पासवर्ड ह्याक गरे ३ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न यस्तो बन्दैछ कानुन
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई थप नियन्त्रण र कडाइ गर्ने भएको छ । सोमबारमात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जालको नियमन र नियन्त्रणमा थप कडाइ हुने भएको हो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ को ३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्लेटफर्म सञ्चालनको लागि अनुमति लिन चाहने फर्म, वा संस्थाले कम्पनी दर्ताको प्रतिलिपि, सेयरधनीको लगत विवरण, अद्यावधिक भएको पत्र, अनुमतिको लागि निवेदन दिने अख्तियारलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यसैगरी, परिच्छेद २ को ९ मा प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ऐनअनुसार अनुमति प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्जालन गर्न रोक लगाउने उल्लेख छ । विधेयकको परिच्छेद ४ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालन गनुपर्ने सर्तहरूको व्यवस्था गरेको छ । उक्त परिच्छेदमा कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर असर पुग्नेगरी सामग्री, घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रादायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अपलाेड तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हीत र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र जानकारीमूलक सामग्री प्रसारप्रसार गर्ने, प्लेटफर्ममा प्रसार भएका विषयवस्तुको तथ्य जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्रै प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिनेलगायत व्यवस्था गरेको छ । यदि परिच्छेद २ को उपदफा (१) बमोजिमका शर्तहरू पालना नगर्ने प्रयोगकर्तालाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । परिच्छेद ४ को १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू उल्लेख गरेको छ । जसअन्तर्गत कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच (घृणास्पद अभिव्यक्ति) मानिने काम गर्न पाइने छैन । यसो गरेको खण्डमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । त्यस्तै, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गरेमा पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । यसैगरी, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको प्रचारप्रसार गर्न, प्रचलित कानुले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न, अन्धविश्वास फैलाउने वा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने खालका विषयवस्तु प्रचार गर्न पाइने छैन । सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने वा अफवाह फैलाउने जस्ता कार्य गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, साइबर स्टकिङ गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । सेक्सटोर्सन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विभत्स तस्बिर वा भिडिओ पोस्ट गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । अश्लील सामग्री प्रकाशन गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । कसैको अनुहार वा आवाजको नक्कल गरी गलत सूचना प्रवाह गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ । [pdf id=536920]
आम हड्ताल फिर्ता लिएर पाथीभरा केवलकार निर्माणमा सहयोग गर्न फुङलिङ नगरको आग्रह
काठमाडौं । फुङलिङ नगरपालिकाले पाथिभरा मुक्कुमलुङ केवलकार निर्माणमा अवरोध गर्ने समूहले आह्वान गरेको ताप्लेजुङ बन्द र हड्तालका कार्यक्रम अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । नगरप्रमुख अमिर मादेनले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै केवलकार निर्माण गर्ने क्रममा ‘नो केवलकार’ समूह र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै नगरपालिकाले गत भदौ २१ गते गरेको निर्णयको स्मरण गराएका छन् । नगर कार्यपालिकाको ४५ औं बैठकले विभिन्न ठाउँबाट आउने सवारीसाधन नगरपालिका प्रवेश गर्ने क्रममा कसैले वन्द अवरोध गर्न नपाइने निर्णय पास गरेको थियो । सोही बैठकले नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्थाहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, संघ, संस्था वा समूहले अवरोध गर्न गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । मेयर मादेनले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आज बसेको कार्यपालिकाको बैठकले बन्द र हड्तालले समस्याको समाधान नगर्ने भएकोले अविलम्ब बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरी वार्ता र संवाद गर्न सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको छ । यही माघ १२ गते फुङलिङ नगरपालिका वडा नं १२ बलुडाँडामा सुरक्षा निकाय र नो केवलकार समूहबीच झडप हुँदा आन्दोलनकारीतर्फ पाँचजना र प्रहरीतर्फ १३ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
अध्यादेश ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा फास्ट ट्र्याकबाट अध्यादेश पारित गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, ‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ, अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउने निर्णय गरेको छ ।’ आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश जारी गरेको स्पष्ट गरे । बैठकले विभिन्न कार्यक्रम गरी ‘सहिद दिवस’ मनाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
गरिमा विकास बैंकका ग्राहकलाई वात्सल्य नेचुरल आईभिएफमा छुट
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र वात्सल्य नेचुरल आईभिएफबीच उपचार पद्धतिमा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको तर्फबाट लाजिम्पाट क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय प्रबन्धक रमेश रिजाल र वात्सल्य नेचुरल आईभिएफको तर्फबाट डिजिटल तथा मिडिया म्यानेजर नविन विष्टले उक्त छुट सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । पछिल्लो समयमा मानवीय जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, तनाव, खानपिन एवं बढ्दो उमेरले युवा पुस्ताहरुमा वृद्धि हुँदै गईरहेको निसन्तानपनको उपचारका लागि नेपालमा लामो समय देखि ख्याती प्राप्त वात्सल्य नेचुरल आईभिएफसँग विशेष छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता पश्चात यस विकास बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले वात्सल्य नेचुरल आईभिएफमा निसन्तान सम्बन्धी उपचारको प्याकेजमा एकमुष्ठ १० हजार प्याथोलोजी परीक्षणमा १० प्रतिशत र औषधीमा ५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । विकास बैंकका खातावाल ग्राहक, डेविट तथा क्रेडिट कार्डहोल्डरहरुले वात्सल्य नेचुरल आईभिएफको सम्पूर्ण आउटलेटहरुबाट उक्त छुट प्राप्त गर्ने जनाएको छ ।
