दशगजा वारिपारि पहेँलपुर तोरीबारी, छेकेन सीमाले
झापा । मेचीनगर नगरपालिका-७ गैरीगाउँकी १४ वर्षीया पार्वती ठकुरी विद्यालयबाट घर फर्केपछि साथीहरुसँग क्रिक्रेट खेल्न नेपाल र भारतको दशगजामा पुग्छिन् । उनको घर नजिकै सीमा क्षेत्रमा ९०/२ पिपी ५० नम्बरको सीमा स्तम्भ उभिएको छ । त्यही सीमा स्तम्भलाई आड लगाएर उनीहरुले चौका र छक्का हानेको क्रिक्रेट बल कहिले नेपालतिर र कहिले भारतीय भूमिको पहेँलपुर तोरीबारीमा पुग्ने गर्छ । चार वर्षअघि नेपाल र भारत दुवै मुलुकले दशगजा क्षेत्र खाली राख्ने निर्णय गरेसँगै गैरीगाउँको दशगजा क्षेत्र बालबालिकाका लागि खेलमैदान जस्तै भएको छ भने स्थानीयवासीको गाईबाख्रा चराउने चरन बनेको छ । तीन दशकअघि सीमा अद्यावधिक गर्ने क्रममा ९०/२ पिपी ५० नम्बरको सीमा स्तम्भ गाडिएको थियो । गैरीगाउँको माझमा गाडिएको सो सीमा स्तम्भले स्थानीय बासिन्दालाई दुई देशको फरक भूगोलमा बाँडिदियो । अहिले गाउँको आधा भाग भारततिर परेको छ । स्थानीय कुलप्रसाद तिवारीको डेढ बिगाहा जग्गा त्यही बेलादेखि सीमा पारि भारतमा पर्यो । नेपाल र भारत दुवैतिर उनको खेतीपाती चलिरहेको छ । सीमा अद्यावधिक हुनुअघि दुवैतिरको जग्गाको उनीसँग नेपाली धनीपुर्जा थियो । उसबेला तिवारीले सरकारी मालपोत नेपालमै बुझाउनु हुन्थ्यो । तर, गैरीगाउँको माझमा सीमा स्तम्भ ठडिएपछि उनको जस्तै दर्जनौँ बासिन्दाले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतीय भूभाग ठहरियो । तिवारीको जग्गामा यतिबेला तोरी फुलेर पहेँलपुर भएको छ । तोरीबारीको माझमा रहेको दशगजामा स्थानीय बालबालिका विद्यालय छुट्टी हुनासाथ क्रिक्रेट, फुटबल, भलिबल र कबड्डी खेल्न दिनहुँ झुत्तिन्छन् । ‘खेल्दाखेल्दै कहिलेकाहीँ भारततिरका एसएसबी (भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल)का अङ्कलहरु आउनुहुन्छ, कहिले नेपालका सशस्त्रको अङ्कलहरु आउनुहुन्छ,’ काँकडभिट्टा माध्यमिक विद्यालय कक्षा १० मा अध्ययनरत ठकुरी भन्छिन्, ‘दशगजा होस् कि बीसगजा होस्, हामीलाई खेल्न पाए भयो । अङ्कलहरुले राम्ररी खेल्नु भनेर हौस्याउनुहुन्छ । हामीलाई त उहाँहरुसँग केही डर लाग्दैन ।’ गैरीगाउँमा नेपाली धनीपुर्जा भएको पचासौँ बिगाहा जग्गा सीमा अद्यावधिकका कारण भारतीय भूमिमा परेको विवादास्पद प्रसङ्गले बेलाबेला सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाउने गरेको छ । तर गाउँमा भने विवाद र भएको कुनै छनक छैन । नेपाली नागरिकता, जग्गा धनीपुर्जा र बिजुलीका मिटर रहेका दर्जनभन्दा बढी स्थानीयवासीको घर अहिले पनि भारतीय भूमिमा छ । ‘चार वर्ष अघिसम्म दशगजा क्षेत्रमा यतिबेला तोरीको फूलले पिल्लर नै छोपिएला जस्तो हुन्थ्यो,’ गैरीगाउँको दशगजामै आँगन जोडिएका ५१ वर्षीय श्याम बाँतर भन्छन्, ‘अहिले दशगजा खाली गराइएको छ । मेरो घरको आँगन नै दशगजामा परेको छ । मानिसहरुले दशगजामा खेतीपाती गर्न छाडेका छन् ।’ गैरीगाउँमा ३० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका उनले रिक्सा चलाएर आर्जेको पैसाले जोडेको १० धुर जग्गामध्ये अढाई धुर दशगजामा परेको बताए । दशगजाको दुवैतर्फ ३०/३० फिट जग्गा खाली गराउने दुवै देशबीच सहमति भएको छ। सरकारी अधिकारीहरुले दशगजामा परेको आँगन पनि खाली गरिदिन आग्रह गरिरहेको उनको भनाइ छ । भारततिरबाट एसएसबीको गस्ती नियमित रुपमा दशगजा क्षेत्रमा आउने गरेको र घर कसको भनेर सोध्ने गरेको उनले जानकारी दिए । दशगजामा आँगन जोडिएको बाँतर परिवारलाई सीमाको बसोबास शान्त नै लागेको छ । कहिलेकाहीँ वारिपारि धन्धा