मुस्ताङमा ३४ बोरा अवैध शालिग्राम बरामद
काठमाडौं । मुस्ताङमा ठूलो परिमाणमा अवैध शालिग्राम शीला प्रहरीले बरामद गरेको छ । मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय छुसाङ चेक पोष्टले विभिन्न समयमा चेक गर्दा ३४ वटा सेतो बोरामा प्याकिङ गरिएको ८९४ केजी शालिग्राम शीला बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले आज जनाएको छ । मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका-३ घमीबाट जोमसोमतर्फ आउँदै गरेको ग३च ८१५२ नम्बरको बोलेरो जीपलाई शङ्का लागि चेकजाँच गर्दा अवैध शालिग्राम प्रहरीले फेलापारी नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विशाल अधिकारीले जानकारी दिए । मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड-५ सुर्खाङ बस्ने ४१ वर्षीय कुनसाङ रेन्जिङ गुरुङले बोलेर जीपमा लोड गरेर अवैध रुपमा लुकाइ छिपाइ शालिग्राम जोमसोमतर्फ ल्याउँदै गर्दा इलाका प्रहरी कार्यालय छुसाङले बरामद गरेको प्रहरी निरीक्षण अधिकारीको भनाइ छ । अवैध रुपमा ल्याउँदै गरेको शालिग्रामसहित जीप, चालक र शालिग्राम ल्याउने धनीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण कार्यालय जोमसोममा पेस गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । यता एक्याप जोमसोमले शालिग्राम शिलासहित जीप, चालक र शालिग्राम ल्याउने धनीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापको प्रधान कार्यालय पोखरामा अनुसन्धानका लागि पठाइसकेको कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्ताले जानकारी दिए । मुस्ताङको दामोदरकुण्ड हुँदै कालीगण्डकी नदीमा जम्मा हुने शालिग्रामलाई हिन्दू धर्मशास्त्रमा विष्णु भगवान्को प्रतीकको रुपमा पुज्ने गरिन्छ । व्यावसायिक रूपमा ठूलो परिमाणमा शालिग्राम ओसारपसार गर्ने विरुद्ध मुस्ताङ प्रशासन, प्रहरी र एक्यापले कडान निगरानी गर्ने गरेको छ । तर, व्यक्तिगत रुपमा फुटकर शालिग्राम शीला खरिद गरेर जिल्ला बाहिर लैजानका लागि प्रशासन प्रहरी र एक्यापले छुट दिएको छ । मुस्ताङमा सडक सञ्जालको विकाससँगै शालिग्राम दोहनको क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । तर, मुस्ताङमा आउने वार्षिक पाँच लाख भक्तजनले एक/एक वटा शालिग्राम खरिद गरेर लैजाने हो भने पनि मुस्ताङबाट ठूलो परिमाणमा शालिग्राम जिल्लाबाट बाहिरिने गर्छ । मुस्ताङको कागबेनी, मुक्तिनाथ, जोमसोमलगायतका स्थानमा फुटकर व्यवसायीले शालिग्राम बिक्रीका लागि राखेका हुन्छन् । मुस्ताङमा पर्यटक आगमन बढेसँगै शालिग्राम संरक्षणको विषय निकै चुनौती बनेको छ ।
निगमले तिर्यो चैतसम्मको ५३ करोड रुपैयाँ किस्ता
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको चैतसम्मको दायित्व भुक्तान गरेको जनाएको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा न्यारोबडी जहाज खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । ‘२ वटा न्यारोबडीको चैतसम्मको पूरा किस्ता र दुई वटा वाइबडीको आंशिक गरी ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार २८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ,’ निगमका प्रवक्ता सुभाष डाँगीले भने ।
डाक्टर, पाइलट र इञ्जिनियरिङ कोटा खारेज माग, विश्वविद्यालय मर्जर जरूरी
काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसनजस्तै नेपालका विश्वविद्यालयले पनि सोही नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बहस सिर्जना भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विश्वविद्यालयहरु मर्जरको नीतिलाई अगाडि सार्नुपर्ने सुझाव दिएर बहस सिर्जना गरेको हो । नेपालमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरूको संख्या १३ वटा पुगी सकेको र ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै केन्द्रित हुने तथा त्रि वि बाहेकका विश्वविद्यालयहरूले जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्न नसकेको हुँदा न्यून विद्यार्थी हुने विश्वविद्यालय एक आपसमा गाभ्ने व्यवस्था गरी उत्पादन दक्षता बढाउने र प्रति एकाइ लागत घटाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो । आयोगले माध्यमिक तहको शिक्षालाई रोजगारी केन्द्रित बनाउँन माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा एउटा व्यावसायिक विषय राखे व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । शिक्षा तथा दक्षता विकासका लागि आयोगले नेपालमा शैक्षिक स्थितिको असमान वितरण भएको देखिएको र साक्षरताको खाडल ३१.