व्यावसायिक पशुपालनबाट वार्षिक १२ लाख कमाउँछन् पाल्पाका पुरुषोत्तम
रामपुर । रामपुर नगरपालिका–५ सानीअमराईका पुरुषोत्तम ढुंगानाले पशुपालन व्यवसायबाट वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । उनले गाउँमा कृषिकर्मबाट स्वरोजगार बन्ने लक्ष्यसहित दुई वर्ष अघि व्यावसायिक गाईपालन सुरु गरेका हुन् । ढुंगाना ले फार्ममा अहिले ११ वटा उन्नत जातका गाई र तीनवटा भैँसी रहेका बताउँदै सात वटा गाई दुहुना रहेका जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दैनिक ५० लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ । ‘घरमा पहिलेदेखि चार-पाँचवटा गाई नियमित रूपमा पालिन्थ्यो, दुई वर्ष यता भने व्यावसायिक रूपमा ‘रामपुर फार्म’ दर्ता गरी गाईभैँसी थपेर व्यवसाय विस्तार गरेको हुँ’, ढुंगाना ले भने, ‘आगामी दिनमा पशुचौपाया थप गरेर फार्म आधुनिक बनाउने योजना छ, अहिले संरचना थप्ने कार्य हुँदैछ।’ फार्मको रेखदेख, घाँस व्यवस्थापनलगायत कामका लागि तीन जना कामदार राखेर रोजगारीसमेत दिइरहेको ढुंगाना ले बताए । वार्षिक रूपमा सरदरमा रु १२ लाख आम्दानी हुने गरेको बताउँदै उनले व्यवसाय सञ्चालन गर्न भारत र नवलपरासीबाट गाई खरिद गरेर ल्याएको जानकारी दिए । ढुंगानाले फार्ममा अहिले होलस्टिन, जर्सी जातका गाई रहेका बताए। घाँस व्यवस्थापनका लागि तीस रोपनी जग्गा भाडामा लिएको भन्दै उनले करिब २१ रोपनी जग्गामा स्टाइलो, नेपियर जातका घाँस लगाएको उल्लेख गरे । ढुंगाना का अनुसार एकवटा गाईलाई रु ७३ हजारदेखि रु एक लाख ३० हजार मुल्य परेको छ । गाई खरिद र फार्म व्यवस्थापनमा करिब रु ३८ लाख लगानी परेको बताउँदै उनले पाँचवटा लैनो गाई थप्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । पशुपालनमा पर्याप्त घाँसपातको व्यवस्था नहुँदा चुनौती थपिएको ढुंगाना ले बताए । पशुका लागि घाँसपात प्रशस्त आवश्यक पर्ने भएकाले घाँसपात व्यवस्थापनमा लगानी बढी खर्चिनुपरेको उनको अनुभव छ । उनले विज्ञान र ज्योतिषशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरे । एमफिलको तयारीमा रहेका ढुंगाना गाउँमा बसेर केही उद्यम गर्ने लक्ष्य रहेकाले व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका हुन् । ‘कसैको अधिनमा नरहेर व्यवसाय गर्ने मनसायले पशुपालन थालनी गरेको हुँ, यसबाट जीविकोपार्जन गर्न सकिने, आम्दनी पनि हुने र स्थानीयलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ । घाँसपात व्यवस्थापन मिलाउन सकियो भने आम्दानी मनग्ये हुने रहेछ’, उनले भने । रामपुरको बेझाड बजारमा दूध बिक्री गर्दै आएको बताउने ढुंगानाले भने, ‘पढेर जागिर खानुपर्छ भन्ने छैन, घरमा बसेर विभिन्न व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ, स्वरोजगार बनेर उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ।’ पछिल्लो समय गाउँघरमा पशुपालनमा युवाको आकर्षण बढेको रामपुर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद गैरेले बताए। नगरपालिकाले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गरिररहेकाले व्यावसायिक रूपमा कृषि, पशुपालन तथा विभिन्न पेसा गर्ने युवाको उत्साह बढेको उनले उल्लेख गरे । रासस
बाह्रै महिना शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने तयारीमा मन्त्रालय
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौंवासीलाई बाह्रै महिना मेलम्चीको शुद्ध, सफा खानेपानी उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी तथा पदाधिकारीसँग बुधबार भएको छलफलमा मन्त्री यादवले काठमाडौं उपत्यकामा चौबीसै घण्टा मेलम्चीको शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नागरिकल महसुस गर्नेगरी काम अगाडि बढाऔँ, मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय हुनेछ, अधुरा कामलाई तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘काठमाडौंवासीले बाह्रै महिना शुद्ध र सफा खानेपानी पाउनुपर्छ, सोहीअनुसार वातावरण तयार गरौँ ।’ मन्त्री यादवले मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने विषयमा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुबासीका साथै त्यहाँका सङ्घर्ष समिति र मन्त्रालयबीचमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘नागरिकका समस्या समाधान गर्नु हाम्रो दायित्व हो, काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने समयमा हेलम्बुका नागरिकसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।’ जनतालाई स्वच्छ, सफा पानी वितरण गर्नु मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले यसका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे । साथै आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरोकार भएका निकायसँग पनि छलफल गरी काम गरिरहेको उनले बताए । गत असोज ११ गतेदेखि आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त ललितपुरको धोबीघाट फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्री यादवले निर्देशन दिए । उनले उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयसहित मातहतका निकायलाई बाढीका कारण क्षति पुगेको उक्त केन्द्र यथाशीघ्र मर्मत गरी सञ्चालन ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘खानेपानीका चुहावट भएका पाइप मर्मत गरौँ, अत्यावश्यक रूपमा रहेको धोबीघाट फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याऔँ ।’ मन्त्री यादवले खानेपानीको समस्या उत्पन्न भएका ठाउँमा तत्काल जनशक्ति खटाएर समस्या समाधान गर्न मातहतका सबै निकायलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘पानीको समस्याका विषयमा गुनासो आएका ठाउँमा तत्काल थप जनशक्ति परिचालन गरी समस्या समाधान गर्नु होला ।’ ललितपुरको धोबीघाटस्थित प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएकामा गत असोज ११ गते आएको बाढीले त्यहाँ रहेका भौतिक संरचना तथा उपकरणमा क्षति पुर्याएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) का प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रबहादुर बमले जानकारी दिए । उनले भने, ‘धोबीघाटमा निर्माणाधीन प्रशोधन केन्द्र अन्तिम चरणमा पुगेर हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा थियो । असोजमा आएको बाढीले संरचना र उपकरणका क्षति पुर्याउँदा अहिले समस्या भएको हो ।’
इरानले हटायो ह्वाट्सएप र गुगल प्लेमाथिको प्रतिबन्ध हटायो
काठमाडौं । इरानी अधिकारीहरूले आधिकारिक रूपमा ह्वाट्सएप र गुगल प्ले स्टोरमा प्रतिबन्ध हटाएको छ । यसले देशको इन्टरनेट प्रतिबन्धहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । शीर्ष सरकारी अधिकारीहरूसँगको बैठकपछि आएको यो निर्णयले केही समयका लागि प्रमुख विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूमा पहुँच प्रतिबन्धित इन्टरनेट नाकाबन्दीलाई सहज बनाउने दिशामा नयाँ कदमको सङ्केत गर्छ । तीनै तहका सरकारका प्रमुख, मन्त्री र सर्वोच्च परिषद्का सदस्यहरुको सहभागितामा मङ्गलबार बसेको बैठकमा इन्टरनेट सुशासन र प्रतिबन्ध सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन र समायोजन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सम्बन्धित अधिकारीहरूको मूल्याङ्कनको प्रस्तुतीकरण पछि काउन्सिलले अवस्थित इन्टरनेट प्रतिबन्धहरूमा परिवर्तनहरूलाई अनुमोदन गर्यो । इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेन्सी (आईआरएनए) रिपोर्टहरूका अनुसार, प्रतिबन्धहरू हटाउने कदम इरानी सरकारको डिजिटल परिदृश्य प्रबन्ध गर्नको लागि व्यापक दृष्टिकोण अनुरूप छ । यसले नियमन गरिएको साइबरस्पेस शासनको महत्त्वलाई जोड दिन्छ । इन्टरनेट प्रतिबन्धहरू हटाउने राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले आफ्नो राष्ट्रपति अभियानको क्रममा गरेका प्रमुख प्रतिज्ञाहरू मध्ये एक थियो । यद्यपि, प्रगतिको बाबजुद, सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणले व्हाट्सएप र गुगल प्ले जस्ता विश्वव्यापी सेवाहरूको पुनः परिचयसँगै स्थानीय प्लेटफर्महरूको विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने कुरामा जोड दिएको छ । यी परिवर्तनहरू देखा पर्दा, स्थानीय व्यवसाय र व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरू दुवैमा व्यापक प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ । प्रतिबन्धहरू सहज बनाउनु इरानमा इन्टरनेट स्वतन्त्रताको लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
