कुलमानले पुनर्बहालीको माग गर्दै हालेको रिट दर्ता, पहिलो पेशी शुक्रबार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे रिट बिहीबार दर्ता भएको छ । घिसिङले सरकारको निर्णय बदर गर्दै आफूलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा बहाल गरिनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् । ‘कुनै गल्ती नगर्दा नगर्दै सरकारले बदनियतपूर्वक मलाई स्पष्टीकरण सोध्यो र गलत ढंगले पदमुक्त गरियो,’ रिट निवेदनमा घिसिङले उल्लेख गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले घिसिङको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबार मिति तोकेको छ । घिसिङ अदालत पुगेसँगै यता नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्य पनि आफ्नो पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । कुलमान सर्वाेच्च गएपछि हितेन्द्र पनि पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै अदालत पुगे
पीडित केन्द्रित भएर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सरकार गम्भीर रूपमा लागेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले मौलिक रूपमा शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेको र आफैंले टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र आफूबीचको समझदारीमै टुंग्याइने बताए । उनले शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्न मात्रै चाहेको उल्लेख गर्दै यसको श्रेय आफूलाई आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे । ‘हामीले आफैं शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेका हौं र हामी आफैंले टुंग्याउनुपर्छ । म यसको श्रेय खोज्दिनँ, केवल सफल बनाउन चाहन्छु । पीडितका घाउमा मल्हम लगाउनुपर्छ र नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ कि अब हिंसा हुने छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्न सकेमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन धेरै समय नलाग्ने धारणा राखे । आलोचनालाई स्वागत गर्छु तर समाज नबिथोल्नुहोस् प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनका लागि सरकार दत्तचित्त भएर लागेको दाबी गरे । जनतालाई सन्तुष्ट बनाएर अघि बढ्ने बाटो राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने बताए । उनले अशान्ति भड्काउने दिशामा नजान सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘आज नेपालमा अधिनायकवादी होइन, लोकतान्त्रिक सरकार छ । म जनताको सुझाव सुन्न तयार छु । तर, आलोचना समाजलाई बिथोल्ने गरी हुनुहुँदैन । सबैले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरे मात्र देश विकास सम्भव छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको जानकारी दिए । उनले आयोगले आगामी दुई महिनाभित्र काम सुरु गर्ने बताए । उनले विगतमा नेपालले ठूलो हिंसा भोगेको उल्लेख गर्दै माओवादी द्वन्द्वलाई राष्ट्रिय गल्तीको संज्ञा दिए। ‘हिंसात्मक विगतलाई बिर्सेर शान्तिपूर्ण भविष्यतर्फ जान आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
ट्रम्पको ट्यारिफ घोषणा असर : एसियाली अटोमोबाइल कम्पनीको सेयरमा गिरावट
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देश बाहिर बनेका कारहरूमा शुल्क लगाउने घोषणा गरेसँगै एसियाली अटोमोबाइल कम्पनीहरूको सेयरमा गिरावट आएको छ । जापानी अटोमोबाइल निर्माता टोयोटा र होन्डाको सेयर क्रमशः ३.६९ र २.९१ प्रतिशतले गिरावट आयो । मेक्सिकोमा दुईवटा प्लान्ट रहेको निसानको सेयर २.९२ प्रतिशतले घट्यो भने माज्डा मोटरको सेयरमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आयो । मित्सुबिसी मोटरको सेयर ४.९ प्रतिशतले झर्यो । दक्षिण कोरियाली अटोमोबाइल कम्पनी किया मोटर्सको पनि सेयर २.७६ प्रतिशतले घटेको छ । यसको मेक्सिकोमा उत्पादन प्लान्ट छ । चिनियाँ अटोमोबाइल कम्पनीहरू नियो र एक्सपेङ्गको सेयर क्रमशः ३.९४ र १.९७ प्रतिशतले घट्यो । यी नयाँ शुल्कहरू अप्रिल २ देखि लागू हुनेछन् । ह्वाइट हाउसका सल्लाहकार विल शार्फका अनुसार यी शुल्कहरू ‘विदेशमा बनेका कार र हल्का ट्रकहरू’ मा लागू हुनेछन्, जुन पहिलेका शुल्कहरूका अतिरिक्त हुनेछ । यस घोषणाको सम्पूर्ण विवरण अझै स्पष्ट छैन किनभने अधिकांश कारहरू विभिन्न देशमा बनेका पार्ट्सहरू मिलेर बनेका हुन्छन् । शार्फले अनुमान गरेअनुसार यी शुल्कहरूबाट अमेरिकालाई वार्षिक १०० अर्ब डलरभन्दा बढी नयाँ राजस्व प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘अमेरिकामा गाडी बिक्री गर्ने हरेक अटोमोबाइल कम्पनी आफ्नो उत्पादन आपूर्ति शृंखलामा विश्वव्यापी रूपमा निर्भर छन्, जसमा धेरैजसो भागहरू चीनबाट आउँछन्,’ आईसीकार्सका कार्यकारी विश्लेषक कार्ल ब्रुअरले भने । ‘यसको अर्थ यदि होन्डा वा टोयोटाले अमेरिका भित्रै कुनै मोडेल असेम्बल गरे पनि चीनबाट आउने भागहरूले ती गाडीहरू उत्पादन गर्नको लागत बढाउनेछ,’ उनले थपे । विश्लेषकका अनुसार अमेरिकाभित्रै एसेम्बल गरिएका गाडीहरू पनि यस शुल्कको प्रभावमा पर्नेछन् तर तिनीहरूलाई असर थोरै हुनेछ । ट्रम्पको अर्को घोषणा : अमेरिकामा निर्माण नभएका गाडीमा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको ट्यारिफ असर : क्यानडामा टेस्लाका लागि सबै छुट भुक्तानीहरू रोक्का मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै
बूढानीलकण्ठबाट ३ अर्बको अनलाइन जुवा र क्रिप्टो कारोबार गर्ने ११ भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनलाइन जुवा (सट्टाबाजी) खेलाउने तथा क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न ११ जना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका अनुसार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-३, देउला टोल बाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । प्रहरीले चैत १२ गते साँझ सवा ५ बजे विशेष अपरेसनमार्फत उक्त गिरोहलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले २ अर्ब ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको अनलाइन जुवा (सट्टाबाजी) कारोबार गरिरहेको पाइएको छ । त्यस्तै, ९६ लाख ३३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको क्रिप्टो मुद्रा कारोबार गरेको प्रमाण भेटिएको छ । पक्राउ परेका ११ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । पक्राउ पर्नेहरू भारतको राजस्थान राज्य विभिन्न जिल्लाका हुन् । उनीहरूमा जयपुर, शिक्कर लगायत स्थानका १९ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू रहेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा भारत राजस्थान घर भएका २४ वर्षीय सनी मिणा, २५ वर्षीय मोहित बर्मा, २६ वर्षीय पिउस भारद्वाज, २५ वर्षीय हरकेश डडैया, २२ वर्षीय निशान्त भारद्वाज, २३ वर्षी आकाश बर्मा, १९ वर्षीय अंकितकुमार सैनी, २३ वर्षीय सन्जु शाकला, २८ वर्षीय रामसिंह जाठ, १९ वर्षीय लोकेश कुमार र १९ वर्षकै विकाश कुमार रहेका छन् । उनीहरूको साथबाट विभिन्न कम्पनीका ३४ थान मोबाइल, ५ थान ल्याप्टप, हिसाबकिताब अभिलेख राखिएको ४ थान नोट बुक, १४ थान भारतीय बैंक खाता चेक बुक, २७ थान भारतीय एटीएम कार्ड र ४० थान भारतीय सिमकार्ड बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुनको भाउ तोलामा १३ सयले बढ्यो, चाँदी पनि महँगियो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा १३ सयले रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ७४ हजार ८०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बुधबार १ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, चाँदीको भाउ पनि तोलामा ३० रुपैयाँ बढेर २ हजार २० रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार चाँदीको मूल्य १ हजार ९९० रुपैयाँ रहेको थियो । सुनचाँदीको मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको उतारचढाव रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढेको छ : सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकारले हालै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग का पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिसकेको जानकारी दिए । उनले छिट्टै यी आयोगहरूले पूर्णता पाउने र द्वन्द्वकालीन न्यायका बाँकी कामहरू निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गरे । सभापति देउवाले आयोगहरू स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै द्वन्द्व पीडित तथा मानव अधिकार समुदायको चासो सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार आयोगहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिनेछन् ।’ उनका अनुसार सरकारले गठन गरेको छनोट समितिले पारदर्शी प्रक्रियामार्फत पीडित केन्द्रित निर्णय लिनेछ । सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्याय नेपालले आफैं समाधान गर्न सके यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि उदाहरण बन्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘वृहत शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय दिएपछि नेपालले विश्वमाझ दीर्घकालीन शान्तिको मोडेल स्थापित गर्न सक्छ ।’ सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने स्पष्ट नीति लिएको उनले बताए ।
संविधानले राजनीतिक अधिकार दियो तर आर्थिक विकासका मुद्दा अघि बढाउन सकेन : भट्टराई
दाङ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले नेपालको अर्थ राजनीति गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताएका छन् । बिहीबार घोराहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले ढिलो या छिटो सहमति जुटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली कायम गर्न सकेमा हाल देखापरेका समस्या समाधान हुने बताए । संविधानले राजनीतिक अधिकार स्थापित गरेपनि वर्तमान शासकीय स्वरूपले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अबको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । डा.भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा सरकार स्थिर रहने देशमा आर्थिक विकास संस्थागत हुने बताए । ’रोगको समयमा उपचार भएन भने अस्थिरता अझ बल्झिन्छ,’ उनले भने, ’२०७२ को संविधानले राजनीतिक अधिकार दियो तर आर्थिक विकासका मुद्दा अघि बढाउन सकेन । त्यसैले जनतामा निराशा बढेकोे हो ।
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कुरामा राजनीतिक दलबीच विवाद छैन : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच विवाद नरहेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढंगले अघि बढिरहेको बताए । उनका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) र संक्रमणकालीन न्याय (ट्रान्जिसनल जस्टिस) सम्बन्धी विषयमा पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्ने सवालमा कुनै पनि राजनीतिक दलबीच मतभेद नरहेको स्पष्ट गरे । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफ्नै विशेषता र मौलिकताका साथ अघि बढिरहेको छ । टीआरसी र संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा पीडितहरूको न्यायलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूबीच कहिल्यै विवाद भएन ।’ उनले राजनीतिक नेतृत्वले पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण राख्दै मात्र शान्ति प्रक्रियालाई दिगो रूपमा टुंग्याउन सकिने भन्दै, यसबारे कुनै द्विविधा नभएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष दाहालले विभिन्न राजनीतिक विवाद र विमति भइरहे पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनु राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले यसलाई लिएर राजनीति गर्न नहुने धारणा राखे । उनले थपे, ‘सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच विभिन्न मुद्दामा बहस र विवाद भइरहेका छन्, तर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्ने कुरामा सबै दलहरूको इन्प्रिन्सिपल सहमति छ। प्राविधिक, कानुनी र राजनीतिक उतारचढावका कारण ढिलाइ भए पनि मूल मर्ममा असहमति कहिल्यै भएन।’ उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अध्ययनको अनुभवका आधारमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै शान्ति स्थापनाका लागि सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
