सरकारी प्रयोजनका लागि नेपाली उत्पादन मात्रै खरिद गर्छौं : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारी प्रयोजनका लागि नेपाली उत्पादन मात्रै खरिद गर्ने बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले अबदेखि सरकारी प्रयोजनका लागि नेपाली उत्पादन मात्रै खरिद गर्ने बताएका हुन् । बिहीबार मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ कार्यान्वयनका विषयमा सरोकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ संघदेखि स्थानीय तहसम्मै कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताए । उनले सरकारले उद्योगी र उत्पादकहरूको श्रमप्रतिको सम्मान गर्नेगरी काम गरिरहेको पनि बताए । सरकारी निकायमा नेपाली सामग्रीहरु नै खरिद गर्न निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न दत्तचित्त भएर लाग्ने बताए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ उक्त निर्देशिका जारी गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारी, सांसदहरुले पनि नेपाली पोशाकको प्रयोग गर्ने बताए । तर पोशाक गुणस्तर र मागअनुसार प्राप्त हुनेगरी उत्पादन गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराए । अन्तरक्रियामा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारी मात्रै नभई निजी क्षेत्रमा समेत स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘महत्वकांक्षी आयोजनालाई सफल बनाउन राष्ट्रिय मुभमेण्टको साथमा लैजाने, तल तलका निकायहरुसम्म पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नेपाली उद्योगीहरुको, एसेमिजहरुको श्रमप्रतिको सम्मान गर्नेगरी जान्छौँ । मैले त्यसलाई अलि शुरुमा पनि अहिले मेरो कार्यकक्ष जानुभयो भने हामीले नेपाली उत्पानकै प्रयोग गरेका छौँ’, उनले भने । मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गरेको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ तयार गरेको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६८ को प्रयोग गरी यो निर्देशिका तयार गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम अनुसूचीमा उल्लिखित वस्तु खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्नेछ ।
बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले बढेर १ लाख ५० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो सुन प्रतितोला १ लाख ५० हजार ३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो । साथै, चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढेर १८ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो चाँदी तोलामा १८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
टर्किएको केन्द्रिय बैंकले नीति दरलाई ४७.५ प्रतिशतमा घटायो
काठमाडौं । टर्किएको केन्द्रिय बैंकले बिहीबार आफ्नो बेन्चमार्क ब्याज दरलाई २५० आधार बिन्दुले घटाएर ४७.५ प्रतिशतमा पुर्याएको छ । महिनौंसम्म दरहरू स्थिर राखेपछि पहिलो पटक कटौती गरेको छ । यद्यपि बैंकले मासिक मुद्रास्फीतिको अन्तर्निहित प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय र दिगो गिरावट नआएसम्म र मुद्रास्फीति अपेक्षाहरू प्रक्षेपण दायरामा परिणत नभएसम्म आफ्नो कडा मौद्रिक अडान कायम रहने बताएको छ । टर्कीले वर्षौंदेखि बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग जुधिरहेको छ । सन् २०२३ को जुनदेखि यस वर्षको मार्चसम्म केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कडा बनाउन आफ्नो प्रमुख ब्याजदर ८.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । मार्चदेखि नै ब्याजदर यथावत राखेको थियो ।
रसुवामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम ७२ प्रतिशत पूरा
रसुवा । चीनसँग सीमा जोडिएको मुलुकको उत्तरी नाका रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह ७२ प्रतिशत पूरा भएको छ । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधीन बन्दरगाहको काम ७२ प्रतिशत पूरा भएको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले स्थलगत निरीक्षणपछि बताए । भोटेकोशी बगरमा सात सय मिटर लामो र साढे पाँच मिटर अग्लो सिमेन्टको पिलरसहित तटबन्ध निर्माण, बन्दरगाह प्रवेश र त्यहाँबाट प्रस्थान गर्ने सहायक मार्गको निर्माण, बगर सम्म्याउने, गोदामका दुई भवन निर्माण भएका छन् । आगामी असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको उनले बताए । बन्दरगाहमा संयुक्त निरीक्षणस्थल, गोदाम भवन, तीन सय मालबाहक र एक सय साना सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने छ ।
