वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बहानामा ठगी गर्ने ५ जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठूलो रकम ठगी गरेको अभियोगमा ५ जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार सुनसरीका ३२ वर्षीय राजकुमार तामाङ, दाङका ३१ वर्षीय प्रकाश केसी, काभ्रेका ३३ वर्षीय डिल्लीमान तामाङ, पाँचथरका ४७ वर्षीय श्रीहाङ एकतिन र स्याङ्जाका २८ वर्षीय नमुना भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्त तामाङले जापान पठाइदिन्छु भन्दै एक जनाबाट ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, केसीले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै १२ जनाबाट ९३ लाख रुपैयाँ, डिल्लीमानले दुई जनाबाट १४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, श्रीहाङले दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै एक जनाबाट १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ र नमुनाले मकाउ पठाइदिन्छु भन्दै ३ जना पीडितहरूबाट पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ ठगेका थिए ।
एकल अंकले बढ्यो नेप्से, २ अर्ब ९३ रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार नेप्से एकल अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार आज नेप्से परिसूचक ६.९४ अंकले बढेर २७१८.१६ विन्दुमा कायम भएको छ । आज ३३४ कम्पनीको ४५ हजार ६५ पटक कारोबारमा ६६ लाख ८४ हजार कित्ता सेयर खरिद–बिक्री हुँदा २ अर्ब ९३ करोड १९ लाख ६८ हजार ८७७ रुपैयाँको कारोबार भएको छ । कारोबार रकमको आधारमा आज एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको सबैभन्दा धेरै १७ करोड ६८ लाख ३३ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रोमा नेशनल हाइड्रोपावरको१४ करोड ३४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । तेस्रो धेरै कारोबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १४ करोड १५ लाख ८४ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, सोलु हाइड्रोपावरको ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र न्यादी ग्रुप पावरको ८ करोड १५ लाख रुपैयाँ कारोबार भई शीर्ष पाँचमा प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार ५ उपसमूहको सेयर घटेको छ भने बाँकीको बढेका छन् । वित्त ०.०८, लगानी ०.०७, उत्पादन ०.०८, म्युचल फण्ड ०.१६ र निर्जीवन बीमा कम्पनी ०.५६ प्रतिशतले घटेको छ । आज स्वालम्बी लघुवित्तका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै १२.१९ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् भने सबैभन्दा धेरै फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सका लगानीकर्ताले १३.२४ प्रतिशतका दरले गुमाएका छन् ।
वीरगञ्ज भन्सारमा जाँचपास पुनः सुरु, एकै दिन ७५ करोड राजस्व संकलन
वीरगञ्ज । मुलुककै सबैभन्दा धेरै वस्तु तथा सामान भित्रिने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको जाँचपास प्रक्रिया फेरि सञ्चालनमा आएको छ । भन्सार विन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्दा झण्डै एक साता रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया आयातकर्ताले वस्तु तथा सामानको (अधिकतम खुद्रा मूल्य) आफैं घोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा पुर्याएर एमआरपी तोक्नुपर्ने कबुलियत गरेसँगै फेरि सञ्चालनमा आएको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले भन्सारमा आयातकर्ताले एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने र गोदाममा समान पुर्याएपछि एमआरपी लगाएर मात्रै बजारमा पठाउने कबुलियत गरेपछि मात्रै बुधबारदेखि जाँचपास प्रक्रिया अघि बढेको बताए । 'हामी भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया गराउन तम्तयार थियौँ । तर, आयातकर्ता भन्सार जाँचपास गर्र्ने फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका प्रक्रियागत कार्यमा सरिक नहुँदा भन्सार जाँचपास रोकिएको हो', उनले भने, ‘अहिले केही समयका लागि कबुलियत गराएर भन्सार जाँचपास गराउन आयातकर्ता तयार भएका छन् ।' यही वैशाख १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहभागी भएका थिएनन् । यस कारणले भारतको रक्सौलतर्फ मालवाहक सवारीसाधन रोकिने क्रम बढेको थियो । सूचना अधिकारी विष्टले बुधबार मात्रै करिब रु ७५ करोड बराबरको भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको बताए । 'अहिले भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ', उनले भने । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक रु ५० करोडदेखि रु ६० करोडसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले अहिलेको अवस्थामा एमआरपीको विषयमा अस्थायी समाधान मात्रै भएको बताए । 'हामीले एमआरपीको सन्दर्भमा स्थायी समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौँ । अहिले अस्थायी रुपमा मात्रै समाधान भएको छ ।' रासस
