होटललाई उद्योगको मान्यता स्वागतयोग्य
काठमाडौं । होटल संघ नेपालले संघको ४९औं वार्षिक साधारणसभाले नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ ले ‘तारे स्तरको होटल तथा पर्यापर्यटन रिसोर्ट’लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग’मा सूचीकृत गरेकोमा स्वागत गरेको छ । दशकौं अघिदेखि होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि संघले गरेको अथक प्रयास र पहल सम्बोधन भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी, संघको ४९औं वार्षिक साधारणसभाले होटल संघ नेपालको विधानलाई संशोधन गरी सातै प्रदेश र सतहत्तरै जिल्लामा संघको सक्रिय उपस्थिति सहित सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि संघीय संरचनामा लैजाने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । सोही अवसरमा होटल संघ नेपालले सत्कार दिवस २०२५ को पनि आयोजना गरेको थियो ।
न सडक न बत्ती : सधैं अँध्यारो नार्पाभूमिका बस्ती, ज्यान जोखिममा राखेर सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने
मनाङ । गण्डकी प्रदेश सरकारले उज्यालो प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य पूरा भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, प्रदेशकै एकमात्र पालिका हिमाली जिल्ला मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका भने हालसम्म न सडक सञ्जालले जोडेको छ, न त बिजुली बत्ती नै विस्तार हुनसकेको छ । विद्युत् अभावले यहाँका पालिकाबाट दिइने सेवामा समस्या आउने गरेको छ । पालिकासम्म पुग्नै पैदल हिँडेर दुई दिन लाग्छ । बिजुली अभावले सेवा प्रवाहमा समयमा हुनै सक्दैन । सौर्य ऊर्जाको भरमा पालिकाका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि सबैजसो दिन घाम नलाग्दा समयमा काम नै हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्मचारी बताउँछन् । स्थानीय सरकारले कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने उद्देश्यले वार्षिक रूपमा बजेट छुट्याउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुञ्जो तेञ्जिङ लामाले बताए । ‘पालिकावासीलाई सेवा प्रवाह र यात्रा सहज बनाउने लक्ष्यका साथ सडकलाई बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं, पालिकाले मात्र सम्भव त छैन, तर कोसिस गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘एकैपटकमा सडक र विद्युत् पुर्याउन सकिने अवस्था त होइन, प्रयास जारी छ ।’ सडक र विद्युत्का लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइहेको उनले बताए । देशका प्रत्येक वडा भवनसम्म सडक कालोपत्र गरिसकिएको अवस्था रहे पनि नार्पाभूमि गाउँपालिकामा सडक सञ्जालको ट्रयाक मात्र पनि खोल्न नसक्दा दुःखी भएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्य वर्षभन्दा यस वर्ष जहाँ सडक र विद्युत् पुगेका छैनन्, प्रदेशको ती स्थान प्राथमिकतामा रहेका बताए । उनले हालसम्म पालिकामा नै सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढेको बताए । ‘प्रदेशका प्रत्येक सडक र विद्युत् नपुगेका क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा छन्, ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा नै केही कामको थालनी हुन्छ, बजेट पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा संघ सरकारसँग पहल गरेर भए पनि सडक र विद्युत् पुर्याउने लक्ष्यमा छौं,’ उनले भने। चालु आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जाल पुर्याउन सम्भव छैन । प्रदेश सरकारले सडक र बत्तीका लागि योजना निर्माण गरेअनुरूप नै काम हुनसके नार्पाभूमिवासीले सहज यात्रा र बिजुली बत्ती पाउने आशा जगाउनेछ । यसले नार्पाभूमिवासीलाई हर्षित त बनाउनेछ । तर, कति समय लाग्ने भन्ने पक्कापक्की भने छैन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले नार्पाभूमिमा सडक सञ्जालले जोड्नका लागि ट्र्याक मात्र खोल्न अनुमानित रू एक अर्ब बढी लाग्ने बताए । ‘प्रदेश सरकार टनेल बनाएर अगाडि बढे पनि बजेट पु¥याउन सकिने अवस्था छैन, चालु आवमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको पक्षमा छौं,’ उनले भने । ‘हाम्रो तथ्यांकले पाँच प्रतिशत जनता उज्यालोको पहुँचमा पुग्न नसकेको होइन । सडक सञ्जाल यसै वर्ष पुर्याउन नसकिए पनि बत्ती भने पुर्याउँछौं, कहीँ सौर्य ऊर्जा, कहीँ विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य हो, सोहीअनुसार बत्ती चालु आवमा पुर्याउनेछौं,’ डा देवकोटाले भने । यस पालिकाका कर्मचारी सामान्य सेवा प्रवाहमा सकस भएपछि पालिकाको सेवा नै सदरमुकाम केन्द्रित भएर दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा