प्रेमपछिको ब्ल्याकमेलिङले निम्तिएको घटना, विद्यार्थी र अभिभावकले सिक्नैपर्ने पाठ
काठमाडौं । आफ्नो सुनौलो भविष्यको खोजीमा नेपाली विद्यार्थी परदेश पुग्छन् । त्यहाँ शिक्षासँगै हरेक चुनौतीको हन्डर उनीहरूले खानुपर्छ ।परदेशमा पुगेका विद्यार्थीले कस्तो विभेद सहनुपर्छ भन्ने एउटा ठूलो दृश्य सोमबार भारतमा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको घटनाले देखाएको छ । छात्रावासमा बसिरहेका विद्यार्थीहरूलाई गलत्याएर बीच सडकमा पुऱ्याउँदा पनि त्यहाँको प्रशासनले कुनै एक्सन लिएन । बरु नेपाली विद्यार्थी छात्रावासमै कुटिएको, गलत्याएर गाडीमा राखी रेलवे स्टेशनसम्म पुर्याएका तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । यो घटनाले पनि नेपाली विद्यार्थी परदेशमा कति सुरक्षित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखाएको विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भारतमा मात्र नभइ अन्य देशमा पनि नेपाली विद्यार्थी यस्तै हिंसा सहेर बस्नुपरेको अनुमान यो घटनाबाट लगाउन सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो घटनाले परदेशमा शिक्षा लिन पुगेका विद्यार्थीले कतिसम्मको विभेद र अत्याचार सहनुपर्छ भन्ने देखाएको छ ।’ घटनाको सर्वत्र विरोध भएपछि केआईआईटी विश्वविद्यालयले केही कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको बताएको छ । तर, विज्ञहरू यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । यस्तो थियो घटना घटना आइतबारको हो । भारतको उडिसा राज्यमा रहेको कलिङ्ग इन्स्टिच्युट अफ इन्डष्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआइटी) मा बी टेक सीएससी तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत २० वर्षीया प्रकृति लम्सालको शव छात्रावासमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पर्यो । उनी रुपन्देहीकी हुन् । क्याम्पस प्रशासनले आत्महत्या भन्दै घटना सामसुम पार्न थालेपछि नेपाली विद्यार्थीले प्रतिकार गरे । उनीहरूले यो घटना नभई हत्या भएको हुनसक्ने भन्दै घटनास्थल र त्यहाँको अवस्था हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, प्रशासनले नेपाली विद्यार्थीलाई घटनास्थलमा प्रवेश गर्न दिएन । आक्रोशित विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिए । जसका कारण घटनाले यो मोड लियो । त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका अनुसार मृतक प्रकृतिले कलेजमै अध्ययनरत भारतीय एक विद्यार्थीले आफूमाथि पटकपटक ह्यारेसमेन्ट गरेको उजुरी क्याम्पस प्रशासनलाई दिएकी थिइन् । तर, क्याम्पसले कुनै चासो नदेखाएको आक्रोश पनि नेपाली विद्यार्थीमा थियो । यही विषयलाई लिएर प्रदर्शनमा उत्रेका नेपाली विद्यार्थीलाई न्याय दिनुको साटो विद्यार्थीलाई नै कुटपिट गर्दै बीच सडकमा ल्याइयो । जसको प्रभाव दुई देशको सम्बन्धसम्म पुगेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख भएअनुसार यो घटना हुनुको पछाडि प्रेम रहेको छ । प्रकृतिको घटनापछि सोही विशवविद्यालयका छात्र अदविक श्रीवास्तवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ। श्रीवास्तवको साथबाट प्रहरीले मोबाइल पनि बरामद गरेको छ। सुरुमा प्रेम गरेर पछि ह्यारेसमेन्ट गर्न थालेपछि यो घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रकृतिका आफन्तले दिएको उजुरीमा उनले ह्यारेसमेन्ट तथा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गरेको विषय भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ । श्रीवास्तवलाई आत्महत्या दुरूत्साहनको कसुरमा पक्राउ गरेको भुवनेश्वरस्थित प्रहरी कमिसनरको सचिवालयले जनाएको छ। श्रीवास्तवलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिसकेको प्रहरीको भनाइ छ। साथै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि कागजात, मृतक प्रकृतिको पनि मोबाइल र ल्यापटप पनि बरामद गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । उनी लखनउको रहेको बुझिएको छ । अभिभावक चनाखो हुनुपर्छ विज्ञहरू भने यो घटनाबाट नेपालले ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की घटनाले अभिभावकलाई समेत ठूलो पाठ सिकाएको बताउँछन् । ‘छोराछोरी विदेश पठाउँदा के कुरामा ध्यान दिने भन्ने ठूलो पाठ सिकाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक अभिभावकले छोराछोरीका लागि देशमात्र हेर्ने होइन, त्यहाँ उनीहरू कति सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।’ शिक्षाविद कार्कीका अनुसार यो घटनाले नेपाली विश्वविद्यालयको चरित्र उतारेको छ । भन्छन्, ‘घटना के हो, सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा यहाँ बसेर थाहा हुँदैन, तर जुन एउटै कलेजमा १५ सय बढी नेपाली विद्यार्थीलाई यो किसिमको विभेद गर्नु गम्भीर कुरा हो ।’ शिक्षाका मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली यो घटनाले नेपाललाई तीन कुराको पाठ सिकाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने देखियो, अर्को नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर भएन भन्ने देखियो भने अर्को शैक्षिक कुटनीतिक प्रभावकारी नभएको कुरा यो घटनाले सिकायो । अब यो पाठ नेपालले सिक्नु पर्छ ।’ ‘नेपाली विद्यार्थी भारतमै असुरक्षित छन् भन्ने देखायो, त्यसमा पनि महिला विद्यार्थी झन् असुरक्षित रहेको यो घटनाले देखाएको छ, यो कुरामा अभिभावकले सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले थपे । विश्वविद्यालय सुधार्नुपर्छ नेपालको शिक्षा प्रणाली गुणस्तर नहुँदा पनि नेपाली विद्यार्थी विदेशीनुपर्ने बाध्यता रहेको विषय बेलाबेलामा आइरहन्छ । नेपालमा खोजेको शिक्षा नपाउँदा विद्यार्थी परदेशसम्म पुग्छन् । केआईआईटीमा मात्र १ हजार ५ सय बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको कुरा बाहिर आएको छ । शिक्षाविद् डा.कार्की नेपालको शिक्षाको गुणस्तरको कमीका कारण पनि नेपाली विद्यार्थी बाहिरनुको बाध्यता यो घटनाले उजागार गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेपालमा राम्रो शिक्षा विद्यार्थीले पाएनन्, उनीहरू देश छोड्न बाध्य भए जसका कारण परदेशमा असुरक्षित रहनुपरेको छ ।’ कार्की यो घटनाले नेपालका विश्वविद्यालयलाई सुध्रर्नुपर्छ भन्ने गतिलो पाठ सिकाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका विश्वविद्यालय शिक्षाभन्दा बढी राजनीतिमा रुमल्लिए, उपकुलपति र प्राध्यापकलाई पनि राजनीति बढी गर्नुपर्याे, जसका कारण उनीहरू कार्यरत विश्वविद्यालय खाली भए ।’ एनओसी लिएका विद्यार्थी नेपालसँग भारतमा रहेको नेपालीको कुनै तथ्यांक छैन । न भारतमा कति नेपाली कामदार छन् भन्ने तथ्यांक वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग छ न भारतमा कति विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य शिक्षा मन्त्रालयसँग छ । नेपाली कति विद्यार्थी भारतमा अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक कुनैपनि निकायसम्म छैन । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ हजार ३७२ जनाले भारत पढ्न जाने अनुमति सरकारसँग लिएका थिए । तीमध्ये कति गए वा कति गएनन् भन्ने यकिन छैन । चालु आर्थिक वर्षको माग मसान्तसम्ममा मात्र भारतका लागि २४५ जना विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिएका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल भारतमा ठ्याक्कै यति नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य नरहेको बताउँछन् । केआईआईटी विश्वविद्यालय रहेका विद्यार्थीको संख्या हेर्दा भारतमा हजारौं विद्यार्थी अध्ययनरत हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको सबैभन्दा सजिलो छिमेकी देश भारत हो , जहाँ आउन जान कुनै रोकतोक हुँदैन, कतिपय विद्यार्थी उतै काम गर्दै पढ्ने गर्छन् भने कतिपय परिवार नै उतै बसेर छोराछोरी पढाइरहेका छन् ।’ यो घटनाले देखाएका यी तीन कुरामा जबसम्म नेपाल सरकारले काम गर्दैन, तबसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहने उनको दाबी छ । भारतमा कति नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग नभएको प्रसंगमा मैनाली सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्ना नागरिक कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, देशबाहिर कति छन् र देशभित्र कति छन् भन्ने विषयमा जानकारी सुरकारसँग हुनुपर्छ, आफ्ना नागरिकबारे थाहा छैन भन्ने अधिकार सरकारलाई थाहा छैन । अब भारतमा रहेको विद्यार्थीमात्र होइन, कामदारको संख्या पनि दिन सक्नुपर्छ ।’ छटपटीमा नेपाली विश्वविद्यालय नेपाली विश्वविद्यालय विद्यार्थी नपाएर छटपटाइ रहँदा भारतको एउटै विश्वविद्यालयमा १ हजार ५ सय बढी विद्यार्थी रहेको पाइएको छ । एउटा घटनाले एउटै विश्वविद्यालयमा यतिको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी रहेको थाहा भएको छ भने अन्य विश्वविद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् भन्ने यकिन छैन । विज्ञहरू अन्य विश्वविद्यालयमा यो भन्दा बढी सख्या रहेको हुनसक्ने बताउँछन् । उनीहरू नेपाली विश्वविद्यालयले गतिछाडा प्रवृत्ति देखाउँदा नेपाली विद्यार्थी बाहिरनुपरेको तर्क गर्छन् । शिक्षाविद् कार्कीले नेपालका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी नपाएको बेला भारतको एकै विश्वविद्यालयमा १५ सय बढी विद्यार्थी रहेको कुरा बाहिर आउनु राज्यकै लागि ठूलो प्रश्न रहेको बताए । परीक्षा लिनेदेखि नतिजा निकाल्ने बेलासम्मको नेपाली विश्वविद्यालयको ढिलासुस्ती उपकुलपति र प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालय छोडेर राजनीति गर्दाको परिणाम पनि यो घटनाको कारण रहेको उनको भनाइ छ । उनी नेपाली विश्वविद्यालयबाट आजित भएर गएका विद्यार्थी अन्य विश्वविद्यालयमा यो भन्दा ठूलो संख्यामा हुन सक्ने भन्दै नेपालका विश्वविद्यालय खाली रहनुले नेपालको लज्जास्पद चित्र देखेको बताउँछन् । केआईआईटी विश्वविद्यालय भारतको उडिसा राज्यमा रहेको कलिङ्ग इन्स्टिच्युट अफ इन्डष्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) एक नाम चलेको विश्वविद्यालय हो । जुन भारतको उडिसा राज्यमा छ । व्यावसायिक अध्ययनका लागि निकै प्रख्यात यो विश्वविद्यालयमा विश्वका ६५ देशका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्थापना भएको २५ वर्षमै व्यावसायिक रूपमा ठूलो फड्को मारेको विश्वविद्यालयमा अहिले ४० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सन् १९९२ मा एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाको रूपमा सुरु भएको यो संस्था १९९७ मा विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालनमा आएको पाइन्छ । इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानून, चिकित्सा विज्ञान, जैविक प्रविधि र कम्प्युटर एप्लिकेशनलगायतका विषय यो विश्वविद्यालय अध्यापन गराइन्छ । यो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका एक लाख विद्यार्थीहरूले प्रशासनिक सेवा, शिक्षण, व्यवसायलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पहिचान स्थापित गरिसकेका छन् । यो विश्वविद्यालयअन्तर्गत २५ वटा क्याम्पसहरू सञ्चालनमा आएका छन् जहाँ तीन हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठित प्राध्यापक र अनुसन्धान कर्ता तथा १५ सय बढी कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
