रोशीका ४४७ विद्यार्थीहरूलाई सिटिजन लाइफद्वारा न्यानो लुगा वितरण
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले काभ्रेको रोशी गाउँपालिकास्थित शान्ति बुद्ध प्राथमिक विद्यालयका ४७ जना विद्यार्थी तथा मंगल जनविजय माध्यामिक विद्यालयका ४०० जना विद्यार्थीहरूलाई जाडो महिनाको पोसाक ट्र्याकसुट वितरण गरेको छ। गत साउन १२ गतेको अविरल वर्षाले प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई पोसाक सहयोग गरेको हो । कार्यक्रममा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपबहादुर बीसी, प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत भूषण रिमाल, प्रमुख व्यवसाय अधिकृत सुनिल पोखरेल, स्थानीय तहका पधादिकारीहरू, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी साथै अभिभावकहरूको उपस्थिति थियो। कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीसीले यस कार्यले विद्यार्थीको पढाइमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्दै असहज परिस्थितिमा विद्यार्थीलाई सहयोग गरेर स-साना विद्यार्थीको मुहारमा खुसी देख्दा आफूलाई पनि खुसी लागेको बताए । उनले बीमा सबैका लागि अवश्यक छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै विद्यार्थी भोलिको देशका कर्णधार भएकाले विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्यको कामना गरे । कार्यक्रममा उपस्थित समाजसेवी शंखबुद्ध लामाले आफू संस्थापक भएको विद्यालयमा सहयोग गरेकामा सिटिजन लाइफलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बीमा बुढेसकालमा सहारा हुने भएकाले बीमा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । बीमाले मानिसलाई हुने आर्थिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने उनले बताए । कम्पनीका एजेन्सी मेनेजर तथा कार्यक्रमका सहजकर्ता अशोकबुद्ध लामाले बीमाले भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम कम गर्ने हुनाले जीवन बीमाका लागि सिटिजन लाइफलाई सम्झिन अनुरोध गरे । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ज्ञानबहादुर लामाले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
भारतको मुहार फेरेको ‘एलपीजी मोडल’
काठमाडौं । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कंग्रेस नेता मनमोहन सिंहको बिहीबार राति निधन भयो । ९२ वर्षीय सिंहले दिल्लीको एम्समा अन्तिम सास लिए । उनी लामो समयदेखि बिरामी थिए । सिंह सन् २००४ देखि २०१४ सम्म दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भए । मनमोहन सिंहलाई भारतमा आर्थिक उदारीकरण र आर्थिक सुधारका पिता पनि भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नुअघि उनले अर्थमन्त्री र रिजर्भ बैंकको गभर्नरको रूपमा पनि कार्यभार सम्हालेका थिए । विदेशी कम्पनीहरूलाई स्वीकृति मनमोहन सिंह ९० को दशकमा पीवी नरसिम्हा राव सरकारमा देशको अर्थमन्त्री थिए । त्यतिबेला देश अर्थव्यवस्थासँग जुधिरहेको थियो । भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ५ अर्ब ८० करोड डलर मात्रै थियो । यसबाट १५ दिनको मात्रै आयात हुनसक्थ्यो । भारतलाई १५ दिनपछि अर्को देशबाट औषधी, पेट्रोलियम आदि चाहिएको भए किन्न सक्दैनथ्यो । यस्तो अवस्था आएपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र युरोपेली मुलुकसँग ऋण मागेको थियो । तर, यो अवधिमा आईएमएफले अनौठो शर्त राखेको थियो । अर्थात् भारतले विदेशी कम्पनीलाई स्वदेश प्रवेश गर्न दिएमा मात्र ऋण पाउनेछ । युरोपेली देशहरूले पनि यस्तै शर्तहरू लगाएका थिए । उनले भारतमा विदेशी कम्पनी मात्र नभई निजी र सरकारी कम्पनीले पनि सञ्चालन गर्ने बताए । यसबारे सरकारमा धेरै छलफल भयो र अन्तत: स्वीकृत भयो । यसले भारतमा विदेशी कम्पनीहरूको ढोका खोल्यो र भारतले ऋण पनि पायो । एलपीजी मोडलले देशको मुहार फेर्यो ९० को दशकमा भारत सरकारले मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण) मोडल ल्यायो । यस मोडलअन्तर्गत भारत सरकारले उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणलाई बढावा दियो । जसका कारण विदेशी कम्पनीसँगै निजी कम्पनीले पनि भारतमा काम गर्ने अवसर पाएका छन् । उदारीकरण एलपीजीअन्तर्गतको उदारीकरणले सरकारले व्यवसायका नियमहरूलाई उदार बनायो । व्यापारमा सरकारी हस्तक्षेप घट्यो र बजार प्रणालीमा निर्भरता बढ्यो । उदारीकरणपछि व्यापारिक गतिविधि सरकारको सट्टा बजारले निर्धारण गर्न थाल्यो । निजीकरण निजीकरण लागू भएसँगै सार्वजनिक स्वामित्वका कम्पनीहरूमा सरकारको हिस्सेदारी घट्न थाल्यो । सरकारको हिस्सा निजी कम्पनीलाई बेच्न थालियो । विश्वव्यापीकरण भारतमा विदेशी कम्पनीहरूको लागि ढोका खुल्यो । अर्थव्यवस्थाबीचको दुरी हट्यो । एक देशबाट अर्को देशमा वस्तु तथा सेवाको आवतजावतमा रहेका अवरोधहरू पनि हटाइएको थियो । बैंकहरूको विस्तार उदारीकरणपछि देशमा धेरै परिवर्तन भए । सन् १९९१ मा तत्कालीन सरकारले भन्सार दर २२० प्रतिशतबाट घटाएर १५० प्रतिशत गरेको थियो । बैंकहरूमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)को