भारतीय कार निर्माताले २०२५ मा ईभी बजार बिस्तार गर्ने, मागको भने कमी
काठमाडौं । भारतमा कार्यरत अटोमेकरहरूले सन् २०२५ मा करिब एक दर्जन नयाँ इलेक्ट्रिक कार मोडलहरू लन्च गर्ने योजना बनाएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा इलेक्ट्रिक सवारी (ईभी) को माग घट्दै गए पनि खरिदकर्तालाई आकर्षित गर्न धेरैजसो प्रिमियम बजारमा लामो ड्राइभिङ रेन्ज र छिटो चार्जिङ समय भएका मोडलहरू ल्याउन लागेका हुन् । शुक्रबारदेखि नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको पाँच दिने अटो शोमा ईभी कारहरूले मुख्य स्थान पाएका छन् । यहाँ भियतनामी नवप्रवेशी भिनफास्ट, स्वदेशी ब्राण्ड मारुति सुजुकी र महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राका साथै विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी बीवाईडी, टोयोटा र हुन्डाइका मोडलहरू प्रदर्शन गरिएको छ । भारतको ईभी बजारका अग्रणी टाटा मोटर्स र चीनको एसएआईसी मोटरको आंशिक स्वामित्व भएको जेएसडब्लु-एमजी मोटरले विश्वको तेस्रो ठूलो कार बजारमा विस्तारित लाइनअप प्रदर्शन गरे । भारतको ईभी बजार सानो छ, जहाँ २०२४ मा बिक्री भएका ४० लाख ३० हजार कारहरूमध्ये इलेक्ट्रिक मोडलहरूको हिस्सा करिब २.५ प्रतिशत मात्र छ । उच्च मूल्य र अपर्याप्त चार्जिङ नेटवर्कले खरिदकर्तालाई रोकिरहेको जनाइएको छ । सरकारले यसलाई २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत पुर्याउन चाहन्छ । विश्वव्यापी रूपमा ईभी बिक्रीको वृद्धिदर २०२४ मा गत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतमा झरे पनि यसले पहिलो पटक एक लाख युनिट नाघेको छ । भारतमा पनि ईभी बिक्री वृद्धि सुस्त गतिमा भइरहेको छ । २०२४ मा गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले बढेर करिब १ लाख युनिट पुगेको छ, जुन समग्र कार बजारको सोही अवधिको ५ प्रतिशत वृद्धिभन्दा बढी हो । अटो उद्योगका कार्यकारीहरूका अनुसार लामो रेन्ज र छिटो चार्ज हुने नयाँ मोडलहरूले माग बढाउन सक्छन् । विश्लेषकहरूले भारतमा २०२५ मा ईभी बिक्री दोब्बर हुने अनुमान गरेका छन् । भारतमा पहिलेका इलेक्ट्रिक सवारीहरू जसमध्ये धेरैजसो टाटा मोटर्सका थिए, पेट्रोल कारलाई इलेक्ट्रिकमा रूपान्तरण गरिएका थिए, जसले एक पटक चार्ज गर्दा ३०० किलोमिटर (१८६ माइल) सम्म मात्र गुड्न सक्थे । जसलाई धेरैले बाहिर यात्राका लागि अपर्याप्त मान्थे । नयाँ लन्च हुने अधिकांश मोडलहरू सुरुदेखि नै इलेक्ट्रिक सवारीको रूपमा डिजाइन गरिएका छन् र न्यूनतम ४०० किलोमिटरको रेन्ज दिन्छन् । महिन्द्राजस्ता केही अटोमेकरहरूले ६०० किलोमिटरभन्दा बढीको रेन्ज र २० मिनेटभन्दा कममा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म फास्ट चार्जिङको सुविधा दिइरहेका छन् । महिन्द्राका यस वर्षका दुई इलेक्ट्रिक एसयूभी लन्चको मूल्य २२ देखि ३५ हजार डलर छ । भारतमा कारको औसत मूल्य करिब १२ हजार डलर छ, जहाँ सस्ता मोडलहरूको तुलनामा महँगा मोडलहरूको वृद्धि तीव्र छ । इलेक्ट्रिक सवारी निर्माता भिनफास्ट जसले दक्षिण भारतमा कार कारखाना निर्माण गरिरहेको छ, आफ्नो मिनी-एसयूभी भिएफ थ्री, तीन पङ्क्तिको एमपीभी, भिएफ नाइन लगायत प्रदर्शन गर्नेछ । ‘भारतको बढ्दो मध्यम वर्ग र इलेक्ट्रिक सवारी अपनाउन सरकारी प्रोत्साहनले भिनफास्टको विश्वव्यापी विस्तारका लागि यो स्वाभाविक केन्द्र बनेको छ,’ कार निर्माताले भन्यो । दक्षिण कोरियाली हुन्डाईले भारतमा निर्मित आफ्नो लोकप्रिय क्रेटा एसयूभीको इलेक्ट्रिक संस्करण प्रदर्शन गर्यो, जसले प्रतिस्पर्धीहरूलाई टक्कर दिन मद्दत गर्ने आशा गरेको छ । यता बीवाईडीले आफ्नो सिलायन सेभेन इलेक्ट्रिक एसयूभी प्रदर्शन गर्यो । भारतको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता मारुतिले आफ्नो पहिलो इलेक्ट्रिक सवारी, ई भिटारा एसयूभी प्रदर्शन गर्यो, जुन यस वर्षको अन्त्यतिर लन्च हुनेछ । यो कार मारुतिको मूल कम्पनी सुजुकी मोटर र टोयोटाले संयुक्त रूपमा विकास गरेका हुन् । केही कार निर्माताहरूले इलेक्ट्रिक