वार्षिक ४५ ट्रिलियन येनको पूर्वाधार निर्यात गर्ने जापानको लक्ष्य
काठमाडौं । जापान सरकारले ऊर्जा र खाद्य क्षेत्रहरूमा आपूर्ति शृङ्खलाहरू वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दै सन् २०३० सम्ममा देशको वार्षिक पूर्वाधार निर्यात ४५ ट्रिलियन येन (लगभग २८६ बिलियन अमेरिकी डलर) पुर्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले मङ्गलबार नयाँ निर्यात रणनीति जारी गरेको हो । आफ्नो लक्ष्य २०२५ सम्म ३४ ट्रिलियन येनमा पुग्ने विश्वास छ । २०२२ मा जापानको विदेशी पूर्वाधार ३१ ट्रिलियन येनको मूल्यको थियो, जुन २०१४ को तुलनामा लगभग ६० प्रतिशतले बढेको छ । रणनीतिले जापानी कम्पनीहरूलाई ऊर्जा र खाद्यजस्ता प्रमुख आर्थिक सुरक्षा क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्यात विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । देश यी महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूको लागि आयातमा अत्यधिक निर्भर रहन्छ ।
दुग्ध बिक्रीबाट मासिक ९० हजार नाफा कमाउँदै यादव, स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न सकिने
इनरुवा । जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा–२ का रविन्द्र यादवले इनरुवा–२ मा दुग्ध डेरी सञ्चालन गरी मासिक ९० हजार बचत गर्दै आएका छन् । रोजगारीको खोजीमा दैनिक रूपमा मोटो रकम खर्च गरेर विदेशतर्फ जाने युवालाई उनले उक्त रकम स्वदेशमा लगानी गरी स्वरोजगार बन्ने सकिने सन्देश दिएका छन् । मधेस आन्दोलनका बेलामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका यादवले कुनै ठाउँमा अवसर नपाएपछि ॐ शिवम दुग्ध तथा डेरी उद्योग सञ्चालन गरे । उनले स्थानीय तथा ग्रामीण क्षेत्रका किसानबाट दूध संकलन गरी बिक्री गर्नुका साथै बचेको दूधबाट दही, पनिर र खुवा बनाएर बिक्री गर्दै आएका हुन् । यादवले अहिले सबै खर्च कटाएर मासिक ९० हजार रुपैयाँसम्म आम्दनी भइरहेको जानकारी दिए । हरिनगर गाउँपालिकाबाट दैनिक तीन सय लिटर र देवानगञ्ज गाउँपालिकाबाट दुई सय लिटर दूध संकलन हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे । दैनिक रूपमा पाँच सय लिटर दूध, एक सय किलो, दही, दुई किलो खुवा र पाँच किलो पनिर बिक्री हुँदै आएको यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार मासिक रूपमा एक लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनेमा सबै खर्च कटाउँदा ९० हजार रुपैयाँ बचत भइरहेको छ । ‘साँझ र बिहान गरी दैनिक पाँच सय लिटरसम्म दूध बिक्री गर्दै आएको छु’, यादवले भने, ‘मासिक रूपमा बिजुली, घर भाडा, कर्मचारीलाई तलबलगायत अन्य खर्च ३० हजार रुपैयाँ हुँदै आएको छ ।’ रोजगारीका लागि विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न स्थानीय सरकारले तालिम, सीप प्रदान, अनुदान वितरणलगायत सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस
नवौं संस्करणको ‘युवा वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन’ २०२५ को तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । नवौं संस्करणको युवा वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन २०२५ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आइयूपीएसीअन्तर्गत नेपालको आधिकारीक संस्था नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युट र युनिग्लोब माध्यमिक विद्यालयको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनमा हालसम्म ४२ विद्यालयका ७७ वटा परियोजना दर्ता भइसकेका छन् । सम्मेलनमा कोशी, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । पुसको १२ र १३ गते काठमाडौंको कमलादीस्थित यूनिग्लोब कलेजमा आयोजना हुने सम्मेलनमा आईआईटी गुवाहाटीका प्रतिष्ठित प्राध्यापक तथा सेन्टर फर सस्टेनेबल पोलिमरका निर्देशक प्रा. डा. विमल कटियार मुख्य वक्ताको रुपमा रहने आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययनरत देशभरीका युवा वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरुले विभिन्न ५ विद्यामा