नेपाल एसबीआई बैंकद्वारा आदर्श बालिका माध्यमिक विद्यालयमा स्कुल ब्याग तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नं ७ स्थित आदर्श बालिका माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि स्कुल ब्याग तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकुमार तिवारीले आदर्श बालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई एक कार्यक्रमका बीच उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरे । सो कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख वित्तीय अधिकृत, राजेशकुमार पंडा, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास आनन्द, प्रमुख कर्जा अधिकृत अर्जुन नेपाल, प्रमुख व्यवसाय प्रवर्धन अधिकृत रितेश अर्याल र बैंक तथा स्कुल समितिका अन्य उच्च पदाधिकारी र शिक्षकहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले शिक्षा क्षेत्रमा यस किसिमको कार्यक्रम समयसमयमा गर्दै आइरहेको छ । हाल बैंकले १०० शाखा, २२ एक्सटेन्सन काउण्टर, ७ प्रदेश कार्यालय, १९ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२३ एटीएम र १ कर्पोरेट कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
एलएस अटोको ‘टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प’ फागुन ९ देखि सुरु
काठमाडौं । एलएस अटोको टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प फागुन ९ देखि सुरु हुने भएको छ । एलएस अटोको आधिकारीक विक्रेता नेक्सन भेन्चर प्रालिले चितवनको सीजीआर रिसोर्टमा टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्पको आयोजना गर्न लागेको हो । क्याम्प दुई दिनको हुने आयोजकले जनाएको छ । कम्पनीले एलईभी जिरो वान क्रसओभर इलेक्ट्रिक एसयूभी गाडी नेपाल ल्याएको छ । एलएस अटोले यो वर्ष थप दुई मोडल एलईभी जिरो थ्री र एलईभी जिरो फाइभ लन्च गर्दैछ । यी कारहरू एलएचएस र आरएचएस दुबै अप्सनमा बन्ने भएकोले छिटै नेपालमा समेत आउने जनाइएको छ । एलईभी जिरो थ्री एक प्रिमियम क्रसओभर इलेक्टिक एसयूभी हो भने एलईभी जिरो फाइभ मिडसाइज कम्प्याक्ट एसयूभी हो । एलईभी जिरो वान स्ट्याण्डर्ड र कम्फर्ट गरी दुई भेरियन्टमा भित्रिएको छ । यसमा ६७ किलोवाट आवरको ब्याट्रीप्याक रहेको छ । यो ईभीमा ९९ किलोवाटको फ्रन्टह्वील डाइभ मोटर रहेको छ । यो मोटरले ३२० न्यूटन मिटरको टर्क जेनेरेट गर्छ। गाडीमा नेपालको बाटो सुहाउँदो २१० एमएमको ग्राउण्ड क्लियरेन्स रहेको छ । प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफर्म एलईभी एक्समा बनेको यो ईभीमा ब्याट्रीप्याक पोजिसन साइड बडीभन्दा अझै माथि रहेको छ । यसको ब्याट्रीप्याक र ग्राउण्डबीचको दुरी २२१ एमएमको रहेको छ । चीनको लिडिङ डिजाइन हाउस एलएस अटोले बनाएको यो एसयूभी निकै एरोडाइनामिक रहेको छ । यसले एक पटकको फुल चार्जमा ५४० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । एलईभी जिरो वानमा होरिजेन्टल डीआरएल, भर्टिकल हेडलाइट सेटअप रहेको छ भने रियरमा सस्पेन्डेड टेललाइट डिजाइन रहेको छ । लेदरेड स्टेरिङ ह्वील तथा सीटकभर, वायरलेस चार्जिङ प्याड, मल्टीकलर एम्बियन्ट लाइट, इलेक्ट्रीक एड्जस्टेबल फ्रन्टसिट, लग्जरी क्याविन स्पेश, हाइटेक ड्यासबोर्ड इन्टरफेस, प्यानारोमिक सनरुफ, इलेक्ट्रीक टेलगेटजस्ता फिचर लोडेड रहेको छ । सुरक्षाका लागि यो ईभीमा ६ वटा एयरब्याग, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, इलेक्ट्रोनिक स्टेबीलीटी कन्ट्रोल, क्रूजकन्ट्रोल, अटोहोल्ड, हिलअसिस्ट कन्ट्रोल आदि फिचर रहेका छन् । एलएस अटोको बारेमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो डिजाइन हाउस संघाइ लन्च अटोमोटिभ टेक्नलोजीअन्तर्गतको एलएस अटो एक नयाँ न्यू इनर्जी भेहिकल कम्पनी हो । विगत २५ वर्षदेखि विभिन्न ब्राण्डको अटोमोवाइलको डिजाइन, इन्जिनियरिङ, प्रोटोटाइप विकास तथा ट्र्याल प्रडक्सन जस्ता सम्पूर्ण काम गर्दै आएको छ । कम्पनीले आफ्नै अटोमोवाइल ब्राण्डको इभी तयार गरेको हो । कम्पनीको जियाङ्सी प्रोभियन्समा वार्षिक १ लाख ५० हजार उत्पादन क्षमता भएको आफ्नै फ्याक्ट्री रहेको छ । कम्पनीले युरोपियन बजार लक्षित गर्दै टर्कीमा समेत उत्पादन प्लान्ट बनाउँदैछ । कम्पनीले अहिलेसम्म नेपाल लगायत मोरिसस, टर्की, इजिप्ट, नाइजेरिया कजाकस्थान लगायतका ११ देशमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ ।
वैदेशिक सहायताको परीक्षण हुनुपर्छ-सांसदहरू