लगाम पनि खुकुलो भयो । यससँगै बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर र कर्जाको रकम निर्धारण गर्ने अधिकार पाए । यसका साथै नयाँ निजी बैंक खोल्ने नियम पनि सरल बनाइएको थियो । फलस्वरूप देशमा बैंक विस्तार हुन थाले । लाइसेन्स राज समाप्त मनमोहन सिंहको उदारीकरण पछि केन्द्र सरकारले धेरै नियमहरूमा परिवर्तन गर्यो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको देशमा लाइसेन्स राजको लगभग पूर्ण उन्मूलन हो । सरकारले धेरै निर्णय बजारमा छाड्यो । यसमा कति उत्पादन हुने र यसको मूल्य कति हुने जस्ता निर्णयहरू समावेश थिए । त्यसबेला सरकारले १८ वटा उद्योगबाहेक सबैको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
जिम्मेवारी र चुनौतीको परिप्रेक्ष्यमा डाक्टरी पेशा
डाक्टरलाई समाजमा जीवनरक्षकको रूपमा हेरिन्छ। उनीहरूको काम बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु, रोगको निदान र उपचार गर्नु, तथा मानिसलाई जीवनको संकटबाट बचाउनु हो । यो पवित्र र सम्मानजनक पेशा हो, जसले समाजलाई स्वास्थ्य र जीवनको ग्यारेन्टी दिन्छ । तर, डाक्टरको यो जिम्मेवारीमाथि नजर गर्दा त्यससँगै आउने तनाव र चुनौतीलाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ । डाक्टरको पेशा केवल सम्मान र प्रतिष्ठासँग मात्र जोडिएको छैन, यसमा थुप्रै प्रकारका मानसिक, शारीरिक, र सामाजिक दबाबहरू समेत रहेका छन्, जसले डाक्टरको व्यक्तिगत जीवनमा ठूलो असर पार्न सक्छ । डाक्टर बन्ने यात्रा नै थकित बनाउने खालको हुन्छ । मेडिकल शिक्षा सुरु गर्नकै लागि लामो समयसम्म कडा प्रतिस्पर्धा पार गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो देशमा मेडिकल पढ्न प्रवेश परीक्षा पार गर्न कठिन मात्र छैन, खर्चिलो पनि छ । शैक्षिक यात्राका क्रममा निरन्तर अध्ययन, परिक्षा, र प्रशिक्षणले शारीरिक र मानसिक थकान ल्याउँछ । यस यात्राले विद्यार्थीको सामाजिक जीवनलाई प्रभावित पार्छ । त्यसैले डाक्टर बन्ने प्रक्रियाबाटै तनाव सुरु हुन्छ । जब एक व्यक्ति डाक्टरको रूपमा काम गर्न थाल्छ, उनको जिम्मेवारी झन् ठूलो हुन्छ । बिरामीको स्वास्थ्यको जिम्मा, समयमै रोग पहिचान गर्नुपर्ने दबाब, र सही उपचारको आवश्यकता डाक्टरलाई मानसिक तनावमा पार्छ । डाक्टरको एउटा सानो गल्तीले बिरामीको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ, जसले डाक्टरमाथि ठूलो भावनात्मक र पेशागत दबाब सिर्जना गर्दछ । यो डर र दबाबसँगै उनीहरूले २४ घण्टासम्म लगातार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष गरी आपतकालीन कक्ष र शल्यक्रिया कक्षमा काम गर्ने डाक्टरहरूलाई निरन्तर उच्च चनाखोपन र सतर्कता कायम राख्नुपर्छ । यसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । डाक्टरको कार्यक्षेत्र प्रायः तनावपूर्ण हुन्छ । बिरामीको गम्भीर अवस्था, असन्तुष्ट बिरामी वा परिवारजन, र अस्पताल प्रशासनको अपेक्षाले डाक्टरलाई मानसिक रूपमा थकित बनाउँछ । नेपालजस्तो देशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सीमित र स्रोत साधनको अभावले गर्दा डाक्टरहरूमा थप चुनौती सिर्जना हुन्छ । अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप उच्च हुन्छ, तर जनशक्ति र उपकरणहरू पर्याप्त हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा डाक्टरहरूले सीमित स्रोत साधनमा बिरामीको जीवन बचाउनुपर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । डाक्टर पेशामा तनावको अर्को ठूलो कारण भनेको बिरामी र तिनका आफन्तहरूको अपेक्षा हो । धेरैजसो मानिसले डाक्टरलाई एकदमै परिपूर्ण व्यक्तिका रूपमा हेर्छन् । यदि उपचार असफल भयो वा चमत्कारी परिणाम आएन भने, बिरामीका आफन्तहरूले डाक्टरमाथि आरोप लगाउन थाल्छन् । नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा डाक्टरहरूमाथि हुने शारीरिक आक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीको मृत्यु हुँदा वा उपचारमा ढिलाइ भएमा बिरामीका परिवार र आफन्तहरूले डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । यसले डाक्टरहरूमा असुरक्षाको भावना र मानसिक तनाव पैदा गर्दछ । डाक्टरको कामले उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनलाई पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्दछ । व्यस्त तालिका, लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था, र बिरामीको जीवनप्रति उच्च जिम्मेवारीले गर्दा डाक्टरहरू प्रायः आफ्नो परिवार र सामाजिक जीवनमा समय दिन सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा यो पेशागत जीवन र व्यक्तिगत जीवनको असन्तुलनले डाक्टरहरूमा डिप्रेशन, एङ्जाइटी, र अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ । डा. विवेक कुमार पूर्वे डाक्टर पेशासँग सम्बन्धित तनाव घटाउन विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले, मेडिकल शिक्षा र तालिमका क्रममा विद्यार्थीलाई मानसिक स्वास्थ्यको महत्वबारे शिक्षित गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई तनाव व्यवस्थापनका विधिहरू सिकाउनुपर्छ । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूले डाक्टरहरूको कामको समयलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अत्यधिक कामको बोझ कम गर्न अतिरिक्त जनशक्तिको व्यवस्था र कामको समयलाई ब्यवस्थित गरेर डाक्टरहरूको कार्यक्षमता बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै, डाक्टरहरूले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । योग, ध्यान, र नियमित शारीरिक व्यायाम तनाव कम गर्नका लागि प्रभावकारी उपायहरू हुन् । परिवार र साथीहरूसँग समय बिताउनु, आफ्नो भावना सेयर गर्नु, र आरामको समय सुनिश्चित गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ । अस्पतालहरूले डाक्टरका लागि मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । समाजले पनि डाक्टरहरूको कामप्रति सहानुभूति र समझदारी देखाउनुपर्छ । बिरामीका आफन्तले डाक्टरहरूप्रति अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा उनीहरूका प्रयासको कदर गर्नुपर्छ । सरकार र नीति निर्माताहरूले डाक्टरहरूको सुरक्षाका लागि कडा कानूनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । अस्पतालका संरचनाहरूलाई सुधार गरी स्रोत साधनमा लगानी बढाउनुपर्छ, जसले डाक्टरहरूले सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकून । डाक्टर पेशा केवल सेवा मात्र होइन, यो त्याग र बलिदानले भरिएको छ । उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सुख, स्वास्थ्य, र समय त्यागेर अरूको जीवन बचाउँछन् । तर, यो सेवा दिन सक्ने वातावरण तयार गर्नु राज्य र समाजको जिम्मेवारी हो । डाक्टरहरूको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहेमात्र उनीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छन् । त्यसैले, डाक्टर पेशासँग जोडिएको तनावलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्ष एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ । डाक्टर पेशालाई सम्मान गर्नु भनेको उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने चुनौती र तनावलाई बुझ्नु हो । उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा ध्यान दिँदा मात्र समाजमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । डाक्टरहरूको जीवन सहज र तनावमुक्त बनाउन राज्य, अस्पताल प्रशासन, र समाजले सामूहिक रूपमा कदम चाल्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।
घोराही उपमहानगरले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने
देउखुरी । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले चिकित्सा शिक्षा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भएको छ । घोराहीका सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई इन्जिनियर र चिकित्सा शिक्षा पढ्न जनही तीन लाख र पाँच लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए । डाक्टर पढ्नेलाई छात्रवृत्तिबापत एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ र इञ्जिनियर पढ्नेलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नेबारे उपमहानगर सार्वजनिक सूचनामार्फत सबैलाई सूचित गरेको छ । त्यस्ता विद्यार्थीले पुस ८ देखि माघ ८ गतेसम्म सामाजिक विकास महाशाखामा प्रमाण पुग्ने कागजसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । यो सुविधा पाउने विद्यार्थीले एसइई तथा प्लस टू सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको प्रमाणसहितका अन्य तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
हाम्रो संसदीय इतिहासमा धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले सहमतिले पास गरेका छौं : योगेश भट्टराई
काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति खोज्ने भन्दै सत्तारूढ दलको संयन्त्रले राजनैतिक संशय पैदा गरेको छ । संघीय संसदका सदस्यहरूले विधेयकहरूमा खुला छलफल गर्न सकुन् भनेर ह्विप नलाग्ने व्यवस्था छ । तर दुई दलीय संयन्त्रले विधेयकमा के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्दै निर्देशन दिनसक्ने संशयले संघीय संसद र समितिहरूमा सिण्डिकेट खडा हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । संसदीय समितिहरूमा लामो समयदेखि विधेयकहरू छलफलमै रहेको आलोचना खेपिरहेका दलहरूले छिटो पास गर्नेगरी संघीय संसदको नियमावली समेत संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गरिएकाे छ । कुराकानीमा संसदीय विभाग प्रमुख भट्टराईले विधेयकहरू पास गर्दा सबै सहमत हुने विधि खोजिने बताए । सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतको विधि अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग गरिने बताए । संघीय संसदमा रहेका सांसदहरू राजनैतिक दलकै सदस्य हुने भएकाले राजनैतिक दलको विचार र अडानलाई सांसदले बोक्नुपर्ने बताए । संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भएपनि दल भन्दा बाहिर जान नसक्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट पारे । प्रस्तुत छ नेता योगेश भट्टराईसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । सत्तारूढ प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको कार्यदल कस्तो हो ? प्रमुख राजनैतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भिन्न विषयमा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बनेको छ । दुवै पार्टीका प्रमुखको नेतृत्वमा अन्य शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र नै बनेको छ। यो संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा कार्यदल बनाएर काम गर्ने समझदारी पनि बनेको छ । यस्ता संयन्त्रहरू जिल्ला तहमा, प्रदेश तहमा र केन्द्रीय तहमा बनेका छन् । अन्य विषय केन्द्रित संयन्त्र कार्यदल पनि बनेका छन् । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै अंगलाई गति दिन यस्ता संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको हो । यस्ता काममा कार्यदलले छिटो छरितो कार्यसम्पादनको लागि सहयोग गर्नेछ । शीर्ष नेतृत्व अन्तर्गत अरू तीनवटा कार्यदल पनि बनेको छ। यसमा एउटा कार्यदलले संविधान संशोधन सम्बन्धी काम गर्छ । दुई दलको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संसोधन मुख्य एजेण्डा छ । यो कार्यदलले संविधान संशोधनका मुख्य-मुख्य विषयबारे छलफल गरी प्रक्रियाबारे सुझाव दिनेछ । संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच साझा सहमतिको खाका तयार गरिनेछ । यसपछि कार्यदलले संसदभित्र रहेका अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछ । दोश्रो कार्यदलले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको बाधा र अफ्ठ्यारा पहिल्याएर सुझाव दिनेछ । यो कार्यदलले विद्यमान कानुन तथा व्यवस्थाको अध्ययन गर्नेछ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउन, सुशासन कायम गराउन र भ्रष्टाचार निवारण गर्न कानुनी आवश्यकताबारे पनि यो कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ । यसले दिने सुझावको आधारमा विधेयक तर्जुमा गर्ने संसदमा लैजाने, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको आधारमा संशोधन प्रस्ताव समेत निर्माण गर्नेछ। यो कार्यदलले आफ्नो काम थालिसकेको छ । तेस्रो कार्यदलले संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको, छलफलमा रहेको विधेयकलाइ छिटो भन्दा छिटो समितिबाट संसद बैठकमा टेबल गर्न सघाउनेछ । संघीय संसदको दुवै सदनका विभिन्न समितिमा १९ बढी विधेयक छलफलमा छन् । यसमध्ये कति विधेयक धेरै समयदेखि समितिमा नै अड्किएर बसेको छ । सबै विधेयक आगामी अधिवेशनमा टेबल गरेर पास गराउने गरी काम थालेका छौं । हिजोको बैठक कस्तो बैठक हो, के गर्नुभयो ? बैठकमा हामीले समितिमा रहेका विधेयकहरूको अवस्थाबारे प्रारम्भिक रूपमा छलफल गरेका छौं । कुन विधेयक कस्तो अवस्थामा छ, कहाँ कसरी अड्किएको छ त्यो हेरेका छौं । करिब १९ वटा विधेयकमा १५ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै रहेको छ । कतिपय विधेयक समितिको छलफलमा अन्तिममा पुगेको छ भने कतिपयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । कतिपयमा सामान्य छलफल भएर अड्किएको छ भने कतिमा छलफल नै भएको छैन । सबै विधेयकलाई हामि अगाडि बढाउने गरी काम गर्छौं । छलफलमा रहेका संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनेछौं । आजबाट यसबारे पनि छलफल सुरु गरेका छौं । साथै विधेयकका बारेमा अन्य दलहरूसँग प्रमुख सचेतकहरूको मध्यमबाट छलफल अगाडि बढाउनेछौं । अन्य दलहरू सँग छलफल गरेर विधेयकहरूलाई संसदीय समितिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउछौं । आउने अधिवेशनमा सबै विधेयक पास गराउने गरी काम गर्नेछौं । विधेयक अगाडि बढाउन के कुराले रोकेको छ त ? विधेयकहरूलाई छिटो छरितो ढंगबाट अगाडि बढाउन संसद्को नियमावली बाधक छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । नियमावली संशोधन गरेर भएपनि विधेयकहरूलाई संसद्को बैठकसम्म लैजानेछौं । तर एउटा विधेयक समितिमा कति समयसम्म रहने, कहिलेसम्म छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा, समय नतोकिँदा लामो समयसम्म समितिमा विधेयक बसेको छ। हाम्रै संसद्को बैठक समय तोकेर छलफल गर्ने अनि संसदीय समितिमा असिमित समय राख्नु अलि नमिलेको जस्तो छ । यसलाई मिलाउनुपर्नेछ । अब कुनै विधेयक समितिमा कति समयसम्म राख्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने भएको छ। नियमावली संशोधनको विषयमा सबै राजनैतिक दलसँग छलफल गर्नेछौं । सभामुखसँग पनि छलफल गरेर आगामी अधिवेशनमा नियमावली संशोधन गर्नेछौं । सरकारमा तपाईंहरू, संसदमा, समितिमा बहुमत तपाईंहरूको, समितिमा सभापति तपाईंहरूको अनि विधेयक किन अगाडि नबढेको, यो विषय हेर्नुभएको छ ? संसदमा कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा समितिको छलफल वा निर्णय नहुने रहेछ । समितिको काम कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) अनुसार नहुँदा र हामीसँग जति पनि समय छ भनेर छलफल लम्बिएको छ । कतिपय