पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता, ऊर्जा मन्त्रालय र एमसिए नेपालको सबैभन्दा बढी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ पाँच करोड ३४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगले दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको हो । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक करोड ६१ लाख रुपैयाँफिर्ता गरेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा सात अर्ब ६० करोड ७० रुपैयाँ लाख फिर्ता गरिएको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो । रासस
पोखरा विमानस्थलमा भएको १० अर्ब बढीको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न रास्वपाको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको १० अर्ब बढीको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे‍का छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो चुनौती दिएका हुन् । उनले उच्च स्तरीय सशक्त न्यायिक समिति बनाएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले २२ अर्ब ऋण सम्झौता लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलमा १० अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको विषय संसद्को लेखा समितिले उजागर गरेको गरेको बताउँदै यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको छवि धमिलिएको बताए । सांसद पराजुलीले विमानस्थलमा आवश्यक लम्बाइको धावन मार्ग बन्न नसक्दा धावन मार्ग भन्दा लामो भ्रष्टाचारको लिस्ट बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सिरिजमा यो विषय बारम्बार उजागर गरिरहेको जिकिर गरे । उनले नाकैमुनि भएको भ्रष्टाचारको गन्धले संसार दुर्गन्धित हुँदा पनि भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्दै कार्यकर्ताको आँखामा छारो हालिरहने कि कारबाही अगाडी बढाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
आफ्नै नाममा जग्गा पाएपछि धार्चेका भूमिहीन दलित परिवार खुसी
गोरखा । धार्चे गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित परिवारलाई शनिबार जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मार्फत भूमिहीन दलित परिवारलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । मङ्गले विक, राजु विक ,आइतसिंह कामी र रामबहादुर कामीलाई जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको हो । विसं २०८० चैतमा नै गाउँपालिकाले आयोगसँग समन्वय गरी भूमिहीन दलितलाई पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरेको भए पनि सरकारले तत्कालीन आयोग खारेज गरेपछि पुर्जा वितरणको काम झन्डै डेढ वर्षदेखि रोकिँदै आएको थियो । गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासीको भने कुनै निवेदन नपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । धार्चेमा अव्यवस्थित बसोबासी भने दुई सय ५० भन्दा बढीको निवेदन परेको र उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनका निम्ति आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य नन्दप्रसाद न्यौपानेले दलित पविारलाई पुर्जा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । विसं २०७९ असारमा आयोगसँग गोरखाका ११ स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए । वर्षौँपछि आफूले खेतीपाती गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाएपछि धार्चेका भूमिहीन दलित परिवार खुसी भएका छन् । 'आफ्नो नाममा जग्गाको पुर्जा नपाई मरिन्छ कि भन्ने लागेको थियो,' भूमिहीन दलितमध्येका एक आइतसिंहले भने, 'गाउँपालिकाले पहल गरेर पुर्जा आफ्नै नाममा दिनुभयो, धेरै खुसी लागेको छ ।' रासस
अमेरिकी ट्यारिफलाई लिएर लचिलो बन्दै चीन
काठमाडौं । अमेरिकी ट्यारिफ (कर) का विषयमा चीनको व्यवहार केही लचिलो बन्दै गएको देखिएको छ । चीन सरकार अहिले केही महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूलाई अमेरिकाबाट आउने सामानहरूमा लगाइएको १२५ प्रतिशत करबाट हटाउने कि नहटाउने बारे विचार गर्दैछ। यो जानकारी चीनमा रहेका अमेरिकी व्यवसाय समूहका प्रमुखले दिएका हुन् । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार चाइना अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष माइकल हार्टले बेइजिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चीनका विभिन्न व्यवसायहरूसँग संवाद गरेको जानकारी दिए । उनीहरूले उक्त संवादमार्फत अमेरिकाबाट आउने कुन-कुन सामग्रीहरू आपूर्ति शृंखलाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् भनी बुझ्न खोजेका थिए । साथै ती सामग्रीहरूमा नयाँ चिनियाँ करले कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने पनि बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो । व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना हार्टले भने, 'केही कम्पनीहरूले भनेका छन् कि यदि लामो समयसम्म करयुद्ध चलिरह्यो भने उनीहरूका व्यवसायहरू चीनमा टिक्न सक्ने छैनन् र अन्ततः चीन छाड्नुपर्नेछ । यो कुरा हामीले चीन सरकारलाई बताएका छौं किनकि उनीहरू चाहन्छन् कि विदेशी कम्पनीहरूले चीनमा आएर लगानी गरुन् ।’ त्यस्तै, हार्टले थपे कि जीवनरक्षक औषधीहरू र स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्रीहरूमा कर लाग्दा सर्वसाधारणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । त्यसैले यस्ता सामग्रीहरूप्रति सबैभन्दा बढी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । चीनको आर्थिक वृद्धिमा चुनौती यो व्यापार तनाव चीनको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । चीनको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा निर्यातमा आधारित रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनबाट अमेरिका आउने आधाभन्दा बढी वस्तुहरूमा कर १४५ प्रतिशतसम्म बढाइदिएका छन् । यसै कारणले चीनको दक्षिणी भागमा केही उद्योगहरूले यो महिनाको सुरुतिरैदेखि उत्पादन बन्द गरिसकेका छन्, जसले चीनमा बेरोजगारी बढ्न सक्ने चिन्ता निम्त्याएको छ । चीनले पनि जवाफस्वरूप अमेरिकाबाट आउने सामानहरूमा भारी कर लगाएको छ र आफ्ना नागरिकलाई चिनियाँ उत्पादन किन्न प्रेरित गरिरहेको छ । केही सामग्रीहरू चीनमा उपलब्ध छैनन् तर केही सामग्रीहरू जस्तै एडभान्स्ड कम्प्युटर चिप्स चीनले आफै उत्पादन गर्न सक्दैन । चीन यस्ता चिप्सका लागि अझै पनि विदेशी कम्पनीहरूमाथि निर्भर छ । त्यसैले चिनियाँ प्रविधि उद्योगका धेरै व्यक्तिहरूलाई आशा छ कि सेमिकन्डक्टरहरू कर छुटको दायरामा आउनेछन् । चीनले अमेरिकी सेमिकन्डक्टरहरूमा लगाइएको करमा छुट दिन सक्ने केही संकेतहरू देखिएका छन् । यसै महिनामा चीनको एक सरकारी व्यापार संघले भनेको थियो कि यदि एडभान्स्ड चिप्स अमेरिका बाहिर उत्पादन हुन्छन् भने तिनीहरूमा चीनको कर लाग्ने छैन, चाहे ती अमेरिकी कम्पनीहरूले नै चीनलाई बेचेका किन नहोस् । धेरैजसो एडभान्स चिपहरू जस्तै एनभीडीया, एएमडीजस्ता कम्पनीहरूले डिजाइन गरे पनि तिनीहरू ताइवानमा निर्माण गरिन्छन् । चीनको निर्देशनअनुसार कर निर्धारण गर्दा यस्ता चिपहरूलाई 'अमेरिकामा निर्मित' मानिने छैन ।
सिरहा–उदयपुर जोड्ने कच्ची बाटो निर्माण, आवतजावत र व्यापारमा सहजता
गोलबजार । सिरहा–उदपुरपर जोड्ने कच्ची ट्रयाक खुलेपछि आवतजावत सुरु भएको छ । पहाड फोडेर सडकको ट्रयाक खुलेसँगै दुई जिल्लाका स्थानीयका बीच सहज भएको हो । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१४ गागन बस्ती र उदयपुरको कटारी नगरपालिका–५ सलहेश डाँडासम्म जोडिने सडक धनगढीमाई–१४ वडा कार्यालयले बनाएपछि दुईवटै जिल्लाका सो भेगका विकट बस्ती नजिएका छन् । सुगम जिल्लाका रूपमा रहेका सिरहाको धनगढीमाई–१४ सडक नहुँदा दुर्गम भेगका रूपमा रहेको थियो । सडक बाटो, खानेपानी, बिजुलीको अभाव झेल्दै आएका यहाँका स्थानीयले स्थानीय तह पुनर्गठन भएसँगै अधाभूत सुविधा विस्तारै परिपूर्ति हुन थालेको छभने खानेपानीको अभाव अहिले पनि झेलिरहेका छन् । धनगढीमाई–१४ वडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा गरी ३० लाख बजेटबाट सात मिटर चौडाइको कच्ची बाटो बनाएको थियो । सोही वडाका दुर्गम क्षेत्रका रूपमा रहेको सलहेस फेदको बस्ती अमले, गागन सिरानका स्थानीय र उदयपुर–५ सलहेस डाँडाका स्थानीयलाई पूर्वपश्चिम लोकमार्गको वडा नं १० जिरोमाइल बजार नजिक भएको छभने धनगढीमाईका स्थानीयका लागि मदनभण्डारी राजमार्ग पुग्न सजिलो भएको छ । धनगढीमाईकै गागन बस्तीबाट तीन किलोमिटर उत्तर उदयपुरको मदनभण्डारी राजमार्ग रहेको छ । सो सडक धनगढीमाईको वडा नं १० जिरोमाइल हाथीढुङ्गा, अमलेधोवान, करुढोका र गागनखोला हुँदै सरेखोलाको भित्तेपानीको पश्चिम सलहेस डाँडा कटारी नगरपालिका–५ सम्म हुँदै मदन भण्डारी मार्गमा जोडिन्छ । कटारी–५ का विश्वास तमाङले सिरहाको पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग जान सिरहाकै मर्चैया वा सप्तरीको कदमहा बजार जाने घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, अब सो बाध्यता हटेको उनले बताए । धनगढीमाई–१४ का वडाध्यक्ष अमित ठकुरीले यो सडक निर्माणले वडावासीका लागि यतायातमा सहजता भएको बताए । दुई जिल्लाको बाटोको दूरी छोट्याउने र व्यापार प्रयोजनका लागि पनि उत्तिकै महत्तवपूर्ण भएको उनले जानकारी दिए । सो सडक हिउँद बर्खामा सञ्चालन लागि तत्काल १० कल्भर्ट र दुई पुलको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । धनगढीमाई–१४ का जनक मोते परियारले भने सडक निर्माणले गाउँमा आवतजावत गर्न सहज भएको बताए । धनगढीमाई नगरपालिकाका इञ्जिनियर गङ्गाप्रसाद यादवले सडक निर्माणले विकासको मूलधारबाट टाढा रहेका बस्तीका लागि सहजता थपिएको बताए । रासस
एलन मस्कको एक्सएआई होल्डिङ्सले २० अर्ब डलर जुटाउँदै
काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कको एक्सएआई होल्डिङ्सले करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउनका लागि लगानीकर्तासँग छलफल गरिरहेको ब्लूमबर्ग न्यूजले जनाएको छ । रिपोर्टअनुसार उक्त लगानी जुटाएपछि कम्पनीको मूल्यांकन १२० अर्ब डलरभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यस महिनाको सुरुमा मस्कले एक्सएआईको 'उचित मूल्यांकन' निर्धारण गर्न खोजिरहेको सीएनबीसीलाई स्रोतहरूले जानकारी दिएका थिए । सो कुरा एक्सएआईका लगानीकर्ताहरूको सम्मेलनका क्रममा उल्लेख गरिएको थियो । त्यस समयमा मस्कले आगामी कुनै लगानी संकलनबारे प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरे पनि स्रोतहरूले एक्सएआई छिट्टै ठूलो मात्रामा पूँजी संकलन गर्ने तयारीमा रहेको संकेत दिएका थिए । ब्लूमबर्गले थप जनाएको छ कि जुटाइने पूँजी २० अर्ब डलरभन्दा बढी हुन सक्नेछ, यद्यपि ठ्याक्कै रकम अझै निर्धारण भएको छैन । गत महिना एक्सएआईले एक्स (सोसल मिडिया प्लेटफर्म) किन्न अख्तियार विनिमय गरेको थियो, जसमा एक्सएआईको मूल्यांकन ८० अर्ब डलर र एक्सको मूल्यांकन ३३ अर्ब डलर निर्धारण गरिएको थियो । मस्कले सो सम्झौताबारे एक्समा लेख्दै भनेका छन्- 'एक्सएआई र एक्सको भविष्य एक आपसमा जोडिएको छ । आज हामीले औपचारिक रूपमा डेटा, मोडेल, कम्प्युट, वितरण र प्रतिभालाई एकीकृत गर्ने कदम चालेका छौं । यस संयोजनले एक्सएआईको उन्नत एआई क्षमता र विशेषज्ञतालाई एक्सको विशाल पहुँचसँग मिलाएर अपार सम्भावनाहरूको ढोका खोल्नेछ ।’
एकतोला सुनको मूल्य एक लाख ८९ हजार ७००
काठमाडौं । आज स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ८९ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोही परिमाणको चाँदी आज एक हजार ९९० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । गत शुक्रबार एक तोला सुन एक लाख ८९ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी दुई हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज प्रतिऔंस सुन तीन हजार ३१८ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
गभर्नर नहुँदा पनि राष्ट्र बैंकका काम कारवाहीमा कुनै असर परेको छैन {कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँगको कुराकानी}
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार (आज) ७०औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । वित्तीय क्षेत्रको स्वायत्त र स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको छवि निर्माण गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भने विभिन्न किसिमका प्रहार र चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हुने प्रहार, यस पटक राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा खिचातानी र नीतिगत अस्थिरताले राष्ट्र बैंकको प्रतिस्ठा धुमिल बनिरहेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेलसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७०औं वार्षिकोत्सब कसरी मनाउँदैछ ? हामीले ७०औं वार्षिकोत्सव भव्यरुपमा मनाउनका लागि विभिन्न अगाडिदेखि नै तयारी गर्दैै आइरहेका थियौं । आन्तरिक कर्मचारीका लागि खेलकुद, रक्तदान, प्रतियोगिताहरु गरेका थियौं । सोही प्रतियोगिताको पुरस्कार आज वितरण गरिनेछ । आइतबार राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष कार्यक्रम गरेर मनाउँदैछौं । गभर्नरज्यू, पूर्व गभर्नरज्यूहरु, सञ्चालकज्यूहरु, सरकारका प्रतिनिधिहरु र अन्य निकायका प्रतिनिधि तथा स्टेक होल्डरहरुको समउपस्थितिमा हामीले ७०औं वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ आयोजना गर्दैछौं । राष्ट्र बैंकको विगतको ६९औं बसन्तहरु कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो अवधिमा देशको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो रह्यो ? नेपाल राष्ट्र बैंक २०१३ साल बैशाख १४ गते स्थापना भएको संस्था हो । राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि फरक किसिमका चुनौतीहरु थिए । ती चुनौतीहरुलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । जस्तै, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती अगाडि बढाउने, अर्थतन्त्रलाई मनिटाइजेसन गर्ने, वित्तीय संस्थाहरुको स्थापनामा जोड दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गर्ने, ब्याजदरमा स्थायित्व, कर्जाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने र विनिमयदरमा स्थायित्व कायम गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । समयक्रम सँगसँगै ती उद्देश्यहरु हाँसिल गर्न पनि हामी सफल भयौं । त्यसपछि नेपाल सरकारले आर्थिक उदारिकरणको नीति अगाडि सारेपछि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो मौद्रिक नीति, कर्जा नीति, विनिमय नीतिहरु परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ । ती नीतिहरुलाई समयानुकुल बनाउँदै गइरहेका छौं । राष्ट्र बैंकको यही प्रयासस्वरुप कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्जा अनुपात र मनिटाइजेसन रेसियो अत्यधिक रुपमा विस्तार भएका छन् । यो राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणका लागि पनि गौरवको विषय हो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कर्जाको पहुँच सर्वसाधारण समक्ष पुर्याउने, वित्तीय समावेशीकरणलाई जोड दिने, वित्तीय स्थायितत्व कायम गर्ने र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाहीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम गर्ने, बैंकिङ कारोबारमा प्रविधि, अनलाइन बैंकिङमा पनि जोड दिइरहेका छौं । क्रस बोर्डर भुक्तानी र नेपालको आफ्नै पेमेन्ट कार्ड प्रयोगमा आइसकेको छ । हामीले हरेक काम कारवाहीमा डिजिटाइजेसन गर्दै आइरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ७०औैं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । कार्यवाहक गभर्नरले राष्ट्र बैंक चलाउनु परेको छ । सरकारले लामो समयसम्म पनि गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । यो अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार स्थापना भएको संस्था हो । यो संस्थामा कामकारवाही, निणर्यका प्रक्रिया, दैनिक कार्य, नीतिगत विषयमा गभर्नरको अनुपस्थितिमा कुनै पनि कार्यहरू रोकिएका छैनन् । यद्यपि राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सरकारले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । केही समय ढिलो भएपनि छिट्टै गभर्नर नियुक्ति हुनेछ र राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा कामकारबाही थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने अपेक्षा छ । अन्य नियामक निकायको तुलनामा नेपाल राष्ट्र बैंक एक सशक्त र बलियो नियामकका रुपमा हेरिन्छ । तर, पछिल्लो समय सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने काम र घटनाक्रम पनि भइरहेका छन्, यस्तो अवस्था किन सिर्जना हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक एनेअनुसार राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय हो । मौद्रिक अधिकारी हो । विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य र दिएको अधिकारअनुसार काम गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले सक्षम रुपमा मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि काम गर्दै आएको छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा हुन्थ्यो । तर, यस पटक खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप देखियो । राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको रुपमा यो घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै गभर्नर नियुक्त गर्छ भन्ने आशा छ । अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुँदा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको मारमा परेको छ, बैंकमा प्रयाप्त तरलता छ, कर्जा प्रवाह र असुली हुन सकेको छैन, खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ, यो समस्याबाट माथि उठ्न