५४प्रतिशत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साक्षरता कम भएका स्थानमा शिक्षाको स्तर पनि कम भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । साक्षरता दर न्यून रहेका जिल्लाहरूमा साक्षरता र शैक्षिक स्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । नेपालमा सामुदायिक विद्यालय मध्ये ६० प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या १०० भन्दा कम छ । एक हजार भन्दा माथि विद्यार्थी हुने सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या मात्र २.५७ प्रतिशत मात्र छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण शिक्षाको गुणस्तर घट्नु रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अतः सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट निजी विद्यालय सरह पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ । न्यून विद्यार्थी भएका उच्च माध्यमिक तहका स्कूलहरूलाई गाभी, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहको सहकार्यमा छात्रावासको स्थापना गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयका शिक्षकको अभाव हटाउन र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयको शिक्षक हुन सो विषयमै बिएड गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य संकायवाट स्नातक उत्तिर्ण गरि शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिने शैक्षिक विधि (पेडागोजी) को तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने, यस्तो तालिमको कार्यक्रम विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, चिकित्सक, पाइलट, इन्जिनियर लगायत क्षेत्रमा कोटा प्रणाली बनाउँदा उत्पादन ऋणात्मक बनेको हुँदा कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगको छ । शिक्षा जनताको मौलिक हक भएको हुँदा दक्षताको आधारमा वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च अंक पाउने विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कायमै राख्ने, सकेसम्म सरकारी तह वाट सञ्चालित उच्च शिक्षा न्यून शुल्क बनाउने सुझाव आयोगले दिएको छ । विश्वविद्यालय पिच्छे छुट्टा छुट्टै सेवा आयोग हुँदा प्राध्यापनरत शिक्षकको गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता आएकोले एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष विश्वविद्यालय सेवा आयोगको स्थापना गरी सबै विश्व विद्यालयहरूमा समान गुणस्तरका मानव संसाधनको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, देश भित्रको उच्च शिक्षा अन्तरर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाई श्रम बजारको माग अनुकूलको विद्यार्थी उत्पादन गरी उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमि ल्याउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पर्यटकले भरिए नगरकोटका होटल, एकै रात २८ हजार पर्यटक बास बसे
काठमाडौं । आज सोमबार नेपालीहरूको नयाँ वर्ष २०८२ को सुरुवात । पुरानो वर्षको बिदाइ र नयाँ वर्षको स्वागत गर्न प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटका ६२ वटा होटल पर्यटकले भरिएका छन् । नयाँ वर्षको अवसरमा नगरकोट बेहुलीझैँ सिँगारिएको छ भने होटल र चोकहरूमा झिलिमिली छ । चाँगुनारायण, मण्डन देउपुर, बनेपा र शङ्खरापुर नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा २०८२ साल वैशाख १ गतेदेखि सुरु गर्न लागेको ‘नगरकोट भ्रमण वर्ष-२०८२’ लाई स्वागत गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको ओइरो लागेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले जानकारी दिए । ‘यहाँका पर्यटन व्यवसायीले होटलहरूदेखि चोक चोकमा झिलिमिली गरेर नगरकोटलाई बेहुलीझैँ सिङ्गारेका छन् । यहाँका होटल आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले खचाखच छन् । यहाँका होटलले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा लाइभ कन्सर्टहरूको आयोजना