बैठक कोरम नै नपुगेर स्थगित हुने अवस्था देखियो । सांसदहरूमा समय पर्याप्त छ भनेर बैठक लम्ब्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो । कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) बनाएर समय सीमा तोकेर समितिका बैठक सञ्चालन गरेर अगाडि बढे बाध्यता पनि हुन्छ । प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । समितिमा विधेयक आएको २/३ महिना भित्र संसद बैठकमा पेश गर्ने भनियो भने समितिले छिटो काम गर्छ, विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय सुझाव पनि तालिका बनाएर लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । विदेशमा यसप्रकारको असल अभ्यास रहेको छ । बेलायतमा त विधेयक अनुसारको अस्थायी प्रकृतिको समिति बनाएर काम गर्ने चलन रहेछ । हामी पनि यस्तै मोडलमा जानसक्छौं । सांसदहरूले समितिमा बसेर खुला मन, उदार विधायिकी मनशाय साथ काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि, राजनैतिक दलको सहमतिले सांसदको सार्वभौम अधिकार खुम्चिने, संकुचन हुने डर पनि छ नि ? हो, यसको विषयमा विभिन्न मिडियामा समाचारहरू आएको छ, मैले पनि हेरेको छु । यो विषय राम्रो मनशाय साथ नै आएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । सांसदहरूको भूमिकामा संकुचन नआओस् भनेर चिन्ता देखिनु राम्रो हो । यो सँगै अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको राजनैतिक दलले समन्वय गर्ने भनेको नै संसद भित्र रहेको दलले समन्वय गर्ने भनेको हो । राजनैतिक दल भनेको संसदको एउटा भाग नै हो । हामी पार्टी र पार्लियामेण्ट प्रणालीमा छौं । राजनैतिक दलले समन्वय नगर्ने हो भने विवादित विषय निष्कर्षमा पुग्नै सक्दैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक लामो समयपछि पास भयो । यो विधेयक पास हुनुको पछाडि राजनैतिक दलहरूले गरेको समन्वय मेहनत र छलफलको परिणाम हो भन्नेकुरा बिर्सनु हुन्न । संसद्को जटिल विषय पनि राजनैतिक तहबाट समाधान खोजिन्छ । तर यसलाई संसदीय प्रक्रिया नै अवलम्बन गरेर नै अगाडि बढाइन्छ । यसमा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । यिनै प्रक्रियालाई समन्वय र सहजीकरण गर्न हामीले कार्यदलहरू बनाएका हौँ । यो सबै देशमा देखिन्छ, राम्रो अभ्यास पनि छ । हाम्रो संयुक्त सरकारमा यसको आवश्यकता अझ बढी छ । अहिले तपाईंहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा अल्पमतको कदर कसरी हुन्छ, साना दल, अल्पमतमा रहेको दलहरूको विचार भावना बहुमतले थिचेर जाने डर पनि देखिन्छ नि ? हाम्रो अभ्यास र अनुभवमा एकदमै थोरै संख्यामा विधेयक बहुमत, अल्पमत छुट्याएर पास गरेको अवस्था छ । हामीले धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेका छौं । हाम्रो संसदीय इतिहासमा, अभ्यासमा धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले सहमतिले पास गरेका छौं । हामीले दुई पार्टीको समन्वयमा अवलम्बन गरेको प्रक्रियाले सर्वसम्मत प्रक्रिया नै प्राथमिकतामा रहन्छ, त्यसरी नै लैजान्छौं । नेपाली कांग्रेस र एमाले दल बाहेकका दलहरूसँग बसेर सहमति बनाउने, राय-सुझाव लिने, सल्लाह लिने र सर्वसम्मतिले नै काम गर्छौं । सकेसम्म सहमति खोज्ने तर सहमति जुट्न नसके मात्र बहुमत र अल्पमत छुट्याएर निर्णय लिन्छौं । यद्यपि यो अन्तिम विकल्प हो । मत विभाजनमा पुग्नु अगाडि पर्याप्त छलफल गरेका हुनेछौं, सहमति खोज्ने प्रयास खोज्न छौं ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसँग दोस्रो दिन बयान सुरु
गण्डकी । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीमा दोस्रो दिनको बयान सुरु भएको छ । अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा लामिछानेको बयान सुरु भएको जानकारी दिए । उक्त मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशी र लीला पछाइको बयान सकिएपछि बिहीबारदेखि लामिछानेको बयान सुरु भएको थियो । लामिछानेको बयान सकिएपछि इजलासले तोकेअनुसार अर्का प्रतिवादीको बयान सुरु हुने अधिकारीले बताए । उक्त सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने, जोशी, पछाइ, कृष्णबहादुर गुरुङ र रामबहादुर खनाललाई बयानका लागि गत सोमबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । सबै प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि मात्र थुनछेकको बहस र आदेश हुने अदालतले जनाइएको छ । गत आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमासमेत मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाइविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
विशेष अदालतले भन्यो- जलहरी बनाउँदा अनियमिता पुष्टि भएन, व्यक्ति छानेर मुद्दा लगाउनु पूर्वाग्रही
