ‘राजतन्त्र’ जान्छ भनिसक्नुभएको थियो । त्यसका लागि उहाँले मूलधारमा रहेका संसदीय दलहरूमात्रै होइन जङ्गलमा युद्ध गरिरहेको माओवादीसँग समेत भित्री सहमति गरिसक्नुभएको थियो। संसद्बिना सरकार र व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नहुने भन्दै संसद् पुनःस्थापनालाई ‘बटम लाइन’ बनाएर गिरिजाबाबु सबै राजनीतिक दलको साथ लिँदै २०६० वैशाख अन्तिमतिर आफै सडकमा ओर्लिनुभयो । यो आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दल र माओवादीको पनि नैतिक समर्थन थियो। २०६२ सालको अन्तिमतिर आन्दोलनको उत्कर्षमा त माओवादी पनि अरू दलहरूसँगै मिसिएर सडक आन्दोलनमा आइसकेको थियो । माओवादीसहित सारा राजनीतिक दल अनि लाखौँ जनताले दरबार घेर्न थालेपछि २०६३ साल वैशाख ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले एउटा शाही घोषणा गरे । यो घोषणामा राजा ज्ञानेन्द्रले आफूले सत्ता छोडेको घोषणा गरेका थिएनन् । सात दलको आन्दोलन त्यत्तिकैमा रोकिएन । बरु दलहरूले अझ सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरे अन्ततः वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिए । संसद् पुनःस्थापना भयो । त्यसमा सबै दलहरूले सहमति गरेर माओवादीलाई पनि संसदमा भित्र्याउने सहमति भइसकेको थियो । आखिरमा गिरिजाबाबुले आफ्नो अठोट पूरा गरेरै छोड्नुभयो । त्यो बेला गिरिजाबाबुले नचाहेको भए, माओवादीको युद्ध के हुन्थ्यो अनि देशको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? त्यो परिस्थितिको आकलन नै गर्न निकै कठिन हुन्छ । २०६२÷०६३ मा सडक आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै गिरिजाप्रसादले नै पहल गरेर माओवादीसहित सबै राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सम्झौता भइसकेको थियो । संसद् पुनःस्थापना भएपछि गिरिजाबाबु फेरि एकपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यो भने अन्तरिम सरकार थियो अनि गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनको अन्तिम इनिङ पनि यही नै बन्यो। उहाँकै नेतृत्वमा २०६४ सालमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यही संविधानसभाले ‘जनताको गणतान्त्रिक संविधान’का रुपरेखाहरू कोर्न सुरु गर्यो र दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो । भलै गिरिजाबाबुले यो दिन देख्न पाउनु भएन तर जसरी देशका ऐतिहासिक मोडहरूमा नेतृत्व सम्हाल्न नेपाली कांग्रेसमात्रै अघि लाग्यो यो संविधान पनि कांग्रेसकै अगुवाइमा जारी भयो । संविधान जारी हुने बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । गिरिजाबाबु जति बाँच्नुभयो पूर्ण राजनीतिक जीवन नै बाँच्नुभयो । सारा व्यक्तिगत जीवनलाई उहाँले राष्ट्र र प्रजातन्त्रकै लागि समर्पित गर्नुभयो । अनि त्यसकै खातिर बाँच्नुभयो । सङ्घर्ष, प्रजातन्त्र अनि राजनीति नै उहाँको जीवन सिद्धान्त बने । तर राजनीतिक जीवनको सुरुआतदेखि जीवनको अन्त्यसम्म पनि राजनीतिको कोपभाजनले उहाँलाई पछ्याइरह्यो । पार्टीभित्रैको आन्तरिक राजनीतिक चक्रदेखि दलीय राजनीतिको व्यूहसम्मको नियतिमा बाँच्नुभएका गिरिजाबाबुको एउटा सपना भने पूरा हुनै पाएन त्यो थियो– गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपति । बिथोलिएको त्यो सपनाका पछि देशीय अनि अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू थिए जो बिस्तारै बाहिर आउँदैछन् । बेलाबेला गिरिजाबाबुको सम्झनामा ओकलिने पछुतोहरू त्यसैका परिणाम हुन् । तर जे भए पनि त्यो सङ्क्रमणकालीन अर्थात् अन्तरिमकालमा भने गिरिजाबाबु ‘हेड अफ द स्टेट’कै हैसियतमा रहनुभयो । अहिले पनि गिरिजाबाबुले राजनीतिको मूलबाटोमा ल्याएर हिँडाउनु भएका कतिपय राजनीतिक सहयात्रीहरू सत्ता र शक्तिमै हुनुहुन्छ । बेलामा उहाँहरूले गिरिजाबाबुका बारेमा गुणगान गाउनु हुन्छ । तर उहाँसँग गरिएका प्रतिबद्धताहरूबाट धेरै पर पुगिसक्नुभएको छ । त्यो बेला गिरिजाबाबु साँच्चिकै देशको पहिलो राष्ट्रपति भएको भए सायद देशको अवस्था अलि फरक हुनसक्थ्यो । देशले अझ राम्रो विकासको गति पाउने थियो । यद्यपि गिरिजाबाबु विचलित हुनु भएन । बरु राजनीतिक परिस्थितिका उपजहरूलाई स्वीकार गररै जीवनभरि रहनुभयो । गिरिजाबाबुले बाँचेको त्यो निकै अग्लो कद अझ युगीन रहनेछ । र, युगैँयुगसम्म गिरिजाबाबु नेपाली राजनीतिको त्यही अग्लो शिखर बनेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बाँचिरहनुहुनेछ । रासस