सकस हुँदा स्थानीयवासीले सेवा लिन दूरदराजमा पुग्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको स्थानीय मिङ्मार फुन्चो लामा बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकार आए पनि हामीले अनुभव गर्न पाएका छैनौं, पालिका अध्यक्षलगायत यहाँका नेतृत्वले नगरेका होइनन्, तर एक्लै गर्न सम्भव छैन, यसले अझै कति वर्ष पछि पर्छौं, भन्ने हो, यसतर्फ प्रदेश र संघ सरकारले पनि चासो दिनुपर्छ,’ उनले भने । मनाङ पर्यटकीय हब पनि हो । यहाँ भ्रमणका लागि आउने पर्यटक र स्थानीयवासीले उत्पादन गरेका खाद्यान्नले मात्र पुग्दैन । खाद्यान्न तथा विकास निर्माणका सामग्री ढुवानीका निम्ति सडक सञ्जाल सहज नहुँदा समस्या छ । ज्यान जोखिममा राखेर सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिम सूचीकृत क्षेत्र भएकाले यहाँ आउने पर्यटक बिरामी परेमा अझ समस्या पर्ने गरेको छ । यहाँ आएका पर्यटक तथा स्थानीयवासी बिरामी भएमा सडक सञ्जाल नहुँदा स्थलमार्ग उपयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । महँगो मूल्यमा हेलिकप्टर नै चार्टर गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनसमेत सहज छैन । रासस
देश विकासमा इप्पानको ठूलो भूमिका छ, निजी क्षेत्रलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ : ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी तथा सरकारी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम भैरहेको दाबी गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)काे २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनले यस्तो दावी गरे । उनले ईप्पानको प्रशंसा गर्दै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । उनले इप्पानले देश विकासमा ठूलो योगदान दिएको बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरूले ठूलो योगदान दिनुभएको छ । देशको विकास मार्गमा यहाँहरूले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नु भएको छ । साँच्चिकै नेपाल आधुनिकतिर लम्किरहेको छ । देशमा ९५ प्रतिशत बिजुली पुगिसकेको छ । यसमा हामीले खुसी हुनुपर्छ । तपाईंले व्यवस्था बदलियो, अवस्था उस्तै छ भन्ने उखानलाई उदाहरण नै दिनुभएको छ ।’ कार्यक्रममा उनले नेपाल प्राकृतिक रूपमा धनी देश भएको बताए । देशमा भएका स्रोतसाधनलाई समृद्धि हुने गरी, उन्नति प्रगति हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार नै विकास भएको बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्न सकेमा देश आफै समृद्धि हुने उनको भनाइ छ । उनले उर्जालाई उत्पादन गर्नुपर्नमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अब देशमा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । ऊर्जा उत्पादन गर्नमा अरूलाई लिएर होइन, आफै लागेर अघि बढेर ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्छ । यो पक्कै सम्भव छ । यसमा सरकार लागिरहेको छ । विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ आआफ्नो क्षेत्रका काममा जिम्मेवार भइ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । इप्पानले ‘लिडिङ द इनर्जी प्रस्पोरेटी’ भन्ने नारासहित ‘इप्पान रजत जयन्ती, २०८१’ भव्यताका साथ मनाउन विभिन्न समितिहरू बनाएर कार्यक्रमको आयोजना गरेको अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए । लगानीको हिसाबले नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र ५ सयभन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेको ऊर्जा उद्यमीहरूको छाता संस्था इप्पानको यो २५ वर्षे यात्रालाई विशेष स्मरण गराउँदै यस अवधिमा भएका उपलब्धी र प्रगतिहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि विशेष कार्यक्रमसहित इप्पानको रजत जयन्ती मनाउन लागेको कार्कीको भनाइ छ । १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने सरकारको प्रस्तावले निजी क्षेत्र त्रासित
नयाँ नम्बरबाट फोन र नयाँ ‘आइडी’बाट मेल आउँछ ? सावधान ! घरबारविहीन बनाउनसक्छ