सवारीका साथै प्लग-इन हाइब्रिड कार, फ्लेक्स-फ्युल मोडल, हाइड्रोजन फ्युल सेल सवारी र ग्यासमा आधारित कारहरू पनि प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘छिटो इलेक्ट्रिक अपनाउने बाटो सबै इलेक्ट्रिफाइड सवारीलाई समानुपातिक रूपमा प्रोत्साहन गर्दा राम्रोसँग काम गर्छ,’ टोयोटाको भारतीय एकाइका कन्ट्री हेड र कर्पोरेट मामिला तथा गभर्नेन्सका कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटीले भने । बीवाईडीको ‘याङवाङ यू नाइन’ सुपरकार जो ६ मिटर उफ्रिन सक्छ (भिडियोसहित) अटो उद्योगको निद्रा बिथोल्ने बीवाईडी, जसको रोकिने नामोनिशान छैन चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस
साना लगानीकर्तामा संशय : १० कित्ते नीति हट्न लागेको हो ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ लागू गरेको छ । लामो समय अर्थमन्त्रालयमा अड्किएको यो नियमाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि अब साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमईज प्लेटफर्म) मा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको हो । यस नियमालीअनुसार कम्तीमा २५ करोडभन्दा कम चुक्तापुँजी भएका कम्पनीहरू यसमा समावेश हुनेछन् । तर, संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिई बोर्डले अधिकतम सीमा घटाउन वा बढाउन मिल्ने नियमालीमा उल्लेख छ । एसएमईजले जारी पूँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । आईपीओ जारी गर्नुअघि १५ प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ता र ५ प्रतिशत मर्चेन्ट बैंकरले खरिद गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । दुवैले खरिद गरेको सेयरको ‘लकइन पिरियड’ तीन वर्ष राखिएको छ । नियमालीअनुसार अब लगानीकर्ताले एसएमईजको आईपीओमा कम्तीमा पाँच सय कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । अर्थात् आईपीओमा कम्तीमा पचास हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सेबोनले यसअघि तयार पारेको मस्यौदामा न्यूनतम साढे दुई सय कित्ता आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख थियो । कम्तीमा पनि पाँच सय कित्ताको आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएपछि केही लगानीकर्ताले यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सेयर बजार जानकार देव गुरागाईं साना तथा मझौला प्लेटफर्म भनेर नियमावली ल्याउने तर त्यही नियमालीद्वारा नै नियामक निकायले साना लगानीकर्तालाई आईपीओमा बन्देज गर्न खोजिएको बताउँछन् । यो व्यवस्थाले १० कित्ते नीतिलाई हटाउन खोजेको संकेत देखिएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘१० कित्ते नीति हटाउने भन्ने बजारमा हल्ला चलेकै हो, अहिले एसएमईजमार्फत कम्तीमा पाँच सय कित्ता लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाएको छ । यो व्यवस्थाले १० कित्ते नीतिलाई हटाउन मलजल गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ एसएमईजका नाममा साना पुँजी भएका कम्पनीहरू बजारमा प्रवेश गर्दा यसले झन् जोखिम निम्तिन सक्ने गुरागाईंले बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो तीन/चार वर्ष रियल सेक्टर भनेर जस्तो पनि कम्पनी प्रवेश गरेको देखिन्छ । कतिपय कम्पनीहरू प्रिमियममा पनि आएको देखियो । तिनीहरूको वित्तीय विवरण हेर्दा आईपीओको लागि स्वीकृत नै गर्न नहुने भनेर हामीले अनुभव गरेका छौं । अहिले एसएमईजमा पनि साना पुँजी भएका जस्तो कम्पनी पनि आउने देखिन्छ । यसले विकृति दोहोरिएला कि भन्ने आशंका देखिएको छ ।’ एसएमई प्लाटफर्म पुँजीबजारको लागि आवश्यकता औंल्याउँछन् गुरागाईं । ‘स-साना व्यवसाय गर्नेलाई पुँजी जुटाउन सजिलो माध्यम हो एसएमईज । स्वपुँजी नहुँदा बजारबाट पुँजी जुटाएर यो खालको प्लेटफर्ममा सहभागी हुँदा यसले रोजगार सिर्जना हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ,’ उनले भने । नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष राधा पोखरेल आईपीओ भनेकै इनिसियल लगानीकर्ताहरू सहभागी हुने भएको हुँदा यसरी लगानीकर्ताले ठूलो रकम हालेर जोखिम लिन नसक्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘आईपीओ नवप्रवेशी लगानीकर्ताको लागि हुनुपर्ने हो, निम्न आर्जन भएकाहरूले कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ छुट्याएर भोलिका दिनमा जम्मा हुँदै जाँदा भविष्यमा गएर राम्रो हुन्छ भन्ने सोच हुन्छ । एसएमईजमार्फत पाँच सय कित्ता भर्नुपर्ने व्यवस्थाले साना लगानीकर्तालाई सिधै निरुत्साहित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।’ पोखरेल जोखिम लिएर लगानी गर्नको लागि दोस्रो बजार भएकाले आईपीओ भर्खर प्रवेश गरेका, बजारबारे बुझ्दै गरेका लगानीकर्ताको लागि हुनुपर्ने बताउँछिन् । उनले कम्तीमा पचास हजार लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले साना लगानीकर्तालाई बजार प्रवेशमा बन्द गर्न खोजेको अभिव्यक्ति दिइन् । १० कित्ते नीतिले बजारलाई भोलाटाइल बनायो भन्ने कुरा पनि आइरहन्छ । १० कित्ता समातेर बसेका लगानीकर्ताले भन्दा करोडौं, लाखौंको कारोबार गर्नेले बजारलाई भोलाटाइल बनाउने पोखरेल बताउँछिन् । नियामक निकायको ध्यान १० कित्ते नीति हटाउनका लागि गृहकार्य गर्नुभन्दा बजारलाई भोलाटाइल गर्ने, इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई कारबाही गर्नेतर्फ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । १० कित्ते नीति ठीक छैन, यसलाई विस्तारै विस्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने बजारमा एक खालको तर्क छ । धितोपत्र बोर्डमा १० कित्ते नीति बनाउँदा आफै संलग्न रहेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी यो नीति सधैको लागि नबनाएको बताउँछन् । ‘आस्वा लागू भएपछि लगानीकर्ता सबैमा पुँजीबजार फैलियोस्, सेयर बजारसम्बन्धी जानकार होस् भनेर यो नीति ल्याएको हो । यो नीति ल्याएपछि चार/पाँच वर्षमा रिभ्यु गरेर हटाउनुपर्छ भनेर त्यतिबेला नै हामी क्लियर थियौं, ’उनले भने । एसएमईज प्लेटफर्म साना लगानीकर्ताको लागि भन्दा पनि जोखिम लिन सक्ने लगानीकर्ता केन्द्रित प्लेटफर्म भएको हो । जोखिम लिन सक्नेले नै लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखिन्छ । लगानीकर्ताले यो मान्यतलाई बुझेर लगानी गर्नुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक गिरी बताउँछन् । एसएईजमा जोखिम भएका हुनाले साना लगानीकर्ता नफसून् भन्ने हिसाबले कम्तीमा ५०० कित्ताको व्यवस्था गरेको हुनसक्ने गिरीको तर्क छ । के भन्छ नियामक निकाय ? साधारणताया एसएईजमा जाने कम्पनीहरू जोखिमयुक्त नै हुन्छ । यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा बुझेर जोखिम लिन सक्नेले मात्रै लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यताले आईपीओमा आवेदन न्युनतम पाँच कित्ता राखिएको बताउँछन् सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे । यो व्यवस्थाले साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेका भन्दा पनि लगानी गर्नुभन्दा अघि सोचून् र लगानी नफसून् भन्ने उद्देश्य रहेको प्रवक्ता घिमिरेले स्पष्ट पारे । ‘५०० कित्ता भनेपछि लगानीकर्ताले बुझेर मात्रै लगानीको निर्णय गरिन्छ । साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको होइन, ’उनले भने । प्रवक्ता घिमिरे ५०० कित्ता आवेदन दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था २५ करोडभन्दा कम चुक्तापुँजी भएको कम्पनीको लागि मात्रै लागू हुने भएकाले सबै कम्पनीको लागि भनेर नबुझ्न आग्रह गर्छन् । २५ करोडभन्दा माथि कम्पनीको लागि पहिलेकै व्यवस्था अर्थात् एक हजार कित्ता नै भर्न पाउने व्यवस्था भएकाले १० कित्ते नीति हटाउने रणनीति नभएको बताए । प्रवक्ता घिमिरे नियमाली लागू भएपनि कार्यान्वयनमा जान समय लाग्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘माघ ३ गतेबाट नियमाली लागू भयो, यसको अर्थ नियमावली आयो । कार्यान्वनमा जानुअघि नेप्सेले पनि त्यहीअनुसारको पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । बाइलजमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेप्सेसँग हामीले पत्राचार गरेका छौं।’ के हो एसएईज प्लेटफर्म ? साना पुँजी भएको कम्पनीहरूले पनि पुँजीबजारमा फाइदा लिन सकून् भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै छुट्टै व्यवस्था छ । जुन कम्पनीहरूको हकमा धेरै ठूलो पुँजी आवश्यक नपर्नुका साथै सूचना दिने, विवरण बनाउने कुरामा न्यूनतम व्यवस्था गरेको हुन्छ । जसले गर्दा ती कम्पनीहरूले सहजै अफोर्ड गर्न सक्छन् । जसलाई एसएमईज प्लेटफर्म भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जहींतहीं स्टक एक्सचेञ्जले नै सेयर निष्काशन गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । यसमा साधरणतया नयाँ कम्पनी, स्टार्टअप कम्पनी हुन्छन् । यस्ता कम्पनीका लागि नियम, नियमावली लचक खालको हुन्छ । जुन कम्पनीहरू भोलि गएर राम्रा गर्न पनि सक्छन्, घाटामा जान पनि सक्छन् । यसको अर्थ यसमा जोखिम उच्च हुन्छ । यो प्लेटफर्मममा जोखिम उच्च भएको हुँदा साना लगानीकर्ताभन्दा पनि ‘हाई नेटवर्थ इन्ड्युभिजुल’ लगानीकर्ता जसले ठूलो परिमाणमा सेयर किन्न सक्छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि एसएमईज् प्लेटफर्मको व्यवस्था छ । त्यहाँ लगानीकर्ताले कम्तीमा एक लाखको सेयर किन्नुपर्छ । विभिन्न देशमा एसएईजको लागि छुट्टै बजारको व्यवस्था गरेको हुन्छ । विश्वका केही देशहरूमा भएका व्यवस्थाअन्तर्गत स्वतन्त्र तथा विशिष्टिकृत बजार, मूख्य एक्सचेञ्जअन्तर्गतको सहायक बोर्ड र मुख्य एक्सचेञ्जको साहयक कम्पनीको रुपमा भिन्न बजार । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि एसएमईजको लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था हुनपर्छ भनेर लागिपरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा साना तथा ठूला कम्पनीहरु एउटै प्लेटफर्ममा सूचीकरण तथा कारोबार हुँदा साना पुँजी भएका कम्पनीहरूको मूल्यमा चलखेल हुन सक्ने भएकाले छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था हुनुपर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रको वर्चस्व रहेको नेपालको पुँजी बजारमा पछिल्लो समयमा सूचीकरण भएका जलविद्युत समूहका कम्पनीहरूको उपस्थितिले बजार विविधिकरणमा योगदान पुगेको छ । तर उत्पादनमूलक तथा प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको पुँजी बजारमा नगन्य प्रतिनिधित्व भएकाले यस किसिमका उद्यमहरूलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गरी सरल र सहज पूँजी प्रवाहमार्फत विकास र विस्तार गर्न एसएमईज् प्लेटफर्म आवश्यक रहेको अधिकारीले प्रष्ट्याए ।
खनजोत नै नगरी झापामा गरियो मकैखेती, लगानी कम लाग्दा किसान भए उत्साहित
बनियानी । नवीनतम् प्रविधिबाट मकैखेती हुने भएपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका छन् । खनजोत नै नगरी धान रोपेको खेतमा सोझै मकै बाली लगाउन सकिने भएपछि किसान उत्पासाहित भएका हुन् । झापा बाह्रदशी गाउँपालिका–६ किसान माता सोरेनले भने, ‘मकै रोप्ने बेलामा उम्रिन्छ जस्तो लाग्दैन थियो, अहिले उम्रिएको बिरुवा हेर्दा खेती राम्रै हुन्छ जस्तो छ ।’ मकैखेतीका लागि एक बिघामा खनजोतमा मात्र १० हजार रुपैयाँदेखि १२ हजार खर्च हुने उनले बताए । ‘पहिलोपटक यसरी खेती गरिरहेको छु’, मकै उम्रिएपछि उत्साहित हुँदै उनले भने, ‘पहिलोपटक भएकाले के कसरी गर्ने भन्ने अनुभव छैन, उत्पादन राम्रो भयो भने अर्को वर्षदेखि यसरी नै खेती गर्छु ।’ ‘कृषकलाई यन्त्र उपकरणको प्रयोग प्रदर्शनी कार्यक्रम’अन्तर्गत शून्य खनजोत प्रविधिबाट जिल्लाका तीन स्थानमा मकैखेती गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले बिर्तामोड नगरपालिका–९, कचनकवल गाउँपालिका–१ र बाह्रदशी गाउँपालिका–६ मा १०–१० कट्ठा क्षेत्रफलमा शून्य खनजोत प्रविधिबाट प्रदर्शनीको रूपमा मकैखेती गरिरहेको छ । प्रदर्शनी खेती गरिएको ठाउँमा अनुगमन गरेर आवश्यक युरिया, पोटास, जिङ्कलगायत मलखाद उपलब्ध गराइएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए । ‘मकै उम्रिएर राम्रो बोट आएपछि किसान आकर्षित भएका छन्’, उनले भने, ‘मल र सिँचाइपछि अझै राम्रो हुन्छ ।’ कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहरा सुनसरीको प्राविधिक सहयोगमा कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रदर्शनीका रूपमा शून्य खनजोत प्रविधिबाट मकैखेतीको प्रदर्शनी खेती गरेको हो । यो प्रविधिको प्रयोगबाट किसानको उत्पादन लागत घट्नेछ भने नयाँ प्रविधि विस्तार र माटोको गुस्तर सुधार हुनेछ । धान काटेको खेतमा खनजोत नगरी मेसिनको प्रयोगबाट एकैपटक मकैको बीउ र मल हालेर मकै रोपिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिमका पूर्वमन्त्री सुवेदीसहित २ जनालाई निष्कासन गर्न एमाले कैलालीको सिफारिस
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले एमालेबाट निस्कासित डा भीम रावलको पक्षमा खुलेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र जिल्ला सदस्य भिष्मराज सुवेदीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न जिल्ला कमिटी कैलालीले केन्द्रलाई सिफारिस गरेको छ । शनिबार बसेको पार्टीको जिल्ला सचिवालय बैठकले पूर्वमन्त्री कृष्णराज र जिल्ला सदस्य भिष्मराज सुवेदीलाई पार्टीको संगठित सदस्य समेत नहरने गरि निष्कासन गर्न केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको एमाले कैलालीले जनाएको छ । सुवेदीद्वय बाबुछोरा हुन् । पार्टीको संगठित सदस्यबाटै हटाउन सिफारिस गरेका दुवै जना नातामा बाबुछोरा हुन् । उनीहरू दुवै जना एमालेबाट निकालिएका नेता भीम रावलको गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएपछि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको एमालेले जनाएको छ । एमालेमा भीम रावल निकट मानिएका उनीहरू रावलको मातृभूमि जागरण अभियानमा सक्रिय भएका छन् । रावल हाल मातृभूमि जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै जिल्ला दौडाहमा लागेका छन् ।
बन्दा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, यस्तो छ आजको तरकारी र फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आइतबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु. ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु. २५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी रु. ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु. ३५, आलु रातो प्रतिकेजी रु. ४५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु. ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु. ६५, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु. ७०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु. ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु. २५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु. २०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु. २०, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु. २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु. ३०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु. २०, मूला रातो प्रतिकेजी रु. ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु. २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु. ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु. ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु. ५० कायम भएको छ । यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी रु. ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु. ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु. ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु. ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु. ८०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु. ४५, तिते करेला प्रतिकेजी रु. १३०, लौका प्रतिकेजी रु. ७०, परवर (तराई) प्रतिकेजी रु. १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु. ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु. २०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु. २०, सलगम प्रतिकेजी रु. १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु. १५०, सखरखण्ड प्रतिकेजी ९०, बरेला प्रतिकेजी रु. ५०, पिँडालु प्रतिकेजी रु. ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु. ५०, रायो साग प्रतिकेजी रु. २५, पालुंगो साग प्रतिकेजी ६०, चमसुरको साग रु. ६०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु. ३०, मेथीको साग प्रतिकेजी रु. ६०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु. ६०, बकुला प्रतिकेजी रु. ७०, तरुल प्रतिकेजी रु. १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु. ८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु. ३०० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु. ३५, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु. ७०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु. ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु. ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु. ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु. ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु. ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु. ८०, पुदिना प्रतिकेजी रु. ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु. ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु. १००, तोफु प्रतिकेजी रु. १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु. ३०० तोकेको छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु. २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु. ३००, केरा (दर्जन) रु. १७०, अनार प्रतिकेजी रु. ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु. २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु. ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु. १२०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु. १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु. १४०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु. ८०, निबुवा प्रतिकेजी रु. ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु. २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु. ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु. १००, अम्बा प्रतिकेजी रु. १२०, लप्सी प्रतिकेजी रु. ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु. ५००, किबी प्रतिकेजी रु. २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु. २५०, अमला प्रतिकेजी रु. ७० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु. १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु. ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु. ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु. ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु. ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु. ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु. १४०, हरियो धनियाँ प्रतिकेजी रु. ६०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु. ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु. ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु. १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु. २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु. २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु. २६०, ताजा माछा (मुंगरी) प्रतिकेजी रु. ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १६०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु. ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु. ८०० तोकेको छ ।
चिया बेचेर मासिक एक लाख कमाउँछन् विनोद