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायताको परीक्षण गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले नेपाल भित्रिने सहायतालाई कडाइका साथ परीक्षण गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा सांसदहरुले सहायता स्वीकार्नु अघि के कामका लागि, लिन वा दिन लागिएको हो त्योबारे परीक्षण गरेर मात्र लिनुपर्ने बताए। अहिले सरकारले स्वीकृति दिएर सञ्चालनमा आएका कार्यक्रम गतिविधिको समेत छानविन गर्न आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले हाल कति पैसा, कहाँबाट, के कामको लागि लिएको छ त्यसको परीक्षण गर्न माग गरे । बजेटरी प्रणालीमा कति पैसा आउछ र बाहिर कति पैसा खर्च हुन्छ त्यसको लेखा जोखा सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नुपर्ने बताए । सहायता लिने विषयामा नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले दातृ निकायले जुनसुकै क्षेत्रमा सहायता दिने र आफु अनुकुलको काम गर्ने विकृतिलाई हटाउन समितिले ठोस काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । अमेरिका जस्तो देशले आर्थिक अनुशासन भनेर खर्च कटौति र सहायतामा लगाम लगाए जस्तै नेपालले पनि कडाइ गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । वैदेशिक सहायता र खर्चबारे लेखा समितिले चासो देखाउँदै परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतले गैरसरकारी संस्थाले चलाएका ठूलो रकमका कार्यक्रमहरु बजेटरी प्रणालीमा ल्याउन माग गरे । धेरै परियोजना बजेटरी प्रणाली भन्दा बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेको र ती परियोजनामा चरम लापरबाही र भ्रष्टाचार भएको बताए। गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु र परियोजनाहरुलाई सरकारको बजेटरी प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गराउन आवश्यक रहेको बताए। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि धमाधम त्यस्ता सहायता रोकिरहेका छन् । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत मात्र पनि नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा तथा महिला, बालबालिकालगायत क्षेत्रमा कार्यक्रमहरूमा अमेरिकाले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । ट्रम्पको कार्यकाल शुरु भएसँगै युएसएआइडी नै बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले नेपाल सहित विश्वभर युएसएआइडिमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । गत आइतबार मात्र अमेरिकी सरकारले नेपालको स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग, जैविक विविधता र लैंगिक समानताको क्षेत्रका सहयोग रद्ध गरेको जानकारी दिएको थियो । नेपालमा सहायता रकम रोकिएसँगै कसले के कामका लागि, कसरी सहयोग लिए भनेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा समाचारहरु बन्न थालेको छ । यस्ता समाचारहरुको सत्यता परीक्षण नभए पनि दातृ निकायले दिने सहायता बद्नाम हुन थालेको छ ।
कागेश्वरी-मनोहराले नेपाल प्रहरीलाई दियो क्यामेरा, अस्पताल र प्रहरी बिटको लागि जग्गा पनि दिने
कागेश्वरी मनोहरा । कागेश्वरी-मनोहरा नगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई क्यामेरा सहयोग गरेको छ । मंगरबार नगरपालिकामा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहरालाई डीएसएलआर क्यामेरा हस्तान्तरण गरेका हुन् । क्यामेरा हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख कार्कीले प्रहरीको अनुसन्धानलाई अझ सशक्त बनाउँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहकार्य जारी रहने बताए । प्रहरीसँगको सहकार्यले अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने उनले अपेक्षा गरेका छन् । ‘दृश्यात्मक प्रस्तुतीकरणमा क्यामेराको उपयोगले गतिविधिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास छ । प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले क्यामेरा प्रदान गरिएको हो,’ नगर प्रमुख कार्कीले भने । सहरी विकास र सार्वजनिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन कागेश्वरी-मनोहरा नगरपालिकाले अस्पताल र प्रहरी बिटको लागि जग्गा पनि सहयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीका अनुसार समुदायको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने उद्देश्यले अस्पतालको लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइने छ । साथै शान्ति सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिकाका रणनीतिक स्थानहरूमा प्रहरी बिट निर्माणको लागि पनि जग्गा प्रदान गरिने योजना छ । प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले अपराध अनुसन्धानमा दृश्य सामग्रीको प्रामाणिकता बढाउन डीएसएलआर क्यामेरा उपयोगी हुने बताए । स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ । ‘प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगले अनुसन्धानको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने छ । अपराधको प्रमाणिकरणमा मद्दत पुर्याउने विश्वास छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीलाई अझ सशक्त बनाउँदै शान्ति सुरक्षा प्रवद्र्धनको लागि निरन्तर सहकार्य गर्छाैं,’ बोहराले भने ।
सानिमा बैंक र ब्रिटिश इन्टरनेशनलसीबीच २ अर्ब ८ करोड व्यापार ऋण लिने सम्बन्धि सम्झौता
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेड र ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट पिएलसीबीच १५ मिलियन अमेरिकी डलरको (२ अर्ब ८ करोड ७० लाख) व्यापार ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार प्राप्त ऋण विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रयोग हुने हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरणहरूको आयात तथा निर्माण प्रक्रियाका लागि कच्चा पदार्थहरूको खरिदमा प्रयोग गरिनेछ । यस साझेदारीले सानिमा बैंकले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सानिमा बैंकको तर्फबाट, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल राज पाण्डे र ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्टका लगानी निर्देशक एडमिर इमामीले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस साझेदारीले नेपालकोे उर्जा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै दिगो उर्जा स्रोतहरू परिचालन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । यो प्रयासमा निर्भरता कम गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी प्रयासहरूमा केन्द्रित छ । सानिमा बैंकले स्वच्छ उर्जा परियोजनाहरूलाई प्रवर्धन गरी स्थानीय समुदायहरूका लागि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभावहरू सिर्जना गर्ने दृष्टिकोण राखेको छ ।
पानीजहाज विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो
काठमाडौं । पानीजहाज विधेयक छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत्तिले स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै, आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालले ‘लोकसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही फागुन ११ गते आइतबार दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।
बाढी-पहिरोबाट क्षति भएका २६ वटा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी-पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट फागुन ४ गते माग भइ आएकोमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार आयोजनाहरू पुनःनिर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् । २६ वटा आयोजना १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना छन् । सडक पुनर्निर्माणमा बिपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजमार्गसहित १३ वटा आयोजना रहेका छन् । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनः निर्माण अघि बढाउन अस्थायी कार्यालय स्थापनाका साथै दरबन्दी सिर्जना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहमति प्रदान गरेको छ ।
