चीनको अटो बजार : मूल्य प्रतिस्पर्धाले उद्योगमा ठूलो परिवर्तनको डर उत्पन्न
काठमाडौं । चीनको अटो उद्योगमा तीव्र बन्दै गएको मूल्ययुद्धले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गाडी बजारमा लामो समयदेखि अनुमान गरिएको ठूलो परिवर्तन (सेक-आउट) को डर बढाएको छ । चिनियाँ इलेक्ट्रिक गाडी निर्माता बीवाईडीले एक दर्जनभन्दा बढी मोडेलमा नयाँ छुटहरूको घोषणा गरेपछि ठूला गाडी निर्माता कम्पनीहरूका सेयर सोमबार घटे । बीवाईडीको मूल्य कटौतीले यसको सबैभन्दा सस्तो मोडेल सीगल ह्याचब्याक(ब्याट्रीबाट चल्ने) को सुरुवाती मूल्य करिब १० हजार डलरबाट घटाएर ५५ हजार ८०० युआन (७ हजार ७६५ डलर) बनायो । सीनो अटो इनसाइज्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक टु लीका अनुसार बीवाईडीको मूल्य कटौती र अन्य घटनाक्रमहरूले कमजोर कम्पनीहरूले मूल्यमा लगातार भइरहेको गिरावट र घाटा धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने औंल्याए । उनले नेटा, पोलेस्टरजस्ता पहिले नै संघर्षरत स्टार्टअपहरूलाई दबाबमा पार्न सक्ने बताउँछन् । शुक्रबार ग्रेट वाल मोटर्सका अध्यक्ष वेई जिआनजुनले चेतावनी दिएका थिए कि चीनको अटो उद्योग अस्वस्थ अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ मूल्य प्रतिस्पर्धाले कार निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरूको नाफामा गहिरो असर पारेको छ । उनले चिनियाँ रियल स्टेट कम्पनी इभरग्रान्डसँग तुलना पनि गरे, जुन ठूलो ऋण संकटपछि गत वर्ष बन्द भयो । 'अहिले अटोमोबाइल उद्योगमा ‘एभरग्रान्ड’ पहिले नै छ तर अझै पतन भएको छैन,' उनले सीना फाइनान्ससँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा भने । बजारमा तनावको अर्को संकेतस्वरूप रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको छ कि चिनियाँ नियामकहरू 'प्रयोगशाला गाडी' बिक्रीबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्, जुन वास्तवमा नयाँ गाडीहरू हुन् तर ‘जीरो माइल्स’ मा बिक्री गरिन्छन् । एक स्रोतका अनुसार कम्पनीहरू आक्रामक बिक्री लक्ष्य पुरा गर्न यस्तो तरिका अपनाइरहेका छन् । पछिल्लो दशकमा धेरै स्टार्टअप कम्पनीहरू चीनको अटो बजारमा प्रवेश गरेका छन्, मुख्य रूपमा विद्युतीय गाडी (ईभी) क्षेत्रको तीव्र विकासको कारण । तर अहिले बजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भएको छ र धेरै कम्पनीहरू ठूलो घाटामा चलिरहेका छन् । जाटो डाइनामिक्सको तथ्याङ्कअनुसार चीनमा हाल सक्रिय १६९ गाडी कम्पनीहरूमध्ये आधाभन्दा बढीको बजार हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो अवस्था २०औं शताब्दीको सुरुमा अमेरिकाको अटो उद्योग जस्तै हो, जहाँ फर्डजस्ता ठूला कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सयौं कम्पनीहरू बजारमा आएका थिए, अन्ततः केही उद्योग बन्द भए त केही मर्जरमा गए । लीले भनेअनुसार मूल्ययुद्ध करिब तीन वर्षदेखि चलिरहेको छ । सुरुमा ड्राइभर असिस्टेन्ट प्रणालीहरू (जसले केही अवस्थामा स्टेयरिङ र ब्रेकिङ नियन्त्रण गर्छ) जस्ता विशेषताहरूका लागि ग्राहकहरूले बढी मूल्य तिर्थे तर अहिले यी सुविधा बहुसंख्यक कम्पनीहरूले सामान्य मूल्यमै दिन थालेका छन् । गत हप्ता, चीनको राज्य योजना आयोगले चेतावनी दिएको थियो कि केही उद्योगहरूमा प्रतिस्पर्धा अत्यधिक भइसकेको छ, केही कम्पनीहरूले लागतभन्दा सस्तो मूल्यमा गाडी बिक्री गरिरहेका छन्, जसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा विथोलिरहेको छ । शुक्रबार ग्रेट वालका अध्यक्ष वेई ले भने, 'यो दीर्घकालीन मूल्य युद्धले गाडी आपूर्ति शृंखलालाई असर गरिरहेको छ । कार कम्पनीहरूबाट मूल्य घटाउन दबाब आएपछि केही आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू बन्द हुने खतरा छ ।' 