काठमाडौं । विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको चाँदीको जलहरी मर्मत गरी सुनको जलहरी राख्दा बदनियतपूर्ण तरिकाले सुनको हिनामिना नभएको फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वैशाख १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा जलहरीका सन्दर्भमा तीन जनालाई मुद्दा दायर गर्ने कार्य पूर्वाग्रही भएको फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते दायर गरेको रिटमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको घेराभित्र निर्माण गरिएको जलहरीमा कुनै किसिमको अनियमितता हुने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो । ‘मिति २०८० असार २१ गतेको मुचुल्कामा उल्लिखित ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नु पर्नेमा सो सुनलाई समावेश गरेको देखिएन । अतः करिब १०७ केजी तौल भएको जलहरी निर्माण गर्दा अन्य धातुहरूको मिश्रण गरिएको तथ्यलाई आरोपदाबीमा अन्यथा भनेको नपाइएको समेत परिप्रेक्ष्यमा यी प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी कोषको सुन हिनामिना गरेको भन्ने कुनै पनि वस्तु, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर भएको थियो । सदस्य सचिव डा. थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका कोषाध्यक्ष थिए । आरोप पूर्वाग्रही भएको ठहर विशेष अदालतले कुल १०७,४७०० ग्राम (शुद्ध सुन १०१,०४८.५ ग्राम) को जलहरीमा आरोपपत्रमा उल्लेख भए अनुसार १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भनिए पनि ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नु पर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सो सुनलाई समावेश गरेको देखिँदैन र सुनमा ससाना टुक्राहरु कणहरु जलहरीबाट अलग हुने भएकोले वजन गर्दा केही कमी आउनु स्वभाविक हुने हुँदा शुद्ध सुन १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भन्ने वादीको दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।’ यसैबिच, आयोगको २०८० असोज ६ गतेको बैठकले निर्णयको पृष्ठ १९ मा कोषका तत्कालीन सदस्य भगवतीप्रसाद देव पनि अनियमिततामा संलग्न रहेको दावी गर्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अन्यलाई पनि आरोपित भनेको आयोगले तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । फैसलामा मुचुल्काहरुबाट आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्यका लागि विधिवत रुपमा कार्य शुरु भएको र विधिवत रुपमा नै कार्य सम्पन्न भएको देखिने प्रस्ट पारिएको छ । फैसलामा प्रक्रियाअनुसार गरेको कार्यलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कानुन बमोजिमको कार्य मान्नु पर्ने नै देखिने बताइएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘मुचुल्काहरुमा उल्लेख भएको प्रक्रियामा बदनियत राखी जानाजान त्रुटी गरी अनियमितता भएको भए यी प्रतिवादीहरु मात्र नभई सो प्रक्रियामा सामेल रहेका सबै व्यक्तिहरु उपर अनुसन्धान गरी प्रति व्यक्तिप्रति कसुरका हिसाबले जवाफदेहिता निर्धारण गरिनु पर्ने हुन्छ ।’ अदालतले त्यस्तो निष्कर्षमा आरोप दाबी आएको नदेखिइ छनौटका आधारमा वा व्यक्ति छानेर अभियोजनजस्तो गरी उही प्रक्रियाका केही व्यक्ति उपर अभियोग लगाइएको देखिए केहीको हकमा दाबी लिइएको नपाइएको फैसला गरेको छ । ‘जुन समानताको सिद्धान्त विपरित र स्वच्छ अनुसन्धानको मान्यताभन्दा विपरित देखिन्छ । समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका सोही स्तरका व्यक्तिमाथि कसै उपर मुद्दा चलाउने र कसै उपर नचलाउने निर्णय गरी असमान ढंगले आरोपित गरियो भने त्यो चयनात्मक अभियोजन हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख गरिनु पर्ने र यी आधारहरु बिना त्यस्तो कार्य शंकास्पद हुने र त्यसको परिणाम पनि सत्य धरातलीय यथार्थबाट विमुख भई अन्ततः विश्वासनीय नहुने प्रस्ट पारिएको छ । ‘प्रस्तुत आरोपपत्रमा सेफको चाबी जिम्मा लिने कसै उपर दाबी गरिएको र कसै उपर नगरिएको अवस्था देखिंदा के कति कारणबाट त्यसो गरिएको हो भनी अभियोजकले सन्तोषजनक प्रमाण कागजहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । यस सन्दर्भमा समान रुपमा र स्वच्छ अनुसन्धान भएन भनी प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले उठाउनु भएको तर्कमा पनि दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ । अभियोजक निकायले कुनै पूर्वाग्रह राखेर असमान र कपटपूर्ण अभियोजन गर्ला भनेर त परिकल्पना पनि गर्न नसकिने ठहर गर्दै फैसलामा भ्रष्टाचारको आरोपजस्तो गम्भीर कसुरको अभियोग लगाउँदा सिद्धान्ततः स्वच्छता समानता र त्यसबाट पर्ने समाजिक प्रभावलाई समेत विचार गरिनु वाञ्छनीय हुन आउने प्रस्ट पारिएको छ । सुनको तौल स्वाभाविक फैसलामा कोष सञ्चालक परिषद्को २०७७ माघ १४ गते बसेको बैठकले जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरी टिनको बाकसमा लाहा छाप लगाइ ल्याइएको ६४१६३.४०० ग्राम सुन नेपाली सेनाको सुरक्षामा पशुपति रुद्रगाडेश्वर प्राङ्गणको लकरमा बन्द गरिराखिएको देखिने प्रस्ट पारिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘लकरको साँचो १ सेट नेपाली सेना, १ सेट पशुपति क्षेत्र बिकास कोष र १ थान ताला चाँबी पशुपति भण्डार तहबिलका बिसेट नाईके अरुणकुमार श्रेष्ठको जिम्मामा रहेको भन्ने ब्यहोराको लकरमा सुन राखिएको मुचुल्काबाट बेहोरा अवगत हुन आउँदछ । यसरी हेर्दा खरिद गरिएको सुनको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत राखिएकोमा विवाद देखिँदैन ।’ २०७७ फागुन ५ गते पशुपतिनाथको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप ३९६०९.०७ ग्राम सुन खरिद गरि ल्याइ जलहरी निर्माणस्थल पशुपति रुद्रगाडेश्वरमा रहेको सेफमा उपस्थितिका रोहवरमा राखिएको भन्ने ब्यहोराको मुचुल्काबाट देखिने फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा जम्मा १०७ किलो ४७०० ग्राम (शुद्ध सुन १०१ किलो ०४८.५ ग्राम) को जलहरीमा १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको दावी आरोपपत्रमा गरिए पनि ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नु पर्नेमा सो सुनलाई समावेश नगरेको उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सुनमा ससाना टुक्राहरू कणहरू जलहरीबाट अलग हुने भएकाले वजन गर्दा केही कमी आउनु स्वाभाविक हुने हुँदा शुद्ध सुन १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भन्ने वादीको दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।’ २०७७ मा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो । सुनको जलहरीको तौल एक सय सात किलो ८०७ ग्राम देखिएको थियो । गुणस्तर परीक्षण गर्दा समग्रमा २२ क्यारेटको सुन प्रयोग भएको देखिएको थियो । २०८० असार १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको थियो । कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले भगवान पशुपतिनाथको गर्भगृहमा सुनको जलहरीका सन्दर्भमा विवाद गरेर धार्मिक भावनामाथि चोट पुर्याउने कार्य भए पनि अदालतले न्याय दिएको बताएका छन् । ‘विश्वका हिन्दूको आस्थाको केन्द्रमा जलहरी राख्दा विवाद गर्दा अन्य देशमा पनि राम्रो सन्देश गएन, तर सम्मानित विशेष अदालतले यी सबै प्रश्नको निरुपण गर्दै फैसला गरेको छ, भगवान पशुपतिनाथलाई पनि अदालतबाट न्याय भएको छ,’ उनले भने ।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पनि सुनसान होटल, ५० प्रतिशत मात्रै अकुपेन्सी
काठमाडौं । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२५ आउन ४ दिनमात्र बाँकी छ । अंग्रेजी नयाँ वर्षको समयमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले भरिभराउ हुनुपर्ने हो । होटल तथा पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुनुपर्ने हो । तर, होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा सोचेजस्तो गतिविधि भने हुन सकेको छैन । नयाँ वर्षले होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन । काठमाडौंका होटलहरू सुनसान छन् । अहिले अफसिजनको कारणले पनि विदेशी पर्यटको आगमनमा कमी आउँदा होटलहरू सुनसान भएको होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल होटल संघ (हान)का महासचिव साजन शाक्य क्रिसमस र नयाँ वर्षजस्ता चाड विदेशी पर्यटकरूले आफ्नै देशमा मनाउने भएकाले त्यसले नेपालमा खासै चहलपहल नबढ्ने बताउँछन् । महासचिव शाक्यका अनुसार उपत्यकाका होटलमा आन्तरिक पर्यटकको खासै चहलपहल हुँदैन । ‘धेरैजसो विदेशी पर्यटकहरु नयाँ वर्षमा आफ्नै देशमा परिवार, आफन्तसँग मनाउँछन् । यस सिजनमा बंगलदेश र भारतबाट पयर्टक आउँछन् । त्यहाँबाट आउने पर्यटकमा पनि अहिले कमी छ । सडकको अवस्था र हवाई भाडा महंगिदा छिमेकी मूलुकबाट पर्यटकको संख्या विगतका तुलनामा घट्न पुगेको छ,’ उनले भने, ‘उपत्यकाका ठूला होटलको व्यवसाय भनेकै आन्तरिकभन्दा बाह्य पर्यटकबाट हुने हो । अहिलेको अवस्थामा पनि होटलहरुको अकुपेसन ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ ।’ महासचिव शाक्यले काठमाडौंका होटलहरुमा नयाँ वर्षले चहलपहल नल्याएपनि उपत्यका बाहिर भने राम्रै उत्साह हुने बताए । उनका अनुसार नयाँ वर्षमा काठमाडौं बाहिरका स्थानहरु नगरकोट, धुलिखेल, पोखरा, लुम्बिनीमा आन्तरिक पर्यटको चहलपल हुन्छ । होटल व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेरबहादुर थापा अंग्रेजी नयाँ वर्षले होटल व्यवसायी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नभएको सुनाउँछन् । नयाँ वर्ष नजिकिए पनि होटल बुकिङ बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । विश्वभर छाएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव होटल व्यवसायमा पर्दा अकुपेन्सी बढ्न नसकेका उनी बताउँछन् । होटलहरुले राम्रो आम्दानी गर्न अकुपेन्सी ८० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने भएपनि अकुपेन्सी ५० प्रतिशत मात्रै रहेको उनले बताए । ‘आर्थिक मन्दी छाउँदा संसारभर नै घुम्न र खर्च गर्न निस्किने पर्यटकको संख्यामा कमी छ । आन्तारिक पर्यटकको अवस्था पनि विदेश जाने तर नफर्किने छ । अहिलेको अवस्थामा होटलहरुले व्यवसायबाट जीविकोपार्जन मात्रै भइरहेको छ,’ उनले भने । देशको अर्थतन्त्र, अस्थिर राजनीतिलगायतका कारण पर्यटन घट्दै गएको र त्यसको असर होटल क्षेत्रले भोग्नुपरेको उनले दुखेसो गरे । काठमाडौं उपत्यकामा घुम्ने, मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ कम हुँदा नयाँ वर्षमा पर्यटकको