राष्ट्र बैंकले केही गृहकार्य गरिरहेको छ कि छैन ? राष्ट्र बैंक मौद्रिक अधिकारी र देशको केन्द्रिय बैंक भएको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । हामीसँग मौद्रिक नीतिका केही सीमितताहरु छन् । राष्ट्र बैंकको आफ्नो उद्देश्य र मेन्डेटअनुसार मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रको विकास, विस्तार र समस्याहरु समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने किसिमले काम गरिरहेको छ, मौद्रिक उपकरण सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ , परिणामस्वरुप ब्याजदरमा कमी आएको छ, अर्थतन्त्रमा तरलता प्रयाप्त छ, अन्य सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । अब लगानीकर्ताहरुले एकल अंकको ब्याजदरको सदुपयोग गर्न पनि म आग्रह गर्दछु । बैंकहरुले पनि कर्जाका प्रडक्टहरु पनि ल्याएका छन् । अर्थतन्त्र पछिल्लो दिनमा सुधारको दिशामा छ । मुद्रास्फिति नियन्त्रित अवस्थामा छ । वाह्य क्षेत्रका सूचकहरु राम्रो छन् । आयातमा वृद्धि भएको छ । आयतमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ । हामीले अन्य प्रयास पनि गरिरहेका छौं । सरकारले पनि पुँजीगत खर्च पनि बढाएको छ । यी विभिन्न कारणले देशको अर्थतन्त्र चलायनमान तथा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गैर बैंकिङ सम्पत्तिको वृद्धिदरप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । धेरैले अब गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन्, यसप्रति राष्ट्र बैंकको ध्यान कति छ ? पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएका केही समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा असुलीमा केही चुनौती देखिएका छन् । यद्यपि, कर्जा असुलीमा क्रमशः प्रगति भएको हामीले पाएका छौं । खराब कर्जाको अनुपातमा केही वृद्धि भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा माथि नै छ । राष्ट्र बैंकको कारोबारप्रति कुनै शंका र चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसका लागि नियमित तथा विशेष सुपरीवेक्षण भइरहेका छन् । अहिले देखिएको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति वृद्धिको समस्या अर्थतन्त्र सुधारसँगै विस्तारै समाधान हुने विश्वास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिहरु बैंकहरुले पालना गरिरहेका छन्, त्यसले वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमा नीतिगत अस्थिरता बढेको महसुस धेरैले गरेका छन्, यो अवस्था किन सिर्जना भयो ? राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिगत कार्यक्रमहरुलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन गरेर दीर्घकालीन समस्याहरु समाधान गर्नेभन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फिति र समष्टिगत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले के गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिका औजारहरु प्रयोग गर्छ । राष्ट्र बैंकले तथ्य र तथ्यांकको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । हामीले समायानुकुल नीति अवलम्बन गर्छौं । पोलिसी रेट, बैंक रेट, कर्जा नीतिको सम्बन्धमा हामीले तत्कालीन समस्या हेरेर काम गर्छौं । कसैको भनाइ, धारणा र अभिव्यक्ति अनुसार नीति बनाउँदैनौं । तथ्य र तथ्यांकका आधारमा हामी निर्णय लिन्छौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ, धेरैले यसको प्रमुख जिम्मेवार नेपाल राष्ट्र बैंक भएको धारणा राखिरहेका छन्, यो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिन्छ कि लिँदैन ? हामी आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट बाहिर सक्छौं कि सक्दैनौं ? नेपाल प्राविधिक कम्पलायन्समा राम्रो देखिए पनि इफेक्टिभनेस कम्पलायन्समा केही कमजोरीका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । यो लिष्टबाट पार पाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायहरुले पनि नन कम्पलायन्सका विषयहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले काम पनि गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएकोले यो विषयमा राष्ट्र बैंकमात्रै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने होइन, यसमा विभिन्न नियमनकारी निकायहरु जिम्मेवार छन् । हामी अहिले मिलेर काम गरिरहेका छौं । नीति नियममा परिमार्जन र देखिएका समस्याको समाधान गरिरहेका छौं ।