सर्लाही। सर्लाहीको लालबन्दीस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै तरकारी बजारको छेवैमा एउटा सानो ठेला उभ्याइएको छ । ठेलामाथि एक थान सिलिन्डर ग्यास, त्यसमा जोडिएको चुलो, दूधले टिलपिल भरिएको डेक्ची, चुलोमा निरन्तर चिया उमालेको ताप्के तथा छेवैमा केही थान गिलास राखिएका छन् । यो विगत १८ वर्षदेखिको दृश्य हो । सधैं चियाका पारखीको भीडले घेरिरहने चिया पसले हुन् विनोद साह । लालबन्दी नगरपालिका–९ का ४२ वर्षीय साहले चिया बेचेरै नाम, दाम र पहिचानसमेत बनाएका छन् । बिहान ४ देखि अबेर साँझसम्म उनको चिया पसल चियाका पारखीले घेरिरहेको हुन्छ । ‘दैनिक सबेरै पसलमा आउँछु, साँझ ८ बजे मात्र पसल बन्द गरेर घर फर्कन्छु, विगत १८ वर्षदेखिको मेरो दैनिकी यही हो’, साहले भने, ‘कहिलेकाहीँ बिहान थोरै ढिला हुँदा पनि ग्राहकले गाली गर्नुहुन्छ ।’ विसं २०५९ मा लालबन्दी नगरपालिकास्थित बस्तीपुरमामा रहेको जनज्योति माध्यामिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्नु पहिला नै उनले चिया पकाउनु सुरु गरेका थिए । रौतहटको दुर्गा भगवतीपुर गाउँपालिका–५ पुर्ख्यौली घर भएको साह परिवार बागमतीको बाढीले घरखेत बगाएपछि लालबन्दी बसाइँ सरेको हो । हाल बसोबास रहेको स्थान साहको मामाघर हो । ‘घरखेत बागमतीको बाढीले बगाएपछि मामाघरका हजुरबुबाले आमाबुबालाई यतै बोलाउनुभयो’, उनले भने, ‘त्यसपछि आमाबुबाले हरियो मकै पोलेर, बदाम भुटेर बेच्ने र त्यसबाट आएको पैसाले परिवारको गुजारा गर्नुहुन्थ्यो ।’ आमाबुबालाई सघाउँदासघाउँदै परिवारका लागि आफूले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर चिया बेच्न सुरु गरेको साहले बताए । ‘ज्योतिषले हात हेर्दा होटल व्यवसाय फाप्छ भनेका थिए’, उनले भने, ‘होटल खोल्न परिवारसँग पैसा थिएन । धेरथोर ऋण गरेर चिया व्यापार सुरु गरेँ ।’ यसैबाट परिवारको गुजारासँगै घरबास जोडेको उनले बताए । साहले बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म दैनिक झण्डै तीन सय कप चिया बेच्ने गरेको सुनाउनुभयो । त्यसबाट उनले दैनिक छ हजारसम्मको कारोबार गर्छन् । चियाका लागि दैनिक डेरीबाट ४० देखि ५० लिटर दूध किनेर ल्याउने गरेको साहले बताए । ‘प्रतिलिटर दूधको रु ९० तिर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘एक कप चिया रु २० मा बेच्छु ।’ उनका अनुसार पसलमा आउने धेरै ग्राहक नियमित रुपमा आउने गरेका छन् । चिया बेचेरै आफूले लालबन्दीमा १५ धुर घडेरी किनेर एकतले पक्की घर बनाएको साहले सुनाए । ‘त्यतिबेला घडेरी किन्दा रु एक लाख तिरेँ’, उनले सुनाए । ‘विस्तारै विस्तारै गरेर ३५ लाख खर्च गरेर घर बनाएको छु । दुई छोरा र एक छोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएँ । खान लगाउन अहिलेसम्म समस्या भएको छैन ।’ महिनामा एक लाख ५० हजारभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ । सुरुमा एक वर्ष चिया पसल चलाउँदा उधारो भएर घाटा लागेको साहको अनुभव छ । त्यसयता उनले फेरि जीवन गुजाराको विकल्प सोच्नुपरेको छैन । चिया पसलबाट पैसाका साथै साथीभाइ र नाम कमाएको साहको भनाइ छ । साथीभाइकै सहयोगमा पाँच महिनाअघि उनले छोरालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जर्मनी पठाएका छन् । साहका अनुसार कान्छो छोरा कक्षा ११ मा र छोरी कक्षा १० मा बोर्डिङ स्कुलमा पढिरहेका छन् । चिया व्यापारकै कारण अन्य व्यापार, जागिर र वैदेशिक रोजगारका बारेमा सोच्न नसकेको उनी बताउँछन् । लालबन्दी विनोको मावली गाउँ भएकाले सबैले उनलाई भान्जा भनेर सम्बोधन गर्छन । उनी पनि चिया खान आउने साना ठूला सबैलाई मामा भनेर सम्बोधन गर्छन् । त्यसैले साहको चिया पसल लालबन्दीभरि ‘भान्जाको चिया पसल’का नामले परिचित छ । रासस
गार्डियन माइक्रो लाइफको आईपीओ बाँडफाँड, १ लाख ८४ हजार ५ सय जनाले पाए सेयर