गरेर पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिइरहेका छन्,’ उनले भने । नगरकोट आउन सडकको कुनै समस्या नभएको बताउँदै उनले भ्रमण वर्षले यहाँको पर्यटन मार्फत यहाँका सबै क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सफल हुने बताए । पर्यटनको विकासबाट यहाँको आर्थिक विकाससँगै देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नगरकोट भ्रमण वर्ष आयोजना गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘नगरकोट भ्रमण वर्ष-२०८२’ का क्रममा ग्रामीण क्षेत्रका होमस्टेमा पर्यटकको चाप बढेको उनले जानकारी दिए । बिहान नगरकोटबाट देखिने सुन्दर हिमाली दृश्यसँगै सूर्योदयको झुल्को हेर्नेहरूको भीडले नगरकोटमा एकै रात २८ हजार पर्यटक बास बसेको चाँगुनारायण नगरपालिका-६ नगरकोटका वडाध्यक्ष एवं नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष धनबहादुर लामाले जानकारी दिए । लामाले भने, ‘नगरकोट भ्रमण वर्षको सुरुवातको पूर्वसन्ध्या र नयाँ वर्षको आगमनलाई कुरिरहेका पर्यटकले नगरकोट भरिएको छ । होटलका लागि आएका बूकिङ लिएको छैन । कतिपय पर्यटक बस्ने रुम नपाएर फर्किन बाध्य छन् । होटल नपाएर नजिका होमस्टे पर्यटकले भरिएका छन् ।’ नगरकोट आउने पर्यटकलाई १० देखि १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेकाले अरु दिनमा आउन पनि सकिने उनको भनाइ छ । नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष नविन लामाले २०७२ सालको महाभूकम्प र लामो समयको कोभिड-१९ ले थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई पर्यटन भ्रमण वर्षले पर्यटकको आगमन बढाउने देखिएको बताए । नगरकोटमा पर्यटकले भरिएको देख्दा व्यवसायी निकै उत्साहित भएको बताउँदै उनले एकैदिन एक लाख पर्यटकको आगमन हुने अनुमान गरिएको बताए । होटल व्यवसायी एवं होटल चौतारीका सञ्चालक बद्री माक भन्छन्, ‘नगरकोट ऐतिहासिक रुपले मात्र नभएर सुन्दर दृश्य अवलोकनका लागि उपयुक्त स्थान हो, १२ महिना पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको नगरकोटबाट देखिने हिमाल र सूर्योदयले नयाँ वर्षमा बाह्य मात्रै नभई आन्तरिक पर्यटक खचाखच भएको छ । कोभिड–१९ पछि यसवर्ष आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लागेको देख्दा पर्यटन व्यवसाय पुनः चलायमान हुने आशा व्यवसायीमा देखिन्छ ।’ स्वदेशी पर्यटकको आकर्षण र आगमन बढेपछि ओरालो लागेको पर्यटन व्यवसायमा आशा पलाएको अर्का होटल व्यवसायी एवं होटल पिसफूलका सञ्चालक रामशङ्कर ध्वजु बताउँछन् । उनले चारवटा पालिका मिलेर भ्रमण वर्ष मनाउँदा पर्यटन व्यवसायमा थप उत्साह र लगानी थपिएको बताए ।
कुटनीतिज्ञहरूलाई नेपालको पर्यटनका “राजदूत” बन्न परराष्ट्रमन्त्री राणाको आग्रह
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालको विकास र समृद्धिको आधार पर्यटन भएको बताएकी छिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा नेपालमा रहेका विदेशी नियोग तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिका लागि इलामको श्रीअन्तु र कन्याममा आयोजना गरिएको ‘रिट्रिट’ कार्यक्रममा उनले सो धारणा राखिन् । ‘नेपालका अद्वितीय संस्कृति र सम्पदा एवं प्राकृतिक सौन्दर्य विश्वका प्रमुख आकर्षण हुन् र हाम्रा यी अमूल्य सम्पत्ति नै मुलुकको विकास र समृद्धिका आधार पनि हुन्,’ उनले भनिन् । मन्त्री डा राणाले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको विविधता, समृद्ध संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यको आत्मीय आतिथ्यलाई विश्व समुदायसँग साझा गर्ने उद्देश्य यो कार्यक्रम राखिएको पनि स्पष्ट गरिन् । मन्त्री डा राणाले नेपालको सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधताका साथै यहाँको सौन्दर्य, हरियाली, जैविक विविधता एवं सम्पदा र हिमशृङखलाको पनि प्रशंसा गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । इलाम क्षेत्रको महत्व स्पष्ट पार्दै मन्त्री डा राणाले इलामलाई चियाका फाँटैफाँट, कुहिरोले ढाकेका डाँडा र आत्मीय मनसहितका बासिन्दाहरूको भूमिका रूपमा पनि चित्रण गरिन् । उनले इलामको चिया, शुद्ध हावा, परम्परा र जीवनशैली अनुभव गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरिन् । साथै मन्त्री राणाले सहभागी कुटनीतिज्ञहरूलाई नेपालको पर्यटनका “राजदूत” बन्न पनि आग्रह गरिन् । ‘मेरो आग्रह छ कि यहाँबाट फर्किंदा तपाईंहरू आफ्ना देश र जनतासमक्ष इलाम र नेपालका राम्रा कथाहरू लिएर जानुहोस् र सक्दो प्रचार गरेर सहयोग गर्नुहोस्,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा मन्त्री डा राणाले नेपालमा सम्भावित वैदेशिक लगानीका अधिक सम्भावनाको चर्चा गर्दै नेपालमा पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानीका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह पनि गरिन् । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले नेपालको अद्वितीय सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई सुनेर भन्दा पनि आफैँले देखेर मनन् गर्न आग्रह गरिन् । यस कार्यक्रममा बेलायत, जापान, अष्ट्रेलियालगायत १५ भन्दा बढी देशका राजदूत एवं विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी हुन् ।
विद्यालय भर्ना अभियानमा जनप्रतिनिधि परिचालन
काठमाडौं । ‘बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारासहित यही वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने विद्यालय भर्ना अभियानका लागि कृष्णपुर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई खटाउने भएको छ । नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट वडागत रुपमा अभियानलाई सफल बनाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि जनप्रतिनिधि खटाइन लागेको हो । शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका शाखा अधिकृत अनिता ठगुन्नाका अनुसार नगर प्रमुख देखि वडा सदस्यसम्मलाई अभियानका लागि वडागत रुपमा जिम्मेवारीसहित खटाइएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ३२ वटै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियानका लागि खटिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नामावली तयार गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । नगर प्रमुख हेमराज ओझा र उपप्रमुख द्रोपती रानालाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनुका लागि विद्यालय भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई खटाउने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ,’ नगर प्रमुख ओझाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा घट्दै गएको विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउनका लागि यस अभियानमार्फत मद्दत पुग्छ ।’ वडा वडामा घर घरमा पुगेर अभियानबारे जानकारी दिने कार्यसँगै सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाबारे जानकारी दिइने उनको भनाइ छ । विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने कार्यसँगैविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, फर्निचरको व्यवस्थापनको कार्य गरिएको बताए । विद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि शिक्षा विद्हरुसँग छलफल गरी कमीकमजोरी सुधार गर्दै लैजाने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । अभियानसँगै नगरपालिका अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिसहित सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आ–आफना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ । नगरपालिका अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी, नाति, नातिनीलगायत एकाघरमा बस्ने बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आउँदो शैक्षिक सत्र २०८२ देखि जुनसुकै स्थानमा भए पनि सार्वजनिक पदम भएका व्यक्तिले आ–आफना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु निर्णय गरिएको नगर प्रमुख ओझाले बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक लगायतको बैठक राखेर निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने कार्य गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदा अन्यको पनि आकर्षण बढ्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र अन्य संलग्न व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक निकाय र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
वन मन्त्रालयमा २०८१ मा के-के भए ?
