पोखरादेखि काठमाडाैंसम्म पाल्पाली दुना-टपरी, स्वरोगजार बनेका छन् महिला
पाल्पा । तानसेन नगरपालिका–७ काजीपौवाकी सीता केसीलाई विगत चार वर्षअघिसम्म सानोतिनो घरायसी काम चलाउन पनि श्रीमान्कै भर पर्नुपथ्र्यो । घरायसी सामान किन्न होस् या बच्चाबच्चीको पढाइ खर्च जुटाउन, उनलाई श्रीमानको भर नपरी सुखै थिएन । चार वर्षयता भने घरभित्रको काममा मात्र सीमित केसीको जीवन फेरिएको छ । उनी अचेल साँझ र बिहान घरको काम भ्याएपछि दिनभर दुना–टपरी बनाउन व्यस्त हुन्छिन् । अहिले उनलाई घर खर्चका लागि चाहिने पैसा पनि यसबाटै जुट्छ । ‘पहिले हातमा पैसा नहुँदा तनाव हुन्थ्यो, सानो कामका लागि अरूकै भर पर्नुपथ्र्यो’, उनले भनिन्, ‘आजभोलि आफैँसँग पैसा हुन्छ । दिनभर घरमा बस्नुको साटो दुना-टपरी बनाउन थालेँ । त्यसबाट पुग्दो आम्दानी हुन थालेको छ ।’ सोही ठाउँकी मीनु रोकालाई विगतमा दिन बिताउन निकै गाह्रो थियो । उनी घरमा काम केही नभएपछि समय बिताउन गाह्रो हुँदा मोबाइलमा भिडियो हेरेर बस्र्ने गर्थिन् । हिजोआज उनको दैनिकी पनि फेरिएको छ । उनी अहिले हरेक दिन काजीपौवामा रहेको दुना–टपरी उद्योगमा बिताउँछिन् । अचेल उनलाई उद्योगमा महिलासँग गफिँदै टपरी खुट्दाखुट्दै समय बितेको पत्तै हुँदैन । ‘बिहान-बेलुका घरको काम गरेर दिउँसो दुनाटपरी बनाउन उद्योगमा आउँछु, अहिले समय गएको पत्तो हुँदैन,’ रोकाले भनिन्, । दुना-टपरी फुट्न थालेदेखि काम मात्र होइन, दाम पनि राम्रै कमाएको उनले बताइन् । केसी र रोकाहासँगै धनकाला सारू पनि उद्योगमा आउँछिन् । महिना दिनसम्म काम गरेपछि तलब बुझ्छिन् । यसभन्दा अघि उनको दिनभरको समय घरायसी कामपछि फुर्सदमै बित्थ्यो । अहिले व्यस्तता बढेर उनलार्ई भ्याइनभ्याई छ । सारूको व्यस्ततासँगै आम्दानी पनि बढेको छ । टपरी उद्योगसँग जोडिन थालेपछि उहाँको दैनिकीमात्र होइन, जीवनशैली नै फेरिएको छ । उद्योगमा काम पाएपछि आफूलाई घरखर्च चलाउन सजिलो भएको सारूको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘आँगनमै उद्योग छ, कामका लागि टाढा जानु पर्दैन । घरको काम गर्दै उद्योगमा काम गर्न पाएका छौँ, यसले हाम्रो घरखर्च पनि चलेको छ ।’ पहिला आफूहरू कामको खोजीमा भौँतारिएको स्मरण गर्दै उनले हिजोआज सहज भएको बताइन् । केसी, रोकाहा र सारूमात्र होइन, यहाँका अधिकांश महिलाले दुना–टपरी उद्योगमा रोजगारी पाएका छन् । उद्योगमा काम गरेबापत उनीहरूले मासिक रू पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म कमाउँछन् । पाँच वर्षअघि काजीपौवा बहुउश्द्देयीय महिला समूहले सञ्चालन गरेको दुना–टपरी उद्योगमा महिला मात्र भेटिन्छन् । उद्योगमा केही महिला टपरी बनाइरहेका भेटिन्छन् त कोही सिन्का चिरिरहेका हुन्छन् । उद्योगले महिलालाई स्वरोगार त बनाएको छ नै आत्मनिर्भरसमेत बनाइरहेको छ । उद्योग सञ्चालनमा आएको छोटो समयमै दुना–टपरीको माग बढ्न थालेपछि महिलालाई अहिले भ्याइनभ्याई छ । महिला दिदीबहिनीहरूलाई आयआर्जनसँग जोड्न र हराउँदै जान थालेको दुना-टपरी बनाउने चलनलाई कायम राख्न उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको उद्योगकी अध्यक्ष चमेली श्रेष्ठले बताइन् । उनले चुलोचौकामा मात्र सीमित महिला अहिले आत्मनिर्भर बन्दै गएको उल्लेख गरिन् । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि वनमा खेर गइरहेको सालको पातको सदुपयोग भएको उनको भनाइ छ । तानसेन नगरपालिका, ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ (रेडा) र युएनडिपीको सहयोगमा ठूला टपरी बनाउने मेसिन र सानो टपरी बनाउने मेसिन पाएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् । उनले डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा रू एक लाख बराबरको उद्योगका लागि आवश्यक सामग्री पनि अनुदानमा पाएको उल्लेख गरिन् । विसं २०७७ मङ्सिर १५ गते ४० जना मिलेर समूहमा उद्योग खोलिएको थियो । अहिले यहाँ पाँच जना महिलामात्र सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् । दुना–टपरी बनाउने चलन हराउँदै जाँदा संस्कृति पनि मेटिन लागेकाले आफूहरू जगेर्ना गर्न लागिपरेको हरिकला रानाको भनाइ छ । कतिपय नयाँ पुस्तामा दुना–टपरी बनाउने चलन थाहा नभएको अर्की महिला मन रानाले बताइन् । पोखरादेखि काठमाडाैंसम्म पाल्पाली दुना-टपरी यहाँ तयार गरिएका दुना-टपरी