'केही उत्पादनहरू २ लाख २० हजार युआनबाट १ लाख २० हजार युआनसम्म घटाइएको छ । एक लाख युआन घटाएर अझै गुणस्तर कायम राख्न सकिने कुन औद्योगिक उत्पादन हुन्छ ?,’ उनले थपे । चीनको अटो उद्योगमा लामो समयदेखि एकीकरण हुने अनुमान हुँदै आएको भए पनि कम्पनीहरूको संख्या अझै बढिरहेको माइकल जे डुने नामक विश्लेषकले बताए। 'बीवाईडीको मूल्य कटौतीले केही कमजोर कम्पनीहरूलाई बजारबाट हटाउनेछ,’ उनले भने, 'तर यहाँ हरेक पतनसँगै साओमी वा हुवावेजस्ता नयाँ खेलाडीहरू मैदानमा छिर्दै छन् ।’
‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ एपबाट ई-कम डलर कार्डमा रियल टाइम लोड गर्न सकिने
काठमाडौं । डिजिटल बैंकिङलाई उच्च प्राथमिकता दिएको ग्लोबल आइएमई बैंकले ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ एपमा आकर्षक फिचर थप गरेको छ । बैंकले सेवाग्राहीलाई थप सहज र प्रभावकारी डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले मोबाइल एपमार्फत ई-कम डलर कार्डमा रियल टाइम लोड सुविधा उपलब्ध गराएको हो । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन किनमेल तथा सेवा सदस्यता जस्ता कार्यका लागि आवश्यक अमेरिकी डलर आफ्नै मोबाइलबाट सेवाग्राही आफैंले तुरुन्तै कार्डमा लोड गर्न सक्ने भएका छन् । भिसा ब्रान्डको यो कार्ड अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि मान्य हुने बैंकले जनाएको छ । रियल टाइम लोड सुविधा उपलब्ध भएसँगै डलर कार्डमा रकम लोड गर्न शाखामा गइरहनु पर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ । मोबाइल एपबाट तुरुन्तै रकम लोड गर्न सकिने भएकाले अनलाइन किनमेल, अन्तर्राष्ट्रिय सब्स्क्रिप्सनहरू र अन्य डिजिटल सेवाहरूको भुक्तानी सहजै गर्न सकिन्छ । यसले समय, ऊर्जा र लागतमा बचत गर्नुका साथै विश्वव्यापी अनलाइन कारोबारमा सहज पहुँच प्रदान गर्ने बैंकको विश्वास छ । भर्चुअल कार्ड जारी गर्दा सेवाग्राहीले पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ भने नवीकरण शुल्क वार्षिक तीन सय रुपैयाँ तोकिएको छ । मोबाइल बैंकिङमार्फत टप-अप गर्दा भने कुनै शुल्क लाग्दैन । ई-कम डलर कार्डमार्फत वार्षिक अधिकतम ५ सय डलरसम्म कारोबार गर्न सकिनेछ । सेवा लिन ग्राहकले ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ मोबाइल एप प्रयोग गरी सजिलै अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ एपले बैंकिङ सेवालाई छिटो, सुरक्षित र प्रयोगमैत्री बनाउँदै आएको छ । यस एपमार्फत खाताको व्यवस्थापन, रकम ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी, क्यूआर पेमेन्ट, वालेट लोडलगायतका सेवा सहज रूपमा उपलब्ध छन् । अब यसमा थपिएको रियल टाइम डलर कार्ड टप–अप सुविधा विशेष आकर्षणको रूपमा रहने बैंकको विश्वास छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक होे । साथै ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरक फरक विधामा सम्मानित भएको छ ।
डिल्लीबजार सडकमा गुड्दागुड्दै भासियो बस (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । काठमाडौंको डिल्ली बजार पिपल बोट चोकको सडकमा गुडिरहेको बस भासिएको छ । रत्नपार्कतर्फ जाँदै गरेको बा ५ ख ४२ ६२ नम्बरको बस गुडिरहेको बेला भासिएको हो । सडक भासिएर चक्का फसेपछि बस कोल्टे परेको छ । लगत्तै यात्रुहरू बाहिर निस्किएका थिए । नजिकै रहेका ट्राफिक प्रहरीहरू आएर बसलाई त्यहाँबाट हटाउन समन्वय गरिरहेका छन् । बुधबार राति भएको अविरल वर्षाका कारण सडक कमजोर भएको अनुमान गरिएको छ।
विद्यार्थी सङ्ख्या तीन, शिक्षक, कर्मचारी पनि तीन !
