गभर्नर नियुक्तिमा कुनै समस्या छैन, उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गरिन्छ: गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीचको सम्बन्धमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटमा उनले सत्ता साझेदारीमा दुवै दलबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको स्पष्ट पारे । सरकार आपसी सहमतिका साथ क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘साथीहरूले सरकार ढल्छ ढल्छ भनिदिनुहुन्छ । अनि ढल्दैन है भनेर हामीले भनि रहनुपरेको छ ।’ उनले संविधान विरोधी एवं लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि जनताले नरुचाएका बताए । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस तथा सञ्चारमाध्यम रहने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले लोकतन्त्र विरोधीहरूको पहिलो प्रहार नै सञ्चारमाध्यम हुने गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गरे । मुलुकमा ७ दशकको अन्तरालमा सात वटा संविधान बन्नुले अस्थिरतालाई देखाउने बताउँदै उनले वर्तमान संविधानलाई पनि निष्क्रिय हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाए । साथै गृहमन्त्री लेखकले कमीकमजोरीबाट सिक्ने र पुनः त्यस्तो हुन नदिनेतर्फ सचेत रहनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । आमाका नामबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइसकेको बताउँदै यो समस्या चाँडै नै समाधान हुने उनको भनाइ छ । फरक प्रसङ्गमा उनले गभर्नर नियुक्तिमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट गर्दै उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा नियुक्त गरिने बताए । शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सार्वजनिक ऋण २६.६७ खर्ब पुग्यो, ९ महिनामा उठायो साढे ३ खर्ब
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म साढे ३ खर्बभन्दा बढी ऋण उठाएको छ भने साढे २ खर्बभन्दा बढी साँवा/ब्याज तिरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको २०८१ चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो भने पछिल्लो ९ महिनामा २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । चैत मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा ४६.७५ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.१९ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.८१ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुलुकको हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा गत चैत मसान्तसम्म ६७ प्रतिशत हाराहारी उठिसकेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा चैत मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक प्राप्ति ६६.९३ प्रतिशत रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा सरकारले २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको हो भने ७४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको हो । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ८८.२२ प्रतिशत र बाह्य ऋणको प्राप्ति ३४.५४ प्रतिशत बराबर हो । यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा/ब्याज भुक्तानीका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा मात्रै करिब साढे २ खर्बभन्दा बढी रकम साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले भनेको छ, ‘यो वार्षिक विनियोजनको आधारमा ६२.६७ प्रतिशत हो । जिडिपीको आधारमा चैत मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च ४.४३ प्रतिशत रहेको छ ।’ पछिल्लो ९ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै २ खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नको लागि १ खर्ब ७० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र ब्याज तिर्नको लागि ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको हो । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि ३९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र ब्याज तिर्नका लागि ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्रै ७० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋणको दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालले वैदेशिक ऋण ‘स्पेशल ड्रइङ राइट’ (एसडिआर) अन्तर्गतका पाँचवटा विदेशी मुद्रामा लिन्छ । जसमा अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, चिनियाँ युआन र जापानी येन पर्दछन् । चालु आर्थिक वर्षमा एसडिआरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिले वैदेशिक ऋण दायित्वमा थप प्रभाव परेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
'नीतिको ठाउँमा नाता, दाता र भ्राताको नियुक्ति भएपछि सुशासन कायम हुन सक्दैन'