गर्नेहरुसँग नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुको घम्साघम्सी पर्नेबाहेक सीमावर्ती गैरीगाउँका बासिन्दाले अन्तरदेशीय भूगोलका कारण कुनै सकस अनुभव गरेका छैनन् । गैरीगाउँका ३१ वर्षीय टीका चौधरी हजुरबुबाको पालादेखि नै नेपालमा बसोबास गर्दै आए तापनि सीमा स्तम्भको अद्यावधिकपछि आफूहरुको घर खेत सबै भारततिर परेको बताउँछन् । भारतीय भूमिमा परेको गैरीगाउँका बासिन्दाका बालबालिका पढ्नका लागि काँकडभिट्टाको सरकारी र निजी विद्यालय नै धाउने गर्छन् । चौधरी दिनहुँ दशगजा पार गरेर मेची भन्सार कार्यालयमा ‘लोड अनलोड’को मजदुरी गर्न आउने गर्छन् । भारततिर घर र जग्गा परे तापनि नेपालकै विद्युत् र पानी प्रयोग गरिरहेको चौधरीले बताए । दश वर्षअघि झापाको दक्षिणी गाउँ पृथ्वीनगरबाट सस्तोमा घडेरी खोज्दै गैरीगाउँमा सपरिवार बसोबास गर्न आएकी देवी पाण्डेले भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीको गस्ती दशगजा नाघेर कहिल्यै पनि नेपालतिर नआएको बताइन् । पाण्डेको घर दशगजामै जोडिएको छ । ‘एसएसबीहरु दशगजा पारि नै डुल्छन्, प्यास लाग्यो भने सीमापारिबाटै पानी माग्छन्’, उनले भनिन्, ‘बोतलमा पानी भरेर लगिदिन्छौँ। नराम्रो कहिल्यै गरेका छैनन् ।’ नेपाली सीमाको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा टोलीले उनको घर छेउमै टहरा बनाएर रातोदिन पहरा दिने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीले रातदिन पहरा दिएका कारण गैरीगाउँका बासिन्दाले सुरक्षित अनुभूति गरेको पाण्डेले बताइन् । उनका तीन छोराछोरी काँकडभिट्टा माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने गर्छन् । उनका पति भाडाको सवारी साधन चलाउने गर्छन् । ‘बसाइँ सरेर आएको बेला दशगजा भन्ने नै थाहा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘घडेरीको पूर्वी सीमामा बडेमानको पिल्लर ठडिएको देख्दा सुरुमा निकै डर लागेको थियो । घडेरी त भारतमा पर्यो कि भनेर सोध्न जाँदा दशगजाबाट पश्चिमतिर नेपाल नै हो भनेर छिमेकीले मलाई आश्वस्त बनाएका थिएँ ।’ दशगजामै घर जोडिएको गैरीगाउँकी ६५ वर्षीया होमादेवी खनालले गाउँका बासिन्दा भारत र नेपाल जतातिर घरजग्गा परे तापनि मिलेर बसिरहेको बताइन् । ‘हिँड्ने बाटो र सौदा किन्ने बजार एउटै छ,’ उनले भनिन्, ‘भारततिर घर भएकासँग ऐँचोपैँचो चलिरहेकै छ। आउजाउमा कुनै अप्ठेरो छैन । खेतीपाती दुवैतिरकाले जता गएर पनि गरिरहेकै छन् । कुन भारत, कुन नेपाल भन्ने सीमा पिल्लरले मात्रै छुट्याएको छ ।’ गैरीगाउँका अधिकांश बासिन्दा खेतीपाती र मजदुरी गर्छन् । नेपालतिर बसोबास गर्दै आएका ७७ वर्षीय टङ्कबहादुर राई दिनहुँ दशगजा पार गरेर भारतीय भूमितिर परेको आफ्नो जग्गामा तरकारीखेती गोडमेल गर्न जान्छन् । उनले नेपाली धनीपुर्जा भएको आफ्नो १२ कट्ठा नम्बरी जग्गामध्ये सात कट्ठा मात्र दशगजा वारि रहेको र पाँच कट्ठा भारतीय भूमिमा परेको बताए । भारतीय भूमिमा रहेको जग्गामा उनले अहिले टमाटर र सिमी रोपेका छन् । मेचीको बगरमा रहेको उनको वर्षौंदेखिको भोगचलनको आठ कट्ठा बगरखेत समेत भारततिरै परेको छ । उक्त बगरखेतमा धानखेती हुँदै आएको छ । ‘जग्गाको धनीपुर्जा नेपालकै थियो, माझमा पिल्लर गाडिएपछि एकै रातमा सिमाना बदलिएर मेरो जग्गा भारततिर पर्यो,’ उनले भने, ‘ ‘अहिलेसम्म खनजोत गरेर खाइरहेकै छु । कसैले केही भनेको छैन । एकपटक एसएसबीहरु खेतमा आएर एउटा टमाटर खान पर्यो भनेका थिए । मैले एउटा मात्र किन दुई चारवटै खानुहोस् भनेको थिएँ ।’ सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्याहरुको निराकरणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले स्थानीय वडाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा सीमा सहजीकरण समिति गठन गर्दै आएको छ । स्थानीयवासीले आफ्ना गुनासा र समस्याहरु समितिमार्फत सशस्त्र प्रहरी बलमा पुर्याउने गरेको मेचीनगर-७ का वडाध्यक्ष प्रह्लादमणि ओली बताउँछन् । झापामा भारतसँग सीमा जोडिएका २३ वटा वडाहरु छन् । बेलाबेलामा सशस्त्र प्रहरी बलको २ नं गण चन्द्रगढीले वडाध्यक्षहरुलाई सीमाका गुनासाहरुको सम्बोधन गर्नका लागि अभिमुखीकरण र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ । ‘झापाको कचनकवल जस्ता केही सीमा क्षेत्रमा खेतीपाती गर्ने र बाली उठाउने विषयमा वारिपारिका बासिन्दाबीच विवाद हुने गरेको सुनेका छौँ,’ वडाध्यक्ष ओलीले भने, ‘तर, हाम्रो गैरीगाउँमा खेतीपातीका विषयमा भारततिरबाट समस्या आएको गुनासो सुनिएको छैन । त्यस्तो कुनै समस्या आइहालेछ भने पनि हामी सशस्त्र प्रहरी बलसँग मिलेर समाधानका लागि तत्कालै सहजीकरण गर्छौं ।’ रासस
नेपालको डिजिटल सीपलाई अगाडि बढाउँदै सामसङ इनोभेसन क्याम्पस
काठमाडौं, नेपाल – पौष ११, २०८१ – आफ्नो विश्वव्यापी सीयसआर पहल सामसङ इनोभेसन क्याम्पस (एसआईसी) मार्फत सामसङ नेपालले नेपाली युवाहरूलाई सशक्तिकरण गर्न जारी राखेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसमा आयोजित समारोहमा कृतिम बाैद्धिकता (एआई) कोर्ष पूरा गरेका ३० विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । यसका साथसाथै कार्यक्रमले कोडिङ र प्रोग्रामिङ कोर्सको तेस्रो ब्याचमा प्रवेश गर्ने ६० जना विद्यार्थीहरूको पनि स्वागत गरेको छ । सन् २०२२ मा सुरु भएदेखि एसआईसीले युवाहरूलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिको लागि आवश्यक सीपहरू प्रदान गरी भविष्यका लागि तयार हुने सामसङको ‘टुगेडर फर टुमरो ! इन्एबलिङ पिपल’को उद्देश्यलाई अघि बढाउन निर्णायक भूमिका खेलेको छ । लगभग पाँच महिनाको दौरानमा सम्पन्न भएको यो एआई पाठ्यक्रम, उन्नत एआई अवधारणाहरू र व्यावहारिक अनुप्रयोगहरूमा केन्द्रित रहेको थियो । प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा सामसङ नेपालका प्रमुख इन सु किम, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका, पुल्चोक क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका क्याम्पस प्रमुख डा. इन्द्रप्रसाद आचार्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्राध्यापक खड्ग के.सी र डिन प्रा डा. सुशील बी बज्राचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । ‘सामसङमा, टुगेडर फर टुमरो, इन्एबलिङ पिपल’ को हाम्रो उद्देश्यले हामीलाई नवप्रवर्तन र शिक्षामार्फत युवाहरूलाई सशक्तिकरण गर्न प्रेरित गर्ने गर्दछ । यी विद्यार्थीहरूको समर्पण देखेर र उनीहरूको उपलब्धिहरू मनाउन पाउँदा हामीलाई गर्व लाग्छ । तिनीहरूले भविष्यमा सिर्जना गर्ने प्रभाव देखेर हामी उत्साहित छौं,’ इन सु किमले भने । कार्यक्रमको पाठ्यक्रमले एआई, आईओटी, बिग डाटा, र कोडिङमा उन्नत प्राविधिक प्रशिक्षण गर्नुको साथै समस्या समाधान र रचनात्मकताजस्ता आवश्यक सफ्ट-स्किलहरूलाई पनि जोड दिन्छ । यस इनिसिएतिभको एक अद्वितीय पक्ष यसको प्र्यक्तिकल एप्लीकेसन खण्ड हो, जहाँ विद्यार्थीहरूले उनीहरूले सिकेका प्रविधिहरू प्रयोग गरेर वास्तविक-विश्व मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्छन् । आगमन ब्याचको लागि डिजाइन गरिएको कोडिङ र