चिसोबाट जोगिन प्राधिकरणको अनुरोध, मौसममा बदली हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेका छन् । उनले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, ठाउँठाउँमा वर्षा र तराईमा शीतलहर चल्नसक्ने बताएका छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ । भोलि शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने पूर्वानुमान विभागको छ ।
रुख कटानको अनुमतिसँगै सदरमुकाम निर्माणको बाटो खुल्यो
त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माणको बाटो खुलेको छ । जिल्लाको कावासोती नगरपालिका-३ मा नमूना सदरमुकाम निर्माण हुने क्षेत्रका रूख कटानको निर्णय हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले रुख कटानको अनुमति दिएसँगै निर्माणको बाटो खुलेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सदरमुकाम निर्माणस्थलका छ सय ४२ वटा रुख कटानका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको हो । सदरमुकाम निर्माणका लागि एक सय ८४ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको थियो । उक्त जग्गामा सङ्घ र प्रदेशका सबै कार्यालय निर्माण गर्ने योजनाका साथ २०७६ साल वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमूना सदरमुकामको शिलान्यास गरेका थिए । रुख कटानको आदेश नहुँदा भवन निर्माणको ठेक्का लागेर पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले रुख हटाउन स्वीकृत दिएको र अब लिखित आदेश आएपछि निर्माण क्षेत्रका रुख कटान सुरु गरिने डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले बताए । सदरमुकाम निर्माणको जिम्मा पाएको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित रु ५० करोडमा तीन वटा भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको छ । सोहीअनुसार चौधरी कन्स्ट्रक्सन रौतहटले भवन निर्माणको जिम्मा पाएको छ । सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाका अनुसार यस वर्ष पनि रु ८० करोड विनियोजन भएको र थप भवन तथा सभा हललगायतका संरचना निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी गरिएको छ । हाल रु चार अर्बको स्रोत सुनिश्चितताको सहमति प्राप्त भएको र आफूहरूले गर्नुपर्ने सबै प्राविधिक काम सकेको उनले बताए । रुख कटान हुनेबित्तिकै काम अघि बढी हाल्ने प्रमुख थापाले बताए । नमूना सदरमुकाम निर्माणको गुरुयोजनाअनुसार यहाँ सङ्घ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल स्टेडियम, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट स्टेडियम, कर्मचारीका लागि आवासगृह, अतिथिगृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजाघरलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् । प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार छ । एक सय ८४ बिघा क्षेत्रमध्ये ४१ प्रतिशत भू–भागमा मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनअनुसार अन्य भूभाग कङ्क्रिटविहीन राखिने छ । आयोजना निर्माणस्थलमा हरियाली क्षेत्र राखिने छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला परिदृश्य गर्ने ११ खण्डको एक लाख १८ हजार नौ सय १९ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा हरियाली क्षेत्र निर्माण गरिनेछ । रासस
सामूहिक आलुखेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै चुलाचुली पालिका