६ महिनामा ४ अर्बको स्याउ आयात, ४३ करोडको अनार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको स्याउ आयात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढीको स्याउ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ४ करोड किलो स्याउ आयात हुँदा ८६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । नेपालमा विशेषगरी भुटान, चीन र भारतबाट स्याउ आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै चीनबाट आयात भएको छ । चीनबाट ३ करोड किलो स्याउ ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा आयात भएको हो । साथै भारतबाट १ करोड किलो स्याउ ८० करोड ८० लाख रुपैयाँमा आयात भएको छ । ४३ करोडको अनार आयात चालु आवको पौष मसान्तसम्म ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको अनार आयात भएको छ । ३८ लाख किलो अनार आयात हुँदा ८ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । नेपालमा चीन र भारतबाट अनार आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै भारतबाट आयात भएको छ । भारतबाट ३९ करोड रुपैयाँ बढीको अनार आयात भएको छ । यसैगरी, चीनबाट ४ करोड रुपैयाँ बढीको अनार आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
लुम्बिनी विकास बैंकले सहारा फुटबल एकेडेमीलाई दियो २ लाख ४५ हजार
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले सहारा फुटबल एकेडेमीलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कायक्रम अन्तगत सहारा एकेडेमी पोखराद्वारा दोबिल्लामा सञ्चालित सहारा फुटबल एकेडेमीलाई विगत वर्षहरुमा गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिदै आथिक सहयोग स्वरुप २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बैंक सञ्चालक समितीका सदस्य रामचन्द्र सिग्देल र अर्जुन थापाले संयुक्त रुपमा साहारा फुटबल एकेडेमीका अध्यक्ष केशव राज वराललाई सहयोग रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त अवसरमा सञ्चालक अर्जुन थापाले साहारा फुटबल एकेडेमीमा आश्रित विद्यार्थी बाल–बालिकाहरुलाई सहयोग गर्न पाउनु खुसीको कुरा रहेको बताए । साथै एकेडेमीले खेलकुदको उन्नतिको लागि निकै राम्रो र प्रशंसनीय कार्य गर्दै आएकोमा प्रशंशा समेत गरे । लुम्बिनी विकास बैंकले प्रदान गरेको आर्थिक सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै साहारा क्लबका अध्यक्ष वरालले सहयोग रकम एकेडेमीमा आश्रित बाल–बालिकाहरुको खाजा र खानाका लागि खर्च गरिने बताए । कार्यक्रममा बैंकका पोखरास्थित शाखाहरुका प्रवन्धकहरु, क्लबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्ण बहादुर गुरुङ , उपाध्यक्ष चित्र बहादुर पुन, कोषाध्यक्ष विनु राना मगर, सह—कोषाध्यक्ष अशोक लालचन, पुर्व सह— कोषाध्यक्ष लिल बहादुर थापा, पुर्व अध्यक्ष विक्रम थकाली र सल्लाहकार सुनिल गुरुङ लगायतका सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
सरकारले तोकेको निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असहमति, २४ घण्टाभित्र निर्णय सच्याउन माग
काठमाडौं । सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताप्रति चिकित्सकहरूले असहमति जनाएका छन् । आफूहरूको माग विपरीत निर्वाह भत्ता सम्झौता गरिएको भन्दै चिकित्सकहरू ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूमाथि गरेको सहमति र आफूहरूको मागअनुसार भत्ता नतोकेकाले यो निर्णय मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीले पटक-पटक आफ्ना गुनासा सबै निकायलाई सुनायौं, माग समाधान हुने आश्वासन पनि देखाइयो । तर, अहिले आएर विभिन्न बहानामा हामीमाथि उस्तै अन्याय भयो, यो सह्य हुँदैन ।’ समितिले सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेको निर्णयका विषयमा २४ घण्टाभित्रै पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले पटक-पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, उपाध्यक्ष र अध्यक्षद्वयलाई हामीमाथि भइरहेको शोषणको विषयमा जानकारी गराउँदै आफ्ना माग राख्यौं । देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको ऐक्यबद्धता पनि आयो । तर, अहिले सरकार पनि निजी मेडिकलसँग मिलेर हामीमाथि अन्याय गर्यो ।’ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको २४ घण्टाभित्र सुनुवाइ नभए २४ घण्टापछि अत्यावश्यक सेवाहरु बाहेक सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ । के भएको थियो सहमति ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरेको छ । सोमबार राति दुवै मन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरमा निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । के थियो आवासीय चिकित्सकको माग ? निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) को एमडी, एमएस, एमडीएस गर्ने चिकित्सक आवासीय चिकित्सक हुन् । उनीहरूले ३६ घण्टा निरन्तर काममा खटिनुपर्ने बाध्यता छ । काम अनुसारको पारिश्रमिक नभएको र अब सरकारी आवासीय चिकित्सकले पाउने सरकारी मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) बराबर तलब सुविधा हुनु पर्ने उनीहरूको माग हो । लामो समयदेखि यही माग गर्दै आएका चिकित्सकहरूले अहिले पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आफ्ना माग तोडमोड गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका चिकित्सकहरूले आफ्नो मागको सुनवाइ नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र
सिटिजन्स बैंक र बाईकर्स क्याफेबीच समझदारी
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र बाईकर्स क्याफेबीच समझदारी भएको छ । बैंक र नक्सालमा रहेको बाईकर्स क्याफेबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले बाईकर्स क्याफेमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