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताएका छन् । असल शासन संरक्षण मञ्चले आज आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सुशासन शिखर सम्मेलन-२०२५’मा घिमिरेले राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्व र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारी र सुशासन कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ,’ सभामुख घिमिरेले भने । राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासनप्रतिको दृढता नहुँदा सम्म शासकीय र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरे पनि सुशासन सार्थक नहुने उनको भनाइ छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सुशासन कायम गरी राज्यप्रति जनताको विश्वास जित्न नेतृत्व वर्ग आत्म केन्द्रित नभई मुलुक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जन असन्तुष्टि चिर्न नेतृत्व तह गम्भीर बन्नुपर्छ, नीतिको ठाउँमा नाता, नभए दाता, त्यो पनि नभए ‘भ्राता’को नियुक्ति भएपछि सुशासन कायम हुन सक्दैन, उनले भने । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सत्ता सञ्चालनमा जिम्मेवार राजनीतिक दल सुशासनका पक्षमा खरो नउत्रेसम्म यो नारामै सीमित हुने बताए । ‘सरकार सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खरो उत्रनुपर्छ, सुशासनको खम्बाका रुपमा रहेका संसद्, न्यायालयलगायत संरचना जति बलिया हुन्छन् ती त्यति नै प्रभावकारी हुन्छन्,’ उनले भने । सम्मेलनमा ‘नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि र समावेशी सुशासन’, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रुपान्तरण’ र ‘दिगो विकास र नीतिगत सुधार’काबारेमा राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, विषयसँग छलफल हुनेछ ।
१० अर्बको कम्पनीमार्फत लगानी गर्न चन्द्र ढकालको आह्वान
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना भएको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लगानीका लागि आह्वान गरेका छन् । कतारको राजधानी दोहामा बागलुङ सेवा समाज कतारको संरक्षकत्वमा बहुउद्देश्यीय अक्षय कोष स्थापनाका लागि आयोजित प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा केही पनि छैन, केही भएन भन्ने जस्ता गलत भाष्य निर्माण गरिएको समेत बताए । उनले भने, ‘नेपालमा सम्भावना नै छैन भन्ने गलत र नकारात्मक भाष्य बनाउन खोजिएको छ, विदेशमा बसेर यहाँको विकास र प्रविधिसँग तुलना गर्दै नेपालको विरोध पनि गरिएको पाइन्छ, नेपालमा पनि विदेशमा जस्तै मेहनत गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको जानकारी गराउँदै ढकालले त्यस कम्पनीमार्फत लगानी गर्न वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आग्रह गरे । उक्त कम्पनीले मुलुकभित्र तथा बाहिर रहेका नेपालीहरूको छरिएर रहेको पुँजी सङ्कलन गरी जलविद्युत, पर्यटन, उद्योग तथा विभिन्न सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न गइरहेको उनले बताए । उक्त कम्पनीमा सहभागी भइ लगानी गर्न उनको अनुरोध छ । अध्यक्ष ढकालले बागलुङबाट कतारमा आएका बागलुङ वासीले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत काम गर्न अक्षय कोष स्थापना गरेकोमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै उनले त्यस कोषमा १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । सो कार्यक्रममा बागलुङ वासी समेत भएकाले अध्यक्ष ढकाललाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।
निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई एवं नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले सो व्यवसायलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । महामन्त्री थापाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुका साथै रोजगारीको अवसरसमेत गुम्दै गएको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि कांग्रेसले ‘मिसन रोजगारी’ राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको उल्लेख गरे । पूर्वमन्त्री थापाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई तिरस्कार र गालीको क्षेत्र बनाउन नहुनेमा जोड दिए । ‘अहिले नेपाली कांग्रेसको २ जना महामन्त्रीले मिसन रोजगारी भन्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान प्रारम्भ गरेका छौँ, त्यो अभियानको एउटा अभिन्न अङ्ग भनेको एउटा वैदेशिक रोजगारी हो,’ उनले भने । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सङ्घ र एसोसिएसन लाग्नुपर्ने बताए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अब्दुल सत्तारले स्वदेशमा रोजगारी नभएर मानिस विदेश जाने गरेको भन्दै अब स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरणमा सरकार लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे । सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ, एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापालगायतले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
पूर्वीनाकाबाट १८ अर्ब ६२ करोडको कृषिजन्य वस्तु निर्यात, सबैभन्दा धेरै चिया
काठमाडौं । प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १८ अर्ब ६२ करोड ७६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रेश्वर ठाकुरका अनुसार निर्यात हुने मुख्य वस्तुमा अलैंची, चिया, प्लाइ तथा भेनियर, अदुवा, अम्लिसोलगायत रहेका छन् । उक्त ९ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चिया ८ अर्ब ४१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, अलैंची ५ अर्ब ६३ करोड २० लाख रुपैयाँ, प्लाइ तथा भेनियर २ अर्ब ८७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । यसैगरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार अदुवा २७ करोड २१ लाख रुपैयाँ, अम्लिसो ८७ करोड २१ लाख रुपैयाँ, बन्दा ८ करोड १७ लाख रुपैयाँ, जडिबुटी ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, मुसुरो दाल ४ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार सोही अवधिमा पूर्वी