जेफ्री एपस्टीनको सुसाइड नोट सार्वजनिक
काठमाडौं । जेफ्री एपस्टीनले लेखेको भनिएको एउटा ‘सुसाइड नोट’ सार्वजनिक भएको छ । एपस्टीनका जेलका साथीको एउटा फौजदारी मुद्दाको हिस्साका रूपमा वर्षौंसम्म गोप्य राखिएको उक्त नोट हालै एक संघीय न्यायाधीशले सार्वजनिक गरेको ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ ले जनाएको छ । नोटमा लेखिएको थियो, ‘उनीहरूले महिनाैंसम्म ममाथि अनुसन्धान गरे तर केही फेला पारेनन् !!! बिदा माग्नका लागि आफ्नै समय रोज्न पाउनु एउटा अवसर हो । तिमीहरू मबाट के चाहन्छौ ? म डाँको छोडेर रोऊँ ? रमाइलो छैन । यसको कुनै अर्थ छैन ।’ एपस्टीनका सेलमेट (कोठाका साथी) निकोलस टार्टाग्लियोनको मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीशले बुधबार यसलाई सार्वजनिक गरेका हुन् । टार्टाग्लियोनका अनुसार सन् २०१९ जुलाईमा एपस्टीन अचेत अवस्थामा फेला पर्दा उनले सो नोट फेला पारेका थिए । एपस्टीन सो घटनामा बाँचे पनि त्यसको केही हप्तापछि नै तल्लो म्यानहटनस्थित हाल बन्द भइसकेको ‘मेट्रोपोलिटन करेक्सनल सेन्टर’ मा मृत फेला परेका थिए । मृत्युको समयमा उनी ६६ वर्षका थिए । ‘द न्युयोर्क टाइम्स ले गत हप्ता अदालतमा निवेदन दिँदै उक्त कागजात सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको थियो र टार्टाग्लियोनले वर्णन गरेअनुसार सो पत्रको विवरण समेटिएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । यद्यपि न्याय विभागले एपस्टीनसँग सम्बन्धित धेरै फाइलहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ, तर यो नोट भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन । टाइम्सले एपस्टीनका फाइलहरू खोजी गर्दा उक्त सुसाइड नोटको कुनै प्रतिलिपि फेला पार्न सकेको थिएन । तर, सो नोट कसरी टार्टाग्लियोनको जटिल कानुनी मुद्दामा जेलियो भन्ने वर्णन गरिएको दुई पानाको एउटा रहस्यमय विवरण भने फेला पारेको थियो । उक्त विवरणमा टार्टाग्लियोनका वकिलहरूले नोटको आधिकारिकता पुष्टि गरेको उल्लेख छ, तर उनीहरूले त्यो कसरी गरे भन्ने विषय खुलाएका छैनन् ।
आफूमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने सांसद खरेलको चेतावनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा ‘फेक न्युज’ फैलाइएको भन्दै त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सांसद खरेलले केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम जोडेर भ्रम फैलाउने प्रयास भएको बताएका हुन् । उनले अहिले आफू कार्यक्रमको सिलसिलामा स्विजरल्याण्डमा रहेको उल्लेख गर्दै आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले डराउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । ‘अहिले ममाथि मिडिया ट्रायल भएको छ । केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा मेरो नाम जोडेर नियोजित रूपमा ‘फेक न्युज’ फैलाइएको छ । कृपया भ्रममा नपर्नु होला,’ उनले भनेका छन् । खरेलले सत्य लुक्न नसक्ने दाबी गर्दै आफ्नो इमानदारी नै राजनीतिक यात्राको आधार भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘सोधे हुन्छ, खोजे हुन्छ, तर सत्य सत्य नै हुन्छ। मेरो इमान नै मेरो गन्तव्यका लागि पर्याप्त छ,’ उनले भनेका छन् । उनले भ्रामक, नियोजित तथा कपोलकल्पित प्रचारले आफ्नो चरित्र र राजनीतिक भविष्यमा असर पार्ने उद्देश्य राखिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो ९२ गाडी फिर्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका ९२ वटा गाडी फिर्ता ल्याएको छ । सवारीसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने पदाधिकारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले एकल रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले गाडी फिर्ता मागेको हो । सरकारी प्लेट नम्बर भएका गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दा तल्लो तहका पदाधिकारीले मनलाग्दी रुपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयलाई गाडी फिर्ता गर्न सूचना जारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ९२ गाडी फिर्ता ल्याएको हो ।