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालय विसं २०८१ मा नीतिगत काममा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ । मन्त्रालयले लामो समयसम्म थाती रहेका विभिन्न नीति तथा कानुन निर्माण सम्पन्न गर्ने देखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु पैरवीका लागि प्रयास गरेको छ । वन मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले रासससँग कुरा गर्दै आफूले कार्यभार सम्हालेपछिका अवधिमा विभिन्न स्वीकृत दस्तावेजहरू, सम्पन्न भएका महत्त्वपूर्ण कामहरूबारे जानकारी गराए । उनले राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना, २०८१-२१००, दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१, बाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति, २०८१, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको लागि वन क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । यसैगरी सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१, उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना, जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई कृषि हानि कारक वन्यजन्तु घोषणा, सदर चिडियाखाना जावलाखेलको व्यवस्थापनको म्याद थप, पेरिस सम्झौता बमोजिम कार्बन व्यापारका लागि स्विडेन सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता, रेड प्लस कार्यक्रममार्फत उत्सर्जन न्यूनीकरणको पहिलो किस्ता सुनिश्चित गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपालको राष्ट्रिय भूक्षेत्र नक्साङ्कन र प्रकाशन, मोन्ट्रियल प्रोटोकल अन्तर्गतको किगाली संशोधन अनुमोदन, नेपाल सरकारको कार्यक्रम (सङ्घीय सशर्त समेत) कार्यान्वयन कार्यविधिहरू निर्माण र कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ । वन मन्त्रालय विकास विरोधी भन्ने भ्रमलाई चिर्न आफू सफल भएको मन्त्री शाहीको भनाई छ । उहाँले मुलुकका विकास आयोजनामा देखिएका कानुनी अल्झन समयमै समाधान गरेर आफूले मन्त्रालयलाई लाग्ने त्यस्ता आरोपबाट मुक्त गरेको उल्लेख गरे । मन्त्री शाहीले भने, ‘त्यसमध्ये मन्त्रालयले विभिन्न विकास आयोजना, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, स्थानीय तहको संरचना निर्माणका जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।’ मन्त्रालयले यस अवधिमा काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुत मार्ग, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी आयोजना, लखरपाटा-खम्बागाडे-मुरमुरी जामु–सुनकाडा सडक निर्माण, पिपलटार-देउडी सडक निर्माण, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत कपुरटार मल्पी लामाचौर तल्लो हेम्जा सडक, धरान केरावारी लेटाङ मधुमल्ला सडक, ठूलो खोला जलविद्युतलगायत आयोजनाका लागि जग्गा भोगाधिकार तथा सो जग्गामा रहेका रुख विरुवा हटाउने निर्णय गरेको छ । नीतिगत काम मन्त्री शाहीले विगत केही वर्ष देखि वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलता हटाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा काठ दाउरा तथा जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रणनीतिक तयार योजना तयार गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण जडिबुटी यार्सा गुम्बाको सङ्कलन तथा ओसारपसार सहज बनाउन निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ,’ उनले भने । मन्त्रालयले यस अवधिमा कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हकहितका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लाभांश बाँडफाँट योजना स्वीकृत गरेको छ । नीजि क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी कार्बन व्यापारका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी गराउँदै उहाँले राष्ट्रिय बाँस तथा वेत विकास रणनीति तर्जुमा गरिएको, मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति तयार भएको, वायु गुणस्तरसम्बन्धी वातावरणीय मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भएको उल्लेख गरे । कार्बन व्यापार र वैदेशिक अनुदान यसैगरी मन्त्रालयले विश्व बैंकबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम प्राप्त गरिएको, हिमाली पहाडी क्षेत्रका जलवायुबाट प्रभावित संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू-परिधिमा आधारित जलवायु उत्थानशीलता विकास गर्न करिब रु २९ अर्ब अनुदान प्राप्त भएको जनाएको छ । मन्त्री शाहीले भने, ‘तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीबाट१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम प्राप्त भएको, पेरिस सम्झौताको ‘आर्टिकल’ ६.