आईटी उद्योग प्रवर्धनमा सरकारको दूरगामी कदमले उद्योगलाई अझै सशक्त बनाउने नासआईटीको विश्वास
काठमाडौं । नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज (नासआईटी) हालै नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुन संशोधन तथा सहजीकरणप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । नासआईटीले आफ्नो पहल र नीतिगत वकालतको परिणामस्वरूप हालै सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार र सहजीकरण गर्दै विभिन्न सुविधा र सम्भावनाहरूको सुरुवात गरेको जनाएको छ । यस कदमले नेपालको सूचना प्रविधि उद्योगलाई अझै ससक्त तथा विश्वव्यापी बनाउने विश्वास नासआईटीले लिएको छ । नासआईटीले हालैको अध्यादेशलाई समयमै कार्यान्वयन गराउन र आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका जारी गरी सम्बन्धित निकायहरूद्वारा थप सहजीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यसबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सकारात्मक सन्देश जाने नासआईटीले जनाएकाे छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आगामी १० वर्षभित्र सूचना प्रविधि (आईटी) उत्पादन र सेवाहरूको ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ सो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पनि हालैका अध्यादेशले सकारात्मक भूमिका खेल्ने र कोशेढुँगा सावित हुने विश्वास नासआईटीको छ । नासआईटीले सरकारसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको पनि जनाएकाे छ । नासआईटीले आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेका कानुन संशोधनको सबै क्षेत्रबाट उचित परिपालना हुने अपेक्षासमेत गरेको छ । नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज (नासआईटी) सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । यस संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै आफ्ना सदस्यहरूसँग सम्बन्धित कानुनी, नीतिगत र अन्य सामूहिक सवालहरूमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै सहजीकरण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ । यस संस्थाले सूचना प्रविधि उद्योगको विकास र यसका माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन निरन्तर प्रयासरत रहँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष बद्रीको गुनासो- आफ्नै देशमा पैसा तिरेर आउनुपर्ने प्रावधानले गैरआवासीय नेपाली दु:खी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गैरआवासीय नेपालीहरूको माग आगामी हिउँदे अधिवेशनमा सम्बोधन हुने बताएका छन् । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आइतबार साँझ गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री आलीले उक्त कुरा बताएका हुन्। भेटमा अध्यक्ष केसीले गैरआवासीय नेपाली संघले आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई संविधानले सुनिश्चित गरेका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनुरोध गरेका थिए । संघका अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संविधानले नै स्पष्ट रुपमा दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् । उनले लगानीको सबालमा सरकारले धेरै हदसम्म माग सम्बोधन गरे पनि उक्त लगानी भित्र्याउन आवश्यक गैरआवासीय नेपाली नागरिकताकै कार्यान्वयन नहुँदा प्राप्त उपलब्धिमा पनि खुसी हुने अवस्था नभएको बताएका थिए । बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै नेपाल कानुन सुधार आयोगबाट समेत प्रस्तुत भएको मस्यौदालाई पनि वेवास्ता गर्दै पछिल्लो पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकतावाहकलाई १० वर्ष भिसा शुल्क छुट हुने प्रावधानको अध्यादेश जारी भएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । अध्यक्ष केसीले भने, ‘हामी आफ्नै देशमा आउन पनि पैसा तिरेर आउनुपर्ने प्रावधान आयो प्रधानमन्त्रीज्यू ? के हामी नेपाली होइनौं ? संविधानले नै दिएको अघिकार पनि संकुचित पार्दा विदेशमा बस्ने ८० लाख नेपाली हतोत्साही भएका छन् ।ʼ जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै भएका कतिपय व्यवस्थाका लागि कानून निर्माणको चरणमा रहेकोले पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपनि अब छिट्टै यो समस्या समाधान हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अब संसद बैठक आह्वान हुँदा तपाईंहरूको समस्या पनि सम्बोधन हुन्छ, सबै एकैपटक नभएपनि क्रमशः तपाईंहरूले भोग्नुपरेको कठिनाइ सम्बोधन हुन्छ ।ʼ यसअघि यनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
