आगामी वर्ष दशैं र तिहारमा ११ दिन बिदा, यस्तो छ वर्षभरिको बिदाको सूची
काठमाडौं । सरकारले ०८२ सालमा दिइने सार्वजनिक बिदाको सूची सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सूचनाअनुसार ०८२ वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म एक वर्षमा कुल ३० दिनको हाराहारीमा सार्वजनिक बिदा हुने उल्लेख छ । २०८२ मा दशैंमा ६ र तिहारका ५ दिनको बिदा छ । महिलाहरूको तीजसहित सम्बन्धित धर्म, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि हुने सार्वजनिक बिदाको सूची छुट्टै रहेको छ । सार्वजनिक विदाको सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३० प्रतिशत बजेट छुट्याउन आवश्यक छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म स्वास्थ्यसेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न नसकिने बताएका छन् । बुकवर्म फाउण्डेशनद्वारा पोखरामा आयोजित १२औँ नेपाल साहित्य महोत्सवको ‘स्वास्थ्यसेवामा जनताको पहुँच’ विषयक बहस सत्रमा उनले जनसङ्ख्याको तुलनामा नेपालमा अस्पताल र चिकित्सकको कमी रहेको उल्लेख गरे । ‘सेना, प्रहरी, निजामतिलगायतमा जनशक्ति बढ्यो तर स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा जनशक्ति थपिन सकेको छैन’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ, नीतिगत र संवैधानिक घोषणाअनुसार नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवा दिन कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्टाउनुपर्छ ।’ स्रोतको सुनिश्चितता नगरी गरिएका कतिपय घोषणा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले छिट्टै पाँच सय जना नयाँ चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गरी परीक्षाका लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी भइरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारे । ‘स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नीतिगत व्यवस्था भएपनि स्रोतको अभावमा कतिपय योजना व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘अब स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गरेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्छ ।’
नुवाकोटमा एकै दिन २ मोटरेबल पुल उद्घाटन
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नुवाकोटमा एकै दिन दुई पक्की मोटरेबल पुलको उद्घाटन गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्री दाहालले नुवाकोटको सिमचौर र त्रिशूली बजारस्थित त्रिशूली नदीमा निर्माण गरिएका पक्की पुल उद्घाटन गरेका हुन्। पुलको उद्घाटनपछि विदुर नगरपालिकाको त्रिशूली बजारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले योजना माग गर्ने चरणमा पनि प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने बताए । अन्तरदेशीय पहुँच स्थापित गर्ने, बढी जनसंख्यालाई लाभ हुने, गाउँ र सहर जोड्ने तथा उत्पादन र बजारलाई जोड्ने योजना तथा आयोजनहरू प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ। निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती र गुणस्तरहिनता मान्य नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले तीनै तहका सरकार र नागरिकको सहकार्यले नै समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन सकिने बताए। उनले गल्छी(मैलूङ श्याफ्रूवेशी सडक, पासाङ्ग ल्यामू राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग जस्ता दीर्घकालीन महत्वका योजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले हाल देशभरि नै तीव्र गतिमा निर्माण कार्य भइरहेको दाबी समेत गरे । यस्तै पुल उद्घाटन कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा पनि सहभागी थिए।
चुनौतीको चाङमाथि ‘योङ्ग चेयरम्यान’