प्रोग्रामिङ पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई एल्गोरिदम, डेटा संरचना र वास्तविक संसारको प्रोग्रामिङमा आधारभूत र उन्नत ज्ञान प्रदान गर्नेछ । यस पहलको उद्देश्य नेपालमा एक बलियो नवप्रवर्तन इकोसिस्टमको पालनपोषण गर्नु हो । शिक्षा र नवप्रवर्तनप्रति निरन्तर प्रतिबद्धताले सामसङको दिगो, सकारात्मक परिवर्तन सिर्जना गर्ने विश्वासलाई जोड दिन्छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले देखाएको संकेत : कति मजबुत छ वित्तीय प्रणाली ?
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले समस्याउन्मुख घोषणा गरेको एक महिनामै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा भयो । पुँजी कोष अनुपात नपुगेपछि निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्न रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले बुधबार भने सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूहलाई नियन्त्रणमा लिएर बैंक आफ्नो कब्जामा लियाे । गत मंसिर ११ गते शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा पर्दा ६ महिनाभित्र संस्थाको नयाँ व्यवस्थापनले वित्तीय सुधार ल्याउने शर्तमा थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाइएको थियो । तर, यस अवधिमा बैंक सुधारको कुनै संकेत नदेखिएको र झन् समस्या निम्तिने देखेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । राष्ट्र बैंकले साउन ६ गतेदेखि साउन ११ गतेसम्म स्थलगत निरीक्षण गर्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सुपरीवेक्षकीय समायोजन तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नहुने, निष्कृय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ४०.८५ प्रतिशत कायम रहेको जनाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका बैंकको व्यवस्थापन समूहको संयोजकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडा, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकेको छ । विभिन्न सार्वजनिक फोरममा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा पुग्ने सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै आएका छन् । सहकारीमा देखिएको समस्या लघुवित्त हुँदै विकास बैंकसम्म आइपुगेको छ । कर्णाली बैंक समस्याग्रस्त घोषण भएपछि यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा थप बढ्छ कि भन्ने चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । सर्वसाधारणलाई सशंकित बनाएको छ । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरिबहादुर बुढाथोकी क्षेत्रीय स्तरका बैंकलाई समस्या नै रहेको बताउँछन् । थप जटिल वा सशंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेपनि व्यवसाय वृद्धिमा चुनौती भने रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै बैंकको आ-आफ्नो व्यवसाय छ, पोर्टफोलियो छ, व्यवस्थापन समूह पनि अब्बल छ । पश्चिमको एउटा बैंक समस्यामा पर्दा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या नआउला, थप जटिल नबन्ला । राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन गर्न लगाएको छ, ओभरसाइट गरिरहको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली बैंकको जस्तो समस्या अन्य क्षेत्रीय बैंकमा आएको छैन । तर, व्यवसाय गर्न भने पक्कै कठिन छ । काम गर्न गाह्रो छ । कर्जाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ प्रभु बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनिराम पोखरेल कर्णाली बैंक समस्याग्रस्त घोषण भएपछि अन्य बैंक वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्छन् कि भनेर आशंका भएपनि त्यस्तो समस्या नरहेको बताउँछन् । तथ्याङ्क हेर्दा अन्य बैंक वित्तीय संस्था समस्यामा नरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर बैंकहरूको व्यवसाय नै जोखिम लिने र दिने भएकाले वित्तीय प्रणाली सधैं सेन्सेटिभ हुने गरेको बताउँछन् । संस्था समस्यामा परेका बेला नाफाभन्दा पनि दीर्घकालसम्म टिक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । साथै बैंक समस्यामा छ भने समाधानका विषयमा पनि बलियो सन्देश बजारमा पठाउनु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘वित्तीय प्रणाली सधैं सेन्सेटिभ हुन्छ, व्यापार नै जोखिम लिने र दिने व्यवसाय हो । बैंकहरूको काम नै जोखिम लिने हो । जोखिम लिँदा कहिलेकाहीं तलमाथि हुन्छ । तलमाथि हुँदा नाफा/नोक्सानलाई मतलब गर्दैन । मुख्य विषय भनेको संस्था दीर्घकालसम्म टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने हो,’ पूर्वबैंकर कुँवरले भने, ‘नेपालका बैंक मात्रै नभएर विदेशमा पनि नाफा घाटामा चलिरहेका छन् । मुख्य विषय भनेको पुँजी पर्याप्तता र तरलता हो । यो दुइटैले असर गर्यो भने संस्थाललाई हानी नोक्सानी पुर्याउँछ ।’ सहकारी, लघुवित्त र विकास बैंकमा समस्या देखिएपछि अब वाणिज्य बैंकमा समस्या आउँछ कि भन्ने जनतामा गलत भ्रम रहेको उनको भनाइ छ । तत्काल कुनै पनि बैंक ढल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘वाणिज्य बैंक ढल्न निकै समय लाग्छ । ठूल्ठूला संस्था डुब्न समय लाग्छ । बैंक ढल्नका लागि बागमतीमा धेरै पानी बग्नुपर्छ,’ पूर्वबैंकर कुँवरले भने, ‘साना पसल बन्द भएजस्तो होइन । बैंकिङ अर्गानिक व्यवसाय हो ।’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय सूचकका आधारमा समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरिएको र अन्य संस्थामा यस्तो समस्या नरहेको बताउँछन् । प्रणाली प्यानिक हुने संकेत नरहेको उनले बताए । हालको तथ्याङ्क र अवस्था हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा थप समस्या आउने नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले यस्तो कुनै समस्या छैन । सिस्टमिक प्यानिक हुने संकेत होइन । तर, वित्तीय प्रणाली कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सबै राम्रो रहेको अमेरिकामा सिलिकन भ्याली, सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट स्वीस बैंक समस्यामा परे । वित्तीय प्रणाली सधैं सेन्सेटिभ हुन्छ । तर, सहकारीले समस्याले विकास बैंकमा समस्या आएको होइन । यो समस्याले वाणिज्य बैंकमा पनि समस्या हुन्छ भन्ने आधारहरू छैनन् । त्यसकारण त्यो अहिले नै सोच्नुपर्ने बेला भएको छैन ।’ उनका अनुसार थप समस्या आउन नदिन नियामक राष्ट्र बैंकले रातदिन काम गरिरहेको छ । प्रणाली जोगाउनका लागि राष्ट्र बैंकले संस्थाभन्दा बढी चिन्ता र चासोका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘थप समस्या हुन दिइने छैन । यदि चिन्ता चासो नभए सहकारी संस्थाजस्तै छोडिदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि । प्रणाली बचाउनका लागि, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न र समस्या के हो त्यहींबाट समाधान निकाल्न राष्ट्र बैंकले कदम चालिरहेको छ, ’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
९ रुपैयाँको नुन किन्न २५ सय खर्च !
