सुनको मूल्य तोलामा १६ सयले घट्यो, चाँदीको बढ्यो
काठमाडौं । मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार सुनको मूल्य केही घटेको छ भने चाँदीको भाउ बढेको छ । आज सुन तोलामा एक हजार ६०० रुपैयाँले घटेको छ । सोही परिमाणको चाँदी १० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ८९ हजार ३०० कायम भएको छ भने त्यति नै परिमाणको चाँदीको मोल दुई हजार पाँच रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस तीन हजार ३२६ अमेरिकी डलर कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
काठमाडौंको सुक्खा फोहर विक्री गर्न वार्षिक ६ करोडमा ठेक्का
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरेलु फोहरसँगै उत्पादन हुने सुक्खा फोहर विक्री गर्न करसहित वार्षिक ६ करोड ८ लाख ७२ हजार ३७१ रुपैयाँमा आय ठेक्का लगाएको छ । महानगरपालिकालाई ७ क्षेत्रमा विभाजन गरेर हरेक खण्डको छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाबाट आय ठेक्का लगाएको हो । यी स्थानमध्ये क्षेत्र नम्बर ७ को मटेरियल रिकभरी सुविधा सञ्चालनमा आइसकेको इञ्जिनियर रामप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । अन्य क्षेत्रमा क्रमशः सञ्चालन गर्दै लैजाने विभागको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । क्षेत्र नम्बर ७ बाट २०८२ वैशाख महिनाभरिमा १ लाख १ हजार ३५५ किलोग्राम सुक्खा फोहर संकलन भयो । यस क्षेत्रमा वडा नम्बर १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७ गरी १० वटा वडा छन् । सुक्खा फोहर मटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटीमार्फत जम्मा गरिन्छ । वैशाख महिनाको विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै संकलन भएको दिन ३ हजार ८२७ किलोग्राम र सबैभन्दा कम भएका दिन २ हजार ५३४ किलोग्राम फोहर जम्मा भएको देखिन्छ । यस क्षेत्रबाट दैनिक साढे ४३ मेट्रिक टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । चैत महिनामा ११ गतेदेखि फोहर संकलन थालिएको थियो । त्यस दिन १ हजार ३७७ किलाग्राम फोहर संकलन गरिएको थियो । त्यस महिना सबैभन्दा बढी ४ हजार ५ सय किलोग्राम संकलन भएको थियो । यसमहिनामा ६० हजार ६६० किलोग्राम फोहर जम्मा भयो । यो क्षेत्रका लागि ग्लोरियस मल्टीपर्पोज एण्ड सप्लाइजले ६२ लाख रुपैयाँमा वार्षिक कबोल गरेको छ । घरेलु फोहरलाई व्यवस्थित विसर्जन गर्न ३२ वटा वडालाई ७ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ती हरेक क्षेत्रमा एकएक वटा फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र राखेर सुक्खा फोहर व्यवस्थापनका लागि मेटेरियल रिकभरी सुविधा सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले आय ठेक्का कार्यविधि २०७९ वमोजिम सार्वजनिक सूचनाबाट आव्हान गरेको थियो । यसबाट पहिलो क्षेत्रमा नेप्सेम्याक सेवा छनोट भएको छ । यस क्षेत्रमा वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ७ पर्छन् । यसले वार्षिक रुपमा ६६ लाख ४२ हजार १ सय रुपैयाँ कबोल गरेको छ । यस क्षेत्रमा दैनिक करिब ४८ मेट्रिक टन फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर २ मा प्राक्टिकल वेस्ट सोलुसनले वार्षिक ५१ लाख ५९ हजार ४३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का कवोल गरेको छ । यसमा वडा नम्बर १, ११, २८, २९ र ३० पर्छन् । यस क्षेत्रबाट दैनिक करिब साढे ३६ मेट्रिन टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर ३ मा क्रियटिभ सरसफाइ प्रा. लि. ले वार्षिक ५५ लाख ३५ हजार ८९१ रुपैयाँ आय ठेक्का कबोल गरेको छ । यस क्षेत्रमा वडा नम्बर ६, ८ र ९ पर्छन् । यस क्षेत्रबाट दैनिक करिब ३८ मेट्रिक टन फोहर जम्मा हुने अनुमान छ । क्षेत्र नम्बर ४ मा मेची पोली इष्डष्ट्रीले १ करोड १५ लाख ४ हजार ४०४ रुपैयाँ कबोल गरेको छ । यसमा वडा नम्बर १६, १७ र २६ पर्छन् । यस क्षेत्रबाट दैनिक करिब साढे ५५ मेट्रिक टन फोहर जम्मा हुने अनुमान छ । वडा नम्बर १३, १४ र १५ समेटेर क्षेत्र नम्बर ५ मा तोकिएको छ । करिब ४९ मेट्रिक टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको यस क्षेत्रका लागि नेपाल उर्जा विकास कम्पनीले वार्षिक ९६ लाख ४६ हजार १७ रुपैयाँ कवोल गरेको छ । वडा नम्बर १०, ३१ र ३२ समेटेर क्षेत्र नम्बर ६ तोकिएको छ । करिब ५४ मेट्रिक टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको यस क्षेत्रका लागि पोली वेस्ट म्यानेजमेन्टले ९१ लाख ८१ हजार ९१७ रुपैयाँमा आय ठेक्का कबोल गरेको छ । इञ्जिनियर नेपालका अनुसार यसरी कबोल गरिएको रकम कर बाहेकको हो ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको बुधबार बिहान बसेको बैठकले ८ प्रतिशतका दरले लांभाश दिने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण बमोजिमको वितरणयोग्य मुनाफाबाट कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पुँजी ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ३७ हजार ३०६ रुपैयाँको ८ प्रतिशतको दरले हुन आउने ७३ करोड १४ लाख ५८ हजार ९८४ रुपैयाँ नगद लाभांश सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृती पश्चात कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभामा स्वीकृतीको लागि पेश गर्ने कम्पनीका सचिव ईश्वर कुमार सेडाईले जानकारी दिए ।
२१ कम्पनीलाई कर नतिरेको भन्दै १५ दिनको अल्टिमेटम, समयमा नबुझाए कारबाही हुने चेतावनी
काठमाडौं । २१ वटा कम्पनीले समयमै कर नतिरेपछि मध्यस्तरीय करदाता कार्यालयले १५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । कार्यालय अन्तर्गत रहेका ती कम्पनीहरूलाई कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क तिर्न बाँकी रहेको कर कार्यालयले जनाएको छ । तोकिएको समय अवधिभित्र बक्यौता कर रकम दाखिला वा दाखिला गरिसकेको प्रमाण पेश हुन नआएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्म एवम् मू अ कर ऐन, २०५२ को दफा २१ (१) तथा नियमावली, २०५३ को नियम ५२ र ५३ मा उल्लेखित सबै वा कुनै कारबाही गरी बक्यौता असुलउपर गरिने चेतावनी दिएको छ । कर कार्यालयका अनुसार कर नतिर्ने कम्पनीमा श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी र शिखरदीप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू अहिले समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् । त्यस्तै, माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरी, सान्भी इन्टरनेशनल, विशाल सिमेन्ट, पोखराको सेलवेज डिपार्टमेन्टल स्टोर, गोरखा डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई पनि कर बुझाउन आउन अल्टिमेटम दिइएको हो । त्यस्तै, डिभाइव ट्रिम नेटवर्क, मस्टा ग्रुप, दानीखोले इन्टरप्राइजेज, एड्भान्स केमिकल इन्डष्ट्रिज, भुसाल केवल एण्ड वायर इन्डष्ट्रिज, लोकेन्द्र इन्टरप्राइजेज, स्वीकृति सप्लायर्स, टच ल्याम्प पावर इञ्जिनियरिङ, श्यामबाबा राइस एण्ड फ्लोर मिल, चजियाङ्ग हाइड्रोपावर कन्स्टक्सन एण्ड इञ्जिनियरिङ, बज्रयोगिनी हार्डवेयर, गुआंग्डोंग युवानियन रमन ज्वाइन्ट भेञ्चर, एसएनजी एग्रो, बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन समेत यो सूचीमा परेका छन् । बक्यौता रकम दाखिला गर्न विभिन्न मितिमा टेलिफोन सम्पर्क, ताकेता, सङ्कलन भ्रमण, छलफल तथा कार्यालयको अभिलेखमा भएको ठेगानामा विभिन्न मितिमा पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म बक्यौता रकम दाखिला नभएको कार्यालयले भनाइ छ ।
'व्यक्तिगत आयमा लाग्ने ३९ प्रतिशत कर ३० प्रतिशतमा झानुपर्छ, कर बढायो भने तस्करी बढ्छ'