काठमाडौं । लामो समयको प्रतिक्षापछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेतृत्व पाएको छ । प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षको रुपमा शरद ओझा नियुक्त भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कीर्ते र भ्रष्टाचार मुद्धामा यसअघिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको थियो । सरकारले काम चलाउ अध्यक्षका रुपमा सहसचिव मदन दाहाललाई काम गर्ने अख्तियारी दिएपनि प्राधिकरणले दाहालको नेतत्वमा प्रभावकारी काम गर्ने सम्भावना थिएन । सिलवाल पदमुक्त भएको तीन महिनापछि प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्षका रुपमा ओझालाई स्वागत गरेको छ । यद्यपि, उनको नियुक्तिमा पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बीमा ऐन २०७९ को दफा ८ बमोजिम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नै मन्त्रिपरिषद बैठकले नियुक्त गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा बीमा क्षेत्रका जानकारहरुले उनको नियुक्तिको विषयमाथि टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । कतिपयले भने उनले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको धारणा राखिरहेका छन् । पूर्वसञ्चारकर्मी तथा अध्यापक समेत रहेका ओझालाई बीमा क्षेत्रको नियामकको नेतृत्व गर्न भने पक्कै सहज छैन । उनले विभिन्न चुनौतीहरुको चाङमा रहेर आफ्नो व्यवस्थापकीय दख्खलता देखाउने मात्रै होइन बीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी नतिजा ल्याउनु पर्ने दबाब र दायित्व पनि उनीमाथि छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन र पुर्नबीमा र लघुबीमा कम्पनीहरुको नियामक हो । प्राधिरणले गर्ने हरेक काम कारवाही तथा निर्णयले बीमा क्षेत्रमै ठूलो प्रभाव पार्छ । त्यसको समग्र प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमै पर्छ । त्यसैले पनि अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर आफ्नो कमजोर कार्यशैली प्रस्तुत गर्ने छुट अध्यक्ष ओझालाई छैन । बरु उनले यो अवसरलाई आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण टर्निङ प्वाइन्टको रुपमा अगाडि बढाएर कामको नतिजा देखाउने बेला भएको बीमा विज्ञहरु बताउँछन् । अध्यक्ष ओझामाथि उनका आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम मात्रै होइन यसअघिका अध्यक्षले गर्छु भनेका काम पनि अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व छ । प्राधिकरणभित्र लामो समयदेखि जडिरहेका समस्याहरुलाई बुझेर उचित निकास दिने दख्खलता ओझाले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका विगतका अध्यक्षहरु केही न केही आरोप, विवाद र मुद्दामा मुझिए । ती नजिरहरुलाई आत्मसात् र ममन् गर्दैै प्राधिकरणको गरिमा र व्यक्तिगत छवि स्वच्छ पार्न ओझाले चनाखो बन्नुपर्नेछ । यसअघिका अध्यक्ष सिलवाललाई किर्ते गरेर उमेर घटाएको भन्दै मुद्दा नै पर्यो । त्यसअघिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ पनि आलोचनारहित बन्न सकेनन् । उनले कम्पनीको लाइसेन्स खोलेका थिए । बीमा कम्पनी बढी भएर मर्जरको बहस भइरहेको बेला चापागाईंले लाइसेन्स खोलेपछि उनको आलोचना भएको थियो । त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी पनि विवादरहित बन्न सकेनन् । उनलाई व्यवसायी तथा स्वार्थ समूहको कारण नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स रोकेको आरोप लाग्यो । आरोप सामान्य भएपनि त्यसले व्यक्तिको करिअरमा ठूलो धक्का लाग्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसमाथि ३३ वर्षीय ‘योङ्ग चेयरम्यान’को परिचय स्थापित गरेका ओझाले यस्ता विषयलाई गहन रुपमा मनन् गर्नुपर्ने देखिएको छ । भाेजराज शर्मा । उसो त उनले नियुक्तीको सुरुवातमै बीमा बजार नबुझेको आरोप खेप्नु परेको छ । तर, विज्ञहरु तयसलाई ठूलो विषयका रुपमा लिँदैनन् । बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि अनुभव नै अनिवार्य नभएको धारणा राख्छन् । प्राधिकरणका विगतका अध्यक्षहरुले पनि अनुभवबिनै नियुक्ति