सिमकोट । सर्केगाड गाउँपालिका–१ तुम्च गाउँका नागरिकलाई अनुदानको नुन किन्नका लागि चर्को खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनुदानमा प्राप्त हुने ९ रुपैयाँको नुनलाई उनीहरुले दुई हजार पाँच सयसम्म खर्च गरिरहेका छन् । नुन वितरणको डिपो कार्यालय गाउँभन्दा टाढा हुँदा महङ्गो गाडी भाडा तिरेर उनीहरु नुन किन्न जानु परेको छ । नुन लिन जाँदा र घर फर्कन मात्रै उक्त रकम खर्च हुने गरेको स्थानीय रामशरण रावतले बताए । केही दिनअघि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बिक्री गर्ने नुन खरिद गर्न सर्केगाडस्थित डिपोमा ठूलो खर्च भएको उनले बताए । उनले भने, ‘गाउँभन्दा पालिका केन्द्र टाढा छ । अनुदानमा ९ रुपैयाँ पर्ने नुन लिन जान २५ सय खर्च लाग्छ ।’ एक दिनको पैदलयात्रामा पुगिने ठाउँमा गाडीमा आवतजावत गर्दा २५ सय लाग्ने गरेको रतन रावतले बताए । साल्ट ट्रेडिङको सर्केगाड बजारमा रहेकाले डिपो केन्द्रमार्फत मात्र बिक्री गर्दा तुम्चका ९५ घरधुरीलाई समस्या हुने गरेको रावतको भनाइ छ । गाउँपालिका केन्द्र टाढा रहेकाले गाउँपालिकाबाट पाउने अन्य सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित भइ वडा कार्यालय जान समेत तीन घण्टा पैदल हिँड्नु पर्ने बाध्याता रहेको रावतले सुनाए । वडा कार्यालय जैरमा भएकाले तीन घण्टाको उकालो हिँडेर विभिन्न सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ । तुम्च गाउँका नागरीकले नुन सर्केगाड नपुर्याइ बालुकुना क्षेत्रबाट वितरण गर्दा आफूहरुलाई सहज र खर्च पनि बच्ने उनीहरुको भनाइ छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन शाखा हुम्लाका प्रमुख राजबहादुर लामा भने दक्षिण भेगका चारवटा गाउँपालिकाका लागि सहज पहुँच पुग्ने गरी बिक्री केन्द्रबाट वितरण हुँदै आएको बताए । एक दुई पटक यहाँका नागरिकको समस्यालाई हेरी तुम्चका लागि बालुकुना मै वितरण भएको उनको भनाइ छ । अहिले चंखेली र सर्केगाडका लागि सर्केगाड बिक्री केन्द्र र अदानचुली र ताँजकोटका लागि अदानचुलीको श्रीनगरसम्म पुर्याउने सम्झौता भएको लामाले बताए । ती चारवटा गाउँपालिकाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १८ सय क्विइन्टल नुन पुर्याइनेछ । सर्केगाडका लागि पाँचसय, चंखेली चारसय, अदानचुली पाँचसय, ताँजकोट गाउँपालिकाका लागि चारसय क्विइन्टल नुन ढुवानी हुने भएको छ । अहिले दक्षिण भेगमा नुन ढुवानी भइरहेको बताइएको छ । रासस
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मोबाइल बैंकिङमा नयाँ रजिस्टर गर्ने ग्राहकले स्मार्टफोन जित्नसक्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा आफ्ना ग्राहकका लागि नयाँ अभियानको घोषणा गरेको छ । उक्त जसअन्तर्गत ग्राहकले आकर्षक पुरस्कारहरू जित्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक हो । यस अभियानमार्फत बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई आकर्षक पुरस्कार र बोनस प्रदान गरेर आफ्नो विशेष दिनलाई उनीहरूसँग मनाउने उद्देश्य लिएको छ । यो अभियान अवधिभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मोबाइल बैंकिङमा नयाँ रजिस्टर गर्ने दुई जना भाग्यशाली विजेताहरूलाई नयाँ स्मार्टफोन प्रदान गरिने जनाइएको छ । साथै, आरबीबी डिजिटल संसार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोग गरेर ५०० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको मोबाइल टपअप गर्ने ग्राहकहरूमध्ये १०० भाग्यशाली विजेताहरूलाई १०० को टपअप बोनस प्रदान गरिनेछ । यो अभियान पौष १० देखि माघ १० सम्म सीमित रहनेछ । अभियानका विस्तृत नियम र शर्तहरूका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधिकारिक वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा जानकारी उपलब्ध गराइने पनि जनाइएको छ ।
एसईईको आवेदन फारम खुला
काठमाडौं । २०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को आवेदन फारम खुलेको छ । कक्षा १० को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले फारम भर्न एक महिनाको समय दिएको छ । पुस १२ देखि माघ १२ गते भित्र फारम भरिसक्न कार्यालले भनेको छ । फारमका लागि प्रति परीक्षार्थी ५ सय दस्तुर लाग्ने छ । त्यसैगरी रजिस्ट्रेसनको अर्धकट्टीको प्रतिलिपि, शैक्षिकसत्र २०७९ वा सो भन्दा पहिले आधारभूत तह कक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र हालसाल खिचिएको पासपोर्ट साइजको दुई प्रति फोटो फारम भर्न चाहिने कार्यालयले जनाएको छ ।
फिदिम र फुङलिङमा खुल्यो एभरेष्ट बैंकको शाखा