महासंघको कोषाध्यक्षमा अम्बिका पौडेलको दाबी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) को कोषाध्यक्षमा अम्बिका पौडेलले दाबी गरेका छन् । एसोसिएट तर्फबाट महासंघको कार्यकारिणी सदस्यमा निर्वाचित भएका पौडेलले कोषाध्यक्षमा दाबी रहने बताएका हुन् । उनले कार्यसमिति सदस्यहरुसँग आफ्नो कोषाध्यक्षमा दाबी रहने बताउँदै सहयोगको अपिल गरेका हुन् । एसोसिएटतर्फको १७ सदस्य पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा पौडेलले १ हजार १९३ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका थिए । पौडेल तेस्रो पटक महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि उनी महासंघको कर तथा राजस्व समिति सभापतिको भूमिकामा थिए । पौडेल पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूको छाता संस्था नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, निर्माण कम्पनी, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा समेत सक्रिय रूपमा आबद्ध छन् । पौडेलले सहकार्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यावसायिक हकहितका विषयमा बुलन्द आवाज उठाउने बताएका छन् । सम्पूर्ण व्यावसायिक समुदायको आवाजलाई सम्मान गर्दै साझा लक्ष्य हासिल गर्न एकताबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
२६ निकायबाट फिर्ता भए ७०१ सवारीसाधन, कुनबाट कति ?
काठमाडौं । पहुँच बनाएर प्रयोग तथा दुरुपयोग गर्ने विभिन्न कर्मचारी, पदाधिकारी व्यक्ति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट ७०१ वटा सवारीसाधन सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । पछिल्लो केही सातादेखि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री, पदाधिकारी तथा विभिन्न उच्चपदस्थमा रहेका कर्मचारीबाट फिर्ता ल्याउन थालेको हो । कानुन विपरीत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको अध्ययन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारीसाधन फिर्ता गर्न थालेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता भएको कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ । विभिन्न पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत १२४ वटा सवारीसाधन ल्याइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत १६, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय अन्तर्गत ८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २० वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ५, गृह मन्त्रालय २१, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत ८, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत १२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ६४, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत ६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १४, वन तथा वातावरण मन्त्रायल अन्तर्गत १३, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ७५, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय १८, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत १०, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत १४, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत १६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ९२, महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट १३, मुस्लिम आयोग २, लोकसेवा आयोग १५, निर्वाचन आयोग २५, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ५, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ५, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय २, राष्ट्रिय महिला आयोग १, भूमि विभागबाट ५, नापी विभाग ८, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट ३ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागबाट २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारीसाधनहरू फिर्ता गर्न थालिएको हो । कानुनले तोके बाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । गत सातामात्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याएको थियो ।