रोकिएन सेयर बजारको गिरावट, कारोबारमा भने सुधार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १४.८८ अंकले बढेर २६८२.१५ बिन्दुमा झरेको छ । आज ५३ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १८३ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ७ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ४ अर्ब ३४ करोडको कारोबार भएकोमा बुधबार बढेर ५ अर्ब १४ करोडको कारोबार भएको छ । बुधबार ३११ कम्पनीको ९५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयनको २९ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको २३ करोड, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको १७ करोड, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको १५ करोड र हिमालयन पावर पाटर्नरको १३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । बुधबार होटल तथा पर्यटन ०.१० र व्यापार ०.६० प्रतिशतले बढेकाे छ भने अरु सबै सेक्टरक सूचक घटेका छन् । यस्तै, फाइनान्स सेक्टर सबैभन्दा धेरै १.५३ प्रतिशतले घटेकाे छ । बैंकिङ ०.५६, विकास बैंक ०.१३, हाइड्रोपावर ०.६७, लगानी ०.४९, जीवन बीमा १.४८, उत्पादन ०.३३, माइक्रोफाइनान्स ०.४८, निर्जीवन बीमा ०.५१, तथा अन्य सेक्टर ०.५१ प्रतिशतले घटेकाे छ ।
पर्यटन उद्योग केन्द्रित पूर्वबजेट छलफलः प्रभावकारी कदम चाल्न उद्योगी व्यवासायीको माग
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको गृहकार्यलाई तिब्र पारिरहेको बेला नेपाल उद्योग परिसंघले पर्यटन उद्योग केन्द्रित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम गरेको छ । राजधानीमा भएको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पर्यटन क्षेत्रमा विकासका लागि सरकारले प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने बताए । उनले पर्यटन विकासका लागि एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम बलियो हुनुपर्ने धारणा राखे । वायुसेवा निगम प्रतिष्पर्धी बन्न नसक्दा विदेशी विमान कम्पनीहरुले लाभ लिइरहेका र पर्यटकका लागि नेपाल गन्तव्य निकै महङ्गो बनिरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउन निगमको सुधार तथा बिस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अति आवश्यक भइसकेको उनले बताए । सीएनआई अध्यक्ष अग्रवालले युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा परेपनि युरोपियन युनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको बताए । अर्बौं लगानीमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपनि यी विमानस्थलहरुको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेकोमा उनले गुनासाे गरे । नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्नेतर्फ हाम्रा कानून तथा नीतिहरु अभिप्रेरित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको बताउँदै उनले उपयुक्त पूर्वाधारहरु सडक तथा हवाई पूर्वाधारको निर्माण पछि मात्र नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिनुपर्नेमा जाेड दिए । कार्यक्रममा वायुसेवा संचालक संघको तर्फबाट भनाइ राख्दै आर्य थापाले विगत दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण करीब साढ़ सात महिना नियमित हवाई सेवा सञ्चालन पूर्णरुपमा बन्द हुँदा नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरु गम्भीर आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका बताए । उनहाँले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नागरिक उड्डयन क्षेत्र कोभिड महामारी शुरु हुनुअघिको लयमा फर्कन कम्तिमा सन् २०२४ सम्म लाग्ने र कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु दीर्घकालसम्म रही रहने आँकलन गरेको अवस्थामा नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाइसकेको बताए। हवाई क्षेत्र पूर्ण रुपमा आफ्नो लयमा फर्किंदासम्म यस्तो सञ्चित नोक्शानी अझ बढ्दै जाने निश्चित भएको हुदाँ लामो समयसम्म ठूलो नोक्सानी खेपी, असन्तुलित व्ययभार एवं सञ्चालन लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समेत सुरक्षा चुनौती थपिने र व्यवसायनै बन्द हुनसक्ने अवस्था रहेको उनकाे गुनासाे छ । कार्यक्रममा पर्यटन सचिव विनोदप्रकाश सिंहले पर्यटन उद्योगमा संसारभरी भ्याट रहेको बताउँदै नेपालमा समेत लगाइएको बताए । उनले पर्यटन उद्योगीहरुले उठाएको मागलाई मन्त्रालयले अंगिकार गर्नेसमेत बताए ।
बैतडीका गाउँगाउँमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे
बैतडी । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै बैतडीका गाउँगाउँमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । यहाँका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीमध्ये अधिकांश भाइरल ज्वरोका रहेका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पतालमा मात्रै दैनिक ५० जनाभन्दा बढी भाइरल ज्वरोका बिरामी आउने गरेका अस्पातालका सूचना अधिकारी हरिश पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक एक सय ५० जनाभन्दा बढी बिरामी आउने गरेकामा ५०–८० जनासम्म भाइरल ज्वरोका रहेका छन् । सूचना अधिकारी पन्तले भने, ‘अस्पतालमा दैनिक आउने बिरामीमध्ये अधिकांशमा भाइरल ज्वरो देखिन थालेको छ । मौसम परिवर्तनका कारण भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका हुनसक्छ । यो मौसममा हावाहुरी, धुलोधुवाले गर्दा पनि सङ्क्रमण बढ्छ ।’ उनका अनुसार जिल्लाको तल्लोसोराड क्षेत्रस्थित केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउने भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढ्न थालेको बताउँदै श्रीकोट स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज वीरसिंह भाटले मौसम परिवर्तनले गर्दा गाउँघरमा भाइरल सङ्क्रमणका बिरामी बढेका उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अन्य बेलाको तुलनामा आजभोलि भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । स्वास्थ्यचौकीमा दैनिक २० जनाभन्दा बढी बिरामी ज्वरोका हुने गर्दछन् ।’ मौसम परिवर्तनका साथसाथै अस्वस्थकर खान र प्रदूषित पानीले भाइरल ज्वरोको सङ्क्रमण बढेको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा सुशील विकले बताए । ज्वरो आएमा अन्य सङ्क्रमण पनि हुनसक्ने भएकाले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन उनले सबैलाई आग्रह गरे । ज्वरो आएमा आफूखुसी मेडिकलबाट औषधि किनेर नखान स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुझाव दिएका छन् । ज्वरो आउने वित्तिकै मेडिकलबाट औषधि किनेर खाने प्रवृति रहेकाले त्यसो नगरी स्थ्यकर्मीसँग जाँच गराएर मात्रै औषधि प्रयोग गर्न डा विकले आग्रह गरे । जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा अन्य समस्या पनि निम्तिन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराएर मात्रै सेवन गर्नुपर्ने, भाइरल ज्वरोसहित रुघा, खोकीलगायत सङ्क्रमणबाट बच्न शुद्धीकरण गरिएको पानी प्रयोग गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीले जोड दिएका छन् । रासस
ग्लोबल मनी विकको अवसरमा ब्रोकर- १९ ले आयाेजना गर्यो वित्तीय सचेतना कार्यक्रम
काठमाडौं । विश्व वित्तीय सप्ताह २०२५ (ग्लोबल मनी वीक २०२५) को अवसरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज ट्रेडिङ प्रालि (ब्राेकर १९ ) ले वित्तीय सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कम्पनीले बुधबार धितोपत्र बजारसम्बन्धी समुदायिक विद्यालयकेन्द्रित वित्तीय सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यक्रम खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यामिक विद्यालय गोकर्णेश्वर- ६ जोरपाटीमा भएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण भण्डारीले धितोपत्र वजार, आयको वचत तथा लगानीका विविध पक्षहरूको बारेमा प्रष्ट पारे । उनले सानै उमेरबाट वचत गर्ने र लगानी गर्ने बानीको विकासले भविष्यमा त्यसले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनुका साथै भविष्यमा अकस्मात आइपर्ने जाेखिमबाट बच्नसमेत सहयाेग हुने बताए । उनले भने, ‘किशोर अवस्थावाटै सुरु गरिने स–साना बचत गर्ने बानी र त्यसलाई लगानी गर्दै जाँदा भविष्यामा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । यो बानीको विकास हामीले सानैबाट गर्नु आवश्यक छ, यसको लागि वित्तिय साक्षरता आवश्यक हुन्छ ।’ विद्यालयका व्यवसस्थापन अध्यक्ष रमेश अर्यालले यस्तो प्रकारको कार्यक्रम आवश्यक रहेको औल्याउँदै यस्ता कार्यक्रमले समुदाय र समुदायका विभिन्न वर्गहको वित्तीय ज्ञानमा वृद्धि हुने बताए । त्यस्तै, कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक राघव दवाडीले आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने र चेतनाको स्तर बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । सचेतना कार्यक्रममा विद्यालयका अध्यक्ष अर्याल, प्रधानाध्यापक दवाडी, आयोजकतर्फबाट सीईओ, व्यवस्थापक, कार्यान्वयन अधिकृत, राफसाफ अधिकृतलगायत ३० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो । कम्पनीले हरेक वर्ष यस्तो प्रकारको वित्तीय सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यस वर्षको विश्व वित्तीय सप्ताहको नारा ‘थिंक विफोर फलो वाइज मनी टुमरो’ रहेको छ ।