चहलपहल कम हुने र त्यसले होटल क्षेत्रलाई खासै प्रभाव नपार्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘नयाँ वर्षमा चहलपहल बढ्ने भनेको चितवनको सौराहा, पोखराको लेकसाइड, लुम्बिनी जस्तो ठाउँमा हो । काठमाडौंमा त्यही वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा र आउँदा हामीले सेवा दिन पाउँछौँ,’ उनले भने । कुरिनटारमा होटल गोर्खा सञ्चालन गर्दै आएका होटल व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष भाइचन्द्र श्रेष्ठले ठूला होटल तथा रेष्टुरेन्टमा केही चहलपहल बढेको भएपनि साना रेष्टुरेन्टमा चहलपहल नरहेको बताए । ‘नयाँ वर्ष सुरु हुन लाग्दैगर्दा कुरिनटार क्षेत्रमा केही चहलपहल बढेपनि अरु ठाउँमा सुनसान नै छ, कुरनिटारमा आन्तारिक पर्यटक बढी आउँछन्,’ उनले भने । विगतमा भारतीय पर्यटकको बढी आउने गरेको भएपनि यसवर्ष सडक पुर्वाधारका कारण घट्न पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मन्दिर दर्शन गर्न आउने र फर्किहाल्ने भएकाले होटलहरुको अकुपेन्सी बढ्न सकेका छैन । उनले आफ्नै होटलमा विगतका वर्षका तुलनामा ९० प्रतिशत अकुपेन्सी घट्न पुगेको बताए । नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर त्यहाँका केही होटलले प्याकेजहरु ल्याएका भएपनि धेरैजसो होटलहरु सुनसान नै छन् । काठमाडौं उपत्यकामै सञ्चालनमा रहेको चार तारे होटल मनाङको भने राम्रै अकुपेन्सी देखिन्छ । होटल मनाङका अप्रेसन म्यानेजर मेलिना राईका अनुसार होटलको अकुपेन्सी ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । उनका अनुसार अहिले अफसिजन भएकाले विदेशी पर्यटकको चहलपहल छैन । तर, आन्तारिक पर्यटकको चहलपहल राम्रै छ । मनाङ होटल ठमेल क्षेत्रमा भएकाले पनि अकुपेन्सी राम्रो भएको उनले बताइन् । उनले भनिन् ‘हाम्रो होटल ठमेल एरियामा भएर पनि होला, साथै यो पूरानो होटल पनि हो, हाम्रा पूराना ग्राहकहरु धेरै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा चहलपहल राम्रै छ ।’ उनका अनुसार ‘न्यू इयर’ का लागि कोठाहरू पनि बुकिङ भइरहेको छ । ‘न्यू इयर’ को लागि केन्द्रीत गरेर होटल मनाङले लाइभ म्युजिक गर्न लागेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार नयाँ वर्षमा ४० प्रतिशसम्म छुटको व्यवस्था रहेको छ । उपत्यका बाहिर बढ्यो चहलपहल नयाँ वर्ष सुरु हुनै लाग्दा उपत्यका बाहिर भने चहलपहल बढेको छ । पर्यटकीय नगरी पोखरामा पर्यटनलक्षित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् भने केही सुरु हुने क्रममा छन् । अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर पोखरामा पुस ९ गतेबाट बेलुन महोत्सव सुरु भएको छ । यसले पर्यटकको चहलपहल बढ्न मद्दत गरेको छ भने होटल तथा रेष्टुरेन्टको अकुपेन्सी बढाएको छ । त्यस्तै रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपाल (रेबान)ले पुस १३ गतेबाट सडक महोत्सव सुरु गर्दैछ । यसले पनि पर्यटकको चहलपहल बढ्ने रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपाल (रेबान) का संयोजक विकास भट्टराईले बताए । पोखराको बाह्य तथा आन्तारिक पर्यटनलाई आकर्षण गर्नको यो महोत्सव सञ्चालन गर्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसार त्यहाँ यसबाहेक नयाँ वर्षलक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले चलेका होटलहरुको अकुपेन्सी ९० प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । अरु होटलहरुको अकुपेन्सी पनि उत्साहजनक छ । कतिपय होटलहरुमा जनवरी १ को लागि होटहरु पनि प्रि बुकिङ भइसकेको भट्टराईले बताए । संयोजक भट्टराईका अनुसार पूर्वाञ्चाल होटल संघ, विभिन्न रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुसँग मिलेर नयाँ वर्ष लक्षित प्याकेजहरु पनि ल्याएको छ । होटलहरुले २० प्रतिशतसम्म छुटमा होटल बुकिङ गरिरहेको उनले बताए । यसबाहेक पोखरा रंगशालामा ओपन टेनिस प्रतियोगिता सुरु भइसकेको छ । जहाँ नेपाली मात्रै नभएर छिमेकी मूलुकका खेलाडीहरु पनि उपस्थित छन् । यसले पनि होटल तथा रेष्टुरेन्टमा थप चहलपहल बढेको छ । नेपालको अर्को पर्यटकीय स्थल चितवनको सौरहामा पनि नयाँ वर्षको राम्रै चहलपहल बढेको छ । बिहीबारदेखि सौरहामा ‘हाती तथा चितवन पर्यटन महोत्सव’ सुरु भएको छ । यसले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो चहलपहल बढ्ने क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार महोत्सव अविधिभर होटल र रेष्टुरेन्टमा १० प्रतिशत छुट दिने भनेर रेबान र हानले आह्वान गरेको छ । यसबाहेक त्यहाँका स्थानीय तहबाट विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । हरेक नयाँ वर्षको दिनमा चितवनमा होटलहरु भरिराउ हुँदै आएकोले यस वर्ष पनि राम्रै चहलपहल बढ्न उनले बताए । उनले भने,‘ अहिले हाती महोत्सव हेर्नेको भीड बढेको छ, होटलहरुमा बस्ने गरी आउने संख्या कम छ । तर नयाँ वर्षको दिन होटलहरु भरिभराउ नै हुन्छन् ।’ घिमिरेका अनुसार अहिले त्यहाँको होटहरुको अकुपेन्सी समग्रमा ६० प्रतिशतसम्म छ । यो वर्ष सन् २०२३ जस्तो भने सुखद हुन नसकेको उनले बताए ।