२ अन्तर्गत कार्बन क्रेडिट उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्विडेन सरकारसँग सम्झौताको कोप–२९ मा सम्पन्न भएको छ ।’ यस अवधिमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) को मुख्य लक्ष्यमध्येको वन क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत कायम भएकामा हालैको सर्वेक्षणले वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत कायम भई ०.७५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । नेपाल वन निगम लिमिटेडबाट चिरान काठ उत्पादन गर्ने वार्षिक लक्ष्य ११ हजार ७६१ घनफिट रहेकामा गत असोज मसान्त सम्म ४ हजार ४४६ घनफिट काठ उत्पादन भएको साथै चिरान काठ विक्री ८ हजार ७८ घन फिट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा छ भन्दा बढी वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआएए) तथा २ वटा पूरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । साथै ४ वटा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरी विकास आयोजनाको कार्यमा सहजीकरण गरिएको छ । जैविक विविधता संरक्षणका काम यस अवधिमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाका सबै मुलुकको सहभागितामा साधारण सभा नेपालमा गर्ने निर्णय भएको, हिमाली क्षेत्रको रानी हिउँ चितुवाको गणना सर्वेक्षण सम्पन्न भएको, राहत वितरणको परिमाण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘बँदेललाई कृषि हानि कारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको साथै रातो बाँदरलाई हानिकर वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालना प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणले एकसिंगे गैडा संरक्षण गर्ने गरी व्यवस्थापन अगाडि बढाइएको छ ।’ साथै सदर चिडियाखानालाई सेवाग्राहीका माग अनुसार २०८२ साल वैशाख १ गतेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म खुला गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसै वर्ष सम्पन्न कोप-२९ मा दुइवटा परियोजना कार्यान्वयन आउने सम्झौता भएको मन्त्री शाहीले बताए । सोही अवसरमा उनकै सक्रियतामा विश्व वातावरणीय सुविधा विश्व वातावरण कोष (जिइएफ) को सहयोगमा ९.२ मिलियन अमेरिकी डलरको मरिण जलाधार परियोजना पाँच वर्षको लागि सञ्चालनमा आउने भएको छ । त्यसैगरी जिइएफको सहयोगमै १.६५ मिलियन अमेरिकी डलरको पारदर्शिताका लागि क्षमता अभिवृद्धि सिबिआईटी कार्यक्रम संचालन गर्न सम्झौता भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म भएको थियो । सम्मेलनमा नेपालले खासगरी अनुकूलन, जलवायु जन्य हानी नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असरलगायत मुद्दामा प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज उठाएको उनले जानकारी दिए । वन मन्त्री शाहीले यस अवधिमा ब्राजिल, कोलोम्बिया, अजरबैजना, जर्मनी, भारत र संयुक्त अधिराज्यलगायत देशमा सम्पन्न वन, वातावरण र जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिई जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरेका थिए । जडिबुटी कम्पनीमा आगजनीले २८ करोडको क्षति वन मन्त्रालयले अपेक्षाकृत काम गरेको यसै वर्ष मन्त्रालयअन्तर्गतको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा भने अप्रिय घटना हुन पुग्यो । पूर्व राजाका समर्थकहरूले यही चैत १५ गते गरेको आन्दोलनका क्रममा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा आगजनी तथा तोडफोड गर्दा २८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भयो । नेपालको एक मात्र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा आगलागी र तोडफोड भएपछि सेवा मात्र अवरुद्ध भएन, सयौँको सङ्ख्याका कामदार काम विहीन भए । प्रदर्शनकारीको आगजनी तथा तोडफोडबाट कम्पनीका ९ सरकारी गाडी र २ सरकारी मोटरसाइकल, २ निजी मोटरसाइकल, २ भवन पूर्णरुपमा क्षति, २ भवन आगजनीबाट नष्ट भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी भवनमा रहेका अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अटो फिलिङ, क्यापिङ, मेसिन, ह्याच ब्याक ६२ केभीको जेनेरेटर, म्यानुअल सञ्चो उत्पादन गर्ने भवन उत्पादित १२ सय कार्टुन सञ्चो, उत्पादनका लागि तयार गरी आवश्यक कच्चा पदार्थमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको थियो । त्यसैगरी कम्पनीका कम्प्युटर ल्यापटप, सिसिक्यामेरा, फोटोकपी मेसिनलगायत उपकरणमा क्षति पुगेको छ ।