कर नीतिमा कठोर बने ट्रम्प, कुन देशलाई कति लगाउँदैछन् भन्सार शुल्क ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कर नीतिमा कठोर देखिएका छन् । राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएपछि उनले सार्वजनिक धारणा राख्दै कर नीतिमा कडाइ गर्ने बताएका हुन् । ट्रम्पले विभिन्न देशबाट आयात हुने वस्तुमा दोब्बर कर लगाउने घोषणा गरेका छन् । विशेषगरी उनी चीनप्रति बढी अनुदार देखिएका छन् । उनले फेब्रुअरी १ देखि नै चीनबाट आयात हुने वस्तुमा १० प्रतिशत शुल्क लगाउने बताएका छन् । यस विषयमा आफूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । चुनावी प्रचारप्रसारका बेला ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा ६० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । चीनपछि उनले मेक्सिको, क्यानडा र युरोपेली संघ (ईयू)माथि पनि २५ प्रतिशत बढी आयातमा कर लगाउने बताएका छन् । यी देशहरूले अमेरिकाप्रति पृथक किसिमको व्यवहार गरिरहेको बताउँदै उनीहरूलाई कर लगाउन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले विभिन्न देशहरुमाथि कर लगाउने घोषणा गरिरहँदा ती देशहरूले भने जवाफी कर लगाउने बताइरहेका छन् । अमेरिकासँग जुध्नका लागि जवाफी कर लगाउने अभिव्यक्ति ती देशहरूले दिइरहेका छन् । क्यानडा, चीन र मेक्सिको अमेरिकाका शीर्ष व्यापार साझेदार हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेशी उत्पादनहरूमा भन्सार शुल्क लगाएर ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने रणनीति छ । उनले त्यो राजस्व संकलन गर्नका लागि एउटा छुट्टै निकाय ‘एक्स्टर्नल रेवेन्यू सर्भिस’ स्थापना गर्ने पनि बताएका छन् । ‘अमेरिकी नागरिकहरूलाई कर लगाएर अन्य देशलाई धनी बनाउनुभन्दा हामी विदेशी देशहरूलाई कर लगाएर हाम्रा नागरिकहरूलाई धनी बनाउनेछौं,’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘यसले देशको राजस्वमा पनि ठूलो योगदान गर्नेछ । यसले देशको राजस्वमा पनि ठूलो योगदान गर्नेछ ।’ यस्तै, राष्ट्रपति ट्रम्पले १५ प्रतिशतको न्यूनतम कम्पनी मुनाफा कर लगाउने वैश्विक सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरेका छन् । यो सम्झौतामा १४० देशहरूले सहमति जनाएका थिए, जुन अर्गनाइजेसन फर इकोनमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्टको पहलमा भएको थियो । उनले अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि कर नलगाउन पनि विभिन्न देशलाई अपील गरेका छन् । विशेषज्ञकाे चेतावनी विज्ञहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई ट्रम्पले विभिन्न कर लगाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरूले ट्रम्पले कर लगाउने घोषणा गर्नासाथ चेतावनी दिएका हुन् । यस्तो आयात करले आर्थिक वृद्धिमा मात्रै नभई मुद्रास्फीति पनि बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूका अनुसार भन्सार बढाएर अमेरिकामा यी वस्तुहरू महँगो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले त्यसको असर आम मानिसलाई पनि पर्नेछ । (एजेन्सीको सहयोगमा) ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन
नेशनल साइबर ओलम्पियाडको पाँचौं अन्तर विद्यालय सूचना प्रविधि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल साइबर ओलम्पियाडको पाँचौं अन्तर विद्यालय सूचना प्रविधि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा पाइला क्रिएसनको व्यवस्थापन तथा टेकस्पाएर कलेजको मुख्य प्रायोजन रहेको थियो । कूल ३२ टिममा उत्कृष्ट हुँदै फाइनल प्रतियोगितामा ४ वटा स्कुलका टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । फाइनल प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ट हुदै धापासी काठमाडाैंको त्रियोग हाई स्कूलले प्रथम स्थान हासिल गर्यो । माउन्ट एसईबी स्कूल, सैनिक आवासीय महाविद्यालय, बुढानिलकण्ठ स्कुलले क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थान हासिल गरेका छन् । प्रतियोगितामा काठमाडाैं उपत्यकाका ३२ विद्यालयका माध्यमिक तहका ९६ जना विद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष सहभागी भई प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतियोगितामा सुचना र प्रविधि विषयको सामान्य ज्ञान, पाठ्यक्रम, लजिकल, मल्टिमिडिया, डिफेन्डिङ, ग्यम्बलिङ र ग्यासपिङ राउन्डमा सहभागी विद्यार्थीहरू बीच क्वालिफायिङ, सेमिफाइनल र फाइनल गरी तीन चरणमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । प्रतियोगितामा प्रथम हुने त्रियोग हाई स्कूललाई नगद २५ हजार रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्रले सम्मान गरियो । दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थान हासिल गर्ने स्कूलहरूलाई पनि ट्रफी, मेडल तथा अन्य धेरै उपहारले सम्मान गरियो । रसियन हाउस, आई मार्ट, हिमालयन नेक्टर हनी, महर्षि कलेज, आईएनआई सिनेमा, पि सि पि एस कलेज, मोटर सेवालगायतले प्रतियोगिताकाे प्रायोजन गरेका थिए । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी आयोजना गरीएको यस प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममार्फत सहभागी विद्यार्थीहरूले प्रतिस्पर्धामार्फत सूचना प्रविधिको ज्ञान हासिल गर्ने तथा सो क्षेत्रमा आफुलाई अध्यावधिक राख्ने प्रतियोगिताकाे प्रमुख लक्ष्य रहेको थियो ।
५४ स्मार्ट सिटीको नाममा कामै नगरी १२ अर्ब स्वाहा, १२ खर्ब बजेट माग
काठमाडौं । विशेषगरी चुनावको बेला नेताको भाषणमा नछुट्ने विषय हो- स्मार्ट सिटी । चिटिक्क परेको बस्ती । भौतिक सुविधासम्पन्न । योजनाबद्ध तरिकाले बनाइएको व्यवस्थित सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ हो । सहरमा अव्यवस्थित बसोबासले भीडभाड र कोलाहल बढ्दै गएपछि सरकारले स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको छ । तर, नयाँ सहर विकास तथा निर्माण गर्ने भनेको दशकौं भएपनि काम भने सुस्त गतिमै छ । हालसम्म घोषणा गरिएका नयाँ सहर आयोजनाको संख्या ५४ वटा पुगेको छ । तर, यी आयोजनाहरू बजेट अभावमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । आधुनिक सहरमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि विषय नछुटेको सहरलाई स्मार्टसिटी भनिन्छ । यस्तो सहरमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक पूर्वाधारको रूपमा राखिएको हुन्छ र यसैमार्फत यहाँका बासिन्दालाई सेवा दिइन्छ । स्मार्टसिटीको उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक र सहरी विकासलाई सबल बनाउन तथा आर्थिक र राजनीतिक सक्षमतामा सुधार गर्न सञ्जालीकृत पूर्वाधारको प्रयोग गर्नु हो । स्मार्टसिटीको अवधारणा सन् १९९० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई कम्पनीहरू ‘इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन्स’ र ‘सिस्को सिस्टम्स’ ले स्वचालित प्रक्रियामा आधारित आदर्श सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सर्वप्रथम अगाडि बढाएका हुन् । दशकौं बित्दा पनि एउटाकाे पनि काम भएन हालसम्म नेपालका कुनै पनि सहर ‘स्मार्ट’ हुन सकेका छैनन् । यसको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा सार्वजनिक गरिएको थियो । हाल राजनीतिक घोषणापत्र तथा नेताको भाषणमा यो दोहोरिरहने गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा पनि स्मार्टसिटीको अवधारणा अघि सारिँदै आएको छ । सरकारले आव २०७३/७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा निजगढ, पालुङटार र लुम्बिनीलाई स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मध्येपहाडमा थपेर आव ०७४/७५ मा १० वटा स्मार्टसिटी थपेकाे थियो । हाल ४ वटा थपेर जम्मा स्मार्टसिटीको संख्या १७ वटा पुगेको छ । यी मध्ये १० वटा स्मार्टसिटी सरकारले निर्णय गरेर बनाइने घोषण गरेको थियो । तर, सरकारीस्तरबाट घोषणा यी १० नयाँ सहर आयोजनामै सीमित छन् । बाँकी ७ वटा मन्त्रालयस्तरीय तथा विभिन्न प्रोजेक्टबाट बनाउने घोषणा भइसकेको छ । यस्तै, १० हुलाकी राजमार्ग र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी ५ वटा गरेर जम्मा १५ वटा नयाँ स्मार्टसिटी बनाउने घोषण गरेको छ । यसैगरी, १० वटा हिमाली सहर बस्ती गरी जम्मा ५४ वटा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । यी पछि घोषणा भएका बाँकी ४४ वटा नयाँ सहर आयोजना अघि बढाउन पनि बजेट अभाव देखिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले बताए । सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसक्दा प्रत्येक नयाँ सहर आयोजनामा खासै प्रगति नभएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म यो आयोजना हातमा लाग्यो शून्यकै अवस्थामा छ । हाल देशका अन्य सडकसँग जोडिएका तथा हिमाल, पहाड र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी देशभरि जम्मा करिब नयाँ ६० वटा स्मार्ट सिटी छन् भनेर हल्ला छ । तर, आफूहरूले ५४ वटा मात्रै भन्ने गरेको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालमा भन्न त करिब ६० वटा स्मार्टसिटी बनाउँदै छन् भन्ने हल्ला छ । तर, हामीले ५४ वटा स्मार्ट सिटी नै छन् भन्छौं । हालसम्म यीमध्ये एउटा पनि स्मार्टसिटी बनेको छ भन्ने अवस्था छैन । किनभने कुनै बेला सरकार फेरबदेल हुने, कहिले राजनीतिक अस्थिरता हुने, समग्रमा आर्थिक अभावका कारण यी सबै सहर बनाउने कामले पूर्णता नपाएको र यी सिटी अघि बढ्ने अवस्थामा छैनन्।’ उनले तीनवटै सरकारले लोकप्रियताका नाममा स्मार्टसिटी र नयाँ सहर घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले पनि अधिकांश आयोजना अलपत्र छन् । ‘नयाँ सहर विकास अवधारणा अघि बढेको करिब १३ वर्ष भइसकेको छ । अपेक्षित प्रगति नहुनुमा बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण समस्या, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयन नहुनु, जनशक्ति अभाव, संगठनात्मक समस्या लगायतका कारणले पनि नयाँ सहर विकासको गतिमा पुग्न सकिरहेका छैन्,’ निर्देशक अधिकारीले भने, ‘चालु आवमा मध्येपहाडी आसपास १० नयाँ सहर विकासमा बजेट केन्द्रित गर्दैछौं ।’ आयोजना कार्यान्वयनमा आएको यत्तिका समय बित्दा पनि विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा हुँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै एक स्थानमा पनि नयाँ सहर विकास हुन सकेको छैन । चालु आवमा सरकारले नयाँ सहर आयोजना विकास लागि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट १० वटा नयाँ सहर विकास गर्नका लागि पनि पर्याप्त नभएको आयोजना निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार १० वटा नयाँ सहरको विकासका लागि समेत चालु आवको बजेट न्यून नै छ । मध्येपहाडी लोकमार्ग आसपास १० नयाँ सहरको विकास गर्न साढे तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर, १० वटा नयाँ सहरका लागि पनि अर्ब हाराहारीमा मात्रै विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । स्मार्टसिटीमा भएको खर्च निर्देशक अधिकारीका अनुसार यो आयोजना स्थापना भएदेखि हालसम्म यी ५४ वटा स्मार्टसिटीको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तथापि ११ वटा स्मार्टसिटीमा भने हाल कार्यालय स्थापना गरेर रणनीतिक पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । यी ५४ वटै स्मार्टसिटी बनाउनलाई १२ खर्ब लागत लाग्ने विभागले जनाएको छ । उनले भने, ‘हामीसँग जे-जति स्रोतसाधन उपलब्ध छ त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं । अन्य आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यसमा लगानी कम छ। जुनमा लगानी गर्न सकिएको अवस्था छैन । बिना स्रोतसाधन आयोजनाहरू अघि नबढाउनुपर्ने रहेछ ।’ निर्देशक अधिकारीले स्रोतसाधन नभएको तर संख्याकाे आधारमा बढेको र यो आफूहरूलाई च्यालेन्ज भएको दुखसो पोखे । सहरअनुसार लगानी पनि फरक फरक भएको उनको भनाइ छ । विभागले आयोजना सुरु गर्दा विसं २०९० सम्ममा बनाइसक्ने भनेको छ । तर ठ्याक्कै आधा समय घर्किसकेको छ । कहाँ-कहाँ बन्दैछन् स्मार्टसिटी ? हिमाली पदमार्गमा नयाँ सहर बनाउने सरकारको योजना छ । सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाकाे स्याफ्रुबेसी, मुस्ताङकाे जोमसोम, हुम्लाको सिमकोट, बाजुराको मार्तडी, ताप्लेजुङकाे फुङलिङ, संखुवासभाको किमाथांका, मनाङकाे चामे, डोल्पाको डुनेमा नयाँ सहर बसाउने सरकारी घोषणा छ । रुपन्देहीको लुम्बिनी स्मार्टसीटी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढ स्मार्ट सीटी, त्यस्तै, धनकुटा बजार, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरलाई स्मार्टसिटी बनाइने छ । मध्येपहाडी लोकमार्गमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी-गल्छी, तनहुँको डुम्रे-भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम-कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरिगंगा र प्युठानको भिंग्री त्यसैगरी, तराईको हुलाकी लोकमार्गमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हुने जनाएको छ । जसमा झापामा गौरीगञ्ज, मोरङमा रंगेली नयाँ सहर, महोत्तरीमा मनरा नयाँ सहर, रौतहटमा मौलापुर नयाँ सहर, सर्लाहीमा ब्रम्हपुर नयाँ सहर, बारामा गढीमाई नयाँ सहर, नवलपरासीमा बर्दघाट नयाँ सहर, बर्र्दियामा राजापुर, बैतडीको पाटन, कैलालीमा भजनी र कञ्चनपुरमा बेलैरीलाई स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । तराईका विभिन्न जिल्लामा थप ५ स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । सप्तरीको शम्भुनाथ नयाँ सहर, महोत्तरीको बलवा नयाँ सहर, सर्लाहीको ईश्वरपुर नयाँ सहर, रौतहटको कटहरिया नयाँ सहर र दाङमा गढवालगायत ठाउँहरुमा नयाँ सहर बसाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
भूमि अध्यादेशको स्वागत गर्दै महासंघले राख्यो रियल इस्टेट क्षेत्र सुधारका लागि ६ वटा माग
काठमाडौं । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत गरेको छ । सरकारले अध्यादेश जारी गरी घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरेको भन्दै महासंघले सरकारलाई धन्यवा समेत दिएको छ। रियल इस्टेट व्यवसायको मुख्य उद्देश्य आवासीय जग्गा खरिद गरी विकास गरेर व्यवस्थित सहर तथा बस्ती विकास गर्नु हो । उक्त अध्यादेश आउनु अगाडि सो उद्देश्यका लागि खरिद गरिएको जग्गा समेत बिक्री गर्न रोक लगाईएको अवस्था थियो भने अव सो उद्देश्य अनुरुप घरघडेरी बिक्री गर्न पाइने भएकाले महासंघले खुसि व्यक्त गरेको जनाएको छ । यध्यपि उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि तथा मालपोत नियमावलीहरुमा संशोधन गर्नुका साथै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी निर्देशिका एवं कार्यविधिहरु समेतलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको ठहर छ । यस्तै, महासंघको नयाँ कार्यसमितिको दोस्रो बैठकको छलफलले प्रदेशहरुमा कम्तीमा एउटा नयाँ नमूना शहर निर्माण गर्ने, रियल इस्टेट व्यवसायको प्रबर्धनका लागि जग्गाको हदबन्दी फराकिलो बनाउनुपर्ने, घरजग्गा व्यवसायले अन्य उद्योगहरुलाई चलायमान बनाउने भएकोले यस व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्ने निष्कार्ष निकालेको थियो । यसैगरी, सरकारी निकायहरुबाट यस क्षेत्रका लागि सकारात्मक सोचले नीति निर्माण भएमा रियल इस्टेट व्यवसायीहरुले यस क्षेत्रमा इमान्दारीका साथ लगानी गर्ने, रियल इस्टेट व्यवसायीहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार लगायत सबै सरकारी निकायहरुसँग सहकार्य गर्दै नेपालमा व्यवस्थित शहरी तथा बस्ती विकास