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक गतिविधि संकुचित हुनु रहेको बताउँदै उनले आगामी बजेट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको आउनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार यसपटकको बजेटलाई निजी क्षेत्रले यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जबसम्म स्रोतको सुनिश्चिता हुँदैन तबसम्म बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोत हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा स्रोतको विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक संकुचित भएको अवस्थामा सरकारले ठूलो बजेट ल्याउन नहुने अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए । अग्रवालले भने- ‘अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला राजस्वका श्रोतहरु कम हुन्छ । सरकारको दोस्रो ठूलो स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखापरिसकेको भूराजनीतकि अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत संकुचनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले आन्तरीक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिनु हुँदैन । सरकराले आन्तरीक ऋणको प्रयोग पूर्वाधार निर्माणमा लिनुपर्छ । अन्य चालुतर्फ लिनुहुँदैन ।’ उनकाअनुसार बजेटको स्रोत यकिन गरेर सरकारले त्यहीअनुसार प्राथमिकता दिएर योजनाहरुलाई रकम सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बजेट महत्वकांक्षी बनाउने र त्यहीअनुसार खर्च गरिदाँ मुलुकको ढुकुटीमा समेत असर पर्न गएको हो । कतिपय आयोजनामा खर्चै नहुने, कतिपयमा रकम नपुग्ने देखिँदै आएको छ । स्रोतको यकिन अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गर्न सक्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । विगतमा पूँजीगत बजेट खर्च विनियोजन हुने तर खर्च हुन सकेको थिएन । आगामी बजेटमा सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सक्नेगरी योजना समेत बनाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि अहिले संकुचित भइरहेकाले करका दर समेत खुम्चिएका छन् । सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू संकुचित भएका बेला विगतमा भन्सारका दरहरू बढायो । जसकारण आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए । उनकाअनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत कारोबार भारतसँग छ । भारतीय बजारमा र नेपालमा पाइने समानको दरमा ठूलो खाडल देखिएको छ । उच्च करका दरहरूले गर्दा भारतीय बजार चलायमान देखिन्छ भने नेपालका बजार सुस्त छन् । एउटा अनौपचारिक अध्ययन गर्दा ५०० विलियन भन्दा बढिको भारतबाट चोरी पैठारी हुने गरेको पाइयो । करका दर उच्च भएपछि चोरी पैठारी बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुने गरेको छ । त्यसलाई खुला सीमाना भएकै कारण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ करका दरहरू अधिकतम २५ प्रतिशत गराउनुपर्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरको छ । अत्यावश्यक र विलासी वस्तुहरूमा एकैप्रकारको करको दर समसामयिक त्यति देखिँदैन । अग्रवालका अनुसार भारतीय बजारमा धेरै आवश्यक वस्तुहरूमा जिएसटी कम छ । विलासिताका वस्तुमा धेरै छ । बहुदरको मूल्यअभिवृद्धि कर हनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आयातको सहजिकरणका लागि नेपालमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइँदैन । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । व्यवसायीले गरेको कारोबार मूल्य सरकारले तोकिदिनु हुँदैन । आयकरका दरहरू धेरै छ । व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशत छ । त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अग्रवालले बताए । विगतमा भुतप्रभावी करले पनि व्यवसायीलाई धेरै ठूलो समस्या परेको बताउँदै अग्रवालले त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए । उनकाअनुसार भन्सार विभाग,राजश्व विभागहरूले अहिले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरेका हुँदैनन् । ती निकायहरूबीच समन्वय हुन जरुरी छ । भन्सारबाट आएको माल समान निर्वाध रुपमा आफ्नो गोदामसम्म ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनमुलुक क्षेत्रको माग एकदमै कम भएकाले त्यसका लागि नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा, साना