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले कोशी प्रदेशको पूर्वी पहाडी जिल्लामा रहेका ग्राहकहरूलाई अत्याधुनिक, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो बैंकिङ सेवा र सुविधाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यका बिहीबार फिदिम नगरपालिका वडा नं. १, पाँचथरमा १३०औं शाखा र शुक्रबार फुङलिङ नगरपालिका वडा नं. ४, ताप्लेजुङमा १३१औं शाखाको सुरूआत गरेको छ । यी दुई शाखाको सञ्चालनपश्चात् कोशी प्रदेशमा बैंकको शाखा संख्या २० पुगेको छ । यससँगै देशभर छरिएर रहेका बैंकका सम्पूर्ण शाखा सञ्जालहरूमार्फत आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । पञ्जाब नेशनल बैंक भारतसँग संयुक्त साझेदार रहेको तथा स्थापनाकालदेखि नै ग्राहकहरूको रोजाइको यस बैंकमा हालसम्म करिब १४ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरू छन् । देशैभररि छरिएर रहेका आफ्ना १३१ शाखा सञ्जाल, ४ एक्सटेन्सन काउण्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालयहरू, १६७ एटीएमसहित विश्वव्यापी नेटवर्कबाट अत्याधुनिक मोबाइल, इन्टरनेट र एसएमएस बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सहरी योजना आयोगबाट ८४ वटा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार, कति छ लागत ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ८४ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यसमा सम्पदासँग सम्बन्धित ३७ वटा, हरियाली तथा पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित १३ वटा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ३३ वटा योजना छन् । यी योजनाको लागत १ अर्ब ५ करोड ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सहरी योजना आयोगको सचिवलायका प्रमुख धनबहादुर बस्नेतले बिहीबार बजेट तर्जुमा समितिमा अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै योजनाका विषयमा जानकारी गराएका हुन् । उनकाअनुसार आयोगले अहिलेसम्म १८.६७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुस १४ गतेका लागि नगर सभाको १६ औं अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । अहिले बजेट तर्जुमा समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएका कार्यक्रम र यसको सट्टा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यक्रममा संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ । बैठकमा विषयगत समितिबाट आएका प्रस्तावहरू विभागीय प्रमुखहरूले पेस गरिरहेका छन् । विभागका प्रमुखहरू विषयगत समितिका सदस्य सचिव पनि रहेकाले प्रगतिसँगै हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । बिहीबार प्रशासन, स्वास्थ्य, सम्पदा तथा पर्यटन, वातावरण, सामाजिक विकास विभाग, सहरी योजना आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, खरिद एकाइ र महानगर प्रहरी बलबाट अहिलेसम्मको प्रगति र बाँकी अवधिका लागि संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको छ । यसअघि सूचना प्रविधि, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, पार्क तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना र विपद व्यवस्थापन विभागको प्रस्तुतिकरण भइसकेको छ । ‘स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित रकमबाट कुनै शीर्षकमा बजेट बचत हुन्छ । कुनैमा रकम अपुग हुन्छ । प्राविधिक, अवधिजस्ता विभिन्न कारणले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने हुन सक्छ । यस्ता कार्यक्रमको सट्टा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने र प्राथमिकतामा रहेका योजना सम्बन्धी प्रस्ताव नगर सभामा लैजान बजेट तर्जुमा समितिले छलफल गरिरहेको हो,’ बैठकमा हुने छलफलका विषयमा समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् । स्वास्थ्य विभागले विनियोजित ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये कुल १४.४९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति गरेको छ । यसमा आन्तरिकतर्फ १४.४५ प्रतिशत, संघीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ २२.८२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट १३.