पाल्पासहित देशका ठूला सहर बुटवल, भैरहवा, पोखरा, काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको छ । दुना–टपरी उद्योगमा फोन गरेर पनि बाहिरबाट झिकाउने गर्दछन् । साइजअनुसार रू दुईदेखि १० सम्म दुना–टपरी बिक्री हुँदै आएको छ । दुनाटपरी आम्दानीको राम्रो स्रोत मात्र होइन, धार्मिक कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । टपरीको प्रयोग प्रायः विवाह, व्रतबन्ध, न्वारन आदि शुभ तथा अशुभ कार्यमा देवतालाई भोग लगाउने र खाना खाने काममा प्रयोग गरिन्छ । विवाह, व्रतबन्ध, पुराणलगायत ठूला कार्जे गर्दा धेरै महिला जम्मा भएर दुना टपरी गाँस्ने चलन छ । खासगरी यी सामग्री परम्परागत रीतिरिवाज तथा संस्कृतिक कार्यक्रममा प्रयोग गरिन्छ । यिनमा खानेकुरा, अन्न, राख्ने र देवतालाई चढाउने काम गरिन्छ । त्यसका साथै थाल बटुकाको सट्टा दुना टपरीमा खानेकुरा राखी मानिसले नै खाने प्रयोजन पनि गर्छन् । थाल, बटुकामा खाएपछि माझ्नुपर्ने भएकाले ठूला भोजभतेरमा खाने प्रयोजनका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । एकपटक प्रयोग गरेपछि फ्याँकिन्छ । यो वातावरणमैत्री पनि मानिन्छ । प्रयोगपछि सजिलै नष्ट गर्ने भएकाले हिजोआज यो सहरबजारमा पनि निकै प्रयोगमा आउन थालेको छ । यसरी बनाइन्छ दुना-टपरी दैनिक जीवनमा चलाउने थाल र बटुकाजस्तै सामग्री हुन दुना र टपरी । टपरी धेरै पात एकापसमा सिन्काको माध्यमले जोड्दै थालजस्तो आकारको पारेर बुनिन्छ । यसका लागि पनि सीप भएकै व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ । सालको पातलाई बाँसको सिन्काले उनेर परम्परागत तरिकाबाट बनाउने दुना तथा टपरीलाई हिजोआज भने आधुनिक ढङ्गले उत्पादन गर्न थालिएको छ । यसको आकार भने आवश्यकतानुसार सानोठूलो बनाउन सकिन्छ । दुनाका लागि भने दुईवटा मात्र सालको पात प्रयोग गरिन्छ । पातलाई जोडेर मेसिनमा राखिन्छ । त्यसपछि मेसिनले अठ्याएर दुना–टपरीका (साना÷ठूला) विभिन्न आकारमा बनाउने गरिन्छ । मेसिनले थिचेर दुनाटपरीको आकार दिएपछि सिन्को लगाउने काम भने हातले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै वनपाखामा झरेर खेर जाने पात टिपेर बनाइने भएकाले कच्चा पदार्थको समस्या छैन । गाउँघरका महिलाका लागि यो गतिलो आम्दानीको माध्यम बनेको । रासस ।
पृथ्वी राजमार्ग एक महिना आंशिक बन्द हुने
काठमाडौं । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका-४ विमलनगर खण्ड एक महिनासम्म आंशिक रूपमा बन्द हुने भएको छ । बन्दीपुर-४ चुनपहरास्थित सडक निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिन आज (फागुन ९ गते) देखि चैत ९ गतेसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय विमलनगरबाट नयाँपुलसम्म ५ सय मिटर खण्ड आंशिक रूपमा बन्द गर्न लागिएको हो । उक्त खण्ड आवश्यकतानुसार समयसमयमा ४५ मिनेटदेखि एक घण्टासम्मका लागि बन्द गरिने मुग्लिन-पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । आंशिक रूपमा सडक बन्द गरिने अवधिमा साना सवारीसाधन तथा मोटरसाइकलले वैकल्पिक मार्ग (विमलनगर-मस्र्याङ्दी पुल-कुमाल गाउँ-नयाँपुल पुल) को प्रयोग गर्न र ठूला सवारीसाधनले सवारी रोक्दा, सवारी चलाउँदा कडाइका साथ आफ्नो लेन अनुशासन कायम राख्न अनुरोध गरिएको पाण्डेले उल्लेख गरे ।
पार्सलेको मूल्य प्रतिकेजी ७०० रुपैयाँ, तरकारीको मूल्य छोइनसक्नू
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । बिहीबारको तुलनामा आज अधिकांश कृषि उपजहरूको मूल्य बढेको छ । बिहीबार समितिले बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु १२, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ५०, घिउसिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ४०, घिउसिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ४०, ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ३०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, र ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजीको मूल्य रु २६० निर्धारण गरेको थियो । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकेजी रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु २३, आलु रातो प्रतिकेजी रु ३४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७२, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु १२, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु १५, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु २५ र भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ५० कायम भएको छ । यसैगरी मटरकोसा प्रतिकेजी रु ५५, घिउसिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ५५, घिउसिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ५५, घिउसिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु १००, टाटेसिमी प्रतिकेजी रु ५०, तिते करेला प्रतिकेजी रु १४०, लौका प्रतिकेजी रु ५५, घिरौँला प्रतिकेजी रु १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु १२, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु १२, भेण्डी प्रतिकेजी रु ११०, सखरखण्ड प्रतिकेजी रु ७०, बरेला प्रतिकेजी रु ४५, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ४०, रायो साग प्रतिकेजी रु १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु २५, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ३०, बकुला प्रतिकेजी रु ७०, तरुल प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु १०० र च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ४५० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ६०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ७०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ६०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ४०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ७००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ६०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ६०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २००, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकेजी रु १६०, अनार प्रतिकेजी रु ३२०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु १७०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु २७०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १७०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु ११०, तरबुजा हरियो प्रतिकेजी रु ५०, मौसम प्रतिकेजी रु १५०, जुनार प्रतिकेजी रु ११०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु ११०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ४५, रुख कटहर प्रतिकेजी रु १२०, निबुवा प्रतिकेजी रु ६०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु १४०, लप्सी प्रतिकेजी रु ७०, खरबुजा प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकेजी रु ३७० र किबी प्रतिकेजी रु २५० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ६०, भेँडेखुर्सानी प्रतिकेजी रु ६०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ४०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ४२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २९०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २९०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० तोकेको छ ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा जम्मा १५ जना मात्रै विद्यार्थी
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीको घुइँचो लागिरहँदा नेपालका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था भने विद्यार्थी नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार भारतको भुवनेश्वरस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलजी (किट) विश्वविद्यालयमा मात्रै १ हजार ५ सय जनासम्म नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ तर नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालयमध्ये केहीमा भने मुस्किलले ५ सय विद्यार्थीले मात्रै अध्ययन गरिरहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा जम्मा ५२७ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । अझ मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालयमा त जम्मा १५ जना मात्रै विद्यार्थी पढ्छन् । यद्यपि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा खपत हुने उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने हुनाले यस विश्वविद्यालयमा सबै प्रकारका विद्यार्थीले भर्ना पाउँदैनन् । आयोगका अनुसार नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा १ हजार ६३४, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा १ हजार ८३२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवस्था पनि दयनीय नै छ । यहाँका विश्वविद्यालयमा समयमा पढाइ नसकिनु, परीक्षा भए पनि नतिजा समयमा नआउनु तथा समयको माग अनुसार पाठ्यक्रममा परिवर्तन नहुनु जस्ता कारणले विद्यार्थीलाई आकर्षित गरेर टिकाउन नसकिएको शिक्षाविद्को भनाइ छ ।आजको गारखापत्रबाट साभार
माछापुच्छ्रे क्यापिटलले फागुन २२ गतेदेखि एमबीएल इक्विटी फण्ड बिक्री गर्ने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटलले फागुन २२ गतेदेखि एमबीएल इक्विटी फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । क्यापिटलले एमबीएल सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत सञ्चालन हुने १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बन्दमुखी योजना बिक्री खुला गर्ने भएको हो । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १२ करोड इकाई बिक्री गर्ने भएको हो । जसमध्ये १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६८ लाख इकाई कोष प्रवर्धक माछापुच्छ्रे बैंक, १ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख इकाई योजना व्यवस्थापक माछापुच्छ्रे क्यापिटल र बाँकी १० करोड २० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्री गर्नेछ । १२ वर्ष अवधि रहेको उक्त फण्डमा १०० इकाईदेखि १ करोड २० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । फण्डको इकाईमा फागुन २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा चैत ७ गतेसम्म आवेदन समय लम्बिनेछ । उक्त म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । उक्त फण्डको इकाईमा लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर माफर्त लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अब धितोपत्र बजारमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरण लाग्ने, शंकास्पद व्यक्तिको कारोबार रोक्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा सहभागीका लागि लक्षित गरेर वित्तीय कारबाहीसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ६९ को उपनियम (३) बमोजिम धितोपत्र बजार सहभागीका लागि लक्षित वित्तीय कारबाहीसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिएको जनाएको छ । उक्त मार्गदर्शनमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएको सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन कारोबारमा भए/नभएको एकिन गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सोसँग सम्बद्ध व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन धितोपत्र बजार सहभागीले कारोबारको तथ्याङ्कमा भए वा नभएको नियमित रूपमा एकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ । सो तथ्याङकका आधारमा कुनै सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन वा सोसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको कुनै सम्पत्ति वा कोष आफूसँग रहेको भएमा तत्काल उक्त सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । धितोपत्र बजार सहभागीले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू पालना गर्नुपर्नेछ । आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित शङ्कास्पद व्यक्ति का सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।
बालेन भन्छन्ः अमेरिका अल्छीहरूको देश हो, डीभी बन्द गर्नू
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले अमेरिका अल्छीहरूको देश भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मेन्सन गरेर स्टाटस लेख्दै मेयर बालेनले अमेरिकीहरू आफै देश बनाउन नसक्ने र उसलाई बाँकी देशका जनशक्ति आवश्यक हुने बताएका हुन्। उनले अमेरिका र अन्य देशबीचको सम्बन्ध तथा अमेरिकी आप्रवासन नीति (डीभी लट्री) बारे धारणा सार्वजनिक गर्दै अमेरिका बाहिरी श्रमिकहरूमा निर्भर र अल्छी रहेको आरोप लगाएका हुन् । उनले फेसबुकमा ट्रम्पलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, ‘धन्यवाद, तपाईंले हामीलाई हाम्रो देश तपाईंको भन्दा राम्रो रहेको महसुस गराउनुभयो ।’ साथै, उनले डीभी लट्रीलाई ‘लालचपूर्ण दासत्व’ को संज्ञा दिँदै नेपालका रत्न फिर्ता गरिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । उनले अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकहरूलाई विश्वलाई स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्न दिन सुझाव दिएका छन् ।