इलाम । उत्पादन वृद्धि गरेर किसानलाई व्यावसायिक बनाउन चुलाचुली गाउँपालिकाले सामूहिक आलुखेती सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री कृषि आनुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत आलु पकेट विकास कार्यक्रमबाट सामूहिक खेती गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले बताए । ‘किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गरेर उत्पादन वृिद्ध गर्न सहकारीमार्फत सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहित गरिएको हो’, अध्यक्ष केरुङले भने, ‘पालिकाका तीन वडामा एक सय ४२ कट्ठा जमिनमा खेती गरिएको छ । चुलाचुली कृषि सहकारीको लागत साझेदारी छ । तीन बिघामा खुमल जातको रातो आलु रोपिएको छ । आलुखेती दुई वटा सहकारी र एक समूहमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ ।’ आलु पकेट कार्यक्रम ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख सुवास दाहालले जानकारी दिए । किसानलाई ज्ञान, सीप तथा प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन आलुको व्यावसायिक खेती परियोजना थालिएको शाखा प्रमुख दाहालले बताए । उनका अनुसार, यो कार्यक्रम गाउँपालिकाको वडा नं २, ३ र ४ मा चलिरहेको छ । ‘वडा नं २ मा १५ कट्ठा क्षेत्रफलमा रोपिएको आलु उम्रिएको छ । ३ नं वडामा रोप्ने काम सकिएको छ भने वडा ४ मा आलु रोप्न जमिन ठिक्क पारिएको छ’ दाहालले भने । कृषि प्राविधिक खेतबारीमै पुगेर आलुको मल र बिउबिजन छनोट गर्न सिकाउँछन् । ‘कृषि प्राविधिक किसानसम्म पुगेर प्राविधिक ज्ञान दिइरहनुभएको छ । उत्पादन गुणस्तरीय र धेरै हुनेमा हामी ढुक्क छौँ ।’ कृषक सन्तोष शर्माले भने, ‘चुलाचुली कृषि उत्पाादनको उर्बर भूमि हो । यहाँको उत्पादनलाई बजारको समस्या छैन । तराई भेग भएकाले राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।’ गत वर्ष खेतबाटै आलु बिक्री भएको भन्दै धेरै खेती गर्यो भने आलु किन्ने ग्राहक खेतमै आउने शर्माले बताए । गाउँपालिकालाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रम थालिएको उपाध्यक्ष दिलकुमारी लिम्बूले बताए । ‘कृषिमा रोजगारी सृर्जना गर्नुछ । गाउँपालिकालाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाएर निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अन्त्य गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ उपाध्यक्ष लिम्बूले भने, ‘किसान सामूहिक रुपमा काम गर्दा उत्साहित पनि छन् । उत्पादन गुणस्तरीय बनाउनुछ ।’ स्थानीय दिलीप राईले तीन बिघा जमिन पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएर आलुखेती गरिरहेका छन् । उनी पालिकाभरिमै सबैले भन्दा बढी क्षेत्रफलमा आलु रोप्ने किसान हुनुहुन्छ । चुलाचुली कृषि सहकारीले आलुको बीउ रोप्न ५० जनाभन्दा बढी श्रमिक, तीन सय केजी डिएपी मल र एक हजार दुई सय केजी गड्यौले मल प्रयोग गरेको संस्थाका अध्यक्ष मिलन राईले जानकारी दिए । चुलाचुलीबाहेक पनि जिल्लाका अन्य पालिकामा आलुखेती हुने गरेको छ । विशेषतः इलामका उच्च पहाडी भेगमा एमएस, डेजिरे, बिटे, सेतोआलु तथा झ्यालेलगायत जातका आलु उत्पादन हुने गरेको हो । लेकाली क्षेत्रका सबैजसो किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै आलु हो । छ हजार आठ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार आव २०७९/८० मा जिल्लामा छ हजार नौ सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती गरिएको थियो । सो क्षेत्रफलमा एक लाख १७ हजार आठ सय ८३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । रासस
राष्ट्र बैंकले खारेज गर्याे ३ रेमिट्यान्स कम्पनीको लाइसेन्स
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजतपत्र अनुमति (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नमस्ते रेमिट इन्टरनेशनल प्रालि, मोर्डन रेमिट्यान्स प्रालि र भाटभटेनी मनि ट्रान्सफर प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरेको हो । विप्रेषण विनियमावली २०७९ (प्रथम संशोधनसहित) को विनियम १३ को उपविनियम ५ बमोजिम यी तीन कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विप्रेषण कारोबारको सिलसिलामा उक्त कम्पनीहरूसँग कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाले लेनदेन (विप्रेषणसँग सम्बन्धित कारोबार मात्र) रकम बाँकी रहेको भए ३५ दिनभित्र जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । तोकिएको म्यादभित्र लिखित जानकारी प्राप्त नआएमा बैंक जमानत फुकुवा हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । खारेज हुने उपरोक्त विप्रेषण कम्पनीहरूसँग कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाले लेनदेन रकम तोकिएको अवधिभित्र दाबी गरेमा मान्य अवधिको बैंक जमानतले खामेसम्मको रकम मात्र हिसाबमिलान हुने बताइएको छ ।