बजेट अभावमा सडक निर्माण रोकियो
काठमाडौं । बजेट अभावका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा बहु वर्षीय ठेक्का मार्फत म्याग्दीमा सञ्चालित छ वटा सडक स्तरोन्नति योजना निर्माण रोकिएको छ । बजेट अभावमा काम गरेको बिलको भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण स्थगित गरेका हुन् । बेनी-पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्माण स्थगित गरेको बताए । ‘दुई/तीन वर्ष अघिसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेर बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था थियो । अहिले हामीले दुई वर्षको काम एक वर्षमा सक्छौँ भन्दा पनि सरकारले बजेट दिन सेक्न,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बेनी-पाखापानी सडक योजनाको १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ६ महिनामै खर्च भएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०८१ जेठ २० गते ११ करोड ७६ लाख १२ हजार रुपैयाँमा मंगलादेवी सुवास कन्स्ट्रक्सन प्रालि र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकको लागि विनियोजन भएको २ करोड रुपैयाँ बजेट पनि गत पुस महिनामै सकिएको थियो । ४ किलोमिटर दुरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०८१ जेठ २० गते रामसागर–बिएस धौलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच १४ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गत वर्ष बेनी–पाखापानी सडकमा ४ करोड रुपैयाँ र दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना सडकमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । बेनी-पाखापानी र दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना मात्र नभएर जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सबै सडक र मोटरेबल पुल आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको सकिएको छ । बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिका जोड्ने अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्य भन्दा एक वर्ष अघि नै काम सके पनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । ‘म्याग्दीका सडक र पुलका पुरानो एक वटासहित १० वटा बहु वर्षीय आयोजनामध्ये ८ वटाको निर्माणाधीन छन् । तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा रोकिएका छन्,’ उनले भने । बहु वर्षीय योजनाका लागि १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । बेनी-भकिम्ली सडक, दरवाङ-अदिभारा-डाडाँगाउँ-सोले-तमान-बुर्तीवाङ सडक, पखेर-बरङजा ३ र ४ हुँदै महेश-घापुङ-ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक र दरवाङ-बिम-दिच्याम सडक स्तरोन्नती योजना निर्माण रोकिएको छ । गत वर्ष करिब ६८ करोड रुपैयाँ लागतमा म्याग्दीमा ७ वटा सडक स्तरोन्नति र २ वटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएका थिए । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ६७ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति र सुनिश्चितता गरेर बहु वर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाका लागि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगर्दा र टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिँदा गण्डकी प्रदेशभरका आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको प्रदेशसभा सदस्य रमेशबहादुर जुग्जालीले बताए । ‘टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा ठूला र गौरवका आयोजनामा अभाव भएको हो । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सचेत बनाएका छौँ,’ उनले भने ।