पाएर काम गरेको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘अनुभव भयो भने काम गर्न केही सहज हुन्छ भन्ने हो । तर, चाहिन्छ नै भन्ने होइन । बीमा नै नसुनेका व्यक्ति अध्यक्ष बनेका उदाहरण धेरै छन् । सबैले आफ्नो कार्यकाल व्यतित गरेर जानुभएको हो, नवनियुक्त अध्यक्षले पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ बीमा विज्ञ शर्मा काम गर्नको लागि अनुभवभन्दा पनि अध्ययन र लगनशीलतालाई जोड दिन्छन् । ‘सुरुमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेपछि कसरी काम गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ, अरुको सल्लाह, सुझाव धेरै लिने अन्तिममा आफूले निर्णय लिने सक्ने व्यक्तिले जस्तो सुकै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणकै पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाह बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिरी क्षेत्रबाट अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बुझ्न समय लाग्ने, त्यो प्रक्रियाले काम ढिला हुन गई हतारमा गलत निर्णय हुने सम्भावना बढ्न सक्ने धारणा राख्छन् । ‘नयाँ क्षेत्रबाट आउँदैमा काम गर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर, बीमाबारे बुझ्न समय लाग्छ, कहिलेकाहीँ गलत निर्णय हुँदा त्यसको मूल्य सिँगो बीमा क्षेत्र र सरकारले बेहोर्नुपर्छ । नियामकले गर्ने गल्ति तथा कमजोरी बीमा कम्पनीले गरेजस्तो होइन,’ उनले सुझाव दिँदै भने, ‘धेरै सजग बन्नुपर्छ ।’ बीमा प्राधिकरण उच्च व्यावसायिक हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय त्यो अभ्यास देख्न नपाएको गुनासो उनको छ । त्यसका लागि बीमा बुझेकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा थप प्रभावकारी हुन सक्ने तर्क उनको छ । देवेन्द्र प्रताप शाह । नेपालमा कामै नगरी दिन बिताउने प्रवित्ति रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वअध्यक्ष शाह राजनीतिक दल, व्यक्ति या जोकोहीलाई खुशी पार्नका लागि भन्दा व्यावसायिक रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । के छन् बीमामा चुनौती ? नेपाली बीमा क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती र विकृतिहरू छन जसले गर्दा यो क्षेत्रको दू्रत विकास हुन सकेको छैन । बीमकले बीमितलाई दाबी नै नगर्ने, गरिहाले पनि ढिलागरी दाबी भुक्तानी गर्ने, नियामकले कम्पनीलाई नबुझ्ने र कम्पनीले नियामकलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बीमा क्षेत्रमा छ । बीमाको दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा बीमा गर्न चाहना भएकोले पनि बीमा नै नगर्ने तथा गरिरहेकोले पनि सरेण्डर गर्ने अभ्यास बढ्दो छ । बीमा कम्पनीप्रतिको आम जनविश्वास गुम्दै गएको छ । बीमितलाई निकै लोभ्याउने पोलिसीका रुपमा आएको कोरोना बीमाले आफूलाई ठगी गर्यो भन्ने बीमित अहिले बजारमा धेरै छन् । यसले पनि बीमा बजारको छवि धुमिल पारिरहेको छ । अर्को, महतवपूर्ण विषय बीमा प्राधिकरण आफैं सुस्त छ, लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव खेपिरहेको प्राधिकरणमा भएका कर्मचारीले पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई नटेर्ने हावी छ । अध्यक्ष ओझामाथि अध्यक्षप्रतिको विश्वास र भरोसा बढाउनु पर्ने चुनौती छ । अन्य क्षेत्रका नियामक सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त भइरहेको बेला प्राधिकरण पुरानो ढर्रामै व्यस्त छ । नियामक निकायजस्तो विशाल संरचनाभित्र पारदर्शीता जवाफदेशी शून्य छ । सीमित आसेपासे र अध्यक्ष निकटकाहरु प्राधिकरणभित्र अड्डा जमाएर बस्ने प्रवृत्ति हावी छ । नवनियुक्त अध्यक्ष ओझामाथि यी सबै विकृति सुधार गर्दै जानु पर्ने चुनौती छ । सरकारले बीमालाई ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउने उद्घोष पटक-पटक गर्दैै आइरहेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरु सहरकेन्द्रिछ । बीमाको पहुँच सीमित ठाउँमा मात्रै छ । कृषि बीमाको हिस्सा घट्दै गइरहेको छ । बीमा रकम हत्याउनका लागि गलत कार्य गर्ने गिरोह सक्रिय छ । अब्बल व्यवस्थापकीय कार्यशैली हुनुपर्ने प्राधिकरणभित्र राजनैतिक हस्तक्षेप हावी छ । प्राधिकरणका अध्यक्षलाई ट्रेड युनियनका अध्यक्षले नटेर्ने संरचना प्राधिकरणभित्र छ । यी चुनौती रेखाहरुलाई पार गर्दै सुधारका रेखाहरु अध्यक्ष ओझाले कोर्नु पर्नेछ । अध्यक्ष ओझाले आफ्नो जिम्वेवारी कसैलाई खुसी पार्नको लागिभन्दा पनि कतव्र्यनिष्ट भएर काम गर्नुपर्ने बीमा विज्ञ शर्मा बताउँछन् । ‘प्राधिकरणमा धेरै कमी कमजोरीहरु छन्, त्यसलाई अब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, पहिले भएका निर्णयहरु, बीमा तथा पुनर्बीमामा भएको व्यवस्थाहरु रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरु मर्जरले कस्तो प्रभाव पारेको छ त्यसको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने नतिजा देखाउन सकिन्छ ।’ चिरञ्जीवी चापागाईं । नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी बीमा कम्पनीहरु भइसकेको हुँदा नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने काम नयाँ अध्यक्षले रोक्नुपर्ने पूर्वअध्यक्ष पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहको धारणा छ । ‘अहिलेको सरकारले चाहिनेभन्दा बढी नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने काम गरिरहेको देखिन्छ, त्यो काम नयाँ अध्यक्षले रोक्नुपर्छ, उनले भने । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाउनको लागि प्रभावकारी नीति बनाउनुपर्ने र लगानीका नयाँ ढोकाहरु पनि खोल्दिनु पर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष ओझाकै प्रतिस्पर्धी तथा पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं बीमा क्षेत्र प्राविधिक क्षेत्र भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका परिवर्तनलई नेपालमा लागू गर्नुपर्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान चनाखो बन्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘बीमा क्षेत्रको विकास हुनेगरी काम गर्नुप¥यो, न्यून आय भएका वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्यो, कम्पनीहरु र आफ्नै बीमा प्राधिकरणमा गुड गर्भनरेसन कायम गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे कोरोना बीमा भुक्तानीको समस्या सम्बोधन नयाँ नेतृत्वले लाग्नुपर्ने बताए । अहिले बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको हुँदा त्यसलाई घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बीमामा पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति छैन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि बीमा कलेज स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई नै बीमाबारे बुझाउन आवश्यक छ, यस विषयमा नयाँ अध्यक्षले काम गर्नुपर्छ ।’ विश्वमै जलवायु परिवर्तन बढिरहेकोले प्राकृतिक विपद् बढ्दो अवस्थामा रहेको सुनाउँदै उनले नेपालमा विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कुनै काम नभएको सुनाए । यस क्षेत्रमा पनि बीमाले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने भन्दा पनि हाल भएका कम्पनीको संख्या घटाउनेमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले प्राधिकरणको शुसासन, बिमितको माग र हितलाई संरक्षण हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । बीमा कम्पनीहरुले समयमै बीमा भुक्तानी नदिँदा बीमाप्रति बीमितको विश्वास घट्दै गएको विषय प्रष्ट्याउँदै उनले जनताको विश्वास बढ्नेगरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । पौडेलले बीमा नियमावली कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ नियामक निकायको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए ।
जनकपुर भन्सारद्वारा २४ करोड ७३ लाख राजस्व संकलन