त्यतिधेरै समस्या छैन । समय अगावै हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन्छौं भन्ने विश्वास छ । हामीले यसअघि नै फाइनान्सिङ, टरोरिज्म सम्बन्धि नीति तथा कार्यविधिहरु जारी गरिसकेका छौं, त्यसको कार्यान्वयन गराइरहेका छौं । अब अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । यो समस्याबाट छिट्टै नै बाहिरिन सक्ने आधारहरु तयार भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए, बजारमा अस्थिरता भयो, राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न अफ्ठ्यारो भयो भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्ज गरायो । यसले वित्तीय क्षेत्रले के पायो ? विगत र अहिलेमा फरक के महसुस भयो ? पुँजीको आधारमा र जोखिम लिने हिसाबले सक्षम भएका छन् । साना संस्थाहरू सानो झट्काले ठूलो उथलपुथल हुन्छ । ठूलो संस्था भइसकेपछि यी जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छन् । यसैगरी संस्थाहरू सूचना प्रविधि लगायत विषयमा अपग्रेड गर्दै यसमा पनि सक्षम भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका मर्जरको फलस्वरूप कारोबार, नाफा, सम्पत्तिमा वृद्धि भएको छ । बैंकको पहुँच, कर्जाको सुलभता भएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा एक्विजिशनले बैंकिङ प्रणालीलाई विभिन्न किसिमका जोखिमबाट जोगाउन सफल भएका छन् । साथै, संस्थाहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापनमा समेत अब्बल बनेका छन् । मर्जर भएका संस्थाहरूमा ज्ञान आदानप्रदान, विभिन्न किसिमका विशेषज्ञता विकास भएका छन् । कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित संस्था मर्जरपछि विभिन्न क्षेत्रमा पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने भएको छ । त्यसकारण विभिन्न किसिमका जोखिमलाई पनि मर्जर भएका संस्थाहरूले सहज स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन् । अहिले रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अब यतिमै सीमित रहन्छन् कि थप घट्छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशनको नीतिलाई कायम राखेको छ । यो बाध्यकारी भने होइन । राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कमी आएको हो । सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि वर्तमान समयमा व्यवसाय गर्न सक्छु वा सक्दिन भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ । यदि व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था र जोखिम स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले थप मर्जर तथा एक्विजिशनको बाटोलाई खुला राखेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय खुम्चाउने नीति ल्याएको भनेर बैंकरहरू गुनासो गर्नु हुन्छ । यसमा के भन्नु हुन्छ ? यस्तो छैन । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्ने, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग वा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । जुन मध्यस्थतालाई राष्ट्र बैंकले बैंकिङ स्ट्याण्डर्ड, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अनुभवको आधारमा ती क्षेत्रलाई खुम्च्याउन सक्दैन । र, खुम्च्याउने गरी राष्ट्र बैंकको कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने व्यवसायलाई अन्य क्षेत्रमा मोडिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले ल्याइएका नीति हुन् । यी नीतिले समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका फर्म, कम्पनी, उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकुन भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको हो । यदि बैंकको पहुँच विस्तार भएपछि क्रमशः ती नीतिहरूलाई न्यूट्रलाइज हुँदै जान्छन् । अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हिसाबले पनि राष्ट्र बैंकले यस्ता नीति ल्याउने गर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक छन् । जसले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर उत्पादनमुलक क्रियाकलाप बढाउन सकिन्छ । जसले आयआर्जन, रोजगारी श्रृजना गर्न सक्छन् । र, अर्थतन्त्रमा एउटा हिस्सा बन्न सक्छन् भन्ने हिसाबले ल्याइएका हुन् । यस्ता नीतिहरू भारत लगायत विकसित देशहरूमा समेत छन् । विशेषगरी विकासमा लम्किरहेका विकासोन्मुख देशमा यस्ता नीति छन् । थ्रेस होल्डका विषयमा विशेषगरी सेक्टरल रिस्क एक्सपोजरलाई कम गर्नका लागि जोखिम कम गर्न ल्याएका हुन् ।