२१ प्रतिशत प्रगति छ । विभागका प्रमुख दिपककुमार केसीका अनुसार यस अवधिमा १७ हजार ६७५ जना व्यक्तिको नसर्ने खालको रोगसँग सम्बन्धित परीक्षण (स्क्रिनिङ) भएको छ । २४ घण्टे निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाबाट ४ हजार ६७५ जनाले सेवा पाएका छन् । ७६ हजार ९६२ जना बालबालिकालाई विशेष पोलियो खोप उपलब्ध गराइएको छ । स्वास्थ्य शिविरबाट ५ हजार ३० जनाको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीका लागि २४ सै घण्टा हटलाइन सेवा उपलब्ध गराइएको छ । १ हजार ६२३ पिन्ट रक्त संकलन भएको छ । २१० जना महानगरबासीलाई निःशुल्क रक्त तथा रक्तजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएको छ । विमाको पहिलो सम्पर्क बिन्दु ५ वटा थप गरेर १० वटा बनाइएको छ । विपन्न नागरिक १६ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नविकरण गरेको छ । ५० वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको छ । विभागले १८६ जना क्यान्सरका विरामी, ४९ जना मिर्गौलाका विरामी, १७४ जना मुटु रोग भएका विरामी, अन्य ५ जना गरेर ४१४ जनालाई विपन्न नागरिक उपचार शिफारिस गरेको छ । यस्तै विपन्न, वेवारिसे, असहाय वर्गका २८ जनालाई लक्षित वर्गको उपचार शिफारिस गरेको छ । १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको दर्ता र नविकरण गरेको छ । ५० वटामा अनुगमन गरेको छ । सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजिन २ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८७ हजार रुपैयाँको ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख कुमारी राईका अनुसार यस अवधिमा १८ वटा मूर्त सम्पदा सम्बन्धी योजना सम्पन्न भएका छन् । उपभोक्तामार्फत सञ्चालन गरिएका ६१ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट ३२ वटा योजना अगाडि बढाइएका छन् । ७ वटा योजना खरिद प्रक्रियामा छन् । अमूर्त सम्पदातर्फ ३३ वटा योजना कार्यान्वयनमा छन् । सामाजिक विकास विभागको विनियोजित रकम ६४ करोड ९६ लाख २५ हजार रुपैयाँ हो । यसमा स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, गौरव योजनामा २० करोड रुपैयाँ र नियमित कार्यक्रममा बाँकी रकम विनियोजित छ । यसमध्ये अहिलेसम्म ५.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा १ हजार ३३६ वटा संस्था नविकरणका लागि र ५९ वटा नयाँ दर्ताका लागि शिफारिस गरेको छ । विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाकाअनुसार अहिलेसम्म १ हजार ४९ जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । जसमा ‘क वर्ग’का ३०८ जना, ‘ख वर्ग’का ४९४ जना, ‘क वर्ग’का १८८ जना र ‘क वर्ग’का ५९ जना छन् । वातावरण व्यवस्थापन विभागको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ हो । विभागका प्रमुख सरिता राईकाअनुसार यसअन्तर्गत नियमित कार्यक्रममा ११.२१ प्रतिशत, क्रमागततर्फ ११.७२ प्रतिशत र स्वर्णिम योजनामा ०.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस अवधिमा विभागले वडा नं. ५, ७, १०, १२, १९, २०, २४, २५ र २७ गरी १० वटा वडामा फोहरमैला वर्गीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । रानीपोखरी, कमलपोखरी, हिटिपोखरी, गहनापोखरी, नागपोखरीलगायत विभिन्न १० वटा पोखरीको नियमित सफाइ गरेर त्यसबाट उत्पादन भएको फोहर त्यसै ठाउँमा जैविक मल बनाएको छ । रत्नपार्क, रानीपोखरी, बालाजुपार्क, शंखपार्क, पुष्पलाल पार्क र ४० वटा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादन भएको फोहरबाट जैविक मल बनाउने कार्य प्रारम्भ भएको छ । नदी सफाइ र आकस्मिक नदी सफाइ कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिका भएर बग्ने ८ वटा नदी र नदी किनाराको सफाइका लागि गएको कार्तिक महिनादेखि १२० जना सरसफाइकर्मी परिचालन गरिएको छ । उनीहरुले दैनिक २० देखि २५ मेट्रिक टन फोहर संकलन गर्ने गरेका छन् । सहरको भूगोललाई ६ वटा क्षेत्रमा बाँडेर क्षेत्रगत रुपमा फोहरमैला संकलन र ढुवानीका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट बोलपत्रदाता आव्हान गरिएको छ । अहिले यसको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । महानगरपालिकामा १६ (एउटा आयोजनासहित) वटा विभाग, ३१ वटा महाशाखा, ५५ वटा शाखा, ४ वटा सचिवालय, छन् । नगर सभा, नगर कार्यपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागको संगठन संरचना छ । यससँगै प्रमुखअन्तर्गत सहरी योजना आयोग, स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति, हनुमानढोका दरवार संरक्षण कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण आयोजनाहरु (चमतीः, मनोहरा र नयाँबजार), अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ र सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ । उपप्रमुखमातहतमा न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति, बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहतमा खरिद एकाइ, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्क एकाइ, महानगर प्रहरी बल र आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा समपरीक्षण एकाइ छन् । प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका छुट्टाछुट्टै सचिवालय छन् । नगर सभाअन्तर्गत लेखा समिति, विधायन समिति र सुशासन समिति छन् । कार्यपालिकाअन्तर्गत वडा समिति, वडा कार्यालय र विषयगत समिति छन् ।