जनकपुरधाम । जनकपुर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१८२ को हालसम्ममा २४ करोड ७३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयको ५७ करोड सात लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेको छ । चालू आवको वार्षिक राजस्व लक्ष्यको तुलनामा हालसम्ममा ४३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको कार्यालयका भन्सार अधिकृत रविन्सलाल दासले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आवको साउन महिनामा ७७ दशमलव ७८ प्रतिशत, भदौमा ५६, असोजमा ७७ दशमलव ४५, कात्तिकमा ६८ दशमलव ७१, मङ्सिरमा ७६ दशमलव ६०, पुसमा ८६ दशमलव ३१, माघमा ७९ दशमलव ६५ तथा फागुन १५ गतेसम्ममा २५ दशमलव ७९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । उक्त भन्सारअन्तर्गत जटही नाकाबाट अर्धतयारी कपडा, हार्डवेयर सामग्री, टायल्स, ग्रेनाइट, कोइला, कृषिउपज, कृषिका लागि विषादी, खाद्यान्न, तरकारी एवं फलफूल, खेलकुद सामग्री, स्टेशनरी, विभिन्न उद्योगका कञ्चापदार्थ, घरायसीलगायत सामग्री आयात भएको भन्सार अधिकृत दासले बताए । उक्त भन्सार कार्यालयअन्तर्गत इनरुवा, मैनाथपुर तथा भडडीया छोटी भन्सार कार्यालयसमेत रहका छन् । ती कार्यालयलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्मको भन्सार राजस्व लिने अधिकार रहेको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा कमी हुनुका मुख्य कारण चोरी तस्करी नियन्त्रण नहुनु, आर्थिक मन्दीलगायत रहेको छ ।
टाईम फर्मास्युटिकल्सले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेण्ट
काठमाडौं । टाईम फर्मास्युटिकल्सले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । जसका लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकको रुपमा नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले विद्यमान धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धी नियमावली र धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड सम्बन्धि निर्देशिकाहरुमा भएको व्यवस्था बमोजिम विभिन्न नियमनकारी निकायहरुबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी सर्वसाधारणहरुमा बुक बिल्डिङ विधि मार्फत प्राथमिक सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने भएको छ । बिहीबार भएको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको नियुक्ति सम्बन्धि सम्झौतामा टाईम फर्मास्युटिकल्सको तर्फबाट कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सुर्दशन लाल श्रेष्ठ तथा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष नारायण जोशीले हस्ताक्षर गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल र जापानबीच व्यापारिक सम्बन्ध बन्न लागेको प्रधानमन्त्रीको घोषणा, आयात-निर्यातको सम्भावना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो नेपाल-जापान फ्रेन्डसिप समिट, २०२५ का माध्यमबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ विस्तार गर्न टेवा पुग्ने बताएका छन् । सो समिटमा सहभागी हुन नेपाल आएका जापानी टोली र नेपाली समन्वयकर्ताहरुसँग आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र जापानबीच सरकार-सरकार र जनता-जनताबीचको लामो सम्बन्ध अब आयात–निर्यातमा पनि विकसित हुन थालेको बताएका हुन् । ‘नेपालीहरु राम्रो रोजगारीका लागि जापान पनि गएका छन् । नेपालको फापर जापान पुगेको छ । जापानबाट गोल्डेन ट्राउड नेपाल भित्रिएको छ । जनस्तरका यस्ता असल सम्बन्धका अनेक आयामहरु छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीबीच अब्बल मित्रता छ । खाली मित्रताबाहेक अरु केही छैन । हाम्रो सम्बन्ध साकुराजस्तै लटरम्म भएर फुलेको छ । समस्यारहित यो सम्बन्ध तथा विकासको साझेदारीलाई सूचना प्रविधिको सहयोगमा उचाइका साथ अगाडि बढाउनुपरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले युद्धले विनाश र शान्तिले विकास दिन्छ भन्ने उदाहरण जापानले प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै विश्वमा शान्ति छाओस् भन्ने आफूहरुको प्रबल इच्छा र सक्रिय प्रयास रहेको बताए । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि उद्यमशीलता प्रवर्द्दन र व्यावसायिक मार्गदर्शनमा सक्रिय रहेको आइडिया स्टुडियो नेपालअन्तर्गतको समूहद्वारा सञ्चालित लिडएक्स नेपाल र फोर्थ लिभायेको आयोजनामा यही फागुन १४ देखि १६ गतेसम्म नेपालमा समिट आयोजना गरिएको हो ।