मझौला उद्योगहरू स्थापनाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । हदबन्दीलाई समेत अहिले धेरै समस्या भएकाले त्यसलाई हटाइदिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । अग्रवालकाअनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले बजेटमा एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न सस्तोमा जग्ग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्नसके मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सकिनेछ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर आयआर्जनको लागि बाटो खुलाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सिमेन्टहरु व्यापारीले भारतमा निर्यात गरेकै हो । बीचमा अवरोध आएका कारण समस्या भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्नेगरी बजेटमा आउनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतका रुपमा लिइने ढुंगा, गिटी, बालुवालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको अग्रवाल बताउँछन् । उनकाअनुसार यी वस्तुहरू विगतमा राम्रो तवरले नै निर्यात हुने गरेका थिए । पर्यावरणको सन्दर्भमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाएरै दीर्घकालिन रुपमा त्यस्ता वस्तु निर्यातको बाटो खोल्नुपर्छ । भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको छिमेकी रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
बेनीमा खानेपानी शुद्धीकरण संयन्त्र सञ्चालनमा, २५ हजार जनसंख्या लाभान्वित
म्याग्दी । सदरमुकाम बेनी बजारमा खानेपानी वितरण हुँदै आएको आयोजनाको क्षमता विस्तारसँगै जल शुद्धीकरण गर्ने संरचना निर्माण भएको छ । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँको लागतमा बराहपाखोमा पानी शुद्धीकरण गर्ने नौ लाख लिटर क्षमताका तीनवटा ट्याङ्की निर्माण गरेको हो । बेनी खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रमेश गिरीका अनुसार मुहानबाट ल्याएको पानीलाई दुई चरणमा शुद्धीकरण गरेर उपभोक्तालाई आपूर्ति गरिने छ । पाइपलाइनबाट ल्याइने पानीलाई तीन लाख ५० हजार लिटर क्षमताका ‘सेडिमेन्टेसन’ ट्याङ्कीमा सङ्कलन गरिने । विस २०६३ मा नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरिएको थियो । बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामार्फत बेनी नगरपालिका वडा नं २ हाँडेभिर, वडा नं ७ र ८ बेनीबजारका एक हजार २१६ घरका २५ हजार जनसङ्ख्याका लागि खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ । बेनीमा जनघनत्वसँगै खानेपानीको माग बढेकाले आपूर्तिलाई सहज बनाउन क्षमता विस्तार गरिएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ मा रहेको रिठ्ठाखर्क, डाँडाखर्क र बेनी नगरपालिका–३ कोप्रे खोलाको मुहानबाट प्रतिसेकेण्ड २४ लिटर खानेपानी आपूर्ति गरेर वितरण हुँदै आएको छ । बेनीको मङ्गलाघाटस्थित म्यादी नदीको किनारबाट पानी लिफ्ट गर्ने वैकल्पिक संरचना पनि रहेको छ । रासस
गण्डकी सरकारको पहलमा प्रदेशभर १३ अस्पताल स्तरोन्नति, आर्थिक भार नपर्ने
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका नौ वटा अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती अस्पतालको दरबन्दी र शय्या सङ्ख्या निर्धारण गरी स्वीकृत गरको हो । स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकका अनुसार प्रदेश सरकारले यसअघि दुई आयुर्वेद अस्पतालसहित चार अस्पताल स्तरोन्नति गरेको छ । स्तरोन्नति गरिएका १३ वटै अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) पनि स्वीकृत भइसकेको छ । तेह्रवटै अस्पतालमा करारमा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाटै भइरहकामा दरबन्दी थप गर्दा मन्त्रालयलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने छैन । बागलुङस्थित धवलागिरि प्रादेशिक अस्पतालमा स्वीकृत शय्याको सङ्ख्या एक सय पुगेको छ । यसअघि उक्त अस्पतालमा स्वीृकत शय्याको सङ्ख्या ५० थियो । कास्कीस्थित मातृशिशु मितेरी र जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालको शय्या सङ्ख्या २५ बाट ५० पुर्याइएको छ । नवलपुरको मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताललाई १५ बाट एक सय, प्रदेश अस्पताल मुस्ताङ र मनाङलाई १५ बाट २५, पर्वत, स्याङ्जा र तनहुँको दमौली अस्पताललाई १५ बाट ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश अस्पताल बुर्तिबाङमा ५० र प्रदेश अस्पताल आँपपिल गोरखामा १५ बाट २५ शय्या पुर्याइएको छ । बागलुङस्थित धवलागिरि आयुर्वेद अस्पताल, कास्कीस्थित गण्डकी आयुर्वेद अस्पतालमा २५ शय्याको व्यवस्था हुनेछ । प्रदेश अस्पताल गोरखा, लमजुङ र म्याग्दी यसअघि नै ५० शय्यामा सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकारले गोरखाको आँपपिपल र बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै वर्ष कास्कीस्थित गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल र बागलुङको धवलागिरि आयुर्वेद अस्पताललाई पनि अन्तरङ्ग सेवासहित २५ शय्याको सुविधायुक्त आयुर्वेद अस्पतालका रुपमा स्तरवृद्धि गरिएको हो । हाल ती अस्पतालको वार्षिक आम्दानी ६६ करोड रहेको मन्त्री पाठकले बताए। नयाँ व्यवस्था अनुसार हरेक अस्पतालले आफ्नो आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम अस्पताल सुदृढीकरण कोषमा छुट्याउनुपर्ने छ । कोषको रकम प्रदेश अस्पताल र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरणमा खर्च गर्न नयाँ व्यवस्था भएको हो । रासस
तुलसीपुरको मन्दिरको ७ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा, ठूला घर र व्यवसाय सञ्चालन
दाङ । दाङको तुलसीपुर बजारभित्र तुलसी बोर्डिङ चोकदेखि पूर्वतिर ठूला–ठूला घर छन् । ति घर आफ्नै जग्गामा बनेका हुन्, भन्ने लाग्ला । तर, त्यसो होइन् चार/पाँच फ्ल्याटका ती घर त मन्दिरको नामको जग्गामा बनेका घर हुन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ स्थित सिद्ध रत्ननाथ मन्दिरको जग्गा १० कठ्ठा हो । तर, त्यो जग्गा मन्दिरले उपभाग गर्न पाएको छैन । मन्दिरले अहिले तीन कठ्ठा मात्रै जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । बाँकी सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । गुठीअन्तर्गत रहेको उक्त मन्दिरको जग्गामा चार/पाँच तले घरहरू निर्माण भएको मन्दिरका संरक्षक तेजनाथ योगीले बताए । 'ठूला–ठूला घरहरू बनेका छन्, ती घरहरू हटाउन सकिएको छैन, हामीलाई जग्गा नभएर हैरान छ', उनले भने, 'हाम्रो जग्गा फिर्ता ल्याउन कोही पनि निकायले पहल गरेको छैन ।' अहिलेको तुलसी बोर्डिङ चोक नजिक पहिला मन्दिर थियो । पछि यता सारियो । त्यो हुँदा अहिले उक्त क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको संरक्षक योगीको भनाइ छ । त्यहाँ १५/२० घरहरू बनेका छन् । मन्दिरकै जग्गामा बनेका घरमा मन्दिरलाई जग्गाबापतको भाडा दिए पनि सहज हुने वा एउटा/एउटा सटर दिए पनि सहज हुने उनको तर्क छ । त्यसका लागि पहल गर्ने गरी अगाडि बढाइएको संरक्षक योगीको भनाइ छ । त्यसका लागि अब सम्बन्धित निकायमा माग गर्नेतर्फ आफूहरूले सोच बनाएको उनले बताए । मन्दिरको जग्गा भए पनि सबै अतिक्रमणमा पर्दा अहिले सभाहल कहाँ बनाउने भन्नेमा अन्यौल छ । केही दिन अघि सप्ताह लगाइएको मन्दिरले सभाहल बनाउने योजना बनाएको छ । अहिले मन्दिरदेखि उत्तरतिर केही जग्गा भए पनि त्यति जग्गाले मात्रै पुग्ने अवस्था नहुँदा समस्या भएको छ । मन्दिरको जग्गा सार्वजनिक भएकाले त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले साथ दिनुपर्ने संरक्षक योगीले बताए । बजार विस्तारका क्रममा अतिक्रमण गरेर त्यो जग्गामा घर बनाइएका हुन् । अहिले ती जग्गामा बनेका घरमा ठूला–ठूला व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । विभिन्न सरकारी तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा परिरहेको अवस्थामा तुलसीपुरस्थित मन्दिरको जग्गा यसरी अतिक्रमणमा परेको हो । रासस
