बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए पछि ४० अर्ब तरलता खिच्ने भएको छ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत मंगलबार ४० अर्ब बराबर तरलता खिच्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले २१ दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत तरलता खिच्न लागेको हो । निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा दिएको केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत पनि तरलता खिचिरहेको छ । मंगलबार बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ–ब्याज २८ फागुनमा भुक्तानी हुनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुनेछ । बोल गर्न सकिने रकम न्यूनतम १० करोड र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।
प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणः केआईआईटीका ३ अधिकारी निलम्बन र २ सुरक्षागार्ड बर्खास्त
काठमाडौं । भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) का तीन अधिकारी निलम्बन र दुईजना सुरक्षा कर्मचारी बर्खास्तमा परेका छन् । केआईआईटीले विज्ञप्ति जारी यस्तो जनाएको हो । विज्ञप्तिमा दुईजना सुरक्षा कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको, दुई जना वरिष्ठ होस्टेल अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालय (आईआरओ) का एक जना वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीलाई पूर्ण अनुसन्धानका लागि निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, कर्मचारीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म चाँडो क्याम्पसमा फर्कन अधिकतम प्रयास गरिरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केआईआईटी विश्वविद्यालयमा बी टेक सीएससी तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत २० वर्षीया प्रकृति लम्साल १६ फेब्रुअरीमा मृत भेटिएकी थिइन् । उनको मृत्युपश्चात् नेपाली विद्यार्थीहरूले न्यायको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपश्चात विश्वविद्यालयले सबै नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजबाट निकालेको थियो । लम्सालमाथि सोही कलेजमा अध्ययनरत एक युवकले दुव्र्यवहार गर्ने गरेको बताइएको छ । मानसिक तनाव झेल्दै आएकी लम्सालले आफूमाथि भएको ज्यादतीको बारेमा कलेज प्रशासनलाई बताउँदै आएपनि प्रशासनले सुनुवाइ नगरेको पाइएको छ ।
प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिनको माग
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कलिङ्गा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बुटवलकी छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिनको माग गरेका छन् । आजको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै लम्सालको रहस्यमय मृत्युले सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी उचित न्याय प्रदान गर्न गम्भीर रुपमा यथाशीघ्र गम्भीर कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । दाहालले उक्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि सहज वातावरण बनाउन पहल गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरुले लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम पासवानले लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । ‘सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अड्विक श्रीवास्तवले पटकपटक दिइरहेको मानसिक यातनाबारे प्रमाणसहित कलेज प्रशासनमा पेस गर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा लम्सालले आत्महत्या गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकराले कूटनीतिक पहल गरेर अलपत्रमा परेका विद्यार्थीहरुको उद्धार गर्नुपर्छ ।’ अर्का सांसद कृष्णबहादुर रोकायले पनि नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा आवाज उठाउँदा अन्य नेपाली विद्यार्थी माथि दमन भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘विद्यार्थीहरुलाई जबर्जस्ती रुपमा घर पठाउने काम भइरहको छ’, उनले भने, ‘कूटनीतिक पहलबाट मृत्यु प्रकणको छानबिन गर्न लगाउने, विद्यार्थीलाई त्यहीँ पढ्न सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले लम्सालको पार्थिक शरीर आफन्तलाई हेर्न नदिनु अन्याय भएको भन्दै लम्सालको न्यायका लागि आवाज उठाउँदा कलेज प्रशासनले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘विद्यार्थीहरुसँग पैसा थिएन, टिकट थिएन, तर गलहत्याएर निकालियो, नेपाली विद्यार्थीहरु रेलबे स्टेसनमा अलपत्र परेको घटना अमानवीय र असंवेदनशील हो’, उनले भनिन्, ‘प्रकृतिले आफूलाई अभद्र व्यवहार भएको भन्दै उजुरी दिए पनि विश्वविद्यालयले साथ नदिँदा उनले आत्महत्या गर्नुपरेको छ ।’ सांसद मोहम्मद खालिदले लम्सालको मृत्यु प्रकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जिम्मेवार केआइआइटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीहरुको सुरक्षाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल होस्टेलमा मृत फेला पर्नुभएको छ, लम्सालको सत्यतथ्यको छानबिन गर्नुको सट्टा जबर्जस्ती दमन गरिएकामा दुःख लाग्यो’, उनले भने, ‘सत्यतत्य छानबिनका लागि सरकारले पहल गरियोस्, दोषीलाई कडा कारबाही गरियोस् ।’ यस्तै सांसद तुलसाकुमारी दाहालले पनि कडाइका साथ छानबिनको माग गरेकी थिइन् । रासस
अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा बुढानीलकण्ठबाट २४ जना भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठबाट २४ जना भारतीय पक्राउ परेका छन् । गत राति बुढानीलकण्ठ नगरपालिका- ३ गैरीगाउँस्थित एक घरबाट उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार आरोपीहरूले १ अर्ब ६४ करोड ३९ लाखको कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । विभिन्न कम्पनीका मोबाइल ८८ थान, ल्यापटप १० थान र नगद ८१ हजार घरबाट बरामद गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । अनलाइन जुवा खेलाइरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । घर भाडामा लिएर उनीहरूले लाइनमार्फत जुवा खेलाउने गर्दै आइरहेका थिए।
जलविद्युतमा लगानी होइन व्यवस्थापनको चुनौती छ : अर्थ सहसचिव भण्डारी
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताउँछन् । उनले निजी क्षेत्रको विकासलागि सरकारी संयन्त्रले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रालयले लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजिकरण गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको राजश्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्थागरी अघि बढिरहेको बताए । नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्नकालागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नकोलागि लगानीको समस्या भन्दापनि व्यवस्थापनको चुनौती छ,’ उनले भने,‘एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ।’ त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप निर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्काशनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको बताए। केसीले आर्थिक विकासकोलागि पूँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए । धितोपत्र बोर्डले पूँजी परिचालनको विषयमात्र भएकोमा अब ऋण परिचालन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरू अझै असक्षम
काठमाडौं । मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ । आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन् चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने कुनैपनि प्रदेशले कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छैनन् । सात प्रदेशमध्ये बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा असफल मधेस सरकार हो । ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ४६ करोड अर्थात कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । खर्चको ठूलो हिस्सा मधेस सरकारले चालु खर्चमै गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश हो । यो वर्षका लागि कोशी सरकारले ३५ अर्ब २७ करोडको कुल बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड अर्थात कुल बजेटको २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको वागमती सरकारले चालु आ.व.को ६ महिनामा १० अर्ब ५० करोड अर्थात १६.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल देखिएको छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सरकारहरु पनि आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सफल देखिएका छैनन् । उनीहरुको खर्च पनि निराशाजनक छ । गण्डकी सरकारले कुल विनियोजत बजेटको १९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने लुम्बिनिले १९.३४ प्रतिशत, कर्णालीले विनियोजित बजेटको १५.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मौलिकता देखिँदैन संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएसँगै प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुट्छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले हरेक वर्षको असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट, कार्यक्रमहरु हेर्ने हो भने धेरैजसो केन्द्र सरकारका कार्यक्रमहरुको सिकोमा देखिन्छन् । धेरै प्रदेशको बजेट सडक, पूर्वाधारदेखि वितरणमुखी कार्यक्रममा छुट्टाइएको हुन्छ । उनीहरुको बजेटमा कुनै मौलिकता देखिँदैन । केन्द्रको सिको गर्दै ल्याइएको बजेट खर्चमा उनीहरु चुक्दै जाँदा प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेको अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताए । उनकाअनुसार प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना र व्यवस्थापन हेर्ने प्राविधक कर्मचारीसहितको जनशक्ति छैन । सरकारहरु समेत पटकपटक फेरिदाँ र मन्त्रालयहरु टुटाउने, फुटाउने गर्दा पनि त्यसको असर परेको छ । उनले बजेट बनाउने शैली संघदेखि तल्लो तहको सरकारसम्मै ठिक नभएको बताए। उनले भने, ‘बजेट बनाउने शैली संघमा पनि वैज्ञानिक भएन, प्रदेशमा पनि भएन । खासगरी पुँजीगत बजेटका लागि पहिला योजनाहरु छनोट हुनुपथ्र्यो । परियोजना बैंक तयार हुनुपथ्र्यो । त्यसमा डिटेल अध्ययन भएको हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन ।’ उनकाअनुसार सबैकुरामा सम्भाव्यता अध्ययन भएर त्यसको आधारमा मध्यकालिन खर्च संरचना हुनुपर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचनाले जुनजुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट र स्रोत सुनिश्चिता भएको क्षेत्रलाई बजेटमा राख्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि ति कुराहरु कागजमै सिमित भएको गुनासो गरेका छन् । उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेला हचुवाको भरमा बनाउने र कसको ठूलो भयो भनेर होडबाजी चल्ने गरेको छ । स्रोत प्राप्तिको सुनिश्चिता छैन । आफ्नो काम गर्ने क्षमता समेत ख्याल नगरी बजेट बनाइयो ।’ आफ्नो मौलिकतामा आधारित भएर बजेट बनाउने र खर्च गर्ने सामथ्र्यता प्रदेश सरकारले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
टोरन्टो एयरपोर्टमा विमान दुर्घटना : चालक दलसहित सबै यात्री सुरक्षित
काठमाडौं । क्यानडाको टोरन्टो पियर्सन एयरपोर्टमा भएको विमान दुर्घटनामा चालक दलसहित सबै यात्रीहरू सुरक्षित रहेका छन् । यो जानकारी ग्रेटर टोरन्टो एयरपोट्र्स अथोरिटी की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेबोराह फ्लिन्टले दिएकी हुन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ कि दुर्घटनाका बाबजुद कुनै यात्रुको ज्यान गएको छैन । यात्रुहरूलाई केही सामान्य चोट लागेको भए पनि अवस्था गम्भीर छैन ।’ आपतकालीन सेवाहरूका अनुसार दुर्घटनामा एक बच्चा र दुई वयस्क गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् । टोरन्टो पियर्सन एयरपोर्टका अनुसार डेल्टा एयरलाइन्सको विमान मिनियापोलिसबाट आइरहेको थियो । विमानमा ८० जना सवार थिए, जसमा ७६ जना यात्री र ४ जना चालक दलका सदस्य थिए । दुर्घटनापछि कुल १८ यात्रुलाई अस्पताल लगिएको छ । अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) का अनुसार डेल्टा एयरलाइन्सको उडान संख्या ४८१९ ल्यान्डिङको क्रममा स्थानीय समय अनुसार दिउँसो २ः४५ बजे पल्टिएको थियो । यो विमान डेल्टा एयरलाइन्सको सहायक कम्पनी ‘एन्डेभर एयर’ द्वारा सञ्चालित गरिएको थियो ।
स्मार्ट ईभी लञ्चपश्चात् वीवाईडीविरुद्ध गुनासोको बाढी
काठमाडौं । वीवाईडीले आफ्ना अधिकांश गाडीहरूमा निःशुल्क स्मार्ट ड्राइभिङ सुविधा दिने निर्णय गरेपछि धेरै ग्राहकहरूले आफूले कार किन्दा धेरै पैसा तिरेको अनुभव गर्दै चिनियाँ अटो उपभोक्ता गुनासो प्लेटफर्ममा गुनासो दर्ता गरिरहेका छन् । फेब्रुअरी ११–१७ को बीचमा १२३६५ अटो डट कममा बीवाईडी गाडीहरूविरुद्ध ४ हजार ७०० भन्दा बढी गुनासोहरू दर्ता भएका छन्, जुन एक तेस्रो-पक्षीय अटो उपभोक्ता गुनासो प्लेटफर्म हो । गत हप्ता मात्र १५० गुनासोहरू थिए भने जनवरी महिनाभरि करिब ५०० गुनासोहरू मात्र थिए । बीवाईडीका चर्चित ओसन र डाइनास्टी सिरिजका गाडीहरू पनि प्लेटफर्मले प्रकाशित गरेको सूचीमा शीर्ष १० स्थानमा परेका छन्, जुन गुनासोहरूको संख्याका आधारमा कार मोडेलहरूलाई वर्गीकृत गर्दछ । ग्राहकहरूको गुनासोहरू एक ग्राहक जसले सील जेरो सिक्स डीएम-आई प्लग-इन हाइब्रिड सेडान किनेका थिए । उनले गुनासो गर्दै भनेका छन्, ‘गाडी किन्नुअघि मैले सेल्सपर्सनलाई बारम्बार नयाँ मोडेल यस वर्ष आउँछ कि आउँदैन भनी सोधेको थिएँ ।’ ‘तर मैले गाडी लिएको मात्र आधा महिना नपुग्दै सोही मूल्यमा राम्रो कन्फिगरेसन भएको नयाँ मोडेल बजारमा आयो,’उनले थपे । उनले बीवाईडीसँग निःशुल्क अपग्रेड र अन्य क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्लेटफर्मले यो जानकारी सम्बन्धित विभागहरूलाई पठाइसकेको बताएको छ । यद्यपि बीवाइडीले यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। चिनियाँ अटो बजारमा मूल्ययुद्धको असर यी गुनासोहरू चीनमा दीर्घकालीन मूल्ययुद्ध र अटो उद्योगको तीव्र प्रतिस्पर्धाको असरको एउटा उदाहरण हो । अहिले कार निर्माता कम्पनीहरूले मूल्य कटौती, निःशुल्क सुविधा प्रदान गर्ने वा नयाँ मोडेलहरू छिट्टै बजारमा ल्याउने प्रवृत्ति अपनाएका छन् । दुई वर्षअघि अमेरिकी अटो कम्पनी टेस्लाले मूल्य कटौती गरेपछि सयौं टेस्ला कार मालिकहरू चीनका सोरुमहरू तथा डिस्ट्रीब्युसन सेन्टरहरूमा भेला भएर छुट वा क्रेडिटको माग गरेका थिए । बीवाईडी माथिको हालको गुनासोहरू पनि यही उद्योगकै तीव्र प्रतिस्पर्धा र मूल्य रणनीतिको प्रभाव हुनसक्छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) साइबरट्रक दुर्घटनाले तनावमा टेस्ला, सेल्फ-ड्राइभिङ सफ्टवेयरबारे चिन्ता बढ्यो ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङमा नयाँ उपलब्धी हासिल, युरोपलाई चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ?