काठमाडौं । तपाईंलाई कुनै नयाँ खालको नम्बरबाट फोन आउने गरेको छ ? वा कुनै नयाँ इमेल आइडीबाट प्रलोभन दिने खालका सन्देशहरू आइरहेका छन् ? यदि आइरहेका छ भने सावधान ! त्यस्ता इमेल वा नम्बरबाट आएका सन्देश तथा कुराकानीमा विश्वास नगर्नुहोला । त्यसले तपाईंलाई घरबारविहीनसमेत बनाउनसक्छ । नेपाल प्रहरी, साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थी त्यसरी आएको फोन उठाउन र त्यस्ता इमेलको विश्वास नगर्न तथा प्रतिक्रिया नदिन आग्रह गर्छन् । त्यसरी अपरिचित व्यक्तिले भनेका तथा अपरिचित इमेलबाट आएका सन्देशको भर पर्दा र प्रतिक्रिया जनाउँदा मानिसहरू ठगिएकाले यसतर्फ विशेष सावधानी अपनाउन उनले आग्रह गरेका हुन् । प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीले पछिल्लो समय साइबर ब्यूरोलगायत नेपाल प्रहरीका विशिष्टीकृत कार्यालयहरू र नेपाल प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरूको नाम तथा दर्जा प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चेतावनीयुक्त इमेलहरू प्राप्त भएको जस्ता गुनासाहरू नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरोमा प्राप्त भएकाले यसतर्फ ब्यूरोको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोलगायत अन्य प्रहरी कार्यालयहरूबाट पठाइएको भनिएका यस्ता इमेलहरू नक्कली भएकाले यस प्रकृतिका मेलहरूको विश्वास नगर्न साथै कुनै प्रतिक्रिया नदिन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विनम्र अनुरोध छ ।’ त्यसरी आएका इमेलका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको तथा कुनै शङ्का लागेमा ब्यूरोको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेका सम्पर्क नम्बरहरू र इमेलमार्फत जानकारी गराउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ । ब्यूरोले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर त्यस्ता गतिविधिप्रति सचेत हुन र कुनै शङ्का लागेमा नजिकका प्रहरीमा जानकारी गराउन अनुरोध पनि गरेको छ । रासस
१०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने सरकारको प्रस्तावले निजी क्षेत्र त्रासित
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएकाले आफूहरू त्रासमा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार इप्पानको २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनले यस्ताे बताएका हुन् । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘५०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौं ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय उत्पादन गर्ने लक्ष्य भेट्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘भरखरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर त यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ? त्यसकारण विद्युत विधेयकका असमान दफाहरुमा संसोधन गरेरमात्रै संसदबाट पारित गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’ अध्यक्ष कार्कीले नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्रै २५ वर्षको अवधिमा २७ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो भनेको कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो । उनले ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधिन रहँदा ४ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेकाे बताए । अध्यक्ष कार्कीले भरखरै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्थाको अध्यक्षको हैसियतमा यो ऐतिहासिक कदमको स्वागत गर्दै यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मार्गचित्रले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत नेपालमै खपत गर्ने र त्यसबाहेक बढी भएको विद्युत मात्रै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्कीले राखेको मन्तव्य नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्रै २५ वर्षको अवधिमा २७ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । यो भनेको कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो । ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधिन रहँदा ४ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु पीपीए सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । १२ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु अध्ययन सकेर विद्युत खरिद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् । यी मध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले नै विकास गरिरहेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा भरखरै मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्थाको अध्यक्षको हैसियतमा यो ऐतिहासिक कदमको स्वागत गर्दै यसको नेतृत्वकर्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । मार्गचित्रले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत नेपालमै खपत गर्ने र त्यसबाहेक बढी भएको विद्युत मात्रै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हामी पनि बढीभन्दा बढी विद्युत स्वदेशमै खपत गर्नको लागि पहल कदमी लिन्छौ । विद्युतीय गाडीदेखि विद्युतीय चुल्होसम्मको प्रवद्र्धनमा इप्पान लागिरहेको छ । विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्यो