नाकाबाट २ अर्ब ७० करोड ६८ लाख २६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको कृषि जन्य मालबस्तु आयात भएको छ । आयत हुने मुख्य कृषिजन्य बस्तुमा कोदो, गेडागुडी दलहन, चामल, ताजा तरकारी, ताजा फलफूल, लसुन, आलु, मकै पशु दानालगायत रहेका छन् । क्वारेन्टिन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कोदो १४ करोड ४५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, चामल ६ करोड १ लाख रुपैयाँ, ताजा तरकारी ३४ करोड ४ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको आयात भएको छ । यसैगरी ताजा फलफुल ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ, लसुन ६३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आलु ३६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको आयात भएको क्वारेन्टिन कार्यालयले जनाएको छ ।
१९ लाख भ्रष्टाचार अभियोगमा ग्रामीण विकास लघुवित्तका अधिकारी विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । विशेष अदालतले विभिन्न मितिमा गरेको फैसला विरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । आयोगले सुनसरीका तत्कालीन जिल्ला समन्वय प्रमुख गोपाल राजभण्डारी विरुद्ध ८० लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कैद सजाय र जरिवानाको माग दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८१ वैशाख २४ गते फैसला गरेको थियो । सो फैसला विरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । यस्तै, कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख निलकण्ठ पोखरेल समेतका प्रतिवादी विरुद्ध आयोगले २८ लाख ३७ हजार २१७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८१ जेठ २० गते फैसला गरेको थियो । आयोगले ३८ लाख ७६ हजार २७० रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा महावै गाउँपालिका कालिकोटका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंह समेतका प्रतिवादी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आयोगले २०८१ भदौ एक गते फैसला गरेको थियो । त्यस्तै, आयोगले शैल्यशिखर गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बहादुर विष्ट समेतका प्रतिवादी २६ लाख २ हजार ५५६ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आयोगले २०८० फागुन २२ गते फैसला गरेको थियो । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका वरिष्ठ फिल्ड सहायक उदयकृष्ण अधिकारी विरुद्ध १९ लाख २ हजार २३७ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आयोगले २०८१ असोज ६ गते फैसला गरेको थियो । विशेषले गरेको फैसला विरुद्ध आयोगले छुट्टा छुट्टै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
२ घण्टा लाग्ने सडक कालोपत्रपछि १५ मिनेटमा छोटियो
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको गौरवको कोरोला त्रिवेणी सडक आयोजना अन्तर्गत तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–४ मानपुरदेखि बौदीकाली गाउँपालिकाको डेढ गाउँसम्म सडक कालोपत्रे भएपछि यात्रा सहज भएको छ । घिरिङको मानपुरदेखि डेढ गाउँसम्मको ११ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रको काम सकिएको हो । सडक कालोपत्र भएपछि यस ठाउँ भएर यात्रा गर्नेलाई सहज भएको छ । यसअघि ११ किलोमिटर कच्ची सडक पार गर्न २ घण्टा लाग्नेमा सडक कालोपत्र भएपछि उक्त दूरी १५ मिनेटमा छोटिएको स्थानीय सूर्यबहादुर रानाभाटले बताए । उनले भने, ‘सडक कच्ची हुँदा धुलो र हिलोले हैरानी थियो । सडक कालोपत्र भएसँगै सहज रूपमा आवतजावत गर्न पाएका छौँ ।’ सडक कालोपत्र भएसँगै घिरिङ गाउँपालिका-४ र १ का वासिन्दालाई आवतजावत गर्न सहज भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले जानकारी दिए । घिरिङ गाउँपालिका-१ को पुट्टार, अत्रौली र बैडीलगायतका स्थानबाट गाउँपालिकाको कार्यालय आउन अधिकांशले कालोपत्र सडक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उक्त सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ फागुनमा ठेक्का लागेको थियो । सडक कालोपत्रका ठेक्का पाएको सपना निर्माण सेवाले उक्त खण्डमा अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्र गरेको छ । उक्त सडकमा ट्रयाक खुलेको ३० वर्ष भयो । विसं २०५१ सालमा ट्रयाक खुलेको उक्त मार्ग कालोपत्र भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । उक्त खण्ड स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ मङ्सिर ५ गतेदेखि काम सुरु भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् २२ करोड ८५ लाख ४१ हजार ७९३ रुपैयाँ लागतमा उक्त मार्गको स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढेको थियो । ३५ करोड १४ लाख ७४ हजार १०९ रुपैया लागत अनुमान गरिएकामा हेटौँडास्थित सपना निर्माण सेवाले १२ करोड २९ लाख ३२ हजार ३१६ रुपैयाँ कम रकममा सडक कालापत्रको ठेक्का पाएको थियो । यो बाटो कालोपत्र भएपछि पोखरादेखि मुग्लिन हुँदै नवलपुर जाने यात्रुले तनहुँको भिमाद हुँदै नवलपुर निस्कन छोटो बाटो प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नवलपुरतर्फ बौदीकाली झ्यालबास १४.१ किलोमिटर कालोपत्र गर्न स्तरोन्नति भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा थप ७ किलामिटर कालोपत्र गर्न बहु वर्षीय ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । झ्यालबासबाट चोरमारासम्म ९ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ ।