आफ्ना अनुसन्धान परियोजना प्रस्तुत गर्नेछन् । जसमा जीव विज्ञान, रासायनिक र पर्यावरण विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, इन्जिनियरिङ र रोबोटिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान र कृत्रिम बाैद्धिकता, स्वदेशी ज्ञान र स्थानीय प्रविधि जस्ता विषय समावेश रहेका छन् । प्रत्येक विधामा उत्कृष्ट परियोजनालाई ‘युवा वैज्ञानिक’ उपाधिले सम्मानित गरिनुको साथै सिङ्गापुरमा आयोजना हुने १४औं एसिया प्यासिफिक कन्फेरेन्समा सहभागिता जनाउनको लागि आवेदन दिन योग्य मानिनेछ । यसबाहेक छानिएका युवा वैज्ञानिकहरूले नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युटको राष्ट्रिय अनुसन्धान समितिको सहयोग र वैज्ञानिक मार्गदर्शनमा वैज्ञानिक समुदायमा आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र नेटवर्किङमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
भारत छिर्दै चिनियाँ कम्पनी, मुकेश अम्बानीसँग व्यापार सुरु
काठमाडौं । धेरै चिनियाँ कम्पनीहरू पुन: भारत आउन थालेका छन् । यसमा फेसन ब्रान्डदेखि विद्युतीय गाडी (ईभी) र इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू बनाउने कम्पनीहरू समावेश छन् । तीमध्ये धेरैले भारतमा आफ्नो व्यापार सुरु गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आगामी दिनमा कतारमा रहेका चिनियाँ कम्पनीहरूले छिट्टै भारतमा आफ्नो व्यापार सुरु गर्न सक्ने पनि बताइएको छ । यी कम्पनीहरू भारतीय कम्पनीहरूसँग सहकार्यमा प्रवेश गरेका हुन् । यी भारतीय कम्पनीहरूमा मुकेश अम्बानीको रिलायन्स रिटेल, एप्याक ड्युरेबल्स, डिक्सन टेक्नोलोजी आदि पर्छन् । यीमध्ये एउटा कम्पनीले मुकेश अम्बानीको कम्पनीसँग मिलेर व्यापार गर्न थालेको छ । शीनले सुरु गर्यो काम चीनको अग्रणी फेसन ब्रान्ड शीन फेरि भारत फर्किएको छ । यसले रिलायन्स रिटेलसँग आफ्नो व्यापार सुरु गरेको हो । रिलायन्स रिटेलले शीनको ब्याकेन्ड टेस्ट सुरु गरेको छ । यो रिलायन्सको फेसन र लाइफस्टाइल प्लेटफर्म अजियोबाट सुरु भएको थियो । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार शीनले अजियोमा महिलाका लागि क्याजुअल र वेस्टर्न पहिरनको परीक्षण र सूचीकरण गर्न थालेको छ । सन् २०२० मा प्रतिबन्ध भारत–चीन सीमा विवाद चर्किएपछि भारत सरकारले सन् २०२० को जुन महिनामा धेरै चिनियाँ एप्सलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यो प्रतिबन्ध विद्युतीय तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले लगाएको हो । यी एपहरूमा शीन एप पनि समावेश गरिएको थियो । रिलायन्स रिटेल भेन्चर्स लिमिटेडले गत वर्ष शीनसँग साझेदारी गरेको थियो । हिसेन्स भारत आउन आतुर हिसेन्स चीनको सबैभन्दा ठूलो टेलिभिजन निर्माता हो । यो कम्पनीले टिभीका पार्टपुर्जा पनि बनाउँछ । अब यसले भारतमा आफ्नो नजर राखेको छ । यो कम्पनीले भारतीय ठेक्का उत्पादक इप्याक ड्युरेबलको सहायक कम्पनीको २६ प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । भिभोले डिक्सनसँग मिलेर नयाँ कम्पनी बनायो चिनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी भिभोले पनि भारतीय कम्पनीसँगको सहकार्यमा आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ । हालै यो कम्पनीले भारतीय कम्पनी डिक्सन टेक्नोलोजीसँगको सहकार्यमा नयाँ कम्पनी स्थापना गरेको छ । यस अन्तर्गत भीभोले भारतमा स्मार्टफोन बनाउनेछ । यो नयाँ कम्पनीले भिभोका लागि मात्र नभई अन्य कम्पनीका लागि पनि स्मार्टफोन उत्पादन गर्नेछ । नयाँ कम्पनीमा डिक्सन टेक्नोलोजीको सेयर ५१ प्रतिशत र भिभोको ४९ प्रतिशत हुनेछ । २०२० पछि स्थिति फेरियो चीनबाट हुने लगानीको नियम पनि निकै कडा बनाइएको छ । यसका साथै भारत सरकारले चिनियाँ कम्पनीको कोषमा पनि अनुसन्धान थालेको थियो । चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन कम्पनी हायरले गत वर्ष नयाँ कारखानाका लागि १ हजार करोड रुपैयाँ लगानी गर्न भारत सरकारलाई निवेदन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । दुई देशबीचको व्यापार कस्तो ? भारत र चीनबीचको व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि यसमा उल्लेख्य कमी आएको थियो तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । दुई देशबीचको व्यापार अहिले यति बढेको छ कि भारतले अमेरिकालाई समेत पछि पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा चीनसँग भारतको आयात १०० अर्ब डलर नाघेको छ । ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरई) को तथ्याङ्कअनुसार भारत र चीन बीचको द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा ११८.४ बिलियन थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा स्थितिमा केही परिवर्तन आएको थियो । वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०२४-२५ को अप्रिलदेखि अगस्टसम्म अमेरिका र भारतबीच ५३ अर्ब डलरको व्यापार भएको छ । भारत र चीनबीच ५२ अर्ब ४३ करोड डलरको व्यापार भएको थियो । यस अवधिमा ४६ अर्ब ६ करोड डलरको आयात र ५ अर्ब ७ करोडको निर्यात भएको छ । भारत र चीन दुबै ब्रिक्स प्लस समूहका राष्ट्र भारत र चीन दुबै ब्रिक्स प्लस समूहका राष्ट्र हुन् । विश्वव्यापी व्यापारमा ब्रिक्स प्लस समूहको प्रभुत्व बढ्दै गएको जनाइएकाे छ । इवाई भारतको ‘इकोनोमी वाच’ प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी आयात-निर्यातमा ब्रिक्स प्लस देशहरूको हिस्सा द्रूत गतिमा बढिरहेको छ । विश्वव्यापी व्यापारिक वस्तु निर्यातमा ब्रिक्स प्लस समूहको हिस्साले २०२६ सम्ममा जी-७ समूहलाई उछिन्न सक्छ । ब्रिक्स प्लस देशमा भारत, रुस र चीनको भूमिका प्रमुख छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्समा अब पाँच देश थपिएका छन् । जसमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पर्छन् ।
१ लाख १४ हजार ऋणीलाई २५.५५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान, बिना धितो साढे २ अर्ब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक महिनासम्म साढे २५ अर्बभन्दा ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रवाह गरिएको कुल ब्याज अनुदान २५ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । उक्त रकम ऋणीलाई ब्याज अनुदानमा प्रदान गरिएको हो । ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १० प्रकारका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार गत भदौमा २५ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, बिना धितो, धितोसहितको, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि, प्र्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा लगायत १० वटा शिर्षकमा दिइने कर्जामा ब्याज अनुदान दिने गरेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा १ लाख १४ हजार ८९९ जना ऋणीलाई १ खर्ब ७५ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकहरूले ९७ हजार ८७७ ऋणीलाई १ खर्ब ५० अर्ब ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरूले १५ हजार ३८३ ऋणीलाई २३ अर्ब ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीहरुले १ हजार ५७८ ऋणीलाई २ अर्ब ७१ करोड ८ लाख रुपैयाँ र लघुवित्त संस्थाहरूले ६१ ऋणीलाई ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४३ हजार ६९१ ऋणीलाई १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, बिना धितो २ हजार ७१४ ऋणीलाई २ अर्ब ६० करोड ८९ लाख रुपैयाँ, धितोसहितको ४० हजार ९७७ ऋणीलाई ९९ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ९५ ऋणीलाई ४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ६८० ऋणीलाई ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जा ६९ हजार ३३६ ऋणीलाई ७१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ७७९ ऋणीलाई ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ८७ ऋणीलाई ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा ६७ ऋणीलाई १ करोड ७७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि १०१ ऋणीलाई १ अर्ब २० करोड ५८ लाख रुपैयाँ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम २ ऋणीलाई ४ लाख रुपैयाँ र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ६१ ऋणीलाई १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।