मध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ । वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दुरगामी महत्व राख्नेछ । सरकारले यति राम्रो मार्गचित्र ल्याएपनि यसलाई काट्नेगरी विद्युत विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेकै विद्युत विधेयक संसदबाट पारित गरेमा १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने कुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सिमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौ । भरखरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर त यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ? त्यसकारण विद्युत विधेयकका असमान दफाहरुमा संसोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । विद्युत विधेयकमा संसोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न अब तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्छ । पीपीए नभइ वित्तिय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले पीपीए खुलाइदिनुपर्छ । यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौ । ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छौ । यसका लागि ठूलो जोखिम मोलेर लगानी पनि गरिरहेका छौ तर अहिले पनि जलविद्युत प्रवद्र्धकले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट दुःख पाईरहनुभएको छ । एउटा अभिभावकको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मैले यस्ता पीडा यो अनुरोध गर्नैपर्छ । बाढी पहिरोबाट जलविद्युत आयोजनामा अबौको क्षति भयो, भन्सार छुटमा सामान आयात गर्न देउ भन्दा पनि सरकारले कहिले के कहिले के भनेर अल्झाएको अल्झाई मात्र गरिरहेको छ । सरकार भनेको सबैको अभिवभावक हो, दुखमा परेका बेला घाउमा मलम लगाउने अभिभावकको दायित्व हो । हाम्रा दर्जनौ जलविद्युत आयोजनामा गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पु¥यायो, यो वर्ष पनि क्षति पु¥यायो । हामीले २८ प्रतिशत सम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर आयोजना मर्मत गरिरहेका छौ । विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेको व्यवस्था अनुसार हामीले सुविधा मागेको हो । सरकारले यो कुरा सुनिदेओस भन्ने चाहन्छौ । पहिला तपाई प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको कार्यभार संहालेको समयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अघिल्लो कार्यक्रममा स्टील पाता आयात आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल १८ प्रतिशत बाट घटाएर ५ प्रतिशत गरिदनु भएकोले पनि आयोजनामा राहत पुगेको छ । त्यो पनि स्मरण गराउन चाहान्छु । बाढी पहिरो आउँदा निर्माणाधीन आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । महिनौ सम्म बाटो मर्मत गर्न सकिएन, आधा निर्माण सकिएका संरचना बगे, भारतबाट बिष्फोटक पदार्थ आयातमा कडाई भयो, यी बाहिरी कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहँदा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आरसीओडीमको म्याद थप गर्न मागिथरहेका छौ, अझै भएको छैन । आन्तरिक देखि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले समेत नेपालमा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहेकोले एक मुस्ट २ वर्ष आरसीओडीको म्याद थप गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष माग गर्दछौ । जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि वन मन्त्रालयसँग ठोकिनै पर्छ । वन मन्त्रालयले अहिले यति धेरै झन्झट थपिदिएको छ कि ३÷४ वर्षसम्म पनि अनुमति पाउनै सकिन्न । अनुमति पाइ हालेमा पनि अहिले वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने रकम ३ गुणासम्म बढाइएको छ । अझ विद्युत विकास विभागले अध्ययनका लागि लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रले धेरै खर्च गरेर अध्ययन गरेपछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट लिनुपर्ने प्रावधानबाट हामी धेरै प्रताडित भएका छौ । लगानी सम्मेलन २०८१ को पुर्ब सन्ध्यामा लगानी सहजीकरणको लागि केहि नेपाल ऐन संसोधन विधेक २०८१ मार्फत आध्यादेश बाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संसोधन भएर संसदबाट अनुमोधन भएको थियो । यस बाट २२१ वटा जलबिधुत आयोजानाका १८००० मेगावाट बिधुत उत्पादन को लागि सहज बाताबरण बनेको मा सम्मानित सर्बोच्व अदालत , संवैधानिक इजालसबाट ऐनको संशोधन बदर गरि अन्योलता सृजना गरि दिएको छ। खरबौ लगानी भएका आयोजना का भाबिष्य अन्योल छ । पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मका पहाडी र हिमाली भाग, जहा हाम्रो आफ्नै क्षामताले जलबिधुत आयोजना निर्माण गर्न सक्छौ सम्भाव्य छ र उर्जा मन्त्रालयले २०औ हजार मेगावाट का अनुमति जारी गरेको छ त्यस क्षेत्र निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र को नाममा रोकावट हुन्छ भने हामीले आयोजना कहा बनाउने ?