२४ अंकले बढ्यो सेयर बजार, ५ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २४.५० अंकले बढेर २६५७.७७ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १७७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । मंगलबार ३२५ कम्पनीको १ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको भएको छ । सप्तकोशीको ३८ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको २९ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको २८ करोड, हिमालयन पावर पार्टनरको १९ करोड र न्यादी ग्रुप पावरको १७ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ५ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । उपकार लघुवित्त, सिक्लेस हाइड्रो, थ्री स्टार हाइड्रो र जानकी फाइनान्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तै, न्यादी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । त्यसैगरी, आज सबै उपसमूहमा हरियाली छाएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै विकास बैंकको उपसमूह ४.०७ प्रतिशत बढेको छ । बैंकिङ ०.२२, फाइनान्स १.८८, होटल तथा पर्यटन ०.६८, हाइड्रोपावर १.४९, लगानी १, जीवन बीमा ०.०८, उत्पादन १.२३, माइक्रोफाइनान्स ०.४८, निर्जीवन बीमा ०.२८, अन्य १.७४ र व्यापार ०.२४ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ ।
खराब कर्जामा कर खारेज नगरे बैंकहरू थला पर्ने, लाभांश र कर्मचारीको बोनस घट्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुलीका लागि पूर्ण अधिकार दिइएको छ । यदि समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेपछि ऋणीको सम्पत्ति जफत गर्ने, लिलाम गर्नेलगायत सम्पूर्ण अधिकार बैंकलाई छ । तैपनि बैंकरहरूलाई कर्जा असुली तनावको विषय बनेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्नुले कर्जा उठाउन बैंकरहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुससम्म बैंकहरूको खराब कर्जा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंकहरूले ऋण प्रवाह गरेपछि विभिन्न ५ क्याटागोरीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने हुन्छ । असल कर्जामा १.१० प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकको खराब कर्जा जति वृद्धि हुन्छ त्यति नै कर्जा नोक्सानीको रकम पनि बढ्दै जान्छ । खराब कर्जा र बैंक आफै सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा छ्ट्याइएको प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ५ प्रतिशतसम्म छ भने त्यसमा सरकारले कर छुट दिएको छ । तर, प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ५ प्रतिशत नाघ्यो भने सरकारले कर असुल गर्छ । पछिल्लो समय बढ्दो एनपीएलका कारण प्रोभिजन पनि वृद्धि भएपछि बैंकहरूका लागि सो व्यवस्थाले चिन्तित बनाएको छ । विगतमा बैंकहरूको एनपीएल न्यून भएकाले प्रोभिजन पनि थोरै छुट्याइन्थ्यो । जसले गर्दा प्रोभिजन रकममा कर तिर्नुपरेको थिएन । तर, पछिल्लो समय प्रोभिजनको आकार बढेसँगै कर तिर्नुपर्ने देखिएपछि कुल कर्जामा ५ प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्थालाई केही वर्षसम्मका लागि थपेर ७ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग पनि बैंकरहरूले गरिरहेका छन् । ‘अहिले बैंकहरूको खराब कर्जाको आकार बढ्दै छ । जसले प्रोभिजन पनि बढ्दै जान्छ । यो बढ्दा ५ प्रतिशतले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । एकातिर खराब कर्जाको मार परिरहेको छ भने अर्काेतिर प्रोभिजनमा सरकारले ३० प्रतिशत कर्पाेरेट ट्याक्स लिन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘एनपीएल र प्रोभिजन रकम बढ्दै जाँदा समस्या आउन सक्ने भएकाले नेपाल बैंकर्स संघले ७ प्रतिशत पुर्याउन पहल चाल्नुपर्छ ।’ पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई क्रेडिट अफ राइट पुरा दिएपनि बैंकहरूको असक्षमताले नै प्रोभिजन बढ्न पुगेको भन्दै सरकारले कर छुट दिन नसक्ने बताउँछन् । प्रोभिजनमा कर लाग्दा बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनस पनि घट्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्जा असुलीमा असीमित अधिकार छ । असीमित अधिकार दिएपछि उत्तरदायी पनि हुनुपर्यो । वित्तीय व्यवस्थापन, अनुशासन पालना गर्न ५ प्रतिशतभन्दा कम प्रोभिजन गर्नुपर्यो । किनभने बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ । बैंकको प्रोभिजन रकम बढ्दा सेयरधनीहरूले पाउने प्रतिफल घट्छ भने कर्मचारीको बोनसमा समेत असर गर्छ । घाटामा भएपनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ५ प्रतिशत बढी प्रोभिजन हुने गरी उत्साहित भएर कर्जा दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विगत ५/६ वर्षमा उत्साहित भएर कर्जा दिँदा सबैलाई फाइदा नै भएको थियो । अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको थियो । तर, हाल सकुंचन आएपछि समस्या भयो ।’ पछिल्लो समय अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेकाले प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ७ प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने पूर्वबैंकर भट्टराईको सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफा नहुँदा पनि कर तिर्नु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर एक वर्षका लागि मात्रै भएपनि सो व्यवस्था बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर (सीएफओ) चन्द्रराज शर्मा राष्ट्र बैंकको नियम र एनएफआरएस अनुसार बैंकहरूले प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् । तर, बैंकले जति प्रोभिजन राख्छ त्यो सबै आय कर ऐनले अनुमति दिँदैन । करले बैंकको कुल कर्जाको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्रै बैंकले प्रोभिजन राख्न दिएको छ । जस्तो कुनै बैंकको २ खर्ब कर्जाको पोर्टफोलियो छ भने ५ प्रतिशत छुट्याउँदा १० अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन राख्न पाउने भयो । एनपीए बढ्दै गएपछि हरेक वर्ष प्रोभिजन रकम बढ्दै जान्छ । कुनै बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ पहिला नै प्रोभिजन राखेको थियो । थप १ अर्ब रुपैयाँ राख्नुपर्यो भने आयकर ऐनले खर्च अनुमति दिँदैन । ‘बैंकको खर्चमा सो प्रोभिजन रकम देखाएर नाफा गणना गर्छ । यसले बैंकलाई मार पर्ने भयो । किनभने खर्च हुँदाहुँदै पनि ३० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भयो । ५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । सीमा तोक्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकको एनपीएल बढेर १०/१२ प्रतिशत पुग्न सक्छ । किनभने अर्थतन्त्र अझै सकसमा चलिरहेको छ । कर्जा असुली भइरहेको छैन । एनपीएलबाहेक अन्यमा पनि प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सीमा नतोकी खुला छोड्नुपर्ने हुन्छ ।’ बैंकले प्रोभिजनमा छुट्याएको रकमलाई खर्चका रूपमा दाबी गर्न पाउनुपर्ने र जहिले आम्दानी हुन्छ, त्यसबेला बैंकले कर तिर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंक र सरकारले तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियामकीय व्यवस्था र ऐन कानुन पालना गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । काम गर्न नसकेपछि ऐन कानुनलाई दोष लगाउन नहुने उनले बताए । ‘आयकरमा भएको व्यवस्थालाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं । अहिले कर तिर्नु परेपनि पछि प्रोभिजन रकम फिर्ता आएपछि तिर्नुपर्दैन । त्यसलै प्रोभिजन ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन दिनु भएन । यस्तो परिस्थिति सधैं आउँदैन पनि,’ उनले भने, ‘प्रोभिजनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सकिँदैन । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार प्रोभिजन राख्नुपर्छ । बैंकलाई सुरक्षित राख्नका लागि त्यो हुनैपर्छ । यदि प्रोभिजन गरेन भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । नीति नियममा भएको व्यवस्थाले मारमा पर्याैं भन्न पाइँदैन ।’
विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयूभी’ दीपल ई जिरो सेभेन नेपालमा सार्वजनिक, १ करोड ४ लाखबाट सुरु
काठमाडौं । नेपालका लागि ‘फ्युचरिस्टिक’ तथा ‘लक्जरियस’ ईभी ब्रान्ड दीपलको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लू वृद्धिले विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयूभी’ दिपल ई जिरो सेभेन सार्वजनिक गरेको छ । एमएडब्लू वृद्धिका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, चांगन अटो एसिया पेसिफिक भीपी गुआन जिन र एमएडब्लू वृद्धिका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाले संयुक्त रूपमा गाडी सार्वजनिक गाडी गरे । दीपल ई जिरो सेभेन आफ्नो रूपान्तरणीय क्षमता (ट्रान्सफर्मर क्यापाबिलिटी)मार्फत नयाँ ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गर्दै अटोमोबाइल जगतमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ । यो एसयूभी एउटा बटन थिच्ने बित्तिकै पिकअप ट्रकमा परिणत हुन्छ । एसयूभी, पिकअप र क्याम्पिङ र आरभी (रिक्रिएसनल भेहिकल) सहित चार फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने ई जिरो सेभेनले लक्जरियस र इन्टिलेजेन्ट एडभेन्चरमार्फत आफूलाई ‘फ्युचरिस्टिक मार्भेल’का रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ । यस्ता छन् फिचर दीपल ई जिरो सेभेनमा ‘रियरह्विल ड्राइभ’ र ‘अलह्विल ड्राइभ’मा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘रियरह्विल ड्राइभ भेरियन्ट’मा १९० किलोवाटको मोटर प्रयोग गरिएको छ जसले २५८ पीएस पावर र ३६५ एनएम टर्क उत्पन्न गर्नेछ । यसमा ८९.९ किलोवाट आवरको ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ जसले ५६६ किलोमिटरको सिंगल चार्ज रेन्ज दिनेछ । त्यसैगरी, अलह्विल ड्राइभ भेरियन्टले ४४० किलोवाटको पावर र ६४५ एनएम टर्क उत्पन्न गर्छ । २४० किलोवाट आवरसम्मको फास्ट डीसी चार्जमा जोड्न सकिने यो इभी लामो यात्राका लागि तुरुन्त रिचार्ज गर्न सक्ने क्षमताको छ । ई जिरो सेभेन ‘एरोडाइनामिक्स डिजाइन’को ‘ड्रयाग कोफिसेन्ट’ ०.२३७ सीडी रहेको छ जसले गर्दा यसको यात्रा आरामदायी बनाउँछ । त्यसैगरी यसको ‘वाटरवेडिंग’ क्षमता ६०० एमएम रहेको छ जसले यसलाई खराब भूबनोटमा सहज यात्रा गराउनेछ । ५ मिटर लामो दिपल ई जिरो सेभेनको ह्विलबेस ३१२० एमएम रहेको छ जसले यसलाई ‘स्पेसियस’ बनाएको छ र ‘क्याबिन एक्सपिरियन्स’ लाई बेजोड बनाएको छ । यसमा ‘स्टाइलिस स्टार रिंग इन्टिग्रेटेड हेडलाइट’, ‘स्लाइडिंग रियर डोम डिजाइन’ र ठूलो ‘मल्टिफंक्सन रुफ र्याक’ रहेको छ जसले ३०० केजीसम्मको ‘लोड’लाई उठाउन सक्छ । त्यसैगरी यसमा १३१ लिटरको फ्रंक स्पेस, ६०० केजी क्षमताको बुट र ‘अन्डर सिट स्टोरेज’ पनि रहेको छ । सुरक्षित र स्मार्ट यात्राका लागि ‘इन्टेलिजेन्ट’ प्रविधि दीपल ई जिरो सेभेनमा प्रयोग गरिएको ‘सुपर ब्रेन सेन्ट्रल कम्प्युटिङ प्लेटफर्म’ले ‘सिमलेस कन्ट्रोल’ र ‘रियलटाइम रेस्पोन्स’ दिन्छ । यसमा २८.८६ इन्टको ‘अग्मेन्टेड रियारिटी हेडअप डिस्प्ले’ र १५.४ इन्चको ‘सनफ्लावर टचस्क्रिन’ प्रयोग गरिएको छ, जसले ‘ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स’ लाई राम्रो बनाउने मात्र होइन सुरक्षित पनि बनाउँछ । सहज यात्रा र सुरक्षाका लागि यसमा ५ प्रकारको ‘क्र्युज असिस्ट’, ४ वटा ‘पार्किंग असिस्ट’ फिचर र १४ ‘सेफ्टी प्रोटेक्सन सिस्टम’, ५ एमएमको ‘वेब राडार’, ५ वटा क्यामेरा र १२ वटा ‘अल्ट्रासोनिक राडार’ प्रयोग गरिएको छ । साथै, यसमा ५४० डिग्रीको ‘सराउन्ड भ्यु’ र ‘सी२ सेन्ट्रल कम्प्युटिंग’ रहेको छ जसले ‘नेभिगेसन’ र पार्किंग आदिलाई सजह बनाउँछ । ‘फ्युचरिस्टिक इन्जिनियरिंग’ र ‘इकोफ्रेन्ड्ली डिजाइन’ ई जिरो सेभेनमा ‘गोल्डेन बेल जार सीटीभी इन्टिग्रेटेड ब्याट्री’ प्रयोग गरिएको छ, जसले अत्यन्त चिसोमा पनि बेमिसाल ‘पर्फर्मेन्स’ दिनेछ । ‘एडाप्टिभ आयल कुलिङ सिस्टम’ र ‘अल्ट्रा–थिन सिलिकन मोटर कभरिङ’ ले ब्याट्रीको ‘इफिसेन्सी, रिलायबिलिटी र इनर्जी सेभिङ’मा मद्दत गर्छ । यसको ‘युनिक सुपर पावर सेभिंग मोड’ ले ड्राइभिङ रेन्जलाई अझ बढाउँछ । कार्यक्रममा बोल्दै एमएडब्लु वृद्धिका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको ईभी बजारमा दीपल एस जिरो सेभेन र एल जिरो सेभेन सफल भइसकेको र यसका लागि सबै ७५० जना ग्राहकप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले भने, ‘ग्राहकको सन्तुष्टिका लागि एमएडब्लुले हरसम्भव काम गरिरकेको छ । अहिले देशका ९० भन्दा बढी स्थानमा एमएडब्लुको चार्जिङ स्टेसन छन् जुन नेपालमै सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल हो ।’ त्यसैगरी, चांगान एसिया पेसिफिक भीपी गुआन जिनले चांगान र दीपलले नेपालमा एकदम राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको र नेपालमा विश्वस्तरीय उत्पादन दिन चांगान प्रतिबद्ध रहेको बताए । दीपल ई जिरोको मूल्य दीपल ई जिरो सेभेन सेतो, कालो, खरानी र हरियो गरी चार वटा रंगमा उपलब्ध छ । एक करोड तीन लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको ‘रियरह्विल ड्राइभ’ ई सेभेनको को सुरुवाती मूल्य केही समयका लागि ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने ‘अलह्विल ड्राइभ’ को मूल्य १ करोड ९९ लाख ९९ हजार तोकिएको छ ।
चिनियाँ एआई मोडल डीपसीकको फन्दामा अमेरिका, सामान्य पृष्ठभूमिका लियाङ ‘मास्टरमाइन्ड’
डीपसीकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लियाङ वेनफेङ । काठमाडौं । चीनको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मोडल डीपसीकले अमेरिकालाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । यसले अमेरिकी सेयर बजारमा ठूलो गिरावट ल्याएको छ । एआई चिप्स बनाउने एनभीडीयालगायतका प्रमुख कम्पनीहरूको सेयरमा ठूलो गिरावट आएको हो । केवल एनभीडीयालाई मात्रै करिब ६०० अर्ब डलरको घाटा भएको छ । डीपसीकको च्याटबोट डीपसीक–आर वन बनाउनका लागि अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी एनभीडीयाको जीपीयू प्रयोग गरिएको थियो । हालै अमेरिकाले चिप निर्यातसम्बन्धी नियम कडा बनाएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनअघि नै अमेरिकाले चीन लगायतका देशहरूमा चिप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कसले बनायो डीपसीक ? डीपसीक बनाउने व्यक्ति एक सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । उनका पिता एउटा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक थिए । तर, उनले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो प्रभाव पार्ने यो एआई मोडल निर्माण गरेर सबैलाई चकित पारे । उनकाे नाम लियाङ वेनफेङ हाे । उनी डीपसीकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि हुन् । डीपसीकमार्फत् चीनले दियो ठूलो झट्का डीपसीक अमेरिकाका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ । जानकारहरूका अनुसार अमेरिकाले चीनका लागि चिप निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध आफैलाई भारी परेको छ । अब चिनियाँ कम्पनीहरूले एआई क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गर्नसक्नेछन् । यसले गर्दा चीन अब एआईका मामलामा अमेरिकालाई प्रतिस्पर्धा दिनसक्छ । अमेरिकाको लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको यो हो कि डीपसीकले यो मोडल गुगल र ओपनएआईका च्याटबोटहरूभन्दा निकै कम मूल्यमा तयार गरेको छ । ट्रम्पको चेतावनी ट्रम्पले डीपसीकको प्रगतिलाई अमेरिकी उद्योगका लागि चेतावनी भनेका छन् । मियामीमा आयोजित रिपब्लिकन कंग्रेसको कार्यक्रममा ट्रम्पले भने, ’डीपसीकले एआई क्षेत्रमा अमेरिकाका लागि ठूलो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ । यो अवस्थामा हामीले एआई क्षेत्रमा अझै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।’ एनभीडीयालाई ठूलो नोक्सान सोमबार अमेरिकी सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो । नास्ड्याक ३ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेर १९ हजार ३४१.८३ मा झर्यो । यसको असर एनभीडीयामा प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ । एनभीडीयाको सेयर मूल्य १७ प्रतिशतले घटेर २४.२ डलरले झर्यो । यसका कारण कम्पनीको बजार पूँजीकरण ५९३ अर्ब डलर ले घटेर २.९० लाख करोड डलरमा पुगेको छ । अमेरिकाको विकल्प के छ ? यस समस्याबाट बाहिर निस्कनका लागि अमेरिकाले एआई क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्नेछ । ट्रम्पले हालै एआईमा ५०० अर्ब डलरको लगानी गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । यस परियोजनाको उद्देश्य एआईमा अमेरिकाको अग्रता सुनिश्चित गर्नु हो । ट्रम्पले यो योजना सफ्टबैंकका सीईओ मासायोशी सोन, ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यान र ओरेकलका अध्यक्ष लैरी एलिसन लगायत प्रविधि क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तिहरूसँग मिलेर प्रस्तुत गरेका थिए। तर, यो परियोजनालाई लिएर एलन मस्कले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । डीपसीक साधारण एआई होइन डीपसीक एउटा अत्याधुनिक भाषा मोडल हो, जसले तपाईंले सोधेको कुनै पनि प्रश्नमा व्यक्तिगत अनि सन्दर्भअनुसारको सटीक जवाफ दिन सक्छ । ‘एआई ओभरलर्ड’ को उपाधि यसलाई नयाँ पुस्ताको ‘कूल किड’ मानिएको छ, जो ओपन एआईको च्याटजीपीटी र गुगलकाे जेमिनीलाई चुनौती दिन तयार छ । सिलिकन भ्यालीमा डीपसीकलाई ‘पूर्वको रहस्यमय शक्ति ‘ भनेर चिनिन्छ । यो चीनको एआई दौडमा काेशेढुंगा साबित हुने विश्वास गरिएकाे छ ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर एक करोड बढी ठगी गरेको अभियोगमा ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा चार जनालाई पक्राउ परेका छन् । सल्ल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–६का सुनिल दसौदी, काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–५ का स्थायी बासिन्दा विकास दवाडी, गोरखा शहीदलखन गाउँपालिका–७ घर भएका सुरेन्द्र विक र काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ निवासी २४ वर्षीया विशाखा पौडेललाई ठगेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जनाएको छ । अभियुक्त दसौदीले सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै २२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, दवाडीले जापान पठाइदिने भनेर दुई जनाबाट तीन लाख रुपैयाँ, विकले सुरेन्द्रले अमेरिका पठाइने वहानामा ९७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र पौडेलले कुवेत पठाइदिन्छु भन्दै एक लाख ६० हजार रुपैयाँ ठगेका थिए । अभियुक्तमध्ये दवाडी, पौडेल र दसौदीलाई वैदेशिक रोजगार विभाग तथा विकलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।
डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन र उच्च अदालत बारको आयोजनामा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटन र डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘व्रिजिङ्ग बैंकिङ्ग एण्ड लअ्जः रोल्स एण्ड रेस्पोन्सबिलिटज् अफ लिगल प्राक्टसिनर्स’ विषयको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। कार्यशालामा उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्यतामा विभिन्न पेशाकर्मीहरूको सहभागिता थियो । बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्ती र अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यशालामा करिव ४०० जना पेशाकर्मीहरूको उपस्थिति थियो जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र बैंकर्स पनि समावेश थिए । उच्च अदालत वार एसोसिएसनका सचिव प्रबल शर्माले कार्यक्रममा सञ्चालनको जिम्मेवारी निभाएका थिए भने डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्जिला डंगोलले कार्यक्रममा आयोजनाको उद्देश्य प्रकट गर्दै सहभागीलाई बैंकिङ्ग र कानुनी मुद्दामा सूचित गराएका थिए । कार्यक्रममा विदुर प्रसाद ढुंगानाले भने, ‘हामी कानुन व्यवसायीहरुले बैंकिङ सम्बन्धी प्राविधिक शब्दहरुमा स्पष्टता नहुँदा बहस गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ र पीडित पक्षलाई कानुनी सेवा दिन कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले यस कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो ।’ बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीले भने, ‘बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै सरकारलाई राजस्व तिर्दै आएको छ, तर कर्जा निष्क्रिय भएको अवस्थामा बैंकिङ अपराधको आरोप लगाउनु गलत हो । बैंकर्स र कानुनी व्यवसायीहरु बीचमा प्राविधिक शब्दको गलत अर्थ लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले भने, ‘सरकारी निकायसँग आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको र बैंकहरुले ऐनका प्रावधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलासँग तालमेल राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादर र कर्जा चुक्ता नगरेको अवस्थामा मुद्दा नलगाउने, असल नियतले कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दाको झमेलाबाट बचाउने कार्यमा कटिबद्ध रहने बताए । कार्यशालामा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हाले कर्जा र कानुनी परिपालना सम्बन्धी समसामयिक विषयमा मन्तव्य राख्दै अव्यवहारिक कानुनी पाटाहरु हटाउनुपर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कार्यान्वयन गर्दा लापरवाहीबाट बच्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल वार एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनाल र उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश लालवहादुर कुंवर लगायत अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यशालामा वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्त र महेश थापाले पनि कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता पाउने
काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारले अब निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त हस्ताक्षर गरी उक्त निर्णय सोमबार राती सार्वजनिक गरेका हुन् । | उनीहरुले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेका छन् । जसअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१र८२ देखि लागू हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी लगानीका मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई दिएका थिए । सोही अनुसार विभिन्न सरोकारवालासँग पटक पटक भएको छलफलका आधारमा निर्णय गरिएको मन्त्रीद्वयले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रीद्वयद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ ।
आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबारे शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले दिए सुझाव
काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताको बारे विवाद समाधानका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले तीन बुँदे सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तीन बुँदे सुझाव दिएका हुन् । गत मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले विवादलाई टुंगोमा लगाउन शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशन बमोजिम आयोगको सहअध्यक्ष रहेका मन्त्री पौडेल र भट्टराईले तीन बुँदे सुझाव दिएका हुन् । जसमा पहिलो बुँदामा ‘सशुल्क तर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो बर्ष ३० हजार र तेस्रो बर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउन’ भनिएको छ । यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘निजी मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक सत्र २०८१ र०८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने’ भनिएको छ भने तेस्रो बुँदामा ‘स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । निजी मेडिकल कलेजबाट मासिक १९ देखि २२ हजारसम्म भत्ता पाइरहेका आवासीय चिकित्सकले भने सरकारी आठौं तहका कर्मचारी सरह भत्ता पाउने पर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले भने ४८ हजार भत्ता पाउँदै आइरहेका छन् ।