मार्फत् देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निष्कर्ष महासंघको थियो । यसका साथै महासंघले रियल इस्टेट उद्योगको विकासका लागि हदबन्दी छुटका साथै अन्य विभिन्न ६ वटा विषयहरुमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । खरिद बिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेण्ट भित्रका संस्थापक/कम्पनीकै नाउँमा रहेका सामुहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजस्वका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । साथै, रियल इस्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने र विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्दछ र नेपाल सरकारले पटक पटक आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत् यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिबध्दता जनाएको भए तापनि सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नहुँदा यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धी कानून निर्माणका गर्नुपर्ने महासंघ को भनाई छ । व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूलाठूला सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयलाई समेटेर शहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको जनाइएको छ । जग्गा कारोबारमा विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग मार्फत् पारदर्शीता, सुशासन र समयको बचतलाई सुनिश्चित गर्नका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाई छिटो, छरितो, स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि लागू गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्नुपर्ने, जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपातका साथै आवास खरिदका लागि आम्दानीको श्रोत खुलाउनुपर्ने हालको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघले ठहर गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ्ग० निवारण ऐन तथा नियमावलीले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने उद्देश्य राखेका कम्पनीहरूलाई सूचक संस्था भनी किटान गरेको सन्दर्भमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने जुनसुकै रियल इस्टेट कम्पनीले महासंघको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरी यसलाई सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा कानूनी मान्यता दिनुपर्ने माग महासंघको रहेको जनाइएको छ ।
अध्यादेशले लगानी वृद्धिको वातावरण बनाएको छ : अध्यक्ष ढकाल
बेनी । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशले निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिको वातावरण बनाएका बताएका छन् । बेनीमा मंगलबार ८औं म्याग्दी महोत्सव, माघे संक्रान्ति, प्रदेश स्तरीय कृषि, पर्यटन, औद्योगिक, व्यापारिक मेलाको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले अध्यादेशबाट भएको कानुन परिवर्तनबाट निजी क्षेत्र उत्साही भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । गत पुष अन्तिम हप्ताको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको सुशासन प्रर्वद्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिवृद्धि र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो । ‘सरकारको तर्फबाट भएको कानुनको परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरेको छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ‘निजी क्षेत्रको सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेर छोटो समयमै कानुन परिवर्तन गरेर लगानी र सुरक्षाको वातावरण भएको सन्देश दिएको छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा प्रस्तावित कानुन निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर राख्न सफल भएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए । कोरोना महामारी, रुस र युक्रेनको युद्ध तथा नेपालका विद्यमान ऐन कानुनका कारण संकुचनमा