यस बिषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युबाट तत्कालै बैकल्पिक कदम को हामी अपेक्षा गरेका छौ । राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति नदिँदा झण्डै १७ हजार आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ । यसमा निजी क्षेत्रका मात्र होइन, सरकारी निकायबाट अघि बढेका आयोजनाहरु पनि छन् । यसलाई समय परिवर्तन गरी सहजकिरणका लागि पनि हार्दिक अनुरोध छ । प्रधानमन्त्रीज्यू अर्को सेयरको समस्या छ । जलविद्युत आयोजनालाई आइपीओमा जानै पर्ने बाध्यकारी नियम एकातिर छ भने नेटवर्थ पुगेन भनेर आइपीओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको छ । विभिन्न संसदीय समितिले अन्य कम्पनीलाई जसरी निर्देशन दिइरहनुभएको छ । ऋण लिएर बनाएको आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने वित्तीकै नाफा कमाउन सक्दैनन् । नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी संकलनको बाटो रोकिनु हुँदैन भन्ने अपेक्षा छ । प्रधानमन्त्रीज्यू हामीसँग गुनासो मात्र छैन । सपना पनि छ । सरकारले १० बर्षभित्र २८५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने र यसमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपना पूरा गर्नका लागि हामी लगानी गर्न तयार छौ । निजी क्षेत्रलाई सबै किसिमको वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्र एक्लै सो लक्ष्य हासिलका लागि अनुभवी भैसकेको छ । वातावरण बनेमा ठूलो पुँजी संकलन गर्न सक्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रसँग छ । विगत २५ बर्षको अनुभवबाट हामीमा यो आत्मविश्वास जागेको छ । खाली हामी सरकारको साथ खोजिरहेका छौ । सरकारको साथ पाएरै हामी यहाँसम्म आएका हौ, अब विद्येयकदेखि अहिले देखिएका समस्याहरु समाधान भएमा हामी अर्को २५ बर्षमा उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा संलग्न भएर ऊर्जामार्फत देशको आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौ । बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट हाम्रो लागि उत्कृष्ट वातावरण बन्नेछ भन्नेमा पनि पूर्ण विश्वास गर्न चाहान्छौ । अन्त्यमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भईदिनु भएकोमा समग्र ऊर्जा उद्यमीहरुको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छौ । यसैगरी ऊर्जा मन्त्रीज्यू, वन मन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यूहरु, कुटनीतिज्ञ नियोगका प्रमुखहरु, विकास साझेदारी निकाय प्रतिनीधिहरु, इप्पान पूर्व अध्यक्ष, सबै निजी प्रवद्र्धक र सहभागी सबैमा हाम्रो इप्पान रजत जयन्तीको कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहान्छौ ।
भाटभटेनी क्लब मेम्बर्सलाई २२ करोडको गिफ्ट भौचर, १ लाख ९ हजार ग्राहकले उपहार पाउने
काठमाडौं । भाटभटेनी सुपर स्टोर्सले आफ्ना नियमित ग्राहकहरूलाई यो वर्ष २२ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको गिफ्ट भौचर उपहारको घोषणा गरेको छ । यस्तो उपहार प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफूले पाएको गिफ्ट भौचर बराबरको सामग्री देशभर फैलिएका २७ वटा भाटभटेनी स्टोर्समा जहाँबाट पनि खरिद गर्न सक्नेछन् । यो उपहार भाटभटेनी क्लबका सदस्यता प्राप्त गर्नेमध्येका एक लाख नौ हजार ग्राहकहरूले प्राप्त गर्नेछन् । भाटभटेनी क्लबमा सदस्य रहेका लाखौं ग्राहकमध्ये एक लाख नौ हजार ५२९ जनाले गिफ्ट भौचर प्राप्त गरेको व्यवस्थापन प्रमुख पानु पौडेलले जानकारी दिए । कम्तिमा १३ सयदेखि २ लाखसम्मको गिफ्ट भौचर ती सदस्यले प्राप्त गरिसकेका छन् । यसरी बाँडिने गिफ्ट भौचर कूल २२ करोड ५२ लाख ४९ हजार ३२४ रुपैयाँ बराबर हुनेछ । पौडेलका अनुसार गिफ्ट भौचर बाँडने कार्य २०८१ माघ ६ गते देखि फागुन ९ गतेसम्म रहने छ । भाटभटेनी सुपर स्टोर्सले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि धेरै प्रकारको सुविधाका प्याकेज बेला बेलामा घोषणा गर्दै आएको छ । चाडबाड र पर्वहरूमा पनि सधैं विशेष छुट दिंदै आएको पनि पौडेलले बताएका छन् । ग्राहकको सुविधा बाहेक पनि भाटभटेनी सुपर स्टोर्सका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सामाजिक सेवामा ठूलो योगदान दिंदै आएका छन् । गएको असोज महिनामा काठमाडौं र देशका अन्य क्षेत्रमा आएको बाढी पीडितको सहयोगका लागि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत एक करोड ११ लाख ११ हजार १११ सहयोग गरेका थिए । त्यस्तै, नेकपा (एमाले)को कार्यालय सो बाढीको डुबानमा परे पश्चात गुरुङले करिब १० रोपनी जग्गा एमाले कार्यालय बनाउन सहयोग गर्ने र त्यसमा भवन पनि बनाइदिने घोषणा गरेका छन् । त्यसअघि डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको बाल अस्पताल (कियोच) लाई ४१ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । त्यस बाहेक पनि जाजरकोटको भूकम्पको बेलामा सहयोग गर्ने, टिचिङ अस्पतालको इमर्जेन्सी भवन बनाइदिने, दुर्गम क्षेत्रका जेहन्दार बिद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढाउने जस्ता अनेक सामाजिक कार्यमा मीनबहादुर गुरुङको देन रहेको छ ।
सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं, सफल हुन्छौं : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को विशेष कार्यक्रमसहित रजत जयन्ती कार्यक्रम सुरु भएको छ । शुक्रबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै इप्पानले आफ्नो स्थापनाको २५ औं वार्षिकोत्सव मनाउन सुरु गरेको हो । इप्पानले ‘लिडिङ द इनर्जी प्रस्पोरेटी’ भन्ने नारासहित ‘इप्पान रजत जयन्ती, २०८१’ भव्यताका साथ मनाउन विभिन्न समितिहरू बनाएर कार्यक्रमको आयोजना गरेको अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए । लगानीको हिसाबले नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र ५ सयभन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेको ऊर्जा उद्यमीहरूको छाता संस्था इप्पानको यो २५ वर्षे यात्रालाई विशेष स्मरण गराउँदै यस अवधिमा भएका उपलब्धी र प्रगतिहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि विशेष कार्यक्रमसहित इप्पानको रजत जयन्ती मनाउन लागेको कार्कीको भनाइ छ । विसं २०५७ साल माघ ४ गते स्थापना भएको इप्पानले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण २५ वर्ष समर्पित गर्दा देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्र नगरी खुद विद्युत निर्यातकर्ता मुलुक बनाउनमा पनि इप्पानको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उनी बताउँछन् । कार्यक्रमकाे उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे । कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री, पूर्वऊर्जामन्त्रीहरू लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको छ । देशव्यापी रूपमा विद्युत उत्पादनसँगै विकास निर्माणका कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको हैसियतमा इप्पानले रजत जयन्तीको अवसर पारेर इप्पानको २५ वर्षको यात्रा समेटिएको ऊर्जा समृद्धि विशेष स्मारिका प्रकाशन गर्ने र उक्त स्मारिका प्रधानमन्त्रीको हातबाट विमोचन गराउने पनि इप्पानले जनाएको छ । सेसनहरूमा ऊर्जाका स्थानीयदेखि संघीयसम्मका समस्या, चुनौती, अवसर, ऊर्जा क्षेत्रको आगामी मार्गचित्र, ऊर्जा नीतिहरू तथा ऊर्जा आयोजनाले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे मन्थन हुने इप्पानले जनाएको छ । त्यस्तै, रजत जयन्तीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू रहने छन् । अध्यक्ष कार्कीले कार्यक्रममा स्वागत गर्दै नेपाललाई सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई सरकारले स्वीकृत गरेकोमा प्रधानमन्त्री तथा उर्जा मन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हामी खुसी छौं । यो खुसीको क्षण हो । नेपालमा हाल ३५ सय मेगावाटको उर्जा उत्पादन भैइसकेको छ । जसमध्ये २ हजार ७४० मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । अझै आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो स्वागतयोग्य रहेको छ ।’ यसले ७ लाखले नेपालीले रोजगारी पाउने पनि उनले बताए । उनले स्वागत मन्तव्य कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई बाढीले २१ प्रोजेक्टहरूमा क्षति भएको बताउँदै यी प्रोजेक्टहरुलाई निर्माण पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरे । साना प्रोजेक्टहरू बनाउँदै गरेको उनले जानकारी दिए ।
पुससम्म बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १६ प्रतिशत
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । पुससम्ममा कूल बजेटको करिब १६ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा पुससम्म १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम भएको पौडेलको भनाइ छ । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४१ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २८ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले चार दशमलव छ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