सल्टिँदै लहानमा खानेपानीको समस्या, धमिलो पानी पिउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति
सिरहा । लहान नगरपालिका–२४ मलन्हाकी सुशीला सदायलाई छ महिना अघिसम्म इनारको धमिलो पानी खानुपरेको तीतो अनुभव ताजै छ । हिउँदको समयमा थोरै रसाउने त्यही इनारको धमिलो पानी गाउँभरिका मानिसहरुले बाँडीचुँडी पिउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसमाथि बालबच्चा बिरामी परिरहने समस्या उनले अझै विर्सन सकेको छैन । इनारकै पानी खाने, नुहाउने, लुगा धुनेलगायत काममा प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो । करिब १७ घरपरिवारले प्रयोग गर्ने दलित बस्तीको सामूहिक इनार सडक छेउमै छ । वैशाख—जेठको उखरमाउलो गर्मीमा रातभर जाग्राम बसि एक घैला पानी जोहोको लागि गरेको कष्टपूर्ण सङ्घर्ष सुशीलाका लागि कहालीलाग्दा विगत थिए । तर, गत वैशाखदेखि उनले नेपाल खानेपानी संस्थान लहान शाखाबाट धारा जडान गरेसँगै वर्षौँदेखिको खानेपानी समस्याबाट छुट्कारा पाएको छ । ‘अब पानीको समस्या छैन । घरमा धारा जोडेदेखि जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला सफा र स्वच्छ पानी प्रयोग गर्न पाएका छौँ । एकमुठ्ठी धमिलो पानी पिउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ’, सुशीलाले भनिन्, ‘पहिलेजस्तो बालबच्चा बिरामी भएका छैनन् । पानी नै त रहेछ सबै कुराको मुख्य कारण । पहिले भोगियो, अहिले बल्ल बुझियो ।’ उनले धाराबाट खेर जाने पानीबाट करेसाबारीमा तरकारी तथा फलफूलखेती गर्ने बताइन् । टोलका १७ दलित घरपरिवारले अहिले धारा जडान गरेको छन् । त्यस्तै लहान नगरपालिका–४ सुन्दरपुरकी लिलमदेवी सदायसँग पनि सुशीलाको जस्तै पानी अभावले धेरै पीडा खेप्नुपरेको विगत थियो । तर अहिले उनले खानेपानीको धारा जोडे्की छिन् । पानीको अभावमा भाँडा माझ्न नजिकै रहेको बलान नदी जानुपर्ने बाध्यताबाट उनलाई मुक्ति मिलेको छ । आफ्नै घरमा धारा जडान भएदेखि उनी खुसी भएकी छिन् । ‘पहिलाको दुःख सम्झेर पानी खेर फालेको छैन । सधैँं यस्तै पानी आइरहोस्’, उनले भनिन् । लिलमदेवी र सुशीलादेवी जस्तै लहान नगरपालिकाका विषेशगरी गृहिणी खानेपानीको सुविधा भएपछि खुसी भएका छन् । यसरी लहानका गाउँ र बस्तीमा सहजरुपमा खानेपानीको सेवा विस्तार हुनुमा नगरपालिका, खानेपानी संस्थान तथा गैरसरकारी संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । चुरेसँग जोडिएको यस नगरक्षेत्रमा भूमिगत पानीको स्रोतहरु सुक्दै जान थालेपछि यहाँका स्थानीय पछिल्लो समय खानेपानी अभावको दिगो समाधानको खोजीमा थिए । ठीक त्यसैबेला गैरसरकारी संस्था ‘वाटर एड’ नेपालको सहयोग तथा लहान नगरपालिका, दलित जनकल्याण युवा क्लब लहान र नेपाल खानेपानी संस्थान लहान शाखाको संयुक्त साझेदारीमा सन् २०१८ देखि विकन परियोजना सञ्चालन भयो । केही वर्ष पहिलेसम्म सीमित व्यक्तिले फाट्टफुट्ट धारा जडान गरेको पाइन्थ्यो भने परियोजना सञ्चालनपछि धारा जोड्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । स्थानीयमा जनचेतनाको अभावमा कुवाकै पानी खोने र त्यहीँ पानी वस्तुभाउलाई पनि खुवाउने प्रचलन व्याप्त रहेको बताउँछन् दलित जनकल्याण युवा क्लबका विकन परियोजना कार्यक्रम प्रबन्धक राजेशकुमार लोहनी । उनले भने, ‘त्यतिबेला मुख्य सहरी क्षेत्रमा मात्र धारा जोड्ने काम हुन्थ्यो । गाउँघरमा पैसा तिरेर धारा जोड्ने कल्पनासम्म पनि मानिस गर्दैन थिए । कुवा, इनार, चापाकलमै निर्भर थिए अधिकांश नागरिक ।’ परियोजनापछि स्थानीय सङ्घ संस्था तथा सरोकारवाला निकायको सक्रियतामा धारा जडान गर्ने सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढदै गएको उनको भनाइ छ । नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय लहानका खानेपानी वितरण शाखा प्रमुख लट्टु यादवका अनुसार हालसम्म नगरक्षेत्रमा पाँच हजार तीन सय १९ धारा जडान भएका छन् । यसमध्ये एक हजार दुई सय २९ दलित परिवारले धारा जडान गरेका छन् । नगरका विभिन्न वडामा गरी हालसम्म एक सय १५ किलोमिटर खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार भएको छ । प्रमुख यादवका अनुसार विसं २०५६ सालदेखि सञ्चालित यहाँको खानेपानी संस्थानमा छ वर्षअघि सुरु भएको विकन परियोजना सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा मात्रै खानेपानीको धारा जडान भएको थियो । उनका अनुसार लालपुर्जा भएका व्यक्तिलाई धारा जडानका लागि छ हजार तीन सय ९० खर्च लाग्ने गरेको छ । जसमा तीन हजार धरौटी, तीन हजार दुई सय २० राजस्व, ४० खानेपानी कार्ड, निवेदन शुःल्क २० र पहिलो महिनाको न्यूनतम शुल्क एक सय २० लाग्ने गर्छ । लालपूर्जा नभएको सुकुम्बासीलाई धरौटी, राजस्व र कार्ड गरेर १० हजार एक सय १० लाग्ने गर्छ । न्यूनतम एक सय २० मा सेवाग्राहीले १० हजार लिटर पानी प्राप्त गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि प्रतियुनिट २५ लाग्छ । एक युनिटमा एक हजार लिटर पानी हुन्छ । दलित समुदायलाई अनुदान लहान नगरपालिकामा करिब २० हजार सुकुम्बासी दलित समुदायको जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क छ । उनीहरुसँग घरजग्गाको लालपुर्जा छैन । त्यसैले उनीहरूलाई नगरको र संस्थाको संयुक्त अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । धारा जडानका लागि नगरपालिकाले तीन हजार सात सय २० र परियोजनाले तीन हजार दुई सय ७०सहयोग गर्ने गरेको छ । त्यसकारण यहाँका दलित समुदायले धारा जडान शुल्क तीन हजार एक सय २० मात्र तिरे पुग्छ । त्यसैगरि नगरपालिकाको वडा नं २, ७ र १४ का दलित समुदायमा धारा जडान गराउन त्यहाको वडा कार्यालयले सहयोग गरेको छ । वडा नं २ मा ६३ घर, वडा नं ७ मा २८ घर र वडा नं १४ मा ६३ दलित घरपरिवारले वडाको आर्थिक सहयोगमा निःशुल्क धारा जडान गरेका छन् । उनीहरूलाई परियोजनाले धारा सामग्री पनि सहयोग गरेका छ । खानेपानीको क्षेत्र विस्तार लहान नगरपालिकामा जम्मा २४ वटा वार्ड रहेका छन् । खानेपानी वितरण शाखा प्रमुख यादवका अनुसार विकन परियोजना सञ्चालन हुनुअघि करिब दुई दशकसम्म वडा नं १ देखि १० सम्ममात्रै खानेपानी संस्थानले काम गरिरहेको थियो । अहिले वडा नं १३, १४, १६ र २४ मा खानेपानीको पाइपलाइन तथा धारा जडान विस्तार भएका छन् । उनका अनुसार धाराको माग भए बमोजिम २४ वटै वडामा खानेपानीको सेवा विस्तार हुनेछ । जसमध्ये वडा नं. २४ मा पछिल्लो सेवा विस्तार गरिएको हो । वडा नं २४ किसान बाहुल्य रहेको वडा पनि हो । यहीँका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले नगरको करिब ७० प्रतिशत माग धानेको वडाअध्यक्ष राशलाल राय बताउँछन् । चुरेसँग जोडिएको यस वडामा पानीको सङ्कट गहिरिँदै जाँदा सञ्चालित उक्त परियोजना निकै नै प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सायद विकन परियोजना नआएको भए यो सम्भव थिएन । अब वडामा कोही पनि नागरिक खानेपानीको अभावमा बस्नु परेको छैन ।’ लहान नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले खानेपानी संस्थानको सहकार्यमा सञ्चालित उक्त परियोजनाबाट यहाँका स्थानीयको समस्या समाधान भएको बताए । परियोजनालाई खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी संस्थानले पनि सहयोग गरिरहेकाले यसै परियोजनामार्फत सन् २०३० सम्ममा लहानका सबै घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको नगरप्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । रासस