म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ स्वाँतस्थित शिखर आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको सङ्ख्या बराबर छ । कक्षा ५ सम्म अध्यापन हुने यो विद्यालयमा तीन जना विद्यार्थी छन् । कक्षा ३ मा दुई र कक्षा ४ मा एक जना विद्यार्थी छन् । प्रधानाध्यापक रामचन्द्र पाइजाका अनुसार विद्यालयमा एक जना स्थायी दरबन्दी, एक जना निजी स्रोतका शिक्षक र एक जना कार्यालय सहयोगी छन् । 'तीन वर्षयता विद्यालयमा विद्यार्थी आएका छैनन्', उनले भने, 'भएका विद्यार्थी पनि गएपछि बालकक्षा, कक्षा १, २ र ५ विद्यार्थीविहीन भएको छ ।' स्वाँत गाउँमा ७० घर भए पनि हाल परिवारको मात्र बसोबास छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कम भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत गणेशबहादुर कटुवालले बताए । स्वाँतको छिमेकी गाउँ किन्दु आधारभूत विद्यालयमा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून रहेको उनले बताए ।
‘राइड सेयरिङ’विरुद्ध गण्डकीका यातायात व्यवसायी
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिएपछि यातायात व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात बचाउ सङ्घर्ष समितिले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त नियमावली खारेज हुनुपर्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली स्वीकृत गरी यही जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो । सङ्घर्ष समितिका संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले राइड सेयरिङ नियमावलीलाई प्रदेश सरकारले फिर्ता नलिए शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरिने बताए । प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मानेर राइड सेयरिङ कम्पनीलाई वैधानिकता दिन नियमावली जारी गरेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ कम्पनीलाई उपभोक्ताको हक, श्रम र रोजगारीजस्ता मौलिक हकसँग जोड्दै कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । यातायात व्यवसायीले भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै राइड सेयरिङको विरोध गर्दै आएका छन् ।
बजेट अनुमोदन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अपराह्न प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) अनुमोदन गर्न मध्याह्न मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदैछ । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुनेछ । आजै अपराह्न राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा आयोगको बैठक हुने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सङ्घीय संसद्मा अपराह्न ३ः०० बजे उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
गणतन्त्रपछि जनस्वास्थ्यमा सुधार : बिमा र सेवा विस्तारमा अझै समन्वयको खाँचो
काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापनापछिका १७ वर्षमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेको छ । विशेषगरी सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार र स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछि स्वास्थ्यलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार देखिएको छ । सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार स्वास्थ्य सेवा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरिएको छ । स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार देखिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनदेखि औषधि खरिदसम्मका अधिकार तीनै तहलाई प्रदान गरिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा पनि सरकारले ध्यान दिएको छ । स्वास्थ्य उपचारका नाममा हुने खर्चकै कारण लाखौँ नेपाली अझै गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन् । सोह्रौँ योजनाले व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ । हाल कुल स्वास्थ्य खर्चमा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च ५४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी बिच्छाले स्वास्थ्य बिमालाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य लिइएको बताउए । उनले भने, 'सरकारले नागरिकको खल्तीबाट खर्च हुने रकमलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ । नसर्ने रोगको रोकथाममा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।' स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र विपन्न नागरिक कोषले नागरिकलाई सुलभ उपचारमा सहयोग पुर्याइरहेका छन् । यद्यपि, बिमा नवीकरण तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अझै पनि जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले आमनागरिक र लक्षित वर्गका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, महिलाको निःशुल्क उपचार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराइरहेको छ । साथै, मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सरजस्ता जटिल रोगको उपचारमा विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार १४ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९४ प्रतिशत महिलाले गर्भावस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा लिएका छन् । पाँचमध्ये चार बच्चा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएको देखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५३९ बाट घटेर १५१ मा झरेको छभने नवजात शिशु मृत्युदर सन् २०१६ यता २१ प्रतिहजारमै स्थिर छ । १२ देखि २३ महिनासम्मका ८० प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन् । जनस्वास्थ्यविद् डा बाबुराम मरासिनीका अनुसार गणतन्त्रपछिका वर्षमा नेपालले धेरै स्वास्थ्य सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । 'नेपालीको औसत आयु बढेको देखिन्छ । मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा पनि सुधार आएको छ । अङ्ग प्रत्यारोपणमा पनि उल्लेखनीय फड्को मारिएको छ तर स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न छ', उनले भने, 'बिमा प्रणाली गम्भीर चिन्तनबिना हतारमा लागू गरिएको देखिन्छ । यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अझै पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा नागरिकले दक्ष चिकित्सकको सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादन भए पनि दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्नु दुःखद हो ।' राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजनाअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनु, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनः संरचना गर्ने, औषधि, औषधिजन्य सामग्री र खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेलगायतका प्राथमिकतामा छन् । यद्दपि, संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरे पनि नीति तथा कानुनी संरचनामा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ । गुणस्तरीय सेवा, दक्ष जनशक्तिको पहुँच, प्रविधिको प्रयोग, बजेट व्यवस्थापन र तीन तहबीचको समन्वय अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले गणतन्त्रको प्रमुख उपलब्धि नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए । उनले भने, 'विसं २०७२ मा आएको स्वास्थ्य बिमालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमा ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बिमालाई दिगो बनाउन औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्छ । साथै, गरिब घर पहिचान गरेर प्रिमियम राज्यले बेहोर्नुपर्छ । बिमा बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त निकाय बनाइनुपर्छ ।' राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन तहबीच समन्वय कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'एकद्वार प्रणाली र समन्वयको अभावले कतिपय कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । मन्त्रालयगत समन्वय पनि अपरिहार्य भएको छ', उनले भने । सोह्रौँ योजनामा औषधिमा आत्मनिर्भरता, मेडिकल टुरिजमको प्रवर्द्धन तथा स्वास्थ्य बजेट वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको डा बिच्छाले उल्लेख गरे । सोह्रौँ योजनाको प्रतिवेदनअनुसार पन्ध्रौँ योजनाले लिएका सबै लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिएको छैन । मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुड्कोपनको अवस्था, पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको प्रतिशत तथा स्वास्थ्य बिमामा आबद्धताको सङ्ख्यामा अझै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइनुपर्ने मानक भए पनि नेपालमा हाल करिब चार प्रतिशत हाराहारी मात्र छुट्याइएको छ । यस वर्ष केही सकारात्मक पहलहरू पनि भएका छन् । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाइने एचपिभी खोप अभियान माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो, जसबाट करिब १७ लाख किशोरी लाभान्वित भए । आगामी वर्षदेखि उक्त खोप नियमित खोप तालिकामै समावेश गरिने भएको छ, जुन सुखद पक्ष मानिएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य रूपमा १०० प्रतिशत घातक चेतावनी चित्र राख्नुपर्ने नियम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यद्यपि, नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा पु¥याएको योगदानका लागि केही दिनअघि डब्लुएचओबाट पुरस्कृत भएको छ । संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरे पनि गुणस्तरीय सेवा, प्रविधिको सदुपयोग र पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सामान्य उपचारका लागि पनि सहर धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन, रिफरल अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र मानसिक तथा नसर्ने रोगतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार र संरचनात्मक विकास भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्थाले सेवा वितरणमा विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित गरे पनि अझै गुणस्तरीय सेवा, समान पहुँच, स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोगमा सुधारका लागि थप काम गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिने गरेका छन् । रासस
पहिरोका कारण कान्तिलोकपथ अवरुद्ध
बागमती । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–८ भर्याङडाँडामा ढुङ्गासहितको सुक्खा पहिरो खस्दा कान्तिलोकपथ अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता श्यामु अर्यालका अनुसार अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न सडक विभागसँग समन्वय भएको छ । आज बिहान ३ः०० बजे पहिरो खसेको हो ।