साढे ३५ करोडमा घोप्टेखोला खानेपानी आयोजना बन्दै, २ हजार ३६९ घरपरिवार लाभान्वित
काठमाडौं । म्याग्दी जिल्लाको बहुप्रतिक्षित गौरव आयोजनाको घोषणा गरिएको बृहत् घोष्टेखोला खानेपानी आयोजना निर्माण शुरू भएको छ । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ठेक्कामार्फत निर्माण सुरू गरेको आयोजनामार्फत रघुगङ्गा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका छवटा वडाका २ हजार ३६९ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । ३५ करोड ६३ लाख ३९ हजार ७२७ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजना निर्माणका लागि गत असारमा ८ करोड ५० लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँमा जिएटिआरसी-प्यागोडा-सासा जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सुमन थापाले ठेकेदार कम्पनीले रघुगङ्गा गाउँपालिका-६ करेन्टखोलामा मुहान, मुख्य पाइप लाइन र पानी प्रशोधन केन्द्रको संरचना निर्माण सुरू गरेको जानकारी दिए । ठाडाखानीमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा योजनामार्फत खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको उनले बताए । ‘यस वर्ष विनियोजन भएको ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको काम भइसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख थापाले भने, ‘विसं २०८१ असार २४ गते सम्झौता भएको योजना २०८४ असार २३ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’ सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयको केन्द्रीय खानेपानी कार्यक्रममा विसं २०७३ देखि समावेश भएको यो योजनालाई तत्कालीन जिविसको जिल्ला परिषद् र सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि जिल्ला सभाले म्याग्दीको गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेको छ । बेनी नगरपालिका-५, ६, ९, १० नम्बर वडा, रघुगङ्गा गाउँपालिका-६ पाखापानी र वडा नं ५ झीँलाई लक्षित गरी विसं २०७३ मा परिकल्पना गरिएको बृहत् घोप्टेखोला खानेपानी योजना निर्माण गर्न पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा सर्वेक्षण भएको थियो । योजनामार्फत १६ हजार १८६ जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने आयोजनाका इन्जिनियर नवीन सुवेदीले बताए । रघुगङ्गा-६ पाखापानीको करेन्टखोलाको मुहानबाट पाइप लाइनमार्फत ल्याइएको पानीलाई पाखापानीकै शिरमा रहने ट्याङ्कीबाट पाखापानी र त्यहाँबाट झीँ, पात्लेखेत, घतान, पुलाचौर हुँदै अर्थुङ्गे क्षेत्रसम्म खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । मुहान, ७६.२९ किलोमिटर मुख्य र ८६.२४ किलोमिटर वितरण पाइप लाइन, पानी प्रशोधन प्लान्टलगायत संरचना ठेक्कामार्फत निर्माण गर्न लागिएको हो । ४८ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको १० प्रतिशत सहभागिता उपभोक्ताको रहने छ । उपभोक्ताले गर्नुपर्ने वितरण लाइन खन्ने र पुर्ने कामका लागि बेनी नगरपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले स्रोत सुनिश्चतता गरेका छन् । म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर)ले करिब एक दशकको प्रयासमा घोप्टेखोला खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा आएको बताए । ‘४८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनालाई खानेपानी मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरे पनि डिपिआर स्वीकृत र बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नुहँदा कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन,’ उनले भने, ‘२०८० फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले रू ३७ करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि ठेक्का आह्वान गरेर कार्यान्वयन सुरू भएको हो ।’