काठमाडौं । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ माघ ६ गते बाँडफाँड भएको छ । बुधबार प्रि–अलटमेन्ट भइसकेकाले आइतबार बाँडफाँड गरिएको बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलका अनुसार यस आईपीओमा कुल १८ लाख ३० हजार ८ सय ७५ जनाको आवेदन परेको थियो । जस मध्ये ८ हजार ४ सय ५२ जनाको आवेदन रद्द भएको छ । माग भन्दा बढीको आवेदन परेकोले योग्य रहेका १८ लाख २२ हजार ४ सय ५ जनालाई गोलाप्रथामा समावेश गराएर सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । जस अनुसार गोलाप्रथाबाट १ लाख ८४ हजार ५ सय जनाले १० कित्ताको दरले सेयर पाएका छन् । बाँकि आवेदक भने हात खाली भएका छन् । कम्पनीले पौष २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ४५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरेकोमा १९ लाख भन्दा धेरै आवेदकले आवेदन दिएका थिए । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कुल २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति पाएको थियो । जसमध्ये २ लाख २५ हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई, १ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि, ६७ हजार ५ सय कित्ता कम्पनीका कर्मचारीको लागि र बाँकी रहेको १८ लाख ४५ हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरिएको थियो ।
विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएपछि पर्वतका दुई सामुदायिक क्याम्पस मर्ज
पर्वत । सदरमुकाम कुश्माबजारमा सञ्चालित दुईवटा क्याम्पस एकआपसमा गाभिएका छन् । आर्थिक मन्दी, सरकारको असहयोग र विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि घट्दै गएपछि गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस र शिवालय बहुमुखी क्याम्पस गाभिएर कुश्मा बहुमुखी क्याम्पस बनाइएको छ । गुप्तेश्वर क्याम्पस २०४८ सालदेखि र शिवालय बहुमुखी क्याम्पस २०६७ सालदेखि सञ्चालित हुँदै आएका थिए । क्याम्पस एकीकरणका लागि शिवालय बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वव्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द पहाडीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले शनिबार अन्तिम टुङ्गो लगाएको हो । नयाँ नामकरण भएको कुश्मा बहुमुखी क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत अनुमति दिएको छ । यसअघि दुई क्याम्पसका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा सञ्चालक सदस्यको उपस्थितिमा आठवटा उपसमिति गठन गरिएको थियो । समितिले दुई क्याम्पस ‘मर्ज’ गर्नका लागि कानुनी प्रावधानहरूको संशोधनदेखि क्याम्पस सञ्चालनको आगामी खाका प्रस्तुत गरेका थिए । अहिले गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तरसहित दुई सय ६२ र शिवालय बहुमुखी क्याम्पसमा दुई सय ६८ जना विद्यार्थी रहेका छन् । क्यापसमा विद्यार्थी सङ्ख्या निरन्तर घट्दै जाने तर क्याम्पसको प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च बढ्दै जान थालेपछि एकीकरण गर्नुपरेको संयोजक पहाडीले बताए । दुवै क्याम्पसका सञ्चालक समितिले क्याम्पसलाई एकीकरण गरी एक सबल, परिस्कृत, आधुनिक र एकीकृत क्याम्पस स्थापना गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरी एकीकरण प्रकिया अघि बढाइएकामा एक वर्षको प्रयासपछि सबै प्रक्रिया पूरा भएको उनले बताए । क्याम्पस एकीकरण प्रक्रिया टुङ्गिएसँगै चालु शैक्षिकसत्रदेखि नै दुवैतर्फ सञ्चालित कक्षालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । बजारमा रहेको शिवालय बहुमुखी क्याम्पस र झण्डै दुई किलोमिटर टाढा छमर्केमा रहेको गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालित कक्षालाई विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको अनुकूलताअनुसार सञ्चालन गरिने उनले बताए । दुवै क्याम्पस समुदायद्वारा सञ्चालन भएका थिए । जिल्लाभर १२ सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । जिल्लाका सबैजसो क्याम्पसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून छ । विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुँदा ती क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । रासस