‘लगानी व्यवस्थापन इकाइ’ स्थापना गर्न बीमकहरूलाई प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा, निर्जीवन र्बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने सबै बीमा कम्पनीहरूलाई ‘लगानी व्यवस्थापन इकाइ’ स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार लगानी व्यवस्थापन गर्नका लागि लगानीसम्बन्धी कार्य अनुभव भएको उच्च व्यवस्थापन तहको कर्मचारीको मातहतमा रहने गरी ‘लगानी व्यवस्थापन इकाइ’ स्थापना गरी सात दिनभित्र प्राधिकरणलाई जानकारी दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी, लघुबीमा व्यवसाय गर्ने लघुबीमा कम्पनीहरूलाई लगानी व्यवस्थापन कार्यका लागि सोसम्बन्धी कार्य अनुभव भएको उच्च व्यवस्थापन तहको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिई सात दिनभित्र प्राधिकरणमा जानकारी दिन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । साथै बीमा कम्पनीहरूले यसअघि लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिसकेको भए सोकोसमेत सात दिनभित्र जानकारी दिन प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
ऋण असुली न्यायधीकरणको बैंकिङ सदस्यमा अर्याल नियुक्त, २४ गते सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । सरकारले चैत २४ गते सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । चैत्र ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैत २४ गते सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४१ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गने निर्णय गरेको छ । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार सरकारले विश्व बैंकमार्फत विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लागि प्राप्त हुने अनुदान्न सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, ऋण असुली न्यायधिकरणको बैंकिङ्ग सदस्य पदमा नरेशराज अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा दिनेशप्रसाद भट्ट, बैतडीलाई नियुक्त गरेको छ । यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरुः नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४१ वमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने । विश्व बैंकमार्फत विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लागि प्राप्त हुने अनुदान्न सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने । ऋण असुली न्यायधीकरणको बैंकिङ सदस्य पदमा नरेशराज अर्याल, काठमाडौंलाई नियुक्त गर्ने । नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षका दीपक थापालाई नियुक्त गर्ने । विक्रम संवत २०८१ साल चैत २४ गतेका दिन सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक विदा दिने । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा दिनेशप्रसाद भट्ट, बैतडीलाई नियुक्त गर्ने । २०८१ साल चैत ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने राइसिना डायलगको दशौं संस्करणमा माननीय परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने । नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला साविक मेथिनकोट गा. वि. स. वडा नं. ६ को ६ रोपनी र साविक पोखरी नारायणस्थान गा. वि. स. बड़ा नं. ३ को ६ रोपनी जग्गा क्रमशः प्रहरी चौकी भकुण्डेवेशी र प्रहरी चौकी पोखरी नारायणस्थानको भवन निर्माण गर्नको लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । नेपाली सेनातर्फ उपरथी पद एकमा विशेष बढुवा, सहायक रथी पद एकमा बढुवा र सहायक रथी पद एकमा पदावधि थप गर्ने । यदुनाथ पौडेल, अर्घाखाँचीलाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रवन्ध सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने । पवित्रा सुवेदी, सुर्खेत र रामशरण सापकोटा, मकवानपुरलाई शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा कञ्चरपूरमा बैशाखीवितरण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कञ्चरपूरमा अपाङ्गता संरक्षण नेपाल संस्थासँग साझेदारीमा शारीरक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक पर्ने बैशाखी वितरण गरेको छ । देशभरबाट शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुबाट आफ्ना दैनिक कार्य गर्न असहज भएकाले बैशाखी तथा सेतो छडीको आवश्यताका लागि उक्त संस्थामा निकै निवेदन आउने गरेको, उक्त संस्थाको समन्वयमा बैंकले बैशाखीहरु वितरण गरेको थियो । उक्त सहयोगबाट उनीहरुको दैनिक जीवनमा राहत पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । बैंकले हालै मोवाईल एक फाइदा अनेक लिन सक्ने मुक्तिनाथ फाइदा एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी मोबाईल बैंकिङ्ग, क्यूआर कोड स्क्यान, अनलाईन कर्जा आवेदन, अनलाईन खाता खोल्ने, ईन्टरनेट बैंकिङ्ग, खातामै रेमिट्यान्स जम्मा आदि जस्ता कार्यहरु बैंकको शाखामा उपस्थित नभई घरबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