परेको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको अध्यक्ष ढकालले प्रष्ट्याए । नेपालमा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत र विकासका काम गर्नुपर्ने भएकाले लगानी र आम्दानीको सम्भावना भएपनि नकारात्मक भाष्य निर्माण भएकोमा दुःख व्यक्त गरे । अध्यक्ष ढकालले म्याग्दीका उद्योगी, व्यवसायीहरुले तयार पार्ने कृषि, पर्यटन, जलस्रोत सम्बन्धी योजनामा लगानी भित्र्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले आर्थिक गतिबिधीलाई चलायमान बनाउन, सम्भावनाको पहिचान, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटन प्रर्वद्धन, खेलकुद प्रतिभा पहिचान, कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि महोत्सव सफल भएको बताए । पुष २८ गतेदेखि शुरु भएको महोत्सवमा स्थानीय, औद्योगिक उत्पादनका दुई सय ३० वटा ब्यापारिक स्टल थिए । खेलकुद, लोकदोहोरी गित, मौलिक गित र नृत्य, कृषि मेला प्रर्दशनी, कलाकारहरुको गित तथा नृत्य प्रस्तुती रहेको महोत्सवमा रु। १० करोडको कारोबार भएको र एक लाख दर्शकले अवलोकन गरेका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
बैंकर पन्थी बने राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सीईओ, आईपीओबाट ५ अर्बको पुँजी पुर्याउने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुन्दर पन्थी नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले पन्थीलाई चार वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले मसिंर ६ गते सीईओको दरखास्त माग गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । सीईओ बन्नका लागि आठ जनाले आवेदन दिएका थिए । कम्पनीको पदपुर्ति समितिले चार जनाको नाम सर्टलिष्टमा राखेको थियो । पन्थीसँगै महेश रिमाल, राजुनाथ खनाल र रामदेव यादव सर्टलिष्टमा परेका थिए । अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै पन्थी सीईओ बनेका हुन् । तत्कालीन बीमा संस्थान २०८० सालको कात्तिकमा कम्पनीमा परिणत भएको थियो । त्यससँगै कम्पनी व्यवस्थापकीय नेतृत्वविहीन भएको थियो । कम्पनीको कार्यवाहक सीईओको रुपमा कम्पनीका नायब कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) महेश रिमालले काम गर्दै आएका थिए । पन्थी बैंकरका रुपमा परिचित छन् । व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका पन्थीसँग बैंकिङ क्षेत्रमा दुई दशक काम गरेको अनुभव छ । वि.सं २०६१ सालमा उनी बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । वि.सं २०६१ सालमा नेपाल बैंकको उपप्रबन्धक पदबाट करिअर सुरु गरेका उनले सोही बैंकमा २० वर्षसम्म काम गरे । नेपाल बैंकमा उपप्रबन्धक, प्रबन्धक, वरिष्ठ प्रबन्धक हुँदै मुख्य प्रबन्धक भएर काम गरेका थिए । सो अवधिमा उनले बैंकको विभिन्न विभागमा रहेर काम गरे । अर्घाखाँचीको छत्रदेवमा जन्मिएका पन्थीले स्कुलसम्मको पढाइ गृहजिल्लामै गरे । उनले १२ कक्षासम्मको पढाइ भैरहवाबाट र स्नातकसम्मको पढाइ पोखराबाट पुरा गरे । पोखराको पीएनसी क्याम्पसबाट बीबीएसको अध्ययन पुरा गरेर उनी एमबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं आएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएस पास गरेका उनीसँग वित्तीय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान छ । नवनियुक्त सीईओ पन्थीले नयाँ चुनौती सामना गर्न बैंकिङ क्षेत्रबाट बीमामा प्रवेश गरेको धारणा राखे । बीमा संस्थान कम्पनीमा परिणत भएसँगै कम्पनीका रुपमा उभ्याउन धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको बताउँदै उनले ती कामहरु आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने बताए । ‘कम्पनीको बाँकी रहेको लेखा परीक्षणको काम गर्छु, नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीका लागि तोकेको पुँजी ५ अर्बको चुक्ता पुँजी पुर्याउने मेरो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ, त्यसका लागि आईपीओमा पनि जान सकिन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
